विपद् प्राकृतिक हुँदैन

शेषकान्त काफ्ले

काठमाडौँ — विपद् व्यवस्थापनमा केही आधारभूत शब्द छन्– प्रकोप, विपद्, संकटापन्नता, सम्मुखता र सामुदायिक सक्षमता । यिनको सही ज्ञान र प्रयोगबाट प्रकोपको रोकथाम, निवारण वा विपद्बाट हुन जाने क्षति कम गर्न सकिन्छ । आजकल पत्रपत्रिका, अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा प्राकृतिक प्रकोप, दैवी प्रकोप र प्राकृतिक विपद्जस्ता शब्द छ्यासमिस रूपमा प्रयोग भएको  पाइन्छ ।

प्रकोप र विपद्मा के फरक छ ? के विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ ? विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न यस अवधारणाबारे जानकार हुन किन आवश्यक छ ?

‘विपद् न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको परिभाषाअनुसार ‘प्रकोप’ भन्नाले कुनै एउटा प्रक्रिया, परिघटना वा मानवीय क्रियाकलाप हो, जसले जनधनको क्षति, घाइते वा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । सामाजिक र आर्थिक क्षति वा वातावरणीय विनाश निम्त्याउन सक्छ । अर्को शब्दमा प्रकोप खतराजन्य अवस्था हो ।

विपद् भन्नाले प्रकोपजन्य घटनासँग संकटापन्नता, सम्मुखता तथा समुदायको सक्षमताको अन्तरक्रियाबाट सिर्जित व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवम् असर हुन्, जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गम्भीर रूपमा अवरुद्व हुन पुग्छ । उदाहरणका लागि बारा, पर्सा जिल्लामा केही हफ्ताअघि आएको चक्रवात (शत्तिशाली हुरीबतास) विपद् हो, जसले ३१ जनाको ज्यान लियो । सयौंलाई घाइते बनायो ।

स्थानीय समुदायलाई यसको सामना गर्न बाह्य सहयोगको आवश्यकता पर्‍यो । गत महिना गएको ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जसलाई हामी सबैले महसुस गर्‍यौं तर त्यसबाट कुनै मानवीय, सामाजिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति भएन । यसलाई हामी प्रकोप भन्छौं ।

४ दशकअघि सन् १९७६ मा बेलायतका तीन जना विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञले ‘नेचर’ पत्रिकामा लेख प्रकाशित गरी एउटा अवधारणा अघि सारे, ‘कुनै पनि विपद् प्राकृतिक हुँदैन । यो सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको परिणाम हो ।’ यसको अर्थ थियो– विपद् मानवीय उपस्थितिबिना सम्भव हुँदैन ।

मानिसका कमीकमजोरी, अज्ञानता, अक्षमता, मानव सिर्जित कमजोर भौतिक संरचना, एकता अभाव, लोभलालच तथा एकआपसमा समन्वय अभावजस्ता सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाबाट सिर्जित प्रकोपले विपद्को रूप लिन्छ तर विपद् जहिले पनि मानवद्वारा सिर्जित अवस्था हो । तसर्थ, विपद् वा विपत्तिलाई प्राकृतिक भनिँदैन ।

जुन बेला यो अवधारणा ‘नेचर’ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो, नेपालमा हामी दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ बनाउन प्रारम्भिक छलफल क्रममा थियौं । हाम्रो त्यतिबेलाको सोचाइ थियो– विपद् देवताको श्राप वा देन हो । यसलाई रोकथाम अथवा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसको क्षतिलाइ राहत तथा प्रतिकार्यबाट कम गरिनुपर्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा भने त्यति नै बेला प्रतिकार्य वा पूर्वतयारीका क्रियाकलापबाट मात्र होइन, समग्र ‘विपद् व्यवस्थापन’ को आवधारणा अवलम्बन गरी क्षति न्यूनीकरण गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणाबारे छलफल चल्दै थियो । परिणामस्वरूप सन् १९९०–२००० को दशकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा ‘प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण दशक’ का रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मनाइयो । अझै पनि विपद् वा विपत्तिलाई प्राकृतिक नै भनिएको थियो ।

सन् २००५ मा जापानको कोबे सहरमा आयोजित विश्व विपद् न्यूनीकरण सम्मेलनमा आइपुग्दासम्म भने विपद् व्यवस्थापनमा नवीन अवधारणा आइसकेको थियो । यस सम्मेलनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सामुदायिक स्वसक्षमताजस्ता अवधारणाले स्थान पाए । विपद्को जड सामुदायिक संकटापन्नता हो र यसका अन्तर्निहित कारण पहिचान गरी तिनलाई निवारण गर्नु र विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्नु विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य हो । यस सम्मेलनले प्रकोप रोकथामभन्दा सामुदायिक सक्षमता अभिवृद्धि गरी संकटापन्नतालाई हटाउने वा कम गर्ने बिधिमा जोड दियो । अहिले ‘विपद् प्राकृतिक हुँदैन, यो सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको परिणाम हो’ भन्ने अवधारणा आत्मसात् गरिएको छ ।

विपद् र प्रकोपबीचको अवधारणाबारे स्पष्ट हुनु किन पनि आवश्यक छ भने विपद् न्यूनीकरणका रणनीति वा उपाय अवलम्बन यसै अवधारणामा निर्भर गर्छ । कतिपय प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम सम्भव नहुन सक्छ । जस्तो कि चट्याङ, भुइँचालो, हावाहुरीजस्ता पूर्णतः प्राकृतिक प्रकोपलाई रोकथाम गर्न सकिँदैन । यिनका लागि विपद् जोखिम विश्लेषण गरी समुदायमा अन्तर्निहित संकटापन्नतालाई कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापनका रणनीतिमा सम्भव भए प्रकोपको रोकथाम गर्ने तथा पूर्वतयारीका विधि अवलम्बन गरी प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, सम्भव नभए सामुदायिक संकटापन्नताका अन्तर्निहित कारणलाई कम गर्न उपयुक्त विधि अपनाउने, केही जोखिम इन्सुरेन्स कम्पनीमा सार्ने र केही जोखिमलाई कम गर्न जनमानसमा जनचेतना अभिवृद्धि गरी कम गर्ने वा जनसशक्तिकरणका माध्यमबाट क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

गर्मी, प्रि–मनसुनसँगै नेपालमा हावाहुरी, चट्याङ, बाढी, पहिरो, आगलागी, लू (ताप लहर), महामारी आदि प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्दो छ । जनसंख्या वृद्घि, विपद् जोखिमको ख्याल नगरी बनाइएका विकासका संरचना, वातावरणीय विनाश र राजनीतिक संक्रमणकाल आदिले विपद्बाट हुने क्षति हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रकोप र सामुदायिक संकटापन्नताको एक ठाउँमा भेट नभएसम्म विपद् कहिल्यै पनि सिर्जना हुँदैन । प्रकोप मानव सिर्जित, मानवको कारणबाट सिर्जित वा प्राकृतिक हुन सक्छ तर सामुदायिक संकटापन्नता पूर्णतः मानवीय अवस्था हो । सामुदायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी संकटापन्नता कम गराउन सके विपद्बाट हुने क्षति स्वतः कम वा निराकरण हुन सक्छ ।

लेखक विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ हुन् ।
shesh.kafle@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हाकिमसाबका चर्तिकला

रोजिना पोखरेल

काठमाडौँ — सेवाग्राहीका रूपमा केही स्थानीयसहित एक आयोजना कार्यालयमा पुगेकी थिएँ । आयोजना प्रमुखको कार्यकक्षमा एक जनाले आफ्नो मौसमी (चाडपर्व, बेलामौकामा प्रकाशन हुने) पत्रिकामा चेतनामूलक विज्ञापन छाप्न आर्थिक सहयोग माग्दै थिए । राजनीतिक पहुँचको ढाडसमा दबाब दिँदै थिए । आयोजना प्रमुख नरम हुँदै यो वर्ष ५ हजारभन्दा बढी दिन सकिने अवस्था छैन ।

सो रकममा थप २० लिटर पेट्रोलको कुपन दिने प्रस्ताव गरे । ती व्यक्तिले त्यसमा केही लिटर मोबिल पनि थपिदिन आग्रह गरे । त्यसमा हाकिमसाब राजी भए । एक कर्मचारीलाई सोहीमुताबिक गर्न निर्देशन दिए । ती व्यक्ति कार्यकक्षबाहिर गएपछि हाकिमसाबले लामो सास फेर्दै भने, ‘के गर्नु, जागिर जोगाउनैपर्‍यो ।’ कुनै प्रतिक्रिया नदिई हाम्रो कामबारे अवगत गराउनतर्फ लाग्यौं ।

यस्ता विज्ञापनलगायत अनावश्यक सहयोगका नाममा रकम बाँड्ने र तेलका कुपन बाँड्ने हाकिमसाबहरू कैयौं भेटिन्छन् । आफू बसेको पद, दायित्व र जिम्मेवारीलाई विवेकसम्मत प्रयोग नगरी कानुनी कार्यविधि लत्याई भनसुन, आदेश, धम्कीमा मनोमानी रूपमा सरकारी स्रोत वितरणले सुशासन कायम गर्न कसरी सघाउला ? साथीभाइ, इष्टमित्र, राजनीतिक कार्यकर्तालाई सरकारी तेल, मोबिलका कुपन बाँडेर आफ्नो दान गर्ने क्षमता प्रदर्शन कहिलेसम्म गर्ने हो, हाकिमसाबहरू ?

केही महिनाअघि घर फर्किने बेला एक कक्षामा पढ्ने छोरो लिन स्कुल पुगेेकी थिएँ । सरकारी कार्यालयका एक हाकिमसाब पनि आफ्नो छोरो लिन स्कुल आफैं आउनुभएको रहेछ । कक्षा छुटेपछि आआफ्ना छोराछोरी हामी अभिभावक भएको स्थानमा आए । मेरो छोराले खुसी हुँदै मलाई भन्यो, ‘आज मैले ड्रोइङमा रेड स्टार पाएँ । मेमले सबै कटिङ गरेर कपीमा टाँस्नु भन्नुभएको छ । अहिले पसलबाट ठूलो डायरी र ग्लुस्टिक किनिदिसोस् है ।’ मैले हाँस्दै टाउको हल्लाएँ ।

हाकिमसाबका छोराले अबोध शैलीमा रमाउँदै, ‘मसँग त कत्ति ठूलठूला डायरी र ग्लुस्टिक छन्, बाबाले अफिसबाट ल्याउनुभएको’ भन्यो । हाकिमसाबको मुख लाजले रातो भयो । मैले, ‘बाबु टिफिन सबै खायौ ?’ भन्दै कुरा मोड्ने कोसिस गरेँ । हाकिमसाब आफ्ना छोरालाई सरकारी गाडीमा हालेर हुइँकिनुभयो । छोराले फेरि मलाई सोध्यो, ‘मामु, हजुरको अफिसमा चाहिँ ग्लुस्टिक पाइन्न ?’ मैले भनेँ, ‘बाबु, मेरो अफिसमा पसल छैन नि ।’

सामान्य ग्लुस्टिक कार्यालयबाट बोकेर घर ल्याउनु जरुरी, बाध्यता उहाँलाई पक्कै थिएन होला तर यहाँ बसेको गलत शैलीको नजिरमा हिँड्दा अबोध छोराले समेत घरमा चाहिने सामान ल्याउने स्थल भनेको उनको बाबाको अफिस बुझेछन् । सायद अन्य सामान पनि हाकिमसाबले अफिसबाट ल्याउनुहुन्थ्यो होला । अफिसबाट ल्याएँ भनी सगर्व सुनाउनु वा देखाउनुहुन्थ्यो होला ।

बालमस्तिष्कमा बाबाको यो कार्य सही वा गलत छुट्याउने पक्कै परिपक्वता थिएन तर हाकिमसाबले विचार गर्नुपर्थ्यो । आचरण र नैतिकता एक दिनको सिकाइ र घटनाले पूर्ण रूपमा निर्माण हुन्न । दैनिकीको अभ्यास र व्यवहारले सिर्जना गराउने पक्ष हुन् । सरकारी कार्यालयका स्रोतसाधनलाई निजी सम्पतिसरह प्रयोग गर्ने र सोहीमुताबिक गैरआचारण प्रदर्शन गर्दा गलत संस्कार बसेको देखिन्छ । पद, मर्यादा, व्यस्तताअनुरूप प्रदान गरेको सुविधाको दुरुपयोग बढेको सहजै देखिन्छ ।

सबैले पक्कै होइन तर अधिंकाश कर्मचारीले सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग कार्यालयका काममा मात्र नगरी घरायसी प्रयोजनका लागि समेत गरेको देखिन्छ । यसलाई उनीहरूले आफ्नो हक, अधिकार र तागतको अर्थमा बुझ्नु दुःखद पक्ष हो । आफू अफिस पुगेपछि परिवारको प्रयोगका निम्ति सरकारी सवारीसाधन पठाउने, बिदाको हरेक दिन सवारीसाधनको पास लिने तर त्यसको दुरुपयोग गर्ने, लाजै नमानी घरमा चाहिने पानीका जारको समेत अफिसकै खर्चमा व्यवस्थापन गर्ने, सन्तानको ल्यापटप, त्यसको मर्मतका लागि सरकारी स्रोत प्रयोग गर्ने, घरमा प्रयोग हुने, चाहिने कार्पेट, पर्दा, गमला, सोफालगायत व्यवस्थापन कार्यालयकै स्रोतबाट मिलाउने चलनमा अधिक मात्रामा ठूला हाकिमसाबहरूको सहभागिता रहेको देखिन्छ ।

अझ जंगी, प्रहरी सेवाका साना तहका कर्मचरीले हाकिमसाबकहाँ घरायसी काम गर्नुपर्ने, भवन तथा संरचना निर्माणका काम गर्नुपर्नेजस्ता व्यावहारिक, बाध्यतात्मक यथार्थको समाचार हामीले पढिरहनुपर्ने विवशता छ । विकासे हाकिमहरूलाई एउटा सवारीसाधनले नपुगी २/३ वटा चाहिने रहर, नियत कहिलेसम्म जारी रहने हो ? हाकिमसाबलाई लिन घर पुगेको ड्राइभरले उहाँका छोराछोरीलाई स्कुल पुर्‍याइदिनुपर्ने ड्युटी कहिलेसम्म गर्ने ? यो कार्यालय, निकाय, आयोजना, विभाग मेरो हो । मेरै सोच, निर्णयमुताबिक चल्छ । मेरो मर्जीमा खर्च व्यवस्थापन हुने हो भन्ने सोचाइ कहिलेसम्म ? हाकिमसाबहरू, अब त अति नै भयो कि ? सोचौं, विवेक प्रयोग गरौं ।

करारमा कर्मचारी नियुक्ति र तिनको निरन्तरता साथै एम.आर. (मस्टररोल) का कामदार, कर्मचारीको छनोटमा कतै आफन्तवाद र पजनी शैलीमा मात्रै भइरहेको छैन, हाकिमसाब ? कतै नेताको आदेश, राजनीतिक चाकडी साथै थर्काइमा डराउँदै एम.आर. का कर्मचारीलाई कामै नगरी तलबभत्ता दिने कार्यलाई मात्रै प्रश्रय दिइरहनुभएको त छैन ? कन्टेनजेन्सी खर्चको मनोमानीमा कहिलेसम्म फजुल खर्च गरी रमाउने हो ?

कर्मचारीे कतै नगई, नपठाई काज, भ्रमण आदेश दिई त्यसको भुक्तानी स्वीकृत गर्ने नैतिक खडेरी कहिलेसम्म ? ४/५ हजारको विज्ञापन दिन, विभिन्न बहानामा आर्थिक सहयोग बाँड्न आफ्नो चाकरी गर्ने वा आफन्त पर्ने खोजी गर्ने पद्धति कहिलेसम्म ? आफ्नो स्वविवेक, आर्थिक मितव्ययिताको ख्यालै नगरी मन्त्री, नेता, बडाहामिकको आदेशमा यस्ता सहयोग प्रदान गरिने प्रक्रियामा रमाउने अभ्यास कहिलेसम्म जारी राख्नुहुन्छ ? सेवाग्राहीले चाहेअनुसारको सुशासनमैत्री, चुस्त सेवा प्रवाह कहिले दिनुहुन्छ ? कहिलेदेखि अलि नैतिकवान् र सदाचारी बन्ने कोसिस गर्ने हो हाकिमसाबहरू ?

सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हित निम्ति आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम गर्ने प्रस्तावसहित कार्यान्वयनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे/गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा कसुरको मात्राअनुसार ऐनमा तोकिएको सजाय हुने र त्यसरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि उनैबाट असुलउपर गरिनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५४ ख. को उपदफा ३ मा निजामती कर्मचारीले कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग वा उपयोग घरायसी कार्यका लागि गर्न हुँदैन भनी उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा निजामती कर्मचारीले सरकारी राजस्वबाट तलब, भक्ता खाने गरी नियुत्त भएको कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयका काममा बाहेक आफ्नो घरायसी काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा मितव्ययी ढंगबाट अधिकतम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यीबाहेक अन्य सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका उल्लिखित आचारसंहिताले हरेक राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, पदाधिकारीलाई सरकारी, सार्वजनिक स्रोतसाधनको मितव्ययी प्रयोग गर्न तथा घरायसी काममा सरकारी स्रोत, साधन प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको देखिन्छ । यसप्रकारको कार्यलाई कानुनले प्रस्ट भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषा गरेको छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाइएको, कानुनी शासनलाई स्वीकार गरिएको साथै सुशासनलाई आत्मसात् गरिएको अवस्थामा समेत दिनहुँ सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग बढेको छ । हाकिमसाबहरूमा नैतिकताको घडीको सुई उल्टो दिशामा घुम्नु असल शासनको चाहना गर्ने आमनागरिकको अभिमतविरुद्ध छ ।

सदाचार र नैतिकता भन्ने कुरा सिकाएर भन्दा आचरणबाट सिर्जना हुने पक्ष हुन् । नियम, कानुन, कार्यविधिबाट उल्लेख भएका आचरणलाई इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गरे मात्र सदाचारको फैलावट हुन्छ । अन्यथा कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने संस्कारले घर, परिवार, समाज र सिंगो देशमा गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT