कुन गफ, कुनचाहिँ योजना ?

पच्चीस वर्षपछि सन् २०४३ (विसं २१००) मा उच्च आयस्तरको मुलुक नै बनिसक्ने आकांक्षा छ । यी प्रत्येक समय–सीमाभित्र गणनायोग्य मापकका रूपमा न्यूनतम फ्रतिव्यक्ति आय त्रमशः १ हजार ३ सय ३१, २ हजार ६ सय ३४ र ८ हजार ९ सय ५८ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने सपना यो आधारपत्रले पस्केको छ ।

सन् २०२२ को लक्ष्यका लागि आवश्यक तीनवटै (मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक संवेदनशीलता सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति आय) सर्तहरू नेपालले पूरा गरी नै सकेको छ । अबका दुई वर्ष अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा ओरालो लागेन भने विकासशील मुलुककमा स्तरोन्नति हुने त्यो लक्ष्य सहजै प्राप्त हुनेछ ।

सन् २०३० र सन् २०४३ का लक्ष्यहरू भने अस्वाभाविक रूपले महत्त्वाकांक्षी छन् । सन् २०३० र २०४३ मा नेपालको जनसंख्या क्रमशः ३ करोड ३० लाख र ३ करोड ५७ लाख पुग्ने अनुमान छ । चक्रवृद्धि वार्षिक औसत वृद्धिदरको सूत्रले गणना गर्दा यो योजनाले प्रस्तुत गरेको प्रतिव्यक्ति आयको तल्लो आधार हासिल गर्न पनि सन् २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष लगातार औसतमा ११.१९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको आकार ८७ अर्ब डलर अथवा अहिलेको २७ अर्ब डलरको तीन गुणाभन्दा निकै बढी हुनुपर्छ । र सन् २०४३ को न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक औसतमा १०.३८ प्रतिशतको वृद्धिदरबाट ३ खर्ब २० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण आवश्यक पर्छ । योजनाले परिकल्पना गरेको उपल्लो लक्ष्यका लागि त १३ प्रतिशतभन्दा माथिको वार्षिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।

अरू लक्ष्यहरूजस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदानको अंश उल्लेख्य घटाएर पन्ध्रौं योजनामै २२ प्रतिशतमा झार्ने, अहिले मुस्किलले पाँच प्रतिशत रहेको औद्योगिक उत्पादनको योगदानलाई २५ प्रतिशत नघाउने र अहिलेको १ः२० को निर्यात–आयात अनुपातलाई आउँदो ५ वर्षमै १ः१२ मा झार्ने लक्ष्यहरू पनि अर्थतन्त्रमा आमूल संरचनागत परिवर्तन नगरी हासिल गर्न असम्भव हुन् । यस्ता उदाहरण अरू धेरै छन्, आधारपत्रमा ।

सपनाको उडान

कुनै पनि हालतमा हासिल हुन नसक्ने प्रकृतिका हावादारी लक्ष्य राखिएको टिप्पणी सबैतिरबाट एकस्वरमा आएको छ । तर यथार्थ के हो भने नेपाललाई अब यही अति महत्त्वाकांक्षी गतिको आर्थिक वृद्धिदर आपरिहार्य भइसकेको छ । र नेपालको इतिहासमा यति महत्त्वाकांक्षी सपना देख्ने सम्भवतः यो नै (प्राविधिक रूपले) सबभन्दा उपयुक्त घडी पनि हो ।

पाँचवटा तीनवर्षे कामचलाउ योजनाकालपछि अबको योजना पञ्चवर्षीय नै हुनु स्वाभाविक र आवश्यक छ । नयाँ संघीय संविधान लागू भएपछिको फहिलो शक्तिशाली निर्वाचित सरकार र लामो संत्रमणकालपछि अपेक्षित राजनीति स्थिरताका कारण वातावरण सबल छ । प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमार्फत राज्यको उपस्थिति तृणमूल तहसम्म पुगेको छ । अधिकार उसैगरी निक्षेपित भएको छ ।

मुलुकले शासकीय सुशासन र खर्च गर्ने क्षमताको उदाहरण प्रदर्शन गर्नसक्ने हो भने आर्थिक स्रोत अभाव नहुने संकेत पर्याप्त देखिएका छन् । तीव्र रफ्तारमा बढेको उपभोगले आन्तरिक राजस्वका आधारलाई बलियो पारेको छ । मित्रराष्ट्र, बहुराष्ट्रिय निकाय र विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत आर्थिक सहकार्यका लागि अवसर पर्खिरहेका छन् । दुवै छिमेकी मुलुकहरू विश्वकै दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छन् । नेपालको उत्पादन र श्रम निर्यातका लागि यी पहिलो बजार बन्न सक्छन् ।

नेपाली डायस्पोरा विस्तृत, बौद्धिक र वैभवशाली भएको छ । यसको स्रोत र व्यवस्थापकीय क्षमताको सदुपयोग मुलुकले गरिदियोस् भन्ने उनीहरूकै निरन्तर आग्रह छ । यति अनुकूल वातावरणमा पनि महत्त्वाकांक्षी आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लक्ष्यहरू तय नगरेर कहिले गर्ने त ? यो सहज र स्वाभाविक प्रतिप्रश्न हो ।

नेपाललार्ई समृद्ध मुलुकको कोष्ठकभित्र पार्न नेपालले कति द्रुत गतिमा, कुन–कुन परिसूचकहरू हासिल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने पनि वर्षौंदेखि, अझ दशकौंदेखि प्रस्ट छ । पञ्चायतको एसियाली मापदण्डदेखि अहिलेको सुखी नेपालीका लक्ष्यसम्म कतै पनि ‘के’ हासिल गर्ने भन्नेमा बिलकुलै दुविधा छैन ।

एकपछि अर्को यी सबै योजनामा निरन्तर खड्किएको अभावचाहिँ ‘कसरी’ गर्ने भन्ने उपाय कतै उल्लेख नहुनु हो । यही कारण नेपाल अहिलेसम्म संसारकै तन्नममध्येको मुलुक रहिरह्यो । तथापि यस्तो कुनै सरकार यो देशको सत्तामा बसेन, जसले आफ्नो शासनकाल मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि ‘उपलब्धिमूलक स्वर्णयुग’ भएको दाबी नगरेको होस् । देशले अहिले भोगेको दारुण नियतिका अगाडि यी सबै दाबीको खोक्रोपन उदाङ्गो पार्न कुनै थप तर्क आवश्यक पर्दैन ।

स्वामित्वको प्रश्न

किन यस्तो भयो ? मूलतः यी सबै योजना र लक्ष्य राजनीतिक नारा मात्र बन्ने, तर अवधारणा निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म कतै पनि राजनीतिक स्वामित्व नपाउने परम्परा पहिलो अड्चन बनिरह्यो । दोस्रो, इतिहासदेखि चाङ लागेका र बदलिँंदो युगले क्रमिक रूपमा थपेका समस्याहरूको पहिचान नै गर्न नसक्ने नेतृत्वले आर्थिक विकासको जिम्मेवारी ओगटेर बस्ने संस्कार बस्यो । त्यो ठाउँ थोरै अपवादलाई छोडेर औसत योग्यताका ठूला नेताका चाकडीदारहरूले नै ओगटे ।

र तेस्रो, नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण र खास गरी विचलनहरूप्रति नेतृत्व पूर्णतः निःस्पृह रहिदिने र चाकडीबाज सनातनी अर्थशास्त्रीहरूले स्वादिला निबन्ध लखेर तिनलाई छोप्ने वा पन्छाउने शैली सनातन भयो । यसले समस्याहरूको समाधान गरेन, तिनलाई थाँती राख्यो, चाङ लगायो । यसको समुच्च परिणाम मुलुक अहिलेको निराशाजनक परिस्थितिमा आइपुग्यो ।

अबका यी लक्ष्य पनि ‘कसरी’ प्राप्त होलान् भन्ने प्रश्नको सेरोफेरो र यिनै स्वामित्व, समस्याको पहिचान एवं संरचनागत सुझबुझको कसीमा यो पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र पनि परख हुनुपर्छ । तर यी परीक्षणको कसीमा यो आधारपत्रले कुनै नयाँ ‘डिपार्चर’ लिन सकेन । ‘महाराजले लगाएको राम्रो लुगा’ को गुणगान गाउनेहरूको राष्ट्रिय विकास परिषदको जमघटले त्यसलाई उस्तै ‘राम्रो’ करार गर्‍यो । र सरकारले पारित गर्ने कर्मकाण्ड पूरा गर्‍यो । त्यसैकारण सपनाको उडान सपनामै सीमित हुने जोखिम विगतको जस्तै ज्युँदै रहिरह्यो ।

यो आधारपत्र माथिको छलफलका लागि बोलाइएको उक्त परिषद बैठकलाई गरेको एक घण्टा लामो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दूध र कुरौनीका कथादेखि खरायोको उफ्राइसम्मका जे कुरा गरे, त्यसको कुनै अवयवको झल्को यो आधारपत्रमा छैन । अर्थमन्त्रीले अबको विकासका लागि यो वा त्यो हुनुपर्छ भनेर यो आधारपत्रप्रति उनकै असहमति रहको सन्देश दिए ।

प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरू र मुख्यमन्क्रीहरू यसको तयारीका त्रममा आफूहरूले सुझाएका कुनै कुरा समावेश नभएको गुनासो बाक्लै गर्दै थिए । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री लगायतले दिएका सुझावलाई बैठकपछि पनि समावेश गर्न आवश्यक ठानिएन । संघीय अर्थतन्त्र सञ्चालनमा निर्णयक भूमिकामा रहेका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको, मूलतः वित्तीय संघीयताका अवयवलाई विकास लक्ष्यसँग तादात्म्यपूर्ण बनाउन कुनै सार्थक भूमिका अपेक्षा गरिएन ।

यदि गरिएको भए पनि त्यसको प्रभाव यो दीर्घकालीन महत्त्वको दस्तावेजलाई संघीय कलेवर दिन सफल भएन । दुःखको कुरा, यो आधारपत्रले वित्तीय संघीयतालाई अवसर होइन, अक्सर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले यस्तो निष्कर्ष निकाल्न मुस्किल पर्दैन । संघीय प्रणलीमा विकास एवं आर्थिक अवधारणाहरूको निर्माण एवं स्वामित्व संघीय सरकारले लिनुको सीमित औचित्य मात्र रहन्छ ।

प्रदेश योजना आयोग, अझ खासगरी स्थानीय सरकार र संघीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने मियोको भूमिकामा रहने वित्त आयोगजस्ता निकायहरूको स्वामित्व र सहकार्यबिना कुनै योजना जत्ति नै महत्त्वाकांक्षी भए पनि त्यसको परिणाम आउन सम्भव छैन ।

संरचनागत समस्या

अबका दुई दशकमा कुनै मुलुकको आर्थिक वृद्धिको मूल उत्प्रेरक (ड्राइभर अफ ग्रोथ) के होला ? यो प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण हो भने हरेक युगमा प्रादुर्भाव भएका ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’लाई पहिचान गरी त्यसको गतिलाई पक्रन त्यही अनुरूप तयारी गर्न अक्षम मुलुकहरू नै विकासमा पछाडि परेका हुन् ।

नेपालले आधुनकि शिक्षा, ज्ञान र उत्पादनमैत्री प्रविधिलाई कम्तीमा तीन दशक ढिलो गरी, त्यो पनि आंशिक मात्र अवलम्बन गर्न सकेको छ । हाम्रो गरिबी नहट्नुका कारण यही हो । यो आधारपत्र यो तीन दशक फराकिलो खाल्डो पुर्ने दृष्टिकोण दिनै असमर्थ भएको छ । यतिखेर विश्वको ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’ सूचना प्रविधि भएको छ ।

नेपालले यसलाई आर्थिक विकासको उपकरण बनाउन नसक्दै यो युगले नेटो काट्दै छ । अबको ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’ विकसित हुँदै गरेको कुनै नयाँ अन्वेषण र प्रविधि हुनेछ । एक वा दुई दशकमा प्रयोगमा आउने ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’ को परिकल्पना गर्ने अपेक्षा त नेपालको योजना आयोगका लागि झनै अस्वाभाविक हुने नै भो । अथवा ,समकालीन र सम्भावित ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’लाई समेत पहिचान गर्न नसक्नेले विकास सूचकांकका ठूला डिङ हाँक्नु आफैमा पानीफोके गफ मात्रै हो ।

नेपाल अरू समान हैसियतका अर्थतन्त्रहरूले सामान्यतः नबेहोरेका थप संरचनागत जोखिममा फसेको छ । उदाहरणका लागि, काम गर्ने उमेरको ठूलो जनसंख्याको विदेश पलायन र त्यसले दक्ष र अदक्ष दुवै प्रकृतिको श्रम बजारमा भित्र्याएको विकृति, तीव्र पुँजी पलायनमा शासक र अभिजात्य वर्गको सक्रियता, शून्यतर्फ खस्कँदो सबै खाले औद्योगिक उत्पादन, लगभग धराशायी भएको उच्चशिक्षा प्रणाली एवं वस्तु आयातको फराकिलो घाटाका अतिरिक्त श्रम र सेवाका लागिसमेत आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था अहिले नै आइसकेको छ । यी जटिलतम अर्थसामाजिक पक्षहरूको प्रकृति, प्रवृत्ति र परिबन्दबारे मिहिन अध्ययन नभई अर्थतन्त्रलाई जोखिमरहित लिकमा पुनःस्थापना गर्न सम्भव छैन । सूचकांकको मनगढन्ते निबन्ध यी समस्याको समाधान होइन ।

दुर्भाग्यवश, यो आधारपत्रले यी समस्याहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा छन् भन्ने मान्यतासम्म पनि राखेको छैन, समाधान सुझाउने विषय त कल्पनाबाहिर भयो । यही कारण यसले तय गरेका सबै लक्ष्य सर्वथा अव्यावहारिक र असम्भव देखिएका हुन् । यी मीठा सुनिने लक्ष्य कति गफ हुन् र कतिचाहिँ वास्तवमै आर्थिक योजना हुन् भन्ने थाहा पाउन छुट्टै विशेषज्ञ चाहिएला जस्तो देखिन्छ ।

त्यसैले मुलुकले पाएको यो अद्वितीय अवसर फेरि एकपटक नौनीमा लटपटिएको मीठो गफमा मात्रै सीमित हुने जोखिम भरभराउँदो छ । नौनीको स्वाद जत्ति नै मीठो भए पनि, डच उखानले भनेझैं, यसकै पखेटा लगाएर उड्न सम्भव छैन ।