खस्कँदै देश, फस्टाउँदै नेतृत्व

सहरमा बस्न ‘सर्भाइभल’ आम्दानीसमेत नभएका नेताको बास गाउँघरबाट राजधानीतिर सर्‍यो । खर्च दलसम्बद्ध, साना व्यवसायीबाट असुली गर्न थालियो । सत्तामा पुगेपछि यसले राजनीतिक संरक्षणको रूप लियो । राज्यकोष दुरुपयोगले स्रोतविनाका वैभवता फैलिएर गए । यसले ३० वर्षमा राज्यलाई चुनौती दिन सक्ने समानान्तर अर्थतन्त्र खडा गरिसकेको छ । झन्डै ९२ प्रतिशत नेतासँग खुलेको पेसा/व्यवसाय केही छैन । हरेक १० केन्द्रीय नेतामध्ये ७ जनाको राजधानीमा घर–घडेरी र विलासपूर्ण जीवनशैली छ । यसले व्यवसायीको उपयोगिता ह्वात्तै बढाएको छ ।

पुँजीवादबिनाको लोकतन्त्र
सन् १९८० तिर संसारभर लोकतन्त्रले बाजी मार्दै गर्दा नेपालको मौद्रिक अर्थतन्त्र आजजस्तो थिएन । कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले नियमित मुद्राजन्य कारोबार गर्थे । शासकीय–प्रशासन कुत प्रधान तथा शासितको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषि थिए । आज त्यो ठीक उल्टो भएको छ । लोकतन्त्र भनेको नै अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण हो । तर हामीकहाँ औद्योगिक अर्थतन्त्रको खाकाबिना प्रजातन्त्र आयो । १९९० पछि पण्डित्याइँ नेतृत्वमा गएको देशले योजनासहित काम गर्न सक्ने नेतृत्व पाएन । बजार नै पुँजीवाद हो भन्नेको जमात बढ्दै गयो । राज्यको उत्पादनमा नभएर बजार विस्तारमा परेको प्राथमिकताले बाह्य उत्पादनको प्रभुत्व बढ्दै गय । यसले राजनीतिक संरक्षणबापतको कमिसनलाई अकाट्य बनाइदियो ।

आचरण र चरित्रमा दलालीपन भएको ‘इनभेलप–कम्युनिस्ट’ र दरबारिया टक्करले ‘रिभेन्ज–ओरियन्ट’ कांग्रेसको समीकरणमा लोकतन्त्र आयो । लोकतन्त्र सर्वसत्ता अभ्यास गर्ने कर्मकाण्ड भयो । बनोट बदलिएको राजनीतिले चरित्र बदलेन । जसले शाहीकृत नेतृत्व जन्माइरहेको छ ।

रोग लाग्दा पनि नाफा नेतालाई नाफै भयो । सर्वसाधारणको आलोचना बढ्दै जाँदा, भ्रष्टाचारको रूप र चरित्र बदलिन्छन् । राज्यकोष दुरुपयोग जारी राख्न भ्रष्टाचार नीतिगत हुन्छन् । सन् २०१५ मा मात्रै राज्यले ७१ करोड, १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ नेताका लागि उपचार खर्च बाँड्यो । गम्भीर प्रकृतिका रोगबाहेक औसत १० लाख रुपैयाँमा नै गुणस्तरीय उपचार गर्न सकिन्छ । तर आवश्यकताभन्दा १० गुणा बढी उपचार खर्च लिने नेता देखिए । उपचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको आधार बनाए । ५७ करोडभन्दा बढी रकम उपचारबाहेकका प्रयोजनमा खर्च गरिए ।

कार्यकर्ताकै शोषण
आर्थिक संकट र राजनीतिक विचलनले माओवादी विद्रोहले १० वर्षपछि विश्राम लियो । २१ नोभेम्बर २००६ मा शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारमा आएका नेताको बास राजधानीमा सुरु भयो । भरपर्दो आर्थिक स्रोत थिएन । अन्तर–शक्ति सन्तुलनको चुनौती उस्तै थियो । आफ्ना भन्ने व्यापारी, ठेकेदार कोही थिएनन् । विद्रोहबाट फर्काइएका लडाकुबाट प्रतिविद्रोहको खतरा थियो । यसलाई टार्न लडाकु शिविरमा राखिए । तीनको खर्च माओवादी नेताको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा राज्यकोषबाट बेहोरियो । तर आपसी मिलेमतोमा झन्डै २० करोड रकम अनियमितता भएको समाचार बाहिरियो । यो कार्यकर्ताको नाममा भएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आर्थिक अनियमितता थियो ।

राज्यको सम्पत्ति सम्बन्धित आर्थिक हिनामिना, जालसाजी, राजनीतिक संरक्षण र नातावाद सबै भ्रष्टाचार हुन् । सन् २००८ मा २,७३२ रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरी २०१५ मा ९१.२४७ प्रतिशतले बढेर ३१,२१३ पुग्यो । जुन २०१८ सम्ममा वार्षिक २१.११२ प्रतिशतले बढिरहेको छ । देशमा उत्पादन नभएर के भयो ? विदेशी वस्तु आयात बढेसँगै सन् २००६ पछि स्थानीय पूर्वाधार विकासमा राज्यको प्राथमिकता ह्वात्तै बढ्यो । राजनीतिक तजबिजमा विकास बजेट खर्च भए । यसले विकाससँगै भ्रष्टाचार तलसम्म पुर्‍याइदियो । विकास नेता नियन्त्रित भए । झन्डै ९१.१३९ प्रतिशत आयोजनामा दलीय नेताको हालीमुहाली चल्यो ।

देशमारा आयात
आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नै बलियो अर्थतन्क्र हो । देशको हकमा खरिद–बित्री सन्तुलित भए अर्थतन्त्रले नोक्सान बेहोर्दैन । तर अर्थतन्त्र नै किनेर ल्याइएका सामानले चलेको छ । १९९० पछि सहरकेन्द्रित आयात गाउँतिर फैलिँदा जीविकामुखी कृषि बजारको चपेटामा पर्‍यो । कच्ची सडकबाट गाउँ पसेका चाउचाउ र मदिराको उपभोग राज्य–दृष्टिमा विकास ठहरिए । गाउँलेसँग किन्नेबाहेक बेच्ने कुरा नै भएन । किन्नुपर्ने वस्तु थपिँदै गए । किन्नकै लागि आयआर्जन गर्न देश छाड्नेहरूले गाउँ रित्तिए ।

कृषिले श्रमिक पाएन, उत्पादन घट्दै गयो । टेलिभिजन र मोबाइल फोनको सेट किन्नकै लागि देश छाड्नुलाई राज्यले समृद्धि भन्यो । ३० वर्षपछि हाम्रो कृषि आयातले लखेटियो । श्रमका लागि बेचिएका श्रमिक राज्यको आम्दानी बने । २००५ पछिको आयात–निर्यात नीतिको संशोधनले आयातको वृद्धिदर आकासियो । करिब २ वर्षमा नै आयातजन्य बजार प्रभुत्वशाली भएर २४.५३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । त्यसयता यो निरन्तर २२.३४ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।

लगानी बढ्दै, विद्यार्थी घट्दै
शैक्षिक पाठ्यक्रम आविष्कारप्रधान नभएर अनुसरणमा आधारित छन् । जसलेसमाज र अर्थतन्त्रको खास चरित्रलाई समेट्दैन । लेखापाल बनाउने शैक्षिक पाठ्यक्रमले उद्योगी कसरी बनाउँछ ? उद्योगै नभएको देशमा लेखापालले काम कसरी पाउँछ ? काम नपाएको डिग्रीधारी नागरिक काम खोज्दै खाडी गयो भनेर चित्त किन दुःखाउनु ? पढेर जागिर पनि नपाइने, उद्योग खोल्न पुँजी र सीप/ज्ञान पनि नहुनुले विद्यालय भर्ना भएर उच्चशिक्षासम्म पुग्ने विद्यार्थी बर्सेनि घटिरहेका छन् । सन् १९९०–२००६ मा ३६ प्रतिशत रहेको विद्यालय भर्ना वृद्धिदर २०१७ सम्म आइपुग्दा २९.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । १९८५–९० मा २.९९ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या २०१७ सम्म आइपुग्दा वार्षिक १.१२६ प्रतिशतले घटिरहेको छ ।

दक्ष शिक्षक र चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको भरोसा इतिहासमै कमजोर भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका २० मध्ये १७ शिक्षकका सन्तान निजी विद्यालय पढ्छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका २७ जना केन्द्रीयस्तरका नेतामध्ये ७७.७७ प्रतिशत नेताका सन्तान अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकी विश्वविद्यालय र अन्य प्रमुख सहरका प्रतिष्ठित कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय विपन्न विद्यार्थीको भागमा परेको छ । निजी विद्यालयले बर्सेनि सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी खोसिरहेको छ । राज्यले गर्ने शैक्षिक विकासको लगानी भने बढिरहेको छ ।

रोजगार
पुँजीवादमा आम्दानी गर्न सजिलो हुन्छ । परम्परागत पेसाजस्तो एउटैमा अल्झनुपर्दैन । यसले वस्तु उत्पादन गरेर रोजगारलाई चलायमान बनाउँछ । तर, हाम्रो पुँजीवादले वस्तु बनाउँदैन, उपभोग मात्रै गर्छ । वस्तु नबनाउने पुँजीवादले रोजगार सिर्जना गर्दैन । रोजगारीबिनाको पुँजीवाद त पुँजीवाद नभएर ‘ग्राहकवाद’ हुन्छ । पुँजीवादी देश उद्योगको विस्तार गर्दै गएर विकसित भएका हुन् । तर हाम्रो देश पुँजीवादी नै भए पनि,उत्पादन एवं निर्यातको विकास गर्न नसक्दा, उत्पादनबिनाका उद्योग र कृषि खस्कँदै गएका छन् । सन् १९३६–४०को ५ वर्षमा, सानाठूला ४९ वटा उद्योग खुलिसकेको देशमा, सन् १९९० सम्म आइपुग्दा, उद्योगको योगदान १८.७ प्रतिशत थियो । वार्षिक २,३०,३६० जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

तर २०१७ मा आइपुग्दा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतमा खुम्चियो । १९९१ सम्म दुई अंकले बढिरहेको रोजगारी त्यसयता ६.७६ प्रतिशतले ओरालो लागिरहेको छ । हाम्रो उद्योगले करिब ४ लाखमध्ये ६.६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजारलाई पनि राजेगारी दिन सकेको छैन । परिणाममा ६५.३४ प्रतिशत युवाले रोजगारीकै लागि देश छाड्नुपरेको छ । जब कि हामीभन्दा २ दशकपछि औद्योगिक उत्पादनमा पसेको दक्षिण कोरियाले १९७६–२०१९ सम्ममा ८.७४ प्रतिशतको वृद्धिदर पछ्याउँदै वार्षिक २ करोड ८ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । उद्योग र कृषिलाई, दलालीकृत बजारले उछिनेको छ । सामान्यतः पुँजीवादी देशमा, कृषिको भूमिका घट्दै जाँदा उद्योग फैलन्छन् । तर दलालीकरण र रेमिट्यान्सबाटै अर्थतन्त्र चल्ने भएपछि उद्योग विकास जरुरी रहेन । बचेखुचेका उद्योग र कृषि आयातले डसेरै सकिए ।

ऊर्जा औद्योगिक विकासको प्राथमिक आधार हो । हाम्रो ऊर्जाका स्रोत पानी हुन् । तर नदीमाथि सन् २००८ यता दर्ता भएका १० मध्ये ७ आयोजना प्रभावशाली नेताको नियन्त्रणमा छ । वैधानिक लगानी क्षमता नभएकाले सन् २०१८ सम्ममा ७,६९५.४२४ मेगावाट उत्पादन अनुमति लिएका २०१ मध्ये ५ प्रतिशत आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । जसले आयोजनामा ‘कमिसनको प्रवृत्ति’ संस्थागत भएको छ । अस्थिर र अपरिपक्व राजनीति, आयोजनामा हुने राजनीतिक भ्रष्टाचारले सन् १९११ मै सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको चक्र १०६ वर्षमा ७५७ मेवा विद्युत् उत्पादन गर्दै ३२ वटा आयोजनामा खुम्चिएका छन् । जबकि यस अवधिमा देशले ५२ जना त कार्यकारी (राजासमेत जोड्दा) नै पाइसकेको छ । हामीभन्दा ६० वर्षपछि विद्युत् उत्पादन गर्न सुरु गरेको भुटानले आजसम्म १,६१५ मेवा उत्पादन गरिसकेको छ ।

लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।