सुशासनको बाटो आउँछ समृद्धि

सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — केही समययता नेपालमा धेरै प्रयोग भएका शब्दमध्ये एउटा हो— सुशासन । राजनीतिक व्यक्ति, नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायी सबैजसो ‘देशमा सुशासनै छैन’ भन्दै गरेका भेटिन्छन् । हुँदा–हुँदा विदेशी नियोग र दातृ समुदायले वैदेशिक सहायता र ऋण सहयोगको सन्दर्भ आउँदा सुशासनमै जोड दिने गरेका छन् । हामीले अवसर नदिए उनीहरूलाई पनि त्यस्तो भन्ने रहर कहाँ हुँदो हो र !भ्रष्टाचारले त्यति आक्रान्त छ हाम्रो देश !


विभिन्न देशले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अनुदान र ऋण तत्तत् देशका नागरिकले तिरेको कर हो । आफ्ना करदाताको सहयोग रकम कुनै पनि किसिमले हिनामिना र दुरुपयोग हुनुहुँंदैन भन्नेमा दातृ समुदायको चाहना र जोड हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक सहायता र ऋण रकमको ठूलै हिनामिना र दुरुपयोग भइरहेका घटना बेलाबखतमा सार्वजनिक पनि भइरहेका छन् ।

हालै अमेरिकी राजदूतले सार्वजनिक निकायद्वारा सञ्चालित योजना र काममा भ्रष्टाचार भए नेपालमा अमेरिकी लगानी आउंँदैन भने । उनको भनाइ हाम्रो कार्यशैलीका लागि गम्भीर चुनौती हो । अमेरिकी राजदूतले झैं अरू देशका राजदूतले भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट रूपमा नबोले पनि जोड त्यस्तै हुन्छ । दातृपक्षले आफ्नो ऋण र अनुदान रकमको प्रयोगबारे आफ्नै किसिमले अनुगमन र मूल्यांकन गरी मुख्यालयमा प्रतिवेदन पठाउने गर्छन् ।

यस्तो प्रतिवेदन नेपालमा सुशासनको अवस्था जनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अभिलेख भएकोले यस्तो प्रतिवेदनमा सहयोग रकम हिनामिना वा दुरुपयोग भएको उल्लेख भए दातृपक्षले अनेक बहानामा सहयोग रकम कटौती गर्न थाल्छन् । तसर्थ यस विषयमा नेपाल सरकार, सार्वजनिक प्रशासन, उद्योगी–व्यवसायी र सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनैपर्ने हुन्छ ।

सुशासन सुसंस्कृत सोच, योजना, कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी कार्यान्वयन पद्धति र निर्णय पद्धति हो । सुशासनलाईअसल शासन पनि भनिन्छ र यसले असल नागरिक, असल समाज तथा असल राष्ट्रको परिकल्पना गर्छ ।
असल शासन भएका देशमा कसैले पनि दुःखकष्ट, शोषण, दमन, भेदभाव, असुरक्षा र हिंसाको सिकार बन्नु पर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

असल शासन समतामूलक, भेदभावरहित समाजको परिकल्पना हो र यो सामाजिक न्यायको शासन पद्धति हो । कानुनी शासन, पारदर्शिता, प्रतिशोधको शून्यता, समन्याय, जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन, विरोधीको कुरा सुन्ने धैर्य, जनताका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्ने पद्धति समावेश हुन्छन् ।

हामीले असल शासनको सिद्धान्त र मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने नीति त बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा भने चुकिरहेका छौं । हाम्रो शासकीय पद्धतिको सबैभन्दा ठूलो समस्यै यही हो । यसमा अहिलेसम्मका सबै सरकार समान रूपले दोषी छन् । सुशासन शासकबाट सुरु हुनसके त्यसको प्रभाव स्वतः तल्लो स्तरसम्म पर्दै जान्छ ।

शासक अनुशासित, मर्यादित, जवाफदेही, कानुन पालक, निष्पक्ष भए प्रशासन, समाज र आमनागरिक पनि त्यही मार्गमा हिँड्न बाध्य हुन्छन् नै । सचिवलाई कुट्ने मन्त्रीमाथि कुनै कारबाही नहुँदा प्रशासन राजनीतिप्रति कसरी सहयोगी बन्न सक्छ ? सचिवको त जीउधनको सुरक्षा हुँंदैन भने सर्वसाधारणको सुरक्षा हुन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अलि अघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको चाहिँ पाइएन । विशेषतः ठेक्कापट्टामा सरकार चुकिरहेको यथार्थबाट कोही अनजान छैनन् ।
ठेक्कापट्टालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवस्थापन गर्नु संसारभर स्वीकृत सिद्धान्त हो । मन्त्रिपरिषदले प्रतिस्पर्धै नगरी ठेक्का दिनथाले त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ ।

एउटा सीमाभन्दा माथिको ठेक्काको अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफूमा राख्नुमा सदाशय देखिन्न । शक्ति केन्द्रीकरण गर्नु भनेको दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढ्नु हो । दुरुपयोग प्रधानमन्त्रीले नै किन गर्नुपर्‍यो र ! मातहतकाले पनि दुरुपयोग गर्न नपाउन् भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले एउटा काम गर्नैपर्ने देखिन्छ— मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयउपर उजुरी लिने र त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने । यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल नेपालमा जति चिच्याए पनि भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुँंदैन । सुशासन पनि सुदृढ हुन सक्दैन ।

पूर्वाधार तथा आधारभूत क्षेत्रको विकास नहुनु, साधनस्रोतको अधिकतम हिनामिना हुनु तथा कनिका छरेझैं अनुत्पादक काममा सीमित साधनस्रोत विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु नै सुशासन नहुनु हो । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्वाधार विकासमा भन्दा वितरणमुखी तथा अनुत्पादक कार्यमा बजेट राख्ने पद्धति बढेको छ । यसले सुशासनलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्दैन ।

सुशासन कायम गर्छु भन्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै गाह्रो । सरकारले चाहेर मात्रै सुशासन सुदृढ हुंँदैन, विपक्षीसहित सबै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनताको सहभागिताको आवश्यकता हुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपालमा वर्षेनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाउँदै आएको छ । हाम्रै सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा मानव अधिकार आयोगले सुशासन विपरीतका विषयलाई नै उठाइरहेका हुन्छन् । त्रिताल आयोगले सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूले बिक्री–वितरण गरेको र यसमा देशका प्रभावशाली मान्छेको सहयोग र सहभागिता रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

यी विषयले हाम्रो शासकीय सोच र कार्यप्रणालीका कमी–कमजोरीलाई छर्लंग पारिरहेका छन् । यस्तो दुष्प्रवृत्तिलाई समयमै नसुधार्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको प्रतिष्ठा खस्किँदै जानेछ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को झन्–झन् अमूर्त सपना हुँदै जानेछ । त्यसैले सुशासन कायम गर्नमा सरकार, विपक्षी दल, निजी क्षेक्र, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्रले यथाशीघ्र सशत्त राष्ट्रिय अभियान चलाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।

राजनीतिक लडाइँ र संघर्षले माक्रै शत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई रोक्न नसक्ने रहेछ भन्ने उदाहरण दक्षिण अफ्रिकामा देखिइरहेको छ । गोराहरूको थिचोमिचोबाट मुक्तिका लागि नेल्सन मन्डेलासँंगै लामो संघर्ष गरेका पूर्वराष्ट्रपति ज्याकोब जुमा अहिले भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

उत्तरी सुडानका राष्ट्रपति ओमर अल वसिर कुशासन र शक्तिको दुरुपयोगका कारण अपदस्थ हुनपुगेका छन् । त्यस्तै परिस्थिति भोलि नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न । समयभन्दा बलवान कुनै शासक हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्था ननिम्तियोस् भन्ने हो भने सुशासनमा संवेदनशील भइहाल्नुपर्छ ।

लेखक पूर्वसचिव हुन् ।
spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७६ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लगानीकर्ता नझस्किऊन्

सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — चैत १५–१६ मा वैदेशिक लगानी सम्मेलन हुँदै छ । सम्मेलनबाट ६३ आयोजना (४६ सरकारी र १७ निजी) मा ३० खर्ब रुपैयाँजतिको लगानी जुटाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सम्मेलनमा भारत र चीनको बढी चासो र सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

छिमेकी देशको नाताले र नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणले पनि यी दुई देशले बढी चासोराख्नु स्वाभाविकै देखिन्छ । सम्मेलनमा ३८ भन्दा बढीदेशका सरकार र कम्पनीको सहभागिताको कुरा आएको छ, जुन निकै सराहनीय छ ।

सन् २०२२ र २०३० नेपालको लागि निकै चुनौतीपूर्ण वर्ष बन्न गएका छन् । २०२२ सम्ममा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिसहित मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत हुने लक्ष्य राखेको छ । २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने जस्तो ज्यादै चुनौतीपूर्ण उद्देश्य छ । देश राजनीतिक स्थिरतातिर गैरहेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले धेरै साधनस्रोत जुटाउने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गर्नु सान्दर्भिक हो नै ।

एकातिर सरकारले वर्षेनि १२–१३ खर्बको बजेट विनियोजन गरेर उपारेक्त लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन भने, अर्कातिर सरकारसँग पुँजीगत तथा पूर्वाधार विकासका काममा खर्च गर्ने क्षमता पनि देखिँदैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर अर्थविद्हरू नेपालमा कम्तीमा पनि वार्षिक रूपमा १८–२० खर्बको वार्षिक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तथा सरकारले पूर्वाधार र दिगो विकासका कार्यक्रमलाई बढी साधनस्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

सरकारले साधारण खर्च बढाउँदै लगिरहेको छ । नेपालमा सबै सरकार साधारण र फजुल खर्च बढाउन अग्रसरै भएको पाइन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्चको परिमाणमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न नसक्तासम्म दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन ।

अर्कातिर, वैदेशिक लगानी वा वा नेपाल सरकारको स्रोतमा सञ्चालित आयोजनाहरू पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न भएको देखिँदैन । ठेक्का हचुवामा लगाउने र हचुवामै रद्द गर्ने प्रवृत्तिले पनि वैदेशिक लगानीलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नेपालको हालको चर्को बहसले पनि वैदेशिक सम्मेलनलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै हुँदैन, सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धतालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राख्न पनि जरुरी छ । दाताहरूको चासो र चाहना पनि सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । किनभने लगानीकर्ताका आफ्नै चासो र इच्छा हुन्छन्, तिनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन भने उनीहरू अर्को देशतिर पनि मोडिन सक्छन् ।

अहिलेको लगानीको परिणाम, आर्थिक वृद्धि र नीति, प्रक्रिया, योजना निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती, असहयोगी र अनुदार राजनीतिक–सामाजिक वातावरण, लगानीको असुरक्षा, सुस्त र प्रक्रियामुखी प्रशासन संयन्त्र अनि कार्यशैली तथा सरकार–निजी क्षेत्र अविश्वासको वातावरणबाट यी दुवै महान् लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न नेपाललाई त्यति सहज भने देखिँदैन ।

गत आर्थिक वर्षभन्दा यस पालि आठ महिनाको अवधिमा वैदेशिक लगानी ६८ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा वैदेशिक लगानी लगभग ३५ अर्ब भएको थियो । चालु आवका आठ महिनामा त्यो ११ अर्ब २५ करोड मात्र देखिएको छ । वैदेशिक लगानी किन घट्यो भन्नेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी कमी–कमजोरी सच्याउनुपर्छ ।

नेपालको पुँजी बजार एक वर्षदेखि आरोलो लागिरहेको छ । आन्तरिक लगानीकर्ताहरू पनि उपर्युक्त वातावरणले गर्दा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । तसर्थ उपर्युक्त लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न र देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिलाई बढाउन पनि सरकारलाई बढीभन्दा बढी साधनस्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यसका लागि सरकारले आन्तरिक अविश्वासको वातावरण हटाई खुल्ला र उदार किसिमले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । अहिलेको समयमा संसारभरि नै सरकारी क्षेत्र एक्लैले देश विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्तैन । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न अयवश्यक छ । यो संसरभरि नै स्थापित मान्यता पनि हो ।

चीन र भारतकै उदाहरण लिने हो भने पनि चीनका लोकप्रिय नेता देङ सियायो पिङ र भारतका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पीभी नरसिंह राव र मनमोहन सिंहले उदारीकरणको नीति नलिएका भए विश्व रंगमञ्चमा चीन र भारतलाई यसरी उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकका रूपमा स्थापित हुन गाह्रो पर्थ्यो ।

यसैलाई ख्याल गरेर होला, नेपालले लगानी सम्मेलन आयोजना हुने बेला विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी लगायत धेरै सुधारवादी विधेयक सदनमा पेस गरेको छ । केही पारित भइसकेका छन् र केही टुंगोमा पुग्ने क्रममा छन् ।

यी विधेयक अलि अगाडि नै प्रस्तुत गर्न सकिएको भए व्यापक रूपमा बहस र छलफल गरी यिनलाई अझ बढी राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । यसबाट लगानीकर्तालाई पनि आश्वस्त पार्न सजिलो हुन्थ्यो । यसको फाइदा सरकारलाई नै बढी हुन्थ्यो । सरकारले समयमै यतातिर पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन ।

यी कानुन बन्नु साह्रै राम्रो हुँदै हो, यिनको कार्यान्वयन झन् महत्त्वपूर्ण हो । नेपालमा कानुन नराम्रा बनेका होइनन्, इमानदारीसाथ तिनको कार्यान्वयन नहुँदा धेरै समस्या उब्जेका हुन् । त्यसैले लगानी सम्मेलनको मुखमा बन्न लागेका कानुनको कार्यान्वयनमा पनि त्यही समस्या आउँछ कि भन्ने आशंका हुनु अन्यथा होइन । सरकारले यस्ता सन्देहलाई चिरेर अगाडि बढ्ने आँट र साहस देखाउनुपर्छ ।

नेपालमा विसं २०७३ मा पनि लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । त्यसबेला १४ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता सुनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । यसबारे सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन–अनुगमन गरेको देखिँदैन । सरकारले यसको अध्ययन–विश्लेषण भित्रभित्रै गरेको होला र सम्मेलनका बेला आफ्नो दृष्टिकोण राख्ला पनि ।

२१ औं शताब्दीको सरकारको भूमिका विगतका सरकारको भन्दा धेरै फरक हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । यो समयमा सरकारले विकासका लागि उपयुक्त नीति र कानुन बनाउने, सहजीकरण गर्ने, भएका कामहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने तथा कमी–कमजोरी हटाउनेतर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

सरकार गठन भएपछि उदारीकरण तथा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे सत्तासीन दलका शीर्ष नेताहरूका भनाइले आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई झस्काइरहेको देखिन्छ । यस्तो सम्मेलनको आयोजना गर्नुपूर्व सरकारले वैदेशिक लगानीको उपयोग, उदारीकरण, बजार व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्य, औद्योगिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी उपयुक्त वातावरणको तयारी, शान्ति–सुरक्षाको स्थितिबारे आफ्नो नीति र कार्यक्रम स्पष्ट पार्न सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।

यस्तो सम्मेलन गर्नु भनेको विदेशीहरूलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आमन्त्रण गर्नु हो । सरकारले लगानीकर्तालाई कर छुट दिने, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, कर तिरेर बढी भएको सम्पत्ति विदेश लान पाउने लगायतका सुविधा देखाएर लगानी गर्न आकर्षित गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

त्यसअगाडि देशमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था, औद्योगिक सुरक्षाको स्थिति, बलजफ्ती चन्दा असुली, बन्द–हडताल जस्ता समस्या लगानीकर्ताले खेप्नुपर्ने छैन भनी सरकारले सुनिश्चितता दिनु अत्यावश्यक छ । किनभने लगानीकर्ताले सबभन्दा पहिला आफ्नो पुँजीको सुरक्षा खोज्छ, त्यो सुरक्षित हुन नसके उसको जिन्दगी नै समाप्त हुन्छ ।

अर्को कुरा, विदेशीहरू पनि आफ्नो देशका बैंक वा अन्य माध्यमबाट ऋण लिई नेपालमा पुँजी लगानी गर्न आउने हुन् । लगानीको सुरक्षा नभए निश्चय नै उनीहरू नेपालमा आकर्षित हुँदैनन् । यो गुह्य लगानी सम्मेलनको आयोजकलाई हेक्का हुनु आवश्यक छ ।
लेखक पूर्वसचिव हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×