निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यतिखेर संसारको बौद्धिक बहस लोकतन्त्र र उदार पुँजीवाद जोखिममा परेको मुद्दामा घनिभूत छ । बहसको केन्द्रमा छन्, इजरायली प्राध्यापक युभल नोआ हरारी र हार्वर्ड विजनेस स्कुलमा समाजशास्त्रकी प्राध्यापक शोशाना जुबोफ ।

हरारीले दुई वर्षयता लेखेका ‘सेपियन्स : अ ब्रिफ हिष्ट्री अफ ह्युमनकाइन्ड’, ‘होमो ड्युअस’ र ‘ट्वान्टी वान लेसन्स फर ट्वान्टी फर्ष्ट सेञ्चुरी’को साझा सार हो, सूचना प्रविधिको विश्व सञ्जाल, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘विग डाटा’ले समाजलाई निकम्मा (युजलेस) बनाउँदैछ । लोकतन्त्र र मानव स्वतन्त्रता समाप्ति उन्मुख छ ।

निगरानी पुँजीवाद
प्राध्यापक जुवोफको गत जनवरीमा प्रकाशित पुस्तक ‘दि एज अफ सर्भेलान्स क्यापिटालिजम’ (निगरानी पुँजीवादको युग) को सार पनि प्रविधि प्रयोगले सिर्जेको शोषणयुक्त अभेद्य साम्राज्य नै हो । उनले यस्तो निगरानीलाई लोकतन्त्र, मानव मूल्य र स्वतन्त्रता प्राप्तिको दिशामा मार्क्सको साम्यवादको दुरुपयोगले खडा गरेको जोखिमभन्दा भयावह मानेकी छन् ।

‘सारमा निगरानी पुँजीवाद परजीवी र स्वतः प्रस्ट छ । यसले कार्ल मार्क्सले प्रस्तुत गरेको पुँजीवादको श्रम चुसेर बाँच्ने पिचास विम्बलाई पुनः जागृत गरेको छ, तर विलकुलै अनपेक्षित प्रवृत्तिका साथ । श्रमको सट्टा निगरानी पुँजीवाद मानव अनुभवका हरेक पक्षलाई चुसेर बाँच्छ,’ उनले भनेकी छन् ।

निगरानी पुँजीवादको आधारभूत संयन्त्र निजी मानव अनुभवहरूको विश्वव्यापी स्वामित्वहरण हो । यसको आर्थिक दुरुपयोग मूल चासो हो । अनलाइनमा सेयर गर्ने वा डिजिटल यन्त्रहरूमा स्वतः भण्डार हुने हाम्रा चालढाल, कुराकानी, अभिव्यक्ति, मुखाकृति, छनोट, रुचि र कामको समयावधि सम्बद्ध असीमित तथ्यांकहरूलार्ई यान्त्रिक बौद्धिकता (मेसिन इन्टेलजेन्स) ले विश्लेषण, भण्डारण गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ ।

यी जानकारीलाई उनले ‘प्रेडिक्सन प्रडक्ट्स’ भनेकी छन्, जसको व्यापार गुगल, फेसबुक जस्ता ठूला डिजिटल कम्पनीहरू गरिरहेका छन् । यिनै विश्लेषणका आधारमा उपभोग र उपयोगका सबै उत्पादनहरू डिजाइन गरिन्छन् । दोस्रो, यस्तो निगरानी जुन गतिमा भएको छ, त्यसले मानिसको निजत्व, स्वतन्त्रता र गोप्यता अथवा लोकतन्त्र, सबैलाई जोखिममा पारेको छ ।

यी कम्पनीहरूले आफ्नो प्रयोगका लागि चाहिनेभन्दा कैयौं गुणा बढी व्यक्तिगत जानकारी संकलन गरेका छन्, जसलाई मार्क्सको ‘सर्प्लस भ्यालु’ जस्तै ‘विहेभिअरल सर्प्लस’ भनिएको छ । यी कम्पनीहरूले यस्ता जानकारीलाई भविष्यमा नाफाका लागि प्रयोग गर्ने औजार बनाएकोले तिनलाई ‘विहेभिअरल फ्युचर्स मार्केट’ भनेकी छन् ।

पुँजीवादले नछोएको नेपाल
बजार व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेका ‘थ्री एल’–– लेबर (श्रम), ल्यान्ड (जमिन) र ल्युकर (पैसा) को मूल्य क्रमशः ज्याला भाडा र व्याजका रूपमा तोकिएपछि पुँजीवादको मूल आधार तयार भएको हो । नेपाल पुँजीवादी युगमा प्रवेशै गरेन । हाम्रो श्रमको यकिन मूल्य कहिल्यै तय भएन । पर्म आदिमा मानिसको गणना उपस्थिति हो, उत्पादकत्व होइन ।

परिवारको खेतमा कसले कति श्रम गर्दा कति ज्याला पाउने भन्ने मानक छैन । मानौं, उत्पादनको त्यो गतिविधि कुनै रमाइलो वा स्वेच्छिक संलग्नता हो । हाम्रो बहुदा जमिनको मूल्य छैन, उत्पादकत्व छैन । सीमान्त जनता सयको नोट हात पर्दा अर्झै अचम्मित हुँदैछन् । वस्तु विनिमयको युगमा पनि राम्ररी प्रवेश नगरी नेपाली निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र कुनै पनि औद्योगिक उत्पादन नगर्ने पौराणिक युगमै छ । त्यसैले नेपालमा पुँजीको विकास भएन । पुँजीवाद त आएन न नै, त्यसमाथि बहस पनि भएन ।

कार्ल मार्क्सको सन्दर्भबिना पुँजीवादको बहस पूर्ण हुँदैन । श्रमिकले सिर्जना गर्ने लाभमध्ये आंशिकमात्रै ज्यालाका रूपमा दिएर बचेको लाभ (सर्प्लस भ्यालु) पुँजीपतिहरूले नाफाका रूपमा शोषण गर्छन् र धनी हुन्छन्, उनले भने । त्यसले वर्ग सिर्जना र वर्गसंघर्ष हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक रूपमा के हुन्छ भन्ने विश्लेषणलाई उनले त्यहीँ चटक्कै छोडर, त्यसपछि शाषित श्रमिकहरूको विद्रोह हुन्छ, धनीहरू सखाप पारिन्छन् र वर्गविहीन समाज स्थापना हुन्छ भन्ने नाटकीय राजनीतिक तर्क दिए । त्यस्तो साम्यवाद आउन उनले एउटा पूर्वसर्तको आवश्यकता देखे ः पुँजीको चरम विकास भएको हुनुपर्छ ।

उनले श्रमको मूल्य तय भएको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा त्यस्तो लेखेका थिए । पर्म र वस्तु विनिमय कायम रही ढुङ्गे युगमै रुमलिइरहेको समाजमा के हुन्छ भन्ने उनको कुनै अनुमान छैन । त्यसपछि लेनिन र स्टालिनदेखि, माओत्सेतुङ, फिडेल क्यास्ट्रो, ह्युगो चाभेज र मदन भण्डारी वा केपी ओलीहरूसम्म सबैले मार्क्सको ‘पुँजीको चरम विकासको पूर्वसर्त’लाई पटक्कै वास्ता गरेनन् । पुँजीको यथेस्ट विकास नै हुन नदिई समानता वितरणका नाममा गरिएका तथाकथित साम्यवादी क्रान्तिको एउटै अवश्यमभावी परिणाम आयो– तिनले समान रूपले गरिबी बाँडे ।

किनभने बाँड्नका लागि पर्याप्त पुँजी विकसित भएको थिएन । पहिल्यै सञ्चित भएको पुँजी शासकहरूको सुखसयलमै सकियो । कम्युनिष्ट शासित देशहरू अविकसित मात्र रहेनन्, कुनै बेलाका वैभवशाली भेनेजुयला जस्ता मुलुकहरू पनि भोकमरीको दुश्चक्रमा फँस्दै गए । अहिले चीनको चामत्कारिक प्रगतिको कथा भन्नेहरूले नियतवश् बहसमा ल्याउन नचाहने दुई प्रश्न छन् ।

पहिलो, सन् १९४९ देखि १९७९ सम्मको तीन दशक लामो अर्थहीन आमहत्याको कालो ग्रहण चीनमाथि नगलागेको भए उसको प्रगतिको गति कति अगाडि पुग्थ्यो होला ? दोस्रो, चीनले अहिले गरेको ‘बजार फुँजीवादी क्रान्ति’ कम्युनिष्ट रुढाग्रहबाट मुत्त भएका कारणले सम्भव भएको हो कि माओवादको अन्धानुकरणले ?

संसारका अनेकौं कम्युनिष्ट सक्ताहरूले समानताका नाममा राज्यशत्तिको दुरुपयोगमार्फत गरिने निजी सम्पक्ति माथिको अतित्रमण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चरम हननलाई आफ्नो दार्शनिक मानक बनाए । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा खुल्ला बजार पुँजीवाद र लोकतन्त्रको अपरिहार्यताको भाष्यलाई एकैसाथ स्थापितमात्र गरेन, यी दुईलाई वर्तमान विश्व व्यवस्थाका परिपूरक र आदर्श अर्थराजनीतिक मूल्यका रूपमा विकसित पनि गर्‍यो ।

निजी सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मानक बन्यो र यसको अधिकार रक्षा गर्ने औजार लोकतान्त्रिक संविधानहरू बने । खुला बजार प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक अहस्तक्षेपकारी सरकारको माग लोकतान्त्रिक पद्धतिले मात्र पूरा गर्न सम्भव भयो । हस्तक्षेपकारी सरकारहरू चुनावबाट स्वतः विस्थापित हुने भए । बजारको मूल्य प्रतिस्पर्धा र चुनावमा वैचारिक मतको प्रतिस्पर्धामा उस्तै स्वतन्त्रता खोजियो ।

निश्चय नै बजार पुँजीवाद र लोकतन्त्रका आदर्श मान्यताहरूको पनि चरम दुरुपयोग र दोहन भयो । तिनले बजार र उपभोगका विकृति ल्याए । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले तिनका शाश्वतः पक्षहरूलाई आफ्नो निहित स्वार्थ र सुविधा अनुरुप व्याख्या गर्ने कोसिस गरे । यिनै विकृतिहरूको आधारमा लोकतान्त्रिक पुँजीवादको आलोचना गर्ने र त्यसका आधारमा चरम नियन्त्रणमुखी कम्युनिष्ट राज्य प्रणालीहरूको औचित्य स्थापित गर्ने कसरत भइरह्यो ।

जब कि त्यस्तो आलोचनाको पहाडमा मार्क्सको पुँजीको चरम विकास अवधारणाको अवयव विरलै कतै समेटिए । नेपालका केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल वा नेक्रवित्रम चन्द आदि नामका कम्युनिष्टहरूका तथाकथित वैचारिक बर्बराहट त्यसका उदाहरण हुन् । जे भए पनि लोकतान्त्रिक पुँजीवादले अर्थव्यवस्था र राजनीति दुवैतर्फ स्थापित गरेका स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, छनोटको स्वतन्त्रता, सीमित सरकार र अधिक अधिकारजस्ता मान्यताहरूको महत्त्वलाई कसैगरी कम आँक्न सकिँंदैन । यी प्रणालीमा स्वतः सच्चिने क्षमता वास्तवमै अन्तरनिहित छ ।

नेपाल कसरी अछुतो ?
मानव सभ्यता विकासका यी कुनै पनि युगमा नेपाल प्रवेश नै गर्न पाएन । सार्वभौम मुलुकहरूको निर्माण र विनिर्माण, विश्व औद्योगिक क्रान्ति र त्यसको प्रभाव विस्तार, मौद्रिक अर्थतन्त्रहरूको विकास र त्यसको भूमण्डलीकरण, अनेकौं विकास मोडलहरूको परीक्षण र तिनले निम्त्याएको यातायात र सम्पर्क सञ्जाल, वैज्ञानिक अन्वेषण र तिनको व्यापारिक व्यावसायिक प्रयोग कुनै पनि बहस नेपालमा छिरेनन् ।

अलि–अलि छिटा आइपुग्न पनि असाध्यै समय लाग्यो । हामी अझै जीवन निर्वाह, साक्षरता र सडकले जिल्ला सदरमुकाम छुनु वा घरमा बिजुली बल्नुलाई विकास भन्न बाध्य छौं, जुन विश्वले डेढ सय वर्षअघि हासिल गर्‍यो । आधुनिकीकरणका यी आयाम नभित्रिएपछि हाम्रो चेत, व्यवहार र राजनीतिमा अझै ढुङ्गे युगको प्रशस्त झल्को छ । त्यसैले साम्यवादको सम्भावना छ ।

अहिले पनि मूलधारको राजनीतिक बहस कुन व्यक्ति वा झुन्ड सच्चा कम्युनिष्ट हो कि होइन भन्नेमा रुमलिएको छ । खासगरी सत्तासिन नेकपा र यसको अर्थराजनीतिक धार अद्वितीय वैचारिक भुमरीमा छ । यसको अर्थ सत्ता बाहिरका अनेकौं पुच्छरसहितका नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसको दार्शनिक दशा फरक वा प्रस्ट छ भन्नेचाहिँ पटक्कै होइन ।

मुलुकको ताल्चा–साँचो हातमा लिनेको प्रस्ट पहिचान नहुँदाका परिणति स्वाभाविक रूपले व्यापक हुन्छन्/छन् । तर यसकै दार्शनिक पहिचान छैन । यो साम्यवादी, वास्तविक कम्युनिष्ट हो ? समाजवादी हो ? लोकतन्त्रवादी हो ? कतै प्रस्ट छैन ।

यदि कसैले यो नेकपालाई कम्युनिष्ट होइन भनिदियो भने यसका नेता–कार्यकर्ता जोडबलले भन्छन्, ‘हामी नै र हामीमात्रै सच्चा कम्युनिष्ट हौं ।’ कसैले उनीहरूलाई सच्चा कम्युनिष्ट भनिदिए पनि असाध्यै रिसाउँछन् र भन्छन्, ‘हामी संसदीय चुनाव लडेर सत्तामा आएका लोकतन्त्रवादी हौं ।’ यस्तै द्विविधा अर्थ, शिक्षा र सामाजिक नीतिहरूमा विस्तारित छ ।

किन्तु, ‘कम्युनिष्ट’ फुँदोप्रतिको यो अप्रितम मोहको कारणचाहिँ प्रस्ट छ : प्रागैतिहासिक कालको वर्गविहीन समाज नै सबभन्दा आदर्श समाज हो र समय गतिलाई उतै फर्काएर त्यस्तै समाजमा आधारित राज्य प्रणाली चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम अझै कतै बाँकी छ । अथवा सभ्यता निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा वैकल्पिक दर्शन र चिन्तन पनि विकसित भएका छन् भन्ने ज्ञान नै ग्रहण नगरेका कारण पनि त्यो नै सर्वोत्कृष्ट लाग्न सक्ने भयो ।

सारमा, नेपालमा उदार लोकतान्त्रिक पुँजीवाद भित्रिन नपाउँदै र यसका असल पक्षहरूको लाभ मुलुकले लिन नपाउँदै यसको भविष्यलाई निगरानी पुँजीवादले निल्न लागेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । हिजो अर्थात् नेपालका सन्दर्भमा आजसम्म पनि लोकतान्त्रिक पुँजीवादको बाधक साम्यवादी चिन्तन थियो । अब अर्को चरम ध्रुवमा त्यस्तो जोखिम निगरानी पुँजीवादबाट देखिएको छ । सझ्यता विकासक्रमका अनेकौं निर्णायक कालत्रमबाट नेपाल छलिए पनि निगरानी पुँजीवादले थापेको जालबाट भने अलग्गै रहन सहज छैन ।

यद्यपि भूमण्डलीकरण विरुद्धका अमेरिकी अनुहार अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिजले गत शुक्रबार मात्रै ‘न्युयोर्क टाइम्स’मा छापिएको लेखमार्फत ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ (प्रोग्रेसिभ क्यापिटालिजम) को सम्भाव्यता पेस गरेका छन् । ‘प्रगतिशील पुँजीवाद कुनै विरोधाभाष (अस्जिमरोन) होइन, हामी वास्तवमै बजारको शक्तिलाई समाज सेवातर्फ प्रवाहित (च्यानल) गर्न सक्छौ,’ उनी भन्छन् । निगरानी पुँजीवादको चौतर्फी अक्रमणलाई यो प्रगतिशील पुँजीवादले कति थेग्न सक्छ ? त्यो भविष्यकै गर्भमा छ ।

नेपालको निर्णायक र मूलधार भनिने राजनीति यी सबै चर्का विश्व बहसबाट अछूतै छ । सायद हाम्रो अविकासको चरम सुख यही हो कि π

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र टिकाउने धार

उज्वल थापा

लोकतन्त्रको अस्तित्व सम्बन्धी जटिल प्रश्नको पहरो ढाल्नुअघि हामीले अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्द्धतिरका प्रमुख लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लहराहरू समात्नु जरुरी छ । विशेषतः फ्रान्सेली क्रान्तिले विश्वमा ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ आधारित मूल विचारहरूलाई अग्रपंक्तिमा ल्यायो । यिनै विचारहरूले उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीका अर्थ–राजनीतिक वादहरू जन्मन प्रेरित गरे ।

स्वतन्त्रताको एकल बुझाइबाट पुँजीवाद फस्टायो, जसले व्यक्तिकेन्द्रित ‘स्वतन्त्रता’लाई बढीभन्दा बढी महत्त्व दिने खालको राज्यप्रणाली बनाउन आँट्यो । त्यसले समाजमा ल्याएको चरम विभेद र असमानताको प्रतिरोधमा मार्क्सवाद जन्म्यो, अनि साम्यवाद हुँदै समाजवाद अस्तित्वमा आयो, जसले ‘समानता’लाई बढी महत्त्व दिँदै समाजकेन्द्रित राज्यप्रणाली बनाउन थाल्यो ।

यसरी पुँजीवाद र मार्क्सवाद (र यिनका उपजहरू लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवाद आदि) बीचको घम्साघम्सीले हामीलाई बीसौँ शताब्दी कटायो । यी दुवैमा अपुग र अपूर्ण भएको ठानी केहीले ‘भ्रातृत्व’लाई नै पूजा गर्ने मूल सिद्धान्त पनि बनाउन खोजे । तर त्यसको उपजस्वरुप उग्र राष्ट्रवाद अथवा फासिजम जस्ता वादहरू जन्मिए, जसको प्रयोगले करोडौँको ज्यान गरी विध्वंस मच्चायो ।

यसरी एक्लाएक्लै यी तिनै स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको विफलताको इतिहासबाट केही सिक्ने हो भने अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा यी एकअर्काका परिपूरक हुन् । एक्लै होइन, मिलाएरै अघि बढाउने सिद्धान्त चाहिन्छ भन्ने बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा लोकतन्क्र व्यत्ति र समाजबीच सन्तुलन, सहअस्तित्व र सहकार्य(३ स) को सिद्धान्तमा अडिग हुनु जरुरी छ । यहाँ राज्यले मूलतः सरकारद्वारा व्यक्ति र समाजबीच सन्तुलन गर्ने, दुवैको अस्तित्व उत्तिकै स्वीकार्ने र उनीहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनाउने गर्छ । यस्तो ‘हितकारी’ राज्य नागरिक र समाज दुवैको बलमा ‘लेफ्ट–राइट, लेफ्ट–राइट’ गर्दै अघि लम्कन्छ ।

अहिलेको युगमा समानतालाई समवृद्धि (समतामूलक वृद्धि) ले समय–सापेक्ष रूपले सम्बोधन गरेको छ । विविध विचार, लिङ्ग, उमेर, संस्कृति, वर्ग र पृष्ठभूमिका सबै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र समानताको भावनाको अनुभूति गराउन समवृद्धिको सिद्धान्त चाहिन्छ ।

अठारौँदेखि बीसौँ शताब्दीसम्म ‘भ्रातृत्व’को एकल चाहनाले लोकतन्त्रकै माध्यमद्वारा राष्ट्रहरूमा चरम हिंसालाई निम्त्यायो । आखिर मानिसले भ्रातृत्व किन खोज्छ ? स्वाभिमान (आत्मसम्मान) का लागि । त्यसैले एक्काइसौँ शताब्दीमा हामीले भ्रातृत्वभन्दा पनि ‘स्वाभिमान’लाई प्राथकमिकता दिनु जरुरी छ । स्वाभिमान जोगाउन नसक्ने व्यक्ति, समाज (वा राष्ट्र) अस्तित्व र भ्रातृत्वविहीन हुन्छ । स्वाभिमानकै बलमा सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताको समान अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको राज्यसञ्चालन प्रणालीले नागरिक र समाज दुवैलाई चाहिने ‘स्वतन्त्रता, समवृद्धि (समतामूलक वृद्धि) र स्वाभिमान’को रक्षा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यी तीनैलाई आत्मसात गर्नसक्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास एउटा गतिशील मध्यममार्गमा हिँड्छ । राज्यले नागरिक र समाजबीच सन्तुलन गर्ने, दुवैको (सह)अस्तित्व स्वीकार्ने र दुवैबीच सहकार्य भैरहने वातावरण बनाउने खालको मध्यममार्ग । यस्तो गतिशील मध्यममार्ग दुनियाँका सफल राष्ट्रहरूका ‘सेन्टर लेफ्ट’ र ‘सेन्टर राइट’ भनिने राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्तका कारण एकअर्काको परिपूरक बन्दै गरेको हितकारी राज्य सञ्चालन प्रणालीमा पनि देखिन्छ ।

त्यसरी बनेको हितकारी राज्यले देशबासीलाई मित्रका रूपमा व्यवहार गर्छ । ‘मित्र’ भन्नुको मतलब परेका बेला उसले तपाईंलाई साथ दिन्छ, तर अरू बेला तपाईंसँग टाँसिइरहँदैन । अहिले हामीलाई चाहिएको यस्तै राज्य हो । साम्यवादी र केही हदसम्म समाजवादी राज्यले नागरिकलाई बालबालिकाका रूपमा हेर्ने गर्छ, जसले हरेक बखत नागरिकका लागि आफै निर्णय गरिहन्छ, यसो गर उसो गर भनिरहन्छ । यस्तो राज्यमा नागरिकले आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्दैन ।

उता पुँजीवादी राज्यमा नागरिकलाई उसको सपना पूरा गर्न छाडा छाडिन्छ । राज्य अभिझावक हुन खोज्दैन । यस्तो राज्यमा समाजमा व्यक्ति–व्यत्तिबीच असमानता चरम र अन्ततः विभेदकारी बन्छ, जुन हिंसात्मक द्वन्द्वसम्म पुग्न सक्छ । त्यसैले हामीलाई ‘मुखमै खुवाइदिने’ राज्य पनि ठिक हुँदैन र ‘जे मनलाग्छ गर’ भन्दै मर्कापर्दा बालै नदिने मौन राज्य पनि चल्दैन । हामीलाई त मित्रजस्तो राज्य चाहिएको छ, जसले परेका बेला हित गर्छ ।

हितकारी राज्यमा व्यक्तिको आचरण र जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ ? समाज कसरी हिँड्छ ? सरकारले कसरी काम गर्छ ? यी अहम् प्रश्न हुन् । एक्काइसौँ शताब्दी सापेक्ष हितकारी राज्यमा न्यूनतम माक्रामा व्यत्ति वा नागरिकले सही के र गलत के भनीछुट्याउन सक्नुपर्छ । यस्तो नागरिकलाई विवेकशील भन्न सकिन्छ । उसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । सरकारलाई सेवक बनाउन सकिएन भने ऊ सदैव शासक बन्नतिर लाग्छ ।

यसका लागि नागरिकमा यस्तो अटेरीपन हुनुपर्छ, ताकि राज्यले गर्ने निर्णयमा सदैव प्रश्न गर्ने आँट र आचरण रहोस् । नागरिकले सदैव सहभागिता खोजिरहेको हुन्छ । राज्यलाई नागरिक र समाजको हितमा उन्मुख बनाउन चाहिने अपार स्रोत उद्यमशील समाजले नै उद्वेलित गरेको चलायमान सम्मुन्नत अर्थतन्त्र र कर प्रणालीबाट पूर्ति हुन्छ । यस्तो राज्य व्यवस्थाले हरेक नेपालीलाई मजदुरीभन्दा पनि स्वरोजगारतर्फ प्रेरित गर्छ, त्यही सरहको शिक्षा प्रणालीमा लैजान्छ ।

यसमा हरेक नागरिकलाई दुइटा विकल्प हुन्छन्— स्वरोजगार उन्मुख मजदुर बन्ने या उद्यमशील बन्ने । यो समन्वयकारी बजार अर्थतन्त्रले हाम्रो समाजलाई एक्काइसौँ शताब्दी सापेक्ष बनाउन नवीनता, सिर्जनशीलता र अन्तरनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राख्ने समाजमा रूपान्तरण गर्ने चेष्टा गर्छ । यस्तो समवृद्धि अनुभूति गर्ने र गराउन सक्ने समाजलाई समग्रमा ‘उद्यमशील समाज’ भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

हितकारी राज्यले सेवक सरकारमार्फत व्यक्ति र समाजबीच सन्तुलन, सहअस्तित्व, सहकार्यको वातावरण सिर्जना पनि गर्छ । यसरी ‘लोकतन्त्र’ले देशका चार सरोकारवाला खम्बाहरू (नागरिक, समाज, सरकार अनि राज्य) लाई सँगसँगै सकारात्मक र नवीन रूपान्तरणका लागि आँट गर्नुपर्छ ।

हितकारी राज्यले देश र देशबासीलाई यसरी रूपान्तरण गर्छ, त्यो राष्ट्र अरुका लागि प्रेरणाको पात्र, अन्ततः गुरु राष्ट्र बन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा कहीँ पनि लोकतन्त्र टिक्न त्यो राष्ट्रका आचरण र गतिविधिलाई अरु राष्ट्रले अनुशरण गर्न चाहने हुनुपर्छ ।

माथि उल्लिखित गतिशील मध्यममार्गमा हिँड्ने एक्काइसौँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्रमा (राजनीतिक र आर्थिक) संरचनाहरू कस्ता हुनेछन् त ? संरचनाहरूलाई समावेशी (सहभागितामूलक) बनाउनसके लोकतन्त्र अनि स्वतन्त्रता, समवृद्धि र स्वाभिमान जोगिइरहन्छन् । तर यिनै संरचनाहरू दोहनकारी बने त्यो लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा राज्यका राजनीतिक र आर्थिक संगठनहरूलाई समावेशी बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

समावेशी भन्नाले नागरिकको ठूलो समूहलाई आर्थिक गतिविधिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने अनि राजनीतिक नीति–नियम बनाउने प्रक्रियामा सहभागिता गर्ने भनी बुझ्नुपर्छ । यस्तो सहाभागितामूलक वातावरणमा विधिको शासन, निजी सम्पत्ति राख्न पाउने बलिया आधारहरू, एकअर्कासँग निष्पक्ष कारोबार गर्न सकिने नीति–नियमहरू हुनु जरुरी छ ।

दोहनकारी संरचनाहरू अर्थात् लुटतन्त्रमा यिनै विषयमा अन्योल, असमान र निषेधका नीति–नियम बन्न थाल्छन्, अनि ठूलो समूहमा नागरिकहरू नीति निर्माणमा सहभागी हुनबाट बञ्चित वा निरुत्साहित हुन्छन्, जसले गर्दा देश असफल हुँदै जान्छ । यस्तो लोकतन्त्रमा एउटा हितकारी राज्यले राजनीतिक र आर्थिक संरचनाहरूलाई समावेशी बनाउँदै जवाफदेहिता र पारदर्शिता चाहने संरचनाहरू बनाउँछ । यस्तो नभएका खण्डमा उग्र राष्ट्रियताको नाममा होओस् वा उग्र लोकप्रियता वा अरु नै केहीका नाममा, अन्त्यमा लुटतन्त्र हावी हुनेछ ।

दुःखको कुरा, नेपालमा अहिलेका शक्ति सञ्चालन प्रणाली र संस्थाहरूमा लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्रको रजाइँ देखिन्छ । त्यसैले नागरिकको ठूलो समूहले मातृभूमिमै स्वतन्त्रता, समवृद्धिको वातावरण र स्वाभिमान महसुस गर्न पाएको छैन, उसले अवसरको समान पहुँचबाट आफू टाढै रहेको महसुस गरिरहेको छ ।

झन्डै तीनमा एक नेपाली मतदाता विदेशमा छन्, जो देशका नीति–नियम बनाउन चाहिने राजनीतिक संयन्त्रलाई रोज्ने मौलिक मताधिकारको हकबाटै बञ्चित छन् । अर्कातर्फ खुला र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा देशमै गरिखाने माहोल बनाउन पनि उनीहरू स्वतः बञ्चित भएका छन् ।

त्यसैले नेपालमा पनि एक्काइसौँ शताब्दी सापेक्ष लोकतन्त्र चाहने हो भने यहाँ समय सुहाउँदो हितकारी राज्य स्थापना गर्न सक्नुपर्छ, जुन हाम्रो स्वतन्त्रता, समवृद्धि र स्वाभिमान जोगाउन व्यक्ति र समाजबीच समन्वय, सन्तुलन र सहअस्तित्वको वातावरण बनाउँदै गतिशील मध्यममार्गमा लम्किनेछ ।

लेखक विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्