यो संघीयता हो र ?

विष्णु सापकोटा

काठमाडाैं — मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो भने अनिष्ट हुन्छ भनी रातदिन चिन्ता गर्नेहरू जो–जो थिए, तिनीहरूका लागि खुसीको खबर छ  । राज्यप्रति विभिन्न समुदायको चाहिनेजति अपनत्वभाव नै भएन भनी जसले संघीयताका लागि ‘लडेका’ थिए, तिनीहरूका लागि यो दु:खको खबर हो कि होइन– यसको उत्तर दिन संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक पर्छ  ।

संविधानमै नेपाल संघीय गणतन्त्र हो भनेर लेखिसकेको स्थितिमा यो प्रणालीलाई प्राविधिक हिसाबमा संघीय होइन भन्न मिलेन । जतिसुकै दलाल पुँजीवाद झांगिँदै गएको स्थिति भए पनि नेपाललाई संविधानतः समाजवाद–उन्मुख नै भनी लेखिएको छ । नेपाल संघीय प्रणालीमा गयो भन्नु पनि त्यही हदसम्म मात्र साँचो हो, जुन हदसम्म यो एक वर्षमा समाजवादतर्फ उन्मुख भयो भन्ने गरिन्छ ।

गएको एक वर्षमा हाम्रा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जस्तो स्थितिमा रहे, त्यस आधारमा प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ– हामीले जसलाई संघीयता भनेका छौं, के त्यो संघीयता हो र ? यति प्रश्न पढुन्जेल कतिपयको मनमा यसको एकथरी उत्तर आइसक्यो होला : ‘संघीयता भर्खर अभ्यास गर्दैछौं । ‘सिस्टम’ बन्न समय लाग्छ । कानुन बन्न बाँकी नै छ ।

सबै विस्तारै हुने हो । अहिल्यै खालि प्रश्नमात्र गरेर नकारात्मकता बढ्ने बाहेक के हुन्छ र ?’ ठिक छ, अभ्यास भर्खर गरिँदैछ । तर अहिले गरिएको अभ्यासले हामीलाई संघीयतामा पुर्‍याउनेवाला छैन । त्यहाँ पुग्नु ठिक हो कि होइन, त्यो पनि छाडिदिउँ । प्रश्न के हो भने कमसेकम जे होइन, त्यसलाई हो भनेर आफैलाई ढाँट्ने कि चिज जे हो, त्यसलाई त्यसै अनुरूप बुझ्ने राजनीतिक साहस गर्ने ?

केन्द्रको सरकार त संघीय नै भइहाल्यो, जुन नेपाल राज्यको स्थापना भएदेखि नै अविच्छिन्न छ । स्थानीय सरकारको रूप फरक भए पनि नेपालमा विकेन्द्रीकरण लागू भएको दशकौं भइसक्यो । अहिलेका स्थानीय संरचना संघीयताले जन्माएका होइनन् । संघीयताको बहानामा तिनलाई नयाँ रूपमा सारिएको मात्र हो । संघीयताले दिएको नयाँ संरचना भनेको प्रदेश सरकार मात्र हुन् । ती प्रदेश सरकारहरू निर्वाचित भएपछि एक वर्षभन्दा बितिसकेको छ ।

यो एक वर्षमा प्रदेश सरकार बनेको कारणले अर्थात् संघीयता आएको कारणले शासन प्रणालीमा के फरक भयो त ? अथवा यो एक वर्षमा प्रदेश सरकार नभएको भए के–के कुरा कसरी फरक हुने थियो ? ठिक छ, प्रदेशले आफ्नो संरचना बनाउने कोसिस गरे । कार्यालय राख्ने भवन खोजे, बनाए । केही नियम, कानुन पनि बनाएका छन् । तर प्रश्न त्यो होइन । प्रश्न के हो भने– जनतालाई फरक के भयो त ? अथवा केही फरक हुनेतर्फ हामी बढेका छौं त ?

एकातिर हामी संघीय प्रणालीमा जाँदै थियौं र छौं, अर्कोतर्फ त्यसको समानान्तरमा देखिएका केही विरोधाभास हेरौं । संघीयता लागू गर्ने पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो, जसलाई नेपाल संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने कुराले कहिल्यै राजनीतिक रूपमा आश्वश्त पारेकै थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षीले किन संघीयता राम्रोसँग लागू नगरेको भनी कहिल्यै आत्मादेखि प्रश्न नै गर्दैन । उसको नेतृत्व पनि कहिल्यै आफ्नो इच्छाले संघीयतामा गएको थिएन । जे जसरी भए पनि संघीयताको लागि आन्दोलन भयो । त्यतिबेलाका र अहिलेका ठूला दलले त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य भए ।

संघीयतामा जाने भन्ने घोषणा भयो । तर यसको पक्षमा भिक्री राजनीतिक इच्छाशत्ति देखिएन । यस प्रणालीलाई गतिलोसँग लागू गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूसँग थिएन । परम्परागत रूपमा एकखाले व्यवस्थामा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रलाई त यो त्यसै पनि मनपर्ने कुरै थिएन । यो सँगैको अर्को विडम्बना हेरौं । एकातिर मुलुकमा संघीयता लागू गर्ने चरण सुरु भयो, अर्कोतर्फ ठिक त्यसैबेला ‘इतिहासकै शक्तिशाली’ दुई तिहाइको केन्द्र–सरकार बन्यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकार मात्र अति बलियो भएको होइन । ओली स्वयम्ले यस्तो सुनौलो समयमा दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए, जहाँ एमाले–माओवादी एकीकरण प्रक्रियाको कारणले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको नामसम्म नलिए पनि हुने स्थिति बन्यो । जुन अद्यापि छ । सरकार कसरी चलाउने भनी उनले पार्टीसँग सल्लाह गर्नै पर्दैन, जसरी पहिलेका सरकारलाई त्यस्तो गर्नुपर्ने केही बाध्यता हुने गर्थ्यो ।

अहिले ओलीलाई सजिलो के छ भने– एकीकरण भएको पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुने थाहा छैन । त्यो महाधिवेशन नभएसम्म, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल स्वयंदेखि स्थानीय तहका सबै ‘नेता’ आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति असुरक्षित छन् । सरकारले पार्टीसँग आवश्यक परामर्श गरेन भनी यदि प्रचण्डले ‘निहुँ खोज्न’ थाले भने ओलीले माधव नेपाललाई साथ लिएर आफ्नो बहुमत कायम राखिराख्न पाउने सुविधा छ । प्रचण्डलाई साथ लिएर नेपाललाई ‘साइज’मा राख्ने काम त एकीकरण सुरु भएको समयदेखि निरन्तर छ । यस हिसाबमा हेर्दा प्रणालीगत रूपमा प्रधानमन्त्रीय भए पनि अहिले व्यावहारिक रूपमा ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्तै भएका छन् ।

अहिले ओलीको मन्त्रिपरिषदमा कुन महत्त्वपूर्ण विषयमा कसरी छलफल हुन्छ– बाहिर केही पनि सुनिँदैन । राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा कुनै मन्त्रीको कहिल्यै नीतिगत फरक धारणा पनि थियो कि ? त्यो पनि थाहा पाइँदैन । किनकि फेरि पनि चाहे दलमा भएकाको होस् वा सरकारमा, धेरैको पहिलो चिन्ता आफ्नै राजनीतिक भविष्यको छ । पार्टी महाधिवेशनमा नपुगुन्जेल यही त्रिकोणको स्थिति रहिरहने पक्काजस्तै छ ।

यस्तो स्थितिमा यति बलियो केन्द्रको सरकारले धेरै कुरा आफैले गर्न छाडेर भर्खर संरचना बनाउन लागेका प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहने कुरै भएन । अनि ७ मध्ये ६ प्रदेशका प्रमुख त्यही केन्द्रीय सत्ताधारी पार्टीकै व्यक्ति छन् । जसलाई प्रदेशको सरकारलाई काम गर्ने/गराउनेभन्दा आफ्नै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा आफू पछि परिने हो कि भन्ने चिन्ता बढी छ । उनीहरूले प्रदेशलाई काम गर्ने बनाउन केन्द्रसँग धेरै विमर्शसमेत गर्नेवाला छैनन् । शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङजस्ता केन्द्रीय नेताहरू कहिले अब चार वर्ष सकिएला र केन्द्रतर्फकै जिम्मेवारीमा फर्कन पाइएला भनेर बसेको त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारको सोझो कार्यगत सम्बन्ध र सम्पर्क काठमाडौंकै मन्त्रालय र विभागसँग छ, प्रदेशसँग छैन । केन्द्रका विभागले स्थानीय तहका शिक्षकधरि आफैँ नियुक्त गर्न चाहिरहेका छन् भने ‘विचरा’ ती प्रदेशले कहिले के काम पाउने होलान् ? शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा केन्द्रकै प्रतिनिधिको छ ।

स्थानीय तहका प्रायः सबै कर्मचारी केन्द्रकै खटनमा छन्, जसरी पहिले हुने गर्थे । प्रदेशले आफ्नै लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि कुनै क्षेत्रमा केही कर्मचारी प्रादेशिक तहमै नियुक्त होलान् । तर त्यसले संघीयताको मर्मतर्फ नडोर्‍याउने निश्चित छ । किनकि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्र अन्तर्गतकै कर्मचारीमा रहने कुरा अघि बढी नै सकेको छ ।

प्रदेशका सरकार र संसदहरूले आफ्नो लाचारी यसरी प्रमाणित गरेका छन् कि तीनमध्ये चारवटाले त आफ्नो नामसमेत के राख्ने भनी निर्क्योल गर्न नसकेर केन्द्रले दिएको एउटा अंकबाट काम चलाइरहेका छन् । न तिनले स्थायी राजधानी तोक्ने सामर्थ्य राख्छन् न अहिलेकैलाई स्थायी हुन्छ भन्ने साहस गर्छ सक्छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो प्रमुख सचिवकै सरुवा भइसकेको पत्रिकामा पढेर थाहा हुन्छ । केन्द्रले दिएको बजेट आफ्नै र आफ्ना ‘केन्द्र’का नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने, अनि बेला–बेलामा अनुगमनको नाममा गाडीको लस्कर लगाएर जिल्ला भ्रमणमा निस्कने बाहेक प्रदेशका मन्त्रीले के काम गर्छन् ? साँच्चै संघीयताका नाममा प्रदेश बनाउनुभन्दा पहिले जुन ‘विकास क्षेत्र’ थिए, अहिले संघीयता लागू भएपछिका प्रदेशले तिनले जति पनि अधिकार किन नपाएका होलान् ?

संघीयतामा अधिकारको बाँडफाँडका मोडल देश अनुसार आ–आफ्नै हुन सक्छन् । अमेरिका र भारतकै मोडललाई हेर्ने हो भने पनि धेरै फरक देखिन्छ । संघीयता भनेको राज्य संरचना कस्तो बनाउने भन्ने एउटा शासकीय अवधारणा मात्र हो । नेपालमा संघीयताको माग भएको विविधतापूर्ण यस मुलुकमा राज्यसत्तामा हालीमुहाली एकै खालको जातीयता र वर्गको भयो ।

राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढाउन प्रदेशलाई निश्चित स्वायत्तता दिएर संघीयतामा जाऊँ भन्नेमा सबैको सहमति जुटेको थियो । तर यसलाई लागू गर्ने चरणसम्म आइपुग्दा यसको आत्मा सबै निकालेर, केवल नाममा, त्यो पनि प्रशासनिक उद्देश्यका लागि लागू गर्ने सोच र संरचना हावी भए । जति दुई तिहाइ वा जे–जे ल्याए पनि संघीयताबाट पछि फर्कन सम्भव थिएन । तसर्थ खारेज गरियो भन्ने घोषणाबिना नै यसलाई निस्तेज पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने संघीयता मन नपराउनेको जुन अभिलाषा थियो, त्यो पूरा हुने दिशामा हामी बढिरहेका छौं ।

जहाँसम्म संघीयताका लागि लडेकाहरू अहिले खुसी होलान् कि बेखुसी भन्ने प्रश्न छ, सायद तिनीहरू पनि त्यति बेखुसी छैनन् । किनकि जसरी साम्यवाद र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेकाले अहिले त्यसबापत शासन गर्ने अधिकार आर्जेका छन् । संघीयताका नाममा लडाइँ गरेकाहरूले पनि आफ्नो गच्छे अनुसारको व्याज उठाइसकेका छन् । सत्तामा उनीहरूले आफ्नो हिस्सा पाइनै सकेका र पाइरहेका छन् । बाँकी रहने त जहिले पनि जनताको कुरा नै हो ।


प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामूहिक विवेकको रक्षार्थ

सरिता तिवारी

काठमाडाैं — केही वर्षअघि एक अग्रज लेखक/प्राध्यापकले भनेको सम्झन्छु— बिहानबिहान अखबार नपढ्नू, बुझ्नुभो ? हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार... समाचारले पूरै दिनको मुड बिग्रन्छ ! अलि दिनअघि ठीक यस्तै आशयको सुझाव एकवकिल मित्रबाट पनि पाइयो  । उनले पनि ‘ब्याड न्युज’हरूले कसरी मानसिक स्वास्थ्यमा असर पारेर आयु घटाउँछन् भन्ने अर्थ्याए  ।

एकशुभचिन्तकले त दिनदिनै मेसेन्जरमा सोधेर हैरान पार्छन्— दुनियाँको ठेक्का किन लिने ? आफू आरामको जिन्दगी बाँच्ने, बस ।

हामीलाई आफ्नै मात्र सोच्नु छ । अरू मरून् कि बाँचून ।व्यक्तिवादको उत्कर्ष हो यो । भलै हामी अरूलाई रुवाएर खान्नौं होला । इमानदारीपूर्वक काम गरेर दुई छाक खान्छौं होला । यो अर्कै कुरा हो । हामीमध्ये धेरैलाई आफू र आफ्नो परिवारबाहेक कसैको सरोकार छैन । हामी बाँचेको जुगको आर्थिक व्यवस्थाले यस्तै मान्छे बनाइरहेको छ । हामी व्यवस्थाको चाबीभित्र सुहाएका खासा मनुवा भएका छौं । लेखक, प्राध्यापक, वकिल जस्ता मान्छेको त यस्तो हविगत छ भने अरूको कुरै नगरौं !

....
१० अप्रिल २०१९ मा बंगलादेशकी १८ वर्षीया छात्रा नुसरत जहाँ रफी अस्पतालको शय्याबाट कहिल्यै नउठ्ने गरी बिदा भइन् । अप्रिल ६ मा परीक्षा दिन गएकी उनलाई परीक्षा केन्द्रकै छतमा लगी मट्टीतेल छर्केर आगो लगाइएको थियो । त्यसको एक मात्र कारण थियो— आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध प्रहरीमा उजुर गर्ने उनको हिम्मत ।

पीडक पक्षका मानिसले उजुरी फिर्ता लिन विभिन्न तरिकाले दबाब दिए, उनी आफ्नो संकल्पमा अडिग भइरहिन् । न्यायका लागि लड्ने उनको आँटलाई परिवारले पनि दह्रो साथ दिएको थियो ।बाँकी समाजले भने उनलाई साथ दिन खास रुचि देखाएन । नुसरतका पक्षमा न न्यायको कुनै पहल गरियो, न त सडकमा विरोध प्रदर्शन । जतिसम्म लडिन्, उनी एक्लै लडिन् । लड्दालड्दै ज्यान गुमाइन् ।

त्यहाँ पनि त हुँदा हुन् त्यस्तै मानसिक शान्ति चाहिने आम ‘पब्लिक’, नागरिक समाज र बौद्धिक! नुसरतमाथि आक्रमण हुनुअघि उनको बयान बिलौना कसैले सुन्ने प्रयत्न नै गरेन । नुसरतको अन्त्येष्टिसँगै यतिखेर बंगलादेशको आम जनचेतना मूर्च्छाबाट बौरिएझैं भएको छ । यो घटनाले बंगलादेशको संसद र न्यायालयदेखि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यालयसम्मलाई तताएको छ ।

अपराधीलाई कारबाही गर्ने माग राख्दै उर्लिएको मानवसागर ढाका र अन्य सहरका सडकमै नअटाउने स्थिति बनेको छ । उनको ज्यान गुमेपछिको हाहाकार र प्रदर्शनीले प्रतिरोधको विशाल शक्ति त देखायो, जसले गर्दा अभियुक्तलाई सजायको घेरामा ल्याइसकिएको छ, तर त्यही भीडले उनी जिउँदै हुँदा उनको जीवन र प्रतिष्ठा रक्षाको लडाइँमा ऐक्यबद्धता किन देखाएन ?

धेरैजसोका लागि खबरहरूका भीडमा यौन हिंसा र ‘बलात्कार’ खास उल्लेख्य ‘खबर’ नै होइन । यस्ता खबर पढ्नै नपरोस् भनेर छड्किने गर्छन् धेरै । त्यसमाथि महिलामाथिको हिंसा त परम्परागत विषय हो भन्ने मानसिकता छ । यो पुरुषकेन्द्री समाजको आम प्रवृत्ति नै हो । हामी महिला पनि त्यसमै बानी परेका छौं । आफैंलाई नपरी चेत्ने हाम्रो स्वभावै छैन । अरूसित जोडिएका घटनाले हामीभित्र त्यस्तो विशेष संवेदना र सरोकार नै उमार्दैन । त्यो संवेदना उम्रन हत्या र त्यसमा पनि पनि ‘जघन्य हत्या’ हुनुपर्छ । अनि बल्ल रमिता हेर्न घटनास्थलतर्फ कुद्ने गरिन्छ !

यी पंक्ति लेखिरहँदा मोरङको पथरी चोकमा २९ वर्षीया महिला नग्न अवस्थामा मृत भेटिएको खबरमा छन् मेरा आँखा । समाचारहरूमा उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हुनसक्ने भनिएको छ । यता चितवन (मेरो बसोबास रहेको जिल्ला) को माडीस्थित स्वदेश एफएमले खोलाछेउ निउरो टिपिरहेकी एउटी किशोरीको बलात्कार भएको खबर प्रसारण गरेको छ भर्खरै र अभियुक्त फरार छन् भनिएको छ । यो त्यही ठाउँ हो जहाँ दुई वर्षअघि मुख्य राजनीतिक दलहरूको ‘भोट ब्याङ्क’ रक्षा गर्ने ‘पोलिटिक्स’ मा ‘नो वन किल्ड दीपिका–दीपशीला’ नाटक मञ्चन भैसकेको छ ।

निर्मला पन्तको अबोध अनुहार बरोबर आवृत्त हुन्छ आँखामा । निर्मलाकी आमाको न्यायिक लडाइँ के हुँदै होला ? सनसनीखेज लामालामा रिपोर्ट बनाएर केसलाई दिग्भ्रमको कुइरीमण्डलमा हुत्त्याइदिने समाचार पोर्टलले खास कुरा भन्दैनन्, थाहा छ । तिनको काम भूलभुलैयामा घुमाइदिने मात्रै हो । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको मात्रै होइन, त्यसपछिका चरणबद्ध घटनाहरूमा हतारो र दमनको बाटो पक्रिएकाले प्रहरी प्रशासनमाथि नै सन्दिग्ध प्रश्न तेर्सियो ।

वास्तविक अपराधीको संरक्षणमा राज्ययन्त्रकै जिम्मेवार मानिसहरूको संलग्नताबारे अपुष्ट आरोपले सामाजिक सञ्जालका भित्ता भरिए । त्यसपछि देशैभरबाट न्यायप्रेमी मानिस सहिष्णुता र धैर्य तोडेर बाहिर निस्कन बाध्य भए । तर, प्रधानमन्त्रीले भने— भीडले कराएर न्याय दिने होइन, न्याय त सरकारले गर्छ । अहिलेसम्म पनि निर्मलाका बलात्कारी र हत्याराहरू कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । देशको न्याय व्यवस्थामाथि अट्टहास गर्दै खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।

सरकारको परिभाषाको ‘न्याय’ कस्तो हो ? कम्तीमा निर्मलाकै प्रकरणलाई नजिर बनाउन भएपनि सरकारले भन्न सक्नुपर्थ्यो— हेर, ई यस्तो हुन्छ न्याय ! किनभने यो पञ्चायतकालको ‘नमिता–सुनिता काण्ड’ होइन, देशमा बहाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा घटेको घटना हो । रहस्यको पोको बनाइएको यो प्रकरणमा सरकारसित हरेक अदृश्य खेललाई पर्दाफास गर्ने इच्छाशक्ति हुनु अनिवार्य थियो । तर सरकार पञ्चायती शैलीमै प्रस्तुत भयो ।

यो कुनै पनि मूल्यमा अमान्य र अक्षम्य छ । निर्मला हत्याकाण्डपछि पनि बलात्कार र जघन्य हत्याका मुटु छेडिने घटनाको सिलसिला चलिरहेको छ । निर्मलापछि श्रेया (कास्की), दुतिया (धनुषा) र रिना (मोरङ) का हत्या प्रकरणसम्म आइपुग्दा अघिल्ला दुई घटनाका अभियुक्त पत्तो लागेर तिनले सजाय भोग्दै छन् भन्नेसम्म थाहा छ। तर, सजाय घटाइने र थुनामुक्त गरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यी लगायतका प्रकरणमा न्यायसम्पादन कसरी भएको छ ? यसबारे जानकारी गराउन पनि सरकारको कुनै संवेदशील पहल र अग्रसरता देखिन्न ।

महिलाहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि संकटको प्रश्न मूलतः राज्यको हो, राज्यका अङ्ग र निकायको हो । यो राज्यको क्षेत्राधिकारभित्र कुनै महिलाको बलात्कार र हत्या हुँदा त्यसमाथि कारबाही प्रक्रियाको मामिलामा सरकार कसैप्रति पनि शून्य सहनशील हुनुपर्ने हो । सरकार जिम्मेवार बनोस्, मातहतका अङ्ग र निकायले गरेका जनविरोधी, न्यायविरोधी गतिविधिमाथि कडा निगरानी र अनुसन्धान गरोस् भनेर दबाब दिन सडकमा उत्रनेलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ‘भीडले न्याय दिने हो ?’ भनेर गर्जिन्छन् ।

यस्तै भीडको साथ र समर्थनले, रक्तपातपूर्ण बलिदानले आएको गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीले न्यायको गुहार गर्नेलाई यसो भन्न मिल्थ्यो ? तर भने । सरकार जिम्मेवार हुनुको सट्टा दोषी लुक्ने दुलो खन्न थाल्छ भने जनआक्रोश त स्वाभाविक छ । तथापि, आक्रोश पोख्नेलाई पनि थाहा हुन्छ— बलात्कार र हत्या लगायतका आपराधिक घटना सरकारले गराउने होइन । सरकारले चाहँदैमा यसको अनुपात शून्यमा झरिहाल्ने पनि होइन । तर आफू मातहतकै सुरक्षा निकायमाथि प्रश्नचिह्न उठ्दासमेत सरकार यस्ता घटनामाथि पर्दा हाल्ने र दोषी लुकाउन सघाउने उद्यम गर्छ भने प्रकारान्तरले सरकार महिलामाथि हुने हिंसाको अंशियार बनेको स्पष्ट छ ।

.....


दिनभरको मुड बिग्रन्छ भनेर अखबार नपढ्न, रेडियो नसुन्न सुझाउने, पीडितमाथि न्यायको सरोकार राख्नेलाई ‘ठेकेदार’ भनेर खिज्याउने जमात आदर्शवादको आवरणमा सित्तैँको उपदेश बाँड्ने पाखण्डी प्राणी हुन् । यस्ता मानिस सबैभन्दा खतरनाक हुन्छन्। यी वास्तवमा आम जनसमुदायमा सामूहिक विवेक उमार्ने प्रस्तावका खलपात्र हुन् । लेख्नेबोल्ने गर्नासाथ कुतर्क गर्न उत्रने, नानाथरी लेबल लगाइदिने रेडिमेड वर्ग छ अर्को ।

त्यसले बलात्कार (र हत्यासमेत) पीडितको न्यायको संकथनलाई घोषित रूपले नै सत्ताविरोधी मान्छ र जहीँकहीँ पाखुरा सुर्केर लड्न आइलाग्छ । त्यसलाई पहिचान गर्न सजिलो छ । त्योसँग लडिरहनु पनि पर्दैन,उपेक्षा गर्दै अघि बढे हुन्छ । तर पहिलो वर्गका मानिसहरू त घरघरै छन् । यिनलाई उपेक्षा गर्न गाह्रो छ । यी हाम्रा काका, मामा, दाजुभाइ, पति, छोरा, मित्रगण या सहकर्मी जो पनि हुन सक्छन् ।

बंगलादेशी छोरी नुसरत जहाँका खास अपराधी दोस्रो वर्गका होइनन्,पहिलो वर्गका ‘सज्जन पुरुष तथा भद्र महिला’ हुन्, जो हरेक संकटमा मौनता साधेर, मुख सिलाएर आफ्ना दैनिक उद्यम गर्छन् । यद्यपि यी पढेलेखेका शिक्षित र तथाकथित ‘सचेत’ पनि भइटोपल्छन् । आफूजस्ता मानिसहरूले एकमुखले एकैपटक बोल्दा सोचमा, व्यवहारमा धेरै फरक पर्ने अवस्था छ भन्ने यी राम्रोसँग जान्दछन् तर ढुङ्गो बोल्ला, यी बोल्दैनन् ।

यिनलाई एकबारको जुनीको यति मोह छ, यति डर छ, त्यही डरको भित्तोमा टाँसिएर बसिरहँदा मनमस्तिष्कमा मानवता र विवेकको सन्निपात भैसकेको चाल पाउँदैनन् । ‘भद्र’, ‘आदर्श’ र कुनै कोलाहलबिनाको स्वस्थ जिन्दगी बाँचेकामा मखलेल यो वर्गले भद्रताका सबै खोल च्यातेर मानवीय दायित्व आत्मसात् गरेको दिन नुसरत जहाँजस्ता छोरीहरूमाथि कुनै आततायीले आक्रमणको आँट गर्न सक्दैन । यो शिक्षा नेपाली समाजका तथाकथित ‘भद्र’ महिला–पुरुषले पनि लिऊन् ।


प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्