दिशाहीन आवास पुनर्निर्माण

उद्घार र खोजी कार्यमा मुलुक एकढिक्का भएर बढेजसरी नै क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाले पनि गति पाउला भन्ने आमअपेक्षा भने पूरा हुन सकेन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनामा ढिलाइ र त्यसपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा भएको राजनीतिक चलखेल, निजी आवास निर्माणका लागि दिनुपर्ने अनुदानमा राजनीतिक खिचातानीले गर्दा भने आम जनतामा निराशा छाउँदै गयो । पुनर्निर्माणमा देखिएका कमी–कमजोरी, ढिलासुस्तीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर गरिएको प्रचारबाजी, भूकम्प पीडितले पालमा बिताएका हिउँद र बर्खा सम्बन्धी समाचारले २०७२ वैशाखयता अखबारका पानाहरू रंगिइरहेका छन् ।

सुरुका दुई वर्ष एक किसिमले अन्योल, अविश्वास र अलमलको वातावरण छायो । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र प्रभावित १८ जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत, वित्तीय, मानव संसाधन र प्राविधिक तयारीका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सम्बद्घ निकाय, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई केही समय लाग्नु स्वाभाविकै थियो ।

यही अवधिमा राजनीतिक नेतृत्व संविधान जारी गर्ने, तीनै तहको सरकारको निर्वाचन गराउने लगायतका काममा व्यस्त भएकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ओझेलमा पर्दै गयो । तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले समितिको निर्देशक समितिको बैठक बोलाउन पनि नसक्ने र बोलाइएको बैठक पटक–पटक सार्ने गरेकाले पुनर्निर्माणको विषय कम प्राथमिकतामा परेजस्तो देखियो । सरकारका अन्य निकायलाई पनि पुनर्निर्माणको काममा त्यति चटारो नभएको र सालबसाली अन्य कार्यक्रमजस्तै यसलाई पनि अघि बढाएको आभास हुन्थ्यो ।

अविश्वासको जगमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनका निम्ति गरिएका पूर्वतयारी छलफलमा प्राधिकरणलाई भारत र पाकिस्तानका पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । त्यस अनुसार न ऐन बन्यो, न त्यसको संगठन नै ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको खटन–पटन रुचाएनन् । सरकारी कर्मचारीहरू प्राधिकरणमा काजमा आउन त्यति उत्सुक देखिएनन् । अर्थ मन्त्रालय ऐनमै व्यवस्था भएको पुनर्निर्माण कोष खडा गर्न तयार भएन । परम्परागत ढंगले नै बजेट विनियोजन गर्ने र अख्तियारी दिने अडानमा बस्यो ।

पुनर्निर्माणका निम्ति खडा गरिने कोषमा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट, दातृराष्ट्र वा निकायले दिने ऋण वा अनुदान र नेपाली नागरिक वा संघ–संस्थाबाट आउने चन्दा, दानदातव्य जम्मा गर्न सकिने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अनि प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय खटन–पटन भोग्न बाध्य भयो ।

एक हिसाबले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा प्राधिकरण र आमनेपाली नागरिकबीच सम्पर्क, सहकार्य र सहयोग गर्ने–गराउने ढोका नै बन्द भएजस्तो भयो । हुँदा–हुँदा नागरिकले भूकम्प पीडित देशवासीलाई वैधानिक बाटोबाट आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने, आआफ्नो सीप र दक्षतासाथ स्वयंसेवा गर्न सक्ने अवस्था पनि हटाइयो, जुन उद्घार, राहत तथा खोजी कार्यको अवस्थामा थियो । फ्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्तगीको दुश्चत्रमा लामो समय प्राधिकरणलाई फँसाइयो, जसबाट कर्मचारीतन्त्रमा निराशा अनि दातृराष्ट्र र निकायमा अविश्वास पैदा भयो ।

आवास पुनर्निर्माणको अहिलेको अवस्था

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा समग्र पुनर्निर्माणको योजनामा आवासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । किनकि यो मौलिक हक, व्यक्ति र परिवारको सुरक्षा र जीवनयापनसँग जोडिएको छ ।

अहिलेसम्म जम्मा ७,६०,२७९ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएकामा ७,५५,८६८ ले पहिलो किस्ता बुझेका, ५,६४,३४२ ले दोस्रो किस्ता र ४,०३,२८० ले तेस्रो किस्ता बुझेको तथ्यांक प्राधिकरणको रेकर्डमा देखिन्छ । हालसम्म ३,८२,०४३ घर बनिसकेका छन् भने ६,१२,१५२ घर निर्माणाधीन अवस्थामा ।

कतै–कतै पीडित परिवारले सरकारी अनुदानको झन्झटिलो प्रक्रियामा नगई आफैंले घर बनाएर बसेका छन् । त्यस्ता घरलाई कसरी जाँचपास गर्ने र अनुदान उपलब्ध गराउने भन्नेबारे सुरुका दिनमा प्राधिकरणमा नीतिगत अस्पष्टता थियो । अहिले भने मापदण्डभित्र बनेका घरलाई पूरै अनुदान दिने निर्णय भएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्यमा अहिले सरकारी निकाय र केही स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थामात्र खटेका छन् । यसमा सेना, प्रहरी, विद्यार्थी, शिक्षक, पेसाकर्मीहरू परिचालित हुनसकेका छैनन् । नेपालको भूकम्प भारतको विहारका मानिसका लागि दसैं आएजस्तो भएको छ । लाखौं विहारीका लागि नेपालमा रोजगारी खुलेको छ ।

जबकि भूकम्पपछि स्वदेशमै रोजगारी बढेर विदेश जानेको संख्या घट्ला भन्ने जुन अनुमान थियो, त्यसो सही भएन । एकातिर पुनर्निर्माण स्थलमा कालिगड तथा श्रमिकको अभाव देखिन्छ भने अर्कातिर त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेश जानलागेका नेपाली युवाहरूको लस्कर । नेपालका हिमाल पहाड तराईमा निर्माणकार्यमा भारतका विहार, बंगाल तथा उडिसाबाट आएका मानिसहरूको बाहुल्य देखिन्छ । नेपाललाई विप्रेषणबाट प्राप्त हुने करिब ७ खर्ब रुपैयाँमध्ये आधा भारततिर जाने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक यहाँ स्मरणीय छ ।

पुनर्निर्माणको सबभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्राधिकरण, सम्बन्धित मन्त्रालय र विदेशी दातृ निकायबीच मतैक्य हुन नसक्दा ढिलाइ भएको हो ।

त्यसमा राजनीतिक दलले सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुदान रकम बढाउन दबाब दिने, विदेशी गैरसरकारी संस्थाले निश्चित भूगोल र लक्षित समूहप्रति लगाव राख्ने, अनुदान रकम तोक्ने, त्यो कुन समयमा कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारे सुरुमा देखिएको अन्योलले गर्दा पीडित परिवारहरू एक वर्ष ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा बस्न बाध्य भएका हुन् । पछि प्राधिकरण यसबारे नीतिगत निर्णय गरी मातहतका निकायलाई विश्वासमा लिँंदै अघि बढेपछि भूकम्पपछिको दोस्रो वर्षदेखि निजी आवास निर्माणले गति पायो ।

हाल भइरहेको आवास पुनर्निर्माणको जोड निजी घर छिटो बनाउने र सरकारी अनुदान लिनेतर्फ नै केन्द्रित भएको महसुस हुन्छ । अनुदानको पहिलो किस्ता (रु. ५० हजार) लिएका तर विभिन्न कारणले घर बनाउन नसकेका वा नचाहेका परिवारलाई सो अनुदान कसरी पचाउने भन्ने पिरलो छ । पचाउन नसक्ने अवस्थामा रहेकालाई भने सरकारलाई सो रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

एकीकृत बस्ती निर्माण

एकीकृत बस्ती निर्माण वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा गैरसरकारी संस्थाको मात्र संलग्नता देखिन्छ, सरकारी निकायबाट यो पहल भएको देखिँदैन ।

भूकम्पको स्पष्ट सन्देश थियो— घरमात्र बलियो भएर पुग्दैन, बस्ती बलियो हुनुपर्छ । यो गुह्यलाई सरकार र स्थानीय समुदायले बुझ्नसकेका छैनन् । अहिले पनि सबैको जोड व्यक्तिगत घरै बलियो बनाउनेमा छ । आफ्नो घर भएको बस्तीलाई सुरक्षित बनाउनेबारे स्थानीय समुदायमा पर्याप्त छलफल र विचार–विमर्श हुनसकेको छैन ।

बाटाघाटाको सुधार र नयाँ निर्माण, सार्वजनिक खुला स्थान (जंगल वा बगैंचा होइन) को व्यवस्था, आपत्कालीन पानी आपूर्तिको व्यवस्था, सामुदायिक भवनको व्यवस्था, विपत् व्यवस्थापन योजना आदिका माध्यमले बस्ती बलियो बनाउन सकिन्छ । विपद्को सामना व्यक्ति एक्लैले भन्दा समुदायले संगठित तवरले गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसतर्फ यथोचित ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा सुरक्षित र सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्थानशील समुदायको निर्माण गर्ने अवसरबाट हामी चुक्दैछौं ।

मौलिक वास्तुकला र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा एक तिहाइजति घर बनिसकेका छन् । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीतिको निर्देशक सिद्घान्तमा सकेसम्म स्थानीय निर्माण सामग्री, निर्माण प्रविधि र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

भूकम्पले ढलेका हाम्रा बस्तीहरू आकर्षक र स्थानीय वास्तुकलाको परिष्कृत नमुनाका रूपमा पुनर्निर्माण हुनेछन् भन्ने अभिप्रायले सो मार्गदर्शक सिद्घान्त अवलम्बन गरिएको हो । व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकिरहेको छैन । काठ र आवश्यक कालिगडको अभाव, ढलान प्रविधिको बढ्दो फेसनका कारण भूकम्प पीडितले गाउँघरमा महँगो निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दै घर बनाइरहेका छन् ।

प्राधिकरणबाट खटेका प्राविधिकहरूले पनि त्यसैलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । ढुंगामाटोले बनेका घर कमजोर हुन्छन्, स्लेट, टायल वा झिंगटीको छानो सुरक्षित हुँदैन भन्दै जस्तापाता र ढलानका छानालाई प्रबर्द्घन गरिएको छ । यसले गर्दा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र काभ्रे र मकवानपुरका ग्रामीण बस्तीमा आधुनिक घर त ठडिए, तर परम्परागत संस्कृति र वास्तुकला हराएका छन् ।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोरखाको बारपाक गाउँका घर विस्तारै ठडिए पनि अचेल त्यो गाउँले मौलिक पहिचानका रूपमा रहेको वास्तुकला र निर्माण प्रविधि गुमाएको छ । बारपाक गाउँजस्तो पनि रहेन, सहरजस्तो पनि भएन भन्दै स्थानीय बासिन्दाले गरेका गुनासा सञ्चार माध्यममा आएका छन् ।

परम्परागत बस्तीमा रहेका कमजोर घरहरूलाई अझ राम्रो र बलियो हुनेगरी पुनर्निर्माण गर्ने र स्थानीय सीप,

सामग्री र निर्माणकलाको पुनर्जागरण गर्ने अवसर भूकम्पले दिएको हो । तर त्यो अवसरलाई हामी गुमाउँदैछौं । यसको असर हाम्रो पर्यटन क्षेत्र, विशेषगरी होमस्टे र पदयात्रामा अवश्य पर्नेछ । स्थानीय सीप, प्रविधि र निर्माणकला पनि लोप हुनेछ भने स्थानीय बासिन्दाले विस्तारै आफ्नो पहिचान गुमाउनेछन् ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारले तयार गरेको नक्सा अनुसारमात्र घर बनाउन व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको नभएको भन्दै सरकारी अनुदान लिनकै लागि स्वीकृत नक्सा मध्येको सबभन्दा सानो दुईकोठे घर बनाएको पनि पाइएको छ । ‘भूकम्प घर’ को उपनाम दिइएको सो घर आफू बस्नका लागि नभई गोठ वा भण्डारका लागि प्रयोग गर्ने मनसाय देखिन्छ ।

परम्परागत बस्तीको पुनर्निर्माण

सहरी क्षेत्रमा आवासीय घर निर्माण प्रक्रिया सुस्त छ । काठमाडौं उपत्यकाका परम्परागत बस्तीहरू (साँखु, बुङमती, काठमाडौं), ललितपुर र भक्तपुरका पुराना सहरी क्षेत्र, नुवाकोट आदिमा ग्रामीण क्षेत्रमा जस्तो अनुदानको रकमले घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

सम्पदा बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले तोकेको कार्यविधि अनुसार बनाउन आवश्यक निर्माण सामग्रीका साथै सहुलियत कर्जाको व्यवस्था नभइकन ती घरहरू परम्परागत शैलीमा बन्न कठिन छ । बैंकहरूले सरकारको नीति अनुसार पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दा भूकम्प पीडित झन् मर्कामा परेका छन् ।

काठमाडौं महानगरको पुरानो क्षेत्रमा अवस्थित क्षतिग्रस्त किलागल टोलको पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको घर एकीकरण (हाउस पुलिङ) योजना अझै अघि बढ्नसकेको छैन । यो योजनाबारे स्थानीय बासिन्दालाई बुझाउन र महानगरपालिकाप्रति विश्वस्त तुल्याउन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो ।

आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीति, योजना र कार्यक्रममा समय र परिस्थिति अनुसार हेरफेर हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तैपनि प्रचलित नीति र सिद्घान्तलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय मौलिक वास्तुकला र संस्कृति नै लोप हुनेगरी भइरहेका निर्माणकार्य चिन्ताको विषय भएका छन् ।

‘घरमात्र बलियो भएर पुग्दैन, बस्ती बलियो हुनुपर्छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दा भोलि फेरि कुनै विपत् आइपर्दा आश्रय लिने ठाउँ खोज्दा–खोज्दै ज्यान जाने र विपत्‌बाट बाँचेकाहरूलाई जीवन धान्न गाह्रो पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले एउटा घरभन्दा पनि सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित बस्तीको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । भूकम्पको त्रासदी अनुभव गरेको हाम्रो पुस्ताले आगामी पुस्तालाई दिनसक्ने योभन्दा ठूलो उपहार अर्को नहोला ।

लेखक पूर्वसचिव हुन् ।