खस्कँदै देश, फस्टाउँदै नेतृत्व

राम गुरुङ

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिका गए । जोन हप्किन्स अस्पतालमा पत्नीको उपचार गराए । उपचारमा जति खर्च गरे, त्यो औसत नेपाली हैसियतभन्दा धेरै बढी छ । उनको सम्पत्ति विवरण, आम्दानीको स्रोत र खर्चिलो क्षमता नमिलेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो । यसले चर्चा नभएका सवाल ब्युँताएको छ ।

सहरमा बस्न ‘सर्भाइभल’ आम्दानीसमेत नभएका नेताको बास गाउँघरबाट राजधानीतिर सर्‍यो । खर्च दलसम्बद्ध, साना व्यवसायीबाट असुली गर्न थालियो । सत्तामा पुगेपछि यसले राजनीतिक संरक्षणको रूप लियो । राज्यकोष दुरुपयोगले स्रोतविनाका वैभवता फैलिएर गए । यसले ३० वर्षमा राज्यलाई चुनौती दिन सक्ने समानान्तर अर्थतन्त्र खडा गरिसकेको छ । झन्डै ९२ प्रतिशत नेतासँग खुलेको पेसा/व्यवसाय केही छैन । हरेक १० केन्द्रीय नेतामध्ये ७ जनाको राजधानीमा घर–घडेरी र विलासपूर्ण जीवनशैली छ । यसले व्यवसायीको उपयोगिता ह्वात्तै बढाएको छ ।

पुँजीवादबिनाको लोकतन्त्र
सन् १९८० तिर संसारभर लोकतन्त्रले बाजी मार्दै गर्दा नेपालको मौद्रिक अर्थतन्त्र आजजस्तो थिएन । कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले नियमित मुद्राजन्य कारोबार गर्थे । शासकीय–प्रशासन कुत प्रधान तथा शासितको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषि थिए । आज त्यो ठीक उल्टो भएको छ । लोकतन्त्र भनेको नै अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण हो । तर हामीकहाँ औद्योगिक अर्थतन्त्रको खाकाबिना प्रजातन्त्र आयो । १९९० पछि पण्डित्याइँ नेतृत्वमा गएको देशले योजनासहित काम गर्न सक्ने नेतृत्व पाएन । बजार नै पुँजीवाद हो भन्नेको जमात बढ्दै गयो । राज्यको उत्पादनमा नभएर बजार विस्तारमा परेको प्राथमिकताले बाह्य उत्पादनको प्रभुत्व बढ्दै गय । यसले राजनीतिक संरक्षणबापतको कमिसनलाई अकाट्य बनाइदियो ।

आचरण र चरित्रमा दलालीपन भएको ‘इनभेलप–कम्युनिस्ट’ र दरबारिया टक्करले ‘रिभेन्ज–ओरियन्ट’ कांग्रेसको समीकरणमा लोकतन्त्र आयो । लोकतन्त्र सर्वसत्ता अभ्यास गर्ने कर्मकाण्ड भयो । बनोट बदलिएको राजनीतिले चरित्र बदलेन । जसले शाहीकृत नेतृत्व जन्माइरहेको छ ।

रोग लाग्दा पनि नाफा नेतालाई नाफै भयो । सर्वसाधारणको आलोचना बढ्दै जाँदा, भ्रष्टाचारको रूप र चरित्र बदलिन्छन् । राज्यकोष दुरुपयोग जारी राख्न भ्रष्टाचार नीतिगत हुन्छन् । सन् २०१५ मा मात्रै राज्यले ७१ करोड, १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ नेताका लागि उपचार खर्च बाँड्यो । गम्भीर प्रकृतिका रोगबाहेक औसत १० लाख रुपैयाँमा नै गुणस्तरीय उपचार गर्न सकिन्छ । तर आवश्यकताभन्दा १० गुणा बढी उपचार खर्च लिने नेता देखिए । उपचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको आधार बनाए । ५७ करोडभन्दा बढी रकम उपचारबाहेकका प्रयोजनमा खर्च गरिए ।

कार्यकर्ताकै शोषण
आर्थिक संकट र राजनीतिक विचलनले माओवादी विद्रोहले १० वर्षपछि विश्राम लियो । २१ नोभेम्बर २००६ मा शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारमा आएका नेताको बास राजधानीमा सुरु भयो । भरपर्दो आर्थिक स्रोत थिएन । अन्तर–शक्ति सन्तुलनको चुनौती उस्तै थियो । आफ्ना भन्ने व्यापारी, ठेकेदार कोही थिएनन् । विद्रोहबाट फर्काइएका लडाकुबाट प्रतिविद्रोहको खतरा थियो । यसलाई टार्न लडाकु शिविरमा राखिए । तीनको खर्च माओवादी नेताको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा राज्यकोषबाट बेहोरियो । तर आपसी मिलेमतोमा झन्डै २० करोड रकम अनियमितता भएको समाचार बाहिरियो । यो कार्यकर्ताको नाममा भएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आर्थिक अनियमितता थियो ।

राज्यको सम्पत्ति सम्बन्धित आर्थिक हिनामिना, जालसाजी, राजनीतिक संरक्षण र नातावाद सबै भ्रष्टाचार हुन् । सन् २००८ मा २,७३२ रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरी २०१५ मा ९१.२४७ प्रतिशतले बढेर ३१,२१३ पुग्यो । जुन २०१८ सम्ममा वार्षिक २१.११२ प्रतिशतले बढिरहेको छ । देशमा उत्पादन नभएर के भयो ? विदेशी वस्तु आयात बढेसँगै सन् २००६ पछि स्थानीय पूर्वाधार विकासमा राज्यको प्राथमिकता ह्वात्तै बढ्यो । राजनीतिक तजबिजमा विकास बजेट खर्च भए । यसले विकाससँगै भ्रष्टाचार तलसम्म पुर्‍याइदियो । विकास नेता नियन्त्रित भए । झन्डै ९१.१३९ प्रतिशत आयोजनामा दलीय नेताको हालीमुहाली चल्यो ।

देशमारा आयात
आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नै बलियो अर्थतन्क्र हो । देशको हकमा खरिद–बित्री सन्तुलित भए अर्थतन्त्रले नोक्सान बेहोर्दैन । तर अर्थतन्त्र नै किनेर ल्याइएका सामानले चलेको छ । १९९० पछि सहरकेन्द्रित आयात गाउँतिर फैलिँदा जीविकामुखी कृषि बजारको चपेटामा पर्‍यो । कच्ची सडकबाट गाउँ पसेका चाउचाउ र मदिराको उपभोग राज्य–दृष्टिमा विकास ठहरिए । गाउँलेसँग किन्नेबाहेक बेच्ने कुरा नै भएन । किन्नुपर्ने वस्तु थपिँदै गए । किन्नकै लागि आयआर्जन गर्न देश छाड्नेहरूले गाउँ रित्तिए ।

कृषिले श्रमिक पाएन, उत्पादन घट्दै गयो । टेलिभिजन र मोबाइल फोनको सेट किन्नकै लागि देश छाड्नुलाई राज्यले समृद्धि भन्यो । ३० वर्षपछि हाम्रो कृषि आयातले लखेटियो । श्रमका लागि बेचिएका श्रमिक राज्यको आम्दानी बने । २००५ पछिको आयात–निर्यात नीतिको संशोधनले आयातको वृद्धिदर आकासियो । करिब २ वर्षमा नै आयातजन्य बजार प्रभुत्वशाली भएर २४.५३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । त्यसयता यो निरन्तर २२.३४ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।

लगानी बढ्दै, विद्यार्थी घट्दै
शैक्षिक पाठ्यक्रम आविष्कारप्रधान नभएर अनुसरणमा आधारित छन् । जसलेसमाज र अर्थतन्त्रको खास चरित्रलाई समेट्दैन । लेखापाल बनाउने शैक्षिक पाठ्यक्रमले उद्योगी कसरी बनाउँछ ? उद्योगै नभएको देशमा लेखापालले काम कसरी पाउँछ ? काम नपाएको डिग्रीधारी नागरिक काम खोज्दै खाडी गयो भनेर चित्त किन दुःखाउनु ? पढेर जागिर पनि नपाइने, उद्योग खोल्न पुँजी र सीप/ज्ञान पनि नहुनुले विद्यालय भर्ना भएर उच्चशिक्षासम्म पुग्ने विद्यार्थी बर्सेनि घटिरहेका छन् । सन् १९९०–२००६ मा ३६ प्रतिशत रहेको विद्यालय भर्ना वृद्धिदर २०१७ सम्म आइपुग्दा २९.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । १९८५–९० मा २.९९ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या २०१७ सम्म आइपुग्दा वार्षिक १.१२६ प्रतिशतले घटिरहेको छ ।

दक्ष शिक्षक र चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको भरोसा इतिहासमै कमजोर भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका २० मध्ये १७ शिक्षकका सन्तान निजी विद्यालय पढ्छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका २७ जना केन्द्रीयस्तरका नेतामध्ये ७७.७७ प्रतिशत नेताका सन्तान अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकी विश्वविद्यालय र अन्य प्रमुख सहरका प्रतिष्ठित कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय विपन्न विद्यार्थीको भागमा परेको छ । निजी विद्यालयले बर्सेनि सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी खोसिरहेको छ । राज्यले गर्ने शैक्षिक विकासको लगानी भने बढिरहेको छ ।

रोजगार
पुँजीवादमा आम्दानी गर्न सजिलो हुन्छ । परम्परागत पेसाजस्तो एउटैमा अल्झनुपर्दैन । यसले वस्तु उत्पादन गरेर रोजगारलाई चलायमान बनाउँछ । तर, हाम्रो पुँजीवादले वस्तु बनाउँदैन, उपभोग मात्रै गर्छ । वस्तु नबनाउने पुँजीवादले रोजगार सिर्जना गर्दैन । रोजगारीबिनाको पुँजीवाद त पुँजीवाद नभएर ‘ग्राहकवाद’ हुन्छ । पुँजीवादी देश उद्योगको विस्तार गर्दै गएर विकसित भएका हुन् । तर हाम्रो देश पुँजीवादी नै भए पनि,उत्पादन एवं निर्यातको विकास गर्न नसक्दा, उत्पादनबिनाका उद्योग र कृषि खस्कँदै गएका छन् । सन् १९३६–४०को ५ वर्षमा, सानाठूला ४९ वटा उद्योग खुलिसकेको देशमा, सन् १९९० सम्म आइपुग्दा, उद्योगको योगदान १८.७ प्रतिशत थियो । वार्षिक २,३०,३६० जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

तर २०१७ मा आइपुग्दा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतमा खुम्चियो । १९९१ सम्म दुई अंकले बढिरहेको रोजगारी त्यसयता ६.७६ प्रतिशतले ओरालो लागिरहेको छ । हाम्रो उद्योगले करिब ४ लाखमध्ये ६.६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजारलाई पनि राजेगारी दिन सकेको छैन । परिणाममा ६५.३४ प्रतिशत युवाले रोजगारीकै लागि देश छाड्नुपरेको छ । जब कि हामीभन्दा २ दशकपछि औद्योगिक उत्पादनमा पसेको दक्षिण कोरियाले १९७६–२०१९ सम्ममा ८.७४ प्रतिशतको वृद्धिदर पछ्याउँदै वार्षिक २ करोड ८ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । उद्योग र कृषिलाई, दलालीकृत बजारले उछिनेको छ । सामान्यतः पुँजीवादी देशमा, कृषिको भूमिका घट्दै जाँदा उद्योग फैलन्छन् । तर दलालीकरण र रेमिट्यान्सबाटै अर्थतन्त्र चल्ने भएपछि उद्योग विकास जरुरी रहेन । बचेखुचेका उद्योग र कृषि आयातले डसेरै सकिए ।

ऊर्जा औद्योगिक विकासको प्राथमिक आधार हो । हाम्रो ऊर्जाका स्रोत पानी हुन् । तर नदीमाथि सन् २००८ यता दर्ता भएका १० मध्ये ७ आयोजना प्रभावशाली नेताको नियन्त्रणमा छ । वैधानिक लगानी क्षमता नभएकाले सन् २०१८ सम्ममा ७,६९५.४२४ मेगावाट उत्पादन अनुमति लिएका २०१ मध्ये ५ प्रतिशत आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । जसले आयोजनामा ‘कमिसनको प्रवृत्ति’ संस्थागत भएको छ । अस्थिर र अपरिपक्व राजनीति, आयोजनामा हुने राजनीतिक भ्रष्टाचारले सन् १९११ मै सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको चक्र १०६ वर्षमा ७५७ मेवा विद्युत् उत्पादन गर्दै ३२ वटा आयोजनामा खुम्चिएका छन् । जबकि यस अवधिमा देशले ५२ जना त कार्यकारी (राजासमेत जोड्दा) नै पाइसकेको छ । हामीभन्दा ६० वर्षपछि विद्युत् उत्पादन गर्न सुरु गरेको भुटानले आजसम्म १,६१५ मेवा उत्पादन गरिसकेको छ ।


लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फिनल्यान्डमा खोसिएका नेपाली हाँसो

नम्रता शर्मा

फिनल्यान्डमा नेपालीले नेपालीलाई गरेको दुर्व्यवहार, मानव तस्करी र कर छलीबारे गएको पुसमा नेपालका एउटा दैनिक र एउटा अंग्रेजी साप्ताहिकमा पहिलो पटक छापिएका लेख सामाजिक सञ्जालमार्फत संसारभरि फैलिए । चैतमा फिनल्यान्डकै लोकप्रिय दैनिकमा यसबारे थप रिपोर्टिङसहित छापियो । फिनिस भाषाको त्यो रिपोर्टिङको नेपाली र अंग्रेजी अनुवाद पनि ‘भाइरल’ बने ।

सन् २०१८ मा पहिलोपटक फिनल्यान्ड पुग्दा ममा पनि, स्वाभाविक रूपमा, संसारकै सुखी मानिने मुलुक कस्तो होला भन्ने खुलदुली थियो । विडम्बना, नेपाल फर्किंदा म त्यहाँ भेटिएका नेपाली भाइबहिनीहरूले सुनाएका वेदनाले पुरिएकी थिएँ । उनीहरूका भुक्तमानलाई मैले तत्काल सार्वजनिक गर्न मिल्दैनथ्यो किनकि मानव तस्करीसहित विभिन्न अपराधलाई लिएर नेपाली कामदारले नेपाली नियोक्ताहरूमाथि मुद्दा हालेका थिए । पत्रिकामा छापिँदा पीडित पक्षलाई नै नराम्रो हुने सम्भावना थियो ।

आरोपितहरू देवी शर्मा र हेमराज शर्माको नाम फिनल्यान्डमा भेटिएका प्रायः नेपालीले लिएका थिए । त्यहाँ नेपाली रेस्टुरेन्ट खोलिनुमा ती दुई जनाको ठूलो भूमिका रहेछ । देवी शर्मा भारत हुँदै १९८० को दशकमा त्यता पुगेका रहेछन् । गुजाराका लागि अनेक काम गर्दै आएका उनले १९९३ मा हेलसिंकीमा पहिलो नेपाली रेस्टुरेन्ट खोलेछन् । अहिले फिनल्यान्डभरि ७० नेपाली रेस्टुरेन्ट छन् । देवी शर्मा र उनकी श्रीमती मञ्जु शर्माकै चार रेस्टुरेन्ट छन्, हिमालय, लालीगुराँस, यती र गोर्खा । हेमराज शर्मा भने माउन्ट एभरेस्ट नामको रेस्टुरेन्टका सञ्चालक हुन् । हेलसिंकीमा भेटिएका नेपालीले मलाई यी दुई शर्माले नेपाली रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई युरोपकै समृद्ध देशमा राम्ररी जमाएको सुनाएका थिए । तर, त्यो व्यवसायको पछाडि कालो धन, मानव तस्करी र कर छलीको गोरखधन्दा रहेछ । ती दुवैले चिनेजानेका नेपालीलाई फिनल्यान्ड ल्याई काम गराउने तर सरकारले तोकेबमोजिमको तलब त दिनु कता हो कता, खानबस्नसम्म हम्मेहम्मे पार्ने गरेका रहेछन् ।

नेपाली रेस्टुरेन्ट धनीहरूले कामदारका रूपमा नेपालबाटै चिनेजानेका मान्छे बोलाउने र त्यसबापत पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार युरोसम्म उल्टै लिने गरेका रहेछन् । अनि ती नेपाली त्यो रकम तिर्नका लागि पैसा कमाउन रेस्टुरेन्ट धनीले जे भन्यो त्यही गर्न बाध्य हुने रहेछन् । उनीहरू घरेलु कामदारका रूपमा पनि उपयोग हुँदारहेछन् । प्रायः अशिक्षित/अर्धशिक्षित उनीहरूलाई फिनिस भाषा नआउने भएका कारण तारणहार तिनै रेस्टुरेन्ट धनीहरू हुँदारहेछन् । अहिले लेख/समाचारहरूमा आएका माइला (नाम परिवर्तन) ले पनि सुरुमा यस्तै शोषण भोगे पनि स्नातकोत्तरसम्म पढेका कारण उनले खपिरहन सकेनन् र प्रहरीको सहायतामा मुद्दा हाले । अनि शर्मा बन्धुको कर्तुत बाहिरिन सम्भव भयो ।

पत्रकार युहा रकोला धेरैचोटि नेपाल आइसकेका छन् । उनी आफूलाई नेपाल र नेपालीको साथी भन्न रुचाउँछन् । ‘हेलसिंगिन सानोमत’ मा त्यो विस्तृत रिपोर्टिङ आएपछि मैले उनीसँग यसबारे धारणा सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘नेपालमा छापिएको तपाईंको लेख पढेपछि मलाई आफ्नो देशमा भएको गलत काम सार्वजनिक भएर राम्रै भयो भन्ने लाग्यो । अहिले आफ्नै भाषामा बिहान आफ्नै पत्रिका हेलसिंगिन सानोमतमा पढ्दा अर्कै धक्का पर्‍यो । यस्तो कसरी भयो ? म धेरैचोटि नेपाली रेस्टुरेन्टहरूमा खानपिनका लागि गएको छु । त्यस्तो कुराको संकेत कहिल्यै पाएको थिइनँ । यो नेपालीको मात्रै दोष होइन । नेपाली खाना किन एकदम सस्तो छ भनेर हामीले चासो राख्नुपर्ने थियो । फिनिस सरकारको कमजोर नियम कानुनले पनि यसमा काम गर्‍यो । मलाई इमानदार नेपाली रेस्टुरेन्ट धनी र तिनका कामदारहरूको चिन्ता छ । उनीहरूले दुःख पाउन हुँदैन । उनीहरूलाई ग्राहकको कमी नभइदिए हुने थियो । अब नेपाली रेस्टुरेन्ट मालिकहरू र फिनिस जनताबीच अझै राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ किनभने हामी नेपाल र नेपाली खाना साह्रै मन पराउँछौं ।’

युहाले गलत भनेका होइनन् । फिनिसहरू नेपालीलाई धेरै माया गर्छन् । ‘हेलसिंगिन सानोमत’ ले यो वास्तविकताको खुलासा गरेपछि त्यहाँका सरकार र मानव अधिकारकर्मीले यस्ता मुद्दालाई कसरी अघि बढाउने भनी गम्भीर छलफल गरेका छन् । विकसित मुलुकको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने, दोषीले कानुनअनुसारको दण्ड पाउँछ नै, पीडितहरूले रेस्टुरेन्ट बन्द भएर खाली हात बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन्न ।

देवी शर्मालगायत धेरैजसो रेस्टुरेन्ट धनीहरू गुल्मीका रहेछन् । उनीहरूको सञ्जाल यति बलियो रहेछ, विरोधको स्वर उराल्ने कामदारले एक्लिनुपर्ने रहेछ । केही कामदारले आत्महत्याको प्रयाससम्म गरेका रहेछन् । देवी शर्माकै एउटी घरेलु कामदारले उनले आफूलाई शोषण गरेको मात्र नभई कर पनि छलेको उजुरी लिएर फिनिस न्यायालयसम्म पुगेकी पनि थिइन् । उनका अनुसार, देवी शर्माले अन्य कामदार नेपाल फर्कंदा उनीहरूका हातमा नगद युरो पठाउने गर्थे । देवी शर्माले यो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

माइलाको मुद्दामा भने फैसला आइसकेको छ । उत्तरी सावो जिल्ला अदालतले मानव तस्करी र कर छली अभियोगमा माइलाले काम गर्ने ‘माउन्ट शेर्पा’ रेस्टुरेन्टका मालिक पूर्णचन्द्र अधिकारी, वसन्त अधिकारी, ओवाई अधिकारी, सिर्जना घिमिरे र आभा पोखरेललाई दोषी ठहर गरेको छ । माइलाले १ लाख ३ हजार ९ सय ५५ युरो, साइँला (नाम परिवर्तन) ले ६४ हजार ४ सय ६१ युरो र कान्छा (नाम परिवर्तन) ले ५३ हजार १ सय ८३ युरो क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । पूर्णचन्द्र र ओवाई अधिकारीले सो रकम तिर्नुपर्नेछ  । सिर्जना घिमिरे र वसन्त अधिकारीले कान्छालाई २ हजार १०० युरो, साइँलालाई १ हजार १०० युरो र माइलालाई २ हजार ४०० युरो थप क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ  । माथि उल्लिखित रकममा ब्याजसमेत जोडेर दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ  । आभा पोखरेललाई ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।

‘हेलसिंगिन सानोमत’ को रिपोर्टिङ र त्यसअघि भएको माइलाको पक्षको सकारात्मक फैसलाबाट फिनल्यान्डमा रहेका अन्य नेपाली कामदार उत्साहित भएका छन् । उनीहरूले एनआरएन फिनल्यान्डले पीडित नेपालीको समर्थन गर्नुपर्नेमा शक्तिशाली रेस्टुरेन्ट धनीहरूलाई काखी च्यापेको आरोप लगाएका छन् ।फिनल्यान्डमा नेपाली कामदारविरुद्ध भएका दुर्व्यवहारबारे छताछुल्ल भइसकेकाले अब गैरआवासीय नेपाली समुदाय र नेपाल सरकारले पनि यो मामिलालाई गम्भीरतासाथ लिनु अत्यावश्यक छ । मीठो भविष्यको सपना लिएर विदेशिएका कुनै पनि नेपाली अन्यायमा परे क्षतिपूर्ति र अरू सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । हालसम्म नेपालभित्र म्यानपावरहरूले कसरी शोषण गर्छन् भन्ने विषय बढी चर्चामा रहने गर्थ्यो । फिनल्यान्डको कटु सत्यपछि विदेश भनेपछि दायाँबायाँ नहेरी खुट्टा उचालिहाल्ने नेपालीको चेतनास्तरलाई सशक्त पार्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×