अमेरिकी नेतृत्वले नबुझेको नेपाल

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपाल र अमेरिकाबीच १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई देशबीच आपसी सम्बन्धको ग्राफ नित्य बढिरहेको छ । अमेरिकाले ७२ वर्षयता नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै ३ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान दिइसकेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का निम्ति ५० अर्ब रुपैयाँ सहायता घोषणा गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको गत तीन महिनाको परिदृश्य निम्नअनुसार छ :
१) परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई समर्थन गर्न नेपाललाई आह्वान ।
२) नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भेनेजुएला मामिलामा वक्तव्य र नेपाल सरकारको समर्थन ।
४) भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतलाई स्पष्टीकरण ।
५)कूटनीतिक ब्रिफिङमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित ।
६) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नक्सामा देखाउँदै भने– मलाई थाहा छ, नेपाल भारतको एउटा भाग हो । सहयोगीले सम्झाउॅदा नेपाललाई ‘निप्पल’ भनेछन् ।
७) अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले नर्हेने भनिएको ।
८) उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार त्याग्न बाध्य बनाएकोमा अमेरिकाले नेपालको समर्थन खोजेको ।
९) तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी चीन नफर्काउन भनिएको ।
१०) अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्रीले चीनको ‘बीआरआई’ परियोजनामा नेपाल सचेत हुनुपर्ने भनेको ।
११) अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्रीको टिप्पणीप्रति चीनको कडा प्रतिवाद ।
१२) भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी लगानीकर्ताको न्यून उपस्थिति ।
यी परिदृश्यमध्ये विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रपतिले विश्व मानचित्रमा ऐतिहासिक कालदेखि स्वतन्त्र देश नेपाल नदेख्नु उदेकलाग्दो छ । यसले नेपालीको मन बिझाएको छ । यसको पृष्ठभूमि विश्लेषणयोग्य छ । बुँदागत कुरा गरौं ।
प्रथमत: अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचार्ड पोम्पेओको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उनलाई २०१८ डिसेम्बर १८ मा वासिङ्टनमा भेटवार्ता गर्दा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी भई नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्न अमेरिकी सरकारले आह्वान गर्‍यो । यसमा नेपालले सहमति जनाएको सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । यद्यपि नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको छैन । मननीय छ, अमेरिकी विदेशमन्त्रीले १७ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई के कारणले सम्झे । एसिया–प्यासिफिक रणनीतिलाई इन्डो–प्यासिफिक नामकरण किन गरियो ?

विश्वको शक्तिशाली मुलुकको स्वार्थ जोडिएको यो रणनीतिमा नेपालको हैसियतभन्दा माथि उठाएर भूमिका खेलाउनुका पछाडि कुनै स्वार्थ त छैन भन्ने शंका उठ्न सक्छ । कसैले चाहिनेभन्दा बढी प्रशंसा गरे किन यस्तो गरिएको हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो शंका र जिज्ञासाको व्याख्या गर्नुपर्दा कतै चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजनालाई असफल बनाउन र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको त होइन ? चीनसँगको गतिलो सिमाना भारतसँग भन्दा नेपालसँग जोडिएको छ । नेपाललाई हातमा लिएर चीनलाई विश्व रंगमञ्चमा कमजोर बनाउने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति त होइन ?

दोस्रोदेखि पाँचौं बुँदा, झेनेजुएलाका दुई नेताबीच शक्ति संघर्ष हुँदा शत्ति हत्याउने विपक्षी उवान गुआइडोलाई अमेरिकाले वैधानिक राष्ट्रपतिको मान्यता दिएको थियो । नेकपा अध्यक्ष दाहालले अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको पक्षमा २०१९ जनवरी २८ मा समर्थन वक्तव्य दिएका थिए । यो कुरो अमेरिकालाई मन परेन, नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा मागियो । दाहालको वक्तव्यको समर्थन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २९ जनवरीमा नेपालको धारणा व्यक्त गर्‍यो । यसै विषयलाई लिएर वासिङ्टनले नेपालका राजदूत अर्जुन कार्कीलाई फेब्रुअरी २ मा विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रस्टीकरण लियो । काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्रीले आयोजना गरी प्रधानमन्त्री सरिक भएको कूटनीतिक ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी काठमाडौंमै भए पनि उपस्थित भएनन् ।

छैटौं बुँदा, ट्रम्प नेपाल र भुटानलाई भारतको एक भाग ठान्दारहेछन् । ३ फेब्रुअरीमा नक्सामा देखाउँदै उनले भने, ‘मलाई थाहा छ, नेपाल भारतको एक भाग हो ।’ उनका सहयोगीले नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो भनी सम्झाउँदा नेपालको नाम अपभ्रंश तरिकाले उच्चारण गर्दै ‘निप्पल’ भनेका थिए । उनले अन्जान तथा अज्ञानतावश भनेको हो/होइन आफ्नै ठाउॅमा छ ।

यी भनाइलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ– शक्तिशाली देशले साना क्षेत्रफल भएका देशको सार्वभौमिकता र पहिचानलाई खलबल्याउँदै जे जसरी मनलागी भने पनि हुने रहेछ । अमेरिकाले नेपालको पहिचान मेटाउने अभिप्रायले हो या किन यस्तो बोलिएको हो भनी अमेरिकी राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएर सोध्न सकेन । नेपालको कूटनीतिक हैसियत पुगेन ।

सातौं, नेपाललाई भारतीय आँखाले नहेर्ने वातावरण तयार गर्ने सम्बन्धमा ज्ञवालीको भ्रमणलाई महत्त्व दिँदै विदेश मन्त्रालयले वक्तव्यसमेत जारी गरेको थियो । त्यसको पाँच सातापछि भेनेजुएला प्रकरणले त्यसलाई भारतीय आँखामै पुर्‍याइयो र परोक्ष रूपमा नेपाललाई भारतको अंगका रूपमा रहेको ठानियो । पश्चिमा देशका केही दूतावासका कन्सुलर सेक्सनले भारतबाटै सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । बेलायत, टर्की, फिनल्यान्ड, फ्रान्स अनि अस्ट्रेलियाली दूतावासले नेपालीलाई काठमाडौंबाट भिसा सेवा प्रदान गर्दै आएकामा नयाँदिल्ली पुर्‍याइयो ।

आठौं, उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार त्याग्न बाध्य पार्न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले लगाएको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १८ मार्चमा चिठी लेखे । चिठीमा ‘अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लाने हाम्रो प्रयास हुँदै गर्दा देखावटी नभई हाम्रा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने बाटोमा सच्चा साझेदारीको भावनाले अघि बढौं’ उल्लेख छ । यस्ता भनाइले नेपाललाई अमेरिकाले दिन राजी भएको ठूलो रकमको सर्त घुमाउरो पाराले पालना गराउन खोजिएको आभास हुन्छ ।

नवौं, त्यसै पत्रमा सन् १९७० को दशकदेखि नेपाल छिरी विभिन्न शरणार्थी शिविरमा बसेका तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी चीन फर्काउन नहुने । तिब्बती शरणार्थी अधिकारको रक्षा नेपालले गर्नुपर्ने र तिनलाई जबर्जस्ती फर्काउन नहुने भनी चीनतिरै फर्काइदिँदा तिब्वतीको जीवन, धर्म, संस्कार र भाषिक स्वतन्त्रतामा खतरा उत्पन्न हुने उल्लेख छ । नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या करिब २० हजार छ । यस्तो संख्या बढ्दै गए नेपाल शरणार्थीको टाउको लुकाउने थलो बन्न पुग्न सक्छ । बेला मौकामा स्वतन्त्र तिब्बतको नारा घन्काउने संख्या थपिँदा नेपाल–चीन सम्बन्ध कस्तो होला मननीय छ । यसमा नेपाली भूमिबाट पश्चिमा मुलुकले चीनको विकासमा शिथिलता ल्याउने अभिप्राय पनि लुकेको हुनुपर्छ ।

दसौं, नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्री जोसेफ फेल्टरले २५ फेब्रुअरीमा सञ्चारकर्मीसँगको साक्षात्कारमा ‘चीनको वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना केवल उसको मात्र हितमा भएकाले नेपाल सचेत हुनुपर्ने’ भन्दै ‘चीनले गरिब देशलाई ऋणको भार बोकाएर आफूले मात्रै फाइदा लिने गरेकाले अमेरिका त्यस रणनीतिप्रति सचेत रहेको’ बताएका थिए । साथै, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य राष्ट्र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षा गर्न अमेरिकाले सहयोग गर्नेछ भनेका थिए ।

एघारौं, अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्रीको यस्तो भनाइप्रति चीनले मार्च २६ मा कडा प्रतिवाद गर्दै भन्यो– अमेरिकी अधिकारीले हालै नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआईबारे दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार हो भन्ने हामी जानकार छौं । चिनियाँ राजदूत होउ याङीले त्यसै दिन भनिन्, ‘चीनले आफूलाई मात्रै फाइदा हुने गरी लगानी गर्छ भन्नु अमेरिकाको गलत प्रचार हो । यस्तो टिप्पणी अलोकप्रिय छ र यसको कुनै अर्थ छैन । नेपालमा यस्तो हल्ला मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।’

बाह्रौं, काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलन–२०१९ मा अमेरिकी उद्यमी लगानीकर्ताको सहभागिता निकै न्यून रह्यो । कुनै आयोजनामा सम्झौता मनसाय आएन । परियोजनाको विवरण संकलन गरेर मात्र गए ।

निष्कर्ष
अमेरिकाको आर्थिक प्रत्याशी चीन र राजनीतिक साझेदार भारतबीच नेपालको महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति रहेकाले पश्चिमा मुलुकमात्रै होइन, विश्वका अन्य देशले पनि नेपाललाई भूराजनीतिक महत्त्वका दृष्टिले हेरिरहेका छन् । त्यस्ता देशले नेपाल भएर चीनको दोहोलो काढ्न नेपाल, नेपाली, संघसंस्था र यहाँ विभिन्न देशका शरणार्थीलाई उपयोग र प्रयोग गर्ने मनसुवा गर्लान् । नेपाल त्यसबाट जोगिँदै देशको भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको कूटनीति अवलम्बन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । एकापसमा विश्वास बढाएर विश्वको मानचित्रमा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा देखिइरहने वातावरण बनाइनुपर्छ । ताकि अमेरिकी राष्ट्रपतिले भविष्यमा नेपालको पहिचान, नाम र सार्वभौमिकतामा तलमाथि पार्ने छैनन् । अनि, नेपाल र अमेरिकाबीचको ७२ वर्षदेखिको दौत्य सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिपुलेकको उल्झन

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपालको सम्प्रभुता भएको तर भारतले ओगटिरहेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा मामिलाबारे बेलाबखत चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट दुवै देशको व्यापार–वाणिज्य गतिविधि बढाउने सम्झौता भएपछि यो मामिला चर्केको थियो ।

यस मामिलालाई लिएर नेपाल र भारतका ट्र्याक–टु अध्येताबीच सञ्चार माध्यममा जुहारी नै चलेको थियो । यस पंक्तिकारले पनि यसै दैनिकको २०७२ जेठ ७ को अंकमा ‘सम्झौता सच्याउनुपर्ने’ शीर्षकमा आफ्ना धारणा प्रकाशित गरेको थियो । यसै प्रसंगमा ‘लिपुलेकमा एसडी मुनीका आँखा’जस्ता लेख पनि आएका थिए ।

यसै सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको गतसाता भएको बैठकमा नेपाल–भारत सीमांकन, सीमा नक्सा, सीमा खम्बा, सीमा व्यवस्थापनबारे सरकारको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘नेपालको सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन भइरहेको छ र यकिन तथ्यांकपछि भारतसँग कूटनीतिक तवरबाट सीमा विवाद टुंग्याउन पहल गरिनेछ । देशहरू साना–ठुला, धनी–गरिब हुन सक्छन्, तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन ।

नेपालले कुनै पनि देशको हितविरुद्ध काम गर्ने छैन रआफ्नो सीमारक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । आफ्नो भूभाग रक्षाका लागि शिर ठाडो पारेर, आँखामा आँखा जुधाएर सरकारले काम गर्छ’ भन्ने बेहोरा पनि उल्लेख गरिएको थियो । सञ्चार माध्यममा आए अनुसार, उनले सीमा अंकन तथा व्यवस्थापनलाई लिएर उठाएका बुँदाहरू यी हुन् :

सीमांकन
१. नेपालको भूभाग लिपुलेक सीमा मामिलाबारे नेपालको अनुपस्थितिमा कुनै पनि देशले छलफल गर्न मिल्दैन ।

२. नेपाल सरकारले लिपुलेकलाई भारत–नेपाल–चीन बीचको त्रिदेशीय विन्दु संगम स्वीकार गर्ने छैन ।

३. भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दुई देश बीचको लिपुलेक द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग भन्दै सन् २०१५ मा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेका थिए । यो भारत र नेपालले दस्तखत गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि प्रावधानको विपरीत रहेको छ भनी नेपालले यसलाई प्रतिवाद गर्दै आइरहेको छ । नेपालले भारत–चीनबीच लिपुलेकबारे भएको सहमतिको त्यतिखेर नै विरोध जनाइसकेको छ र सरकार आफ्नो अडानमा अडिग छ ।

४. १ सय ८२ थान नेपाल–भारत सीमा नक्सा (स्ट्रिप म्याप) मा दस्तखत गर्न भारतले प्रस्ताव राखे पनि कालापानी र सुस्ता विवाद समाधान नभएसम्म नेपाल सरकारले यसमा दस्तखत गर्ने छैन ।

५. नेपाल–भारत सीमामा ६ हजार खम्बा छन् । यीमध्ये केही बिगारिएका र भत्काइएका छन् । नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण सीमापार जोत–कमोद दखल अन्तर्गत भारतीयले भोग गरेका नेपालको जग्गाकित्ता र यसैगरी नेपालीले चलन गरेका भारतीय जग्गाकित्ता सम्बन्धी मामिला साविक बमोजिमको अवस्थामा पारी समाधान गरिनेछ । सीमामा रहेका २ हजार ५ सय सीमा खम्बा मर्मत–सम्भार गरिनुपर्छ । यस्तै नदी क्षेत्रमा रहेका १ हजार ४ सय खम्बा पनि निर्माण गरिनुपर्छ ।

६. हामीले यी समस्या समाधान गर्ने एउटा संयन्त्र गठन गरेका छौं र यसले काम गरिरहेको छ । साढे तीन वर्षमा प्रतिवेदन आउने आशा गरिएको छ ।

७. सन् १८१६, १८६० तथा १८७५ का सन्धिका आधारमा सीमांकन गरेर आफ्नो भू–भागको संरक्षण गर्न सरकार सक्षम छ ।

८. नेपाल र भारतले सीमांकन गरेपछि सीमा मामिला अन्त्य हुनेछ । पहिलेका गल्तीपूर्ण निर्णयलाई नेपाल सरकार स्वीकार गर्ने छैन ।

सीमा व्यवस्थापन
१. खुला सीमाबाट फाइदा उठाउँदै अन्तर–सीमा अपराध र सीमा वारपार आपराधिक गतिविधिका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर चासो छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाको भावनालाई ठेस नपुग्नेगरी दुई देशबीच सीमा नियमन गर्ने पक्षमा हामी छौं ।

२. नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सीमा व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार छ ।

३. प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको सिफारिस अनुसार हामी हाम्रो सीमा व्यवस्थित गर्नेछौं । समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गरिनेछ ।

यी भनाइ समय–सापेक्ष देखिन्छन्, तापनि यसमा दुवैतर्फ उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ, सहभागिता रहनुपर्छ । एकअर्काको धारणा बुझ्ने–बुझाउने, सुन्ने–सुनाउने उत्सुकता र तदारुकता रहनुपर्छ । सीमा भनेको दुवै देशको साझा तत्त्व हो ।

दुवैको आवश्यकता लिपुलेक मार्ग 
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडकमार्ग जरुरी परेको छ । छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्छ । खर्च कम हुनु भनेको व्यापारिक नाफा बढ्नु हो ।

चीनलाई आफ्ना उत्पादन भारतीय बजारमा किफायती दरमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नुछ भने भारतलाई पनि फलामजन्य गर्‍हौं तौल भएका आफ्ना कच्चापदार्थ चीनको औद्यागिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्‍याउनुपरेको छ । त्यसैले यी दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडकमार्ग चाहिएको छ । चीन र भारत बीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको भए पनि यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले आफ्नो व्यापार विस्तारको बाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।

भारतलाई दिल्लीबाट ल्हासा पुग्न सबभन्दा छोटो लिपुलेक मार्ग (दिल्ली–मोरादाबाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक–ताक्लाकोट–सिगात्से–ल्हासा) नै हो । तर लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालको (अतिक्रमित) भूमि भएको हुनाले भारतले आँट गरिहाल्नसकेको थिएन । यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा खोल्न उसले निकै प्रयास गर्दै आए पनि हालसम्म सफल हुनसकेको छैन । उसले पटक–पटक यस्तो प्रयास गर्दै भने आइरहेकै छ ।

नाथुला मार्ग किन उपयोगी भएन ?
चीन–भारत सिधै जोडिएको सिक्किमको नाथुला भू–मार्गबाट यातायात व्यवस्था प्राविधिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले सहज नभएकाले ती दुवै देशले लिपुलेक बाटो रोजेका हुन सक्छन् । ४ हजार ४ सय मिटर अग्लो नाथुला भञ्ज्याङ भएर जाने मार्ग (सैनिकमार्ग) साँघुरो, घुमाउरो र धेरै भिरालो छ । यसले गर्दा कार्गो बोकेका लामा ट्रक कन्टेनर मोडिन सक्दैनन् । अर्को कुरा, धेरै हावा–हुरी चल्ने वातावरणको छ, त्यो मार्ग ।

यो नाका वर्षमा पाॅच महिना अनि दिनहुँ आठदेखि दुई बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रकृतिको छ । यसैले लिपुलेक भएर पारवहन सञ्चालन गर्नु ती दुवै देशका लागि लाभकारी हुन्छ । यो उनीहरूको व्यापारिक बाध्यताभित्र परेको छ । यसैले नेपाल र भारतबीच विवादित क्षेत्र भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको हुनुपर्छ । यद्यपि यसमा केही राजनीतिक गन्ध मिसिएको पनि हुनसक्छ ।

निचोड
लिपुलेक क्षेत्र पहिले सामरिक तथा रक्षाका दृष्टिकोणले भारतका निम्ति संवेदनशील क्षेत्र थियो । त्यसपछि लिपुलेक मार्ग भारत तथा नेपालबाट चीनको तिब्बत मानसरोवर कैलाश पर्वत दर्शन गर्न जाने–आउने तीर्थाटनको छोटो मार्ग बनेको छ । अब लिपुलेक मार्ग व्यापार–वाणिज्यका निम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

चीन र भारतलाई लिपुलेक मार्ग नै चाहिने भए त्यसमा नेपाल पनि समावेश हुने शान्त कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । त्यस सीमा क्षेत्रको सम्प्रभुता (लालपुर्जा) नेपालको रहने तर तीनै देशले सदुपयोग गर्न सक्नेगरी संयुक्त रूपमा ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’ स्थापना गरिनुपर्छ । लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह, ठूला क्षमताका गोदाम घर, संयुक्त भन्सार, अध्यागमन चौकी, सुरक्षा चौकी, क्वाटेन्टाइन आदिद्वारा सुसज्जित एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण गरिनुपर्छ ।

यसो हुनसके नाभिडाङ, कालापानी, गुन्जी, कुटी, नावी, टिङ्कर, छाङरु, दार्चुलाका जनताको आर्थिक उन्नति हुन्छ । भारतका गर्ब्याङ, धार्चुला, पिथौरागढ, झुलाघाट, चम्पावत, टनकपुर जस्ता क्षेत्र पनि समृद्ध हुँदै जान्छन् । यस्तै चीनका शेरा, ताक्लाकोट, डोरीनाग्ला, बगाग, याग्राजस्ता बस्ती क्षेत्रको विकास हुनेछ । लिपुलेक मार्ग चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) योजना अन्तर्गत कश्मिर–इस्लामावाद–ग्वादर कोरिडोर मार्गसँग पनि आबद्ध हुन्छ ।

यी बुँदाहरूका आधारमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय सीमा कूटनीति स्पष्ट रूपमा परिचालित हुनुपर्छ । नेपाल र भारत बीचको दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्न आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमा मामिला सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्