जादुगर अर्थमन्त्रीको खोजी

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — चालु वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने बजेटमा उल्लेख थियो । गत शुक्रबार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने यो आँकडा ६.८ प्रतिशतमा सीमित हुने सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा भनिए अनुसारको खर्च हुन नसक्ने र राजस्व संकलन पनि नहुने अर्थमन्त्रीले पहिल्यै बताइसकेका छन् ।

बजेटका हिसाब पहिले मिल्थेनन्, अहिले पनि मिलेनन् । यसपाली विज्ञ अर्थमन्त्री भएकाले हिसाब मिल्छ कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, मिलेन ।

कमजोरी अर्थमन्त्रीको होइन, हाम्रै हो । अर्थशास्त्र र अर्थशास्त्री सम्बन्धी अल्पज्ञानले हाम्रो अपेक्षा बढाइदिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार, धेरै विद्यार्थीले ‘यो धनको विज्ञान हो’ भनेर अर्थशास्त्र पढ्न थालेका हुन्छन् । मान्छेलाई आर्थिक मानव (होमो इकोनोमिक्स) का रूपमा लिइएको हुन्छ । उसले आफ्नो हित अधिकतम गर्ने काममात्रै गर्छ, अरू केही गर्दैन भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । यसरी गलत ढंगले पढिएको अर्थशास्त्रको ज्ञानले हामीलाई गलत निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अनौठो होइन ।

राम्रो भनिएको एउटा अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रबारे सबथोक जान्दछ भन्ने भ्रममा हामी धेरै छौं । कलेजमा अर्थशास्त्र पढेकैलाई त भ्रम छ भने नपढेकालाई नहुने कुरै भएन । त्यसैले नाम चलेको अर्थशास्त्री पदमा पुग्यो भने उसले अर्थतन्त्रका यावत समस्या हल गर्छ भन्ठान्छौं । पछिल्लो समय स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्दा वा युवराज खतिवडा अर्थमन्क्री नियुत्त हुँदा सामाजिक सञ्जालमा उत्साह देखिन्थ्यो ।

राजनीतिक दृष्टिले ‘अर्को कित्ता’का मान्छे पनि खुलेरै आशावादी बनेका थिए । उनीहरूले बिर्सिएका थिए— यसअघि पनि हाम्रो योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेहरू अधिकांश अर्थशास्त्रका धुरन्धर विद्वान थिए । बहुदल पुनःस्थापना अघि पञ्चायत कालमा पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरू अर्थशास्त्रका कम जानकार थिएनन् ।

यस सम्बन्धमा नोबेल अर्थशास्त्री रोबर्ट सिलरको भनाइ चोटिलो छ । ‘अर्थशास्त्री भनेका पानी सफा गर्न क्लोरिन हाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिने विज्ञमात्र हुन्,’ सिलर भन्छन्, ‘क्लोरिन हाल्ने–नहाल्ने निर्णय गर्ने वा हाल्न सक्ने–नसक्ने त अरू नै हुन्छन् !’ अर्थशास्त्रीले भए–गरेका आर्थिक घटनाको व्याख्या गर्ने हुन्, अर्थतन्त्रलाई ‘डिजाइन’ गर्ने होइनन् । कसैले त्यसो गर्न खोज्यो भने असफल हुन्छ ।
अझ पहिलेका नोबेल अर्थशास्त्री एफ ए हायक मान्छे आफूले बनाउन चाहेको ढाँचाबारे कति थोरै जानकारी राख्छ भन्ने देखाउने काम अर्थशास्त्रको हो भन्थे ।

हामीसँग नभएको ज्ञान छ भन्ने दाबी गर्नु र सोही अनुरूप आफूले चाहेकै ढाँचामा समाजको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दा हानिमात्रै हुन्छ । कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिसँग सूचना वा ज्ञान केन्द्रीकृत हुनै नसक्ने दाबी हायक गर्थे । सूचनाहरू छरिएर बसेका हुन्छन्, ज्ञानको स्थानीयकरण हुन्छ । कुनै वर्ग, पेसा वा क्षेत्रको अधिकतम हित केमा हुन्छ भनेर कुरा हितग्राही स्वयंले नै थाहा पाउँछ, केन्द्रीकृत सत्ता वा शासकले होइन । असल नियत भएको शासकको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।

योजनाकारले नागरिकको इच्छा के हो भन्ने थाहा नपाउँदा–नपाउँदै पनि योजना बनाउँछ । पछि यो भएन, त्यो भएन भनेर सच्याउन खोजिन्छ । अन्तिममा योजना कार्यान्वयन गर्ने शक्तिशाली शासक, स्थिर शासन नभएर रहेछ, प्रतिफल नभेटिएको भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ । ‘अनि जनप्रिय तानाशाह सत्तामा आउँछ । नागरिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्छ,’ दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै आएको हायकको ‘द रोड टु सर्फडम’ मा यस्तो लेखिएको थियो ।

हाम्रा नेता, नीति निर्माता, प्रशासकहरूको नियतमा शंका नगर्नु एउटा कुरा हो, तर उनीहरूको सीमिततामा मज्जैले प्रश्न सकिन्छ । ‘तिमीले साँच्चिकै सक्छौ त ?’ हामीले प्रश्न गर्दै आएका पनि छौं । यसले नसके अर्कोले सक्छ कि भनेर रोज्दै र छोड्दै आएका छौं । तर पनि हामी बिर्सिरहेका हुन्छौं, गलत छनोट गरिरहेका हुन्छौं । गलत छनोट गर्दाका परिणाम भोगिरहेका हुन्छौं ।

समाजवादीहरू योजना बनाउँछन्, बृहत समाजको हितमा काम गर्छु भन्छन् । वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने, सबैलाई रोजगारी दिने समाजवादी कुरा सरल र आकर्षक छन् । अर्कोतिर पुँजीवादी हुन्छन्, आफ्नो स्वार्थका लागिमात्र काम गर्छन्, नाफाको पछाडि दौडिन्छन्, हरेक चिजलाई उपभोग्य वस्तु बनाउँछन्, असमानता बढाउँछन्, गरिब र असहायलाई बेवास्ता गर्छन् । कति अमानवीय होला, यो व्यवस्था ? कति दुःखी होलान्, यस्तो समाजमा बाँच्ने मान्छे ? सरकारी योजना नहुने अराजक समाज कस्तो होला ? सम्झिँदै हामीलाई कहाली लाग्छ ।

यस सम्बन्धमा रूसी क्रान्तिकारी लियोन त्रत्स्कीले सन् १९३२ मा लेखेको निबन्ध ‘द सोभियत इकोनोमी इन डेन्जर’ मा उल्लेख एउटा प्रसंग रोचक छ । उनले लेखेका छन्, ‘यदि सर्वज्ञानी बुद्धि अस्तित्वमा हुन्थ्यो भने त्यस्तो बुद्धिले त्रुटिरहित र सर्वव्यापी आर्थिक योजना बनाउँथ्यो । त्यो योजनामा कति हेक्टर जमिनमा गहुँखेती गर्नेदेखि लिएर कति कमिजका लागि कतिवटा टाँक बनाउने सम्मका कुरा हुन्थे । कर्मचारीतन्त्रले यस्तो बुद्धि अस्तित्वमा हुन्छ र आफ्नो अधीनमा रहेको दाबी गर्छ । त्यसैले उसले आफूलाई बजार (र सोभियत प्रजातन्त्र) को नियन्त्रणभन्दा बाहिर छु भन्ठान्छ ।’

त्रत्स्कीको भनाइ हायकको भन्दा फरक छैन । दुई विपरीत ध्रुवका यी विचारकहरूको कुरा एउटै कसरी हुनगयो ? यसको छुट्टै पृष्ठभूमि छ । पहिले सर्वहाराको अधिनायकत्वको कुरा गर्ने त्रत्स्की यो विचारमा साँच्चिकै प्रतिबद्ध थिए भन्न सकिँदैन । खालि स्टालिनसँगको मनमुटावका कारण उनले त्यसो भनेका हुनसक्ने प्रशस्त आधार छन् ।

मेन्सेभिक (अल्पमत) बाट बोल्सेभिक (बहुमत) हुँदै सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य, विदेश विभाग प्रमुख, सेना प्रमुख लगायतको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका त्रत्स्कीलाई पछि स्टालिनको उदयपछि सबै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । देश निकालापछि मेक्सिको निर्वासनमा रहेका बेला उनले यो लेख लेखेका थिए । १९४० मा मेक्सिकोमा स्टालिनले नै खटाएको एउटा मान्छेले हिउँ फोर्ने बन्चरोले हानेर त्रत्स्कीको हत्या गरेको थियो ।

हायक भने आफ्नो विचारमा दृढ थिए । ‘द रोड टु सर्फडम’ अघि र पछि आएका उनका सबै कृतिमा वैचारिक एकरूपता पाइन्छ । उनले स्वचालित समाजको कल्पना गरेका थिए । उनको कल्पनाको समाजमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि ‘मूल्य’ बाहेक अरू केही चाहिँदैन । माग र आपूर्तिबाट स्थापित हुने मूल्यमा सबै उत्पादक कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

त्यसैगरी उपभोक्ता पनि उक्त मूल्यमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने कि नगर्ने, निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । सरकार वा अरू कसैको हस्तक्षेपको आवश्यकतै पर्दैन । प्रचलित मूल्यमा फाइदा हुने भए उत्पादकले उत्पादन गर्छ, नत्र गर्दैन । उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्थापन पनि त्यही किसिमले हुन्छ । लाभ हुने अवस्थामा सबै उत्पादनका साधन (भूमि, श्रम र पुँजी) कुनै उत्पादनशील कार्यका लागि सहकार्य गर्न सहमत हुन्छन्, नत्र हुँदैनन् ।

उपभोक्ताका हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायक आपसी सौदाबाजी र सम्झौताबाट बाँधिएका हुन्छन् । एउटा बालिग व्यक्तिले गर्ने हरेक निर्णयका राम्रा/नराम्रा नतिजाको भागिदार ऊ स्वयं हुन्छ । बाह्य बल (सरकार) ले उसलाई क्रियाशील बनाइरहनु पर्दैन ।

अर्थशास्त्री जुलिएन साइमनका अनुसार, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा मुख्य स्रोत भनेको जमिन, तेल, सुन वा फलाम खानीजस्ता निर्जीव चिज होइनन्, बरु मानवीय मस्तिष्क हो, जुन नवप्रवर्तनका लागि स्वतन्त्र हुन्छ । हामी हाम्रो उन्नतिको स्रोत जलविद्युत, पयर्टन वा कृषि हो भनिरहेका छौं । यो नयाँ कुरा होइन । तापनि यी स्रोतको भरपूर दोहन हुन सकिरहेको छैन । यसको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो सोच नै हो । निश्चित व्यक्ति वा निकायलाई हामी जिम्मेवार भन्ठान्छौं ।

सरकारी योजना वा बजेटबाटै सबै कुरा फत्ते हुन्छ भन्ने सोच्छौं । सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । सरकारबाट हामी बढी अपेक्षा गर्छौं । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले पनि हाम्रा अपेक्षा बढाइदिन्छन् । सर्वेसर्वा हामी हौं, हामी जान्दछौं, हामीले गर्न सक्छौं, हामीसँग त्यो क्षमता छ, तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ... टोलछिमेक, चियागफ, आमसञ्चार माध्यम, सार्वजनिक समारोहहरूमा हामीले यस्तो सुन्दै आएका छौं ।

विगतदेखि नै नचाहिने ठाउँमा सरकार देखा परिरहेको छ । सरकारको उपस्थिति घट्लाभन्दाबढ्दो छ । पहिले विपन्नहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भन्दै सरकार विविध गतिविधिमा हात हाल्थ्यो । अब समृद्धिमा जानुपर्छ भन्दै नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याएर भूमिका बढाउन खोजिरहेको छ । सरकारको भूमिका विस्तार प्रत्युत्पादक हुन्छ । संघीयता आएपछि समुदायको स्तरमा योजना बन्छन्, निर्णयहरू हुन्छन् भन्ने अनुमान गलत भएको छ । जनतादेखि धेरै टाढाको केन्द्रीय सरकारले योजना बनाइरहेको छ, निर्णयहरू गरिरहेको छ । केन्द्रमा पनि धेरै–थोरै मान्छे यो प्रक्रियामा संलग्न छन् ।

वर्तमान अर्थमन्त्री नेपालमा उपलब्ध उत्कृष्ट अर्थशास्त्री हुनुहोला, तर उहाँका कुनै राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक सीमा छैनन् र ? आर्थिक विकास भनेको यी यावत सीमालाई नाघेर प्राप्त गर्न सकिन्छ ? उहाँको एउटा निर्देशनले हाम्रा आर्थिक चुनौतीहरू फुमन्तर हुन्छन् ? एउटा असल अर्थशास्त्रीले उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्छ, अनिमात्र वितरणको कुरा गर्छ । अहिले छुट, अनुदान, सहायता, भत्ताका विषय जोडतोडसँग अगाडि आएका छन् । यी विषय असल अर्थशास्त्रभित्र पर्दैनन् । सबै असल अर्थशास्त्र असल राजनीति नहुन सक्छ । यो हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभएको होइन ।

हलिउडका एक टिप्पणीकारले भनेका थिए, ‘सो बिजनेसमा तिमी के हौ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । तिम्रा बारेमा मान्छेले के सोच्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ हाम्रो अर्थ राजनीतिमा पनि यो भनाइ मिल्न खोजेको छ । यो संयोग मुलुकका लागि हानिकारक हुन्छ । राजनीति, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक नीति निर्माण ‘सो बिजनेस’ होइन ।

नटिक्ने कुरा नगरेकै राम्रो हुन्छ । माग र आपूर्तिका आर्थिक शक्ति प्राकृतिक हुन्छन् । गर्मीमा छाता ओढेर केही शीतल पाउन सकिएला, जाडोमा बाक्लो लुगा लाएर न्यानो पाइएला, तर ऋतु नै परिवर्तन गरेर गर्मीलाई जाडो र जाडोलाई गर्मी बनाउन सक्ने जादुगर पैदा भएको छैन । जादुगर अर्थमन्त्रीको खोजी भ्रम हो ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला हिंसा झन्–झन् बढ्दै

लक्ष्मी बखाद्यो

काठमाडौँ — कहीँ कतै कुनै अपराध भएको सुनिए त्यसमा कुनै पुरुषकै हात होला भन्ने पहिलो अनुमान धेरैजसोले गर्ने गर्छन् । त्यो अपराधमा महिलाको संलग्नता होला भनेर कमैले सोचेका हुन्छन् । हाम्रा धर्मग्रन्थ अनुसार दुर्गा, सरस्वती, काली, लक्ष्मी सबै देवीले जनकल्याण नै गरेका छन् । दानव पुरुष नै हुने गरेका छन् ।

महिलालाई दानवका रूपमा उल्लेख गरिएका धर्मग्रन्थ विरलै छन् । आपराधिक मानसिकता हुन्न भन्ठानेरै महिलालाई माया र स्नेहको खानी मान्ने गरिएको हो ।

प्रायः फौजदारी मुद्दाको पक्ष महिला भए ती महिला पीडितका रूपमा हुन्छिन् । तथ्यांकले पनि यही दर्शाउँछ । प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिकाका लागि छुट्टै सेल हुनु र पीडित महिलाका लागि आकस्मिक आश्रयस्थलको व्यवस्था गरिनुले पनि महिला विरुद्धका अपराध धेरै हुने गरेको प्रस्ट पार्छ ।

केन्द्रीय प्रहरी कार्यालय नक्सालले प्रकाशन गरेको बुलेटिन अनुसार, जबर्जस्ती करणीका १५५ मुद्दा फागुनमा मात्रै दर्ता भएका थिए । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुविवाह, बालविवाह, बाल यौन दुराचार, जबर्जस्ती करणी, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, घरेलु हिंसाजस्ता अपराधहरूको तथ्यांक पनि बढेको पाइयो । उक्त कार्यालयले २२ वर्षयताको महिला तथा बालबालिका विरुद्धको अपराधको तथ्यांक अन्वेषण गर्दा पनि अपराधको संख्या निरन्तर बढेकै दर्शिएको छ (हेर्नुस् तालिका) ।

अपराधमा महिला पनि बढ्दै
महिला विरुद्ध अपराध बढेझैं अपराधमा महिला पनि बढिरहेका छन् । कारागारमा महिला कैदीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक हेर्दा, नेपालका सबै ७४ कारागारमध्ये २२ वटामा बाहेक अन्यत्र महिला कैदी छन् । २०७२ चैतसम्म महिला कैदीको संख्या १,३०३ थियो भने २०७५ फागुनसम्म यो संख्या बढेर१,३७१ पुगेको छ ।

‘नेपाल कानुन पत्रिका’को हालैको अंकमा २०६६ देखि २०७५ माघसम्मका ५०८ फौजदारी मुद्दाका नजिर प्रकाशित छन् । त्यस्ता २११ मुद्दामा महिलापक्ष छन् । तीमध्ये १४० मुद्दामा महिला पीडित छन् भने ७१ वटामा अभियुक्तका रूपमा । जबर्जस्ती करणीलाई साधारणतया महिला विरुद्ध अपराध मानिन्छ । नेपाल प्रहरीको २०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनले भने अर्कै चित्र प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा घटित जबर्जस्ती करणीका मुद्दाका १,२८० अपराधीमध्ये २७ जना महिला थिए ।

भलै महिला अपराधीको संख्या पुरुषका दाँजोमा न्युन छ, तथापि यसलाई बेवास्ता गर्न भने सकिँदैन । मानव बेचबिखन, कर्तव्य ज्यान, ठगी, जालसाजी, किर्ते, बैंकिङ कसुर, अपहरण, बहुविवाह, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, लागुपदार्थ ओसारपसार आदि प्रकृतिका अपराधमा महिलाको संलग्नता बढी पाइएको छ । महिला अपराधीले आफ्नै पति, सन्तान, नातागोतालाईबढी पीडित बनाइरहेको पनि तथ्यांकले देखाउँछ ।

महिलाले जब कैद जीवन बिताइरहेका हुन्छन्, तब उनीहरूमा आश्रित बालबालिका पनि कारागार परिसरभित्र रुमलिन बाध्य हुन्छन् । बुबा कारागारमा रहे बालबालिकालाई आमाले हेरविचार गरिरहेकी हुन्छिन्, तर आमै कैद भोग्नेमा पर्दा नाबालक सन्तानको बिचल्ली नै हुन्छ ।

तसर्थ महिला अपराधमा संलग्नताको विषय तिनमा आश्रित बालबालिकाको पनि हो । सुधारात्मक दण्ड प्रणालीको बहस चलिरहेको अहिलेको समयमा अपराध दिन–प्रतिदिन बढिरहेसँगै तिनमा महिलाको संलग्नता बढ्नु चुनौतीको विषय हो ।

लेखक काठमाडौं स्कुल अफ लकी उपप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्