कामदार उद्धार हाम्रो कर्तव्य

कम्तीमा तीन हजार स्वदेश फर्कन नपाएर अलपत्र छन् । कतारस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी अक्वा मास्टर्समा कार्यरत ४६ नेपाली कामदार झन्डै एक वर्षदेखि तलब र भिसाविहीन छन् ।

दुवै देशका यी कामदारको समस्या दिन प्रतिदिन चुलिँदै छ । साउदीका कम्पनीले आवासीय अनुमतिपत्रको म्याद नभएका कामदारलाई एक्जिट भिसा लगाएर स्वदेश पठाउन सकेका छैनन् । म्याद भएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने वा जरिवाना तिर्ने हैसियत कम्पनीसँग छैन । एकजनाको नवीकरण गर्न मात्रै झन्डै दुई लाख रुपैयाँ लाग्छ ।

अनुमतिपत्र नहुँदा उनीहरू गैरकानुनी हैसियतमा छन् । एउटै क्याम्पमा विदेशीसहित १० हजारजति छन् । उनीहरूले पिउने पानीसमेत पाउँदैनन् । कतारमा पनि कामदार भिसा र कागजातविहीन छन् । खानपिनको गुजारा चलाउन लुकिछिपी काम गरिरहेका छन् । भगौडा हैसियतमा विभिन्न क्याम्पमा बसिरहेका छन् । एक कामदारले आत्महत्यासमेत गरे ।

दुवै मुलुकमा कामदारले भोगेको समस्या उस्तै प्रकृतिका देखिए पनि केही आधारभूत भिन्नता छन् । साउदीस्थित कामदारले लिन बाँकी रकम धेरै छैन, प्रतिव्यक्ति झन्डै ८० हजार रुपैयाँ मात्रै । उनीहरूलाई सर्वप्रथम गैरकानुनी हैसियतबाट मुक्त गरिनुपर्छ । र, अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण या स्वदेश फर्काइनुपर्छ ।

कतारी कम्पनीमा काम गर्नेको भने रकम उठ्नै बाँकी छ । उनीहरूलाई अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरेर या स्वदेश फर्काएर मात्रै न्याय मिल्दैन । एकै जनाले ३० लाख रुपैयाँसम्म तलब र भत्ता लिन बाँकी छ । सबै कामदारको गरेर झन्डै ५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।

साउदीस्थित नेपाली दूतावासले कामदारलाई तलब दिलाएर घर पठाउन प्रयास गर्नुपर्छ । कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहनेलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । साउदी छाडेर जान चाहेकालाई दूतावासले श्रम अदालत पठाएको छ  ।वकिललगायतका प्रबन्धमा दूतावासले सघाउनुपर्छ । समस्या लम्बिए झन् झाँगिँदै जान्छ । तलब र घर नपठाएपछि केही समय एउटा क्याम्पमा कामदारले विद्रोह गरे । प्रहरीले गोली चलाउँदा ४ भारतीय कामदार घाइते भए, धेरै पक्राउ परे । १० जना नेपाली कहाँ छन्, पत्तो छैन । दूतावासले खोजी गर्नुपर्छ ।

कतारको अवस्था अझ पेचिलो छ । अदालती तहबाट न्याय पाइसके पनि कम्पनी मालिक फरार भएकाले कामदार समस्यामा परेका हुन् । स्थानीय ‘स्पोन्सर’ को विशेष पहुँचवाला भएकाले विषय जटिल बनेको हो । कामदारलाई न्याय दिलाउन त्यहाँको नेपाली दूतावासले सम्बद्ध निकाय र तहमा छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनी परिवर्तनको पहल गर्नुपर्छ । अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरेर भिसा र कागजातका भरमा थप कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ । नेपाल–कतार संयन्क्र सत्रिय हुनुपर्छ । श्रम सम्झौता भएको एक दशकमा दुईचोटिदेखि यसको बैठक बसेको छैन ।

सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न लागेको कतार आफू कामदारमैत्री देश भएको दाबी गर्छ । त्यस्तो आभास दिलाउन उसले आफ्ना कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ । कम्पनीले रकम दिन नसकेका कामदारका लागि कल्याणकारी कोष बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि यसका लागि घचघच्याउनुपर्छ ।

मारमा परेका आफ्ना नागरिकलाई जसरी भए पनि न्याय दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । भोलि आउने यस्ता समस्या टुंग्याउन पनि सम्बन्धित मुलुकसित संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । दूतावासलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको चरणमा छ । साउदीसँग तलबबारे मत नमिलेकाले श्रम सम्झौतै हुन सकेको छैन । सरकारले कूटनीतिक पहल बढाएर यी सम्झौता टुंग्याउनुपर्छ ।