सामूहिक विवेकको रक्षार्थ

सरिता तिवारी

काठमाडाैं — केही वर्षअघि एक अग्रज लेखक/प्राध्यापकले भनेको सम्झन्छु— बिहानबिहान अखबार नपढ्नू, बुझ्नुभो ? हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार... समाचारले पूरै दिनको मुड बिग्रन्छ ! अलि दिनअघि ठीक यस्तै आशयको सुझाव एकवकिल मित्रबाट पनि पाइयो  । उनले पनि ‘ब्याड न्युज’हरूले कसरी मानसिक स्वास्थ्यमा असर पारेर आयु घटाउँछन् भन्ने अर्थ्याए  ।

एकशुभचिन्तकले त दिनदिनै मेसेन्जरमा सोधेर हैरान पार्छन्— दुनियाँको ठेक्का किन लिने ? आफू आरामको जिन्दगी बाँच्ने, बस ।

हामीलाई आफ्नै मात्र सोच्नु छ । अरू मरून् कि बाँचून ।व्यक्तिवादको उत्कर्ष हो यो । भलै हामी अरूलाई रुवाएर खान्नौं होला । इमानदारीपूर्वक काम गरेर दुई छाक खान्छौं होला । यो अर्कै कुरा हो । हामीमध्ये धेरैलाई आफू र आफ्नो परिवारबाहेक कसैको सरोकार छैन । हामी बाँचेको जुगको आर्थिक व्यवस्थाले यस्तै मान्छे बनाइरहेको छ । हामी व्यवस्थाको चाबीभित्र सुहाएका खासा मनुवा भएका छौं । लेखक, प्राध्यापक, वकिल जस्ता मान्छेको त यस्तो हविगत छ भने अरूको कुरै नगरौं !

....
१० अप्रिल २०१९ मा बंगलादेशकी १८ वर्षीया छात्रा नुसरत जहाँ रफी अस्पतालको शय्याबाट कहिल्यै नउठ्ने गरी बिदा भइन् । अप्रिल ६ मा परीक्षा दिन गएकी उनलाई परीक्षा केन्द्रकै छतमा लगी मट्टीतेल छर्केर आगो लगाइएको थियो । त्यसको एक मात्र कारण थियो— आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध प्रहरीमा उजुर गर्ने उनको हिम्मत ।

पीडक पक्षका मानिसले उजुरी फिर्ता लिन विभिन्न तरिकाले दबाब दिए, उनी आफ्नो संकल्पमा अडिग भइरहिन् । न्यायका लागि लड्ने उनको आँटलाई परिवारले पनि दह्रो साथ दिएको थियो ।बाँकी समाजले भने उनलाई साथ दिन खास रुचि देखाएन । नुसरतका पक्षमा न न्यायको कुनै पहल गरियो, न त सडकमा विरोध प्रदर्शन । जतिसम्म लडिन्, उनी एक्लै लडिन् । लड्दालड्दै ज्यान गुमाइन् ।

त्यहाँ पनि त हुँदा हुन् त्यस्तै मानसिक शान्ति चाहिने आम ‘पब्लिक’, नागरिक समाज र बौद्धिक! नुसरतमाथि आक्रमण हुनुअघि उनको बयान बिलौना कसैले सुन्ने प्रयत्न नै गरेन । नुसरतको अन्त्येष्टिसँगै यतिखेर बंगलादेशको आम जनचेतना मूर्च्छाबाट बौरिएझैं भएको छ । यो घटनाले बंगलादेशको संसद र न्यायालयदेखि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यालयसम्मलाई तताएको छ ।

अपराधीलाई कारबाही गर्ने माग राख्दै उर्लिएको मानवसागर ढाका र अन्य सहरका सडकमै नअटाउने स्थिति बनेको छ । उनको ज्यान गुमेपछिको हाहाकार र प्रदर्शनीले प्रतिरोधको विशाल शक्ति त देखायो, जसले गर्दा अभियुक्तलाई सजायको घेरामा ल्याइसकिएको छ, तर त्यही भीडले उनी जिउँदै हुँदा उनको जीवन र प्रतिष्ठा रक्षाको लडाइँमा ऐक्यबद्धता किन देखाएन ?

धेरैजसोका लागि खबरहरूका भीडमा यौन हिंसा र ‘बलात्कार’ खास उल्लेख्य ‘खबर’ नै होइन । यस्ता खबर पढ्नै नपरोस् भनेर छड्किने गर्छन् धेरै । त्यसमाथि महिलामाथिको हिंसा त परम्परागत विषय हो भन्ने मानसिकता छ । यो पुरुषकेन्द्री समाजको आम प्रवृत्ति नै हो । हामी महिला पनि त्यसमै बानी परेका छौं । आफैंलाई नपरी चेत्ने हाम्रो स्वभावै छैन । अरूसित जोडिएका घटनाले हामीभित्र त्यस्तो विशेष संवेदना र सरोकार नै उमार्दैन । त्यो संवेदना उम्रन हत्या र त्यसमा पनि पनि ‘जघन्य हत्या’ हुनुपर्छ । अनि बल्ल रमिता हेर्न घटनास्थलतर्फ कुद्ने गरिन्छ !

यी पंक्ति लेखिरहँदा मोरङको पथरी चोकमा २९ वर्षीया महिला नग्न अवस्थामा मृत भेटिएको खबरमा छन् मेरा आँखा । समाचारहरूमा उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हुनसक्ने भनिएको छ । यता चितवन (मेरो बसोबास रहेको जिल्ला) को माडीस्थित स्वदेश एफएमले खोलाछेउ निउरो टिपिरहेकी एउटी किशोरीको बलात्कार भएको खबर प्रसारण गरेको छ भर्खरै र अभियुक्त फरार छन् भनिएको छ । यो त्यही ठाउँ हो जहाँ दुई वर्षअघि मुख्य राजनीतिक दलहरूको ‘भोट ब्याङ्क’ रक्षा गर्ने ‘पोलिटिक्स’ मा ‘नो वन किल्ड दीपिका–दीपशीला’ नाटक मञ्चन भैसकेको छ ।

निर्मला पन्तको अबोध अनुहार बरोबर आवृत्त हुन्छ आँखामा । निर्मलाकी आमाको न्यायिक लडाइँ के हुँदै होला ? सनसनीखेज लामालामा रिपोर्ट बनाएर केसलाई दिग्भ्रमको कुइरीमण्डलमा हुत्त्याइदिने समाचार पोर्टलले खास कुरा भन्दैनन्, थाहा छ । तिनको काम भूलभुलैयामा घुमाइदिने मात्रै हो । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको मात्रै होइन, त्यसपछिका चरणबद्ध घटनाहरूमा हतारो र दमनको बाटो पक्रिएकाले प्रहरी प्रशासनमाथि नै सन्दिग्ध प्रश्न तेर्सियो ।

वास्तविक अपराधीको संरक्षणमा राज्ययन्त्रकै जिम्मेवार मानिसहरूको संलग्नताबारे अपुष्ट आरोपले सामाजिक सञ्जालका भित्ता भरिए । त्यसपछि देशैभरबाट न्यायप्रेमी मानिस सहिष्णुता र धैर्य तोडेर बाहिर निस्कन बाध्य भए । तर, प्रधानमन्त्रीले भने— भीडले कराएर न्याय दिने होइन, न्याय त सरकारले गर्छ । अहिलेसम्म पनि निर्मलाका बलात्कारी र हत्याराहरू कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । देशको न्याय व्यवस्थामाथि अट्टहास गर्दै खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।

सरकारको परिभाषाको ‘न्याय’ कस्तो हो ? कम्तीमा निर्मलाकै प्रकरणलाई नजिर बनाउन भएपनि सरकारले भन्न सक्नुपर्थ्यो— हेर, ई यस्तो हुन्छ न्याय ! किनभने यो पञ्चायतकालको ‘नमिता–सुनिता काण्ड’ होइन, देशमा बहाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा घटेको घटना हो । रहस्यको पोको बनाइएको यो प्रकरणमा सरकारसित हरेक अदृश्य खेललाई पर्दाफास गर्ने इच्छाशक्ति हुनु अनिवार्य थियो । तर सरकार पञ्चायती शैलीमै प्रस्तुत भयो ।

यो कुनै पनि मूल्यमा अमान्य र अक्षम्य छ । निर्मला हत्याकाण्डपछि पनि बलात्कार र जघन्य हत्याका मुटु छेडिने घटनाको सिलसिला चलिरहेको छ । निर्मलापछि श्रेया (कास्की), दुतिया (धनुषा) र रिना (मोरङ) का हत्या प्रकरणसम्म आइपुग्दा अघिल्ला दुई घटनाका अभियुक्त पत्तो लागेर तिनले सजाय भोग्दै छन् भन्नेसम्म थाहा छ। तर, सजाय घटाइने र थुनामुक्त गरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यी लगायतका प्रकरणमा न्यायसम्पादन कसरी भएको छ ? यसबारे जानकारी गराउन पनि सरकारको कुनै संवेदशील पहल र अग्रसरता देखिन्न ।

महिलाहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि संकटको प्रश्न मूलतः राज्यको हो, राज्यका अङ्ग र निकायको हो । यो राज्यको क्षेत्राधिकारभित्र कुनै महिलाको बलात्कार र हत्या हुँदा त्यसमाथि कारबाही प्रक्रियाको मामिलामा सरकार कसैप्रति पनि शून्य सहनशील हुनुपर्ने हो । सरकार जिम्मेवार बनोस्, मातहतका अङ्ग र निकायले गरेका जनविरोधी, न्यायविरोधी गतिविधिमाथि कडा निगरानी र अनुसन्धान गरोस् भनेर दबाब दिन सडकमा उत्रनेलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ‘भीडले न्याय दिने हो ?’ भनेर गर्जिन्छन् ।

यस्तै भीडको साथ र समर्थनले, रक्तपातपूर्ण बलिदानले आएको गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीले न्यायको गुहार गर्नेलाई यसो भन्न मिल्थ्यो ? तर भने । सरकार जिम्मेवार हुनुको सट्टा दोषी लुक्ने दुलो खन्न थाल्छ भने जनआक्रोश त स्वाभाविक छ । तथापि, आक्रोश पोख्नेलाई पनि थाहा हुन्छ— बलात्कार र हत्या लगायतका आपराधिक घटना सरकारले गराउने होइन । सरकारले चाहँदैमा यसको अनुपात शून्यमा झरिहाल्ने पनि होइन । तर आफू मातहतकै सुरक्षा निकायमाथि प्रश्नचिह्न उठ्दासमेत सरकार यस्ता घटनामाथि पर्दा हाल्ने र दोषी लुकाउन सघाउने उद्यम गर्छ भने प्रकारान्तरले सरकार महिलामाथि हुने हिंसाको अंशियार बनेको स्पष्ट छ ।

.....


दिनभरको मुड बिग्रन्छ भनेर अखबार नपढ्न, रेडियो नसुन्न सुझाउने, पीडितमाथि न्यायको सरोकार राख्नेलाई ‘ठेकेदार’ भनेर खिज्याउने जमात आदर्शवादको आवरणमा सित्तैँको उपदेश बाँड्ने पाखण्डी प्राणी हुन् । यस्ता मानिस सबैभन्दा खतरनाक हुन्छन्। यी वास्तवमा आम जनसमुदायमा सामूहिक विवेक उमार्ने प्रस्तावका खलपात्र हुन् । लेख्नेबोल्ने गर्नासाथ कुतर्क गर्न उत्रने, नानाथरी लेबल लगाइदिने रेडिमेड वर्ग छ अर्को ।

त्यसले बलात्कार (र हत्यासमेत) पीडितको न्यायको संकथनलाई घोषित रूपले नै सत्ताविरोधी मान्छ र जहीँकहीँ पाखुरा सुर्केर लड्न आइलाग्छ । त्यसलाई पहिचान गर्न सजिलो छ । त्योसँग लडिरहनु पनि पर्दैन,उपेक्षा गर्दै अघि बढे हुन्छ । तर पहिलो वर्गका मानिसहरू त घरघरै छन् । यिनलाई उपेक्षा गर्न गाह्रो छ । यी हाम्रा काका, मामा, दाजुभाइ, पति, छोरा, मित्रगण या सहकर्मी जो पनि हुन सक्छन् ।

बंगलादेशी छोरी नुसरत जहाँका खास अपराधी दोस्रो वर्गका होइनन्,पहिलो वर्गका ‘सज्जन पुरुष तथा भद्र महिला’ हुन्, जो हरेक संकटमा मौनता साधेर, मुख सिलाएर आफ्ना दैनिक उद्यम गर्छन् । यद्यपि यी पढेलेखेका शिक्षित र तथाकथित ‘सचेत’ पनि भइटोपल्छन् । आफूजस्ता मानिसहरूले एकमुखले एकैपटक बोल्दा सोचमा, व्यवहारमा धेरै फरक पर्ने अवस्था छ भन्ने यी राम्रोसँग जान्दछन् तर ढुङ्गो बोल्ला, यी बोल्दैनन् ।

यिनलाई एकबारको जुनीको यति मोह छ, यति डर छ, त्यही डरको भित्तोमा टाँसिएर बसिरहँदा मनमस्तिष्कमा मानवता र विवेकको सन्निपात भैसकेको चाल पाउँदैनन् । ‘भद्र’, ‘आदर्श’ र कुनै कोलाहलबिनाको स्वस्थ जिन्दगी बाँचेकामा मखलेल यो वर्गले भद्रताका सबै खोल च्यातेर मानवीय दायित्व आत्मसात् गरेको दिन नुसरत जहाँजस्ता छोरीहरूमाथि कुनै आततायीले आक्रमणको आँट गर्न सक्दैन । यो शिक्षा नेपाली समाजका तथाकथित ‘भद्र’ महिला–पुरुषले पनि लिऊन् ।


प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नयाँ विश्व व्यवस्थामा बीआरआई

विशाल के चालिसे

काठमाडाैं — चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई प्रवर्द्धन गर्न आयोजित दोस्रो सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्राध्यक्ष स्तरीय सहभागिता जनाएको छ  । यसबाट नेपालले चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजनालाई उच्च महत्त्व दिएको प्रस्ट हुन्छ  । बीआरआई अन्तर्गत निर्माण गरिने भनिएका नेपालकाविभिन्न आयोजना– ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क– लाई यो सम्मेलनको आधिकारिक दस्तावेजमा पनि समावेश गरिएको छ ।

लगातारका सरकारले यति महत्त्व दिएको र देशको समग्र अर्थराजनीतिमा दूरगामी असर राख्ने विषयवस्तुमाथिको सार्वजनिक छलफल भने एउटा रेल योजना आउने कि नआउने भन्नेमा खुम्चिएको छ । ती प्राविधिक विषय आफैँमा महत्त्वपूर्ण होलान्, तर बीआरआईको बृहत् भूराजनीतिक पृष्ठभूमि र त्यसबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावको चर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छ ।

अमेरिका–चीन सम्बन्ध
बीआरआईको पृष्ठभूमिमा चीन–अमेरिका बदलिँदो सम्बन्ध छ । सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले माओ त्से तुङलाई भेटेपछि सुरु भएको आधुनिक सम्बन्ध एक दशकयता निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा छ ।बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिको त्यो पहिलो चीन भ्रमण थियो । त्यसमा पनि शीतयुद्धको उत्कर्षका बेला भएको भेटले चिनियाँ क्रान्तिपछि चिसिएको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दियो ।

चीनसँगको घनिष्ठताको तत्कालीन उद्देश्यचाहिँ सोभियत संघसँग सिमाना जोडिएको अर्को ठूलो कम्युनिस्ट देशलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु वा कम्तीमा सोभियत संघसँग मिलेर चीन आफूविरुद्ध नजाओस् भन्ने थियो । चीनका लागी भने यसले दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् स्थापना भएको नयाँ विश्व व्यवस्थामा जोडिने ढोका उघ्रियो, भलै त्यो व्यवस्थाको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको थियो । अमेरिकी प्रस्तावलाई उसले आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्‍यो ।त्यसैले १९७९ मा खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्दा उसले अमेरिकासँग पनि औपचारिक सम्बन्धको सुरुआत गर्नु संयोग मात्र थिएन ।


त्यसको करिब ३० वर्ष चीन राजनीतिक र सामरिक पक्षलाई थाती राख्दै आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यो । अमेरिका केन्द्रित विश्व अर्थतन्त्रबाट लगानी र प्रविधि भित्र्याएर तथा आफ्नो उत्पादनका लागि बजार विस्तार गरेर अधिकतम लाभ लिने रणनीति लियो । उता, अमेरिकाले चीनसमेतको सहयोगमा विश्व व्यवस्थामा आफ्नो एकल वर्चस्व कायम गर्न सफल भयो ।

सोभियत संघको पतनपश्चात् पनि केही समय अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुमधुरै रहिरह्यो । कारण थियो— चीनलाई आर्थिक रूपमा विश्व व्यवस्थामा समाहित गरेमा अन्ततः ऊ कम्युनिस्ट विचारधारा परिवर्तन गरी आफ्नो जस्तो लोकतन्त्र र स्वतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थामा आउँछ भन्ने अमेरिकी विश्वास । त्यसैले १९९२ पछि चीनमा अमेरिकी लगानी ह्वात्तै बढ्यो, जुन २००८ को वित्तीय संकट आउन्जेल कायम थियो । उक्त अमेरिकी रणनीतिको अन्तर्यमा चाहिँ अहिलेको विश्व व्यवस्थाबाट फाइदा पाएपछि चीनले उसले भने जस्तो उदार प्रजातान्त्रिक राजनीति अँगाल्ने र कालान्तरमा आफ्नो नेतृत्वको विश्व व्यवस्थामा समाहित हुन्छ र आफूलाई चुनौती हुँदैन भन्ने नै थियो ।

चीन आर्थिक रूपले सक्षम हुँदै जाँदा अमेरिकाको त्यो विश्वास क्रमशः गलत साबित हुँदैछ ।द्रुत आर्थिक वृद्धि गर्दै चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मात्रै बनेको छैन, करिब ८० करोड जनतालाई गरिबीको रेखबाहिर निकाल्न पनि सफल भएको छ । हाल चीनसँग ३ खर्ब डलरभन्दा बढीको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ भने सबैजसो क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीहरूको विश्वव्यापी उपस्थिति भइसकेको छ ।यही आर्थिक समृद्धिका आडमा चीन अब राजनीतिक र सामरिक पाटो सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा छ, जसले उसलाई अमेरिकाको विपरीत ध्रुवमा उभ्याएको छ ।

अमेरिका अझै पनि सामरिक दृष्टिकोणले चीनभन्दा निकै शक्तिशाली छ ।७० देशमा सानाठूला गरीउसका करिब ८०० सैनिक बेस रहेको अनुमान छ । रक्षा बजेट पनि चीनको भन्दा करिब पाँचगुणा बढी छ । यसका अलावा पश्चिम युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतको साथ पनि छ । यस्तोमा चीनले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा जानेभन्दा पनि अन्य देशसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको हो । बीआरआई त्यही उद्देश्यको एउटा कडी हो, जसको लक्षित क्षेत्र प्रशान्त महासागर नभई दक्षिणपूर्व तथा मध्य एसिया, मध्यपूर्व र युरोप छ ।

बीआरआई दोस्रो विश्वयुद्धदेखि चलिआएको अमेरिकी एकल नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चीनद्वारा पहिलो पटक प्रस्ट रूपमा दिइएको चुनौती हो । चीन बीआरआईमा गर्ने लगानीले कालान्तरमा आफू केन्द्रित आर्थिक प्रणाली निर्माण हुनुका साथसाथै राजनीतिक र सामरिक प्रतिफल प्राप्त हुनेमा विश्वस्त देखिन्छ ।

नेपाललाई चुनौती र अवसर
ठूला शक्तिराष्ट्रको यो टकरावमा नेपाललगायतका देश चेपुवामा पर्ने निश्चित छ ।बीआरआईका सन्दर्भमा अमेरिकाले बेखुसी जाहेर मात्र गरेको छैन, प्रतिक्रियास्वरूप इन्डो–प्यासिफिक रणनीति पनि अघि सारेको छ । उसले उक्त रणनीतिमा सामेल हुन यस क्षेत्रका देशहरूलाई विभिन्न तहमा मनाउने काम गर्दै छ । मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड अन्तर्गत नेपाल, श्रीलंका, मंगोलिया लगायतमा लगानी गर्दैछ । साथै बीआरआई अन्तर्गतका लगानी साना देशहरूलाई ऋणको पासो हुने भन्दै त्यता नलाग्न दबाब सिर्जना गर्दैछ । नेपाल लगायतको चुनौती भनेको चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखी बढीभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिन सक्नु हो ।

नेपाललाई पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको खाँचो छ भने चीनसँग लगानी गर्ने क्षमता । चीन नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुक हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै चीनबाट ४२ करोड डलर बराबरको लगानी भित्रियो, जुन नेपालले त्यो वर्ष पाएको वैदेशिक लगानीको ८४ प्रतिशत हो । अमेरिका तथा भारतसहितअन्य विकासशील राष्ट्रमा त्यो आयतनमा लगानी गर्ने क्षमता छैन ।

एसियाली देशहरूमा लगानी बढाउने हिसाबले अघि सारिएको इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक भिजन कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले जम्मा ११.३ करोड डलर बराबरको लगानी गर्दै छ । त्यसैगरी अमेरिकाका सामरिक साझेदारहरू भारत र जापानले एसिया–अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोर वा युरोपियन युनियनले कनेक्टिभिटी स्ट्राटेजी अवधारणा ल्याए पनि त्यसले मूर्त रूप लिएको छैन । जबकि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा २०० अर्ब डलर लगानी भइसकेको छ । यस पालिकैसम्मेलनमा मात्रै ६४ अर्ब डलर बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ । विकासशील देशहरू बीआरआईप्रति आकर्षित हुनुको कारण योजनाहरूमा लगानी गर्न सक्ने चिनियाँ क्षमता पनि हो ।


यसबाहेक अमेरिकाकै अन्य साझेदार देश र बहुपक्षीय विकास संस्थाहरू पनि बीआरआईमा जोडिएका छन् । इटाली, पोर्चुगल, ग्रीस जस्ता युरोपेली देशदेखि एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका र दक्षिणपूर्वी एसियाका सबैजसो देशले बीआरआईमा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विश्व बैकले पनि बीआरआईको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै यसमा मिलेर काम गर्न र करिब ८० अर्ब डलर लगानी गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

त्यसबाहेक बीआरआईलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने द्विपक्षीय योजनाभन्दा बृहत् रूपमा हेर्नुपर्छ । जस्तै—बीआरआईले नेपाललाई उत्पादनको विश्व आपूर्ति शृंखलासँग जोडिन पनि मद्दत गर्छ । विशेष गरी आफूकहाँ श्रमको लागत बढेसँगै चीन लत्ताकपडा, मोटरका पार्टपुर्जा जस्ता श्रममा आधारित कम लागतका उत्पादन छोडी प्रविधिमा आधारित उच्च मूल्ययुक्त वस्तु र सेवाको उत्पादनमा लाग्न थालेकाले धेरै कलकारखाना बाहिरिन थालेका छन् । अहिले ती कारखाना भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डलगायतमा सरेका छन् । नेपालले पनि भारतीय बजारसँगको निकटताको फाइदा लिन सिमेन्ट, मेसिनरी तथा गाडीका पार्टपुर्जा जस्ता वस्तु उत्पादनमूलक उद्योगहरू भित्र्याउन सक्छ ।

नेपालले बीआरआईमार्फत चीनको प्रविधिमा पहुँच बनाउन पनि सक्छ । चीन प्रविधि आयात राष्ट्रबाट निर्माताका रूपमा अघि आइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र स्पेस टेक्नोलोजीमा ऊ विकसित देशभन्दा अगाडि रहेको मानिन्छ । आफूले चाहेको अर्थतन्त्रको खाका तयार गरी, बृहत्तर योजना बनाएरगम्भीर आन्तरिक तयारीसाथ नेपाल अगाडि बढ्ने हो भने यी नवीनतम प्रविधिको फाइदा उठाउन सक्छ ।पाकिस्तानले चीनसँग मिलेर २०२२ सम्ममा अन्तरिक्षमा आफ्नो पहिलो अन्तरिक्षयात्री पठाउन लागेको छ । नेपालले पनि त्यस्तो सहकार्य गर्न सक्छ ।तर यी सबै लाभ लिनदरिलो आन्तरिक तयारी, प्रशासनिक तत्परता र संस्थागत सुधार अत्यावश्यक छ, जुन अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT