यो संघीयता हो र ?

विष्णु सापकोटा

काठमाडाैं — मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो भने अनिष्ट हुन्छ भनी रातदिन चिन्ता गर्नेहरू जो–जो थिए, तिनीहरूका लागि खुसीको खबर छ  । राज्यप्रति विभिन्न समुदायको चाहिनेजति अपनत्वभाव नै भएन भनी जसले संघीयताका लागि ‘लडेका’ थिए, तिनीहरूका लागि यो दु:खको खबर हो कि होइन– यसको उत्तर दिन संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक पर्छ  ।

ZenTravel

संविधानमै नेपाल संघीय गणतन्त्र हो भनेर लेखिसकेको स्थितिमा यो प्रणालीलाई प्राविधिक हिसाबमा संघीय होइन भन्न मिलेन । जतिसुकै दलाल पुँजीवाद झांगिँदै गएको स्थिति भए पनि नेपाललाई संविधानतः समाजवाद–उन्मुख नै भनी लेखिएको छ । नेपाल संघीय प्रणालीमा गयो भन्नु पनि त्यही हदसम्म मात्र साँचो हो, जुन हदसम्म यो एक वर्षमा समाजवादतर्फ उन्मुख भयो भन्ने गरिन्छ ।

गएको एक वर्षमा हाम्रा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जस्तो स्थितिमा रहे, त्यस आधारमा प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ– हामीले जसलाई संघीयता भनेका छौं, के त्यो संघीयता हो र ? यति प्रश्न पढुन्जेल कतिपयको मनमा यसको एकथरी उत्तर आइसक्यो होला : ‘संघीयता भर्खर अभ्यास गर्दैछौं । ‘सिस्टम’ बन्न समय लाग्छ । कानुन बन्न बाँकी नै छ ।

सबै विस्तारै हुने हो । अहिल्यै खालि प्रश्नमात्र गरेर नकारात्मकता बढ्ने बाहेक के हुन्छ र ?’ ठिक छ, अभ्यास भर्खर गरिँदैछ । तर अहिले गरिएको अभ्यासले हामीलाई संघीयतामा पुर्‍याउनेवाला छैन । त्यहाँ पुग्नु ठिक हो कि होइन, त्यो पनि छाडिदिउँ । प्रश्न के हो भने कमसेकम जे होइन, त्यसलाई हो भनेर आफैलाई ढाँट्ने कि चिज जे हो, त्यसलाई त्यसै अनुरूप बुझ्ने राजनीतिक साहस गर्ने ?

केन्द्रको सरकार त संघीय नै भइहाल्यो, जुन नेपाल राज्यको स्थापना भएदेखि नै अविच्छिन्न छ । स्थानीय सरकारको रूप फरक भए पनि नेपालमा विकेन्द्रीकरण लागू भएको दशकौं भइसक्यो । अहिलेका स्थानीय संरचना संघीयताले जन्माएका होइनन् । संघीयताको बहानामा तिनलाई नयाँ रूपमा सारिएको मात्र हो । संघीयताले दिएको नयाँ संरचना भनेको प्रदेश सरकार मात्र हुन् । ती प्रदेश सरकारहरू निर्वाचित भएपछि एक वर्षभन्दा बितिसकेको छ ।

Meroghar

यो एक वर्षमा प्रदेश सरकार बनेको कारणले अर्थात् संघीयता आएको कारणले शासन प्रणालीमा के फरक भयो त ? अथवा यो एक वर्षमा प्रदेश सरकार नभएको भए के–के कुरा कसरी फरक हुने थियो ? ठिक छ, प्रदेशले आफ्नो संरचना बनाउने कोसिस गरे । कार्यालय राख्ने भवन खोजे, बनाए । केही नियम, कानुन पनि बनाएका छन् । तर प्रश्न त्यो होइन । प्रश्न के हो भने– जनतालाई फरक के भयो त ? अथवा केही फरक हुनेतर्फ हामी बढेका छौं त ?

एकातिर हामी संघीय प्रणालीमा जाँदै थियौं र छौं, अर्कोतर्फ त्यसको समानान्तरमा देखिएका केही विरोधाभास हेरौं । संघीयता लागू गर्ने पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो, जसलाई नेपाल संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने कुराले कहिल्यै राजनीतिक रूपमा आश्वश्त पारेकै थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षीले किन संघीयता राम्रोसँग लागू नगरेको भनी कहिल्यै आत्मादेखि प्रश्न नै गर्दैन । उसको नेतृत्व पनि कहिल्यै आफ्नो इच्छाले संघीयतामा गएको थिएन । जे जसरी भए पनि संघीयताको लागि आन्दोलन भयो । त्यतिबेलाका र अहिलेका ठूला दलले त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य भए ।

संघीयतामा जाने भन्ने घोषणा भयो । तर यसको पक्षमा भिक्री राजनीतिक इच्छाशत्ति देखिएन । यस प्रणालीलाई गतिलोसँग लागू गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूसँग थिएन । परम्परागत रूपमा एकखाले व्यवस्थामा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रलाई त यो त्यसै पनि मनपर्ने कुरै थिएन । यो सँगैको अर्को विडम्बना हेरौं । एकातिर मुलुकमा संघीयता लागू गर्ने चरण सुरु भयो, अर्कोतर्फ ठिक त्यसैबेला ‘इतिहासकै शक्तिशाली’ दुई तिहाइको केन्द्र–सरकार बन्यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकार मात्र अति बलियो भएको होइन । ओली स्वयम्ले यस्तो सुनौलो समयमा दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए, जहाँ एमाले–माओवादी एकीकरण प्रक्रियाको कारणले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको नामसम्म नलिए पनि हुने स्थिति बन्यो । जुन अद्यापि छ । सरकार कसरी चलाउने भनी उनले पार्टीसँग सल्लाह गर्नै पर्दैन, जसरी पहिलेका सरकारलाई त्यस्तो गर्नुपर्ने केही बाध्यता हुने गर्थ्यो ।

अहिले ओलीलाई सजिलो के छ भने– एकीकरण भएको पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुने थाहा छैन । त्यो महाधिवेशन नभएसम्म, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल स्वयंदेखि स्थानीय तहका सबै ‘नेता’ आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति असुरक्षित छन् । सरकारले पार्टीसँग आवश्यक परामर्श गरेन भनी यदि प्रचण्डले ‘निहुँ खोज्न’ थाले भने ओलीले माधव नेपाललाई साथ लिएर आफ्नो बहुमत कायम राखिराख्न पाउने सुविधा छ । प्रचण्डलाई साथ लिएर नेपाललाई ‘साइज’मा राख्ने काम त एकीकरण सुरु भएको समयदेखि निरन्तर छ । यस हिसाबमा हेर्दा प्रणालीगत रूपमा प्रधानमन्त्रीय भए पनि अहिले व्यावहारिक रूपमा ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्तै भएका छन् ।

अहिले ओलीको मन्त्रिपरिषदमा कुन महत्त्वपूर्ण विषयमा कसरी छलफल हुन्छ– बाहिर केही पनि सुनिँदैन । राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा कुनै मन्त्रीको कहिल्यै नीतिगत फरक धारणा पनि थियो कि ? त्यो पनि थाहा पाइँदैन । किनकि फेरि पनि चाहे दलमा भएकाको होस् वा सरकारमा, धेरैको पहिलो चिन्ता आफ्नै राजनीतिक भविष्यको छ । पार्टी महाधिवेशनमा नपुगुन्जेल यही त्रिकोणको स्थिति रहिरहने पक्काजस्तै छ ।

यस्तो स्थितिमा यति बलियो केन्द्रको सरकारले धेरै कुरा आफैले गर्न छाडेर भर्खर संरचना बनाउन लागेका प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहने कुरै भएन । अनि ७ मध्ये ६ प्रदेशका प्रमुख त्यही केन्द्रीय सत्ताधारी पार्टीकै व्यक्ति छन् । जसलाई प्रदेशको सरकारलाई काम गर्ने/गराउनेभन्दा आफ्नै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा आफू पछि परिने हो कि भन्ने चिन्ता बढी छ । उनीहरूले प्रदेशलाई काम गर्ने बनाउन केन्द्रसँग धेरै विमर्शसमेत गर्नेवाला छैनन् । शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङजस्ता केन्द्रीय नेताहरू कहिले अब चार वर्ष सकिएला र केन्द्रतर्फकै जिम्मेवारीमा फर्कन पाइएला भनेर बसेको त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारको सोझो कार्यगत सम्बन्ध र सम्पर्क काठमाडौंकै मन्त्रालय र विभागसँग छ, प्रदेशसँग छैन । केन्द्रका विभागले स्थानीय तहका शिक्षकधरि आफैँ नियुक्त गर्न चाहिरहेका छन् भने ‘विचरा’ ती प्रदेशले कहिले के काम पाउने होलान् ? शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा केन्द्रकै प्रतिनिधिको छ ।

स्थानीय तहका प्रायः सबै कर्मचारी केन्द्रकै खटनमा छन्, जसरी पहिले हुने गर्थे । प्रदेशले आफ्नै लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि कुनै क्षेत्रमा केही कर्मचारी प्रादेशिक तहमै नियुक्त होलान् । तर त्यसले संघीयताको मर्मतर्फ नडोर्‍याउने निश्चित छ । किनकि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्र अन्तर्गतकै कर्मचारीमा रहने कुरा अघि बढी नै सकेको छ ।

प्रदेशका सरकार र संसदहरूले आफ्नो लाचारी यसरी प्रमाणित गरेका छन् कि तीनमध्ये चारवटाले त आफ्नो नामसमेत के राख्ने भनी निर्क्योल गर्न नसकेर केन्द्रले दिएको एउटा अंकबाट काम चलाइरहेका छन् । न तिनले स्थायी राजधानी तोक्ने सामर्थ्य राख्छन् न अहिलेकैलाई स्थायी हुन्छ भन्ने साहस गर्छ सक्छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो प्रमुख सचिवकै सरुवा भइसकेको पत्रिकामा पढेर थाहा हुन्छ । केन्द्रले दिएको बजेट आफ्नै र आफ्ना ‘केन्द्र’का नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने, अनि बेला–बेलामा अनुगमनको नाममा गाडीको लस्कर लगाएर जिल्ला भ्रमणमा निस्कने बाहेक प्रदेशका मन्त्रीले के काम गर्छन् ? साँच्चै संघीयताका नाममा प्रदेश बनाउनुभन्दा पहिले जुन ‘विकास क्षेत्र’ थिए, अहिले संघीयता लागू भएपछिका प्रदेशले तिनले जति पनि अधिकार किन नपाएका होलान् ?

संघीयतामा अधिकारको बाँडफाँडका मोडल देश अनुसार आ–आफ्नै हुन सक्छन् । अमेरिका र भारतकै मोडललाई हेर्ने हो भने पनि धेरै फरक देखिन्छ । संघीयता भनेको राज्य संरचना कस्तो बनाउने भन्ने एउटा शासकीय अवधारणा मात्र हो । नेपालमा संघीयताको माग भएको विविधतापूर्ण यस मुलुकमा राज्यसत्तामा हालीमुहाली एकै खालको जातीयता र वर्गको भयो ।

राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढाउन प्रदेशलाई निश्चित स्वायत्तता दिएर संघीयतामा जाऊँ भन्नेमा सबैको सहमति जुटेको थियो । तर यसलाई लागू गर्ने चरणसम्म आइपुग्दा यसको आत्मा सबै निकालेर, केवल नाममा, त्यो पनि प्रशासनिक उद्देश्यका लागि लागू गर्ने सोच र संरचना हावी भए । जति दुई तिहाइ वा जे–जे ल्याए पनि संघीयताबाट पछि फर्कन सम्भव थिएन । तसर्थ खारेज गरियो भन्ने घोषणाबिना नै यसलाई निस्तेज पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने संघीयता मन नपराउनेको जुन अभिलाषा थियो, त्यो पूरा हुने दिशामा हामी बढिरहेका छौं ।

जहाँसम्म संघीयताका लागि लडेकाहरू अहिले खुसी होलान् कि बेखुसी भन्ने प्रश्न छ, सायद तिनीहरू पनि त्यति बेखुसी छैनन् । किनकि जसरी साम्यवाद र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेकाले अहिले त्यसबापत शासन गर्ने अधिकार आर्जेका छन् । संघीयताका नाममा लडाइँ गरेकाहरूले पनि आफ्नो गच्छे अनुसारको व्याज उठाइसकेका छन् । सत्तामा उनीहरूले आफ्नो हिस्सा पाइनै सकेका र पाइरहेका छन् । बाँकी रहने त जहिले पनि जनताको कुरा नै हो ।


प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'दलाल पुँजीवाद’ कहाँ पुग्यो ?

विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — स्पेनिस भाषाको ‘कम्प्राडोर’बाट अन्य भाषा हुँदै नेपालीमा अनुदित भएकाले पनि हुनसक्छ, राजनीतिमा युवा अवस्थामै समाहित हुनेमध्ये धेरै नेपालीले पहिले ‘दलाल पुँजीवाद’को विरोध गर्न सिके । धेरैपछि मात्र यसको केही अर्थ बुझ्न थालेका हुन् । दलाल पुँजीवादको विरोध गरेरै राजनीति थालेकाहरूको अहिलेको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादसँगकै नाता–सम्बन्ध देख्दा उक्त अवधारणाको मर्म सम्बन्धित पात्रहरूले अहिले राम्रैसँग बुझेको प्रतीत हुन्छ ।

हुन त ‘गोर्खा भर्ती बन्द’ गर्नुपर्ने कुरा, ‘भारतसँगका असमान सन्धि खारेज’ गरिनुपर्ने कुरा अहिले कहाँ पुगेका छन् भनी तिनको हालको ठेगाना पत्ता लगाइयो भने दलाल पुँजीवाद पनि त्यतै कतै भेटिन सक्छ ।

निकट इतिहासका आन्दोलनका मूल अवधारणा अहिले ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको’ अवस्थामा आइपुग्दा कता के गरेर दिन बिताइरहेका होलान् भन्ने विषय अहिले राज्यको चरित्रसँग सोझै जोडिएको छ । सर्वोच्चमा फलानोको सट्टा किन फलानो न्यायाधीशमा सिफारिस भयो ? फलानोको सट्टा किन फलानो राजदूतमा नियुक्त भयो ? जस्ता खुद्रा प्रश्नको जवाफ खोज्नुभन्दा सोझै दलाल पुँजीवादको अहिलेको ठेगाना खोज्यो भने धेरै प्रश्नको उत्तर त्यतै मिल्न सक्छ ।

जब राजनीतिकै दलालीकरण भएको छ भने दलाल पुँजीवादको अहिलेको बास तिनै दलमा छ, जसले यसको विरोध गरेर राजनीतिक आन्दोलन गरेका थिए । अहिले कुनै कुरा यस्तो भएको छ भन्नुभन्दा त्यो कुरा किन त्यस्तो भयो वा त्यस्तो किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको उत्तर भने त्यति सजिलो छैन ।

सन् २००२ को अर्थशास्त्रका नोबेल विजेता ड्यानियल काह्नेम्यानको केही वर्षअघि प्रकाशित ‘थिङकिङ, फास्ट एन्ड स्लो’ पुस्तक पछिल्लो समयको चर्चित मध्येको हो । उक्त पुस्तकमा मान्छेको कुनै पनि कुरा सोच्ने र निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियाबारे रोचक व्याख्या छ । उनको एउटा प्रमुख सार के छ भने– हामीले आजभन्दा वर्षौं अघिको कुनै घटनाबारे अहिले पनि सजीव रूपमा सम्झिरहेका हुन सक्छौं । जे कुरालाई हामीले प्रस्ट सम्झेको ठानिरहेका छौं, वास्तवमा त्यतिखेर भएको कुरा र अहिले सम्झेको कुरा निकै फरक हुनसक्छ ।

एउटा घटना भएको ५ वर्षपछि कुरा गर्दा त्यसबारे एउटा चित्र हुन्छ, हाम्रो दिमागमा । हामीले लगातार त्यो चित्र पछिल्लो मनस्थिति अनुसार फेर्दै जान्छौं । हाम्रो मनलाई लाग्छ, खासमा भएको त्यही नै थियो, जुन अहिले हामीले सम्झेका छौं । तर खासमा त्यो घटना अर्कै प्रकृतिको हुनसक्छ, जतिबेला त्यो भएको थियो । हाम्रो सोचाइ र वास्तविकतामा फरक किन पर्न सक्छ भने हाम्रो दिमागमा मूलतः दुइटा प्रणालीले काम गरिरहेका हुन्छन् ।

पहिलो प्रणालीले कुनै कुरा जस्तो छ, त्यही ‘इम्प्रेसन’ दोस्रो प्रणालीमा पुर्‍याउँछ । दोस्रो प्रणालीले सामान्य अवस्थामा जस्तो ‘इन्पुट’ पायो, त्यसकै आधारमा अन्तिम धारणा बनाउँछ । व्यावहारिक आवश्यकताका आधारमा दोस्रो प्रणालीले पहिलो प्रणालीले दिएको ‘इन्पुट’ वा ‘इम्प्रेसन’लाई आफ्नो सुविधा अनुकूल व्याख्या गर्छ । र भन्ठान्छ, भएको यस्तो हो ।

उदाहरणका लागि कुनै काम विशेषका लागि एकजना नयाँ मानिससँग भेट भयो । त्यो मान्छे असल लाग्यो कि खराब भनी पहिलो प्रणालीले एउटा ‘इम्प्रेसन’ पठाउँछ, दोस्रो प्रणालीलाई । दोस्रोले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न सक्छ, त्यो ‘इम्प्रेसन’को आधारमा । आफूले मानेको मान्छेले गरेको कुनै नराम्रो कुरा राम्रो लाग्न सक्छ । आफूले हेपेको मान्छेले गरेको कुनै राम्रै कुरा पनि दोस्रो प्रणालीले नराम्रो भनेर विश्लेषण गरिदिन सक्छ । अर्थात् जेलाई हामीले प्रस्ट रूपमा आफ्नै अनुभव वा स्मृति भन्छौं, ती लगातार बन्दै–भत्कने कुरा हुन् ।

काह्नेम्यानको प्रसंग ल्याउनुको कारण दलाल पुँजीवाद अहिले कहाँ पुगेको छ भनी जाँच्न हो । दलाल पुँजीवादको विरोध गर्दै राजनीति थालेकाहरूमध्ये धेरै अहिले आफै त्यही दलालीमा फँसेको कुरा उनीहरूलाई बाहिरबाट हेर्नेले प्रस्ट देख्छन् । तर उनीहरू स्वयम् त्यो सपाट तथ्यलाई देख्दैनन् । किन देख्दैनन् त ? किनकि मान्छेले जे कुरालाई तथ्य ठान्छ, त्यसले आफूले आफैलाई व्याख्या गर्दैन । व्याख्या अरुले गर्ने हो । तसर्थ उनीहरूलाई अहिले दलाली, दलालीजस्तै लाग्दैन । र यो कुरा कुनै व्यंग्यभावमा भनिएको होइन । यो समाज विज्ञान र मनोविज्ञानका सिद्धान्तमा स्थापित कुरा हो ।

त्यतिखेर पनि वस्तुगत यथार्थ अहिलेकै जस्तै थियो होला । उदाहरणका लागि गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्ने कुरा होस् वा भारतसँगको असमान सन्धि खारेज गर्ने मुद्दाको लागि आफू जेल जान तयार रहेको कुरा नै किन नहोस् । त्यो यथार्थ त्यही नै छ । तर आफ्नो दिमागको पहिलो प्रणालीले पठाएको ‘इन्पुट’लाई अब दोस्रो प्रणालीले अहिलेको मनस्थिति अनुसार छुट्टै व्याख्या गर्छ । अब त्यो विषयका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन । अब लाग्न सक्छ, ठूलो देशले सानोलाई हेपिहाल्छ नि, यो नै यथार्थ हो । नेपाल आफू धनी भयो भने यस्ता कुरा आफै हट्छन् भन्ने व्याख्यातिर अहिलेको दोस्रो प्रणाली लाग्छ ।

दलाल पुँजीवाद भनेको के हो वा के थियो भने– स्थानीय वा स्वदेशी व्यक्ति र व्यापारीहरू आफैले केही उत्पादनशील वा सिर्जनशील कार्य नगरी केवल विदेशका ठूला पुँजीपतिका स्थानीय एजेन्ट भएर काम गर्ने अवस्था । औपनिवेशिक समयमा विदेशी शक्तिलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो, स्थानीय दलाललाई हातमा लिएर । त्यस्ता स्थानीय दलाल जो आफै पुँजीवादी नभएर केवल विदेशी पुँजीपतिका दलाल हुन्थे र तिनको बफादारी पनि देशभित्र नभएर बाहिरकासँग हुने नै भयो ।

आफैले उद्योग र उत्पादन नगरेपछि देशको कच्चा पदार्थ बाहिर जाने नै भयो । रोजगारीको सिर्जना पनि नहुने भयो । त्यस्तो स्थितिले गर्दा देशभिक्रका ती सीमित व्यत्ति धनी भए । देशले उँभो लाग्न पाउने भएन भन्ने कुरा दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने तर्कभित्र पर्छ जो स्वतः राम्रो कुरा भइहाल्यो ।

आजको नेपालमा जहाँ लोकतान्क्रिक त्रान्ति पूरा भएको र वाम क्रान्ति बिसाइएको वा लोकतन्त्रमै मिसाइएको अवस्था छ । यो दलाल पुँजीवादको अन्त्यतर्फ लागेको छ त ? व्यापार घाटाका आँकडा सुन्दा त्यो हरेक वर्ष झन् विकराल बन्दै गएको सबैले पढेकै छौं । देशभित्र स्वदेशी उद्योग कलकारखाना आफै कति बढ्दै गएका छन्, त्यो पनि झन् निराशाजनक रहेको जगजाहेर छ । हुँदा–हुँदा तिनै विदेशका ठूला पुँजीपतिहरू नेपाल आइदिएर यहाँ लगानी गरिदिए हुन्थ्यो भनी बिन्तीभाउ गर्दा पनि कति आउलान्–नआउलान्, त्यसै आस गरेर बस्नुपरेको छ ।

तसर्थ यो सबै पृष्ठभूमि र अहिलेको अवस्था बीचको मूल प्रश्न के हो भने आखिर को थिए त विगतका दशकहरूमा नेपालका ती सबै पुँजीवादका दलालहरू ? र अहिलेको नेपालमा ती दलाल पुँजीवादीहरू कहाँ कोसँग के गर्दैछन् ? आजकलको नेपालमा ‘दलाल पुँजीवाद मुर्दावाद’ भन्ने नारा धेरै लाग्दैनन् । त्यसको अर्थ अब यहाँ ‘दलाल पुँजीवाद’ सकिएर पुरै स्वदेशी उत्पादनशील पुँजीवादी वर्गको स्थापना भएको हो कि त्यो पुरानो दलाल पुँजीवादले केवल ठेगाना बदलेको हो ?

मानिसको स्मृतिले कसरी काम गर्छ र एकै प्रकारका ‘डाटा’लाई परिस्थिति अनुसार उसले कसरी फरक व्याख्या गर्छ भन्ने समाज विज्ञानको सिद्धान्तको आलोकमा हेर्दा तिनै व्यक्ति जो ‘अरु’सँग हुँदा दलाल थिए, तिनै अहिले देशले खोजेजस्ता पुँजीवादी भएका छन् । किनकि ती अब आफ्ना भए । ‘आफ्नो’ पनि कहिल्यै नराम्रो हुनसक्छ र ?

समानुपातिक कोटामा आजकल सांसद को हुन्छन् ? चुनावताका ‘टिकट’ प्राप्त गर्न सक्षम कसलाई ठानिन्छ ? देशभरिका नाफामूलक निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल आदिमा देखिने र नदेखिने दुबै खालको हिस्सेदारी सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलका नेताको नभए कसको छ ? नाम चलेका व्यापारिक ‘नेटवर्क’, नयाँ खुल्ने होटल र रिसोर्टमा नदेखिने ‘सेयर’ लगानी अहिले राजनीतिक वर्ग बाहेक कसको बढी छ ? अहिलेका सत्ताधारी हुन् कि विपक्षी प्रायःजसो ‘प्रभावशाली’ नेताका सबैभन्दा आफ्ना मान्छे दलाल पुँजीपति नभए अरु को छन् ? अनि ती जो पहिले अरु थिए, अब अहिले आफै भइसके भने ‘दलाल पुँजीवादी’ भनेर पहिले के बुझिएको थियो र अहिले कसलाई बुझ्ने ?

यसलाई अब यसरी बिट मारौं । नेपालमा जे भएको छ, त्यो संसारमा पहिलोपटक भएको होइन । राजनीतिक संघर्षकालका वैचारिक दृष्टिकोण र शब्दका परिभाषा संघर्षका पात्रहरू सत्तामा गएपछि संसारमा धेरैतिर फेरिएका छन् । सिद्धान्तका रंगहरू बदलिएका छन् । बदलिइरहनेछन् । लोकतन्त्रका लागि लडेका, जेलदेखि यातना सहेका पात्रहरू सत्तामा पुगेपछि सबैले राम्रो गरेका भए हामी बाँचेको संसार अहिलेभन्दा अर्कै हुने थियो । त्यसैले लोकतन्त्रलाई एउटा प्रक्रिया भनिएको हो ।

लोकतन्त्रमा आलोचनात्मक चेत हरदम रहिरहनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको केवल दलहरूमात्र होइनन् । केवल पाँच वर्षको एउटा निर्वाचनमात्र होइन । प्रत्येक दिनको नागरिकको निगरानी र आलोचनात्मक चेतले सुधार्दै लग्ने प्रणाली हो । र नागरिक समाजकै काम पनि राजनीतिक अधिकारका मुद्दामा सडकमा आउने मात्र नभई दैनन्दिन हिसाबमै जनताका सवालका लागि ‘दलाल पुँजीवादी’माथि पहरेदारी गर्ने हो ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×