द्वन्द्वोत्तर न्यायमा भूराजनीति

टीका ढकाल

काठमाडौँ — द्वन्द्वोत्तर न्यायको वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीको आधार तेह्र वर्षअघि हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । जसले सशस्क्र द्वन्द्वका त्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अधिकार सम्पन्न आयोगद्वारा छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक दाउपेचबीच नौ वर्ष ढिला गरी २०७१ सालमा गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग कुनै परिणामबिना गत चैत मसान्तमा विघटन भए । यतिखेर द्वन्द्वकालीन मुद्दामाथि आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक खिचातानी अझ बढेर जाने संकेत देखिएका छन् ।


एकातिर यो कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने घरेलु इच्छाशक्तिको हदैसम्म अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर हालसम्म सुषुप्त रहेको वैदेशिक चासोका विभिन्न आयामहरू प्रकट रूपमै टकराउन थालेका छन् । मुलुक चाहिँं समग्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबारे अझै नभनिएका वा भन्न नसकिएका केही गम्भीर विषयमाथि चर्चा नगरी नहुने अवस्थामा आइपुगेको छ ।


नेताले नबुझ्दा

पहिलो ठोस विषय द्वन्द्वोत्तर न्यायको मुद्दाप्रति नेपाली नेताहरूको निरन्तर अपहेलनापूर्ण दृष्टिकोण हो । पछिल्लो समयमा यो मुद्दा टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने बुझाइ सरकार र सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा टुसाएकोसम्म छ । तर त्यो यति अमूर्त र एकांगी छ कि त्यसले न द्वन्द्व पीडितलाई सरोकारवाला ठान्छ, नत सत्तारुढ दलभित्र रहेका सीमित कानुनचीको मुठ्ठीबाट यसलाई निस्कन दिन्छ ।


फलतः सरकारसँग मुद्दा टुङ्गो लगाउने फ्राथमिकतायुक्त कार्यत्रम छैन । कस्तो कानुन बनाउँदा हुन्छ भन्ने ठोस निष्कर्ष छैन । प्रत्यक्ष संलग्न भएर न्यायपूर्ण समाधान खोज्ने चाहने पीडित संगठनलाई एकोहोरो बेवास्ता गरेर जित्न खोजे फनि संयुक्त राष्ट्र संघसहितको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वत्तव्यद्वारा सचेत गराएपछि आउने अव्यावहारिक प्रतिक्रियाले सरकार झस्किँदो रहेछ भन्ने संकेतचाहिँं मिल्छ ।


हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बिनासर्त महिमामण्डित गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ । गत माघ १० गते सयुंक्त राष्ट्र संघसँग अन्य नौ देश तथा चैत २९ गते जेनेभास्थित राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद अन्तर्गतका पाँच विशेष फ्रतिवेदकद्वारा जारी बेग्लाबेग्लै संयुक्त वत्तव्य पढेपछि नेपाली राजनीतिको त्यो अपेक्षा कम्तीमा आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पूरा गर्दैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।


राजनीतिक मामिलामा सुरक्षा परिषदपछिको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय मानव अधिकार परिषद हो, जसको नेपाल आफैं सदस्य छ । प्रतिवेदकहरूको पत्रमा नेपाल सरकारबाट ठोस उत्तरको अपेक्षा गर्दै यसलाई मानव अधिकार परिषदमा छलफलका लागि पेस गरिने घोषणा गरिएको छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका सम्पूर्ण नकारात्मक प्रश्नलाई एकीकृत गरेर नेपाल सरकारको जवाफ प्राप्त भएमा त्योसहित परिषदमा छिटै पेस गरिंँदैछ । देशभित्र ठोस प्रगति भएन भने पाँच प्रतिवेदकलाई परिषदमा सामना गर्नु वास्तवमै कठिन हुनेछ ।


ठोस प्रगति भन्नाले आयोग गठनमात्र बुझिन्न । हिजो आयोगहरू भएर कुनै उपलब्धि नभएको यथार्थबीच अर्को आयोग गठन हुनु एउटा कम महत्त्वको काम हो । प्रगति हुन नयाँ आयोगसँगै थप तीन स्पष्टता चाहिन्छन् ः कानुन संशोधन, पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने मार्गचित्र ।


यी मध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा यो मुद्दा झनै पेचिलो हुने क्रम जारी रहन्छ । द्वन्द्वोत्तर न्यायको उपयुक्त निराकरण नभई दोस्रो जनआन्दोलन अन्तर्गत शान्ति प्रक्रियाको कार्यसूची पूरा भएको भन्ने नेपालको दाबीलाई स्वीकार्न आजको दिनमा पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुक तयार छैनन् । नेपालको शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्व रूपान्तरणको आकर्षक उदाहरण बन्न सक्छ र बनाउनुपर्छ । निरन्तरको अकर्मण्यताले उल्टो यसलाई देशकै छवि बिगार्ने औजारमा परिणत गरिरहेको छ ।


जेनेभामा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट अवलोकन गर्दा सम्भवतः आगामी ६ महिनादेखि २ वर्षभित्रको कुनै समयमा नेपालको द्वन्द्वोत्तर न्याय राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा छलफलमा लगिने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थाले नेपालको नकारात्मक ‘ब्रान्डिङ’ मात्र गर्ने छैन, मुद्दालाई सुरक्षा परिषदमा लैजाने बाटोसमेत खोल्नेछ । यसको परिणाम झनै नकारात्मक हुनेछ ।

मानव अधिकारको औजार संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणालाई बुझ्न चुकेको सरकारले यसभित्रका राजनीतिक दाउपेच पनि बोध गर्नसकेको देखिँंदैन । सतहमा जे देखिए पनि यसमा मनन गर्नुपर्ने पहिलो यथार्थ हो– पीडितहरू न्यायको भावनासहित मुद्दाका बाहक बनेका छन् भने केही मानव अधिकारवादीहरूका चाहिँं निहित स्वार्थ छन् ।


जुन चौतर्फी अविश्वासको धरातलमा २०७१ सालमा आयोगहरू गठन भए, त्यसलाई चिर्न कानुन एउटा काम दुवै आयोगले गर्न सक्थे : सत्यको उद्घाटन । दुवै आयोगमा दर्ता गरिएका ६६ हजार मुद्दाहरू एक–एक गर्दै छिचोल्न आयोगहरूले विकेन्द्रित शैलीमा काम गर्नुपर्थ्यो । कामको गति बढाएर पीडित समुदायको विश्वास जित्न सकिन्थ्यो, किनभने सुरुवाती अविश्वासका बाबजुद अधिकांश पीडितले आयोगहरूमा आशंका सहितको विश्वास जनाएर मुद्दा दर्ता गराएका थिए । पीडितको त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएकै हो । पीडितको विश्वास हुनासाथ अन्य पक्ष जति उचालिए पनि फरक पर्दैनथ्यो । आयोग र सरकारहरूले मौका गुमाए ।


दोस्रो यथार्थ नेपालको मानव अधिकार समुदायभित्रको फोहोरी राजनीति हो । अनेक आवरणमा देखिने संक्रमणकालीन न्यायका देशी–विदेशी बिचौलियाका लागि न्याय भनेको फगत अदालतमा पक्ष र विपक्ष भएर लडिने मुद्दा हो । अर्धन्यायिक, न्यायिक र न्यायेक्तर मान्यताको योगबाट संत्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने संवेदनशीलता नभएपछि समस्या सुल्झिने होइन, बल्झिन्छ । अर्थात नेपालकै मानव अधिकार समुदायभित्रको एउटा पक्ष यो मुद्दा टुङ्गो लागोस् भन्ने चाहँदैन ।


उनीहरूलाई अनमिन र ओएचसीएचआर नेपालबाट फर्काइएकोमा बदला लिन चाहने केही विदेशी बिचौलियाको साथ छ । गम्भीरता देखाउन चाहने कुनै पनि सरकारले यति बुझेपछि कोसँग सहकार्य गर्ने र कोसँग औपचारिकता निभाउने भन्ने खुट्याउन सक्छ । समाधानमुखी कार्यसूची लिने पीडित संगठन र मानव अधिकार समुदायसँग सहकार्य नगरी सरकार एक्लैले द्वन्द्वोत्तर न्याय निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दैन ।


तेस्रो यथार्थ, जेनेभास्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको निकम्मापन हो, जसलाई त्यहाँका आन्तरिक गतिविधिप्रति कहिल्यै कुनै जानकारी हुँदैन । आफैं सदस्य रहेको मानव अधिकार परिषदमा देखिनुपर्ने चनाखोपन कर्मचारी संख्या र बजेटको सीमितता देखाएर पन्छिने विषय होइन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, खासगरी जेनेभा र न्युयोर्कमा, नेपालले सामना गर्नुपर्ने मानव अधिकार सम्बन्धी प्रमुख विषय संक्रमणकालीन न्याय नै हो । कुन पक्षले कसरी यस विषयमा काम गरिरहेको छ भन्ने ठोस जानकारी त्यहाँका नेपाली नियोगले परराष्ट्रलाई उपलब्ध गराउन नसक्नु लज्जास्पद छ ।


भूराजनीतिक हलचल

दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार बनेको एक वर्षमा द्वन्द्वोत्तर न्यायको निकास निकालेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वमा आकर्षक राजनीतिक व्यवस्थापनको उदाहरण बनाउने मौका थियो । यस बीचमा राष्ट्र संघका मञ्चमा शान्ति प्रक्रियाको बढाइँ त गरियो, त्यससँगै गर्नुपर्ने घरेलु तयारीमा चाहिँं सिन्कोसमेत सारिएन ।


सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नखोजेको होइन । एक वर्षअघि तीन–चार जनाको अनौपचारिक ‘सर्वदलीय समूह’ बनाएर अँध्यारो कोठामा कानुन संशोधनको मस्यौदा गरिन थालेपछि उल्टो अविश्वास जन्मियो । कानुनको प्रमुख ध्येय विदेशीलाई खुसी पार्नु थियो भन्ने त्यसबेला छताछुल्ल भयो, जब संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदै दूतावासहरूमा सुझाव माग्न थालियो । यो प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरू बेखबर थिए ।


मस्यौदामा राष्ट्र संघ आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय समेतबाट आएका अतिवादपूर्ण विदेशी सुझावलाई कानुनमा राख्न सकिने अवस्था थिएन । यसले एकातिर सरकार आफैं संशोधन प्रक्रियाबाट पछि हट्नुपर्‍यो, अर्कोतिर पीडितले स्वामित्व लिने अवस्था रहेन । मस्यौदा गर्न ‘सहयोग’ लिएर पनि आफ्ना सुझाव रद्दीको टोकरीमा मिल्काएकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय असन्तोष बढ्यो । माघ १० को वक्तव्य त्यो असन्तोषको सामुहिक अभिव्यक्ति थियो ।


भित्रभित्रै विकसित भैरहेको यो घटनाक्रम देखेर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सुरुवातदेखि नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भारतले अब संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा पनि चासो दिनथालेको देखिन्छ । उसले आफ्नो सरोकार रहेको जानकारी र सहयोग गर्ने अभिलाषा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वसम्म ‘विनम्रतापूर्वक’ पुर्‍याएको बुझिएको छ ।


माघ १० गतेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वक्तव्य र चैत २९ गते संयुत्त राष्ट्र संघ जेनेझाबाट व्यक्त सरोकारले दक्षिणी छिमेकीको सत्रियता बढाउन थप सहयोग गर्छन् । नाकाबन्दीपछि पश्चिमा दुनियाँले ‘भारतको गल्तीका कारण नेपाल चीनतर्फ धकेलिएको’ विश्वव्यापी संकथन निर्माण गरिदिएको छ । द्वन्द्वोत्तर न्यायको मुद्दामा राष्ट्र संघमार्फत पश्चिमले च्याप्दै लैजाँदा एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि नेपालले पश्चिमलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्न लोकतान्त्रिक भारतको सहयोग लिनैपर्ने अवस्था आउँदै गरेको देखिन्छ ।


नेपाललाई उत्तरतिर लहसिएको ठान्ने पश्चिमाहरू यसै मुद्दाले फेरि नेपाल–भारत सहकार्य पुरानै लयमा फर्किने विश्वास गर्छन्, जसले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा उद्देश्य पूरा गर्छ । नेपालको समर्थन लिएर स्थायी समाधान खोज्न भारत अघि सर्ने अवस्था आएपछि पश्चिम जानाजान चुप लागिदिन्छ ।


भारतको सकारात्मक सहयोग हुँदा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थापन सहज हुने गरेका अनुभव छँदैछन् । नेपालमा गुमेको आफ्नो विश्वास पुनःस्थापित गर्ने मौकाको रूपमा भारतले यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावनाका बीचमा नेपालले चुकाउनुपर्ने राजनीतिक मूल्यको हिसाब हुनुपर्छ । घरेलु बेवास्ताले निम्त्याउँदै लगेको भूराजनीतिक तानातानको सिकारचाहिँं ‘न्याय’ हुने निश्चित छ ।


twitter : @TsoRolpa प्रकाशित : वैशाख १६, २०७६ ०७:५४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जादुगर अर्थमन्त्रीको खोजी

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — चालु वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने बजेटमा उल्लेख थियो । गत शुक्रबार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने यो आँकडा ६.८ प्रतिशतमा सीमित हुने सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा भनिए अनुसारको खर्च हुन नसक्ने र राजस्व संकलन पनि नहुने अर्थमन्त्रीले पहिल्यै बताइसकेका छन् ।

बजेटका हिसाब पहिले मिल्थेनन्, अहिले पनि मिलेनन् । यसपाली विज्ञ अर्थमन्त्री भएकाले हिसाब मिल्छ कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, मिलेन ।

कमजोरी अर्थमन्त्रीको होइन, हाम्रै हो । अर्थशास्त्र र अर्थशास्त्री सम्बन्धी अल्पज्ञानले हाम्रो अपेक्षा बढाइदिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार, धेरै विद्यार्थीले ‘यो धनको विज्ञान हो’ भनेर अर्थशास्त्र पढ्न थालेका हुन्छन् । मान्छेलाई आर्थिक मानव (होमो इकोनोमिक्स) का रूपमा लिइएको हुन्छ । उसले आफ्नो हित अधिकतम गर्ने काममात्रै गर्छ, अरू केही गर्दैन भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । यसरी गलत ढंगले पढिएको अर्थशास्त्रको ज्ञानले हामीलाई गलत निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अनौठो होइन ।

राम्रो भनिएको एउटा अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रबारे सबथोक जान्दछ भन्ने भ्रममा हामी धेरै छौं । कलेजमा अर्थशास्त्र पढेकैलाई त भ्रम छ भने नपढेकालाई नहुने कुरै भएन । त्यसैले नाम चलेको अर्थशास्त्री पदमा पुग्यो भने उसले अर्थतन्त्रका यावत समस्या हल गर्छ भन्ठान्छौं । पछिल्लो समय स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्दा वा युवराज खतिवडा अर्थमन्क्री नियुत्त हुँदा सामाजिक सञ्जालमा उत्साह देखिन्थ्यो ।

राजनीतिक दृष्टिले ‘अर्को कित्ता’का मान्छे पनि खुलेरै आशावादी बनेका थिए । उनीहरूले बिर्सिएका थिए— यसअघि पनि हाम्रो योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेहरू अधिकांश अर्थशास्त्रका धुरन्धर विद्वान थिए । बहुदल पुनःस्थापना अघि पञ्चायत कालमा पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरू अर्थशास्त्रका कम जानकार थिएनन् ।

यस सम्बन्धमा नोबेल अर्थशास्त्री रोबर्ट सिलरको भनाइ चोटिलो छ । ‘अर्थशास्त्री भनेका पानी सफा गर्न क्लोरिन हाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिने विज्ञमात्र हुन्,’ सिलर भन्छन्, ‘क्लोरिन हाल्ने–नहाल्ने निर्णय गर्ने वा हाल्न सक्ने–नसक्ने त अरू नै हुन्छन् !’ अर्थशास्त्रीले भए–गरेका आर्थिक घटनाको व्याख्या गर्ने हुन्, अर्थतन्त्रलाई ‘डिजाइन’ गर्ने होइनन् । कसैले त्यसो गर्न खोज्यो भने असफल हुन्छ ।
अझ पहिलेका नोबेल अर्थशास्त्री एफ ए हायक मान्छे आफूले बनाउन चाहेको ढाँचाबारे कति थोरै जानकारी राख्छ भन्ने देखाउने काम अर्थशास्त्रको हो भन्थे ।

हामीसँग नभएको ज्ञान छ भन्ने दाबी गर्नु र सोही अनुरूप आफूले चाहेकै ढाँचामा समाजको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दा हानिमात्रै हुन्छ । कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिसँग सूचना वा ज्ञान केन्द्रीकृत हुनै नसक्ने दाबी हायक गर्थे । सूचनाहरू छरिएर बसेका हुन्छन्, ज्ञानको स्थानीयकरण हुन्छ । कुनै वर्ग, पेसा वा क्षेत्रको अधिकतम हित केमा हुन्छ भनेर कुरा हितग्राही स्वयंले नै थाहा पाउँछ, केन्द्रीकृत सत्ता वा शासकले होइन । असल नियत भएको शासकको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।

योजनाकारले नागरिकको इच्छा के हो भन्ने थाहा नपाउँदा–नपाउँदै पनि योजना बनाउँछ । पछि यो भएन, त्यो भएन भनेर सच्याउन खोजिन्छ । अन्तिममा योजना कार्यान्वयन गर्ने शक्तिशाली शासक, स्थिर शासन नभएर रहेछ, प्रतिफल नभेटिएको भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ । ‘अनि जनप्रिय तानाशाह सत्तामा आउँछ । नागरिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्छ,’ दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै आएको हायकको ‘द रोड टु सर्फडम’ मा यस्तो लेखिएको थियो ।

हाम्रा नेता, नीति निर्माता, प्रशासकहरूको नियतमा शंका नगर्नु एउटा कुरा हो, तर उनीहरूको सीमिततामा मज्जैले प्रश्न सकिन्छ । ‘तिमीले साँच्चिकै सक्छौ त ?’ हामीले प्रश्न गर्दै आएका पनि छौं । यसले नसके अर्कोले सक्छ कि भनेर रोज्दै र छोड्दै आएका छौं । तर पनि हामी बिर्सिरहेका हुन्छौं, गलत छनोट गरिरहेका हुन्छौं । गलत छनोट गर्दाका परिणाम भोगिरहेका हुन्छौं ।

समाजवादीहरू योजना बनाउँछन्, बृहत समाजको हितमा काम गर्छु भन्छन् । वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने, सबैलाई रोजगारी दिने समाजवादी कुरा सरल र आकर्षक छन् । अर्कोतिर पुँजीवादी हुन्छन्, आफ्नो स्वार्थका लागिमात्र काम गर्छन्, नाफाको पछाडि दौडिन्छन्, हरेक चिजलाई उपभोग्य वस्तु बनाउँछन्, असमानता बढाउँछन्, गरिब र असहायलाई बेवास्ता गर्छन् । कति अमानवीय होला, यो व्यवस्था ? कति दुःखी होलान्, यस्तो समाजमा बाँच्ने मान्छे ? सरकारी योजना नहुने अराजक समाज कस्तो होला ? सम्झिँदै हामीलाई कहाली लाग्छ ।

यस सम्बन्धमा रूसी क्रान्तिकारी लियोन त्रत्स्कीले सन् १९३२ मा लेखेको निबन्ध ‘द सोभियत इकोनोमी इन डेन्जर’ मा उल्लेख एउटा प्रसंग रोचक छ । उनले लेखेका छन्, ‘यदि सर्वज्ञानी बुद्धि अस्तित्वमा हुन्थ्यो भने त्यस्तो बुद्धिले त्रुटिरहित र सर्वव्यापी आर्थिक योजना बनाउँथ्यो । त्यो योजनामा कति हेक्टर जमिनमा गहुँखेती गर्नेदेखि लिएर कति कमिजका लागि कतिवटा टाँक बनाउने सम्मका कुरा हुन्थे । कर्मचारीतन्त्रले यस्तो बुद्धि अस्तित्वमा हुन्छ र आफ्नो अधीनमा रहेको दाबी गर्छ । त्यसैले उसले आफूलाई बजार (र सोभियत प्रजातन्त्र) को नियन्त्रणभन्दा बाहिर छु भन्ठान्छ ।’

त्रत्स्कीको भनाइ हायकको भन्दा फरक छैन । दुई विपरीत ध्रुवका यी विचारकहरूको कुरा एउटै कसरी हुनगयो ? यसको छुट्टै पृष्ठभूमि छ । पहिले सर्वहाराको अधिनायकत्वको कुरा गर्ने त्रत्स्की यो विचारमा साँच्चिकै प्रतिबद्ध थिए भन्न सकिँदैन । खालि स्टालिनसँगको मनमुटावका कारण उनले त्यसो भनेका हुनसक्ने प्रशस्त आधार छन् ।

मेन्सेभिक (अल्पमत) बाट बोल्सेभिक (बहुमत) हुँदै सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य, विदेश विभाग प्रमुख, सेना प्रमुख लगायतको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका त्रत्स्कीलाई पछि स्टालिनको उदयपछि सबै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । देश निकालापछि मेक्सिको निर्वासनमा रहेका बेला उनले यो लेख लेखेका थिए । १९४० मा मेक्सिकोमा स्टालिनले नै खटाएको एउटा मान्छेले हिउँ फोर्ने बन्चरोले हानेर त्रत्स्कीको हत्या गरेको थियो ।

हायक भने आफ्नो विचारमा दृढ थिए । ‘द रोड टु सर्फडम’ अघि र पछि आएका उनका सबै कृतिमा वैचारिक एकरूपता पाइन्छ । उनले स्वचालित समाजको कल्पना गरेका थिए । उनको कल्पनाको समाजमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि ‘मूल्य’ बाहेक अरू केही चाहिँदैन । माग र आपूर्तिबाट स्थापित हुने मूल्यमा सबै उत्पादक कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

त्यसैगरी उपभोक्ता पनि उक्त मूल्यमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने कि नगर्ने, निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । सरकार वा अरू कसैको हस्तक्षेपको आवश्यकतै पर्दैन । प्रचलित मूल्यमा फाइदा हुने भए उत्पादकले उत्पादन गर्छ, नत्र गर्दैन । उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्थापन पनि त्यही किसिमले हुन्छ । लाभ हुने अवस्थामा सबै उत्पादनका साधन (भूमि, श्रम र पुँजी) कुनै उत्पादनशील कार्यका लागि सहकार्य गर्न सहमत हुन्छन्, नत्र हुँदैनन् ।

उपभोक्ताका हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायक आपसी सौदाबाजी र सम्झौताबाट बाँधिएका हुन्छन् । एउटा बालिग व्यक्तिले गर्ने हरेक निर्णयका राम्रा/नराम्रा नतिजाको भागिदार ऊ स्वयं हुन्छ । बाह्य बल (सरकार) ले उसलाई क्रियाशील बनाइरहनु पर्दैन ।

अर्थशास्त्री जुलिएन साइमनका अनुसार, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा मुख्य स्रोत भनेको जमिन, तेल, सुन वा फलाम खानीजस्ता निर्जीव चिज होइनन्, बरु मानवीय मस्तिष्क हो, जुन नवप्रवर्तनका लागि स्वतन्त्र हुन्छ । हामी हाम्रो उन्नतिको स्रोत जलविद्युत, पयर्टन वा कृषि हो भनिरहेका छौं । यो नयाँ कुरा होइन । तापनि यी स्रोतको भरपूर दोहन हुन सकिरहेको छैन । यसको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो सोच नै हो । निश्चित व्यक्ति वा निकायलाई हामी जिम्मेवार भन्ठान्छौं ।

सरकारी योजना वा बजेटबाटै सबै कुरा फत्ते हुन्छ भन्ने सोच्छौं । सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । सरकारबाट हामी बढी अपेक्षा गर्छौं । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले पनि हाम्रा अपेक्षा बढाइदिन्छन् । सर्वेसर्वा हामी हौं, हामी जान्दछौं, हामीले गर्न सक्छौं, हामीसँग त्यो क्षमता छ, तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ... टोलछिमेक, चियागफ, आमसञ्चार माध्यम, सार्वजनिक समारोहहरूमा हामीले यस्तो सुन्दै आएका छौं ।

विगतदेखि नै नचाहिने ठाउँमा सरकार देखा परिरहेको छ । सरकारको उपस्थिति घट्लाभन्दा बढ्दो छ । पहिले विपन्नहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भन्दै सरकार विविध गतिविधिमा हात हाल्थ्यो । अब समृद्धिमा जानुपर्छ भन्दै नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याएर भूमिका बढाउन खोजिरहेको छ । सरकारको भूमिका विस्तार प्रत्युत्पादक हुन्छ । संघीयता आएपछि समुदायको स्तरमा योजना बन्छन्, निर्णयहरू हुन्छन् भन्ने अनुमान गलत भएको छ । जनतादेखि धेरै टाढाको केन्द्रीय सरकारले योजना बनाइरहेको छ, निर्णयहरू गरिरहेको छ । केन्द्रमा पनि धेरै–थोरै मान्छे यो प्रक्रियामा संलग्न छन् ।

वर्तमान अर्थमन्त्री नेपालमा उपलब्ध उत्कृष्ट अर्थशास्त्री हुनुहोला, तर उहाँका कुनै राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक सीमा छैनन् र ? आर्थिक विकास भनेको यी यावत सीमालाई नाघेर प्राप्त गर्न सकिन्छ ? उहाँको एउटा निर्देशनले हाम्रा आर्थिक चुनौतीहरू फुमन्तर हुन्छन् ? एउटा असल अर्थशास्त्रीले उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्छ, अनिमात्र वितरणको कुरा गर्छ । अहिले छुट, अनुदान, सहायता, भत्ताका विषय जोडतोडसँग अगाडि आएका छन् । यी विषय असल अर्थशास्त्रभित्र पर्दैनन् । सबै असल अर्थशास्त्र असल राजनीति नहुन सक्छ । यो हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभएको होइन ।

हलिउडका एक टिप्पणीकारले भनेका थिए, ‘सो बिजनेसमा तिमी के हौ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । तिम्रा बारेमा मान्छेले के सोच्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ हाम्रो अर्थ राजनीतिमा पनि यो भनाइ मिल्न खोजेको छ । यो संयोग मुलुकका लागि हानिकारक हुन्छ । राजनीति, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक नीति निर्माण ‘सो बिजनेस’ होइन ।

नटिक्ने कुरा नगरेकै राम्रो हुन्छ । माग र आपूर्तिका आर्थिक शक्ति प्राकृतिक हुन्छन् । गर्मीमा छाता ओढेर केही शीतल पाउन सकिएला, जाडोमा बाक्लो लुगा लाएर न्यानो पाइएला, तर ऋतु नै परिवर्तन गरेर गर्मीलाई जाडो र जाडोलाई गर्मी बनाउन सक्ने जादुगर पैदा भएको छैन । जादुगर अर्थमन्त्रीको खोजी भ्रम हो ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×