द्वन्द्वोत्तर न्यायमा भूराजनीति

टीका ढकाल

काठमाडौँ — द्वन्द्वोत्तर न्यायको वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीको आधार तेह्र वर्षअघि हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । जसले सशस्क्र द्वन्द्वका त्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अधिकार सम्पन्न आयोगद्वारा छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक दाउपेचबीच नौ वर्ष ढिला गरी २०७१ सालमा गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग कुनै परिणामबिना गत चैत मसान्तमा विघटन भए । यतिखेर द्वन्द्वकालीन मुद्दामाथि आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक खिचातानी अझ बढेर जाने संकेत देखिएका छन् ।

एकातिर यो कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने घरेलु इच्छाशक्तिको हदैसम्म अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर हालसम्म सुषुप्त रहेको वैदेशिक चासोका विभिन्न आयामहरू प्रकट रूपमै टकराउन थालेका छन् । मुलुक चाहिँं समग्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबारे अझै नभनिएका वा भन्न नसकिएका केही गम्भीर विषयमाथि चर्चा नगरी नहुने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

नेताले नबुझ्दा
पहिलो ठोस विषय द्वन्द्वोत्तर न्यायको मुद्दाप्रति नेपाली नेताहरूको निरन्तर अपहेलनापूर्ण दृष्टिकोण हो । पछिल्लो समयमा यो मुद्दा टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने बुझाइ सरकार र सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा टुसाएकोसम्म छ । तर त्यो यति अमूर्त र एकांगी छ कि त्यसले न द्वन्द्व पीडितलाई सरोकारवाला ठान्छ, नत सत्तारुढ दलभित्र रहेका सीमित कानुनचीको मुठ्ठीबाट यसलाई निस्कन दिन्छ ।

फलतः सरकारसँग मुद्दा टुङ्गो लगाउने फ्राथमिकतायुक्त कार्यत्रम छैन । कस्तो कानुन बनाउँदा हुन्छ भन्ने ठोस निष्कर्ष छैन । प्रत्यक्ष संलग्न भएर न्यायपूर्ण समाधान खोज्ने चाहने पीडित संगठनलाई एकोहोरो बेवास्ता गरेर जित्न खोजे फनि संयुक्त राष्ट्र संघसहितको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वत्तव्यद्वारा सचेत गराएपछि आउने अव्यावहारिक प्रतिक्रियाले सरकार झस्किँदो रहेछ भन्ने संकेतचाहिँं मिल्छ ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बिनासर्त महिमामण्डित गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ । गत माघ १० गते सयुंक्त राष्ट्र संघसँग अन्य नौ देश तथा चैत २९ गते जेनेभास्थित राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद अन्तर्गतका पाँच विशेष फ्रतिवेदकद्वारा जारी बेग्लाबेग्लै संयुक्त वत्तव्य पढेपछि नेपाली राजनीतिको त्यो अपेक्षा कम्तीमा आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पूरा गर्दैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

राजनीतिक मामिलामा सुरक्षा परिषदपछिको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय मानव अधिकार परिषद हो, जसको नेपाल आफैं सदस्य छ । प्रतिवेदकहरूको पत्रमा नेपाल सरकारबाट ठोस उत्तरको अपेक्षा गर्दै यसलाई मानव अधिकार परिषदमा छलफलका लागि पेस गरिने घोषणा गरिएको छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका सम्पूर्ण नकारात्मकप्रश्नलाई एकीकृत गरेर नेपाल सरकारको जवाफ प्राप्त भएमा त्योसहित परिषदमा छिटै पेस गरिंँदैछ । देशभित्र ठोस प्रगति भएन भने पाँच प्रतिवेदकलाई परिषदमा सामना गर्नु वास्तवमै कठिन हुनेछ ।

ठोस प्रगति भन्नाले आयोग गठनमात्र बुझिन्न । हिजो आयोगहरू भएर कुनै उपलब्धि नभएको यथार्थबीच अर्को आयोग गठन हुनु एउटा कम महत्त्वको काम हो । प्रगति हुन नयाँ आयोगसँगै थप तीन स्पष्टता चाहिन्छन् ः कानुन संशोधन, पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने मार्गचित्र ।

यी मध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा यो मुद्दा झनै पेचिलो हुने क्रम जारी रहन्छ । द्वन्द्वोत्तर न्यायको उपयुक्त निराकरण नभई दोस्रो जनआन्दोलन अन्तर्गत शान्ति प्रक्रियाको कार्यसूची पूरा भएको भन्ने नेपालको दाबीलाई स्वीकार्न आजको दिनमा पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुक तयार छैनन् । नेपालको शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्व रूपान्तरणको आकर्षक उदाहरण बन्न सक्छ र बनाउनुपर्छ । निरन्तरको अकर्मण्यताले उल्टो यसलाई देशकै छवि बिगार्ने औजारमा परिणत गरिरहेको छ ।

जेनेभामा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट अवलोकन गर्दा सम्भवतः आगामी ६ महिनादेखि २ वर्षभित्रको कुनै समयमा नेपालको द्वन्द्वोत्तर न्याय राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा छलफलमा लगिने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थाले नेपालको नकारात्मक ‘ब्रान्डिङ’ मात्र गर्ने छैन, मुद्दालाई सुरक्षा परिषदमा लैजाने बाटोसमेत खोल्नेछ । यसको परिणाम झनै नकारात्मक हुनेछ ।
मानव अधिकारको औजारसंक्रमणकालीन न्यायको अवधारणालाई बुझ्न चुकेको सरकारले यसभित्रका राजनीतिक दाउपेच पनि बोध गर्नसकेको देखिँंदैन । सतहमा जे देखिए पनि यसमा मनन गर्नुपर्ने पहिलो यथार्थ हो– पीडितहरू न्यायको भावनासहित मुद्दाका बाहक बनेका छन् भने केही मानव अधिकारवादीहरूका चाहिँं निहित स्वार्थ छन् ।

जुन चौतर्फी अविश्वासको धरातलमा २०७१ सालमा आयोगहरू गठन भए, त्यसलाई चिर्न कानुन एउटा काम दुवै आयोगले गर्न सक्थे : सत्यको उद्घाटन । दुवै आयोगमा दर्ता गरिएका ६६ हजार मुद्दाहरू एक–एक गर्दै छिचोल्न आयोगहरूले विकेन्द्रित शैलीमा काम गर्नुपर्थ्यो । कामको गति बढाएर पीडित समुदायको विश्वास जित्न सकिन्थ्यो, किनभने सुरुवाती अविश्वासका बाबजुद अधिकांश पीडितले आयोगहरूमा आशंका सहितको विश्वास जनाएर मुद्दा दर्ता गराएका थिए । पीडितको त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएकै हो । पीडितको विश्वास हुनासाथ अन्य पक्ष जति उचालिए पनि फरक पर्दैनथ्यो । आयोग र सरकारहरूले मौका गुमाए ।

दोस्रो यथार्थ नेपालको मानव अधिकार समुदायभित्रको फोहोरी राजनीति हो । अनेक आवरणमा देखिने संक्रमणकालीन न्यायका देशी–विदेशी बिचौलियाका लागि न्याय भनेको फगत अदालतमा पक्ष र विपक्ष भएर लडिने मुद्दा हो । अर्धन्यायिक, न्यायिक र न्यायेक्तर मान्यताको योगबाट संत्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने संवेदनशीलता नभएपछि समस्या सुल्झिने होइन, बल्झिन्छ । अर्थात नेपालकै मानव अधिकार समुदायभित्रको एउटा पक्ष यो मुद्दा टुङ्गो लागोस् भन्ने चाहँदैन ।

उनीहरूलाई अनमिन र ओएचसीएचआर नेपालबाट फर्काइएकोमा बदला लिन चाहने केही विदेशी बिचौलियाको साथ छ । गम्भीरता देखाउन चाहने कुनै पनि सरकारले यति बुझेपछि कोसँग सहकार्य गर्ने र कोसँग औपचारिकता निभाउने भन्ने खुट्याउन सक्छ । समाधानमुखी कार्यसूची लिने पीडित संगठन र मानव अधिकार समुदायसँग सहकार्य नगरी सरकार एक्लैले द्वन्द्वोत्तर न्याय निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दैन ।

तेस्रो यथार्थ, जेनेभास्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको निकम्मापन हो, जसलाई त्यहाँका आन्तरिक गतिविधिप्रति कहिल्यै कुनै जानकारी हुँदैन । आफैं सदस्य रहेको मानव अधिकार परिषदमा देखिनुपर्ने चनाखोपन कर्मचारी संख्या र बजेटको सीमितता देखाएर पन्छिने विषय होइन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, खासगरी जेनेभा र न्युयोर्कमा, नेपालले सामना गर्नुपर्ने मानव अधिकार सम्बन्धी प्रमुख विषय संक्रमणकालीन न्याय नै हो । कुन पक्षले कसरी यस विषयमा काम गरिरहेको छ भन्ने ठोस जानकारी त्यहाँका नेपाली नियोगले परराष्ट्रलाई उपलब्ध गराउन नसक्नु लज्जास्पद छ ।

भूराजनीतिक हलचल
दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार बनेको एक वर्षमा द्वन्द्वोत्तर न्यायको निकास निकालेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वमा आकर्षक राजनीतिक व्यवस्थापनको उदाहरण बनाउने मौका थियो । यस बीचमा राष्ट्र संघका मञ्चमा शान्ति प्रक्रियाको बढाइँ त गरियो, त्यससँगै गर्नुपर्ने घरेलु तयारीमा चाहिँं सिन्कोसमेत सारिएन ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नखोजेको होइन । एक वर्षअघि तीन–चार जनाको अनौपचारिक ‘सर्वदलीय समूह’ बनाएर अँध्यारो कोठामा कानुन संशोधनको मस्यौदा गरिन थालेपछि उल्टो अविश्वास जन्मियो । कानुनको प्रमुख ध्येय विदेशीलाई खुसी पार्नु थियो भन्ने त्यसबेला छताछुल्ल भयो, जब संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदै दूतावासहरूमा सुझाव माग्न थालियो । यो प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरू बेखबर थिए ।

मस्यौदामा राष्ट्र संघ आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय समेतबाट आएका अतिवादपूर्ण विदेशी सुझावलाई कानुनमा राख्न सकिने अवस्था थिएन । यसले एकातिर सरकार आफैं संशोधन प्रक्रियाबाट पछि हट्नुपर्‍यो, अर्कोतिर पीडितले स्वामित्व लिने अवस्था रहेन । मस्यौदा गर्न ‘सहयोग’ लिएर पनि आफ्ना सुझाव रद्दीको टोकरीमा मिल्काएकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय असन्तोष बढ्यो । माघ १० को वक्तव्य त्यो असन्तोषको सामुहिक अभिव्यक्ति थियो ।

भित्रभित्रै विकसित भैरहेको यो घटनाक्रम देखेर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सुरुवातदेखि नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भारतले अब संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा पनि चासो दिनथालेको देखिन्छ । उसले आफ्नो सरोकार रहेको जानकारी र सहयोग गर्ने अभिलाषा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वसम्म ‘विनम्रतापूर्वक’ पुर्‍याएको बुझिएको छ ।

माघ १० गतेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वक्तव्य र चैत २९ गते संयुत्त राष्ट्र संघ जेनेझाबाट व्यक्त सरोकारले दक्षिणी छिमेकीको सत्रियता बढाउन थप सहयोग गर्छन् । नाकाबन्दीपछि पश्चिमा दुनियाँले ‘भारतको गल्तीका कारण नेपाल चीनतर्फ धकेलिएको’ विश्वव्यापी संकथन निर्माण गरिदिएको छ । द्वन्द्वोत्तर न्यायको मुद्दामा राष्ट्र संघमार्फत पश्चिमले च्याप्दै लैजाँदा एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि नेपालले पश्चिमलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्न लोकतान्त्रिक भारतको सहयोग लिनैपर्ने अवस्था आउँदै गरेको देखिन्छ ।

नेपाललाई उत्तरतिर लहसिएको ठान्ने पश्चिमाहरू यसै मुद्दाले फेरि नेपाल–भारत सहकार्य पुरानै लयमा फर्किने विश्वास गर्छन्, जसले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा उद्देश्य पूरा गर्छ । नेपालको समर्थन लिएर स्थायी समाधान खोज्न भारत अघि सर्ने अवस्था आएपछि पश्चिम जानाजान चुप लागिदिन्छ ।

भारतको सकारात्मक सहयोग हुँदा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थापन सहज हुने गरेका अनुभव छँदैछन् । नेपालमा गुमेको आफ्नो विश्वास पुनःस्थापित गर्ने मौकाको रूपमा भारतले यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावनाका बीचमा नेपालले चुकाउनुपर्ने राजनीतिक मूल्यको हिसाब हुनुपर्छ । घरेलु बेवास्ताले निम्त्याउँदै लगेको भूराजनीतिक तानातानको सिकारचाहिँं ‘न्याय’ हुने निश्चित छ ।

twitter : @TsoRolpa

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चीनसँग बीआरआईका प्राथमिकता

टीका ढकाल

काठमाडौँ — एउटा चिनियाँ उखान छ : जसले छेउका साना ढुङ्गा पन्छाउन सुरुवात गर्छ, उसैले हिमाल सम्याउन सक्छ । नेपालले हिमाल नाघेर निर्वाध चीन आवत–जावत गर्ने सपना देखेको धेरै भएको छ । गतवर्ष चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि सपना साँचो हुने सम्भावना झन् नजिकिएको हो ।

सपना र यथार्थका बीचमा भने हिमालयले उभ्याएको भौगोलिक चुनौती खडा छ, जसलाई छिचोलेर मात्र चीनसँग स्थायी यातायात सञ्जाल जोड्न सकिन्छ । जमिनमा चाहिंँ अहिले हामीसँग भएकै संरचना दयनीय छन् ।

हिमाल सम्याउने सपना मुसार्दा–मुसार्दै घर छेउका ससाना ढुङ्गा पन्छाउने सुरुवात गर्नसमेत ढिलाइ भैरहेको अनुभवले चीनसँगका हाम्रा प्राथमिकता भूराजनीतिको जञ्जालमा कतै अल्झिएका त छैनन् भन्ने प्रश्नको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण हुनलागेको छ ।

अन्तरदेशीय सम्बन्धका आधारलाई अर्थराजनीतिक माध्यमबाट प्रभावित गर्ने ठानिएको चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो सम्मेलनमा सहभागितासहित द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमणमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई चीन निम्त्याइएको हो । प्राचीन सिल्क रोडलाई आधुनिक अवधारणामा अघि बढाउने उद्देश्य राख्ने बीआरआईको ठूलो हिस्सा विश्वव्यापी यातायात पूर्वाधारतर्फ जाने निश्चितजस्तै देखिएकाले पूर्वाधारको भोक भएको नेपालका लागि यस भ्रमणको महत्त्व छ ।

शिखर कूटनीति
राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणले अतिरिक्त चासो सिर्जना गर्नुका पछाडि दुई अन्य कारण छन् । पहिलो कारण विशुद्ध कूटनीतिक हो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दस वर्ष बित्दासम्म चीनले नेपालका राष्ट्रपतिलाई राजकीय भ्रमणमा निम्त्याएन । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका भ्रमणहरू कूटनीतिक शिष्टाचारका हिसाबले औपचारिक भए पनि भ्रमण तालिकामा बेइजिङ समावेश हुनसकेको थिएन ।

तीन वर्षअघि नयाँ संविधान जारी हुनु, गतवर्ष सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वित गर्दै संघीय नेपालको नयाँ ढाँचा प्रस्ट स्थापित गर्नुले नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढेको सन्देश चीनले पाएको देखिएको छ ।

बीआरआई सम्मेलनको अवसरमा राष्ट्रपतिलाई राजकीय भ्रमणका लागि बेइजिङ निम्त्याएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिप्रति चिनियाँ नेतृत्वमा अब कुनै द्विविधा बाँकी नरहेको स्पष्ट सन्देश चीनले दिन खोजेको देखिन्छ । नेपालमा चासो राख्ने भारतसहित बाँकी विश्वका लागि नेपालबारे अन्तर–कुन्तरमा कायम रहेका आशंका हटाउन यस सन्देशको दूरगामी अर्थ रहनेछ ।

तीन वर्षदेखि नेपाल भ्रमण गर्ने भनिए पनि हालसम्म उपयुक्त अवसर जुटाउन नसकेका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङलाई राष्ट्रपति भण्डारीले औपचारिक रूपमा निमन्क्रणा गर्ने कार्यत्रम छ । अन्यत्र कुनै मुलुक जाने वा फिर्ता हुने क्रममा नभई राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय स्तरको नेपाल भ्रमण गर्ने अवस्था बन्नसकेमा यो राजनीतिक सन्देशको उचाइ झनै बढ्न सक्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको राजकीय भ्रमणको दोस्रो पक्ष भने बीआरआईसँगै सम्बन्धित छ । दुई वर्षअघि बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदासम्म यस चिनियाँ अभियानको हिस्सा बन्नेबारे नेपालभित्र धेरै समस्या नरहे पनि भूराजनीतिक दबाब बढ्दो देखिएको थियो । अहिले बीआरआई पुरानो हुँदै जाँदा विकसित देशहरू यसको अंग बन्ने क्रम बढेको छ ।

गत मार्चमा मात्र इटालीले बीआरआई सम्झौतामा हस्तक्षार गर्‍यो, जस अन्तर्गत दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सहयोगमा इटालीले आफ्ना बन्दरगाह र सडक स्तरोन्नति गर्नेछ । ‘जी सेभेन’ राष्ट्रमध्ये बीआरआईमा सामेल हुने इटाली पहिलो देश बन्यो । चीनप्रति आलोचनात्मक र असहयोगी दृष्टि राख्ने अमेरिका र भारतलाई पनि कतिपय पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले बीआरआई अभियानमा परिपूरक हुनेगरी सहयोग बढाउने सल्लाह दिनथालेको सन्दर्भमा बीआरआईलाई शिखर कूटनीति मञ्चन गर्ने थलो बनाउन चीनले चाहेको देखिन्छ ।

बहकिएको बहस
भारत लचिलो नहुन्जेल नेपालसमेत बराबरीको हैसियतमा सामेल हुनसक्ने त्रिदेशीय सहकार्यको पक्षमा नेपाल एक्लैले देखाउन सक्ने कूटनीतिक कौशलका सीमा छन् । तसर्थ नेपालले हाल निर्माणाधीन मध्येका आयोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत सम्पन्न गर्न ध्यान दिनु श्रेयस्कर हुन्छ । किनकि चीनले अब उप्रान्त नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोग बीआरआईकै ‘फ्रेमवर्क’मा हुने देखिन्छ । ठिक यही बेला नेपालमा जारी ‘कनेक्टिभिटी’को डिस्कोर्सचाहिंँ पानीजहाज र रेलतिर मोडिनु आश्चर्यजनक छ ।

पानीजहाजको बहसले प्रधानमन्त्रीको सपनालाई अघि त बढाउला । यससँग आउने ‘कनेक्टिभिटी’ भने दक्षिणतिरको हो, जबकि नाकाबन्दीको शिक्षाले नेपाललाई ‘कनेक्टिभिटी’बाट अतिरिक्त अवसर चाहिएको देखाउँछ, जुन केवल उत्तरतर्फबाट मात्र आउन सक्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणकै अवसर पारेर तातोपानी नाका चीनले सुचारु गर्दैछ । द्विदेशीय व्यापारको पुरानो मार्ग भएकाले यस बीचमा नेपालले अरनिको लोकमार्ग फराकिलो पार्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्थ्यो । चीनलेआफ्नातर्फ व्यापक निर्माण गर्‍यो, हामीले तीन वर्ष नाकाबन्दीको गीत गाएर बितायौं ।

नेपाल थप के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने चिनियाँ रेलसँग जोडिने लक्ष्य नेपालका लागि मध्यमदेखि दीर्घकालीन मात्र हुनसक्छ । सुरुवातमा सन् २०२० सम्ममा तिब्बतको शिगात्से र त्यसको दुई वर्षमा केरुङ आइपुग्ने भनिएको रेलको लक्ष्य चीनमा नै संशोधित भई सन् २०२५ मा मात्र केरुङ आउने भनिएको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई वर्ष लाग्ने तथा अप्ठ्यारो भूगोलका कारण खर्चिलो हुने निर्माणका लागि कम्तीमा त्यसपछिको एक दशक पर्खनुपर्ने देखिँंदा नेपालको प्राथमिकता हाल निर्माणाधीन सडकमार्ग नै हुनुपर्छ । रेलबारे छलफल र अध्ययन जारी राख्दै विभिन्न उत्तरी नाका जोड्ने सडकको निर्माणमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्थात चीनसँग पूर्वाधार निर्माणको बहसलाई रेलको लिकबाट यथार्थको सडकमा गुडाउनु आवश्यक छ ।

वुहानपछिको चीन
चीनसँगको सहकार्यमा नेपालका प्राथमिकता स्पष्ट नभएको विश्लेषण गरिरहँदा हामीले सोध्नैपर्ने अर्को प्रश्न हो, चीन आफैंचाहिँं नेपालमा के चाहन्छ ? चीनका आफ्नै प्राथमिकता कति प्रस्ट छन् ? नेपालले चाहेको बेलामा चीनले बिनासर्त सहयोग गरिदिने एकपक्षीय बुझाइ हालसम्म नेपालमा रहँदै आएको छ ।

साँच्चै त्यसो हो भने सात वर्षअघि सम्झौता भएको पश्चिम सेतीबाट सात महिना अघिमात्रै चाइना थ्री गर्जेजले हात झिक्नुको अर्थ बुझ्न सकिन्न । बुढीगण्डकी आयोजना चीनलाई दिन नेपाल सरकारले जुन तदारुकता देखायो, निर्माण सुरु गर्ने त्यही स्तरको उत्सुकता चिनियाँ पक्षले देखाउनसकेको छैन ।

यस्तो किन भैरहेको छ भन्ने बुझ्न गतवर्ष चीनको वुहानमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीचको शिखर वार्ताले नेपाल–चीन सम्बन्धमा पारिरहेको वा पार्नसक्ने प्रभावलाई बिर्सनु हुँदैन । दुई नेताबीच चलेको १० घन्टा लामो वुहान भेटपछि पूर्वसमझदारी अनुरुप नै कुनै निर्णय सार्वजनिक झएन । संयुक्त वत्तव्य जारी भएन । वुहान वार्तामा दुई नेताबीच नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका सबै देशका बारेमा एक–एक गरी छलफल भएको बताइएको छ ।

दक्षिण एसियामा ‘चीन–भारत प्लस’ नीति वुहान वार्ताको ‘स्पिरिट’ मानिएको छ, जस अन्तर्गत भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा कुनै कार्य गर्दा चीनले भारतीय चासोको सम्बोधन गर्ने र भारतले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने सहमति भएको विश्वास गरिएको छ । यद्यपि पाकिस्तानमा बसेर भारत विरोधी गतिविधि गर्ने मसुद अजहरलाई विश्व आतंककारीको सूचीमा राख्न भारतले राष्ट्र संघमा गरेको प्रयासलाई चीनले प्राविधिक स्थगनमार्फत रोकिदिएपछि वुहान स्पिरिट उल्लङ्घन भएको हालैमात्र भारतले बताएको छ ।

यी तमाम राजनीतिक विकासक्रमको सन्दर्भलाई पृष्ठभूमिमा राखेर चीनसँग परम्परागत असल सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय हितको खोजी नेपालले गर्नु पर्नेछ । धेरै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यभन्दा पनि चीनसँग तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने विकास आयोजनामा साथ, सम्झौता भैसकेका आयोजनामा तदारुकता र चालु परियोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्न कूटनीतिक जवाफदेहिता खोज्ने दबाब नेपाललाई रहनेछ । चीनलाईपनि आफूले गरेका प्रतिबद्धता पालन गरेको सावित गर्नुपर्ने दबाब रहनेछ ।

बीआरआई अन्तर्गत नेपाललाई सहयोग गर्न चीन साँच्चै इच्छुक हो भने नेपालले सीमा–नाका जोडिने पूर्वाधार बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास लगाउनुपर्छ । उत्तरबाट आउने रेलको सुरुवात केरुङदेखि रसुवागढी छेवैको टिमुरेमा निर्माण हुने सानो सुख्खा बन्दरगाहसम्म हुनसक्छ, जसको लम्बाइ लगभग चालीस किलोमिटरजति हुनजाला । सफलताको पहिलो सूत्र नै ‘डु द डुएबल फर्स्ट’ अर्थात गर्न सकिने कामलाई सुरुमा सम्पन्न गरिहाल्नु हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणमा यी सबै मुद्दाहरूकिनारा लाग्ने वा सबै प्रश्नको जवाफ भेटिने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । नेपालले बीआरआई सम्मेलनमा चीनसँग सहयोगको याचना गर्न जाने पनि होइन, भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुवै देशले अग्रसरता लिनुपर्छ । सरकारलाई वास्तविक मुद्दाबारे संज्ञान दिन र नीतिगत अन्योल हटाउन राष्ट्रपतिको भूमिका रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सपनार यथार्थलाई जोड्ने सडकका ससाना ढुङ्गा पन्छाउन वास्तवमै ढिलो भैसक्यो ।

twitter : @TsoRolpa

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT