कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैश्य युगको समृद्धि चेतना

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — केही दिन पहिले लगानी सम्मेलनले राजधानी तात्यो । सरकार लगानी ल्याउनसके समृद्धि आउने सपनाले तरंगित भयो । लगानीका लागि प्रस्तावित परियोजना हेर्दा यस्तो लगानी भित्र्याएर गर्न खोजिएको समृद्धि भने नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीजस्तो हुन्छ । हिजोआज समृद्धि योजनालाई अन्तिम रूप दिने भन्दै विकास परिषदको बैठक चलिरहेको छ ।

विडम्बना, प्राकृतिक स्रोतको अति दोहनबाट सम्भव भएको पश्चिमेली विकासको नक्कल नै अहिले हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य बनेको छ । यसैको सिको गर्दै विकसित हुने होडबाजी चलिरहेको छ ।


शाव्दिक अर्थमा केही भिन्नता देखिए पनि रूप र सारमा विकास र समृद्धिमा कुनै भिन्नता छैन । यो बदलिएको परिवेशमा विकासमा समग्रताको जलप लगाएर नयाँ देखाउन खोजिएको आत्मतुष्टि मात्र हो । बढी भए, केही गरी यसलाई विकासको अर्को रूपमा अर्थ्याउन सकियो भने यसले थोपरेको विनाश र परनिर्भरताको दासतालाई केही दिनलाई भए पनि गुन्द्रीमुनि लुकाउन सकिन्छ कि भन्ने समृद्धि सपनाका नायकहरूको मनको लड्डुसम्म हुन सक्ला ।


अहिले भनिएको समृद्धिले हामीलाई आधुनिक विकासको विनाशलीलाबाट बचाउने नभई यसले थोपरेका समस्याको दलदलमा रमाउन मात्र सिकाउने हो भन्नेमा कुनै द्विविधा नराखे हुन्छ । अहिले बखान गरिएको समृद्धि भेद पाउन भने एकपटक विकास शव्दको अर्थ, मर्म र यसको बोलीचालीमा प्रयोगको विगततर्फ फर्केर हेर्न आवश्यक छ । विकास फ्रेन्च शव्दावली डेभलोपरको नेपाली अनुवाद हो । सत्रौं शताव्दीमा फैलाउने या विस्तार गर्ने भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको यो शव्दको प्रयोगको विस्तार हुँदै, सात दशक अघिसम्म जैविक वृद्धि, रसायनको प्रयोगबाट फोटो बन्ने प्रक्रिया र घरजग्गा व्यवस्थापनको अर्थमा मात्र प्रयोग हुन्थ्यो ।


१९४९ जनवरी २० मा अमेरिकी सिनेटलाई सम्बोधन गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले दोस्रो विश्वयुद्धमा ठूलो सफलता हात पारेको अमेरिकाको अभिमान र बर्चस्वको विम्ब प्रस्तुत गर्दै ‘अविकसित’ क्षेत्रको उन्नतिका लागि वैज्ञानिक उपलव्धि र औद्योगिक प्रगतिको भरपुर उपयोग गर्दै युरोपेलीलाई सघाउन तयार हुनुपर्छ भनेका थिए । यो भनाइ यथार्थमा दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको युरोपको पुनर्निर्माणको दायित्व अमेरिकाले समेत लिनुपर्नेछ भन्ने सन्दर्भमा व्यक्त भएको हो ।


ट्रुम्यानको यो उपनिवेश र प्रभुत्वको प्रायोजित व्याख्याले बाह्य स्रोतमा आधारित औद्योगीकरणको जग नै विकासे हुनुको मूल आधार हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सफल भयो । यसरी विकास पश्चिमेली एकाधिकारको रूपमा व्याख्या भयो भने अविकासे भनिने अन्य सबै तिनै विकासेको सिको गरेर मात्र आधुनिक, सभ्य, सुखी र समृद्ध मानिस हुन सक्छन् भन्ने मूल प्रवाहको मान्यता स्थापित गर्न सफल भयो ।


हुन त यो ‘अविकसित’ भन्ने शव्द समाज विकासको सन्दर्भमा यसभन्दा पहिले पनि प्रयोग भएको थियो । गुस्ताभो इस्तिभाका अनुसार १९४२ मा वाइल फ्रेड बेन्सनले पछौटे क्षेत्र र १९४४ मा रोसेन्टाइन रोडानले आर्थिक रूपले पछौटे क्षेत्र र त्यसै वर्ष अर्थुर लुइसले धनी र गरिब बीचको खाडल भनी अविकासको समाजशास्त्रीय सन्दर्भ उठाएका थिए ।


यिनीहरूले त्यति महत्त्व पाएनन् । तर यसको ५ वर्षपछि शक्तिशाली देशका राष्ट्रपतिले उठाएको अविकासको प्रसंगले भने यो शव्दलाई समाजको उन्नति र प्रगतिको अर्थमा मात्र सीमित राखेन । यसले असभ्य र अमर्यादित जिन्दगी बिताउने अविकासेहरूलाई विकासे हुनैपर्ने लघुताभास थोपर्न सफल भयो । अहिलेको समृद्धि रटान त्यसैको उपज हो ।


त्यसपछिका दिनमा विकास धेरैका लागि आर्य विचार बन्यो । यो अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बोलिने र लेखिने शव्दमात्र बनेन, सभ्य–असभ्य, मर्यादित–अमर्यादित मानिस, समुदाय र क्षेत्र बीचको लक्ष्मणरेखा कोर्ने मूल मापदण्ड बन्यो । यसले विकसित र अविकसित, उच्च र नीच, हुने र नहुने, ठूलो र सानो, राम्रो र नराम्रो, धनी र गरिब छुट्याउँदै मानिस, समाज र प्रकृतिबीच मान र अपमानको रेखा कोर्न सिकायो । जसका कारण मानव सभ्यतामा कहिल्यै पुर्न नसकिने विभेदको खाडललाई झनै गहिरो बनाउँदै लग्यो । यसले विभेदका रंगलाई अझ गाढा बनाउँदै सामाजिक समूहलाई एकआपसमा विभाजित हुन र निहित स्वार्थका आधारमा पक्षपोषण गर्न उक्सायो ।


यसले समग्र प्रकृतिको दोहनलाई सक्ताशत्तिको आडमा वैधतामात्र दिएन, यस्तो बिगार नगर्ने अभ्यास, सभ्यता र संस्कृति भएका समुदाय, समाज र क्षेत्रलार्ई अविकसित र पछौटेको संज्ञा दियो । यो दिनदेखि संसारभरका आदिवासी, जनजाति र फरक जीवन पद्धति भएका अन्य लाखौं समुदाय रातारात अविकसित र पाखे हुनपुगे । विकासको यो जोड–घटाउले हजारौं वर्षको प्रकृतिसँगको सहअस्तित्व र पारस्परिक अन्तर–सम्बन्धबाट उन्नत भएको विविधतापूर्ण मानव सभ्यता र संस्कृतिलाई ७ दशकमै जगैदेखि हल्लाइदियो ।


अहिले विकसित हुनु भनेको पश्चिमी जीवनशैली जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नु हो भन्ने आम मान्यता स्थापित भएको छ । यसले अहिलेको उपनिवेश र प्रभुत्वमा आधारित पश्चिमेली मूलतः भौतिक विकासको ढाँचामाक्र ठिक र अरु सबै विविधता र समताका मूल मर्ममा आधारित समाज विकासत्रमको ऐतिहासिक कालखण्डमा निर्मित सभ्यता र संकृति बेठिक भन्ने परनिर्भर मानसिकताको लघुताभास थोपरेको छ । त्यसैले त सके त्यसको नक्कल यतै बसेर गर्ने, नसके उतै जाने मानसिकता नेपाली समाजमा बढेको छ ।


भौतिक विकासको तीव्र आकांक्षाले गरिएको प्रकृतिको अति दोहन नै अहिलेको माटो, मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणीय समस्याको मूल कारण बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानिस, समाज र प्रकृतिको अन्तर–सम्बन्धमा परिरहेको छ । माटोको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, मानिसमा नसर्ने दीर्घरोगको बढ्दो प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव थपिँदै गएको छ ।

यस्तो विकासको असर र प्रभाव अहिलेका अविकसित भनिने समाजमा झनै पेचिलो छ ।


अघिल्लो दिनसम्म गरिबी र अभाव के हो भन्ने सुइँकोसमेत नपाएका आममानिस बाहिरी सहायताका आसमा आफ्नै समुदायलाई धनी र गरिब, हुने र नहुनेका कित्तामा विभाजित गर्न उद्यत छन् । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? आफैलाई अविकसितको प्रमाणपत्र थमाउँदै गरिब र विपन्नताको असली दाबेदार बनाएर हीनताबोधको सिकार भैरहेका छन् । हालैमात्र वितरण गरिएको गरिबीको परिचयपत्रमा गरिएको धाँधली, दातासँग गरिएका याचना र लगानी सम्मेलन केही उदाहरणमात्र हुन् ।


विकासका नाममा गलत दिशातर्फको हाम्रो यात्राले सिंगो मानव सभ्यतालाई अब मानव, समाज र प्रकृतिको अन्तरनिर्भरता पुनर्निर्माण गर्न सकिन्न कि भन्ने घुम्तीमा पुर्‍याएर छाडेको छ । बेलायती भौतिकशास्त्री स्टेफेन हकिङ्सको भविष्यवाणी होस् या अन्य वैज्ञानिक खोज सबैको एउटै निष्कर्ष छ : पृथ्वी वा ब्रह्माण्डमा हुने प्राकृतिक उतार–चढावले सम्पूर्ण जैविक प्रक्रिया नष्ट हुने परिस्थिति बाहेक मानव सभ्यताको अन्त्य मानिसले समयमै बाटो फेर्न नसकेको कारणले मात्र हुनेछ ।


यस्तो अवस्थाको चित्रण गर्न खानेकुरा र यसको मूल स्रोत कृषि प्रणालीमा देखिएको विकराल समस्या नै काफी छ । अहिले हावा र पानीपछि जीवनका लागि नभई नहुने खानेकुराको उत्पादन रसायन, विषादी, हर्मोन र नसड्ने प्लाष्टिकले विषाक्त भएको छ । हाम्रो हठ गाईगोठ र खेतबारीमा यिनै विषाक्त कृत्रिम रसायनको प्रयोग गरी खेती गरेर माटोलाई मरुभूमिकरण, पर्यावरणलाई प्रदूषित र मानव स्वास्थ्यलाई नसर्ने दीर्घरोगले आक्रान्त बनाउनमा मात्र उद्यत छ ।


हामी अहिले पैसा रोपेर पैसै फलाउने र यसैलाई खाएर बाँच्ने सपना बोकेको वैश्य युगको कृत्रिम मानिसको झुन्डको पछि लागेका छौँ । लगानी सम्मेलनमा रासायनिक मल कारखानाको सोकेश परियोजना यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्ता वैश्यहरू रसायन र कृक्रिम रसायनमा आधारित विषात्त खानेकुरा उत्पादन गर्न र यिनै खाना खान आम मानिसलाई बाध्य बनाउन उद्यत छन् । यीमध्ये केहीले विषाक्त खानेकुरा र अस्पतालको व्यापार सँगसँगै चलाएका छन् । यिनीहरू मानिसलाई पहिला बिरामी बनाउँछन्, अनि तिनको उपचार पनि आफै गर्छन् । अर्को अर्थमा यिनीहरू आफै बोक्सी आफै धामी बनेका छन् । यो जनसेवाको आडम्बरभित्र जसरी पनि पैसामात्र कमाउने निहित उद्देश्यमा आधारित छ ।


अन्त्यमा, मानवजाति यात अहिलेको वैश्य युगबाट जैविक युगमा पुग्नेछ या केही समयभित्रै यसको सधैंका लागि अन्त्य हुनेछ । केही वर्ष अघिसम्म एच.पी. रुचको यो भनाइसँग धेरै मानिस सहमत थिएनन् । तर अहिले यसबारे आम मानिसबीच चर्चामात्र हैन, चिन्ता, चासो, खोज र विश्लेषण हुनथालेको छ ।


ल्याटिन अमेरिकी आदिवासी अगुवाले भनेझैं ठूलो परिणाममा प्रकृतिको नाश भएपछि मात्र हामीलाई थाहा हुनेछ, पैसा खाएर बाँच्न सकिँदैन । उनको यो मार्मिक भनाइलाई समयमै आत्मसात गर्न नसके प्रकृतिको अति दोहनले ल्याउने समृद्धि नै मानव सभ्यताको इहलीलाको कारक हुनेछ । प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ ०८:००

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि विकासमा मुर्कुटा सोच

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — केही साताअघि चितवनका किसानले बन्दागोभीमा डोजर चलाएको समाचार आएपछि एक जनाले प्रश्न तेर्स्याए, ‘सरकारले नेपालको समग्र कृषि चेतना, चिन्तन र अभ्यासमा डोजर चलाइरहेको छ । यो किन समाचार र बहसको विषय बन्दैन, हाम्रो समाजमा ? के अब हाम्रो कृषिले खुट्टा टेक्न नसक्ने हो ? युवा पुस्ताको रगत र पसिनाको कमाइ छिमेकीलाई बुझाउँदै पेट भर्नु हाम्रो नियति हो ?’ यस्ता प्रश्नको बहस कहिले होला, किसानका दुःख भने बढेका बढ्यै छन् । 

यस अघि पनि गोलभेडा र दूध बाटोमा फालेका समाचार आएका थिए । कास्की, हेम्जाका किसानहरूको चिन्ता समाचारै आयो, ‘सकी–नसकी गरेको लगानी र मिहेनतको फाइदा बिचौलियाको पोल्टामा जानमात्र रोक्न सक्ने सरकार भए हामीलाई अरु केही चाहिँदैन ।’ उर्वर भूमिमा निर्वाहको जिन्दगी बिताउन बाध्य किसानलाई सघाउन यो एक वर्षमा सरकारले के गर्छु भन्यो र के गर्‍यो ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन २ गते प्रस्तुत गरेको आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरणको पेज २० मा लेखिएको छ–
यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए । यो एक वर्षमा २ हजार हेक्टरमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । कृषकलाई उन्नत बीउ सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छ । धानको उत्पादन यस वर्ष ८.९ प्रतिशत, मकै ३.५ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

खाद्यान्न संकट हुने डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरूमा १ लाख ३ हजार १ सय ४५ क्विन्टल खाद्यान्न पुर्‍याइएको छ । यस वर्ष कुनै पनि ठाउँमा खाद्यान्न संकट हुन पाएन । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवाका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन १९ वटा ‘कष्टम हायरिब सेन्टर’ निर्माण गरिएको छ । थप २५ वटा निर्माण भैरहेको छ । साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण मिनाह गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३० देखि ३५ मा भनेको थियो– पाँच वर्ष भित्रमा कृषि उपज दोब्बर गराउन आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने, कृषियोग्य भूमिको अतिक्रमण र खण्डीकरण रोकिने, करार, सहकारी र सामुहिक खेती प्रोत्साहन गरिने, प्रमुख कृषि उपज, पशुपन्छीजन्य तथा माछामा आत्मनिर्भर हुने, कृषि उत्पादनको बहुउपयोग हुनेगरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृंखला विस्तार, निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात, अर्गानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन अभियान तत्काल सुरु गर्ने, कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, औषधी, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवा गाउँपालिका, नगरपालिकाको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत तत्काल उपलव्ध गराइने, बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिने, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी साना, मझौला र ठूला सिंचाइ निर्माण र कार्यान्वयन गरी पहाड र तराईका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।

सरकारको योजनालाई सामाजिक इन्जिनियरिङ मान्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो योजना कार्यान्वयनको प्रस्ताव हो । यसर्थ सरकारले प्रस्तुत गरेको उपलव्धि, कम्तीमा पनि आफैले गर्छु भनी गरेको प्रस्तावमा आधारित हुनुपर्ने हो । त्यस्तो प्रस्ताव फेरबदल गरेको हो भने कहीं कतै उल्लेख हुनुपर्ने हो । तर माथि प्रस्तुत दुई विवरणलाई केलाउँदा आपसमा धेरै तात्त्विक साइनो देखिँदैन । यसले सरकार आफ्नै कामको योजना, नीति र कार्यक्रमप्रति कति बेखबर रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

कृषि सपार्न के गर्‍यो त यो सरकारले ?
कृषि सपार्ने नेतृत्व लिएको मन्त्रालय वर्षभरि बाटो बिराएको कुहिराको कागझैं अलमलमा बस्यो । पहिलो, यसले नीति तथा कार्यक्रममा के लेखिएको छ भन्ने नै बिर्सियो । भाषणमा कहिले प्रांगारिक कृषि, कहिले बीचको बाटो भन्दै असल कृषि अभ्यास (गुड एग्रिकल्चर प्राक्टिस) का नाममा रासायनिक र प्रांगारिक दुबै सँगसँगै लैजाने मुर्कुटा सोच अघि सार्‍यो । दोधारे दृष्टिकोणमा अलमलिएको कृषि मन्त्रालय बाँदरजस्तै अस्थिर भयो र हाँगा हल्लाएर पात झारेकामै मख्खियो ।

सक्रमणकालमा रसायनिक घटाउँदै र प्रांगारिक बढाउँदै जानु स्वाभाविक हुन्थ्यो । दुबै सँगसँगै लैजाने कुरा केही नगर्ने बहाना थियो । यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए भनेर १० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने आफ्नै घोषणाको उपहासमात्र गरियो । धान, मकै र तरकारी उत्पादन वृद्धिका लागि मौसमी वर्षालाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो ।

नत्र यो सबै गर्न सरकारले खास के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि चाहिन्छ । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको र साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत ऋण मिनाह गरिएको विषयलाई उपलव्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तो सहुलियत कसले र कसरी पायो र यसरी दिइने सहुलियतले कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भनेर भन्नसकेको भए राम्रै उपलव्धि भएको देखिन्थ्यो ।

आफू र आफ्ना पोस्न कृषि विकासका योजना र कार्यक्रम अनुदान र सहुलियतका सजिला उपायकै वरिपरिमात्र सीमित गरियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत अन्य कार्यक्रम कृषि विकासका नाममा बिचौलिया र दलाल पोस्न र कर्मचारीलाई झनै भ्रष्ट बनाउन दुरुपयोग भैरहे । कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन भन्दै १९ वटा कृषि औजार भाडामा लिने (कष्टम हायरिङ) केन्द्र निर्माण भएको र थप २५ वटा निर्माण भैरहेको कुरा गरियो । यस्ता केन्द्रको बेहाल सरकारलाई पत्तो नभएको भन्दै कर्मचारीले नै उडाउने गरेका छन् ।

आफ्नो घोषणा, वार्षिक नीति र कार्यक्रम बिर्सेर अहिले मल कारखाना, शीत भण्डार र हाइटेक नर्सरी बनाउन भन्दै अनुदान वितरण गर्ने नयाँ प्रस्ताव बनेका छन् । सहरी सड्ने–गल्ने फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउने उद्योगको कुरा स्वाभाविक होला । तर गाउँले किसानका गोठभकारा सुधार्न सहयोग दिनुको साटो मल कारखानालाई अनुदान दिने कुरा गरेर यस्तो कारखानाका खेती गर्ने बिचौलिया मोटा बनाउनमात्र उद्यत रह्यो ।

मझौला शीत भण्डार बनाउन अनुदान उपलव्ध गराउने भन्दै कार्यविधि र प्रस्ताव आह्वान र लेनदेन मिलाउनमै व्यस्त रह्यो । हाइटेक नसर्रीको कुरा पनि उस्तै छ । ग्राफटिङका लागि पर्याप्त रुटस्टक बनाउने, माउ रुख हुर्काउने जस्ता प्राविधिक काम नगरी सिंहदरबारका सरकारी अधिकारीहरू बिचौलिया पोस्ने अनुदान वितरणका कार्यविधि बनाउँदै सरकारी तथा दाताका परियोजना सञ्चालन गर्न व्यस्त रहे ।

कृषि कर्मचारीको चाख र उक्साहटमा कृषि विकास योजना र कार्यक्रमलाई ५१ वटा ज्ञान केन्द्रमा सीमित गरियो । स्थानीय सरकारको रेखदेखमा जिम्मा लगाउनुपर्ने कृषि कर्म सिंहदरबारकै पेवा बनाइयो । जसले पाल्पामा बिरामी भएको बाख्रो उपचारका लागि बुटवल ल्याउनुपर्ने परिस्थिति आयो । प्रदेशलाई नै प्रांगारिक बनाउन उत्साहित कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अर्थपूर्ण सहजीकरण र सहयोगसमेत गरिएन । यी सबै कुराले कृषिमा देखिएका विकराल समस्याको थुप्रोमा बसेर पनि सरकार गम्भीर नभएको प्रस्ट देखियो ।

लेखक दिगो कृषि अभियानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×