कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

घर पुनर्निर्माणको पाठ

रीता लम्साल

काठमाडौँ — भूकम्पबाट कसरी जोगिने ? अधिक क्षति हुन नदिन के गर्ने ? पूर्व योजनाको तयारी आवश्यक हुन्छ । भूकम्पपछि पीडितका लागि आपत्कालीन व्यवस्था, अस्थायी आवास निर्माण, क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत–सम्भार र पुनर्निर्माण गरी चरणबद्ध रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

आपत्कालीन आवासको लागि विद्यालय, रंगशाला, टुँडिखेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अस्थायी आवासको लागि पाल टाँगेर बस्न र नमुना घर निर्माण गर्न सकिन्छ । स्थायी आवासको रूपमा भूकम्प पीडितका लागि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गनु पर्छ ।


भूकम्प पश्चात विकासोन्मुख देशहरूमा घर पुनर्निर्माणका लागि धेरैजसो रकम/अर्थिक स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (ऋण वा अनुदान) बाट प्राप्त हुने गर्छ । विकसित देशमा आन्तरिक स्रोत जस्तै– विमा, बचत र वाणिज्य क्षेत्रबाट जुटाइन्छ । नेपालमा भूकम्पपश्चात घर पुनर्निर्माणमा सरकारी कोषको साथै विकास साझेदारहरूको ठूलो योगदान छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत कर्जा प्रवाहमा उत्साहजनक प्रगति भने देख्न सकिएन ।


सन् २००५ मा पाकिस्तानमा ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । करिब ७३ हजार मानिस मारिएका थिए । नेपालमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न गर्न केन्द्रीय स्तरमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो ।


निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि घरमूली आफैले घर बनाउने रणनीति (हाउस वनर ड्रिभन स्ट्राटेजी) अनुरुप घर निर्माण गरिएको थियो । यो नीति सुनामीपछि इन्डोनेसियाले घर पुनर्निर्माणमा लागू गरेको र तुलनात्मक रूपमा सफल भएको थियो । त्यसै रणनीति अनुसार नेपालले पनि निजी आवास अनुदान रकम उपलब्ध गराई घरमूली आफैले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको घर निर्माण गरेका छन् ।


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहमा उपलब्ध गराएका प्राविधिक जनशक्तिले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सल्लाह दिँदै आइरहेका छन् । पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा जनसमुदायको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पीडितको उद्धारनिम्ति समयमा घर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक हुन्छ ।


भौगोलिक जोखिमको कारण कुनै ठाउँको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित आवाससाथै जीविकोपार्जन र सामाजिक स्वीकार्यताको जरुरी हुन्छ । जीविकोपार्जनलाई व्यवस्था गरी निजी आवासमा मात्र केन्द्रित हुँदा सरकारको नीति अन्तर्गत निर्माण हुने घरहरूको समुचित प्रयोग नहुन सक्ने स्थिति हुनसक्छ ।


रसुवाको हाकुमा भौगोलिक जोखिमका कारण निजी आवास निर्माण गर्न बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनिए पनि उनीहरू पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको स्थान छाड्न मानेनन् । यसले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदियो ।


भूकम्प पश्चात घर पुनर्निर्माण तीव्र रूपमा भइरहे पनि पीडितहरू कति सन्तुष्ट छन् ? उनीहरूको जीवनमा के कस्तो परिवर्तन आएको छ ? यस सम्बन्धी विवरणको आधारमा प्रगति र परिणाम लेखाजोखा गर्दा राम्रो हुन्छ । घरको डिजाइनको लागि सम्बन्धित भूकम्प पीडितको सल्लाह लिनसकेको भए राम्रो हुने थियो । कारण, भवनका डिजाइन सम्बन्धितहरूको सामाजिक रहन–सहन र संस्कृति सापेक्ष छ/छैन, विचार गर्नुपर्छ ।


अन्यथा बनाइसकेका घरहरूलाई मानवीय आवास बाहेकको प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआउल भन्न सकिन्न । उदाहरणका लागि रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा भूकम्प पीडितका नाममा बनाइएका घरहरू बसोबास गर्न अनुपयुक्त देखिए । ससाना, घरै भन्न नसुहाउने एककोठे घर निर्माण भएको भनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


सरकारी अनुदानबाट निर्मित घरप्रति भूकम्प पीडितको अपनत्व देखिएन । कतिपय ठाउँमा नागरिकले आफ्नै श्रम खर्चेर बनाएको घरलाई समेत ‘भूकम्पको घर’ भनी सरकारी अनुदान रकम बुझ्ने मात्र काम भएको छ । यो प्रवृत्ति नरोकिएमा निजी आवासको संख्यात्मक विवरणको आधारमा पुनर्निर्माण सफल भएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा भने सफल भएको मानिने छैन ।


भूकम्प पीडितको घर निर्माणमा अपनत्व र जिम्मेवारी बोधको कमीका कारण प्रयोगविहीन घरहरू निर्माण हुनु, छुट हुनगएका वास्तविक पीडितलाई लाभग्राही कायम गराउने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूबाट यथेष्ट सक्रियता नदेखाउनु, दोहोरो भुक्तानी लिएका र अनुदान रकम लिएर पनि घर नबनाउने लाभग्राहीहरूले समयमा रकम फिर्ता नगर्नु जस्ता समस्या पछिल्लो चरणमा देखापरेका छन् ।


पूर्वयोजना बनाउने, समुदायलाई पुनर्निर्माणमा संलग्न गराउने र जनचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्नसके भूकम्प पश्चातको निजी आवास पुनर्निर्माणले सफलता पाउन सक्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?