लोकतन्त्र दुब्ला भया !

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — दृश्य १ : सहरको कुनै चोकमा यात्रुहरू सार्वजनिक यातायातको प्रतीक्षामा छन् । गाडी आएपछि यात्रुहरूमाझ तँछाड–मछाड सुरु हुन्छ । कोही ओर्लिन चाहन्छन् भने कोही उक्लिन । उक्लिन चाहनेहरूमा पनि कोभन्दा को अगाडि चढ्ने भन्नेमा हानथाप देखिन्छ ।

दृश्य २ : कुनै कार्यक्रम समापनपछि लाम लागेर खानपान लिनुपर्ने प्रबन्ध छ । कार्यक्रम सकिएको के हुन्छ, त्यहाँ पनि तानातान चल्न थाल्छ । कतिपय त कार्यक्रम सकिउन्जेल पर्खिंदैनन् पनि !

उपर्युक्त दृश्य तपाईं–हाम्रासामु दिनहुँ भइरहन्छन् । हरेक दिन तपाईं–हामी नै पनि यस्ता दृश्यको हिस्सा बनेका हुनसक्छौं । यस्तो देख्दा तपाईंका मनमा केही प्रश्न उठ्छन् ? तपाईं यसलाई सामान्य घटना ठान्नुहुन्छ ? हामीमध्ये बहुसंख्यकले यस्ता घटनालाई सहज रूपमा लिने गर्छौं । यस्तै हो, यस्तै चलिरहन्छ ! कतै–कतै कस्तोसम्म देखिन्छ भने, पालो मिचेर अगाडि बढ्न खोज्नेलाई कसैले प्रश्न गर्‍यो भने हामी प्रश्नकर्तालाई नै उल्ल्याउने गर्छौं । यस्तो किन हुन्छ ?

लोकतन्त्र भनेको ‘पालो’को प्रतीक्षा पनि हो । उपयुक्त समयमा मात्र आफ्नो हिस्साको दाबी गर्ने हो । यसका लागि धैर्य, संयम र साहस चाहिन्छ । गाडी आयो, तपाईंजस्तै अरू पनि प्रतीक्षामा छन्, अरूलाई पनि गन्तव्यमा पुग्न त्यतिकै हतारो हुन्छ, उसले पनि गाडीको प्रतीक्षामा समय खर्चेको हुन्छ ।

तर हामी अवसर आउने बित्तिकै अरूको ‘पालो’ भत्काउछौं, पालो मिच्न पाएकामा गर्व गर्छौ। बरु कसैले प्रश्न गरे उसैलाई अव्यावहारिक ठान्छौं । यहीँनिर हामीले नागरिक तहबाट लोकतन्त्रलाई रुग्ण बनाइराखेका हुन्छौं । लोकतन्त्र कुनै स्वयम्भू व्यवस्था होइन, यो अवतरित हुने पद्धति पनि होइन । यो त तपाईं–हाम्रो साझा प्रयत्नवाट विकसित हुने अवस्था हो ।

संकट आइपर्दा त्यसको सामना नै नगरी खुट्टा पसार्नु अथवा सुतुरमुर्गले झैँ टाउको लुकाउनु एउटा सचेत नागरिकलाई सुहाउने व्यवहार होइन । हामी अरूतिर त अनेक प्रश्न गर्छौं, अरूका लागि उठाएका तिनै प्रश्नको सामना गर्न भने तयार हुँदैनौं ! प्रश्न छलेर छोटो बाटोबाट सफलता हासिल गर्नुलाई उदाहरणयोग्य दाबी गर्ने तर आफूबारे कहिल्यै नघोत्लिने ! प्रश्न घिसार्नुलाई बहादुरी मान्ने मनोविज्ञान रहेसम्म लोकतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रका लागि आधार निर्माण गर्ने दिशामा नागरिक सचेतना र दायित्वको पालन आधारभूत पक्ष हो । यसबाटै लोकतन्त्रको जग तयार हुन्छ । विडम्बना, हाम्र्रा राष्ट्रिय जीवनका अगुवाहरू नै पालो पर्खिनुलाई आफ्नो स्वत्वको तेजोवध ठान्छन् । ती अस्पताल पुगे अरूभन्दा पहिले डाक्टरले तिनको हेरचाह गरिदिनुपर्ने ! तिनलाई मात्रै होइन, तिनका आसेपासेलाई पनि विशेष सुविधा चाहिने ! यहीँबाट सुरु हुन्छ— ‘भनसुनको मुहान’ ।

भनसुन नेपाली समाजको मौलिक चरित्र नै भएको छ । संविधानले प्रस्तावनामार्फत जतिसुकै ‘हामी नेपाली समान छौं’ भनेर लेखोस्, व्यवहारमा आफैं हुनसक्ने कामका लागिसमेत सकेसम्म भनसुन गर्न लाउँछौं । भनसुन गर्न लाउनुको अर्थ अरूभन्दा आफूलाई विशेष श्रेणीमा राख्नु हो, आफ्नालागि आरक्षणको खोजी गर्नु हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनताका सेवक हुन् । जिल्ला स्तरमा प्रधान–सेवक ! काम पर्दा तिनीकहाँ जोकोही सोझै पुग्न सक्नुपर्ने हो, तर यहाँ पनि तेस्रो पक्षको खोजी गरिन्छ, जो बिचौलिया हुन्छ । तेस्रो पक्ष नभइकन सरकारी सेवकले सेवाग्राहीको काम सहज ढंगले गरिदिँदैनन् भन्ने भ्रम खडा गरिएको हुन्छ ।

प्रत्येक जनआन्दोलनपछि एउटा यस्तो वर्ग तयार हुन्छ, जसले आफूलाई आम जनताभन्दा फरक ठान्न थाल्छ । ऊ हिजोको त्यो जनता रहँदैन । नेपाली लोकतन्त्रले बेहोरेको चुनौतीमध्ये मुख्य यही हो । हाम्रा अगुवाहरू ‘जनता’ नभएको लामो समय भयो । आधी रातमा परिवारको कुनै सदस्यलाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स कुर्नुपर्ने वा अस्पतालमै डाक्टर नभेटिने, हाटबजार जाँदा वा सार्वजनिक वाहनमा यात्रा गर्दाको पीरमर्का खेप्नुपर्ने हुँदैन, उसलाई ।

बिजुली वा खानेपानीको महसुल बुझाउन आफै पुगेको हुँदैन । जब उसले आफूलाई आम जनताभन्दा फरक स्थितिमा पार्छ, सबैतिर आफू अनुकूल संरक्षित व्यवस्था खडा गर्छ । अर्थात् सम्बन्धित ठाउँ पुग्नु अगावै उसलाई सेवा दिने पक्ष तम्तयार हुन्छ । यसरी नै समाजमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नाममा एउटा ‘नयाँ वर्ग’ तयार हुन्छ र राज्यले एकथरीलाई काखा र अर्को थरीलाई पाखा लगाउन थाल्छ ।

त्यतिखेर राज्य सञ्चालनमा महिला, दलित, मधेसी, जनजाति वा सीमान्तीकृत समुदायको भूमिका के हुने ? अविकसित क्षेत्रको विकास कसरी सुनिश्चित गर्ने ? राज्यसत्ताको पहुँच बाहिरका नागरिकको आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यी प्रश्नलाई गौण बनाउन थालिन्छ । यही कारण, संविधानको दस्तावेजमा लोकतन्त्र लेखिए पनि त्यसले नेपाली समाजको यथास्थितिवादमा अपेक्षित हलचल ल्याउन सकिरहेको छैन ।

आधारै कमजोर भएपछि लोकतन्त्रको आयतनलाई विस्तारीकरण गर्न अनेक चुनौती आइपर्छन् नै । संविधानलाई त्यसको परिकल्पना बमोजिम मूलभूत सिद्धान्तका रूपमा लागू गर्न र त्यसको प्रभावलाई समाजको प्र्रत्येक वर्गसम्म पुर्‍याउनसके मात्र लोकतन्त्रको जरो मजबुत हुन्छ ।

आधार कमजोर भए यसको विस्तारलाई कमजोर हुन्छ र अन्तमा लोकतन्त्रको जरो अर्थात् लोकतन्त्रका अविच्छिन्न संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता क्षत–विक्षत हुन्छन् । देश कसरी हाँक्ने र कस्तो खाले मौलिकता विकास गर्ने भन्ने जिम्मेवारी दलहरूकै हो । जब दलीय संरचनामा छोटो बाटोबाट कब्जा जमाउने सोच शक्तिशाली भएर आउँछ, त्यसले राज्यको संरचनालाई पनि त्यस्तै ठान्न थाल्छ ।

संस्कृतमा एउटा प्रसिद्ध श्लोक छ :
समानो मन्त्रः समिति समानी, समानं मनः सहचित्तमेषाम् !
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि !!

अर्थात् लोकको लक्ष्य र मन समान होस् । समान मन्त्र र समान यज्ञका संसाधनहरूले सँगसँगै प्रार्थना गरून् ।
उपर्युक्त पंक्तिहरूमा लोकतन्त्रको सही मर्म पाउन सकिन्छ । यसमा आधारभूत समानताको कुरा गरिएको छ । लोकतन्त्रमा सही अर्थमा जनता नै सत्ताधारी देखिनुपर्ने हो, किनभने उसको अनुमतिले नै निर्वाचित सरकार र शासनको प्रारूप खडा भएको हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा लोकको प्रगति नै शासनको एकमात्र लक्ष्य मानिनुपर्ने हो । लोकतन्त्र फगत एउटा शासन प्रणालीमात्र नभएर विशेष प्रकारको राजनीतिक प्रारूप, सामाजिक प्र्रक्रिया, आर्थिक ढाँचा एवं सामूहिक सोचको नाम पनि हो । लोकतन्त्र जीवनको समग्र दर्शन हो ।

यसको व्यापक परिधिमा लोकजीवन सम्बद्ध सबै आयाम प्रकट हुन्छन् । एउटा नागरिकका रूपमा सहिष्णुता, सामञ्जस्यको भाव, विरोधी दृष्टिकोणप्रति आदरभाव, अर्काको गरिमाको कदर, हकप्र्रतिको निष्ठा जोडिएर आउँछन् । हाम्रो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य के रह्यो भने, हाम्रा सामुन्ने प्रकाश–स्तम्भहरू विरलै भए । सत्तामा ती पुगे, जसमा त्यहाँ पुग्न आवश्यक छलछामका सबै खुबी त थिए, तर व्यवस्थाप्र्रतिको निष्ठा थिएन । यसले गर्दा पनि जनताको तहमा लोकतन्त्र जीवन पद्धतिका रूपमा कतै अनुवाद हुनसकेन कि ?

भुइँमान्छेले आफ्नो दायित्व प्रायः पालना गर्छ नै । उसले कर बुझाउँछ, सरकारी सेवा लिन पालो पर्खिन्छ, आफ्नो हिस्साको श्रम र वफादारी सञ्चित गर्छ, अनि मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्यप्र्रति आशा पनि राख्छ । शीतल निवास र सिंहदरबारमा के भयो भनेर गनगन गर्दै उसले आफ्नो पालोको काम छाड्दैन ।

कुन दलमा कोकोहोलो छ वा कसले कसरी कब्जा जमायो भन्ने खालका प्रश्नमा नअल्झिइकन ऊ बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो पेसा–व्यवसायमा खटिरहेको हुन्छ । यस्तै भुइँमान्छेले यो मुलुकलाई थेगेका छन् । हामी, खासगरी अपेक्षाकृत सुविधाको जीवन बाँच्ने पढेलेखेका नेपालीहरू अरूभन्दा बढी निराशा र नकारात्मकताबाट ग्रस्त हुन्छौं र पालो मिच्न चाहन्छौं । कचकच गर्नेहरू प्रायः कर्तव्यबोधमा चुकिरहेका हुन्छन् । यस परिस्थितिमा निश्चित रूपमा एउटा विरोधाभास देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिको शासन सुरु भएसँंगै सुशासनको चर्चा गर्नु त्यस्तै एउटा विरोधाभास हुनगयो । झट्ट सुन्दा यो विसंगत लाग्छ । सामान्य अवस्थामा सुशासनको परिभाषा नै जनप्र्रतिनिधिहरूको शासनबाट सुरु हुन्छ । यहाँ चाहिँ भइदियो उल्टो ! जनप्र्रतिनिधिले केही गर्न चाहन्छ, तर हामी त्यसमा आफ्नो स्वार्थ गाँस्छौं र त्यसकै आधारमा उसको भूमिकालाई दाँज्छौं ।

कतिपय सन्दर्भमा हामी सडक बनोस्, बिजुलीको पोल तानियोस् भनी चाहँदा–चाहँदै आफ्नो जग्गा त्यसमा नपरोस् भन्ने पनि चाहन्छौं । आ–आफ्नो झुन्डमा गुणगान गाउने वा गाउन लगाउने परम्परामा परिणामप्रतिको जवाफदेहितालाई गौण बनाइन्जेल लोकतन्त्र दुर्बलै रहन्छ । प्रश्न फेरि आममान्छेलाई नै खडा हुन्छ ।

तर प्रश्नहरूको तारन्तार प्रहारलाई आफ्नो काँधको जवाफदेहिताले मात्र थाम्न सक्ने स्वयंसिद्ध तथ्यलाई दोहोर्‍याई राख्नु पर्दैन । देहातमा वर्षात् आउनुपूर्व नै घर निर्माण वा पुनर्निर्माण र मर्मतको काम भए–गरिए जस्तै लोकतन्त्रलाई रुग्ण र जीर्ण हुनु अगावै मर्मत–सम्भार चाहिन्छ । लोकतन्त्रले पोषिलो खुराक प्रत्येक नागरिकको बानी–बेहोराबाट पाउने गर्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घर पुनर्निर्माणको पाठ

रीता लम्साल

काठमाडौँ — भूकम्पबाट कसरी जोगिने ? अधिक क्षति हुन नदिन के गर्ने ? पूर्व योजनाको तयारी आवश्यक हुन्छ । भूकम्पपछि पीडितका लागि आपत्कालीन व्यवस्था, अस्थायी आवास निर्माण, क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत–सम्भार र पुनर्निर्माण गरी चरणबद्ध रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

आपत्कालीन आवासको लागि विद्यालय, रंगशाला, टुँडिखेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अस्थायी आवासको लागि पाल टाँगेर बस्न र नमुना घर निर्माण गर्न सकिन्छ । स्थायी आवासको रूपमा भूकम्प पीडितका लागि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गनु पर्छ ।

भूकम्प पश्चात विकासोन्मुख देशहरूमा घर पुनर्निर्माणका लागि धेरैजसो रकम/अर्थिक स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (ऋण वा अनुदान) बाट प्राप्त हुने गर्छ । विकसित देशमा आन्तरिक स्रोत जस्तै– विमा, बचत र वाणिज्य क्षेत्रबाट जुटाइन्छ । नेपालमा भूकम्पपश्चात घर पुनर्निर्माणमा सरकारी कोषको साथै विकास साझेदारहरूको ठूलो योगदान छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाटसहुलियत कर्जा प्रवाहमा उत्साहजनक प्रगति भने देख्न सकिएन ।

सन् २००५ मा पाकिस्तानमा ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । करिब ७३ हजार मानिस मारिएका थिए । नेपालमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न गर्न केन्द्रीय स्तरमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि घरमूली आफैले घर बनाउने रणनीति (हाउस वनर ड्रिभन स्ट्राटेजी) अनुरुप घर निर्माण गरिएको थियो । यो नीति सुनामीपछि इन्डोनेसियाले घर पुनर्निर्माणमा लागू गरेको र तुलनात्मक रूपमा सफल भएको थियो । त्यसै रणनीति अनुसार नेपालले पनि निजी आवास अनुदान रकम उपलब्ध गराई घरमूली आफैलेआफ्नो आवश्यकता अनुसारको घर निर्माण गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहमा उपलब्ध गराएका प्राविधिक जनशक्तिले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सल्लाह दिँदै आइरहेका छन् । पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा जनसमुदायको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पीडितको उद्धारनिम्ति समयमा घर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक हुन्छ ।

भौगोलिक जोखिमको कारण कुनै ठाउँको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित आवाससाथै जीविकोपार्जन र सामाजिक स्वीकार्यताको जरुरी हुन्छ । जीविकोपार्जनलाई व्यवस्था गरी निजी आवासमा मात्र केन्द्रित हुँदा सरकारको नीति अन्तर्गत निर्माण हुने घरहरूको समुचित प्रयोग नहुन सक्ने स्थिति हुनसक्छ ।

रसुवाको हाकुमा भौगोलिक जोखिमका कारण निजी आवास निर्माण गर्न बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनिए पनि उनीहरू पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको स्थान छाड्न मानेनन् । यसले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदियो ।

भूकम्प पश्चात घर पुनर्निर्माण तीव्र रूपमा भइरहे पनि पीडितहरू कति सन्तुष्ट छन् ? उनीहरूको जीवनमा के कस्तो परिवर्तन आएको छ ? यस सम्बन्धी विवरणको आधारमा प्रगति र परिणाम लेखाजोखा गर्दा राम्रो हुन्छ । घरको डिजाइनको लागि सम्बन्धित भूकम्प पीडितको सल्लाह लिनसकेको भए राम्रो हुने थियो । कारण, भवनका डिजाइन सम्बन्धितहरूको सामाजिक रहन–सहन र संस्कृति सापेक्ष छ/छैन, विचार गर्नुपर्छ ।

अन्यथा बनाइसकेका घरहरूलाई मानवीय आवास बाहेकको प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआउल भन्न सकिन्न । उदाहरणका लागि रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा भूकम्प पीडितका नाममा बनाइएका घरहरू बसोबास गर्न अनुपयुक्त देखिए । ससाना, घरै भन्न नसुहाउने एककोठे घर निर्माण भएको भनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारी अनुदानबाट निर्मित घरप्रति भूकम्प पीडितको अपनत्व देखिएन । कतिपय ठाउँमा नागरिकले आफ्नै श्रम खर्चेर बनाएको घरलाई समेत ‘भूकम्पको घर’ भनी सरकारी अनुदान रकम बुझ्ने मात्र काम भएको छ । यो प्रवृत्ति नरोकिएमा निजी आवासको संख्यात्मक विवरणको आधारमा पुनर्निर्माण सफल भएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा भने सफल भएको मानिने छैन ।

भूकम्प पीडितको घर निर्माणमा अपनत्व र जिम्मेवारी बोधको कमीका कारण प्रयोगविहीन घरहरू निर्माण हुनु, छुट हुनगएका वास्तविक पीडितलाई लाभग्राही कायम गराउने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूबाट यथेष्ट सक्रियता नदेखाउनु, दोहोरो भुक्तानी लिएका र अनुदान रकम लिएर पनि घर नबनाउने लाभग्राहीहरूले समयमा रकम फिर्ता नगर्नु जस्ता समस्या पछिल्लो चरणमा देखापरेका छन् ।

पूर्वयोजना बनाउने, समुदायलाई पुनर्निर्माणमा संलग्न गराउने र जनचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्नसके भूकम्प पश्चातको निजी आवास पुनर्निर्माणले सफलता पाउन सक्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्