समृद्ध र सुखी नेपालको युटोपिया

मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — सुरक्षा सबै प्राणीका लागि पहिलो प्राथमिकता हो । प्राणीमध्ये सचेत र संवेदनशील मानिएको मानिस चाहिँ सुरक्षाका अतिरिक्त सुविधा र सुखको खोजीमा पनि हुन्छ । महान् दार्शनिक अरस्तुको बुझाइ पनि यस्तै छ । उनले भनेका छन्– सुख नै जीवनको उद्देश्य हो । मानव जीवनको पूर्ण उद्देश्य र अभीष्ट यही हो ।

यद्यपि सुखसम्बन्धी बुझाइ र व्याख्या एकैखाले छैनन् । दर्शनशास्त्र र अध्यात्मले मूलतः भौतिक धरातललाई भन्दा चेतनागत सूक्ष्मतामा बढी महत्त्व दिन्छन् । बौद्धहरूको निर्वाण, हिन्दुहरूको मोक्ष, यहुदीहरूको सिमिचा, क्याथोलिकको युडियोमोनिया सुखका फरक व्याख्या र बुझाइहरू हुन् । सदियौंदेखि थरीथरी मानिसहरू आआफ्ना आस्था र सहजताबमोजिम सुखप्राप्तिको महायात्रामा छन् । एक अर्थमा, मानव समाजको इतिहास भन्नु नै यही महायात्राको उतारचढाव हो ।

सुखोन्मुख व्यक्तिको मनोवृत्तिलाई बुझेर नै होला, युनानका दार्शनिक प्लुटोले आफ्नो कृति ‘रिपब्लिक’ का माध्यमबाट एउटा युटोपिया (स्वप्निल समाज) को परिकल्पना गरेका थिए । समुचित न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक सम्पन्नता, शैक्षिक उन्नति र उच्च नैतिक धरातल प्लुटोको गन्तव्य थियो, जसलाई उनले सुखी समाज अर्थात् युटोपियाको संज्ञा दिए । बेलायती उपनिवेशबाट स्वाधीनताका लागि आन्दोलनरत महात्मा गान्धीले पनि सुखी भारतको परिकल्पनामा रामराज्यको आदर्शतम शब्दावली प्रयोग गरेका थिए ।

त्यसो त, थमस मोरको ‘युटोपिया,’ एचजी वेल्सजस्ता विख्यात आख्यानकारको ‘द मदर्न युटोपिया,’ तथा अल्डस् हक्लेको ‘ब्रेभ न्यु वर्ल्ड’ जस्ता साहित्यिक कृतिहरूमा पनि सुखी मानवसमाजका बिम्ब र विवरणहरू प्रचुर मात्रामा पढ्न सकिन्छ तर सर्जकहरूका ती स्वैरकल्पना व्यावहारिक जीवनमा कहिल्यै रूपान्तरण भएको दृष्टान्त छैन । प्लुटोदेखि आजसम्म युटोपिया (स्वप्निल समाज) युटोपियाकै रूपमा रह्यो ।

नेपालमा पनि सुखी समाज निर्माणमा परिलक्षित ‘एसियाली मापदण्ड’ वा ‘आधारभूत आवश्यकता’ जस्ता आदर्शतम शब्दावली निर्दलीय पञ्चायती शासनकालमै उच्चारण भइसकेको थियो । अहिले फेरि नेपाल राज्य पक्षले यस्तैखाले एउटा उद्घोष गरेको छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ! निर्विवाद छ, यसका मुख्य कल्पनाकार राज्यको कार्यकारिणी नेतृत्वमा रहेका केपी ओली नै हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्– अबको नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ! अब नेपालमा कोही पनि भोकै बस्नुपर्नेछैन, औषधि–उपचार अभावमा जीवन गुमाउनेपर्नेछैन, बालबालिका विद्यालयको अवसरबाट वञ्चित हुनेछैनन्, युवा शक्ति बेरोजगार बस्नुपर्दैन, नेपाल अब मगन्तेमुक्त मुलुक बन्नेछ ...... । रेल र पानीजहाज यिनै सन्दर्भमा तपसिलका उद्धरण हुने गरेका छन् ।

सिद्धान्ततः, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रति विमति जाहेर गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सामन्ती राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थादेखि अनुदारवादी, उदारवादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, जनवादी सबैका लागि जनताको समृद्धि तथा सुखी राष्ट्र एउटा तुकबन्दी जस्तै हो । जनताका लागि अब नौलो होइन तर यो एउटा युटोपिया हो वा यथार्थोन्मुख प्रतिबद्धता ? नेपाली समाज अलमलमा छ ।

आफूले उठाउँदै गरेको लाल झन्डा र सार्वजनिक रूपमा वकालत गर्दै गरेको जनवादका कारण वर्तमान सक्ता शत्तिले उद्घोष गरेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा अरूहरूको भन्दा तात्त्विक रूपमा भिन्न रहेको दाबी होला तर समृद्ध र सुखी समाजको परिसूचक नेकपाले बुझेजस्तो वाद, सिद्धान्त, आस्था वा राज्य व्यवस्थाको सापेक्षतामा अहिले परिसीमन छैन, न त यो कुनै सर्जकको परिकल्पना जस्तै युटोपियन मृगमरीचिका नै हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो विश्वसंस्थाले नागरिक सुखलाई मुलुक विशेषको विकासको एउटा आधारभूत मापदण्डका रूपमा निधो गरेको छ । हिजोसम्म औसत राष्ट्रिय आयका आधारमा कुन राष्ट्रको विकास कुन स्तरमा छ भनी निर्धारण गरिन्थ्यो ।

औसत राष्ट्रिय आय मूलतः भौतिक तथा मौद्रिक स्थितिमा आधारित मूल्यांकन हो तर यसले मात्र कुनै देशको समृद्धि र विकासको सही चित्र प्रस्तुत गर्न नसक्ने रहेछ । पुँजी, बन्द–व्यापार, भौतिक संरचनाको स्थितिलाई भन्दा मुलुक विशेषका नागरिकहरूको दैनन्दिन अवस्थाको आकलन गरेर मात्र राष्ट्रको समृद्धि र विकासको स्तर निरधारण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता कायम भयो । यही मान्यतामा राष्ट्रसंघले सन् २०१२ देखि विश्व सुखी प्रतिवेदन तयार गर्ने जमर्को गर्‍यो । यही मार्च २० मा २०१९ को प्रतिवेदन आयो ।

पछिल्लो सुखी प्रतिवेदनअनुसार संसारमा सबभन्दा सुखी मुलुक फिनल्यान्ड हो । त्यस्तै, त्यो सूचीको दसौँ स्थानसम्म अधिकांश स्क्यान्डिनेभियन मुलुक नै छन्, क्यानडा र अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डबाहेक । लोककल्याण, विश्वसनीय न्याय, दरिलो सामाजिक सुरक्षा र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली यी मुलुकका विशेषता हुन् । बेलायत पन्धौं, जर्मनी सक्रौं, संयुत्त राज्य अमेरिका उन्नाइसौं तथा फ्रान्स चौबीसौं स्थानमा छन् । एक सय छपन्न मुलुकको यो सूचीमा नेपाल सयौँ नम्बरमा छ भने छिमेकी मुलुक भुटान पन्चानब्बेऔँ स्थानमा ।

उक्त प्रतिवेदनको सूचकांकको धरातलमा रहेर एकातिर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को यात्रा कुन विन्दुमा रहेछ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कातिर, सडक, बिजुली, रेल, पानीजहाज, विद्यालय, अस्पताल, उद्योगधन्दाजस्ता संरचनागत उपलब्धिलाई नै समृद्ध र सुखी राष्ट्रको आधार ठान्ने हाम्रा राजनेताहरूको बुझाइमा रहेको भ्रमलाई उदांगो पार्छ ।

नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्था र आयु, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचनका माध्यमबाट प्रतिनिधि छनोटमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता, मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको सन्तुष्टि, निर्बन्ध अभिव्यक्तिको अवस्था, दयालुपन र भ्रष्टाचाररहित राज्यसत्ता आदि समृद्ध तथा सुखी राष्ट्रका लागि आधारभूत मापदण्ड मानिएका छन् । ‘पूर्वपश्चिम रेलमा सरर...’ हुँदैमा समृद्ध र सुखी नेपाल बन्ने होइन रहेछ ।

राष्ट्रसंघका उपर्युक्त मापदण्डले प्रतिप्रश्न गर्छ— व्यवस्थापिकादेखि कार्यपालिकासम्मका सम्पूर्ण तह–तप्का, सुरक्षा अधिकारीदेखि न्यायमूर्तिहरूसम्म भ्रष्टाचारले ग्रस्त नेपाल कुन आधारमा समृद्ध र सुखी राष्ट्रमा रूपान्तरण होला ? आफैंले मतदान गरेर सत्तारोहण गराएका राजनेताहरूप्रति बढ्दै गइरहेको तीव्र असन्तुष्ट बनेका मतदाताहरूको यो मुलुक कुन अर्थमा ‘सुखी’ कहलिन सक्ला ?

आधारभूत स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित भएर सामान्य रोगको अवस्थामा पनि जीवन गुमाउनुपर्ने गाउँकन्दराका नेपाली बन्धुहरू कसरी समृद्ध नेपालका नागरिक ठहरिएलान् ? छाउपडी संस्कारमा गोठमा कुँजिनुपर्ने चेलीहरू, बोक्सी आरोपमा अपमानित हुनुपर्ने दिदीबहिनीहरू, बलात्कृत निर्मला पन्तहरूको चीत्कारप्रति गैरसंवेदनशील संयन्क्रयुत्त नेपाल कुन अर्थमा ‘सुखी’ ठहरिएला ? पूर्वराजदूत केशव झादेखि सनम शाक्यसम्मको निर्मम हत्याकाण्डको नेपथ्यमा रहेका गुमनाम चेहराहरूलाई जोगाएर नेपालीमाझ सुख कता खोज्ने होला ?

राष्ट्रसंघको परिकल्पना बमोजिम सही अर्थमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सपना देख्ने शासकहरू बर्सेनि हजारौं युवालाई खाडी मुलुकमा पलायनको सूत्रधार बन्न पाएकामा गर्व गर्थे होलान् ? समृद्धिको खोजी गर्ने सत्ताले बर्सेनि शैक्षिक सत्रसँगसँगै हजारौं नेपाली छात्रछात्रालाई विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि भौंतारिन बाध्य पार्थ्यो होला ?
समृद्धि आवश्यकता हो, सुखी नेपाल आवश्यकता हो ।

यसैको खातिर सदियौंदेखि हाम्रा पुर्खाले रगतपसिना बगाए, आन्दोलन र संघर्षमा लागे, अनगिन्ती त्याग र बलिदान गरे । मात्र सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालका लागि । अहिले राजनीतिज्ञहरूले पनि यही कुरा उच्चारण गर्छन्, तिनको भाषण र प्रचारमा यसैको प्रचुरता छ, योजना र बजेट यसैमा केन्द्रित छन् तर विडम्बना, समृद्ध र सुखी नेपालका सम्बन्धमा न सही बुझाइ छ, न सही व्याख्या र व्यवस्थापन, न त राज्यको बागडोरमा रहेकाहरूको चरित्रले त्यस किसिम विश्वसनीयता प्रदान गर्छ ।

सरकारको प्रचारमुखी यात्रा सत्ताधारीहरूका लागि आत्मरति त बन्छ होला तर राष्ट्रसंघको आधारभूत मापदण्डले ठाडो इन्कार गर्छ– सरकारको पानीजहाज र रेलको गफले न नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ, न नेपाली नागरिक सुखी बन्न सक्छन् । अर्थात्, एउटा युटोपियाको मोहजालको पुनरावृत्तिमा छौं हामी नेपाली !

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वार्ता, केवल वार्ता !

मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — नेपाली राजनीति फेरि नौलो किसिमबाट तरंगित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएको नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्धको घोषणा राजनीतिक चर्चाको चुलीमा छ । सत्तारूढ दलभित्रै सरकारको यस किसिमको नीतिप्रति आलोचना र असन्तुष्टका स्वर सुनिन थालेका छन् ।

यद्यपि सत्ताइतर एकाध स्वर राज्यको समपंक्तिमा नभएका होइनन्, तथापि ठूलै बौद्धिक जमात विमतिका कित्तामा उभिएको पाउँछौं ।

सामाजिक सञ्जालमाथि कानुनी अंकुशको चाहना, विज्ञापन सामग्रीमा परिसीमन नीति, सार्वजनिक स्थानमा नागरिकहरूद्वारा गरिने विरोध प्रदर्शनमाथीको छेकबार जस्ता राज्यस्तरबाट चालिएका एकपछिको अर्को कदम दुई तिहाइ बहुमतको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति हुन् कि भन्ने चर्चा सेलाएको छैन । कुनै राजनीतिक कार्यक्रम र उद्देश्य घोषणा गरेर क्रियाशील रहेको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध सक्तारूढ शत्तिको आजसम्मकै निर्मम निर्णय हो ।

विप्लव नेतृत्वको दलमाथिको प्रतिबन्धको घोषणा अनपेक्षित मात्र भएन, यसले नयाँ संविधान लागू भएपछि राष्ट्रिय राजनीति अप्रत्यासित मोडतिर उन्मुख हुन सक्ने संकेत पनि देखाएको छ । यद्यपि संविधानद्वारा आस्थाका आधारमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिमाथि प्रतिबन्धको परिकल्पना गरिएको छैन । दलीय गतिविधिको स्वतन्त्रतालाई संविधानमा नैसर्गिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

हुन त, सरकारसँग दुई वटा तर्क छन्— विप्लव नेतृत्वको समूह कानुनी रूपमा राजनीतिक दलको हैसियत राख्दैन, यसले त्यस किसिमको कानुनी आधार बनाएको छैन । दोस्रो तर्क हो— यिनका गतिविधि राजनीतिक प्रकृतिका छैनन्, ‘आपराधिक’ खालका हुन् । तर सत्य यही हो— अहिले एउटा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सत्ताद्वारा आफूलाई कम्युनिस्टै भन्ने अर्को राजनीतिक शक्तिमाथि निषेध गरिएको छ । लाल झन्डाका विरुद्ध लाल झन्डा । इतिहासमा थपिएको विरक्तलाग्दो पंक्ति !

कुनै समयबिन्दुमा एउटै मोर्चामा पंक्तिबद्ध भएर साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि काँधमा काँध मिलाएर हिँडेका विप्लव र बादलहरू आज यस क्षणसम्म आइपुग्दा बुझाइ र व्यवहारमा यसरी विपरीत कोणमा झोसिन पुग्नु आमसोचभन्दा परको कुरा हो । एकअर्काको दुर्दान्तका लागि दुई पक्ष यसरी तयार हुन्छन्, विश्वास गर्न गाह्रो छ । आखिर, दृष्टिकोण र आस्थामा फरक हो । सत्तारूढ पक्षका लागि विप्लव समूहका क्रियाकलाप अपराधी ठहरिए, विप्लव समूहका लागि वर्तमान सक्तामा रहेकाहरू ‘जनताका आस्थालाई घात गर्ने गद्दार हुन्,’ अबको आवश्यकता ‘एकीकृत त्रान्ति’ हो ।

विस्मयको कुरा, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा इतिहास दोहोरिँदो छ । राणाशासकहरूले तत्कालीन नेपाल प्रजा परिषद्का नेतालगायत चार सहिदलाई ‘राजगद्दी ताक्ने’ आततायी सम्झे, त्यसरी नै व्यवहार गरे । राजा महेन्द्रका लागि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा परिचालित विद्रोह ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भन्दा अरू थिएन । त्यसैले विशेष इजलास खडा गरेर त्यस विद्रोहमा लागेका कतिपय नेताका नाउँमा ज्यान सजायको फैसला गर्न लगाए ।

सत्तासीन प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न युवा वामपन्थीहरूको झापा विद्रोह निर्दलीय शासकहरूको बुझाइमा ‘राजकाजविरुद्धको अपराध’ थियो । त्यसमा संलग्न कतिपय कानुनीकारबाहीको परिधिमा ल्याइनुपूर्व नै मारिए, कतिपय लामो समय बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भए । सबैको स्मृतिमा ताजै रहेको कुरा हो, माओवादी सशस्त्र विद्रोह, त्यसबेलाको कांग्रेस नेतृत्व सरकारका लागि ‘आतंककारी’ भन्दा केही थिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रेड कर्नर नोटिसदेखि त्यस दलका नेताहरूको टाउकाको मूल्य घोषणासम्म गरियो तर अनुभवको सार हो, ती सबै सही उपाय थिएनन् । समस्या कत्ति पनि समाधान भएन । बरु, त्यस किसिमको व्यवहारले राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुर्‍याइदियो । विडम्बना, त्यस्ता असहिष्णुताले अन्ततः तत्कालीन सत्तालेआआफ्ना साखको रक्षा पनि गर्न सकेनन् । चिन्ताको कुरा छ, विप्लव समूहमाथिको निषेध ऐतिहासिक कमजोरीको त्यही परिचक्रको पुनरावृत्ति मात्र हो कि ?

तार्किक संवादका आधारमा रूपान्तरण, जनअभिमतको सिर्जना र सत्तामाथिको स्वामित्व कायम राजनीतिको अभीष्ट नै हो । प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षीयता यस अर्थमा स्वाभाविक हो । त्यस्तै असहमति, असन्तोष, आन्दोलन र विद्रोह नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । विशेषतः सत्तारूढ पक्ष यसबाट झस्किनु आवश्यक छैन । हतासामा गलत निर्णय गर्नुभन्दा राजनीतिक मोर्चालाई राजनीतिक रूपमै सामना गर्ने हैसियत देखाउनु बुद्धिमत्ता हो ।

साथै विप्लव नेतृत्वलाई पनि हेक्का हुनुपर्छ, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका नाउँमा अपनाइने त्यो वा ऊ माध्यमको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । तसर्थ सन्त्रास, डर, धम्की, जबरजस्ती अनि हिंसा कुनै पनि अर्थमा सही होइन । क्रान्ति वा जनविद्रोहको अलंकारमा त्यसखाले व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

नेपालका सन्दर्भमा कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको निर्दलीय शासनविरुद्धको हतियारबन्द अभियानदेखि झापा विद्रोह र माओवादी सशस्त्र विद्रोहसम्मको उतारचढावले भन्छ— असन्तोष अभिव्यक्तिको एउटा प्रवृत्तिमा हिंसाको उपस्थिति हुन सक्छ तर त्यसले सही समाधानको शिखरसम्म पुर्‍याउन सक्दैन । अन्य मुलुकको अनुभवले पनि यसै भन्छ । असहमति, असन्तोष, विवाद, विद्रोह, द्वन्द्व समाधानको एक मात्र उपाय हो— संवाद ! कोही पनि कुनै पनि तर्क, बाधा, अड्चन तेर्स्याएर संवादबाट विमुख हुन सक्दैन ।

कुनै समय एकअर्काका लागि घृणापात्रका रूपमा रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर कोरिया वार्ताको टेबलमा बस्न सक्छन् र संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्न सक्ने विश्वासमा छन् भने केवल राजनीतिक आस्थाका कारण बिच्किएका नेपालीनेपालीका बीचमा संवाद हुन नसक्ने कुरा छैन । प्रतिबन्धको अर्थ निषेध हो, निषेधको घोषणा एक रूपमा उत्तेजनात्मक छ । हिंसालाई अन्तिम विकल्प ठान्नेहरूका लागि उक्साउने जस्केलो नबनोस् यो । त्यसो त सरकार भन्छ— ‘वार्ताको प्रयास गरिएको थियो, तर सरोकारवालाले चासै दिएन ।’ तर्कका लागि यसले काम गर्ला । फेरि पनि यो समाधान होइन ।

वर्षौंसम्मको सशस्त्र विद्रोह, हिंसा, धनजनको क्षतिबाट गाँजिएको मुलुक फेरि अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्न चाहँदैन । राज्यशक्ति यसका लागि बढीजिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ । समाधानका सबैखाले उपाय खोज्नुपर्छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा राजनीतिक समस्या समाधान भएको दाबी गरियो तर नयाँखाले द्वन्द्वको सिर्जनाले त्यसलाई असत्य साबित गरिदियो । त्यस्तै, सर्वोकृष्ट भनिएको नयाँ संविधानले देशभिक्रका सबै धारको राजनीतिक शत्तिलाई समावेश गर्न सफल नभएको यथार्थको यो अर्को उजागर हो ।

हो, सक्ता र संसद्मा बहुमतीय शत्तिको बलियो पकड छ, सरकारलाई कसै गरेर पनि हल्लाउन सकिन्न तर सबै पक्षलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय मूल प्रवाहको विकास गर्ने प्रयत्न नगरी केवल अल्पमत र बहुमतको मात्र कुरा गर्दा द्वन्द्वको स्थिति कहाँसम्म पुग्न सक्छ, त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो— विप्लव समूहको गतिविधि । अहिले त केवल, प्रारम्भिक चरण हो, सही सम्बोधन नगरिए यसले भविष्यमा जटिलता सिर्जना गर्नेछ भनी अहिले नै आकलन गर्न सकिन्छ ।

होला, जुन स्तरमा यो शक्ति छ, त्यसका कारण आफू सत्ताबाट विस्थापित हुने अवस्था आउँदैन भन्नेमा सरकार दृढ छ । यिनका कारण निकट भविष्यमै व्यवस्था परिवर्तनको पनि खतरा नहोला । त्यसैले सरकारले विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धको मोहरा लगाउने आँट गर्‍यो अनि ‘आपराधिक समूह’ को बिल्ला भिराइदियो । फेरि पनि प्रश्न उठछ— के यही सही र उपयुक्त उपाय हो ? सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक चरित्रको बोध गराउँछ ?

समृद्ध र उन्नत नेपाल निर्माणको स्वप्निल संसारमा रहेको वर्तमान सरकार अवश्य पनि जानकार छ— मुलुकभित्र यस किसिमको द्वन्द्वको क्लेसबाट हाम्रो छिमेकी म्यान्मार कत्ति वर्षदेखि अभीशप्त छ । पाकिस्तानको पीडा कस्तो छ ? बंगलादेश कसरी अल्झिएको छ ? शक्तिसम्पन्न भएर पनि भारतले किन हिंसा र आतंकबाट उन्मुक्ति पाउन सकेन ? एकातिर द्वन्द्वको हतियार तेर्स्याएर बस्नु र अर्कातिर समृद्ध र विकासको परिकल्पना गर्नु कत्ति पनि बुद्धिमत्ता होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापनको अनुभवले भन्छ— सशस्त्र विद्रोहको विसर्जन कहिल्यै पनि सहज र सिधा प्रक्रियाबाट भएको छैन । सम्पर्क, संवाद, सहमति निरन्तर प्रक्रिया हो । संवादको अभिनय र औपचारिकताले कहिल्यै समाधानको बिन्दुसम्म पुर्‍याउँदैन । यस्तोमा अत्याएर, हतास मनस्थितिले गरिएको कामको पनि अर्थ हुन्न । एकै पटकको प्रयत्नमै अन्तिम टुंगोमा पुग्नु उचित होइन । द्वन्द्व समाधानमा सबभन्दा धैरै धैर्य र संयमको आवश्यकता हुन्छ– बहुआयामिक सूत्र, बहुपक्षीय संवाद । बढीभन्दा बढी अन्तरंग सम्पर्क र संवाद समाधानका उपाय हुन् ।

राजनीतिक पक्षसँग राजनीतिक व्यवहार पहिलो सर्त हो । सही व्यवहारबाट मात्र सही समाधानमा पुग्न सकिएला । होला, सरोकारवाला पक्षको चरित्र, व्यवहार, स्वरूप प्रियकर नहोला तर घृणाका बीच पनि संवादका लागि साक्षात्कार हुन सक्ने साहस सफल राजनीतिज्ञको गुण हो । सरकारसँग सक्ताशत्ति छ, सैन्य बल छ, न्यायपालिका पनि आफ्नै प्रभावमा छ, तह लगाएर छाड्छु भन्ने र कानुनको कठघरामा मात्र सीमित हुने आग्रह कदापि सही हुन्न ।

इतिहासको पाठ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भन्ने एउटै कुरा हो— राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपबाटै हुनुपर्छ । बल र छल सदैव घातक मात्र हुन्छ । त्यसले अन्ततः निम्त्याउने जटिलता मात्रै हो ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्