२४.१२°C काठमाडौं
सुशासनको बाटो आउँछ समृद्धि
काठमाडौँ — केही समययता नेपालमा धेरै प्रयोग भएका शब्दमध्ये एउटा हो— सुशासन । राजनीतिक व्यक्ति, नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायी सबैजसो ‘देशमा सुशासनै छैन’ भन्दै गरेका भेटिन्छन् । हुँदा–हुँदा विदेशी नियोग र दातृ समुदायले वैदेशिक सहायता र ऋण सहयोगको सन्दर्भ आउँदा सुशासनमै जोड दिने गरेका छन् । हामीले अवसर नदिए उनीहरूलाई पनि त्यस्तो भन्ने रहर कहाँ हुँदो हो र !
भ्रष्टाचारले त्यति आक्रान्त छ हाम्रो देश !
विभिन्न देशले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अनुदान र ऋण तत्तत् देशका नागरिकले तिरेको कर हो । आफ्ना करदाताको सहयोग रकम कुनै पनि किसिमले हिनामिना र दुरुपयोग हुनुहुँंदैन भन्नेमा दातृ समुदायको चाहना र जोड हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक सहायता र ऋण रकमको ठूलै हिनामिना र दुरुपयोग भइरहेका घटना बेलाबखतमा सार्वजनिक पनि भइरहेका छन् ।
हालै अमेरिकी राजदूतले सार्वजनिक निकायद्वारा सञ्चालित योजना र काममा भ्रष्टाचार भए नेपालमा अमेरिकी लगानी आउंँदैन भने । उनको भनाइ हाम्रो कार्यशैलीका लागि गम्भीर चुनौती हो । अमेरिकी राजदूतले झैं अरू देशका राजदूतले भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट रूपमा नबोले पनि जोड त्यस्तै हुन्छ । दातृपक्षले आफ्नो ऋण र अनुदान रकमको प्रयोगबारे आफ्नै किसिमले अनुगमन र मूल्यांकन गरी मुख्यालयमा प्रतिवेदन पठाउने गर्छन् ।
यस्तो प्रतिवेदन नेपालमा सुशासनको अवस्था जनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अभिलेख भएकोले यस्तो प्रतिवेदनमा सहयोग रकम हिनामिना वा दुरुपयोग भएको उल्लेख भए दातृपक्षले अनेक बहानामा सहयोग रकम कटौती गर्न थाल्छन् । तसर्थ यस विषयमा नेपाल सरकार, सार्वजनिक प्रशासन, उद्योगी–व्यवसायी र सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनैपर्ने हुन्छ ।
सुशासन सुसंस्कृत सोच, योजना, कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी कार्यान्वयन पद्धति र निर्णय पद्धति हो । सुशासनलाई असल शासन पनि भनिन्छ र यसले असल नागरिक, असल समाज तथा असल राष्ट्रको परिकल्पना गर्छ ।
असल शासन भएका देशमा कसैले पनि दुःखकष्ट, शोषण, दमन, भेदभाव, असुरक्षा र हिंसाको सिकार बन्नु पर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
असल शासन समतामूलक, भेदभावरहित समाजको परिकल्पना हो र यो सामाजिक न्यायको शासन पद्धति हो । कानुनी शासन, पारदर्शिता, प्रतिशोधको शून्यता, समन्याय, जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन, विरोधीको कुरा सुन्ने धैर्य, जनताका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्ने पद्धति समावेश हुन्छन् ।
हामीले असल शासनको सिद्धान्त र मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने नीति त बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा भने चुकिरहेका छौं । हाम्रो शासकीय पद्धतिको सबैभन्दा ठूलो समस्यै यही हो । यसमा अहिलेसम्मका सबै सरकार समान रूपले दोषी छन् । सुशासन शासकबाट सुरु हुनसके त्यसको प्रभाव स्वतः तल्लो स्तरसम्म पर्दै जान्छ ।
शासक अनुशासित, मर्यादित, जवाफदेही, कानुन पालक, निष्पक्ष भए प्रशासन, समाज र आमनागरिक पनि त्यही मार्गमा हिँड्न बाध्य हुन्छन् नै । सचिवलाई कुट्ने मन्त्रीमाथि कुनै कारबाही नहुँदा प्रशासन राजनीतिप्रति कसरी सहयोगी बन्न सक्छ ? सचिवको त जीउधनको सुरक्षा हुँंदैन भने सर्वसाधारणको सुरक्षा हुन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।
अलि अघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको चाहिँ पाइएन । विशेषतः ठेक्कापट्टामा सरकार चुकिरहेको यथार्थबाट कोही अनजान छैनन् ।
ठेक्कापट्टालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवस्थापन गर्नु संसारभर स्वीकृत सिद्धान्त हो । मन्त्रिपरिषदले प्रतिस्पर्धै नगरी ठेक्का दिनथाले त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ ।
एउटा सीमाभन्दा माथिको ठेक्काको अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफूमा राख्नुमा सदाशय देखिन्न । शक्ति केन्द्रीकरण गर्नु भनेको दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढ्नु हो । दुरुपयोग प्रधानमन्त्रीले नै किन गर्नुपर्यो र ! मातहतकाले पनि दुरुपयोग गर्न नपाउन् भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले एउटा काम गर्नैपर्ने देखिन्छ— मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयउपर उजुरी लिने र त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने । यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल नेपालमा जति चिच्याए पनि भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुँंदैन । सुशासन पनि सुदृढ हुन सक्दैन ।
पूर्वाधार तथा आधारभूत क्षेत्रको विकास नहुनु, साधनस्रोतको अधिकतम हिनामिना हुनु तथा कनिका छरेझैं अनुत्पादक काममा सीमित साधनस्रोत विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु नै सुशासन नहुनु हो । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्वाधार विकासमा भन्दा वितरणमुखी तथा अनुत्पादक कार्यमा बजेट राख्ने पद्धति बढेको छ । यसले सुशासनलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्दैन ।
सुशासन कायम गर्छु भन्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै गाह्रो । सरकारले चाहेर मात्रै सुशासन सुदृढ हुंँदैन, विपक्षीसहित सबै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनताको सहभागिताको आवश्यकता हुन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपालमा वर्षेनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाउँदै आएको छ । हाम्रै सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा मानव अधिकार आयोगले सुशासन विपरीतका विषयलाई नै उठाइरहेका हुन्छन् । त्रिताल आयोगले सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूले बिक्री–वितरण गरेको र यसमा देशका प्रभावशाली मान्छेको सहयोग र सहभागिता रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
यी विषयले हाम्रो शासकीय सोच र कार्यप्रणालीका कमी–कमजोरीलाई छर्लंग पारिरहेका छन् । यस्तो दुष्प्रवृत्तिलाई समयमै नसुधार्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको प्रतिष्ठा खस्किँदै जानेछ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को झन्–झन् अमूर्त सपना हुँदै जानेछ । त्यसैले सुशासन कायम गर्नमा सरकार, विपक्षी दल, निजी क्षेक्र, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्रले यथाशीघ्र सशत्त राष्ट्रिय अभियान चलाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।
राजनीतिक लडाइँ र संघर्षले माक्रै शत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई रोक्न नसक्ने रहेछ भन्ने उदाहरण दक्षिण अफ्रिकामा देखिइरहेको छ । गोराहरूको थिचोमिचोबाट मुक्तिका लागि नेल्सन मन्डेलासँंगै लामो संघर्ष गरेका पूर्वराष्ट्रपति ज्याकोब जुमा अहिले भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
उत्तरी सुडानका राष्ट्रपति ओमर अल वसिर कुशासन र शक्तिको दुरुपयोगका कारण अपदस्थ हुनपुगेका छन् । त्यस्तै परिस्थिति भोलि नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न । समयभन्दा बलवान कुनै शासक हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्था ननिम्तियोस् भन्ने हो भने सुशासनमा संवेदनशील भइहाल्नुपर्छ ।
लेखक पूर्वसचिव हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख १६, २०७६ ०७:४८
