कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

लोकतन्त्र ल्यायौं, थिति बसाएनौं

आशुतोष तिवारी

काठमाडौँ — नेपाली गणतान्त्रिक लोकतन्त्र अपूरो छ । नेपाली जनतासँग खासै गाँसिएको देखिँंदैन । देशका बिभिन्न भाग घुमेर जनतासँग सोध्दा धेरैले ‘नेताहरूलाई मात्र ठिक भएको यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र माथिबाट थोपरिएको व्यवस्था हो’ जस्तो कुरा गर्छन् । पहिलेकै व्यवस्था ठिक थियो भनेर धेरैले ठाडै भन्दैनन् । तैपनि अहिलेको व्यवस्था पहिलेभन्दा धेरै राम्रो छ भन्नेहरू घट्दैछन् । तितो यथार्थ यही हो । 

लोकतन्त्र ल्यायौं, थिति बसाएनौं

यो परिवेशमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा आस्था राख्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ– अब पनि एकोहोरो प्रवचनात्मक तालले गणतान्त्रिक लोकतन्त्र सबैलाई चाहिने भिटामिन हो भनेसरि व्याख्या गरेर काम छैन । धेरै वर्षदेखि बिभिन्न मामिलामा चाहिनेभन्दा बढी दुःख पाइरहेका नागरिक इन्टरनेटले ल्याएको खुल्ला युग र देश–विदेशमा काम या शिक्षाको सिलसिलामा सिकेको ज्ञानले धेरै जान्ने–बुझ्ने भइसके । यो परिप्रेक्ष्यमा अब गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई भिटामिन हैन जनताको पेनकिलरको रूपमा प्रस्तुत गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

जनताको पीरमर्काको निदान व्यवस्थित तवरबाट गर्ने कुनै राजनीतिक प्रणाली संसारमा छ भने त्यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र नै हो भनेर राजनीतिकर्मी, मिडिया र नागरिक समाजले यसलाई अब पेनकिलरका रूपमा प्रस्तुत गरी जनताका दुःख हटाउनेतिर लाग्नुपर्छ । आखिर चोट परेको बेला मान्छेले ‘पेनकिलर’ रोज्छ, भिटामिन खाएर बस्दैन ।

हालसालै घटेका तीन प्रतिनिधि घटना केलाएर हेर्दा प्रस्ट हुन्छ– हाम्रो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र केवल आदर्शवादी भिटामिने भाषामा सीमित छ, जनताको दुःखहरूलाई साँच्चिकै निदान गर्ने प्रणाली बनाउन यो लागेकै छैन ।


प्रतिनिधि घटना १

गत साउन ११ गते शव भेटेर छानबिन गरेपछि सुदूर पश्चिमको कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको सबैलाई थाहा भयो । एकछिनको लागि घरबाट बाहिर निस्केकी एउटा निम्न वर्गकी बालिकाको यो बेहाल हुँदा देशमा आफ्नै गाउँठाउँमा निर्धक्क हिँड्न लाखौं किशोरी र महिलाको सुरक्षा बन्दोबस्त नेपालमा कस्तो रहेछ भनेर जोसुकैले अड्कल लगाउन सक्छन् ।

अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा भएको स्थानीय प्रहरीकै गैरजिम्मेवारीपनले छानबिनमा धेरै जटिलता ल्यायो । आठ–आठ महिनासम्म आन्दोलन, प्रतिवेदन, मिडियामार्फत प्रचार र छानबिन सबै गरिँंदा पनि कसले निर्मलालाई बलात्कार र हत्या गर्‍यो भनेर खुल्न आएको छैन । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा आस्था राख्नेहरूले प्रणालीको चस्मा लगाएर यो घटनाले प्रहरीको काम गराइमा के–के दूरगामी परिवर्तन ल्यायो भनेर हेर्नुपर्छ ।

घटना घट्यो र दोषी समातियो–समातिएनमा मात्रै अल्झनाले प्रणालीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्न । प्रणाली प्रतिक्रियात्मक र रक्षात्मकमात्र बनेर बस्छ, मानौं दुई–चार जना प्रहरीलाई बर्खास्त गर्ने बित्तिकै सबै ठिक भइहाल्छ । यस्तो सोच अपूरो छ । हिजो राजाको पालामा व्यक्तिवाद हावी थियो, अर्थात राजाले जे भन्यो, त्यही हुन्थ्यो, अनि प्रणालीले केही नयाँ सिक्नैपर्ने थिएन । नयाँ कुरा नसिक्ने सिष्टम कालान्तरमा मक्किएर ढल्छ । तर गणतान्क्रिक लोकतन्त्रको मूल मर्म नै ‘व्यत्तिहरू आउँछन्–जान्छन्, तर सबैले पत्याउने गरेर सबैलाई सेवा दिने प्रणालीचाहिँ बलियो हुँदै जानुपर्छ’ भन्ने हो । अब हामीले लेखाजोखा गर्नुपर्ने निर्मला हत्याकाण्डले प्रहरी प्रशासनको प्रणालीमा के–के परिवर्तन ल्यायो भनेर हो ।

गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखहरूले रटान लगाएजस्तै सुनिने दोषीलाई कारबाही गरेरै छोड्छौं मात्र नभनेर निर्मला हत्याकाण्डले प्रहरीकै समग्र प्रणाली कत्ति कमजोर रहेछ भनेर जनता समक्ष नराम्ररी उजागर गरिदिएको बिर्सनुहुन्न । निर्मला हत्याकाण्डले जनतामा त्रास त फैल्याइहाल्यो, साँच्चिकै चिन्ता पनि बढाएको छ– भोलि नेपालको अर्को कुनै भूभागमा यस्तै हत्याकाण्ड भइहाल्यो भने यो पाराको प्रहरीले हामीलाई के सुरक्षा देला, घटनाको के छानबिन गर्ला ?

जनताको यो पीडालाई गृह मन्त्रालय र प्रहरीले ‘एकातिर घटनाको छानबिन हुँदै गर्छ, अर्कोतिर हामी हाम्रो प्रणालीलाई बलात्कारका मामिलालाई अत्यन्तै सम्वेदनशीलताका साथ लिने र बुझ्ने, छानबिन सम्बन्धी तालिम संख्यात्मक र गुणात्मक तवरले बढाउने, समुदायमा बलात्कार विरोधी प्रचार–प्रसार गर्ने आदि पद्धतिबद्ध परिवर्तन गर्दैछौं भनेर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो नगरे दोषी पत्ता लागे पनि निर्मला हत्याकाण्डले सिकाउने पाठ हाम्रा लागि अपूरो नै हुन्छ ।


प्रतिनिधि घटना २

दुई महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै एक आयुक्तले झन्डै ८० लाख घुस लिएको सार्वजनिक भयो । ती आयुक्तले कामको सिलसिलामा सेवाग्राहीहरूबाट पैसा लिने गरेको जानकारी आयोगमा जनताले तिरेको करबाटै तलब थाप्ने अरु धेरैलाई रहेछ ।

त्यति हुँदाखेरि पनि भ्रष्टाचार नै निर्मूल गर्ने अधिकार पाएको देशको यत्रो ठूलो संवैधानिक अंगका कसैले पनि पैसा लिने कामले आयोगकै गरिमामा चोट पुर्‍यायो भनेर ती आयुक्तलाई कारबाही गरेनछन् । मिडियामा पोल खुलेपछि ती आयुक्तले राष्ट्रपतिमा आफ्नो राजीनामा बुझाए, उनको मुद्दा चल्दैछ र अदालतले फैसला गर्ने नै छ ।

बुझ्नुपर्ने के भने कुरा एक जना–दुईजना आयुक्त र तिनले के गरे, के गरेनन् भन्नेमाक्रै होइन । ती आयुत्त बाहिरिएपछि अब अख्तियारले आफ्नो पद्धति कसरी बलियो पार्छ, ताकि भोली फेरि त्यहाँको अर्को पदाधिकारीले त्यही आयुक्तले गरेजस्तै हर्कत नदोहोर्‍याओस् र संस्थाप्रतिको विश्वासमा आँच नआओस् भन्ने हो । ती आयुक्तले त सजाय पाउलान्, तर के संस्थाले केही पनि नसिक्ने ? अनि सिकेको कुरालाई जनता समक्ष पस्किएर अब आयोगमा के–के व्यवस्था सुढृढ बनाइएको छ भनेर सूचना नदिने ?

संस्थाहरूमा कार्यरतहरूले गलत काम गर्न सक्छन् । त्यो गलत काम सार्वजनिक भइसकेपछि संस्थाहरूले दुइटा काम गर्छन् । पहिलो घटनाको छानबिन गरेर गलत काम गर्नेबारे संस्थागत निर्णय गर्छन् । दोस्रो, संस्थाले यो घटनाबाट पाठ सिकेर आफ्नो प्रणालीमा के–के कुरालाई बलियो बनाउँदै लान्छन् भनेर विश्वास दिलाउँछन् ।

यो नगर्ने हो भने यस्तै घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्, व्यक्तिवादी व्यवहारले बढावा पाउँछन् । संस्थाको विश्वसनीयतामा कमी आउँछ, अनि नयाँ केही पनि नसिकी संस्था विस्तारै मक्किंँदै जान्छ । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा आस्था राख्नेहरूले जोड दिने भनेकै प्रणालीको सिकाइ र गराइमा हो, ताकि हरेक घटनाबाट संस्थाले सिकोस् र आफूलाई खार्दै जाओस् । नत्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी जनताको पीडा भ्रष्टाचार विरुद्ध आदर्शका कुरा गरेर हट्दैन ।


प्रतिनिधि घटना ३

केही हप्ताअघि सामाजिक अभियन्ता रञ्जु दर्शनाले मेलम्ची परियोजनामा वर्षौंदेखि ब्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै त्यसमा काम गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने अनुरोध आन्दोलनमार्फत सार्वजनिक गरिन् ।

प्रत्युत्तरमा खानेपानी मन्त्रीले आफूले भ्रष्टाचार गरेको भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार भएको नैतिक वीरताको कुरा गरिन् र अभियन्ताहरूलाई आआफ्नो हैसियत नबिर्सन भनिन् । मन्क्रीले दर्शनालाई व्यत्तिगत जवाफ दिनुको साटो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै आफूले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयमा गरिने कामहरूमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न आफूले गरेको व्यवस्थाबारे प्रस्ट पारिदिएको भए सबैले ‘सिष्टम’ बन्न लागेको रहेछ भनेर थाहा पाउँथे र ढुक्क हुन्थे ।

जनताको जायज प्रश्नलाई व्यक्तिगत रूपले व्याख्या गरिदिँंदा पदमा बसेकाहरूमा गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएन भने जनताका दुःख खासै घट्दैन भन्ने ज्ञान नभएकै देखियो, जुन दुःखलाग्दो बुझाइ हो ।

धेरै वर्षसम्म नेपालमा केही गर्न पद्धति थिएन । राणाशासनमा होस् या पञ्चायतको बेलामा, या त राजाको प्रत्यक्ष शासनमा होस्– व्यक्तिवादी सोच हाम्रो राजनीति र प्रशासनमा यति हावी थियो कि ती व्यवस्थाहरूले प्रणाली बनाउन सकेनन् । बनाए पनि तिनका वरिपरिकाले नै बढी फाइदा लिए ।

बृहत जनताको हितका लागि ती व्यवस्था भएनन् । देशको उन्नति पनि भएन । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै प्रहरी होस या अख्तियार या खानेपानी आयोजना यी सबैको प्रणाली लाखौं ससाना प्रणालीहरू मिलेर बनेको माउ प्रणाली हो, जुन हरेक घटनाबाट पाठ सिकेर झनै जनतामुखी भएर बलियो हुँदै जान्छ । र जनताको दुःखलाई घटाउँदै लान्छ ।

गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई अब पनि जनताको दुःख निदान गर्ने प्रणालीहरूको विकास गर्ने व्यवस्थाका रूपमा नहेर्ने हो भने यसले काम गराइको स्तरहीनता र आदर्शको उचाइको भिन्नताले भार नथाम्न सक्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?