भ्रष्टाचारमा नेकपा 'ब्लुप्रिन्ट'

जीवन क्षत्री

केही कुरा इतिहासको खास कालखण्डमा असम्भव प्रतित हुन्छन् । जस्तो कि भ्रष्टाचारमुक्त देश । भ्रष्टाचार न्युनीकरण सम्भव र आवश्यक छ । तर व्यवहारतः यसको समुल उन्मूलन सम्भव छैन । तर नेकपाको दिगो र बलियो सरकारको शासन दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा हिजोसम्म असम्भव मानिएको काम अब सम्भवजस्तो देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार झाँगिएको छ । न्यून हुने लक्षणै देखिन्न । सुशासनको मामलामा अहिलेको सरकारको ट्रयाक रेकर्ड पहिलेका सरकारहरूभन्दा फरक छैन । गैर–कानुनी लेनदेन वा घुसखोरी कतै कम भएको छैन । सत्ताका आसेपासेहरू मोटाउने र नागरिकहरू दुब्लाउने अवस्था ज्युँकात्युँ छ ।

आर्थिक अपराध रोक्ने र न्याय दिने जिम्मेवारी लिएका राज्यका अंगहरू सीमित मानिसको निहित स्वार्थको बन्धक बन्दा दण्डहीनता निरपेक्ष रूपमा मौलाउँदो छ । यो प्रक्रियालाई सत्ताधारी दलहरूले झनै संस्थागत गर्दै लगेका छन् । सरकारले रेल र पानीजहाज जस्ता ठूलठूला भौतिक संरचनाको सपना त देखाएको छ, तर आजको विपना र ती सपनासम्मको पुलका रूपमा हुनुपर्ने वैचारिक मन्थन, स्रोत–साधनको जोहो, व्यवस्थापकीय क्षमता निर्माणजस्ता काममा बेवास्तामात्रै गरेको छैन, आवश्यक र जायज बहसलाई समेत निषेध गर्ने प्रयास भएका छन् ।

जनताले उठाएका यावत प्रश्नको उत्तरमा प्रधानमन्क्रीले कथित बालज्ञानीको दैवीशत्तिको गुणगान गाउने बाहेक केही गर्ने आवश्यकता बोध गरेका छैनन् । यो अवस्था बदल्ने काम लरतरो प्रयास र छोटो समयमा सम्भव छैन ।


भिजिलान्ते धम्कीका भरमा आफूलाई व्यंग्य गर्ने लोकप्रिय गीतलाई निषेध गरेपछि ‘जनताले मन नपराएर हटाएको’ भन्ने प्रधानमन्त्री भएको देश आखिर यही हो । नेकपाको भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियानको ‘ब्लुप्रिन्ट’ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । समाचार अनुसार सरकारी छानबिन समितिले भूमाफिया भनेर तोकेका दुई व्यक्तिका श्रीमतीहरूका नाममा रहेको जग्गा २०६१ पुस २९ मा पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको देखिन्छ ।

ती भूमाफियाहरूले त्यसअघि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसितको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडपेको स्थापित भइसकेको छ । पिता पौडेलले बारम्बार विज्ञप्तिमा जिकिर गरे अनुसार न पुत्र पौडेलले जग्गा किन्ने बेला उनी आफू मन्त्री, सांसद वा जनप्रतिनिधि थिए, न पछि गएर भूमाफिया भनिनेहरूलाई कुनै सरकारी निकायले त्यतिखेर त्यस्तो ठहर नै गरिसकेको थियो ।


तर पछि आउने बलियो नेकपा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्नेगरी त्यसपछि पिता पौडेलले जे गरे, त्यो विचारणीय छ । २०६७ वैशाख ३१ गते माधव नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गर्‍यो, जस अनुसार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले अस्वाभाविक रूपमा सिधै जग्गाको स्रेस्ता दाखिल–खारेज तथा दर्ता गर्नसक्ने अधिकार पायो ।

सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भूमाफियाहरूले राइँदाइँमात्रै गरेनन्, त्यसले कानुनी वैधतासमेत पायो । पार्टीका लागि ४ करोड चन्दासहित विष्णु पौडेलले ‘फेसिलिटेट’ गरेका कारण उक्त निर्णय भएको भनी सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसको तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठदेखि प्रधानमन्त्री माधव नेपालसम्म कसैले खण्डन गरेका छैनन् ।


विष्णु पौडेलको विज्ञप्तिमा आफूले गरेको जग्गा ‘खरिद’ वैध भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको उक्त निर्णयबारे उनी मौन छन् । जुन स्वाभाविक हो । उनी त्यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदमा थिएनन् । कानुनतः पौडेलले अर्को व्यक्तिका नाममा रहेको निजी सम्पत्ति खरिद गरेका मात्र हुन् ।

उनलाई बेच्ने मानिसले जसरी त्यो जग्गा हात पारे, त्यो प्रक्रियालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत हालसालै गरेको एउटा फैसलाले मान्यता दिइसकेको छ । अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलतिर औंलाहरू सोझिए पनि हुनुपर्ने बहसको विषय भूमाफियाहरूको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो ।

त्यो यस्तो प्रकृतिको निर्णय हो, जसले अन्यथा भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन वा राज्यको सम्पत्ति हिनामिनाका रूपमा दण्डनीय हुने कार्यलाई वैधता दिन्छ । फलस्वरुप परम्परागत शैलीको सहजै पहिचान हुने भ्रष्टाचार त रोकिन्छ, तर त्यसको ठाउँ झनै भयंकर उत्परिवर्तित वा ‘म्युटेटेड’ भ्रष्टाचारले लिन्छ । नेपालमा यस्तो प्रक्रिया २०६३ पछिको संक्रमणकालमा तीव्र भएको छ । नेकपाको पछिल्लो बलियो सरकार बनेपछि यसले व्यवस्थित रूपमा कानुन निर्माणमा प्रवेश गरेको छ ।


जस्तो कि चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउँदा केही व्यक्तिको व्यापारिक स्वार्थ सुनिश्चित गर्नु थियो । सरकारले कानुनमै अपवादको छिद्र राखेर खास संस्थाले ऐन अन्तर्गत बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको सर्तबन्दीमा पर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । राज्य सञ्चालनमा बचेको थोरबहुत पारदर्शिता पनि मनपरेन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको धेरै दिनसम्म गुपचुप राख्ने व्यवस्था भयो । मिडियाको आलोचक रवैया मनपरेन ।

अर्बौं भ्रष्टाचार हुनसक्ने खर्बौंका योजना अख्तियारको कार्यक्षेत्र बाहिरको सेनालाई सुम्प्यो । अर्बौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा संसदीय समितिले छानबिन गरिरहँदा त्यसलाई माथ गर्न जाँचबुझ आयोग बनायो । नेताको छोरा–बुहारीलाई बढुवा गर्नुपर्‍यो, नियमै मिचेर पद सिर्जना गर्‍यो ।


हुँदा–हुँदा आर्थिक बाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत दण्डहीनतालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने होडमा सरकार छ । मानव अधिकार हननका घटनामा छानबिन गर्ने र शुष्क रूपमा भए पनि आवाज उठाउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपादेयता र प्रभावकारिता गम्भीर रूपमा खण्डित गर्ने कानुनी प्रयास त्यसकै एक कडी हो ।

द्वन्द्वकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपक्ता छानबिन आयोगमा विश्वसनीय व्यत्ति नियुक्त गर भन्ने पीडितको आवाज नसुनेर उनीहरूलाई थकाएर, गलाएर न्यायको आवाज दबाउने प्रयास द्वन्द्व सकिएको १३ वर्षपछि पनि जारी छ । सडकबाट आवाज उठाएको मन नपर्दा सडकमै निषेधाज्ञा जारी गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट बोलेको मन नपरे त्यतै निषेधको धम्की दिने, साइबर अपराध सम्बन्धी कानुनको जथाभावी दुरुपयोग गर्ने यी सबै काम त्यसै भएका छैनन् ।


भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई कायम राख्न र त्यस विरुद्धका आवाजलाई दबाउन सरकारले जेजति नीतिगत र व्यावहारिक कदम चालेको छ, तिनको आलोकमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको ‘भ्रष्टाचार नसहने’ शब्दावलीको अर्थ डरलाग्दो प्रतित हुन्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई नटेर्नु, न्यायपरिषद सदस्यहरूले आफैंले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई खोजी–खोजी न्यायाधीश बनाउनु र न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वार्थ समूहहरूबीच पारदर्शी भागबन्डा हुनु अनि अख्तियारले ‘ठूला माछा’ छाडेर राजनीतिज्ञसित आँखा जुधाएर अनियमितता रोक्ने इमानदार कर्मचारीलाई तर्साउने नियतले बयानमा बोलाउनु जस्ता गतिविधिले निरपेक्ष दण्डहीनतातिरको देशको ओरालो यात्रा तीव्र भएको संकेत गर्छन् ।


भोलि कम्युनिष्टहरूको शासनमा भ्रष्टाचार बढ्ने तर भ्रष्टाचार छ भनेर आवाज उठाउने मानिस चिनियाँ शैलीमा कठघरामा उभिने अवस्था नआओस् भनेर नागरिकहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।

कार्यकारीका अवाञ्छित गतिविधिमा अंकुश लगाउने परिकल्पना गरिएका राज्यका अन्य अंगहरूको कार्यसम्पादनमा जब इमानदारी र निष्पक्षताको सट्टा मिलेमतो र भागबन्डा झल्किन्छ, मिडिया र नागरिक खबरदारीका स्वर झनै उरालिनुपर्छ । हाम्रो मौनता र निस्क्रियताले अरु विष्णु पौडेलहरूलाई पूरै वैधतासहित बालुवाटार मात्रै नभई सिंगो देश आफ्नो बनाउन मद्दत गर्नेछ । हामीसित त्यसको विरोध गर्ने कानुनी हैसियतसमेत बाँकी रहने छैन ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महासचिवको आठ आना

सिउँडी
विमल निभा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल प्रख्यातिको नाभिमण्डलमा कटेका छन्  । एक खारिएको कम्युनिस्ट नेता भएकोले यो चर्चाको बीजतत्त्व वर्गसंघर्ष, आन्दोलन र जनवाद त होइन ? होइन, होइन, यसको एकमात्र कारण आठ आना हो  ।

र यसलाई अझ छ्याङ्ग पारेर भन्ने हो भने फगत आठ आना जमिन भन्नुपर्ने हुन्छ । उनको गृहनगर रूपन्देहीको जमिन भएको भए सवा/पौने कठ्ठाजति भनिन्थ्यो क्यारे ! (मलाई यस्तो मापोको ज्ञान नभएकोले ठ्याक्कै भन्न असमर्थ) ।

तर यो राजधानी काठमाडौंको घर–घडेरी जमिन भएकोले आनामा भनिएको हो । वस्तुतः कुरो के हो भने उनले बालुवाटारमा आधा रोपनी अर्थात् आठ आनाको सहजै प्राप्ति गरेको खबर खुलस्त भएको छ । र बालुवाटार भनेको कुनै सामान्य जमिन नभएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सरकारी बासस्थान हो ।

कमरेड महासचिव विष्णु पौडेलको आठ आनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अनायास तीव्र विद्युत तरंग पैदा गरेको छ । यस सम्बन्धमा एकाध कमरेड अचम्मैसँग मुखर भएर विरोध गरिरहेका छन् भने बहुधा कमरेडहरू मौनतामा रहेका छन् । के यी अबोला कमरेडहरू आफ्ना महासचिवको दह्रो समर्थनमा उभिएका हुन् त ? त्यसो भए, यसलाई आठ आनाको कमरेडीय सहमति भन्नुपर्ने हुन्छ । जे होस्, कतिपय कमरेड भने अलिकति भिन्न पाराले अभिव्यक्त भइरहेका छन् । र यस्ताको स्वरको सार के रहेको छ भने असलमा हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेल आठ आनामा सोह्रै आना ठगिएका छन् । त्यसकारण उनलाई आफ्नै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले यही हिसाब–किताबमा क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको आठ आना जमिनको विवाद कुनै नौलो विषय होइन । पहिले पनि यस्तो आठ आने विवाद मजैसित भएको छ । र त्यो आठ आनाको सर्वथा विवादित अतीतमा एक नभएर दुई–दुई कम्युनिस्ट महासचिवहरूका प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । यद्यपि ती भूतपूर्व महासचिवहरू थिए । याद गर्नोस्, पुराना महासचिवद्वय कमरेड माधवकुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनालको त्यो आठ आना जमिनको बहुचर्चित द्वन्द्व । दुवै द्वन्द्ववादका कट्टर अनुयायी भएकाले कोटेश्वरस्थित आठ आना जमिनमा द्वन्द्वरत थिए ।

एकातिरबाट कमरेड माधव भनिरहेका थिए– ‘यो आठ आना श्रीमती गायत्री नेपालको नाममा भएकोले मेरो हो ।’ र अर्कोतिरबाट कमरेड झलनाथको प्रत्युत्तर थियो– ‘जोसुकैको नाममा भए पनि यो आठ आना मेरै हो ।’ त्यसउसले सहीमा आठ आना कसको हो भन्नेमा द्वन्द्व चर्किएको थियो । तथापि एउटा कुरोमा चाहिँं कुनै द्वन्द्व थिएन । र त्यो के भने दुवै कमरेडहरूमध्ये कसै न कसैको आठ आना जरुर थियो । अब कसको आठ आना थियो, त्यसबखत मैले भेउ पाउनसकेको थिइन । र हालसम्म पनि त्यस स्थितिमा कुनै खास परिवर्तन आउनसकेको छैन । कुन्नि कसको थियो आठ आना ! (पढ्नोस्, ‘कान्तिपुर’ को २६ चैत २०६७ सालको ‘सिउँडी’ मा प्रकाशित– आठ आनाको सिद्धान्त) ।


भूतपूर्व महासचिवहरू कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधवकुमार नेपालको आठ आनासँग वर्तमान महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको आठ आनाको कुनै सम्बन्ध छैन । यो विलकुलै मौलिक आठ आना हो । यसको कारण के हो भने त्यो भूमिगत कालको परिघटना थियो ।

र अहिले कमरेडहरू भूमिबाट फुत्त बाहिर आइसकेका छन् । अर्थात् सबै जमिनमाथि नै छन् । कसैको जमिन मुनिको बास छैन । चाहे त्यो पुरानो महासचिव कमरेड झलनाथ खनाल होस् अथवा नयाँ महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल नै । हो, एकजना वरिष्ठ कमरेड मोहनविक्रम सिंह अवश्य जमिनमुनि नै छुटेका छन् । तर यसो भन्नु पनि त्यति सत्य होइन । वास्तवमा उनी अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेका छन् । यही लामो समयदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को आफ्नो महासचिव सम्बन्धी कडा भूनीति रहेको छ ।

के यो अर्धभूमिगतपन भनेको आधा जमिनमुनि र आधा जमिन बाहिरको कुनै स्थिति हो ? अब जेसुकै भए पनि हाम्रा आदरणीय नेता कमरेडहरूका अग्घोर जमिनमोह चाहिँं पटक्कै छुटेको छैन । यसको सबभन्दा ताजा उदाहरण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको आठ आना जमिन हो ।

यस सन्दर्भमा उनी एक सूचनापत्र निकालेर निर्धक्कसँग भन्छन्– ‘मैले बालुवाटारको आठ आना जमिन दलालसँग किनेको हुँ । त्यसै पाएको होइन ।’ अब किनेर पनि पाउने नै भएकोले यहाँ कुनै भाषा विवाद भएन । जहाँसम्म कमरेड महासचिवले सूचित गरे बमोजिम जमिन दलालसँग किनेको कुरो हो, यसमा पनि कुनै विवाद गर्न मिल्दैन । किनभने आठ आना जमिन सोझै जमिन दलालसँग खरिद गरिएको हो ।


तसर्थ यो विशुद्ध जमिन दलालीको मामलो हो । कुनै राजनीतिक दलाली त होइन नि ! यसका साथसाथै महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको आठ आनाले के पनि दृढतापूर्वक प्रमाणित गरेको छ भने उनी कुनै साधारण खालको कम्युनिस्ट नेता नभएर ठाडै जमिनसँग जोडिएका एक जमिनी नेता हुन् ।

अन्त्यमा,
बालुवाटार जमिन प्रकरणमा कवि एवं गीतकार दिनेश अधिकारीको नाम आएको छ । यसले यसमा एउटा कलात्मक साहित्यिक ‘टच’ दिएको छ । अतः साहित्य जगतमा अपार हर्ष छाएको छ । मेरो हार्दिक बधाई छ, कवि मित्र !

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्