जमिनका भोका शासक

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘मानिसलाई कति जग्गाजमिन चाहिन्छ ?’ जमिनका भोकाहरू देखेपछि जोकोहीको मनमा उठ्ने प्रश्न हो यो । खासमा यो किसानहरूको जमिनको भोकबारे जानकार लियो टाल्सटायले लेखेको कालजयी कथाको शीर्षक हो । जेम्स ज्वायसका लागिसमेत ‘आफूलाई थाहा भएको साहित्यिक संसारको सबैभन्दा महान् कथा’का रूपमा दर्ज भएको यस कथाले लोभले लाभ, लाभले विलापको आत्मघाती कहानी भन्छ ।

दिनभरि कुदेर जति बेसी जमिनमा टेक्न सकिन्छ, त्यत्ति भूमि आफ्नो हुने आश्वासनमा कुदेको किसान पोहाम अन्ततःकुद्दा–कुद्दै मर्छ र उसलाई ६ फिटको खाल्डोमा गाडिन्छ । कथाले मानिसलाई आखिरमा ६ फिट जमिन भए पुग्ने सन्देश दिन्छ । मृत्युपछि लास गाड्ने चलन भएकाहरूको कथाले लास पोल्ने चलन भएका समुदायलाई झन् ठूलो पाठ पढाउँछ ।

संसारमा कृषियुग सुरु भएपछि खेतीपाती गर्ने किसान र त्यसबाट बसी–बसी खाने सामन्तहरूमा देखिएको भूमिको भोक पुँजीवादमा पनि शान्त भएको छैन । सामन्तवादमा होओस् या पुँजीवादमा राजा–महाराज, सम्राट र शासकहरूले भूमि, किसान र कर विस्तार गर्नका लागि ठूलठूला युद्ध लडेका इतिहासको कुनै कमी छैन । ‘नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण’ नाम दिइएको गोरखा राज्य विस्तारको अभियानकै पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हो– जग्गाजमिन । आफूलाई राष्ट्रिय एकीकरणकर्ता ठान्ने शासक समुदायमा व्याप्त जमिनको भोकका आधार छन् ।

जग्गाजमिनको लोभमा युद्ध
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्दा किसानहरूलाई जग्गाजमिनकै लोभ देखाएका थिए । लडाइँ जितेपछि ठूलो जागिर, धेरै जमिन पाइने, दर्जा इज्जत बढ्ने, मरेमा आफ्ना सन्तानले ‘मरावट’ पाउने आश्वासन पाएरै जमिनका भोका गोरखालीहरू ज्यान अर्पेर जमिन आर्जनमा लागिपरेका थिए । सरदार भीमबहादुर पाँडेका अनुसार, ‘गोरखालीको त के कुरा, अरू राजारजौटाका मानिस पनि जमिनको लोभले पछि–पछि गोरखा फौजमा भर्ना हुन ताँती लाग्थे । जमिनकै लोभ देखाएर पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले कति राजारजौटा र भारदारलाई नेपालमा मिलाएथे !’

राज्य विस्तार गर्न सफल गोरखा दरबारको खास अर्थ हो– शाह परिवारसँगै पन्त, पाँडे, अर्ज्याल, खनाल, राना (मगर) र बोहोराजस्ता ‘थरघर’ (भारदार परिवार) को शासन । शाह परिवारसँगै भारदार परिवारले विजित क्षेत्रको भूमिमाथि गरेको कब्जा र रजाइँ कुनै स्वदेशी शासकहरूको राष्ट्रिय एकीकरणसँग मेल खाँदैन ।

जतिसक्दो हडप्ने नीति र नियतकै फलस्वरूप पराजित राजा र प्रजाका सम्पत्ति र जग्गाजमिनमाथि कब्जा र रजाइँको अभियान चलाइएको थियो । पराजित राजा, मन्दिर र गुम्बाको सम्पत्ति दरबार र भारदारलाई, प्रजाको सम्पत्ति किसान सिपाहीलाई बाँडचुँड गरिन्थ्यो । ठूलठूला दरबार र महल, दरबारमा जागिर, जागिरबापत जमिन, देशभरिका विर्तामा प्रभुत्व ‘राष्ट्रिय एकीकरण’को खास भौतिक प्रतिफल हो, जुन औपनिवेशिक लुटभन्दा भिन्न छैन ।

देशको विर्ताकरण
‘किङ्स एन्ड पोलिटिकल लिडर्स अफ द गोरखाली एम्पाएर’मा आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले क्षेत्रीय विस्तार अभियानमा संलग्न तत्कालीन राजनीतिक अभिजात (पोलिटिकल एलिट)हरूको समृद्धिको विस्तारबारे गहन अध्ययन गरेका छन् । रेग्मीले उदाहरण दिँदै लेखेका छन्— ‘शाह–क्षत्री शासकीय गठबन्धन’मा संलग्न हुन सफल भीमसेन थापा सन् १८०४ मा राजा एवं मित्र रणबहादुर शाहसँगै भारत निर्वासनबाट काठमाडौं फर्कंदा तन्नम हालतमा थिए ।

काठमाडौंमा घर बनाउन शाहबाट २६ सय रुपैयाँ अनुदान लिनुपर्ने विजोग भोगेका थापाले भारदार भएपछि जोडेको विशाल भूमि, अनेक महल र सम्पत्ति अकल्पनीय देखिन्छ । सन् १८२० सम्ममा थापा परिवारले करिब १४ सय ५० रोपनी जग्गा र काठमाडौंदेखि गोरखा र नुवाकोटसम्म अनेक महल जोडिसकेको थियो । थापाको १२ हजार ८ सय ४३ मुरीको ‘खेत’ गोरखा, नुवाकोट, काठमाडौं उपत्यकादेखि मन्थली र पूर्वी भेगसम्म ४ सय ठाउँमा फैलिइसकेको थियो । बारा, पर्सा, महोत्तरीजस्ता तराई क्षेत्र र पूर्वदेखि पश्चिमको पहाडी इलाकासम्म चर्चेको ‘खुवा’बाट वार्षिक ७ हजार १ सय ९० रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो ।

यति विशाल जागिर पाएका भीमसेन थापा वा अन्य कुनै भारदारले इङ्ल्यान्डका लर्डहरूले जस्तै प्रशासनिक, आर्थिक र अदालती शक्ति प्रयोग गर्दै प्रजालाई दासलाई जस्तै कज्याउने अधिकार पनि प्रयोग गर्थे । सक्ता–शत्ति र राजाको अनुग्रह हुँदा सम्भ्रान्त हुने भारदारहरूले सत्ताच्युत हुँदा वा राजाको कोपभाजनमा पर्दा विर्ता भूमिबाट हात धुनुपरेका उदाहरण पनि कम छैनन् । सन् १८३७ मा प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्तगीसँगै कैद गरिँदा विर्ताहरण पनि गरिएका थापाको दर्दनाक आत्महत्याले शक्ति र भूमिको अन्तर–सम्बन्धलाई उजागर गर्छ ।

त्यसो त ठूला बुबा भीमसेन थापा सत्ताच्युत हुँदा कंगाल हालतमा भारत भासिएका माथवरसिंह थापाले पनि सन् १८४३ मा प्रधानमन्त्री हुनासाथ पहिले खोसिएको विर्ता र अन्य सम्पत्ति फिर्ता गराए, धान फल्ने २२ सय रोपनी जग्गासँगै वार्षिक १० हजार १ सय २० रुपैयाँ आम्दानीको जोहो गर्न भ्याए ।

रेग्मीको ‘थ्याच्ड हट्स एन्ड स्टुक्को प्यालेसेज’मा दिइएको विवरण अनुसार, उनले ठूला बुबाको केही सम्पत्ति पनि फिर्ता गराए नै, बारा, रौतहट, सप्तरी र महोत्तरीमा २५ हजारभन्दा बेसी बिघा जमिन राजा राजेन्द्रबाट हात पारे । सक्ता–शत्ति र राजाको आशिर्वादका भरमा दुई वर्षमा यति विशाल सम्पत्ति जोड्न सफल माथवर पनि अन्ततः आफ्नै भान्जा जंगबहादुर कुँवरको तरवारबाट काटिए ।

वर्ण–लिंगका आधारमा प्रधानमन्त्री
इतिहासकार डा. भवेश्वर पंगेनीका अनुसार, आफ्ना बाजे भीमसेन थापा सत्ताच्युत हुँदा आर्थिक संकटमा पर्दा धर्मनारायण साल्मी साहुबाट ऋण लिन बाध्य भएका जंगबहादुर र उनीहरूको परिवार सन् १८४६ मा कोतपर्वपछि शक्ति र सम्पत्तिबाट मालामाल भए । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, कास्की र लमजुङका ‘श्री ३ महाराज’ नै भएका जंगबहादुरले श्रीसम्पत्ति भोग्ने क्रममा ‘नयाँ मुलुक’को सिंगो बर्दिया नै विर्ता पाए । उनीहरूले अन्ततः सिंगो देशमै आफ्नो जात–जातिको विर्ता र जागिरका रूपमा शासन गरे । जात–जाति अनुसार राज्य, विर्ता र जागिर दिने–दिलाउनेगरी मुलुकी ऐन (संविधान) लागू गरे । यस्तो जातीय शासनको दुष्प्रभावबाट आजसम्मको नेपाली राजनीति–अर्थनीति–संस्कृति मुक्त हुनसकेको छैन ।

नेपालमा कुनै न कुनै जात–जातिका कुलीन पुरुषको शासनसँग भूमिको सम्बन्ध अचम्मको छ । जोसँग जन्मजात ‘उच्च’ वर्ण र भूमि छ, उही प्रधानमन्क्रीको सूचीमा चढ्ने त्रम जारी छ । उदाहरणका लागि, राणा शासनको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूका वर्ण–जात र भूमिसँग उनीहरूको सम्बन्ध हेरियो भने प्रधानमन्त्री पदमा रहेको ‘आरक्षण’ प्रस्टिन्छ । चिन्तक प्रदीप गिरीका भनाइमा, राणाशासन विरुद्ध संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू राणाहरूकै वरिपरि हुर्किएका थिए, राणाद्वारा नै सेवित र पोषित थिए ।

ती राणाको राजदरबारमा भूमिका खोसिएर विदेशिनुपरेका खलकका सन्तान थिए, जो पछि नयाँ शासकमा फेरिए । उनीहरूको अगुवाइमा भएका संघर्षको परिणामस्वरूप राणा र शाह वंशका क्षत्रीहरूको शासनको अन्त्यसँगै देशमा अनेक रूपका प्रजातन्त्र स्थापित भएको छ । गजबको स्थिति के भने शासन व्यवस्था र शासक फेरिने क्रमसँगै वर्ण–जातको शासन पनि हस्तान्तरण हुँदैछ ।

हो, सत्ता–शत्ति–सम्पत्ति क्षत्री पुरुषहरूको हातबाट बाहुन पुरुषहरूको हातमा सर्दैछ । राजाका पालामा एकाध बाहुनमात्रै प्रधानमन्त्री हुनु र गैरराजाहरूको राजमा एकाध क्षत्रीमात्रै प्रधानमन्क्री देखिनु काकताली मात्रै होइन । सत्ता–शत्तिमा एकल वर्ण–जातका अभिजात र नवअभिजात पुरुषहरूको प्रभुत्वसँगै भूमि र सम्पत्तिमा पनि एकाधिकार हुनु अनौठो होइन । सक्ता–शत्ति–सम्पत्तिमा हैकमसँगै ज्ञान, शिक्षा, मिडिया, अदालत, प्रशासनमा एकलौटी हुने क्रमकै एक प्रतिफल हो– भूमि, जमिन वा प्राकृतिक स्रोत–साधनमा पनि प्रभुत्वको अवस्था ।

राजनीतिक नेतृत्वको कायान्तरण
नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको विडम्बना, एउटा सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनका नाममा संघर्ष हुन्छ, अन्ततः शासक समुदायमात्रै फेरिन्छ । संघर्षको अगुवाइ गर्नेहरू पुरानो शासन व्यवस्थाकै अंगका रूपमा रहेका वर्ण, जात, जातिका नयाँ शासकको अवतारमा प्रकट हुन्छन् । नयाँ शासक हुनासाथ उनीहरूको ध्यान–ध्याउन्ना पुस्तौं–पुस्ताका लागि श्रीसम्पत्तिजोड्नमा केन्द्रित हुन्छ ।

भूमि वा जग्गाजमिन वा घरघडेरी जोड्ने लालसा वा महल निर्माण गर्ने मोहमा उनीहरू स्वयम् रूपान्तरित हुन्छन् । र राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको एजेन्डा सिंहदरबार छेउमा बग्ने ‘तुकुचा’मा बगाउन समर्थ हुन्छन् । प्रदीप गिरीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको वर्ग–स्रोत खोतले जस्तै नेकपाका नेताहरूको वर्गीय मुहान खोतल्दै उनीहरूको वर्गीय विशेषतासँगै व्यक्तिगत रूपान्तरणको प्रक्रिया उधिन्ने हो भने परिणाम फरक निस्कन कठिन छ ।

जनतालाई देखाउन कांग्रेस वा कम्युनिस्ट नेताहरूले फरक–फरक पार्टीको साइनबोर्ड राखेको वा भिन्नाभिन्नै वाद–विचार–सिद्धान्तको बर्को ओढेको प्रस्ट देखिन्छ । तर सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ कायान्तरण (मेटामर्फोसिस) हुनथाल्ने भएकाले उनीहरूबीच कुनै अन्तर पाउन मुस्किल छ । उनीहरूमा पनि भीमसेन थापादेखि जंगबहादुर कुँवरमा जस्तै भूमि र सम्पत्तिप्रति मायामोह प्रकट हुन थाल्छ । त्यसका लागि राज्य–शक्ति, संविधान–कानुन–ऐनको दुरुपयोग गर्न उनीहरू पटक्कै धक मान्दैनन् ।

हिजो चिसो छिँडीमा डेरा बस्ने राजनीतिक नेतृत्व सक्ता–शत्तिमा प्रवेशसँगै महलबासीमा रूपान्तरण तथा महँगा घरघडेरी र जग्गाजमिनका मालिकमा फेरबदल हुनुले सामाजिक रूपान्तरणको उदात्त ध्येयलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको छ । चाहे राष्ट्रिय एकीकरणका नाममा होओस् या राजनीतिक परिवर्तनको निहुँमा, सबैजसो ऐतिहासिक प्रक्रियामा एक वा अर्को वर्ग–वर्ण–लिंगका राजनीतिक अभिजात पुरुषहरू सत्ताको आसनमा माथि आउने वा दुवैबीच गठबन्धन हुने वा एकले अर्कोलाई सहवरण (कोअप्ट) गर्ने क्रम जारी छ ।

महेशचन्द्र रेग्मीले संकेत गरेझैँ तिनका महत्त्वाकांक्षाको मूल्य र भार आम किसानसँगै सबै गरिखाने जनताले बोक्दै आएका छन् । उनीहरूका हितलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक रूपान्तरणको अगुवाइ गर्नुभन्दा पनि निजी स्वार्थ र समृद्धि केन्द्रित राजनीतिमा चुर्लुम्म डुब्ने नयाँ राजनीतिक अभिजात वर्ग र नेतृत्व नै नयाँ रूपरंगमा हावी छन् । तिनले गरिखाने उत्पीडित जनताका लागि न्याय र समतामूलक समाज बनाउँछन् भनी विश्वास गर्नुको अर्थ पटक–फटक धोका खान तयार हुनु बाहेक केही हुँदैन ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ?

गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — विकासे क्षेत्रमा पुरानो प्रचलित भनाइ छ, ‘मानिसको उपकार गर्नुछ भने माछा होइन, बल्छी दिनु माछा मार्नका लागि ।’ यो भनाइको तात्पर्य मानिसलाई स्वरोजगार हुन सिकाऊ भन्ने नै हो । बल्छी दिएर माछा मार्न माछा हुने वातावरण पनि चाहियो । सबैले बल्छी खेलेर माछा मार्ने व्यवसाय गर्न सक्छन् भन्ने पनि छैन ।

प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने बेरोजगार नेपाली युवामध्ये धेरै विदेशिने कारण कि स्वरोजगार हुने सीप तथा वातावरण नभएर हो कि स्वरोजगार हुन चाहिने स्वभाव नभएर हो । स्वाभिमान र मर्यादित रोजगारीका लागि इच्छुक र त्यो अभिलाषामा बसेका धेरै युवाको भविष्य त्यस्ता अवसर कहाँ, कहिले प्राप्त हुन्छन् भन्नेमा निर्भर छ ।

संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि र सबै श्रमिकको मर्यादित श्रमको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेको छ ।

रोजगारीको अवस्था
२०४६ सालभन्दा पहिले सानो संख्यामा भए पनि सरकारी संस्थानहरू नै सबैभन्दा बढी रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने औपचारिक क्षेत्र थिए । २०४६ को परिवर्तन र तत्कालीन सरकारका सुधारिएका नीतिका कारण २०४९–५० मा निजी क्षेत्रले मात्र करिब ९० हजारजति रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका थिए ।

तर पछि द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकालका कारण निजी क्षेत्रले दिने रोजगारीका अवसर कम हुँदै गए । सरकारी पक्षबाट औपचारिक रूपमा तलब सहितको रोजगारी (जागिर) दिने परम्परा विसं १८१९ मा मकवानपुरमा विजय हासिल गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले सेनाको ३ वटा रेजिमेन्ट स्थापना गरेर सुरु गरेका थिए ।

तलबको रूपमा नगदको सट्टा केहीलाई उत्पादित वस्तु दिने चलन धेरै पछिसम्म चल्यो । सरकारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूले पाउने तलब जमिनमा कर लगाएर जनताबाट पैसाको सट्टा उत्पादित वस्तुबाट उठाउन थालियो । सन् १९४० सेरोफेरोतिर जुद्ध म्याच
फ्याक्ट्री स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रले औपचारिक रूपमा रोजगारी दिन सुरु गरेको थियो । सन् १९३६ मा पहिलो जुटमिल उद्योगको रूपमा स्थापना भएको थियो । त्यसमा भारतीय उद्योगीको समेत संयुक्त लगानी रहेको थियो ।

केही वर्ष पुरानो सर्भेलाई आधार मान्ने हो भने करिब १ करोड ५० लाख श्रमशक्तिमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेक्र र विदेशमा कार्यरत छन् । जम्मा श्रमशत्तिको दुई तिहाइभन्दा बढी कृषिमा संलग्न छन् । तीमध्ये ८३ प्रतिशत स्वरोजगार र १७ प्रतिशत रोजगारीमा छन् । ठूलो हिस्सा अर्थात करिब ७५ लाखभन्दा बढी कृषिमा स्वरोजगार छन् या विदेशमा छन् । बहुसंख्यक कृषिमा संलग्नको आय र जीवनस्तर मर्यादित छैन । करिब ५ लाख सरकारी निकायमा कार्यरत छन् । बढीमा त्यति नै गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपले जागिर गर्छन् ।

तथ्याङ्कले भारतमा बाहेक करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश रहेको जनाएको छ । यता २० देखि ४० वर्षसम्मको जनसंख्या ७५ लाख हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । जुन उत्पादनशील उमेरको समूह हो । झन्डै ६४ प्रतिशत जनसंख्या ३० वर्ष मुनिको छ । प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउँछन् भनी आर्थिक सर्भेले देखाएको छ । विश्व बैंकको एक वर्ष पुरानो अध्ययनले कम्तीमा २ लाख ८७ हजारलाई प्रत्येक वर्ष नेपालले रोजागारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने देखाएको छ । जुन अहिले सालाखाला ४० हजारभन्दा कम छ ।

समस्या
पहिलो उद्योग स्थापनाको ८० वर्षपछि पनि मर्यादित र दक्षता अनुसारको रोजगारी व्यवस्थापन समस्या बनेको छ । देशभित्रै रहेका बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउन र रोजगारीको खोजीमा विदेशिएकालाई अवसर जुटाउन सरकार चुकेको छ । धेरै संख्यामा श्रमशक्ति बाहिरिएपछि देशभिक्र काम गर्ने जनशत्तिको खाँचो बढेको छ । प्रतिस्पर्धा घटेको छ ।

विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार लगातार रूपमा विदेश जानेको संख्या बढ्ने क्रमलाई सरकार घटाउन चाहँदैन । विप्रेषणले बढाएको मागले आपूर्ति बढाएको छ र राजस्व पनि बढाउन मद्दत गरेको छ । बेरोजगार युवाहरू देशमा नभएपछि मर्यादित रोजगारी सिर्जनका लागि काम गर्न सरकारलाई दबाब कम परिरहेको छ ।

विदेशको रोजगारीमा राम्रो आम्दानी र श्रमको इज्जतले गर्दा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । दक्षता, सीप, सहयोग र सोचको कमीले धेरै ग्रामीण युवा रोजगारी नपाएपछि निर्वाहमुखी जीविकोपार्जन हुने खालका स्वरोजगारतिर लागेका हुन्छन् । यसले गर्दा उत्पादकत्व बढेको हुँदैन र वृद्धि पनि कमै हुन्छ । धेरै युवा त्यस्ता स्वरोजगार छाडेर विदेशिन्छन् ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाहरूले स्वदेशमा रोजगारी पाउन कठिन हुँदैछ । अहिलेको प्रविधि र सेवा क्षेत्रको विस्तारले उच्चशिक्षा पढेको श्रमशक्तिको माग सेवा क्षेत्रको वृद्धि अनुसार बढेको छैन । तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति कमी छ । प्लम्बर, घर बनाउन जान्ने तालिम प्राप्त मिस्त्री भनेको बेला उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा हामी छौं । धेरै क्षेत्रमा श्रमशत्ति नपाएर समस्या पनि बढेको छ ।

हाम्रो शिक्षा, सीप र दक्षता विकास गर्ने तालिमले उत्पादन गर्ने श्रमशक्ति र बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरलाई आवश्यक सीप र दक्षताबीच एकआपसमा तालमेल धेरै ठाउँमा मिलेको देखिँदैन । उपत्यकाका धेरै ठाउँमा उपचारका लागि डाक्टरसँग सामान्य चेकअप गराउँदा ४०० रुपैयाँ भए पुग्छ । पाइप मर्मतका लागि मिस्त्री (प्लम्बर) लाई एक भ्रमणको ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एक भारतीय पत्रिका अनुसार नेपालबाट भारतमा ३ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण जान्छ, जुन धेरैजसो सीप भएका अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति जसले नेपालको श्रमबजारमा काम गर्छन्, उनीहरूमार्फत नै हो । प्रायःजसो तारेहोटलहरूमा उच्चकोटीको पाइपको कार्य गर्ने छिमेकी देशका दक्ष पाइपका मिस्त्रीहरू नै भएको कुरा स्वयम् होटल सञ्चालकहरू बताउँछन् । यी सबले के देखाउँछ भने हामीले उत्पादन गरेका अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्तिको सीप र सोच नेपाली श्रमबजारसँग तालमेल नखाएकै हो ।

समाधानका उपाय
सीप र दक्षता विकासको नीति र कार्यनीतिलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकारमार्फत बढीभन्दा बढी युवालाई निर्माण, आवास, विद्युत, पर्यटन, आयुर्वेदिक र वैकल्पिक उपचार विधि, भोजन र परिकार, होटल व्यवसाय, सेवामूलक र कृषि क्षेत्रमा उपयोगी सीप उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

विदेश जानेलाई अनिवार्य रूपमा रोजेको तालिम दिने र त्यसको गुणस्तर कायम राख्ने कार्य स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ । मुख्य रूपमा साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रबर्द्धन गर्न युवा रोजगार र स्वरोजगार सम्बन्धी नीति समय–सापेक्ष बनाई उनीहरूलाई सीपका आधारमा मात्र लगानीका लागि सहुलियत ऋणमा पहुँच र बजारमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूकै भरपर्नु पर्नेछ । संसारभरि ५० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगार साना तथा मझौला उद्योगहरूले प्रदान गर्ने गर्छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा दिगो रोजगारीका लागि हामीले ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ । यसका लागि छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँंग जोडेर सुरुआत गरे बजार सजिलै उपलब्ध हुनसक्छ । केही वस्तुको उत्पादन आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बिजुली खपतभन्दा बढी उत्पादन भएका बेला उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा दिने हो भने प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् ।

निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरेर गति प्रदान गर्नसके रोजगारी सिर्जना पनि हुने र प्रचुर ऊर्जाको उपलब्धताले उद्योग स्थापनामा पनि सहज हुन्छ । ठूला आयोजनाका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी चाहिन्छ, जसले संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, व्यवस्थापकीय संस्कार सुधार गर्छ र दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी उपलब्ध गराउँछ ।

कृषिमा निर्वाहमुखी जीवनयापन गर्ने माध्यममात्र बनेको छ । केही सफलताका उदाहरणलाई आधार मान्दै कृषिलाई व्यावसायीकरण र विशिष्टीकरण गर्न जरुरी छ । जग्गा करारमा लिई खेती गर्नेलाई कानुनी रूपले नै सुविधामा पहुँच दिने र बजारको पहुँचमा सहजीकरण गर्ने हो भने धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।

समुद्री तटको सट्टा हाम्रा पहाडका चुचुरा, सौन्दर्य भूबनोट र नदीका किनारा पर्यटनका लागि ठूला सम्भावना हुन् । वातावरण मैत्री पूर्वाधार बनाएर महङ्गा पर्यटकहरू ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यससँंगै प्राकृतिक उपचार, योग, प्राङ्गारिक खाना र सहरी जीवनशैली भन्दा फरक आथित्य उपलब्ध गराउनसके मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटकीय व्यवसायले कृषि, सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई पनि माथि उठाउनेछ ।

फागुन १ गते प्रधानमन्त्रीले आफ्नै रोजगार कार्यक्रम सुरुआत गर्नुभयो । घोषणा गर्नुभोः ‘अब नेपालबाट बेरोजगारी समस्या हल भो ।’ घोषणा अनुसार कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको छ । स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणमा रोजगारी खोज्ने युवालाई संलग्न गराउने योजना छ । यसले युवालाई निर्वाहमुखी जीवनयापनको संस्कारतिर डोर्‍याउने र अन्य क्षेक्रले श्रमशत्ति नपाउने वातावरण बन्न सक्छ । बरु उक्त बजेटबाट प्रत्येक स्थानीय सरकारले बजारको माग अनुसार युवाको गुणस्तरीय क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

अन्त्यमा, कथंकदाचित हाम्रा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने देशमा राजनीतिक र आर्थिक उथल–पुथल (जुन लिबिया र सिरियामा देखियो) भयो भने फर्केर आउँदा हाम्रो साधन, स्रोत र क्षमताले ती युवालाई रोजगारी या स्वरोजगारीमा परिचालन गर्न निकै कठिन हुनेछ ।

लेखक पलकोलिएरले भनेजस्तै बेरोजगार युवाहरू राजनीतिक आन्दोलनका लागि सजिलै प्राप्त हुने साधन हुन् । तिनीहरूको परिचालनबाट देशलाई द्वन्द्वमा लान सजिलो हुनेछ । हामी फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर जानेछौं । त्यसैले सरकारलाई किन्तु या परन्तु नगरी देशलाई स्थिरताको बाटोमा लैजान मर्यादित रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनातिर लाग्नुको विकल्प छैन ।

लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्