धरापमा संक्रमणकालीन न्याय

संक्रमणकालीन न्यायका धेरैजसो फ्रक्रिया सम्बन्धित राष्ट्रका व्यत्तिहरू आँफैले मिलेर तय गरेका छन् । बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूले सम्बन्धित देशको आवश्यकताबारे यथोचित जानकारी राख्न सक्दैनन् । संवेदनशील पक्षले निर्णय गर्नुभन्दा विगतमा अन्य देशमा संक्रमणकालीन न्यायबारे कसरी काम भए भन्ने कुरालाई हेर्ने गरिन्छ ।

सबै संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया एकअर्काबाट फरक रहेका छन् । जहाँ राम्रो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको छ, त्यसले विगतमा त्यस्तो प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा भएका भूलबाट सिक्ने गरिएको देखाउँछ । तिनीहरू विगतमा अन्य पक्षले गरेको गल्ती दोहोर्‍याउन चाहँदैनन् ।

एक वर्षअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मेलमिलाप आयोगका एक विशेषज्ञ प्रिसिला हेनरलाई दण्डहिनता समस्याबारे आयोजित आयोगहरूको क्षेत्रीय सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्‍यो । उनले यो समस्यबारे अधिकांश राजनीतिज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरिन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायबारे आफ्नो गहन प्रस्तुती गरिन् जसबाट कुनै पनि व्यक्तिमा द्धिविधा बाँकी रहेको छैन ।

तर त्यसपछिका घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ उनको सन्देशलाई कसैले ध्यान दिएको छैन । सुतिरहेको मानिसलाई उठाउन सकिन्छ तर सुतेको नाटक गर्ने मानिसलाई उठाउन सकिंदैन । यो १२ वर्षमा राजनीतिक वर्ग र बुद्धिजीवीहरू गतिहीन पक्कै पनि रहेका छैनन् । तीमध्ये कतिले दक्षिण अफ्रिका, पेरु, अर्जेन्टिना तथा अन्य मुलुकका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यालयहरूको भ्रमण गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य निकायहरूले हामीलाई चाहिने विशेषज्ञहरू पठाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

केही संस्थाले दक्षिण अफ्रिका तथा कोलम्बियाका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेषज्ञहरूलाई नेपाल पठाएका छ्न् । युरोपेली दूतावासले कैयौ राजनीतिज्ञलाई संक्रमणकालीन न्यायबारे बुझ्न र छलफल गर्न बंैंकक पठायो, तर उनीहरूले त्यहाँ के सिके भन्ने थाहा पाउन हामी अझै प्रतिक्षारत नै छौं । यो विचित्र छ ।

धेरै सहयोग भए पनि सूचनाको साझेदारी एकदमै कम भइरहेको छ । मानौं न्यायको कुरा व्यक्तिको निजी मामिला हो जुन गोप्य रहनुपर्छ । एउटा देशले संक्रमणकालीन न्यायबारे जानकारी गराउन आफ्नो विशेषज्ञलाई विद्रोहीहरूको शिविरमा पनि पठायो । त्यस्ता कतिफयले हाम्रो संक्रमणकालीन न्याय जनमुत्ति सेनाको समायोजनजस्तै हुनु पर्छ भन्ने पनि गरेका छन् ।

उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वन उपभोक्ता समूहको नमूनामा आधारित बनाउनु पर्छ भन्न पनि सक्छन् । संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य ध्येय न्याय हुनु पर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, परिपूरण दिने र उनीहरूको सम्झनामा स्मारक स्थल बनाउनु पर्छ । हाम्रा संस्थाहरूमा सुधार ल्याउनु पर्छ । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म भएको द्धन्द्ध दोहिरिने छैन भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्छ । यातना, वेपत्ता, बलात्कार, बदला तथा हत्याका घटना दोहोरिने छैन भनी आश्वस्त पार्न सक्नु पर्छ । 

जे होस् हाम्रो १२ वर्षे संक्रमणकालीन न्याय फ्रक्रिया जानाजान आँखा बन्द गरेर बढिरहेको देखिन्छ । आँखा बन्द गरेर बढ्दा लड्ने नै हो । हाम्रो संत्रमणकालीन खुट्टा खाल्डामा परेर दुईपटक लडेको पनि छ । गत हप्ता अचानक त्यो खाल्डो झन नजिक आएजस्तो भान भयो । सरकारले मेलमिलाप आयोग तथा वेपता छानविन आयोगको कार्यकाल समाप्त भई पद रिक्त भएका ठाउँमा नयाँ अधिकारीहरूको चयन गर्न नाम सिफारिश समिति गठन गर्यो ।

यो देखेर हामी आश्चर्यचकित भयौं । उनीहरूले सडकमा रहेको खाल्डोलाई या त देखेनन् या देखेर पनि त्यो खाल्डो आफै पुरिएला भन्ठाने ।

पीडित तथा नागरिक समाजका धेरैले भनिरहेका छन् सन् २०१४ मा गठित दुवै आयोगको समस्या या त आयोगका अधिकारीहरू अक्षम छन् वा स्वतन्त्र छैनन् भन्ने नै हो । त्यसैले ती आयोगले समय र स्रोत खर्चेर पनि काम गर्न सकेनन् । सरकारी स्रोतहरूले प्रेसलाई भनिरहेका छन् अब उनीहरूले मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको आधारमा काम गर्नेछन् ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालत तथा संयुक्त राष्ट्र संघले यो ऐनले मापदण्ड पूरा गरेको छैन र यसमा संशोधन आवश्यक छ भनेको कुरा बेवास्ता गरिरहेका छन् । ऐनको संशोधन प्रयास एवं त्यसमा भएका त्रुटि सुधार्नु उत्तम उपाय हुने थियो । यसक्रममा पीडित तथा विशोषज्ञहरूसँग छलफल गरेर ऐनको संशोधनपछि अधिकारीहरू कसरी छान्ने भन्ने निर्णय लिनु उचित हुने थियो । अप्रिल ४ का दिन नामै नखुलेको सरकारी स्रोतको हवाल दिँदै द काठमाण्डू पोष्टमा समाचार आयो– विगतमा राजनीतिक दलहरूले आफूले मन पराएकाहरूलाई आयोग पदाधिकारीका लागि छाने पनि यसपालि उनीहरूले ख्याति कमाएकाहरूलाई छान्नेछन् ।

पीडित पक्षले नाम सिफारिश समितिमा रहेका पाँचजनामध्ये अधिकांश दुई मुख्य दलसँग आबद्ध रहेको बताइरहेका छन् । यो समितिले नै सर्वदीलीय वा स्वतन्त्र कस्तो पदाधिकारी हुने भन्ने देखाउँछ । नाम सिफारिश समितिकाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सिफारिश गरेपछि पीडितले यो समिति सर्वदलीय नभई स्वतन्त्र हो भनी कसरी विश्वास गर्ने ?

लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।