कामदार उद्धार हाम्रो कर्तव्य

सम्पादकीय

काठमाडौं — कतार र साउदी अरब नेपाली कामदारका मलेसियापछिका प्रमुख गन्तव्य हुन् । यी दुवै देशका केही कम्पनी समस्याग्रस्त बनेपछि नेपाली कामदार फसेका छन् । साउदी अरबका अजमिल कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनी, अजमिलको भगेनी कम्पनी अर्कद, जेएन्डपी र साउदी मार्बल एन्ड ग्रिनाइटेड टाट पल्टँदा झन्डै १५ हजार नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् ।

कम्तीमा तीन हजार स्वदेश फर्कन नपाएर अलपत्र छन् । कतारस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी अक्वा मास्टर्समा कार्यरत ४६ नेपाली कामदार झन्डै एक वर्षदेखि तलब र भिसाविहीन छन् ।

दुवै देशका यी कामदारको समस्या दिन प्रतिदिन चुलिँदै छ । साउदीका कम्पनीले आवासीय अनुमतिपत्रको म्याद नभएका कामदारलाई एक्जिट भिसा लगाएर स्वदेश पठाउन सकेका छैनन् । म्याद भएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने वा जरिवाना तिर्ने हैसियत कम्पनीसँग छैन । एकजनाको नवीकरण गर्न मात्रै झन्डै दुई लाख रुपैयाँ लाग्छ ।

अनुमतिपत्र नहुँदा उनीहरू गैरकानुनी हैसियतमा छन् । एउटै क्याम्पमा विदेशीसहित १० हजारजति छन् । उनीहरूले पिउने पानीसमेत पाउँदैनन् । कतारमा पनि कामदार भिसा र कागजातविहीन छन् । खानपिनको गुजारा चलाउन लुकिछिपी काम गरिरहेका छन् । भगौडा हैसियतमा विभिन्न क्याम्पमा बसिरहेका छन् । एक कामदारले आत्महत्यासमेत गरे ।

दुवै मुलुकमा कामदारले भोगेको समस्या उस्तै प्रकृतिका देखिए पनि केही आधारभूत भिन्नता छन् । साउदीस्थित कामदारले लिन बाँकी रकम धेरै छैन, प्रतिव्यक्ति झन्डै ८० हजार रुपैयाँ मात्रै । उनीहरूलाई सर्वप्रथम गैरकानुनी हैसियतबाट मुक्त गरिनुपर्छ । र, अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण या स्वदेश फर्काइनुपर्छ ।

कतारी कम्पनीमा काम गर्नेको भने रकम उठ्नै बाँकी छ । उनीहरूलाई अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरेर या स्वदेश फर्काएर मात्रै न्याय मिल्दैन । एकै जनाले ३० लाख रुपैयाँसम्म तलब र भत्ता लिन बाँकी छ । सबै कामदारको गरेर झन्डै ५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।

साउदीस्थित नेपाली दूतावासले कामदारलाई तलब दिलाएर घर पठाउन प्रयास गर्नुपर्छ । कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहनेलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । साउदी छाडेर जान चाहेकालाई दूतावासले श्रम अदालत पठाएको छ ।वकिललगायतका प्रबन्धमा दूतावासले सघाउनुपर्छ । समस्या लम्बिए झन् झाँगिँदै जान्छ । तलब र घर नपठाएपछि केही समय एउटा क्याम्पमा कामदारले विद्रोह गरे । प्रहरीले गोली चलाउँदा ४ भारतीय कामदार घाइते भए, धेरै पक्राउ परे । १० जना नेपाली कहाँ छन्, पत्तो छैन । दूतावासले खोजी गर्नुपर्छ ।

कतारको अवस्था अझ पेचिलो छ । अदालती तहबाट न्याय पाइसके पनि कम्पनी मालिक फरार भएकाले कामदार समस्यामा परेका हुन् । स्थानीय ‘स्पोन्सर’ को विशेष पहुँचवाला भएकाले विषय जटिल बनेको हो । कामदारलाई न्याय दिलाउन त्यहाँको नेपाली दूतावासले सम्बद्ध निकाय र तहमा छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनी परिवर्तनको पहल गर्नुपर्छ । अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरेर भिसा र कागजातका भरमा थप कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ । नेपाल–कतार संयन्क्र सत्रिय हुनुपर्छ । श्रम सम्झौता भएको एक दशकमा दुईचोटिदेखि यसको बैठक बसेको छैन ।

सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न लागेको कतार आफू कामदारमैत्री देश भएको दाबी गर्छ । त्यस्तो आभास दिलाउन उसले आफ्ना कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ । कम्पनीले रकम दिन नसकेका कामदारका लागि कल्याणकारी कोष बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि यसका लागि घचघच्याउनुपर्छ ।

मारमा परेका आफ्ना नागरिकलाई जसरी भए पनि न्याय दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । भोलि आउने यस्ता समस्या टुंग्याउन पनि सम्बन्धित मुलुकसित संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । दूतावासलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको चरणमा छ । साउदीसँग तलबबारे मत नमिलेकाले श्रम सम्झौतै हुन सकेको छैन । सरकारले कूटनीतिक पहल बढाएर यी सम्झौता टुंग्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यतिखेर संसारको बौद्धिक बहस लोकतन्त्र र उदार पुँजीवाद जोखिममा परेको मुद्दामा घनिभूत छ । बहसको केन्द्रमा छन्, इजरायली प्राध्यापक युभल नोआ हरारी र हार्वर्ड विजनेस स्कुलमा समाजशास्त्रकी प्राध्यापक शोशाना जुबोफ ।

हरारीले दुई वर्षयता लेखेका ‘सेपियन्स : अ ब्रिफ हिष्ट्री अफ ह्युमनकाइन्ड’, ‘होमो ड्युअस’ र ‘ट्वान्टी वान लेसन्स फर ट्वान्टी फर्ष्ट सेञ्चुरी’को साझा सार हो, सूचना प्रविधिको विश्व सञ्जाल, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘विग डाटा’ले समाजलाई निकम्मा (युजलेस) बनाउँदैछ । लोकतन्त्र र मानव स्वतन्त्रता समाप्ति उन्मुख छ ।

निगरानी पुँजीवाद
प्राध्यापक जुवोफको गत जनवरीमा प्रकाशित पुस्तक ‘दि एज अफ सर्भेलान्स क्यापिटालिजम’ (निगरानी पुँजीवादको युग) को सार पनि प्रविधि प्रयोगले सिर्जेको शोषणयुक्त अभेद्य साम्राज्य नै हो । उनले यस्तो निगरानीलाई लोकतन्त्र, मानव मूल्य र स्वतन्त्रता प्राप्तिको दिशामा मार्क्सको साम्यवादको दुरुपयोगले खडा गरेको जोखिमभन्दा भयावह मानेकी छन् ।

‘सारमा निगरानी पुँजीवाद परजीवी र स्वतः प्रस्ट छ । यसले कार्ल मार्क्सले प्रस्तुत गरेको पुँजीवादको श्रम चुसेर बाँच्ने पिचास विम्बलाई पुनः जागृत गरेको छ, तर विलकुलै अनपेक्षित प्रवृत्तिका साथ । श्रमको सट्टा निगरानी पुँजीवाद मानव अनुभवका हरेक पक्षलाई चुसेर बाँच्छ,’ उनले भनेकी छन् ।

निगरानी पुँजीवादको आधारभूत संयन्त्र निजी मानव अनुभवहरूको विश्वव्यापी स्वामित्वहरण हो । यसको आर्थिक दुरुपयोग मूल चासो हो । अनलाइनमा सेयर गर्ने वा डिजिटल यन्त्रहरूमा स्वतः भण्डार हुने हाम्रा चालढाल, कुराकानी, अभिव्यक्ति, मुखाकृति, छनोट, रुचि र कामको समयावधि सम्बद्ध असीमित तथ्यांकहरूलार्ई यान्त्रिक बौद्धिकता (मेसिन इन्टेलजेन्स) ले विश्लेषण, भण्डारण गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ ।

यी जानकारीलाई उनले ‘प्रेडिक्सन प्रडक्ट्स’ भनेकी छन्, जसको व्यापार गुगल, फेसबुक जस्ता ठूला डिजिटल कम्पनीहरू गरिरहेका छन् । यिनै विश्लेषणका आधारमा उपभोग र उपयोगका सबै उत्पादनहरू डिजाइन गरिन्छन् । दोस्रो, यस्तो निगरानी जुन गतिमा भएको छ, त्यसले मानिसको निजत्व, स्वतन्त्रता र गोप्यता अथवा लोकतन्त्र, सबैलाई जोखिममा पारेको छ ।

यी कम्पनीहरूले आफ्नो प्रयोगका लागि चाहिनेभन्दा कैयौं गुणा बढी व्यक्तिगत जानकारी संकलन गरेका छन्, जसलाई मार्क्सको ‘सर्प्लस भ्यालु’ जस्तै ‘विहेभिअरल सर्प्लस’ भनिएको छ । यी कम्पनीहरूले यस्ता जानकारीलाई भविष्यमा नाफाका लागि प्रयोग गर्ने औजार बनाएकोले तिनलाई ‘विहेभिअरल फ्युचर्स मार्केट’ भनेकी छन् ।

पुँजीवादले नछोएको नेपाल
बजार व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेका ‘थ्री एल’–– लेबर (श्रम), ल्यान्ड (जमिन) र ल्युकर (पैसा) को मूल्य क्रमशः ज्याला भाडा र व्याजका रूपमा तोकिएपछि पुँजीवादको मूल आधार तयार भएको हो । नेपाल पुँजीवादी युगमा प्रवेशै गरेन । हाम्रो श्रमको यकिन मूल्य कहिल्यै तय भएन । पर्म आदिमा मानिसको गणना उपस्थिति हो, उत्पादकत्व होइन ।

परिवारको खेतमा कसले कति श्रम गर्दा कति ज्याला पाउने भन्ने मानक छैन । मानौं, उत्पादनको त्यो गतिविधि कुनै रमाइलो वा स्वेच्छिक संलग्नता हो । हाम्रो बहुदा जमिनको मूल्य छैन, उत्पादकत्व छैन । सीमान्त जनता सयको नोट हात पर्दा अर्झै अचम्मित हुँदैछन् । वस्तु विनिमयको युगमा पनि राम्ररी प्रवेश नगरी नेपाली निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र कुनै पनि औद्योगिक उत्पादन नगर्ने पौराणिक युगमै छ । त्यसैले नेपालमा पुँजीको विकास भएन । पुँजीवाद त आएन न नै, त्यसमाथि बहस पनि भएन ।

कार्ल मार्क्सको सन्दर्भबिना पुँजीवादको बहस पूर्ण हुँदैन । श्रमिकले सिर्जना गर्ने लाभमध्ये आंशिकमात्रै ज्यालाका रूपमा दिएर बचेको लाभ (सर्प्लस भ्यालु) पुँजीपतिहरूले नाफाका रूपमा शोषण गर्छन् र धनी हुन्छन्, उनले भने । त्यसले वर्ग सिर्जना र वर्गसंघर्ष हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक रूपमा के हुन्छ भन्ने विश्लेषणलाई उनले त्यहीँ चटक्कै छोडर, त्यसपछि शाषित श्रमिकहरूको विद्रोह हुन्छ, धनीहरू सखाप पारिन्छन् र वर्गविहीन समाज स्थापना हुन्छ भन्ने नाटकीय राजनीतिक तर्क दिए । त्यस्तो साम्यवाद आउन उनले एउटा पूर्वसर्तको आवश्यकता देखे ः पुँजीको चरम विकास भएको हुनुपर्छ ।

उनले श्रमको मूल्य तय भएको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा त्यस्तो लेखेका थिए । पर्म र वस्तु विनिमय कायम रही ढुङ्गे युगमै रुमलिइरहेको समाजमा के हुन्छ भन्ने उनको कुनै अनुमान छैन । त्यसपछि लेनिन र स्टालिनदेखि, माओत्सेतुङ, फिडेल क्यास्ट्रो, ह्युगो चाभेज र मदन भण्डारी वा केपी ओलीहरूसम्म सबैले मार्क्सको ‘पुँजीको चरम विकासको पूर्वसर्त’लाई पटक्कै वास्ता गरेनन् । पुँजीको यथेस्ट विकास नै हुन नदिई समानता वितरणका नाममा गरिएका तथाकथित साम्यवादी क्रान्तिको एउटै अवश्यमभावी परिणाम आयो– तिनले समान रूपले गरिबी बाँडे ।

किनभने बाँड्नका लागि पर्याप्त पुँजी विकसित भएको थिएन । पहिल्यै सञ्चित भएको पुँजी शासकहरूको सुखसयलमै सकियो । कम्युनिष्ट शासित देशहरू अविकसित मात्र रहेनन्, कुनै बेलाका वैभवशाली भेनेजुयला जस्ता मुलुकहरू पनि भोकमरीको दुश्चक्रमा फँस्दै गए । अहिले चीनको चामत्कारिक प्रगतिको कथा भन्नेहरूले नियतवश् बहसमा ल्याउन नचाहने दुई प्रश्न छन् ।

पहिलो, सन् १९४९ देखि १९७९ सम्मको तीन दशक लामो अर्थहीन आमहत्याको कालो ग्रहण चीनमाथि नगलागेको भए उसको प्रगतिको गति कति अगाडि पुग्थ्यो होला ? दोस्रो, चीनले अहिले गरेको ‘बजार फुँजीवादी क्रान्ति’ कम्युनिष्ट रुढाग्रहबाट मुत्त भएका कारणले सम्भव भएको हो कि माओवादको अन्धानुकरणले ?

संसारका अनेकौं कम्युनिष्ट सक्ताहरूले समानताका नाममा राज्यशत्तिको दुरुपयोगमार्फत गरिने निजी सम्पक्ति माथिको अतित्रमण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चरम हननलाई आफ्नो दार्शनिक मानक बनाए । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा खुल्ला बजार पुँजीवाद र लोकतन्त्रको अपरिहार्यताको भाष्यलाई एकैसाथ स्थापितमात्र गरेन, यी दुईलाई वर्तमान विश्व व्यवस्थाका परिपूरक र आदर्श अर्थराजनीतिक मूल्यका रूपमा विकसित पनि गर्‍यो ।

निजी सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मानक बन्यो र यसको अधिकार रक्षा गर्ने औजार लोकतान्त्रिक संविधानहरू बने । खुला बजार प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक अहस्तक्षेपकारी सरकारको माग लोकतान्त्रिक पद्धतिले मात्र पूरा गर्न सम्भव भयो । हस्तक्षेपकारी सरकारहरू चुनावबाट स्वतः विस्थापित हुने भए । बजारको मूल्य प्रतिस्पर्धा र चुनावमा वैचारिक मतको प्रतिस्पर्धामा उस्तै स्वतन्त्रता खोजियो ।

निश्चय नै बजार पुँजीवाद र लोकतन्त्रका आदर्श मान्यताहरूको पनि चरम दुरुपयोग र दोहन भयो । तिनले बजार र उपभोगका विकृति ल्याए । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले तिनका शाश्वतः पक्षहरूलाई आफ्नो निहित स्वार्थ र सुविधा अनुरुप व्याख्या गर्ने कोसिस गरे । यिनै विकृतिहरूको आधारमा लोकतान्त्रिक पुँजीवादको आलोचना गर्ने र त्यसका आधारमा चरम नियन्त्रणमुखी कम्युनिष्ट राज्य प्रणालीहरूको औचित्य स्थापित गर्ने कसरत भइरह्यो ।

जब कि त्यस्तो आलोचनाको पहाडमा मार्क्सको पुँजीको चरम विकास अवधारणाको अवयव विरलै कतै समेटिए । नेपालका केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल वा नेक्रवित्रम चन्द आदि नामका कम्युनिष्टहरूका तथाकथित वैचारिक बर्बराहट त्यसका उदाहरण हुन् । जे भए पनि लोकतान्त्रिक पुँजीवादले अर्थव्यवस्था र राजनीति दुवैतर्फ स्थापित गरेका स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, छनोटको स्वतन्त्रता, सीमित सरकार र अधिक अधिकारजस्ता मान्यताहरूको महत्त्वलाई कसैगरी कम आँक्न सकिँंदैन । यी प्रणालीमा स्वतः सच्चिने क्षमता वास्तवमै अन्तरनिहित छ ।

नेपाल कसरी अछुतो ?
मानव सभ्यता विकासका यी कुनै पनि युगमा नेपाल प्रवेश नै गर्न पाएन । सार्वभौम मुलुकहरूको निर्माण र विनिर्माण, विश्व औद्योगिक क्रान्ति र त्यसको प्रभाव विस्तार, मौद्रिक अर्थतन्त्रहरूको विकास र त्यसको भूमण्डलीकरण, अनेकौं विकास मोडलहरूको परीक्षण र तिनले निम्त्याएको यातायात र सम्पर्क सञ्जाल, वैज्ञानिक अन्वेषण र तिनको व्यापारिक व्यावसायिक प्रयोग कुनै पनि बहस नेपालमा छिरेनन् ।

अलि–अलि छिटा आइपुग्न पनि असाध्यै समय लाग्यो । हामी अझै जीवन निर्वाह, साक्षरता र सडकले जिल्ला सदरमुकाम छुनु वा घरमा बिजुली बल्नुलाई विकास भन्न बाध्य छौं, जुन विश्वले डेढ सय वर्षअघि हासिल गर्‍यो । आधुनिकीकरणका यी आयाम नभित्रिएपछि हाम्रो चेत, व्यवहार र राजनीतिमा अझै ढुङ्गे युगको प्रशस्त झल्को छ । त्यसैले साम्यवादको सम्भावना छ ।

अहिले पनि मूलधारको राजनीतिक बहस कुन व्यक्ति वा झुन्ड सच्चा कम्युनिष्ट हो कि होइन भन्नेमा रुमलिएको छ । खासगरी सत्तासिन नेकपा र यसको अर्थराजनीतिक धार अद्वितीय वैचारिक भुमरीमा छ । यसको अर्थ सत्ता बाहिरका अनेकौं पुच्छरसहितका नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसको दार्शनिक दशा फरक वा प्रस्ट छ भन्नेचाहिँ पटक्कै होइन ।

मुलुकको ताल्चा–साँचो हातमा लिनेको प्रस्ट पहिचान नहुँदाका परिणति स्वाभाविक रूपले व्यापक हुन्छन्/छन् । तर यसकै दार्शनिक पहिचान छैन । यो साम्यवादी, वास्तविक कम्युनिष्ट हो ? समाजवादी हो ? लोकतन्त्रवादी हो ? कतै प्रस्ट छैन ।

यदि कसैले यो नेकपालाई कम्युनिष्ट होइन भनिदियो भने यसका नेता–कार्यकर्ता जोडबलले भन्छन्, ‘हामी नै र हामीमात्रै सच्चा कम्युनिष्ट हौं ।’ कसैले उनीहरूलाई सच्चा कम्युनिष्ट भनिदिए पनि असाध्यै रिसाउँछन् र भन्छन्, ‘हामी संसदीय चुनाव लडेर सत्तामा आएका लोकतन्त्रवादी हौं ।’ यस्तै द्विविधा अर्थ, शिक्षा र सामाजिक नीतिहरूमा विस्तारित छ ।

किन्तु, ‘कम्युनिष्ट’ फुँदोप्रतिको यो अप्रितम मोहको कारणचाहिँ प्रस्ट छ : प्रागैतिहासिक कालको वर्गविहीन समाज नै सबभन्दा आदर्श समाज हो र समय गतिलाई उतै फर्काएर त्यस्तै समाजमा आधारित राज्य प्रणाली चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम अझै कतै बाँकी छ । अथवा सभ्यता निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा वैकल्पिक दर्शन र चिन्तन पनि विकसित भएका छन् भन्ने ज्ञान नै ग्रहण नगरेका कारण पनि त्यो नै सर्वोत्कृष्ट लाग्न सक्ने भयो ।

सारमा, नेपालमा उदार लोकतान्त्रिक पुँजीवाद भित्रिन नपाउँदै र यसका असल पक्षहरूको लाभ मुलुकले लिन नपाउँदै यसको भविष्यलाई निगरानी पुँजीवादले निल्न लागेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । हिजो अर्थात् नेपालका सन्दर्भमा आजसम्म पनि लोकतान्त्रिक पुँजीवादको बाधक साम्यवादी चिन्तन थियो । अब अर्को चरम ध्रुवमा त्यस्तो जोखिम निगरानी पुँजीवादबाट देखिएको छ । सझ्यता विकासक्रमका अनेकौं निर्णायक कालत्रमबाट नेपाल छलिए पनि निगरानी पुँजीवादले थापेको जालबाट भने अलग्गै रहन सहज छैन ।

यद्यपि भूमण्डलीकरण विरुद्धका अमेरिकी अनुहार अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिजले गत शुक्रबार मात्रै ‘न्युयोर्क टाइम्स’मा छापिएको लेखमार्फत ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ (प्रोग्रेसिभ क्यापिटालिजम) को सम्भाव्यता पेस गरेका छन् । ‘प्रगतिशील पुँजीवाद कुनै विरोधाभाष (अस्जिमरोन) होइन, हामी वास्तवमै बजारको शक्तिलाई समाज सेवातर्फ प्रवाहित (च्यानल) गर्न सक्छौ,’ उनी भन्छन् । निगरानी पुँजीवादको चौतर्फी अक्रमणलाई यो प्रगतिशील पुँजीवादले कति थेग्न सक्छ ? त्यो भविष्यकै गर्भमा छ ।

नेपालको निर्णायक र मूलधार भनिने राजनीति यी सबै चर्का विश्व बहसबाट अछूतै छ । सायद हाम्रो अविकासको चरम सुख यही हो कि π

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्