१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

नयाँ विश्व व्यवस्थामा बीआरआई

विशाल के चालिसे

काठमाडाैं — चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई प्रवर्द्धन गर्न आयोजित दोस्रो सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्राध्यक्ष स्तरीय सहभागिता जनाएको छ  । यसबाट नेपालले चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजनालाई उच्च महत्त्व दिएको प्रस्ट हुन्छ  । बीआरआई अन्तर्गत निर्माण गरिने भनिएका नेपालकाविभिन्न आयोजना– ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क– लाई यो सम्मेलनको आधिकारिक दस्तावेजमा पनि समावेश गरिएको छ ।

नयाँ विश्व व्यवस्थामा बीआरआई

लगातारका सरकारले यति महत्त्व दिएको र देशको समग्र अर्थराजनीतिमा दूरगामी असर राख्ने विषयवस्तुमाथिको सार्वजनिक छलफल भने एउटा रेल योजना आउने कि नआउने भन्नेमा खुम्चिएको छ । ती प्राविधिक विषय आफैँमा महत्त्वपूर्ण होलान्, तर बीआरआईको बृहत् भूराजनीतिक पृष्ठभूमि र त्यसबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावको चर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छ ।

अमेरिका–चीन सम्बन्ध
बीआरआईको पृष्ठभूमिमा चीन–अमेरिका बदलिँदो सम्बन्ध छ । सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले माओ त्से तुङलाई भेटेपछि सुरु भएको आधुनिक सम्बन्ध एक दशकयता निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा छ ।बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिको त्यो पहिलो चीन भ्रमण थियो । त्यसमा पनि शीतयुद्धको उत्कर्षका बेला भएको भेटले चिनियाँ क्रान्तिपछि चिसिएको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दियो ।

चीनसँगको घनिष्ठताको तत्कालीन उद्देश्यचाहिँ सोभियत संघसँग सिमाना जोडिएको अर्को ठूलो कम्युनिस्ट देशलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु वा कम्तीमा सोभियत संघसँग मिलेर चीन आफूविरुद्ध नजाओस् भन्ने थियो । चीनका लागी भने यसले दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् स्थापना भएको नयाँ विश्व व्यवस्थामा जोडिने ढोका उघ्रियो, भलै त्यो व्यवस्थाको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको थियो । अमेरिकी प्रस्तावलाई उसले आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्‍यो ।त्यसैले १९७९ मा खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्दा उसले अमेरिकासँग पनि औपचारिक सम्बन्धको सुरुआत गर्नु संयोग मात्र थिएन ।


त्यसको करिब ३० वर्ष चीन राजनीतिक र सामरिक पक्षलाई थाती राख्दै आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यो । अमेरिका केन्द्रित विश्व अर्थतन्त्रबाट लगानी र प्रविधि भित्र्याएर तथा आफ्नो उत्पादनका लागि बजार विस्तार गरेर अधिकतम लाभ लिने रणनीति लियो । उता, अमेरिकाले चीनसमेतको सहयोगमा विश्व व्यवस्थामा आफ्नो एकल वर्चस्व कायम गर्न सफल भयो ।

सोभियत संघको पतनपश्चात् पनि केही समय अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुमधुरै रहिरह्यो । कारण थियो— चीनलाई आर्थिक रूपमा विश्व व्यवस्थामा समाहित गरेमा अन्ततः ऊ कम्युनिस्ट विचारधारा परिवर्तन गरी आफ्नो जस्तो लोकतन्त्र र स्वतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थामा आउँछ भन्ने अमेरिकी विश्वास । त्यसैले १९९२ पछि चीनमा अमेरिकी लगानी ह्वात्तै बढ्यो, जुन २००८ को वित्तीय संकट आउन्जेल कायम थियो । उक्त अमेरिकी रणनीतिको अन्तर्यमा चाहिँ अहिलेको विश्व व्यवस्थाबाट फाइदा पाएपछि चीनले उसले भने जस्तो उदार प्रजातान्त्रिक राजनीति अँगाल्ने र कालान्तरमा आफ्नो नेतृत्वको विश्व व्यवस्थामा समाहित हुन्छ र आफूलाई चुनौती हुँदैन भन्ने नै थियो ।

चीन आर्थिक रूपले सक्षम हुँदै जाँदा अमेरिकाको त्यो विश्वास क्रमशः गलत साबित हुँदैछ ।द्रुत आर्थिक वृद्धि गर्दै चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मात्रै बनेको छैन, करिब ८० करोड जनतालाई गरिबीको रेखबाहिर निकाल्न पनि सफल भएको छ । हाल चीनसँग ३ खर्ब डलरभन्दा बढीको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ भने सबैजसो क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीहरूको विश्वव्यापी उपस्थिति भइसकेको छ ।यही आर्थिक समृद्धिका आडमा चीन अब राजनीतिक र सामरिक पाटो सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा छ, जसले उसलाई अमेरिकाको विपरीत ध्रुवमा उभ्याएको छ ।

अमेरिका अझै पनि सामरिक दृष्टिकोणले चीनभन्दा निकै शक्तिशाली छ ।७० देशमा सानाठूला गरीउसका करिब ८०० सैनिक बेस रहेको अनुमान छ । रक्षा बजेट पनि चीनको भन्दा करिब पाँचगुणा बढी छ । यसका अलावा पश्चिम युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतको साथ पनि छ । यस्तोमा चीनले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा जानेभन्दा पनि अन्य देशसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको हो । बीआरआई त्यही उद्देश्यको एउटा कडी हो, जसको लक्षित क्षेत्र प्रशान्त महासागर नभई दक्षिणपूर्व तथा मध्य एसिया, मध्यपूर्व र युरोप छ ।

बीआरआई दोस्रो विश्वयुद्धदेखि चलिआएको अमेरिकी एकल नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चीनद्वारा पहिलो पटक प्रस्ट रूपमा दिइएको चुनौती हो । चीन बीआरआईमा गर्ने लगानीले कालान्तरमा आफू केन्द्रित आर्थिक प्रणाली निर्माण हुनुका साथसाथै राजनीतिक र सामरिक प्रतिफल प्राप्त हुनेमा विश्वस्त देखिन्छ ।

नेपाललाई चुनौती र अवसर
ठूला शक्तिराष्ट्रको यो टकरावमा नेपाललगायतका देश चेपुवामा पर्ने निश्चित छ ।बीआरआईका सन्दर्भमा अमेरिकाले बेखुसी जाहेर मात्र गरेको छैन, प्रतिक्रियास्वरूप इन्डो–प्यासिफिक रणनीति पनि अघि सारेको छ । उसले उक्त रणनीतिमा सामेल हुन यस क्षेत्रका देशहरूलाई विभिन्न तहमा मनाउने काम गर्दै छ । मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड अन्तर्गत नेपाल, श्रीलंका, मंगोलिया लगायतमा लगानी गर्दैछ । साथै बीआरआई अन्तर्गतका लगानी साना देशहरूलाई ऋणको पासो हुने भन्दै त्यता नलाग्न दबाब सिर्जना गर्दैछ । नेपाल लगायतको चुनौती भनेको चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखी बढीभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिन सक्नु हो ।

नेपाललाई पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको खाँचो छ भने चीनसँग लगानी गर्ने क्षमता । चीन नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुक हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै चीनबाट ४२ करोड डलर बराबरको लगानी भित्रियो, जुन नेपालले त्यो वर्ष पाएको वैदेशिक लगानीको ८४ प्रतिशत हो । अमेरिका तथा भारतसहितअन्य विकासशील राष्ट्रमा त्यो आयतनमा लगानी गर्ने क्षमता छैन ।

एसियाली देशहरूमा लगानी बढाउने हिसाबले अघि सारिएको इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक भिजन कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले जम्मा ११.३ करोड डलर बराबरको लगानी गर्दै छ । त्यसैगरी अमेरिकाका सामरिक साझेदारहरू भारत र जापानले एसिया–अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोर वा युरोपियन युनियनले कनेक्टिभिटी स्ट्राटेजी अवधारणा ल्याए पनि त्यसले मूर्त रूप लिएको छैन । जबकि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा २०० अर्ब डलर लगानी भइसकेको छ । यस पालिकैसम्मेलनमा मात्रै ६४ अर्ब डलर बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ । विकासशील देशहरू बीआरआईप्रति आकर्षित हुनुको कारण योजनाहरूमा लगानी गर्न सक्ने चिनियाँ क्षमता पनि हो ।


यसबाहेक अमेरिकाकै अन्य साझेदार देश र बहुपक्षीय विकास संस्थाहरू पनि बीआरआईमा जोडिएका छन् । इटाली, पोर्चुगल, ग्रीस जस्ता युरोपेली देशदेखि एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका र दक्षिणपूर्वी एसियाका सबैजसो देशले बीआरआईमा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विश्व बैकले पनि बीआरआईको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै यसमा मिलेर काम गर्न र करिब ८० अर्ब डलर लगानी गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

त्यसबाहेक बीआरआईलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने द्विपक्षीय योजनाभन्दा बृहत् रूपमा हेर्नुपर्छ । जस्तै—बीआरआईले नेपाललाई उत्पादनको विश्व आपूर्ति शृंखलासँग जोडिन पनि मद्दत गर्छ । विशेष गरी आफूकहाँ श्रमको लागत बढेसँगै चीन लत्ताकपडा, मोटरका पार्टपुर्जा जस्ता श्रममा आधारित कम लागतका उत्पादन छोडी प्रविधिमा आधारित उच्च मूल्ययुक्त वस्तु र सेवाको उत्पादनमा लाग्न थालेकाले धेरै कलकारखाना बाहिरिन थालेका छन् । अहिले ती कारखाना भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डलगायतमा सरेका छन् । नेपालले पनि भारतीय बजारसँगको निकटताको फाइदा लिन सिमेन्ट, मेसिनरी तथा गाडीका पार्टपुर्जा जस्ता वस्तु उत्पादनमूलक उद्योगहरू भित्र्याउन सक्छ ।

नेपालले बीआरआईमार्फत चीनको प्रविधिमा पहुँच बनाउन पनि सक्छ । चीन प्रविधि आयात राष्ट्रबाट निर्माताका रूपमा अघि आइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र स्पेस टेक्नोलोजीमा ऊ विकसित देशभन्दा अगाडि रहेको मानिन्छ । आफूले चाहेको अर्थतन्त्रको खाका तयार गरी, बृहत्तर योजना बनाएरगम्भीर आन्तरिक तयारीसाथ नेपाल अगाडि बढ्ने हो भने यी नवीनतम प्रविधिको फाइदा उठाउन सक्छ ।पाकिस्तानले चीनसँग मिलेर २०२२ सम्ममा अन्तरिक्षमा आफ्नो पहिलो अन्तरिक्षयात्री पठाउन लागेको छ । नेपालले पनि त्यस्तो सहकार्य गर्न सक्छ ।तर यी सबै लाभ लिनदरिलो आन्तरिक तयारी, प्रशासनिक तत्परता र संस्थागत सुधार अत्यावश्यक छ, जुन अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?