यो संघीयता हो र ?

संविधानमै नेपाल संघीय गणतन्त्र हो भनेर लेखिसकेको स्थितिमा यो प्रणालीलाई प्राविधिक हिसाबमा संघीय होइन भन्न मिलेन । जतिसुकै दलाल पुँजीवाद झांगिँदै गएको स्थिति भए पनि नेपाललाई संविधानतः समाजवाद–उन्मुख नै भनी लेखिएको छ । नेपाल संघीय प्रणालीमा गयो भन्नु पनि त्यही हदसम्म मात्र साँचो हो, जुन हदसम्म यो एक वर्षमा समाजवादतर्फ उन्मुख भयो भन्ने गरिन्छ ।

गएको एक वर्षमा हाम्रा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जस्तो स्थितिमा रहे, त्यस आधारमा प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ– हामीले जसलाई संघीयता भनेका छौं, के त्यो संघीयता हो र ? यति प्रश्न पढुन्जेल कतिपयको मनमा यसको एकथरी उत्तर आइसक्यो होला : ‘संघीयता भर्खर अभ्यास गर्दैछौं । ‘सिस्टम’ बन्न समय लाग्छ । कानुन बन्न बाँकी नै छ ।

सबै विस्तारै हुने हो । अहिल्यै खालि प्रश्नमात्र गरेर नकारात्मकता बढ्ने बाहेक के हुन्छ र ?’ ठिक छ, अभ्यास भर्खर गरिँदैछ । तर अहिले गरिएको अभ्यासले हामीलाई संघीयतामा पुर्‍याउनेवाला छैन । त्यहाँ पुग्नु ठिक हो कि होइन, त्यो पनि छाडिदिउँ । प्रश्न के हो भने कमसेकम जे होइन, त्यसलाई हो भनेर आफैलाई ढाँट्ने कि चिज जे हो, त्यसलाई त्यसै अनुरूप बुझ्ने राजनीतिक साहस गर्ने ?

केन्द्रको सरकार त संघीय नै भइहाल्यो, जुन नेपाल राज्यको स्थापना भएदेखि नै अविच्छिन्न छ । स्थानीय सरकारको रूप फरक भए पनि नेपालमा विकेन्द्रीकरण लागू भएको दशकौं भइसक्यो । अहिलेका स्थानीय संरचना संघीयताले जन्माएका होइनन् । संघीयताको बहानामा तिनलाई नयाँ रूपमा सारिएको मात्र हो । संघीयताले दिएको नयाँ संरचना भनेको प्रदेश सरकार मात्र हुन् । ती प्रदेश सरकारहरू निर्वाचित भएपछि एक वर्षभन्दा बितिसकेको छ ।

यो एक वर्षमा प्रदेश सरकार बनेको कारणले अर्थात् संघीयता आएको कारणले शासन प्रणालीमा के फरक भयो त ? अथवा यो एक वर्षमा प्रदेश सरकार नभएको भए के–के कुरा कसरी फरक हुने थियो ? ठिक छ, प्रदेशले आफ्नो संरचना बनाउने कोसिस गरे । कार्यालय राख्ने भवन खोजे, बनाए । केही नियम, कानुन पनि बनाएका छन् । तर प्रश्न त्यो होइन । प्रश्न के हो भने– जनतालाई फरक के भयो त ? अथवा केही फरक हुनेतर्फ हामी बढेका छौं त ?

एकातिर हामी संघीय प्रणालीमा जाँदै थियौं र छौं, अर्कोतर्फ त्यसको समानान्तरमा देखिएका केही विरोधाभास हेरौं । संघीयता लागू गर्ने पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो, जसलाई नेपाल संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने कुराले कहिल्यै राजनीतिक रूपमा आश्वश्त पारेकै थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षीले किन संघीयता राम्रोसँग लागू नगरेको भनी कहिल्यै आत्मादेखि प्रश्न नै गर्दैन । उसको नेतृत्व पनि कहिल्यै आफ्नो इच्छाले संघीयतामा गएको थिएन । जे जसरी भए पनि संघीयताको लागि आन्दोलन भयो । त्यतिबेलाका र अहिलेका ठूला दलले त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य भए ।

संघीयतामा जाने भन्ने घोषणा भयो । तर यसको पक्षमा भिक्री राजनीतिक इच्छाशत्ति देखिएन । यस प्रणालीलाई गतिलोसँग लागू गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूसँग थिएन । परम्परागत रूपमा एकखाले व्यवस्थामा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रलाई त यो त्यसै पनि मनपर्ने कुरै थिएन । यो सँगैको अर्को विडम्बना हेरौं । एकातिर मुलुकमा संघीयता लागू गर्ने चरण सुरु भयो, अर्कोतर्फ ठिक त्यसैबेला ‘इतिहासकै शक्तिशाली’ दुई तिहाइको केन्द्र–सरकार बन्यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकार मात्र अति बलियो भएको होइन । ओली स्वयम्ले यस्तो सुनौलो समयमा दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए, जहाँ एमाले–माओवादी एकीकरण प्रक्रियाको कारणले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको नामसम्म नलिए पनि हुने स्थिति बन्यो । जुन अद्यापि छ । सरकार कसरी चलाउने भनी उनले पार्टीसँग सल्लाह गर्नै पर्दैन, जसरी पहिलेका सरकारलाई त्यस्तो गर्नुपर्ने केही बाध्यता हुने गर्थ्यो ।

अहिले ओलीलाई सजिलो के छ भने– एकीकरण भएको पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुने थाहा छैन । त्यो महाधिवेशन नभएसम्म, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल स्वयंदेखि स्थानीय तहका सबै ‘नेता’ आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति असुरक्षित छन् । सरकारले पार्टीसँग आवश्यक परामर्श गरेन भनी यदि प्रचण्डले ‘निहुँ खोज्न’ थाले भने ओलीले माधव नेपाललाई साथ लिएर आफ्नो बहुमत कायम राखिराख्न पाउने सुविधा छ । प्रचण्डलाई साथ लिएर नेपाललाई ‘साइज’मा राख्ने काम त एकीकरण सुरु भएको समयदेखि निरन्तर छ । यस हिसाबमा हेर्दा प्रणालीगत रूपमा प्रधानमन्त्रीय भए पनि अहिले व्यावहारिक रूपमा ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्तै भएका छन् ।

अहिले ओलीको मन्त्रिपरिषदमा कुन महत्त्वपूर्ण विषयमा कसरी छलफल हुन्छ– बाहिर केही पनि सुनिँदैन । राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा कुनै मन्त्रीको कहिल्यै नीतिगत फरक धारणा पनि थियो कि ? त्यो पनि थाहा पाइँदैन । किनकि फेरि पनि चाहे दलमा भएकाको होस् वा सरकारमा, धेरैको पहिलो चिन्ता आफ्नै राजनीतिक भविष्यको छ । पार्टी महाधिवेशनमा नपुगुन्जेल यही त्रिकोणको स्थिति रहिरहने पक्काजस्तै छ ।

यस्तो स्थितिमा यति बलियो केन्द्रको सरकारले धेरै कुरा आफैले गर्न छाडेर भर्खर संरचना बनाउन लागेका प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहने कुरै भएन । अनि ७ मध्ये ६ प्रदेशका प्रमुख त्यही केन्द्रीय सत्ताधारी पार्टीकै व्यक्ति छन् । जसलाई प्रदेशको सरकारलाई काम गर्ने/गराउनेभन्दा आफ्नै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा आफू पछि परिने हो कि भन्ने चिन्ता बढी छ । उनीहरूले प्रदेशलाई काम गर्ने बनाउन केन्द्रसँग धेरै विमर्शसमेत गर्नेवाला छैनन् । शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङजस्ता केन्द्रीय नेताहरू कहिले अब चार वर्ष सकिएला र केन्द्रतर्फकै जिम्मेवारीमा फर्कन पाइएला भनेर बसेको त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारको सोझो कार्यगत सम्बन्ध र सम्पर्क काठमाडौंकै मन्त्रालय र विभागसँग छ, प्रदेशसँग छैन । केन्द्रका विभागले स्थानीय तहका शिक्षकधरि आफैँ नियुक्त गर्न चाहिरहेका छन् भने ‘विचरा’ ती प्रदेशले कहिले के काम पाउने होलान् ? शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा केन्द्रकै प्रतिनिधिको छ ।

स्थानीय तहका प्रायः सबै कर्मचारी केन्द्रकै खटनमा छन्, जसरी पहिले हुने गर्थे । प्रदेशले आफ्नै लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि कुनै क्षेत्रमा केही कर्मचारी प्रादेशिक तहमै नियुक्त होलान् । तर त्यसले संघीयताको मर्मतर्फ नडोर्‍याउने निश्चित छ । किनकि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्र अन्तर्गतकै कर्मचारीमा रहने कुरा अघि बढी नै सकेको छ ।

प्रदेशका सरकार र संसदहरूले आफ्नो लाचारी यसरी प्रमाणित गरेका छन् कि तीनमध्ये चारवटाले त आफ्नो नामसमेत के राख्ने भनी निर्क्योल गर्न नसकेर केन्द्रले दिएको एउटा अंकबाट काम चलाइरहेका छन् । न तिनले स्थायी राजधानी तोक्ने सामर्थ्य राख्छन् न अहिलेकैलाई स्थायी हुन्छ भन्ने साहस गर्छ सक्छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो प्रमुख सचिवकै सरुवा भइसकेको पत्रिकामा पढेर थाहा हुन्छ । केन्द्रले दिएको बजेट आफ्नै र आफ्ना ‘केन्द्र’का नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने, अनि बेला–बेलामा अनुगमनको नाममा गाडीको लस्कर लगाएर जिल्ला भ्रमणमा निस्कने बाहेक प्रदेशका मन्त्रीले के काम गर्छन् ? साँच्चै संघीयताका नाममा प्रदेश बनाउनुभन्दा पहिले जुन ‘विकास क्षेत्र’ थिए, अहिले संघीयता लागू भएपछिका प्रदेशले तिनले जति पनि अधिकार किन नपाएका होलान् ?

संघीयतामा अधिकारको बाँडफाँडका मोडल देश अनुसार आ–आफ्नै हुन सक्छन् । अमेरिका र भारतकै मोडललाई हेर्ने हो भने पनि धेरै फरक देखिन्छ । संघीयता भनेको राज्य संरचना कस्तो बनाउने भन्ने एउटा शासकीय अवधारणा मात्र हो । नेपालमा संघीयताको माग भएको विविधतापूर्ण यस मुलुकमा राज्यसत्तामा हालीमुहाली एकै खालको जातीयता र वर्गको भयो ।

राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढाउन प्रदेशलाई निश्चित स्वायत्तता दिएर संघीयतामा जाऊँ भन्नेमा सबैको सहमति जुटेको थियो । तर यसलाई लागू गर्ने चरणसम्म आइपुग्दा यसको आत्मा सबै निकालेर, केवल नाममा, त्यो पनि प्रशासनिक उद्देश्यका लागि लागू गर्ने सोच र संरचना हावी भए । जति दुई तिहाइ वा जे–जे ल्याए पनि संघीयताबाट पछि फर्कन सम्भव थिएन । तसर्थ खारेज गरियो भन्ने घोषणाबिना नै यसलाई निस्तेज पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने संघीयता मन नपराउनेको जुन अभिलाषा थियो, त्यो पूरा हुने दिशामा हामी बढिरहेका छौं ।

जहाँसम्म संघीयताका लागि लडेकाहरू अहिले खुसी होलान् कि बेखुसी भन्ने प्रश्न छ, सायद तिनीहरू पनि त्यति बेखुसी छैनन् । किनकि जसरी साम्यवाद र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेकाले अहिले त्यसबापत शासन गर्ने अधिकार आर्जेका छन् । संघीयताका नाममा लडाइँ गरेकाहरूले पनि आफ्नो गच्छे अनुसारको व्याज उठाइसकेका छन् । सत्तामा उनीहरूले आफ्नो हिस्सा पाइनै सकेका र पाइरहेका छन् । बाँकी रहने त जहिले पनि जनताको कुरा नै हो ।