प्रधानमन्त्री र विपक्षी 'नन्दी–भृङ्गी’

कृष्ण खनाल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ वर्षको सन्देशमा यस पटक नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीहरूको एउटा जमघटलाई ‘विभिन्न आकारप्रकारका नन्दी, भृङ्गी भेला भएछन्’ भनी कटाक्ष गरे । हिन्दु धर्म मान्नेहरूको विश्वास छ– शिवजी रिसाए भने कसैको खैरियत रहन्न । त्यसैले पहिले–पहिले राजाका सन्देशको अन्त्यमा ‘पशुपतिनाथले हामी सबै नेपालीको कल्याण गरून्’ भन्ने वाक्यांश परेको हुन्थ्यो ।

शिवजीलाई केही नभने पनि नन्दीभृङ्गीलाई उल्ल्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ प्रधानमन्त्रीको यो कथनमा । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘टीभी पनि खोल्न नहुने भयो, प्रधानमन्त्रीका बोलीवचनले केटाकेटी तर्सिने भए’ भनेर टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो कटाक्ष उनको शैली र पहिचानै हो । अन्यथा उनी पनि समाचारमा छाउने ठाउँ देखिन्न तर यो समाचार शीर्षकले मलाई आकर्षित गर्‍यो । यसमा हाम्रो राजनीतिक व्यवहारको प्रतीकात्मक अर्थ झल्केको पाइन्छ ।

शिवगणका रूपमा चर्चित नन्दीभृङ्गी पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले व्यग्य गर्न खोजेजस्तो उपहासका पात्र होइनन् होला । उपद्रवकारी जस्ता देखिए पनि ती निरुद्देश्य थिएनन्, शिवजीको चाहना फत्ते गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम थिए । केटाकेटीमा स्वस्थानी कथामा पढेसुनेका नन्दीभृङ्गी सम्झँदा अलिकति उदेक लाग्छ, केही भय पनि ।

शिवगणमा नन्दीभृङ्गीलगायत अमिल्दा अनेक रूपधारीको चर्चा पाइन्छ । विपक्षमा मात्र होइन, यस्ता अनेक रूप स्वयं प्रधानमन्त्रीकै वरिपरिको सत्तापक्षमा पनि पाइन्छन्, अझ बढी छन् । यो एउटा संयोग हो, प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा म तुलसीदासको श्रीरामचरित मानस पढ्दै थिएँ र शिव–पार्वती विवाहको प्रसङ्गमा पुगेको थिएँ । जन्तीको अग्रपंक्तिमा सामेल नन्दीभृङ्गीलगायत उनका शिवगणको वर्णन पढ्दा एक्लै भए पनि हाँसो उठिरहेको थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीजीको कटाक्षपछि सुनेपछि त खित्का छोडेरै हाँसेँ !

प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेको प्रसङ्ग गत वर्षान्तको हो । चैत २९ मा एघार विद्यार्थी संगठनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत केही नेतालाई एउटै मञ्चमा भेला गराएछन् ।

संसद्बाहिर रहेका मोहन वैद्य, सीपी मैनाली, ऋषि कट्टेल, गोपाल किरातीलगायत नेताको पनि उपस्थिति थियो त्यसमा । संसद्मा पुगेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेन्द्र महतो पनि थिए । त्यहाँ देउवा र वैद्यलाई ओली सरकारका विरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइ गर्न आग्रह गरिएछ । कुरा अलि हाँसोउठ्दो नै हो ।

विरोधका लागि एक ठाउँमा उभिनु एउटा कुरा हो तर त्यसको उद्देश्य र गन्तव्यमा कहींकतै मिलन छ कि छैन भनी सोच्ने धेरै ठाउँ छ । पहिलो त, त्यो भेलामा उपस्थित पार्टीहरूको राजनीतिक मिलनबिन्दु कहीं छ कि छैन ? मोहन वैद्य यो संविधानले स्थापित गरेको प्रणालीसँग सहमत छैनन् । यो बाटो नै ठीक होइन भन्ने उनको मान्यता छ । पृष्ठभूमिमा त्यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विप्लव समूहका गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अर्थात् नियन्त्रणविरुद्ध ऐक्यबद्धताको सन्देश दिनु देखिन्छ । त्यहाँ देउवाको उपस्थिति नामका खातिर मात्र थियो ।

यो बरियात कांग्रेसले बोक्ने कुरा होइन, बोके पनि कहीं पुग्दैन । मलाई लाग्छ, यो हिजो र भोलि पनि कहिल्यै नजोडिने एउटा राजनीतिक संयोग मात्र थियो । कांग्रेस र यो भेला आफैंमा अन्तरविरोधको एउटा नमुना पनि हो । नेपालको राजनीतिमा यस्ता अमिल्दा नमुनाको उपयोग र नौटंकी जति पनि पाइन्छन् ।

२०४८–५८ को संसदीय कालमा विपक्षमा बसेका बेला ओलीजीकै दल एमालेले पनि यस्तै आयोजना गर्थ्यो । कहिले छ दलको त कहिले नौ दलको मोर्चा बनाउँथ्यो । त्यो मोर्चाको कुनै गन्तव्य थिएन । कांग्रेससँग कुरा मिलेका दिन एमालेले तिनलाई छाडिदिन्थ्यो । त्यस्तै भूमिका दोस्रो संविधानसभामा नराम्रो पराजय भोगेपछि तत्कालीन माओवादीको पनि थियो । उसले अझ तीस दलकै मोर्चा बोकेको थियो, कांग्रेस–एमाले बहुमतका विरुद्ध । कांग्रेस र एमालेसँग कुरा मिलेपछि भताभुङ्ग भएको थियो त्यो मोर्चा पनि । सत्ता पक्ष–विपक्षमा मोर्चाबन्दीको हाम्रो राजनीतिक अनुभव यही हो ।

वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेसमा युवा कार्यकर्ता निर्माणको मुख्य द्वार मानिने नेवि संघको ४९ औं स्थापना दिवस परेछ । कुनै बेला यो दिनले मलाई पनि निकै भावुकतासाथ तान्थ्यो । कांग्रेस, लोकतन्त्र र मुलुकको भविष्यबारेमा एकैछिन भए पनि चिन्तन गर्न अभिप्रेरित गर्थ्यो । त्यसैमा लोकतन्त्रको आन्दोलनको स्वरूप र पार्टीको पहिचान खोजिन्थ्यो ।

विभिन्न गुट–उपगुटका औजार हुनुबाहेक आज नेवि संघ सांगठनिक अस्तित्वमा छ कि छैन भनी प्रश्न गर्ने यथेष्ट ठाउँ छ । संघले आफ्नो स्थापना दिवस मनाइरहँदा यसको कार्यसमिति नै छैन भन्ने विषय समाचार शीर्षक बनिरहेको थियो । पार्टी नेतृत्वका दर्जनौं गुटको लुछाचुँडी र सुविधाभोगले आक्रान्त छ नेवि संघ । चुनाव नहुनु नियमितताजस्तै भइसकेको छ, यसको सांगठनिक जीवनमा । अनिर्वाचन र मनोनयन यसको नियति बन्न थालेको छ ।

अहिले मुलुकको शासकीय संरचनामा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । यो भूमिका चालु संसद्को अवधिभर निश्चित त छँदै छ, यथास्थितिमा अर्को चुनावमा पनि यो भूमिका परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्न । यसले न सरकारलाई संसद्मा खुलेर वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमका आधारमा चुनौती दिन सकेको छ, न पार्टीको आशालाग्दो भविष्यप्रति जनतालाई उत्साहित नै गर्न सकेको छ ।

कांग्रेसका सभापति र महामन्त्री संसद्मै छन् तर त्यहाँ उनीहरूको उपस्थिति देशको राजनीतिले महसुस गर्न सकेको पाइन्न । नूर गुमेको, धार कुँडिएको जस्तो लाग्छ कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका । कहिलेकहीं त लाग्छ, युवा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नै यसको इज्जत धानिदिएका छन् ।

अधिवेशन कहिले हुन्छ निश्चित छैन तर कांग्रेसलाई चुनाव लागेको छ । देउवा नेतृत्व छाड्ने पक्षमा छैनन् । जति कुद्न सक्यो, त्यति नै पार्टीमा आफ्नो पकड बढ्छ भन्ने एउटा मान्यता बसेको छ कांग्रेसमा । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सधैं दौडिएरै कांग्रेस संगठनमा पकड जमाएका हुन् भन्ने लागेको छ । वास्तवमा उनी चुप लागेर बस्न सक्दैनथे । दौडिरहन्थे, ‘दौडिदत्त’ उनको उपमा बनेको थियो । बीपी कोइराला पनि २००७–१७ को अवधिमा नेपालका प्रायः भागमा पुगेको जान्न पाइन्छ ।

२०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि फेरि त्यसले निरन्तरता पायो तर उनीसँग ऊर्जाशील राजनीतिक सन्देश हुन्थ्यो, त्यसले सिंगो देशलाई सञ्चारित गर्थ्यो । अत्यन्त प्रभावशाली राजनीतिक सञ्चार प्रवाहित हुन्थ्यो । राजा हुन् वा कम्युनिस्ट, सबैलाई त्यसले प्रतिरक्षामा धकेल्थ्यो ।

अहिले नेपाली कांग्रेसले ‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेस नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’ को घोषणा गरेको छ । तीन चरणमा गरेर ७७ जिल्ला, ३३० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेक्र र ७५३ स्थानीय तहसम्म कार्यत्रमहरू पुग्नेछन् । पुस १६ सम्म सञ्चालन हुने यी कार्यक्रममा ५५ दिन खर्चिइनेछन् । सञ्चार माध्यममा तिनको लामो विवरण पनि आएको छ ।

संगठनको सुदृढीकरण, एकता र सरकारको भन्डाफोर गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेको यो आठमहिने अवधिमा कार्यक्रमको लामो सूची देखिन्छ । पार्टी विधानअनुसार यसै वर्ष अर्थात् २०७६ फागुनमा कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भइसक्नुपर्नेछ तर पार्टीको विधान संशोधनमा अझै गम्भीर विवाद जारी छ । अधिवेशन पर सार्न यो निकै उपयोगी सिद्ध हुन पनि सक्छ ।

राष्ट्रिय भने पनि यो नितान्त कांग्रेसको आन्तरिक विषय हो । एउटा दलले आफ्नो संगठन, शुभेच्छुक, मतदातामाझआफ्नो साख कायम राख्न गर्ने न्यूनतम काम हो यो । सरकारको भन्डाफोर भने पनि त्यहाँ नीतिगत छलफल र विकल्पको चर्चा हुने सम्भावना छैन । जति कडासँग सरकारमाथि शाब्दिक प्रहार गर्न सक्यो, त्यति ताली पाउने हुन्छ ।

कांग्रेस मात्र होइन, नेपालका सबै पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमका स्वरूप र प्रवृत्ति उस्तै छन् । आफ्नो बखान र अर्काको विरोध नै राजनीतिक प्रशिक्षणको मूल तत्त्व बनेको पाइन्छ ।लोकतन्त्रमा सबै दल खुला र पारदर्शी बन्नुपर्छ । हिजो माओवादीको सन्दर्भमा एउटा समाचार प्रायः आइरहन्थ्यो अध्यक्ष प्रचण्डले दुई घण्टा, चार घण्टा प्रशिक्षण दिएको भनेर । मेरा मनमा प्रश्न उठ्थे, त्यो प्रशिक्षणको विषय के होला ? लोकतन्त्रको त्यहाँ कस्तो व्याख्या होला ? विपक्षी दलप्रति कस्तो धारणा अभिव्यक्त होला ?

म कुनै पार्टीको पक्षमा रहूँ वा नरहूँ, हामीले स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई मानेर राजनीतिमा सहभागी हुने कुनै पनि दलको आन्तरिक भने पनि खास गरी प्रशिक्षणका विषयवस्तु र सामग्री खुला हुनुपर्छ । लोकतन्त्र नै मान्दिनँ, सोझै कम्युनिस्ट वा यस्तै अन्य कुनै एकदलीय, एकल सिद्धान्तको प्रणालीमा जान्छु भन्ने दल र नेताको कुरा बेग्लै हो !

त्यस्तो मान्यता र दललाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको पनि छैन । वैचारिक बहसको छुट एउटा कुरा हो, त्यसलाई निषेध गर्नु पर्दैन । जहाँसम्म प्रणालीको सवाल छ, त्यसमा न्यूनतम सहमति र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । लोकतन्त्रमा सबै दलको सम्बन्ध अन्ततः जनतासँगै जोडिने हो ।

जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट कोही मुक्त रहन सक्दैन । जनतालाई आफ्नो स्वार्थ र इच्छानुकूल व्याख्या गर्ने सुविधा र छुट राजनीति गर्नेले पाउनु हुँदैन । जनता आफैं के भन्छन्, के चाहन्छन् भन्ने कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । जनताको त्यो चाहना अभिव्यक्त गर्ने माध्यम चुनाव हो, बेलाबखत स्वतन्त्र रूपमा गरिने मत सर्वेक्षण हुन् । अहिले सामाजिक सञ्चारका थुप्रै माध्यम (सोसल मिडिया) समेत उपलब्ध छन् । तिनका प्रति राज्य र राजनीतिक दल उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ ।

यो पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको जागरण कार्यक्रमलाई हेर्दा कार्यकर्ताको आन्तरिक खपतका लागि केही इभेन्ट बन्लान्, भाषण र संवादका केही प्लेटफर्म उपलब्ध होलान्, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यसको केही न केही भूमिका हुने नै छ तर यत्तिकैमा कांग्रेसको संगठन सुदृढ हुन्छ, नयाँ सन्देश सञ्चार हुन्छ र पार्टीले नयाँ गति लिन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ भने कमै छ ।

सबै एकै ठाउँमा भेला हुँदैमा एकता हुने पनि होइन । यसका केही प्रक्रिया छन् । असहमति र असन्तुष्टि एकताका बाधक होइनन् । पार्टीभित्र गुट–उपगुट पनि हुन्छन् । यो विश्वव्यापी चलन हो । कांग्रेस वा नेपालको कुनै अर्को पार्टी यसमा अपवाद हुने पनि होइन । आन्तरिक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा एकता खोज्नुपर्छ, व्यक्ति वा परिवारको आडभरोसामा होइन।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वर्ग निर्माणको नेपाली मौलिकता 

नेपालमा वर्ग निर्माणको मुख्य एवं निर्णायक तत्व जात व्यवस्था नै हो ।
पञ्चायती
आहुति

हरेक समाजको वर्तमानमा क्रियाशील वर्गहरू निर्माणको मौलिक ऐतिहासिकता र राजनीतिक–आर्थिक कारण हुन्छन् । तिनै कारणमाथि नै खास प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था टिकेको हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन तब नै समग्र क्रान्तिका रूपमा प्रकट हुन्छ, जब त्यसले पुरानो व्यवस्थाले निर्धारण गरेको वर्ग निर्माणको सिलसिलालाई रोक्छ र वर्ग निर्माण वा वर्ग विघटनको नयाँ आधार खडा गर्छ ।

नेपाली समाजमा विगतदेखि शासक वर्ग र शोषित वर्ग निर्माणको आफ्नै विशिष्ट प्रक्रिया रहिआयो । आज नयाँ संविधानबाट प्रकट भएको नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले के त्यो पुरानो वर्ग निर्माण प्रक्रियाको सिलसिलालाई अवरुद्ध गर्‍यो कि पुरानै सिलसिलालाई नयाँ आवरणमा जारी राखेको छ ? नेपालको वास्तविक लोकतान्त्रिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो ।

नयाँ संविधानमा टेकेर यात्रा सुरु गरेको आजको राज्यव्यवस्थाले भविष्यमा कस्ता मानिसका कस्ता वर्ग निर्माण गर्दै जानेछ भन्ने परिणामको आकलन गर्न स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजमा शोषक र शोषित वर्गहरू कसरी निर्मित हुँदै आए भन्ने ऐतिहासिकतातिर थोरै विचरण गर्नु नै पर्छ । नेपालमा शासक र शासित वर्गहरू निर्माणमा मूलतः तीनवटा आधारभूत कारणले मुख्य भूमिका खेल्दै आएको स्पष्टै देखिन्छ ।

वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्था
भारतीय समाजमा करिब ३५ सय वर्षअगाडि सुरु भएको वर्ण व्यवस्था त्यति बेलाको वर्गीय तहगत संरचना नै थियो । नेपालभित्र (अ) तराईमा आइपुग्दा (आ) वाग्मती उपत्यकामा लिच्छविहरूले सुरु गरी मल्लहरूले विस्तार गर्दा र (इ) पश्चिम नेपालमा वैदिक आर्यहरू प्रवेश गरी खस राज्यसँग एकताबद्ध भई जातप्रथा सुरु गर्दा– ती सबै त्यति बेलाका वर्गीय तहगत संरचना नै थिए ।

पृथ्वीनारायणको गोरखा राज्य विस्तार र जंगबहादुरको मुलुकी ऐनसम्म आउँदा वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाले नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा मुख्य र निर्णायक भूमिका खेल्न पुगेको तथ्य इतिहासको अध्ययनले छर्लंग पार्छ । जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले जनजाति समुदायलाई पनि सबै विषयमा ब्राह्मण र क्षत्रीभन्दा तल राखी कठोर व्यवहार गर्न थालेपछि जनजातिको वर्गसमेत त्यसबाट स्वतः प्रभावित हुन पुग्यो ।

वर्ग निर्माणमा जात व्यवस्थाले खेलेको भूमिकाका कारण नेपाली समाजमा यस्तो परिदृश्य सजिलै देख्न सकिन्छ । यदि तराईको कुनै रामप्रताप सिंह नामको व्यक्ति राजपूत हो भनी थाहा हुनेबित्तिकै भन्न सकिन्छ– ऊ मोही किसान होइन । त्यसै गरी पर्वत जिल्लाको रामबहादुर दर्जी दमाईं जातको हो भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै भन्न सकिन्छ– ऊ सामन्तचाहिँ होइन ।

डोटीको खेमराज भट्ट ब्राह्मण हो भनी थाहा पाउनेबित्तिकै भन्न सकिन्छ– ऊ हलिया प्रथाअन्तर्गतको हली चाहिँ होइन । यसको अर्थ के हो भने नेपालमा जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद थियो र वर्ग निर्माणको मुख्य एवं निर्णायक तत्त्व पनि जात व्यवस्था नै हो । त्यसैले त जति कथित ठूलो जात, त्यति नै माथिल्लो वर्ग र जति कथित सानो जात, त्यति नै अधिकारविहीन तल्लो वर्गका रूपमा राणाकालसम्म समाजको वर्गीय चरित्र रहेको थियो ! २००७ सालको परिवर्तनपछि नयाँ संविधान निर्माणको अवधिसम्म आंशिक चरित्रमा फेरबदल आए पनि जात व्यवस्थाको निर्णायक भूमिकामा बदलाब आएको थिएन ।

जातीय उत्पीडन
जाति अर्थात् राष्ट्र (नेसन) भनेको निश्चित भाषा, संस्कृति, भूमि थलो, आर्थिक प्रणाली र मनोविज्ञान भएको मानव समूह हो । त्यसकारण जाति वा राष्ट्र भनेको एउटा सभ्यता हो । जात (कास्ट) भनेको चाहिँ हिन्दु वर्ण व्यवस्थामुताबिकका तहगत पेसागत समूह हुन् । त्यसैले जाति वा राष्ट्र, जात, राष्ट्रउन्मुख जाति (नेसनालिटी) बारे सही बुझाइ अत्यावश्यक छ । अझ कतिपय अवस्थामा त राष्ट्र(नेसन) र देश (कन्ट्री) भनेकै एउटै भनेर बुझ्ने समस्या पनि छँदै छ । त्यसो नुहँदा जातीय वा राष्ट्रिय मुक्तिको विषयलाई जातिवाद देख्ने खतरा पनि हुने रहेछ ।

सामान्यतया नेपालमा जनजाति समूहहरूमाथि भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्पीडन हुँदै आयो भनी धेरैजसोले मान्छन् तर त्यसले ल्याएको परिणामबारे भने गहिरिन इच्छा नगर्ने रुझान बढी देखिन्छ । मानौं अब उत्पीडन बन्द गरेपछि कुरा सकियो । कसैलाई खाल्डो खन्न नमिल्ने स्थानमा पाँच मिटर गहिरो पारिसकेपछि खाल्डो पार्नु गलत थियो भन्ने चेतना आयो, त्यसपछि उसले थप खाल्डो बनाउन मात्र छाड्यो भने के हुन्छ ? पहिले पारेको खाल्डो त बाँकी नै रह्यो नि ! उत्पीडनको विषयलाई यस कोणबाट हेर्न जरुरी छ ।

जातीय उत्पीडन दुई सय चालीस वर्षभन्दा बढी समय भएको हो भने त्यसले वर्ग निर्माणमा कुनै भूमिका खेलेन त ? कुनै पनि उत्पीडन वर्गीय उत्पीडनकै फरक फरक रूप हो भन्ने अवधारणालाई जग बनाएर हेर्दा कुनै पनि उत्पीडनले वर्ग निर्माणमै भूमिका खेल्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । तामाङलाई ‘मासिन्या मतवाली’ तोकेर उत्पीडन नगरिएको भए तामाङ जातिको जीवनस्तर आजको तथ्यांकमा दलित समुदायभित्रको कामी जातभन्दा तल पुग्थ्यो त ? कदापि पुग्दैनथ्यो ।

भाषिक उत्पीडनले पनि वर्ग निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हो । भाषाकै कारण शिक्षा, व्यापार, राजकीय सेवामा प्रवेश नपाएपछि वा पछि पारेपछि के हुन्छ त ? भाषिक उत्पीडनमा नपरेको व्यक्तिभन्दा पछि पर्छ । त्यो अन्ततः वर्ग निर्माणकै प्रक्रिया हो । यसर्थ, जनजातिमाथि इतिहासमा हुँदै आएको जातीय उत्पीडन नेपालमा वर्ग निर्माणमा एउटा प्रमुख सहायक तत्त्व हो ।

क्षेत्रीय उत्पीडन
नेपालमा क्षेत्रीय उत्पीडन पृथ्वीनारायण शाहद्वारा गोरखा राज्यको विस्तार सँगसँगै सुरु भएको हो । तराई, हिमाली र भेरी नदीपारि क्षेत्रलाई पुरानो सत्ताले उत्पीडन गर्‍यो । तराईको समाजलाई प्राकृतिक स्रोतको दोहन, भूमिमा हस्तक्षेप, भाषिक–सांस्कृतिक अत्याचार अनि राज्यमा प्रतिनिधित्वमा बन्देज लगाएर क्षेत्रीय उत्पीडन गर्‍यो ।

त्यसैगरी हिमाली र भेरी नदीपारिको समाजलाई राज्यमा प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पारेर, भौतिक विकासमा अवसरबाट वञ्चित गरेर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा उपेक्षा गरेर क्षेत्रीय उत्पीडन गर्‍यो । दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि क्षेत्रीय उत्पीडन भएपछि त्यसले त्यहाँ वर्ग निर्माणमा भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन ? अवश्य नै खेल्यो । क्षेत्रीय उत्पीडन नभोगेको वाग्मती क्षेत्रको ब्राह्मणभन्दा क्षेत्रीय उत्पीडन भोगेको डोटीको ब्राह्मण पछि पर्न गयो । क्षेत्रीय उत्पीडन नभोगेको खोटाङको दलितभन्दा दार्चुलाको दलित पछि पर्न गयो ।

बाजुराको ठकुरी त्यहाँको दलितभन्दा त समग्र हैसियतमा माथि रह्यो तर क्षेत्रीय उत्पीडन नभोगेको काठमाडौंको दलितको भन्दा उसको जीवनस्तर तल पर्‍यो । यसप्रकार क्षेत्रीय उत्पीडन नेपालको वर्ग निर्माणको अर्को प्रमुख तत्त्व हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
यस प्रकार नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाले मुख्य र निर्णायक भूमिका खेलेको थियो ।

त्यसैले त वर्ण व्यवस्थाको पीँधमा राखेको दलित जनजातिभन्दा पनि तलको वर्गीय हैसियतमा रहँदै आयो । क्षेत्रीय उत्पीडन भोगेको मधेसी समाजमा पनि दलित नै पीँधमा रह्यो र वर्ण व्यवस्थाको तहअनुसार नै त्यहाँको आधारभूत वर्ग संरचना बन्न पुग्यो । अर्कातिर, क्षेत्रीय उत्पीडन भोगेको भेरी नदीपारिको समाजमा पनि सबैभन्दा पीँधमा दलित नै पर्‍यो र जातप्रथामा आधारित तहगत संरचनाअनुसारकै आधारभूत वर्गीय ढाँचा कायम त्यहाँ कायम रह्यो । त्यसैगरी नेवार जातिभित्र पनि दलित पीँधमा, ज्यापू र अन्य बीचमा र श्रेष्ठलगायत परम्परागत शासक जात सबै क्षेत्रमा माथि रहँदै आउने स्थिति बन्यो ।

त्यसैगरी मुख्य सहायक भूमिका खेल्ने क्षेत्रीय उत्पीडनले गर्दा भेरी नदीपारिको समाज, जीवनस्तर, राजनीतिक पहुँच, समग्रमा त्यहाँको वर्गीय हैसियत नै अन्यत्रको भन्दा कमजोर बन्न पुगेको स्पष्ट छ । त्यसै प्रकारले तराईको समग्र समाजमा पनि त्यही नियम लागू भएको छ अनि जातीय उत्पीडनले गर्दा जनजाति समुदायको मूल हिस्सा वर्गीय हिसाबले तल पर्न गएको यथार्थ सबै तथ्य–तथ्यांकले पुष्टि गर्दै आएकै छन् ।

यसरी नेपालमा सामन्तदेखि मोही किसान वर्गसम्म र पुँजीपतिदेखि मजदुर वर्गसम्मको निर्माणमा मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाले भूमिका खेल्दै आयो भने सहायक भूमिका जातीय उत्पीडन, क्षेत्रीय उत्पीडनलगायतले खेल्दै आए । केही अपवाद र फरक विषयले परम्परागत वर्ग निर्माणको मूल प्रक्रियालाई छलेर पनि खासखास समुदाय अगाडि आएका पनि पाइन्छन् । ती प्रसंग र समुदायको सन्दर्भले पूरै नेपाली समाजको परम्परागत गतिमा आधारभूत फरक ल्याएका त हैनन्, तैपनि ती महत्त्वपूर्ण र रोचकसमेत भएकाले तिनलाई पनि यस विषयको सेरोफेरोमा जानकारीमा लिनु सही नै लाग्छ ।

मुग्लान जाने परम्परा
भारतमा मुगलहरूको शासन भएदेखि मुग्लान जाने परम्परा भएका नेपालीहरू पछि लाहोर जान थाल्दा ‘लाहुरे’ भनिन थाले । यो गोर्खा भर्ती सन्धिपछि औपचारिक रूपमा भारतीय ब्रिटिस सेनामा जाने परम्परा हुँदै अहिले मूलतः खाडी मुलुक हुँदै विश्वव्यापी भएको छ ।

लाहुर जाने, अझ विदेशी सेनामा भर्ती भई भाडाको सिपाही बनाउने परिघटना नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानका निम्ति पीडाको विषय त थियो नै, भारतमा दर्बानी गर्न जाने होओस् या ब्रिटिस सेनामा जाने, लाहुरे परम्पराले नेपालभित्र भने नेपाली राज्यले तयार पारेको वर्गीय संरचनालाई धेरै ठाउँमा खलबल्याइदिएको छ । कतिपय संरचना त भताभुंग पनि पारिदिएको छ ।

भेरी नदीपारिका गरिबहरू, मूलतः दलितहरू, भारतमा मजदुरी गरी थोरै भए पनि नगद लिएर नआएका भए उनीहरूसँग आज त्यही एक टुक्रो जमिन पनि हुँदैनथ्यो किनभने छाप्रो हाल्ने पाखो त दिइन्थ्यो तर उब्जाउ जमिन उनीहरूले पाउँदैनथे । परम्परागत पेसा बालीमा हुन्थ्यो, खेत किन्न नगद चाहिन्थ्यो । त्यो नगद भारतको मजदुरीबाट आएको हो, जसले बालीप्रथाको बँधुवा दलितको एउटा हिस्सालाई कम्तीमा गरिब किसानवर्गमा उचाल्ने काम गर्‍यो ।

जनजातिमध्ये किरात (राई), लिम्बू, मगर र गुरुङ भारतीय वा ब्रिटिस सेनामा नगएका भए बुटवल, पोखरा र धरानजस्ता आधुनिक सहर बन्न सम्भव थिएन । अर्थात्, लाहुरेको कमाइले ती जातिको एउटा हिस्सालाई ह्वात्तै मध्यमवर्गीय जीवनमा ल्याइपुर्‍यायो । नत्र उनीहरूको वर्गीय हालत नेपालको राज्यले तामाङकै हाराहारीमा राखिरहन्थ्यो भनी बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन । यो लाहुरे परम्पराले दलितमध्येको कामीभित्रका सुनको काम गर्नेहरूलाई पनि ह्वात्तै फाइदा गर्‍यो ।

लाहुरेले नगद र भारतीय समाजको बढी गहना लाउने रुझान लिएर आयो । लाहुरे बालीप्रथाको विष्ट थिएन । उसले फटाफट धेरैभन्दा धेरै सुनचाँदीका गहना बनाउन थाल्यो अनि लाहुरे आउने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा र धरानमा सुनारहरू केन्द्रित हुन थाले र मध्यमवर्गीय हैसियत भएको कामीभित्रको सुनारको एउटा हिस्सा जन्मिन पुग्यो । आजको जनजाति आन्दोलन, जनजातिसम्बद्ध साहित्यकार, संगीत क्षेत्र आदिमा लाहुरे पर्यावरणले कति भरथेग गरेको छ भन्ने यथार्थतिर घोत्लिँदा यो विषयको गाम्भीर्य स्पष्ट हुन्छ ।

खास समुदायको विशिष्ट पहल
समग्र हिन्दु समाजले तोकेको तहगत वर्गीय संरचनालाई छलेर आर्थिक क्षेत्रमा हटाउनै नसक्ने गरी प्रभुत्वशाली हुने दक्षिण एसियाको समुदाय मारवाडी हो । वर्ण व्यवस्थाको तहगत मान्यताले मारवाडी समुदायलाई आजको स्थितिमा आउन बन्देज लगाउँथ्यो तर ऊ सामुदायिक रूपमा निर्माण गरेको आर्थिक परिचालन, बचत अनुशासन र समुदायको रक्षा अवधारणाले वर्ण व्यवस्थाको पर्खाललाई भत्काएर अगाडि आयो । हिन्दु समाजभित्रको एउटा अपवाद नै हो यो ।

नेपालको विगत दुई सय पचास वर्षको इतिहासमा चाहिँ हिन्दु वर्ण व्यवस्था, जंगबहादुरको मुलुकी ऐन र जातीय–क्षेत्रीय उत्पीडनलाई छलेर अगाडि दुई समुदाय आएका देखिए– थकाली र कायस्थ । नेपालको सत्ताले निर्धारण गरेको वर्गीय संरचनाको ढाँचाका कारण यी समुदाय अगाडि आउन सम्भव थिएन तर उनीहरूले त्यस पर्खाललाई नाघे ।

थकाली जातिले आफ्नो खलकको रक्षा र समृद्धिका लागि सुदृढ ढुकुटी प्रथा आदिको विकास गर्दै काठमाडौं केन्द्रित राज्यले उपेक्षा गरेका हिमाली नाकाको फाइदा उठाएको देखिन्छ । जे होस्, थकाली यसरी आउँदै छ भन्ने नेपाली हिन्दु उच्च जातीय राज्यले सुइँकोसम्म पाएको भए त्यो सम्भव थिएन । यो एउटा रोचक परिघटना नै मान्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी तराईको कायस्थलाई सबै क्षेत्रमा हिन्दु उच्च जातलाई जित्न अनुमति थिएन तर भयो । कायस्थ परम्परागत रूपमा मुन्सी अर्थात् सामन्त वा व्यापारीको हिसाब राख्ने पेसामा नियुक्त थियो । हिसाब राख्न गणित र शिक्षा अनिवार्य थियो । पेसाका लागि शिक्षा अनिवार्य हुँदै जाँदा संस्कार नै सम्भवतः शिक्षामा जोड गर्ने बन्न पुग्यो ।

फलस्वरूप उसले शिक्षामा टिकेर तराईको वर्ण व्यवस्थाले निर्धारण गरेको पर्खाल भत्काइदियो र अगाडि आइपुग्यो । यो अर्को रोचक ऐतिहासिक परिघटना हो । यीबाहेक मनाङको माथिल्लो भागका साबिकका पाँच गाविसका बासिन्दाको वर्गीय हैसियत राजा महेन्द्रले २०१९ सालतिर उनीहरूलाई आफ्नो शासन स्वीकार गर्न लगाएबापत् विदेश व्यापारमा दिएको विशेषाधिकारबाट माथि उक्लेको थियो । हिमाल चढ्ने विदेशी संस्कृति नेपाल आइपुग्दा शेर्पा जातिको ठूलो हिस्साले वर्गीय हैसियत उकास्ने अवसर पायो । यी पनि परम्परागत वर्ग निर्माण प्रक्रियाबाट अलग्गै घटेका सन्दर्भ थिए ।

केही भ्रम
नेपालमा जात व्यवस्थाको कुरा गर्दा, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनको कुरा गर्दा केही गम्भीर भ्रमहरू छन्, जसबाट आगामी दिनमा मुक्त हुने दिशामा छलफलको घनत्व केन्द्रित गर्नु जरुरी देखिन्छ । हिन्दु उच्च जातीय पहाडिया आर्य–खस अहंकारवादभन्दा सबै ब्राह्मण–क्षत्रीलाई दुस्मन देख्ने र दुस्मन ठान्यो भनी बुझ्ने गम्भीर खालको भ्रम विगतमा छताछुल्ल देखियो ।

वास्तवमा त्यो त पहाडिया आर्य–खस अहंकारवादको नेतृत्व गर्ने पहाडिया शासक जमातलाई, शोषक वर्गलाई भनिएको थियो, पहाडका उत्पीडित समुदाय र वर्गलाई होइन । तराईको मधेसीले भन्दा पहाडिया भएकै कारण कैयौँ विषयमा अवसर पाएकाले पहाडको उत्पीडित पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तराईमाथिको क्षेत्रीय उत्पीडनमा सामेल हुन पुगेको थियो तर यो उसले चाहेर हुन पुगेको थिएन ।

थाहा नपाईकनै पनि उत्पीडनमा सहभागी हुन पुगेकाले त्यस बराबरको हिस्सा उसले पनि लिनुपर्छ भन्ने मात्र छलफलको चासो रहँदै आएको हो । हिन्दु उच्च जातीय सत्ता भन्नाले सबै ब्राह्मण–क्षत्री दुस्मन भनी देख्ने वा देख्यो भनी ठान्ने सन्दर्भ पनि यस्तै हो । हिन्दु उच्च जातीय सत्ता हिन्दु उच्च जातबाट आएका शासक जमात वा वर्गलाई भनिएको हो र त्यो दुस्मन नै हो ।

जो सत्ताबाटै शोषित ब्राह्मण–क्षत्रीलाई भनिएको होइन तर भाषा, धर्म र खलकका हिसाबले वर्गीय रूपमा शोषितै भए पनि त्यस सत्ताबाट ब्राह्मण–क्षत्रीले दलित, जनजाति र वैश्यले भन्दा बढी अवसर र सुगमता प्राप्त गर्न पुगेकाले गरिब ब्राह्मण–क्षत्रीले पनि त्यस बराबरको हिस्सेदारी लिनुपर्छ भन्ने चासो चाहिँ उठेको हो र त्यो सही नै हो । सचेत रूपमा नभए पनि भाषिक उत्पीडनका मामिलामा आर्य–खसभित्रको दलित पनि जनजाति र मधेसीका निम्ति उत्पीडक हुन पुगेकै हो ।

छुवाछूत र भेदभावका मामिलामा जनजाति पनि दलितका निम्ति उत्पीडक हुन पुग्यो । यसरी नेपालमा एकअर्काकामा जेलिएको समाज भएकाले धेरै प्रकारका उत्पीडन खप्टिन पुगेका छन् र वर्ग निर्माणमा धेरथोर त्यस्ता सन्दर्भ पनि भूमिकाबद्ध रहिआएकै छन् तर ती सहायक पक्ष हुन्, मूल पक्ष होइनन् ।

यसप्रकार नेपालमा शोषक र शोषित वर्गहरूको निर्माणको ऐतिहासिक आधारभूत सिलसिलासँगै केही अपवाद र विशिष्ट सन्दर्भहरूको समेत विवेचनापछि प्रश्न उठ्छ– अब चाहिँ वर्ग निर्माणको कस्तो भविष्य घटित होला त ? नयाँ संविधानमा आधारित पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले जात व्यवस्था नै उन्मूलन गर्न सक्छ ? के घिटीघिटी हुँदै सुरु भएको संघीयताले क्षेत्रीय उत्पीडनको मुद्दालाई साम्य पार्दै छ ? अनि जनजातिमाथिको जातीय उत्पीडनको सन्दर्भ अब असान्दर्भिक विगत भइसकेको हो ?

हिजोदेखि जात, क्षेत्र र जातिको मुद्दा अन्तिममा गुजुल्टिएका थिए वर्ग निर्माणमा पुगेर तर के अबको वर्गीय समाजचाहिँ जात, क्षेत्र र जातीय उत्पीडनबाट पृथक् रहनेछ ? यी प्रश्नको गहिराइतिर प्रवेशले नै सम्भवतः आगामी नेपाली राजनीतिको जरोकिलो ठम्याउन सम्भव हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्