आरक्षणको मर्मविपरीत निजामती विधेयक

उक्त ऐनमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित गरिएको थियो । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला–३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति–२७ प्रतिशत, मधेसी–२२ प्रतिशत, दलित–९ प्रतिशत, अपाङ्ग–५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो । १० वर्षमा यो प्रावधान पुनरावलोकन गरिने ऐनमा उल्लेख भए अनुसार हालै आएको निजामती विधेयक–२०७५ छलफलमा छ ।

पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः विधेयकले ८ वटा क्लष्टरलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ । महिला–३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति–२४ प्रतिशत, मधेसी–२० प्रतिशत, दलित–९ प्रतिशत, थारु×–४ प्रतिशत, मुस्लिम–३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र–४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकाको लागि ३ प्रतिशत । यस अघि ६ वटा मात्रै क्लष्टर थियो । मुस्लिम र थारुको क्लष्टर थपिएको छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति र अपाङ्ग क्लष्टरलाई दिइएको आरक्षण प्रतिशत घटाइएको छ ।

मुस्लिम र थारुलाई छुट्टै आरक्षण दिनु सकारात्मक हो । यस अघि यी दुई समुदायका मानिसले मधेसी कोटाबाट फाइदा लिन सकिराखेका थिएनन् । थारुले आदिवासी जनजातिको कोटामा पनि लाभ लिन सकिरहेको थिएन । तर महिलाको आरक्षण कोटामा सबै महिलालाई एउटै टोकरीमा राखिदिँदा फेरि पनि खस–आर्य र नेवार समुदायका महिलाले नै बढी उपलब्धि लिने निश्चित छ । हालै ‘संकल्प’ संस्थाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व २३ प्रतिशत छ । त्यसलाई शतप्रतिशत मान्दा खस–आर्य समुदायको महिला–६८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिला–२५.५ प्रतिशत र मधेसी महिलाको २.९ प्रतिशत मात्र छ । दलित र मुस्लिम महिलाको प्रतिनिधित्व छँदै छैन ।

यसले देखाउँछ, अब निजामती सेवामा खस–आर्य र नेवार समुदायको महिलालाई आरक्षण चाहिँदैन । मधेसी, मुस्लिम, दलित र आदिवासी जनजाति समुदायका महिलालाई मात्रै आरक्षण दिँदा वास्तविक सिमान्तकृतका लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ । आदिवासी जनजातिको क्लष्टरमा पनि पहाडी आदिवासी र मधेसी आदिवासीका लागि सिट छुट्याउनुपर्छ । मधेसमा बसोबास गरेका राजवंशी, झाँगर, ताजपुरिया लगायत मधेसी आदिवासीको निजामती सेवामा न्यून पहुँच छ ।

सबै आदिवासी जनजातिलाई एउटै क्लष्टरभित्र राख्दा फेरि पनि पहाडी आदिवासी जनजातिले नै बढी उपलब्धि लिने देखिन्छ । दलित कोटामा पनि अधिकांश पहाडी दलितले नै आरक्षणको फाइदा लिने गरेका छन् । दलित क्लष्टरभित्र पहाडी दलित र मधेसी दलित छुट्याउनुपर्छ । मधेसी क्लष्टरभित्र पनि मधेसको उच्च जातिलाई आरक्षण दिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । ती जातको निजामती सेवामा उल्लेख्य पहुँच भइसकेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटकमात्र आरक्षण लिन पाउने प्रावधान छ । जबकि यसअघि बढुवामा पनि आरक्षणको व्यवस्था थियो । विगतमा त्यसो गर्नुको उद्देश्य सिमान्तकृत समुदायको फास्ट ट्रयाकबाट निजामती सेवामा पहुँच बढाउनु थियो । यो विधेयकले सिमान्तकृत समुदायलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्नेछ । यसले आरक्षणको मूल मर्मलाई तोडमोड गरेको छ । विधेयकमा अब आरक्षित सिटमा एक व्यक्तिले एक समूहबाट मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि यसअघि मधेसी महिलाले मधेसी र महिला दुबै क्लष्टरबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे भने अब मधेसी वा महिलामध्ये कुनै एउटा समूहबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । पहिला मधेसी समुदायका कुनै एक दलित महिलाले तीनवटै क्लष्टर (मधेसी, दलित र महिला) बाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । अब त्यस्तो प्रतिस्पर्धीले उल्लेखित तीनमध्ये कुनै एक क्लष्टरबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

यसबाट सिमान्तकृत समुदायको प्रतिस्पर्धीका लागि आरक्षणको बाटो साँगुरिएको छ भने सिमान्तकृत महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । यसको सबैभन्दा बढी लाभ खस–आर्य समुदायका प्रतिस्पर्धीले पाउनेछन् । आरक्षणतर्फकै महिला क्लष्टरमा अपवाद बाहेक दलित/मधेसी/जनजाति समुदायका अधिकांश महिलाले खस–आर्य समुदायको महिलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था खस–आर्यको तुलनामा कमजोर छ । यो विधेयकले समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मानेको देखिँदैन ।

बढुवाको आधार ः विधेयकले कर्मचारी बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ४०, ज्येष्ठताको ३०, शैक्षिक योग्यताको १२, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको १६ अंक र तालिमको २ अंक दिने व्यवस्था गरेको छ । भौगोलिक क्षेत्र अन्तर्गत पहाडका र मधेसका जिल्लाहरूलाई फरक–फरक अंक दिने गरिन्छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि यसको बढी प्रभाव मधेसी समुदायका कर्मचारीहरूलाई पर्नेछ भने पहाडमा बसोबास गर्नेले यसको बढी लाभ लिएर कम समयमा पदोन्नति पाउनेछन् । भौगोलिक क्षेत्र छुट्याउने आधार पहाडलाई मानेको छ, जबकि मधेसको धेरै ठाउँ यस्तो छ, जुन पहाडको जिल्लाभन्दा कम सुविधा सम्पन्न र मानव विकास सूचांकमा निकै पछाडि छ ।

सबै जिल्लाको सदरमुकाममा गाडी जाने गर्छ, चाहे त्यो पहाडी जिल्ला होस् या हिमाली । त्यसकारण दुर्गम क्षेत्र केको आधारमा छुट्याएको हो ? सुगमता र दुर्गमता छुट्याउने आधार केवल पहाड र हिमालमात्रै हुनुपर्छ कि मानव विकास सूचांक, बाटोघाटोको सहजतालाई पनि हेर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेबापत पाउने अंक बढी भएकाले निजामती कर्मचारीहरूको आकर्षणको केन्द्र मधेसको जिल्ला नहुने खतरा छ ।जसको घर पहाड र हिमालमा छ, उनीहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा बसेर काम गर्ने सुविधासँगै बढी अंक पाउने दोहोरो सुविधा पाउने देखिन्छ । यस्तो सुविधा मधेसमा घर हुने कर्मचारीले पाउने छैनन् ।