भूपरिवेष्टितलाई नयाँ भूसम्पर्क

सोमबार बेइजिङमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ यातायातमन्त्री ली स्याउफङले गरेको यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नेपालका लागि कोसेढुंगा हो । भूपरिवेष्टित मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्नाका निम्ति ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

नेपालले उत्तरबाट तीन सुक्खा र चार सामुदि्रक बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसित व्यापार गर्न सक्ने भएको छ । चीनको भूभागमार्फत बाँकी विश्वसित जोडिन पाउने कानुनी आधारले भारतसँगको एकल निर्भरता कानुनतः अन्त्य भएको छ । व्यापार तथा पारवहनका लागि तेस्रो विश्वसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर मिलेको छ । भूपरिवेष्टित देशको समुद्रसम्मको वैकल्पिक पहुँच स्थापित भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षितिज फराकिलो बनाइदिएको छ ।

पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीपछि तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसित पारवहन सन्धि गर्ने सम्झौता गरेका थिए । गत भदौमा यसबारे औपचारिक सम्झौता भई प्रोटोकल निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

वास्तवमा एउटा समुन्नत राष्ट्र बन्नका लागि नाकाबन्दी नभएको भए पनि हामीले यस बाटोमा पाइला अघि सार्नुपथ्र्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उछिनेर चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा छ । यसको लाभ एक हजार चार सय किलोमिटरभन्दा बढी सीमा जोडिएको नेपालले किन नउठाउने ? खालि यसलाई भारतको विकल्पका रूपमा मात्र किन हेर्ने ? हामीले चीनबाट दीर्घकालीन रूपमा कसरी र कतिसम्म फाइदा लिन सक्छौं भन्ने लेखाजोखा किन नगर्ने ?

सरकारले उत्तरतर्फको सम्पर्क सञ्जाल जति बलियो बनाउँछ, त्यसतर्फका नाकालाई व्यवस्थित बनाउँछ, त्यति नै हाम्रो भारत निर्भरता घट्छ र व्यापार विविधीकरण हुन्छ । तत्कालीन फाइदाका हिसाबले होइन, दीर्घकालीन र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ ।

चीन नजिक भने छैन । उसको नजिकको बन्दरगाहसम्म पनि ३ हजार किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्छ । पारवहन ढुवानीका दृष्टिले खर्चिलो हुन सक्छ । यसको विस्तृत लेखाजोखा भइसकेको छैन । सही हो, यसलाई महँगो पर्छ कि भनेर मात्र हेरिनु हुन्न । कसरी सक्दो लाभ लिन सकिन्छ भनेर खोजिनुपर्छ । पारवहनका लागि एउटा मुलुुकसित मात्र निर्भर रहेको हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले अर्को छिमेकीसित पनि यस्तो सम्झौता गर्नु आफैंमा उपलब्धि हो । सार्वभौम देशको पारवहन पहुँचको अधिकार स्थापित गर्नु हो ।

चीनसितै व्यापार बढाउन पनि यसले सघाउँछ । आयातको तुलनामा हामी ज्यादै न्यून सामान निर्यात गछौर्ं । चीनमात्र होइन, उसको भूमिमार्फत जोडिने सबै देशमा हामी के सामान निर्यात गर्न सक्छौं भनेर पनि गृहकार्य गर्न जरुरी छ । सुक्खा बन्दरगाहमार्फत मध्य एसियाली राष्ट्रहरू हुँदै युरोपेली मुलुक र पूर्वोत्तर दक्षिण कोरिया र जापानसित पनि जोडिन सक्छौं ।

हामी आफैं कति तम्तयार छौं भन्ने दृष्टान्त भने भूकम्पयता बन्द रहेको तातोपानी नाकाले दिन्छ । छिट्टै खुल्ने भने पनि हाम्रोतर्फको सडक मर्मत भएको छैन । केरुङ नाका कामचलाउ छ । रेलले जोडिने भनिए पनि त्यो आजै सम्भव हुने होइन ।

पारवहनको कार्यविधि सार्वजनिक भइसकेको छैन । पारवहन प्रणाली कसरी व्यवस्थित गरिएको छ, त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ । के-कस्ता कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, सूचना प्रविधिको प्रयोग कुन स्तरसम्म हुन्छ, सूचना आदानप्रदान कसरी गरिन्छ भन्ने विषयलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । एकबाट अर्को सवारी परिवर्तन विधिदेखि गोदाम र भन्सार पनि यसमा जोडिन्छन् । दुवै देश कसरी गम्भीर बन्नेछन् भन्ने प्रश्न भौतिक पूर्वाधारको विकास, कागजी प्रक्रियाको सरलीकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगबाट झल्किनेछ ।

इतिहास बनाउनजत्तिकै प्रयत्न भविष्यको गोरेटो खन्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विकल्पको दिशा प्राप्त भयो, अब व्यवहार निपुण बन्ने चुनौती सामना गर्नुपर्छ ।