छुट्टै भाषिक जनगणनै किन ?
काठमाडौँ — ‘तपाईं त मेरो वंशज पो हुनुहुँदोरहेछ, आज भेट भयो ।’ यो कुरा सुनेर झापा, घैलाडुब्बामा भेटिएका अनन्त कोचे अचम्मित हुनुभयो । मेरो रूप, रङ, सबै हुलिया नै नियाल्न थाल्नुभयो । हुलिया केही नमिलेको देखेर फिस्स हाँस्दै भन्नुभयो, ‘होइन, तपाईंले झुट बोल्नुभयो ।’
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा गठित ‘उपसमूह निर्धारण कार्यदल’ मा संलग्न भएर कोचे जातिको जाति भाषिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्न मसँगै जानुभएका कुमार ब्लोनले पनि सन्दर्भ नबुझेर हामी दुवैको शिर पाउ हेर्दै भन्नुभयो, ‘के तपाईं पनि वाइयात बोल्नुभा ?’
झट्ट सुन्दा झुट वा वाइयातजस्तो लागे पनि २०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांकले अनन्त कोचे र मलाई संयोगवश दाजुभाइ बनाएको थियो । जनगणानाको अभिलेखले यही भन्छ । मेरो पुर्ख्यौली थलो खोटाङको उत्तरी भेगमा रहेको केपिलासगढी गाउँपालिकाको सुङ्देल हो । जहाँ कोयी राईहरूको सघन बस्ती छ ।
दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ– २०६८ सालको जनगणनाले उक्त ठाउँमा पहिलो भाषाका रूपमा बोल्ने वक्ता संख्या १९३१ जना रहेको ‘कोचे’ भनी उल्लेख गरेको छ भने दोस्रो भाषाका रूपमा बोल्ने वक्ताका रूपमा ७ जनाले बोल्ने उल्लेख गरेको छ । जबकि कोयी वक्ता भनेर चाहिँ १२७१ देखाएको छ । यसले कोयी कोचे हुन पुग्दा १९३१ जना वक्ताको अन्तर हुन पुगेको छ । डोल्पा जिल्लाको सहरतारा, तुपतारा र ताराकोटमा बोलिने मगर काइके १ हजार बढीले बोल्ने कुरा अम्बिका रेग्मीले गरेको काइके मगरको समाजभाषा वैज्ञानिक भाषिक सर्वेक्षणमा आएको छ तर जनगणनामा ५० जना माक्र वत्ता भनी उल्लेख छ ।
तिलुङको स्थलगत अध्ययनमा म आफैं संलग्न हुँदा त्यहाँका वक्ता आधा दर्जन जति मात्रै रहेको तथ्य फेला पर्यो । जबकि जनगणनाको तथ्यांकले १४२४ जना वक्ता संख्याका रूपमा उल्लेख गरेको छ । लमजुङको दुराडाँडामा पुग्दा दुरा भाषा बोल्ने वक्ता फेला परेनन् । दुराको वक्ता–अध्येताका रूफमा मुक्तिनाथ घिमिरे एक्ला हुन् तर जनगणनाले दुराको वत्ता संख्या भनी २१५६ जना देखाएको छ । यस्तो गणितले भाषिक नीतिनिर्माणमा कुन हदसम्म प्रभावित तुल्याउला ?
यी त प्रतिनिधि उदाहरण भए । राष्ट्रिय जनगणनामा यस्ता थुप्रै त्रुटि भएका छन् । वक्ता संख्यामा गडबडी त देखिएका छन् नै । भाषा हो कि भाषिका हो भनेर छुट्याउन नसक्दा भाषिकाहरू भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् भने पहिचान भइसकेका भाषाहरू सूचीकृत हुनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
हिमाली भेगमा बोलिने नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहाजस्ता भाषा छुटेका छन् । मैथिलीको भाषिका हुँदाहुँदै पनि पूर्वी तराईमा बोलिने अङ्गिका भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको छ । चेपाङ भाषाको भाषिकाका रूपमा रहेको बनकरिया भाषा होस् वा आठपहरिया भाषाको बेल्हारे भाषिका होस्, छुट्टाछुट्टै भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् ।
यस्तो हुनुमा पहिलो कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेर हो । दोस्रो, जनगणनामा संलग्न अधिकांश गणकलाई भाषासम्बन्धी गहिरो ज्ञान नहुनु वा भाषाका विषयमा संवेदनशील नहुनु हो । तेस्रो, कमसेकम जनगणना गर्नुपूर्व कुन–कुन भाषा कहाँ–कहाँ बोलिन्छन् भनी ती भाषाको सूची तयार नगर्नु वा पूर्वकार्यको समीक्षा नगर्नु पनि हो ।
भौगोलिक हिसाबले कुन कुन ठाउँमा कुन कुन भाषा बोलिन्छन् भनी हेक्का नराख्नाले अनेकानेक समस्या पैदा भएको छ । कोचे, मेचेजस्ता भाषा मूलतः पूर्वी तराईमा बोलिने कुरा पूर्वकार्यको समीक्षा वा यसअघिको गणनाको तथ्यांकले पनि थाहा पाउन सकिने कुरा हो । कमसेकम गणकबाट गल्ती भएको भए पनि कोचेजस्तो भाषा अचानक ठूलो संख्यामा पहाडी जिल्लामा पर्ने खोटाङको उत्तरी भेगमा कसरी सूचीकृत हुन पुग्यो भनी रुजु गर्ने बेला सावधानी अपनाउन सकेको भए मात्र पनि यस किसिमको त्रुटि हुँदैनथ्यो ।
जनगणनाजस्तो महत्त्वपूर्ण काममा नेपालको विशिष्टतालाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव (२०१४) ले नेपालमा तीनवटा जातिभाषिक संरचना रहेको औंल्याएका छन् । पहिलो, एक जाति र एक भाषा । जस्तैः राजंशी भन्नाले जाति पनि हो र भाषा पनि हो । दोस्रो, एक जाति भए पनि त्यसभित्र धेरै भाषा समेटिएका हुन्छन् ।
जस्तैः तराईका यादव जाति एउटा भए पनि मैथिली, भोजपुरी र अवधीजस्ता धेरै भाषा बोल्छन् । राई जाति एउटा भए पनि यसभित्र धेरै भाषा पर्छन् । तेस्र्रो, धेरै जातिले एउटै भाषा बोल्ने किसिमको जातिभाषिक संरचना छ । जस्तैः बाहुन, क्षत्री, कामी, दमाईं, ठकुरी, सार्की र संन्यासीले बोल्ने भाषा नेपाली हो । त्यसैले विशिष्ट प्रकारको सामाजिक–भाषिक स्थितिलाई नबुझ्नाले पनि जनगणनामा धेरै समस्या आएको देखिन्छ । राईकै कुरा गरौं । यो एउटा जाति हो तर राईभित्र थुप्रै भाषा छन् ।
जस्तैः बान्तवा, चाम्लिङ, पुमा, दुमी, कोयी, खालिङ, आठपहरियाजस्ता २४ वटा भाषा २०६८ सालको जनगणनामा सूचीकृत छन् । त्यससँगै १ लाख ५९ हजार १ सय १५ जना वक्ता संख्याका रूपमा राई भाषालाई देखाइएको छ । यसमा गणकले जातिभाषिक विशिष्टतालाई नबुझीकन एक जाति भएपछि उसको भाषा पनि जातिकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने आग्रहले यस किसिमको परिणाम आएको हुन सक्छ ।
माथि उल्लिखित विवरण हेर्दा विगतमा भएका राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक त्यति भरपर्दो देखिँदैन । विश्वमा दिनानुदिन भाषाहरू लोप भएर हराउँदै छन् तर नेपालमा भाषाको संख्या बढ्दो छ । सन् १९७१ मा १७, १९८१ मा १८, २००१ मा ९२ र २०११ मा १२३ भाषा सूचीकृत भएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेकै वैज्ञानिक भाषिक सर्वेक्षण हुन नसक्नु हो ।
लगभग २ वर्षपछि २०७८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै छ । बारम्बार त्रुटि भइरहेको अभ्यासबाट सिकेर पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस निम्ति गणकहरूका लागि भाषासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी गर्ने वा तालिम दिने, गणकहरूका साथमा भाषाविज्ञहरूलाई पनि संलग्न गराउने कुरामा सुधार गर्न सकिए सही आँकडाको नजिक पुग्न सकिन्छ । होइन भने बारम्बार हुने गल्तीको थप संस्करण मात्र हुनेछ ।
छुट्टै भाषिक सर्वेक्षण गर्दा मानव संशोधन वा आर्थिक व्यायभारको कुरा आउला तर पनि वक्ता संख्यालगायत धेरैभन्दा धेरै भाषिक सूचना संकलन गर्न सकिन्छ । भाषिक जीवन्तताको स्थिति, भाषिक अपशरण, निरन्तरता र अभिवृद्धिजस्ता कुरासमेतको एकीकृत सूचना प्राप्त हुन सक्छ । प्रा. दानराज रेग्मीले कान्तिपुरमै प्रकाशित एक लेखमा भाषिक सर्वेक्षण गर्दा नेपालको भाषिक सर्वेक्षण परियोजना (सन् २००९–२०१७) को प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भसामग्री हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
भाषासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न भाषा आयोगले अख्तियारी पाएकाले भाषिक सर्वेक्षण कार्यलाई उसैले बढाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारबारे बहस भाषा आयोगले प्रारम्भ गरेको छ । स्थानीय तहकै कुरा आउँदा पनि उल्लिखित त्रुटिपूर्ण भाषिक जनसंख्यालगायत विवरणले कति असर गर्ला ? त्यसकारण पहिले भाषिक जनगणना गर्नुपर्छ । भाषिक वक्ताको संख्या, भाषा, भाषिकाजस्ता विषय दीर्घकालीन महत्त्वका हुन्छन् । यिनैका जगमा भाषिक नीति र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
लेखक त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:४४
