पत्रकारमाथि प्रहार

सञ्चार माध्यमलाई साइबर अपराध कानुन लगाउनु स्वतन्त्र सञ्चार अभ्यास र संस्कारको आधारभूत मूल्यमान्यतामै प्रहार
सम्पादकीय

काठमाडौँ — पत्रकारलाई कसरी हुन्छ, कस्दै जाने मानसिकता राज्यका निकायहरूमा बढ्दै गएको छ । त्यसको बलियो औजार भएको छ, विद्युतीय कारोबार ऐन । कुनै पत्रिकामा छापिएको समाचारमा सोझै हात हाल्न नसकेपछि अनलाइन पोर्टलको निहुँ पार्ने र त्यसमा पोस्ट हुनेबित्तिकै साइबर अपराधको छडी लगाउने प्रचलन बढेको छ । 

समाचारमा चित्त बुझेन भनेर कसैले दिएको उजुरीमा टेक्दै नेपाल प्रहरीले पोखरास्थित ताण्डव न्युज डटकमका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गर्‍यो । विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई काठमाडौं ल्याइवरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनछेकमा राख्न अनुमति लियो । समाचारका कारण पत्रकार प्रहरी हिरासतमा परेको यो अर्को घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने भनिएको संविधानको आत्मामा चोट पुर्‍याएको छ ।

अनलाइनमा समाचार राख्दैमा विद्युतीय कानुन आकर्षित हुँदैन । ठगीबारेको समाचार हुँदैमा विद्युतीय कारोबार कानुन लाग्दैन । अनलाइन पनि पत्रकारिताको एउटा माध्यम हो । पत्रकारिता गरेबापत न प्रहरीले कारबाही गर्न मिल्छ, न विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन पाइन्छ । पत्रकारिता साइबर अपराध हुन सक्छ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने संविधानबाट प्रेस स्वतन्त्रताको अंश झिकिदिए हुन्छ ।

साइबर अपराधको कानुन पत्रकारिता गरेबापत लगाउन मिल्ने हो भने त्यसलाई सत्ता र शक्तिले जहिल्यै पत्रकारिता तह लगाउने हथकण्ठा बनाउनेछ । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको अर्थ यसरी असान्दर्भिक कानुनहरू पत्रकारितामा आकर्षित हुँदैन भन्ने तय गरेको हो । त्यसकारण प्रहरीले केही वर्षदेखि पत्रकारलाई जसरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा मुद्दा लगाउने गरेको छ, यो सरासर संविधानविपरीत कारबाही हो ।

विद्युतीय कारोबार ऐन प्रेसलाई नियमन गर्न ल्याएको ऐन होइन । विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा यसको नेटवर्कका माध्यमबाट हुने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक कार्यलाई साइबर अपराध मानिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट फ्रड, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्‍याउने क्षतिलगायत अवैधानिक कार्यलाई साइबर अपराध मानिएको छ ।

समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार पक्राउ गरेर असान्दर्भिक अपराधमा मुद्दा लगाउनु प्रेसप्रति असहिष्णु व्यवहार हो । पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई प्रेस काउन्सिलमार्फत कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको एउटा आधारका रूपमा स्वीकार गरे पनि केही नियम कानुनले भने अनलाइन माध्यमप्रति विभेद जारी राखेका छन् । यस्ता न्युज पोर्टल दर्ता र नियमन गर्ने व्यवस्थासमेत पत्रकारितामैत्री छैन ।

स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त मान्दामान्दै पनि प्रेस स्वतन्त्रतामा सर्तहरू लागेका छन् । संविधानको मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने व्यवहार र कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाहरू सक्रिय हुन जरुरी छ । राज्यका निकायहरूलाई पत्रकारसँग गर्ने व्यवहारबारे सचेत र सतर्क बनाउनुपर्ने भएको छ । त्यसभन्दा अघि, अझ आजको आजै पक्राउ परेका पत्रकार गिरीको निःसर्त रिहाइ आवश्यक छ । समाचारबापत पत्रकारलाई हिरासतमा राख्नु स्वतन्त्र सञ्चार अभ्यास र संस्कारको आधारभूत मूल्यमान्यतामै प्रहार हो ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केयू मेडिकलमा ठगी : शुल्कमा मिटर ब्याज नतिरे फेल

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग शैक्षिक शुल्कका नाममा ‘मिटर ब्याज’ असुल्ने गरेको भेटिएको छ । केयूको विस्तारित कार्यक्रमका रूपमा स्थापित विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी असुल्दै आएका हुन् । 

ऊक्त शुल्कसहित अतिरित्त रकम समयमै नबुझाउनेसँग यी कलेजले ब्याजमाथि ब्याज लिने गरेका छन् । दुवै कलेज काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत पर्छन् । केयूको क्षमताका कारण सम्बन्धन दिन नसकिने भएपछि प्रत्यक्ष रूपमा चल्ने गरी कार्यक्रम विस्तार गरिएको थियो । विराटले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरी विद्यार्थीले तिर्ने ५० हजार शुल्कबराबर प्रतिदिन दुई सयका दरले ब्याज दिनुपर्ने जनाएको छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख शुल्क तोकेको छ । उपहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत रकम बुझाएर विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । दोस्रो किस्तामा करिब १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । उक्त रकम समयसीमाभित्र नबुझाए कलेजले चर्को ब्याज असुल्ने गरेको हो । १० लाखको ४ सयका दरले दैनिक ब्याज मात्रै ४ हजार उठ्छ । करिब १० लाखको तेस्रो किस्तामा पनि यसै गरी ब्याज असुलिन्छ । यसबाहेक पनि यी कलेजले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी लिन्छन् । उक्त रकममा पनि सोही दरले ब्याज लिने गरिएको एक अभिभावकले बताए । ब्याजबापत एउटै विद्यार्थी १० लाखसम्म तिर्न बाध्य भएको अभिभावकको गुनासो छ । अतिरिक्त शुल्क र ब्याजको बिलभर्पाइ भने दिइँदैन ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकजु, डिन राजेन्द्र कोंजुलगायत पदाधिकारीको संरक्षण र मिलमतोमा कलेजले मनोमानी शुल्क र ब्याज लिएको विद्यार्थीको गुनासो छ । पदाधिकारीहरू निजी कलेजले अतिरिक्त रकम असुले पनि धुलिखेलको आंगिक क्याम्पसले बढी रकम नलिएको भनी पन्छिने गरेका छन् । पटकपटक गुनासो र उजुरी गर्दा पनि कारबाहीका लागि चासो नदिएको पीडित विद्यार्थी बताउँछन् । स्कुल अफ साइन्सेसमै विलम्ब शुल्कका नाममा मनोमानी रकम लिइएकाले पदाधिकारी सम्बन्धन लिएका निजी कलेजलाई कारबाही गर्न ‘नैतिक’ रूपमा तयार नभएको एक पूर्वपदाधिकारीले जनाए । विस्तारित कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित कलेजमा पनि उनीहरूकै संरक्षणमा ठगी भइरहेको हो । ‘बोल्यो भने आन्तरिक, प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गरिन्छ, इन्टर्नसिपको प्रमाणपत्र रोकेर राखिन्छ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजहरूको
अवस्था झन् कस्तो होला ?’

विराट कलेज स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको अर्को एक सूचनामा ब्याजसहितको रकम नबुझाउनेलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिने र रिजल्टको जिम्मा पनि नलिने ‘धम्कीपूर्ण चेतावनी’ दिइएको छ । सूचनामा कलेजको ‘पेमेन्ट डिपार्टमेन्ट’ मा सम्पर्क गरेर ब्याजसहितको रकम बुझाउन निर्देशन छ । एक विद्यार्थीका अनुसार उक्त जानकारी कलेजको सूचनापाटीमा समेत टाँसिएको थियो । ‘लाखौं शुल्क तिरेर पढेको हुन्छ, परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने र भए पनि आन्तरिक परीक्षामा फेल हुने डरले ब्याजसहितको रकम तिर्न बाध्य हुन्छौं,’ उनले भने, ‘कलेज सञ्चालकहरूले रकम तिर्न कक्षाकोठामा आएर धम्की दिन्छन् ।’ सञ्चालकहरूले विद्यार्थी र अभिभावकपिच्छे मोलमोलाइ गर्ने हुँदा कुन विद्यार्थी र कुन अभिभावकसँग कति रकम लिएको थाहा नहुने स्रोतको भनाइ छ । यी कलेजले इन्टर्नसिप फी, डेभलपमेन्ट फी, फिल्ड भिजिट, परीक्षा शुल्कका नाममा ३० लाखसम्म अतिरिक्त लिने गरेका छन् । केयूकै धुलिखेलको स्कुल अफ साइन्सेसमा समेत ब्याजसहितको विलम्ब शुल्क नबुझाए आन्तरिक परीक्षामा फेल गराउने र इन्टर्नसिपको प्रमाणपत्र नदिने गरिएको विद्यार्थीको गुनासो छ । उनीहरूले समूह नै गठन गरेर विश्वविद्यालय र डिन कार्यालयलाई अतिरिक्त शुल्क र ब्याजका विषयमा दबाब दिइरहेका छन् ।

डिन कोंजुले पनि निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएकाले फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको जनाएका छन् । तर स्कुल अफ साइन्सेन्सले ब्याज नलिएको उनको दाबी छ । ‘मेडिकल कलेजहरूको गुनासोबारे अवगत छौं । सकेसम्म सम्बोधन पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कलेजहरूमा भएको बदमासीलाई केयूकै बदमासी भन्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्