सापेक्ष हुन्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अचेल उठेका बहस, विमर्श र आवाजहरूलाई पाँच वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक, नेकपाको सरकारप्रति राजनीतिक विमति राख्ने दल, ती दलका भ्रातृ–भगिनी संगठन, बौद्धिक वर्ग र पत्रकारहरूबाट उठेका राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्तिहरू ।

दुई, नेकपाकै कार्यकर्ता तर शक्ति र पहुँचबाट पछि पारिएका वा गुटगत विभेदमा परेका वा राज्यको स्रोतसाधन र पहुँचबाट पाखा परेका/पारिएका विविध वर्ग, क्षेत्र र पेसा–व्यवसायका व्यक्तिहरूबाट उठेका आवाजहरू ।

तीन, आजसम्म बिनारोकटोक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा छाडा, अश्लील र अनैतिक सामग्री प्रस्तुत गरेर वा त्यस्ता सामग्रीका माध्यमबाट दुनियाँसँंग बार्गेनिङ गरेर पत्रकारिता क्षेत्रकै बदनाम गर्ने कथित अनलाइन वा नामै नसुनिएका छापा माध्यम सञ्चालन गरी विज्ञापनका नाममा अर्थोपार्जन गर्दै आएका कथित पत्रकार वा व्यवसायीहरूबाट उठेका आवाजहरू ।

चार, साँच्चिकै मौलिक हक र नागरिक हक संकुचन हुने आशंका वा त्रासबाट स्वस्थ आलोचना गर्ने कोणबाट उठेका आवाजहरू । पाँच, यो राज्यसत्ताकै विरुद्धमा हतियार उठाएको चन्द समूहबाट सरकारी प्रतिबन्धका कारण उठेका आवाजहरू ।

उपर्युक्तमध्ये चौथो वर्गीकरणमा परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रबाट उठेका आवाजहरूको गम्भीरता र औचित्यबारे गरिने बहस र विमर्शलाई सरकार र सत्तारूढ दलले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यो वर्ग, समुदायसँंग खुल्ला विमर्श पनि गर्नुपर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो संविधानको मात्र नभएर हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाकै आधारभूत चरित्र र नेकपा समेतले आफ्नो घोषणापक्र तथा नीति र कार्यत्रममा स्वीकार गरेको आधारभूत चरित्र भएकाले यसमा कुनै सर्त र बहानामा गरिने संकुचन यो संविधान र राज्य व्यवस्थाकै विरुद्धमा हुने तथ्य स्वयंसिद्ध छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा
अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले अठारौं शताब्दीमा भनेका थिए, ‘मेरो स्वतन्त्रताको उपयोग त्यहाँसम्म मात्र सीमित छ, जहाँबाट तिम्रो स्वतन्त्रताको सुरुवात हुन्छ ।’ नागरिक स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा आजसम्मकै कोशेढुंगा मानिने यो भनाइ प्रेस स्वतन्त्रताको मामिलामा समेत हुबहु लागू हुन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता संसारमा कहीं पनि सीमारहित थिएन, छैन र हुँदैन भन्ने तथ्यमा थप बहसको आवश्यकता नहोला । यसका स्वतन्त्रताका सीमाहरूको स्वीकार्यता कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा दुई प्रकारका कानुनी प्रबन्ध गरिएका हुन्छन्— विधायिकी कानुनद्वारा गरिएका र संविधानले नै स्थापित गरेका ।

विधायिकी कानुनद्वारा स्थापित प्रबन्धहरू सरकार वा संसदको स्वविवेकमा निर्धारित हुने हुनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि यी सदैव खतरापूर्ण मानिन्छन् । यही खतरालाई दृष्टिगत गरी, खास गरी सन् १९९० पछि बनेका लोकतान्त्रिक संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरू संविधानमै राख्ने प्रचलन सुरु भयो । यही प्रचलनलाई २०४७ देखि हालसम्मका सबै संविधानमा नेपालले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थात्, नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन सरकारले होइन, संसदले समेत गर्न सक्दैन, किनकि संविधानले नै यसका सीमाहरू लिपिबद्ध गरिसकेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरक्षाका लागि यो संवैधानिक प्रबन्ध नै काफी छ । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको स्पष्ट सीमा तोकिदिएको छ ।

संविधानअनुसार, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव, अदालतको अपहेलना, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव, कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा गरिने गाली–बेइज्जती तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता विरुद्धका विषयहरू प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका स्थायीसीमा हुन् । यी सीमाको उल्लंघन गर्ने अधिकार सरकार, प्रेस र नागरिक कसैलाई पनि छैन ।

यसर्थ अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमारहित विषय होइन । त्यति मात्र नभई उक्त विषयहरूबारे सर्वोच्च अदालतले आजसम्म गरेका फैसला वा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू पनि प्रेसकै पक्षमा भएकाले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसैले चाहेर पनि मासिन वा नासिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

आजको मूलप्रवृत्ति के हो ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बहसमा सर्वप्रथम सामाजिक सञ्जाल वा अन्य आम सञ्चार माध्यमबाट उपयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आजको मूल प्रवृत्ति के हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र अन्य बहसमा प्रवेश गर्नु उचित हुन्छ ।

नेपाल आधुनिक प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछि २०१७ देखि २०४६ सम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका कारण पूर्ण रूपमा बन्दसमाजका रूपमा अभ्यासरत थियो । परिणामस्वरूप २०४६ को परिवर्तनपछि खुल्ला समाजमा हाम्रा लागि प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अत्यावश्यक, प्रिय र आधारभूत विषय बन्नु बिलकुल स्वाभाविक थियो । यसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बहुदलीय व्यवस्थाको आवागमनसंँगै करिब–करिब सीमारहित बन्यो ।

२०४७ को संविधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अलग–अलग परिभाषित गरेर यसलाई अहरणीय विषयको रूपमा स्थापित गर्‍यो । जबकि प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अभिन्न अंग रहेकामा कुनै शंका थिएन र छैन । त्यसपछि पनि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व र औचित्यलाई थप पुष्टि गरिदियो । यसकै अभिव्यक्ति थिए— अन्तरिम संविधान, २०६३ र हालको नेपालको संविधानमा गरिएका यस सम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरू ।

नेपालका आम सञ्चार माध्यम वा यहाँ निर्बाध रूपमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रकाशित–प्रसारित एक साताका समाचार वा वितरित सामग्रीको चिरफार गरेर तिनको सत्यता अनि स्वतन्त्रताको सीमाको परीक्षण गरियो भने सायद यसो पनि भन्न सकिएला— आम सञ्चारको माध्यमद्वारा नागरिक स्वतन्क्रताको सीमा अतित्रमण गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

यो परिवेशमा अनलाइन वा छापा माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा वैयत्तिक स्वतन्क्रताको संकुचन वा अतित्रमण अहिलेको मूल प्रवृत्ति हो कि ? यसबारे गहन चिन्तन र बहस जरुरी देखिन्छ । हाम्रो देशमा आजका दिनमा अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग र नाराले वैयत्तिक स्वतन्क्रताको अतित्रमण भइरहेको तथ्य सायद कुनै उदाहरणबाट पुष्टि गरिनु आवश्यकै छैन ।

यो लगभग स्वयंसिद्ध तथ्य नै भइसकेको छ । आज नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चिन्तालाई निरन्तर खबरदारी गर्दै अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा वैयत्तिक स्वतन्त्रतामा भइरहेको संकुचन वा अतिक्रमणबारे अझ संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ । अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग वा अधिक प्रयोगको प्रवृत्तिचाहिँ हावी हुन खोजेको देखिन्छ । स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास र सुसंस्कृति तथा समुन्नत समाजका लागि स्वतन्त्रताको अनुचित प्रयोग र संकुचन दुवै समान रूपमा हानिकारक छन् ।

अबको बहस र विमर्श अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा र संकुचन अनि उपयोग र दुरुपयोग दुवैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता बीचको अन्तरसम्बन्ध र सीमा तथा अन्तरविरोध र सहकार्यबारे विशद विमर्श आजको आवश्यकताहो ।

अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट वितरण भइरहेका अधिकांश सामग्री वा प्रेस काउन्सिलमा केही प्रति बुझाएर विज्ञापनमा सरकारी सहुलियत प्राप्त गरिरहेका अधिकांश साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक र कतिपय दैनिक पत्रिका समेतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा समाजलाई पथभ्रष्ट र अनैतिक बनाइरहेको सर्वविदितै छ । तिनको यस्तो कर्मलाई छुट दिइरहने हो भने यो संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक सद्भाव र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यमा पुग्न सकिँंदैन ।

अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा गरिने गैरसामाजिक, गैरराजनीतिक र अनैतिक त्रियाकलाप एवं नागरिकको चरित्र र गोपनीयतामाथि निर्बाध रूपमा भइरहेको आक्रमण र प्रहारलाई रोक्नु पनि सरकारको दायित्व हो । यसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष होइन, सापेक्ष रूपमा बुझ्नु र प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक छ, लोकतान्त्रिक चरित्र पनि यही हो ।

सञ्चार माध्यममा भइरहेको अराजक प्रवृत्तिको नियन्त्रणका आवरणमा राजनीतिक रूपमा फरक आस्था वा विचार राख्ने वा आलोचना गर्ने वा सरकारको विरोध गर्ने सञ्चार माध्यम वा विचारलाई नियन्त्रण गर्ने सोच राखेर तदनुकूल कानुनको निर्माण वा नीति बनाइयो भने आजको सरकारले बनाएको त्यस्तो नीतिको सिकार भोलि आफै हुनुपर्ने निश्चित छ ।

यी सबै विषयलाई आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, स्वस्थ संवैधानिक र राजनीतिक बहसको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । आजको प्रतिपक्ष भोलिको सत्तापक्ष पनि हो । यसर्थ सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नो भोलिको सम्भावित स्थानसमेत सुरक्षित नहुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण वा दुरुपयोगको बहसमा अल्झनुभन्दा संवैधानिक सीमा दुवैको साझा विन्दु भएकाले यो सीमा अतिक्रमण नहुने गरी बहसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रेसले पनि संवैधानिक सीमालाई अनदेखा गरेर एकोहोरो अधिकारको रट मात्र होइन, अधिकारको सीमाको पाठ पनि बुझ्नु जरुरी छ । प्रेस, राजनीतिक दल र प्रत्येक नागरिकले संवैधानिक सीमाभित्र मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग हुनसक्छ भन्ने तथ्य बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

न्यायपालिका शुद्धीकरणका ५ उपाय

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — करिब चारवर्षे कार्यकालको अवसरसहित प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुरु गरेको न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानलाई लिएर राजनीतिक, व्यावसायिक र बौद्धिक जगतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसंँगको यो समयका विभिन्न भेटघाट र सभा–समारोहमा कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अक्सर दुइटा प्रश्नको सामना गरिरहनुपरेको छ  ।

यो साँच्चै हो कि नाटक मात्र हो ? अनि दोस्रो प्रश्न हुन्छ, के उहाँबाट यो काम सम्भव होला र ? यी जिज्ञासामा हामीले दिने जवाफ जेजस्तो भए पनि यिनमा अन्तर्निहित उद्देश्य न्यायपालिकामा विकृति–विसंगति छ र यसको अन्त्य आवश्यक छ भन्ने नै हो । हालैका केही कदमले न्यायपालिकाप्रति मानिसहरूमा केही आशा अवश्य पलाएको छ । न्यायिक जगतमा केही भय, त्रास र उत्तरदायित्व पन्छाउने गलत प्रवृत्तिको सुुरुवात पनि भएको छ । यहाँ यही अभियानको प्र्रभाव र जोखिमबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

शुद्धीकरण आवश्यक
न्यायपालिकाको शुद्धीकरण दुई दशकदेखिकै जबर्जस्त मुद्दा हो । योसँगै परिवर्तन पनि आवश्यक छ भन्ने आवाजहरू त्योभन्दा अघिदेखि नै विशेषतः न्यायिक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा उठ्दै आएका थिए । खास गरी २०४७ सालपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत न्यायपालिकाप्रति आशानुरूप जनआस्था अभिवृद्धि हुन सकेको थिएन । यसबीच शासन व्यवस्थामा ठूलठूला परिवर्तन र क्रान्ति भए । तर न्यायपालिका राज्यको अलग्गै टापुजस्तो देखियो, मानौं क्रान्ति र परिवर्तनले यसलाई छुनै हुँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि हालसम्म २२ जना प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् ।

तर यीमध्ये एक हातका औंला बराबरका प्रधानन्यायाधीशको पनि नाम लिन सकिन्न, जसलाई देश, जनता र न्यायिक जगतले श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्न सकोस् र विकृत अभ्यासमा तिनको नाम नजोडिएको होओस् । न्यायपालिकाको शुद्धताका विषयमा लेखे वा बोलेबापत नेपाल बारका पदाधिकारीहरू विश्वकान्त मैनाली, रमणकुमार श्रेष्ठ लगायतमाथि न्यायिक नेतृत्वले कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाएको । कृष्णप्रसाद भण्डारी र शम्भु थापालाई अदालतको अपहेलना मुद्दा लागेको थियो । तर कानुन व्यवसायी र प्रेस जगतको अभूतपूर्व सहयोग र दबाबका कारण त्यस्ता कारबाही निष्क्रिय भए ।


एक दशकयता अपवादबाहेक ठूलठूलो बिगो भएका, अर्बौैं राजस्व अपचलन गरिएका, राजनीतिक पहुँच भएका, सरकारी सार्वजनिक जमिन दर्ता गरिएका विवादमा परेका वा अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूले मुद्दा हार्दै नहार्ने अवस्था उत्पन्न भयो । तिनका मुद्दाहरूमा न्यायिक मनको प्रयोग भएन । जिल्लादेखि पुनरावेदन तहसम्म आफूनिकटका न्यायाधीश मात्र नभई कर्मचारीको पनि सेटिङ गरियो, आफूनिकटका वकिल राख्न च्याम्बरबाटै पक्षलाई भनियो वा कतिपय सार्वजनिक चासोका विषयमा फोन गरेरै ‘आज यो मुद्दा पेसीमा चढ्दै छ, बहस गर्न आउनुप¥यो’ भनियो । यी सबै हर्कतबाट उठेको पैसाको लेनदेन स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशी भूमिमा पनि गरियो । न्यायाधीश, कर्मचारी, आफूनिकटका वकिल र कथित पत्रकारसमेतलाई प्रभाव र दबाबमा राखेर दैनिक पेसी सूची बनाउने र अर्थोपार्जन गर्ने काम हाकाहाकी गरियो ।


यस्तो जर्जर अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज भने मरिसकेको थिएन । कृष्णप्रसाद भण्डारी, विश्वकान्त मैनाली, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश वस्ती, श्रीहरि अर्यालजस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको पर्दाफास गर्न छाडेनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध लेखे वा बोलेबापत निकट विगतका एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सरकारी निवास बालुवाटारमा विभिन्न क्षेत्रका आफूनिकटका व्यक्तिहरू सम्मिलित गोप्य बैठक गर्दै केही कानुन व्यवसायीका नामका पछाडि एकलखे लगाई ‘यिनलाई ठीक गर्न के–के गर्न सकिन्छ र कति पैसा लाग्छ, म सबै बेहोर्न तयार छु’ भन्ने उद्घोष नै गरे । तर तिनले गोप्य सम्झिएको त्यो बैठकका कुराहरू २४ घण्टाभित्रै सार्वजनिक भए । त्यति मात्र नभएर ती व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश नहुँदै लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘यिनलाई ठीक गर्नुप¥यो, म तपाईंको मुद्दा जिताइदिन्छु’ भनेर हारगुहारसमेत गरे ।


अवस्था यस्तोसम्म आयो, बहालवाला असल र इमानदार न्यायाधीशलाई जबर्जस्ती बिदा गरेर दशकौंसम्म न्यायपालिकामा भ्रष्टहरूको पकड कायम गर्ने गेम प्लान बनाइयो र तदनुकूलको नियुक्ति गराइयो । यस प्रकरणमा विभिन्न कित्ताका वकिलका नेताहरू पनि सामेल भए, तर कल्याण श्रेष्ठ र त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पालामा त्यो गेम प्लान क्रमशः शिथिल हुँदै गएको थियो ।

त्यसपछि त्यो प्रवृत्तिले पुनः टाउको उठाउने भरमग्दुर प्रयत्न नगरेको होइन, तर असल कित्ताका कानुन व्यवसायीको दृढ अडान, केही राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जोखिमपूर्ण निर्णय, संसदीय सुनुवाइ समितिको सक्रियता अनि प्रेस जगतको खोजमूलक समाचारको दबाबका कारण त्यसमा पूर्णविराम लागेरै छाड्यो । यी सबै आरोह र अवरोहपछि हाल नियुक्त प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको लागि एक अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले सुरु गरेको न्यायपालिकाको शुद्धीकरण अभियानको हालसम्मको प्रवृत्तिलाई जनस्तरबाटै स्वागत र समर्थन प्राप्त भएको छ । तर, जनस्तरले यसमा अझै पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नसकेको छैन । अर्कातर्फ यसलाई असफल बनाउन अनेक कोणबाट प्रयत्न सुरु भइसकेको छ ।

शुद्धीकरणका पाँच विषय
न्यायपालिकालाई साँच्चै आस्थाको केन्द्र बनाउन र यसप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न प्रधानन्यायाधीशको तहबाटै गर्न सकिने पाँच वटा विषय र क्षेत्र छन् । एक, प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशले मुद्दालाई कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा भनसुनका आधारमा आफूनिकट ठानिएका व्यक्तिको इजलासमा पार्नु हुँदैन । शंकास्पद छवि भएका न्यायाधीश मात्र सम्मिलित इजलास भने तोक्नु हुँदैन । दुई, न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको परीक्षण गर्दा मुद्दा छिनेको संख्यालाई मात्र आधार बनाइनु हुँदैन । त्यसो भयो भने न्याय लगतमुखी हुन्छ, न्यायमुखी हुँदैन । कार्य सम्पादनको परीक्षणमा उसले गरेको फैसलामा अभिव्यक्त न्यायिक मन, अध्ययनशीलता, इमानदारी र उसले लगाएको समयको अध्ययन गरिनुपर्छ । तीन, न्यायाधीशको सरुवा र माथिल्लो तहमा नियुक्ति गर्दा मापदण्ड र वस्तुनिष्ठ आधारहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ । चार, तल्लो तहमा कार्यरत न्यायाधीशलाई माथिल्लो तहमा नियुक्ति गर्नुपर्दा वा कानुन व्यवसायी, प्राज्ञिक क्षेत्र वा कर्मचारीबाट सीधै न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद वा दलका नेताका भनसुन र दबाब सुन्ने होइन, सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता, इमानदारी, योग्यता र विषयविज्ञता हेरिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र न्यायपालिकाले क्रान्तिकारी छलाङ मार्नेछ । र पाँचौं, शंकास्पद कार्यमा संलग्न न्यायाधीशलाई अविलम्ब कारबाही गर्न र निरन्तर निगरानी गर्न न्यायपरिषदमा स्थायी प्रकृतिको एउटा अलग्गै संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्छ ।


न्यायिक कार्यलाई विकृत बनाउन कानुन व्यवसायी र कर्मचारीको पनि उत्तिकै हात हुने भएकाले त्यस्तो कार्यमा संलग्न कानुन व्यवसायी र कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने कार्यको थालनी गरिनुपर्छ । यी सबै कार्य गर्न प्रधानन्यायाधीश स्वयम् इमानदार र निष्ठावान रही निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले यी काम इमानदारी र निष्ठाका साथ गरेको छ भन्ने अनुभूति गर्न सकिने वातावरणको सिर्जना नै यी सबै कार्यको पूर्वसर्त हो ।

प्रभाव र जोखिम
न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानको प्रभावले सबभन्दा पीडित स्वयम् निर्दोष जनता हुने जोखिम अत्यधिक रहन्छ । यो अभियानलाई निहुँ बनाएर कतिपय न्यायाधीशले थुन्नै नपर्ने निर्दोष व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखेको, सामान्य तारिख वा धरौटीमा छाड्ने आधार कारण हुँदाहुँदै तिर्नै नसक्ने धरौटी माग गरिएको वा कानुनले नै तारिखमा राख्न सकिने मुद्दामा पनि थुनामा राख्ने गरेको अनुभव हामीले गर्न थालिसकेका छौं । हरेक फौजदारी मुद्दामा थुनामै राखेर कारबाही गरिने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको फौजदारी न्याय र स्वच्छ सुनुवाइको हक समाप्त हुन्छ । कार्यकारिणीको नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान र सरकारी वकिलले गर्ने अभियोजन त्रुटिपूर्ण वा आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण हुनसक्छ भनेरै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको विकास भएर तहगत अदालतहरूको व्यवस्था गरिएको हो । प्रहरीले जसलाई मुद्दा चलाउँछ, ऊ दोषी नै हुन्छ, यसर्थ थुन्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने अदालत किन चाहियो ? प्रहरी र सरकारी वकिल नै थुन्न र थुनाउन काफी छन् †


हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अनि फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले नौ जना अपराधी छुटून्, तर एक जना निर्दोष व्यक्ति थुनामा नपरोस् भन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको यो अवधारणालाई कुनै हालतमा मर्न दिनु हुँदैन । न्यायपालिकामा थालिएको शुद्धीकरण अभियानलाई आफ्नो अक्षमता ढाक्ने अस्त्रका रूपमा कुनै पनि न्यायमूर्तिले प्रयोग गर्नु हुँदैन । घूस खाएर वा भनसुनका भरमा न्यायसम्पादन गर्नु हुँदैन भन्ने मात्र यो अभियानको निष्कर्ष हो । तर प्रहरीले मुद्दा लगाएर ल्याएका सबै नागरिक दोषी छन् वा दोषी नभए पनि मैले थुनामा राखिनँ भने म कारबाहीमा पर्छु भन्ने हीन भावना र निकृष्ट कार्यसम्पादन यदि कुनै न्यायमूर्तिबाट हुन्छ भने, त्यस्तो अक्षमता र कायरता पनि उसलाई कारबाही गर्ने आधार बन्नुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा, मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइको हक र संवैधानिक उपचारको हकलाई जीवितै राख्नुपर्छ । यसर्थ शुद्धीकरण अभियानको मारमा सर्वसाधारण र निर्दोष नागरिक पर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा न्यायमूर्तिहरू हरबखत सजग र सचेत हुनुपर्छ । प्रहरीले गरेको जथाभावी गिरफ्तारी र मुद्दा दर्तालाई न्यायाधीशले आँखा चिम्लेर ठप्पा लगाइदिने परिपाटी बस्यो भने लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एकसाथ हत्या हुन पुग्छ । यो जोखिमतर्फ प्रधानन्यायाधीश हरहमेसा सजग रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×