दासत्वको अन्तिम अवशेष

पञ्चायती
आहुति

काठमाडौँ — केही साताअगाडि छापामा एउटा खबर प्रकाशित देखियो— मुक्त घोषित हलियाको व्यवस्थापनका निम्ति छुट्याइएको तीन अर्ब रकम सकियो । मुक्त घोषित हलिया, कमैया र कम्लरीको आधारभूत समस्या समाधान नभएको मात्र हैन, बरु उल्टो जटिल बनिरहेको यथार्थबारे छापाहरूमा समाचार पनि आइरहेकै छन् ।

तीन अर्ब रकम दामासाहीले हलिया परिवारलाई वितरण गरिदिएको भए हलिया परिवार पहाडको निम्नमध्यमवर्गीय किसान बन्न सोझै सम्भव थियो । सरकारी संयन्त्र, त्यसको कामको तरिका अनि बीचबीचमा घुस्ने अनेक रङ र बहानाका बिचौलियाको कोपभाजनमा परी तीन अर्ब सकियो तर समाधान हुनुपर्ने समस्याको आधा मेलो पनि सरेन ।

त्यो समाचार छापिएकै साता सिंहदरबारस्थित समाज कल्याण मन्त्रालयको सभाकक्षमा मधेसबाट आएका हरवाह–चरवाह अथवा हरुवाचरुवाका प्रतिनिधिहरू जम्मा थिए । उनीहरू त्यो दासत्वपूर्ण प्रथाबाट मुक्ति खोज्न आएका थिए । सभाहलमा भने त्यस्तै दृश्य थियो, जस्ता दृश्यहरू हलिया, कमैया र कम्लरी मुक्तिको कथित घोषणाभन्दा पहिले छरपस्टै देखिन्थे । मन्त्री हतारिँदै भाषण दिएर बाटो लागे ।

मुक्तिका निम्ति प्रेरणा र सहायता दिन सात समुद्रपारिबाट आएका गोरा छालाले केही उपदेश दिए । हरुवाचरुवा र सरकार तथा विदेशी दातृ संस्थाबीच समन्वय गर्न लागिरहेका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले धन्यवाद दिए । दस वर्षभन्दा अगाडि हलिया मुक्तिको घोषणाताका सलबलाएका यस्ता परिदृश्य पुनः नाटक मञ्चन गरेझैं हलमा प्रकट भइरहेको आभास हुन्थ्यो ।

हलिया, कमैया र कम्लरीको कथित मुक्तिका निम्ति अपनाइएको अवधारणा र तरिका मधेसका हरुवाचरुवा प्रथाबाट प्रताडितहरूमाथि पनि अपनाउन लागिपरेको सन्दर्भले सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ, कुनै दिन फेरि एकपल्ट हरुवाचरुवाको पनि मुक्तिको घोषणा त गरिनेछ तर उनीहरूको जीवनमा आधारभूत मुक्तिचाहिँ आउनेछैन, बरु समस्या झन् जटिल बन्नेछ र दस वर्षपछि फेरि कुनै छापामा छापिनेछ— हरुवाचरुवाको व्यवस्थापनको पाँच अर्ब सकियो तर समस्या यथावत् !

मधेसका मैथली, भोजपुरी, बज्जिका, अवधीलगायत भाषिक क्षेत्रमा मध्ययुगीन सामन्तवादी समाजमा सुरु भएका विभिन्न बाँधा प्रथामध्येको कठोर प्रथा हो— हरुवाचरुवा । सम्भवतः नेपाली समाजमा यो नै बधुवा श्रम प्रथाको अन्तिम अवशेष हो । हलो जोत्ने हरुवा र वस्तुभाउ चराउने चरुवा ।

यो प्रथा केही वर्षअघिसम्म पश्चिम पहाडमा घोषित रूपमा रहेको हलिया प्रथा जस्तै हो, केही विशेषता फरक भए पनि आधारभूत प्रकृति उस्तै हो । चार अवस्थामा श्रमिक परिवार हरुवाचरुवा प्रथाको सिकार हुन बाध्य हुने गरेको पाइन्छ ।

पहिलो, जीवनको गुजारा ठप्पै रोकिने भएपछि गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग सधैँ उसको खेतमा हलो जोत्ने सर्तमा ऋण लिँदा । जग्गाधनीको जग्गा ज्यालामा होइन, पहिले लिएको ऋणको गुन तिर्न मात्रै जोत्नुपर्ने भएपछि न ऋण तिरिन्छ न त ब्याज तिर्ने पैसा अन्तबाट कमाउन भ्याइन्छ । त्यसपछि नमरुन्जेल हलो पनि जोत्दै जानुपर्ने र साँवाब्याज पनि बढ्दै जाने दुश्चक्र चल्छ ।

पाँच हजार ऋण पचास वर्ष हलो जोत्दा पनि तिरिँदैन, बरु ब्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरानातिका पालामा पुग्दा ऋण पचास हजार पुगिसकेको हुन्छ । दोस्रो, बासका निम्ति झुपडी गाड्न जग्गाधनीसँग जमिन लिएबापत सधैँभरि जग्गाधनीकहाँ हरुवा बस्न स्वीकार गर्दा । त्यसरी झुपडी गाडेको जग्गा हरूवाका नाममा कहिल्यै दिनु नपर्ने प्रथाका कारण हरूवाको परिवारले अन्त छाप्रो बनाउने जमिन नकिनेसम्मको पुस्ता हरुवाचरुवा भइरहनुपर्ने भयो ।

छाप्रो गाड्नकै निम्ति त हरुवा प्रथामा बाँधिन बाध्य परिवारले अन्यत्र जमिन किनोस् कसरी ? त्यसपछि पुस्तौँपुस्ता हरुवा प्रथाको पिंजडामा ! तेस्रो, बेरोजगारी र गरिबीका कारण अत्यन्त कम ज्यालामा जग्गाधनीकहाँ हरुवा बस्दा । ज्याला भन्नाले त्यस प्रथामा नगद होइन, अन्न र कतिपयले थोरै रक्सी दिने हो । श्रम गरेर बाँच्नै धौधौ हुने श्रमिक अरू उद्यम गरी स्वतन्त्र कसरी हुन सकोस् ?

चौथो, अब बाबुआमा हरुवा प्रथाअन्तर्गत पूरै गिरहत अथवा जग्गाधनीको निगाहमा बाँच्ने भएपछि तिनका बच्चाहरूचाहिँ स्वतन्त्र हुने कुरै भएन । ती बच्चाले चाहिँ जग्गाधनीका बस्तुभाउ चराउने काम गर्नुपर्‍यो अर्थात् चरुवा हुनुपर्‍यो । चरुवा बच्चाहरू मात्र हुन्छन् भन्ने हैन, तैपनि चरुवाको मुख्य प्रथा र हिस्सा यसरी नै बन्ने हो । त्यसो त हरुवा बन्ने सर्तहरूमा पनि चरुवा मात्र पनि कुनै बच्चा वा वृद्ध बन्न सक्ने भयो ।

आजभोलि बस्तु पालन कम हुँदै जाँदा एउटा जग्गाधनीको सट्टा पूरै गाउँका पशु चराउने स्तरमा यो प्रथा परिमार्जन हुँदै गएको पाइन्छ । त्यस प्रथाको बन्धनमुखी चरित्रमा भने फेरबदल आएको देखिँदैन । नेपाली समाजको उत्पीडितको सबैभन्दा पीँध यही नै हो ।

हलिया मूलतः पश्चिम नेपालका आर्य–खस दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा भए जस्तै हरुवाचरुवा चाहिँ मधेसी दलितभित्रको पनि सबैभन्दा सीमान्त दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा हो । हलिया प्रथा होस् या हरुवाचरुवा, यो सिधा दलित अवस्थासँग जोडिएको छ । मध्ययुगीन सामन्तवादी कृषि युगबाट सुरु भएको मानिएका यस्ता बाँधा प्रथाले भूमिहीन र भूमिपतिबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्छन् ।

सामन्तवादी युगमा जोसँग धेरै जमिन हुन्थ्यो, त्यो भूपति अर्थात् सामन्त हुन्थ्यो । जोसँग आफूलाई पुग्ने जमिन हुन्थ्यो, त्यो प्रजा हुन्थ्यो अर्थात् स्वतन्त्र किसान र जोसँग जमिन हुँदैनथ्यो, त्यो भूदास वा मोही किसान हुन्थ्यो । भूदासका विविध प्रकार हुन्थे । तीमध्येकै एउटा निकृष्ट प्रकार हो— हरुवाचरुवा प्रथा । त्यस युगमा जोसँग जमिन हुँदैनथ्यो, ऊ भूमिमा बाँधा बस्न बाध्य हुन्थ्यो ।

युरोप र चीनलगायतमा विकसित दास युग र सामन्तवादमा जो पनि दास, भूदास हुन सक्थ्यो, जो पनि भूपति वा स्वतन्त्र किसान हुन सक्थ्यो । त्यहाँ माओ थर भएको परिवार भूपति, स्वतन्त्र किसान वा भूदास जे पनि हुन सक्थ्यो किनकि युरोप, चीनलगायत समाजमा हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्था थिएन ।

भारत र नेपालमा रहेका सामन्तवादकालीन हरुवाचरुवा, हलियाजस्ता बाँधा प्रथाभित्र चाहिँ अपवादबाहेक दलित मात्र किन बाँधिएका छन् त ? यसको सिधा उत्तर हो— हिन्दू वर्णव्यवस्थामा हिजोको ’अछूत’ वा आजका दलितलाई कुनै पनि सम्पत्तिको मालिक बन्ने अधिकारै थिएन ।

सामन्तवादी समाजको मुख्य सम्पत्ति जमिन आफ्नो बनाउने अधिकारै नभएको वर्णव्यवस्थाका कारण दलित समुदाय स्वतः भूमिहीन बन्न पुग्यो । मुख्य सम्पत्ति भूमि नै आफ्नो बनाउन नपाउने दलित त्यसका लागि बँधुवा श्रमिक बन्नुको विकल्प हुनै सक्दैनथ्यो । यसरी हरुवाचरुवा प्रथाको सिधा सम्बन्ध दलितको भूमिहीनतासँग छ र दलित समुदायको भूमिहीनताचाहिँ हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थासँग छ ।

त्यसैले हरुवाचरुवा प्रथा सबै समाजमा सधैँभरि चलिरहने सामान्य सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाको परिणाम होइन । हिन्दू तथा हिन्दू शासकद्वारा शासित समाजले योजनाबद्ध कानुन र संस्कृति बनाएर दलित समुदायलाई भूमिहीन बनाएपछि जन्मिएको व्यवस्था हो यो ।

यो परम्परागत राज्य र शासक समुदायको योजनाबद्ध अत्याचारको अनिवार्य परिणाम हो । परम्परागत राज्य नै यस्तो प्रथा जन्माउन लागिपरेको थियो, समुदायको अज्ञान वा गलत अन्तरक्रियाबाट यो जन्मिएको होइन । हिन्दू जात व्यवस्थामा आधारित राज्यको योजनाबद्ध उत्पीडनबाट जन्मिएको र सयौं वर्षदेखि जारी रहेको हरुवाचरुवा प्रथाले पुस्ता–दरपुस्ता लाखौं दलित परिवारको जीवन नारकीय बनाएको छ । त्यसैले हरुवाचरुवाको मुक्ति राज्यका निम्ति उपकार गर्ने, विकास गर्ने, पुनःस्थापना गर्ने होइन, बरु आजको राज्यले क्षमायाचना गर्ने र तिनलाई ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति दिने विषय बन्नुपर्छ ।

विसं २००८ देखि नेपालमा भूमिव्यवस्थासम्बन्धी आयोगहरू बन्न थालेका हुन् । २०२१ मा भूमिसुधारको ठूलै हल्लाखल्ला भयो । आधा शताब्दी लामो भूमिसुधार र व्यवस्थासम्बन्धी सरकारी कामहरू आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेभन्दा बढी भएनन् । ठोस कदम २०१६ को बिर्ता उन्मूलन र २०२१ को भूमिसुधार नै थिए तर तिनले दलित भूमिहीनतालाई वास्तै गरेनन् ।

त्यसै गरी सबै भूमिसम्बन्धी आयोगका निष्कर्षमा दलित भूमिहीनताको ऐतिहासिक विशिष्टता परिभाषित नै गरिएन । यथार्थमा नेपालमा भूमिसुधारका निम्ति भनी राज्यले गरेका घोषणा त मूलतः सामन्तलाई जग्गा लुकाउन दिइएको सूचनाको स्तरमा सीमित भए । हलिया र हरुवाचरुवा वास्तवमा मोही किसान हुन् ।

नेपालमा कानुनमै मानिएका मोहीले भन्दा बढी श्रम गर्नुपर्ने उनीहरू मोही नभए के हुन् त ? प्रथाका कारण मात्र मोहीको सट्टा हलिया वा हरुवाचरुवा परिचय बनेको हो । आजसम्म पनि हरुवाचरुवा वा हलियालाई मोहीका रूपमा परिभाषित नगर्नु उनीहरूको अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनको सैद्धन्तिक गल्ती भइरहेको छ ।

नेपालमा दास प्रथा अर्थात् बाँधाको मुक्ति चन्द्रशमशेरले पशुपतिनाथको खजाना झिकेर बाँधा मालिकको त्यतिबेला करिब पैँतीस लाख ऋण तिरिदिएर गराएको भन्ने छ अर्थात्, तत्कालीन दासहरूमाथि तिनका मालिकको अन्यायलाई चन्द्रशमशेरले अन्याय मानेनन्, बरु स्वतन्त्र खेताला श्रमिकको श्रम खरिद गर्न सक्षम होओस् भनेझैं गरी दास मालिकलाई अनुदान दिइयो ।

अझ भनूँ, तत्कालीन दासहरूलाई व्यक्तिबाट राज्यले किनेर राज्यअन्तर्गत बेहाल बन्ने व्यवस्थामा ल्यायो । चन्द्रशमशेरको नेतृत्वको यो शासकीय प्रवृक्ति अहिलेसम्म जारी छ । कमैया, कम्लरी र हलिया मुत्तिको घोषणा गर्दा उनीहरूले साहुको ऋण तिर्नु नपर्ने घोषणा गरियो । पचासौं वर्षसम्म गरेको श्रमले त्यो ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी अन्यायपूर्वक असुल भइसकेको थियो ।

यथार्थमा कमैया, कम्लरी र हलियाले तिनका जग्गा र घरधनीलाई उल्टो ऋण लगाइसकेका थिए तर राज्यले कमैया, कम्लरी र हलियालाई नै ऋणी मान्यो र राज्यचाहिँ ऋणदाता मालिकका पक्षमा उभियो । सयौँ वर्षदेखि अत्याचार गर्ने, श्रम लुट्ने, बधुवा बनाउनेहरूको अपराध माफ भयो, अत्याचारमा पर्नेहरूचाहिँ दयाका पात्र बनाइए । त्यसैले त हिजो कमैया, कम्लरी र हलियाका रूपमा दुःख पाए अनि मुक्त भनिएपछि मुक्ति नपाएर दुःख पाइरहेछन् !

त्यो मुक्तिको घोषणा यथार्थमा कमैया, कम्लरी र हलिया बनाउने मालिकहरू, मालिक वर्ग एवं समुदाय र मालिक समुदायको राज्यको मुक्ति थियो । राज्यले नैतिक रूपमा गर्नुपर्ने क्षमायाचना र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वर्तमानको लोकतान्क्रिक दायित्वबाट ती मालिकहरूको मुत्ति थियो । त्यसैले त पूर्व कमैया, कम्लरी र हलियाको जिन्दगी रसातलमै छ, किताबमा भने त्यो प्रथा छैन ।

यसरी राज्यको आजसम्मको प्रवृत्ति शोषण–उत्पीडनलाई जायज ठहर्‍याउने अनि त्यसबाट ध्वस्त जीवनलाई दया गर्ने खालको छ, जुन न्याय क्षेत्रमा कुटिल अपराधी प्रवृत्तिका रूपमा बुझिन्छ । राज्यको यही प्रवृक्तिका कारण हरुवाचरुवाको मुत्तिको प्रश्न ओझेलमा परेको छ ।

२०१९ यताका कानुनले दासत्वपूर्ण प्रथालाई अस्वीकार गर्छन्, व्यवहारमा त्यो लागू भइरहेको छैन । राज्य अहिले पनि पुरानै प्रवृत्तितिर स्पष्टै वेगवान् देखिन्छ । भूमिहीन दलितलाई जीविकोपार्जनका निम्ति जमिन उपलब्ध गराउने संविधानको भावनालाई बलात् तोडमोड गरेर घडेरी मात्र दिने कानुनको षड्यन्त्र गर्नुले राज्यको जाली प्रवृत्ति छ्यांग भएको छ ।

केही वर्षयता हरुवाचरुवा अधिकार मञ्च जस्ता संगठन गठन भई यो प्रथाविरोधी आन्दोलनात्मक अभियान चलेको छ । आन्दोलनले आफ्ना मागहरू अघि सारेको छ । यस्ता संगठन र आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो समस्या के देखिन्छ भने ती कुनै न कुनै दातृ संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको उत्प्रेरणा र सहयोगमा उभिएका छन् । जतिसुकै परोपकारी भए पनि त्यस्ता उत्प्रेरणा परियोजनामुखी हुन्छन् ।

फलस्वरूप आन्दोलन नै परियोजनामुखी बन्दै जाने जोखिममा फस्दै जान्छ । अधिकारका निम्ति आन्दोलन र संगठन निर्माण राजनीतिक ढाँचामा ढालिए मात्र त्यसले राज्यलाई चुनौती खडा गर्न सक्छ । परियोजनाको ढाँचामा ढालिएपछि त त्यो राज्यका निम्ति कहिल्यै चुनौती बन्दैन । दातृ संस्थाहरूको उत्प्रेरणाका कारण परियोजनामुखी विकृति घुसेको आन्दोलनले राजनीतिक नेता जन्माउँदैन, परजीवी पेसेवर कार्यकर्ता मात्र उत्पादन गर्न थाल्छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च जस्ता संस्थाले निकै राम्रा अभियान चलाउँदाचलाउँदै पनि अन्ततः यही रोगले गर्दा ठोस उपलब्धितिर वेग मार्न नसकेका हुन् । हलिया प्रथा, कमैया, कम्लरी प्रथाविरोधी अभियानमा परियोजनामुखी प्रवृत्तिकै कारण सजिलै विकृति उत्पन्न भएको थियो । तसर्थ हरुवाचरुवा मुक्तिको आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनको रूप नदिई यसले न आफ्ना मागहरूलाई ठीक ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्छ न त लक्ष्यतिरै तीव्रतासाथ परिचालित हुन सक्छ । जीवन गुजाराको निकै कठिन प्रक्रिया, त्यसमाथि अपमानित दासत्वमा रहेका हरुवाचरुवाको आन्दोलनलाई राजनीतिक रूप दिनु निकै कठिन काम हो, तथापि त्यो दिशामा नगईकन समस्याको ठीक समाधान निस्कनेछैन ।

हलिया र कमैया आन्दोलनका जस्तै आज हरुवाचरुवा आन्दोलनले उठाएका माग र अवधारणा निकै फितला देखिन्छन् । आन्दोलनले हरुवाचरुवामाथिको ऋण खारेजी र पुनःस्थापनाको अवधारणाबाट आफूलाई माथि उठाउनुपर्छ । वर्षौंदेखि उनीहरूको श्रम लुटेर पनि अझै उनीहरूको टाउकामाथि ऋण छ भन्नु उनीहरूमाथि खराब प्रथाले लादेको अत्याचार मात्र हो ।

उनीहरू ऋणी होइनन्, अन्यायपूर्ण प्रथा र प्रथालाई टिकाइराख्ने राज्यका उत्पीडितहरू हुन् । त्यसैले आन्दोलनले हरुवाचरुवा ऋणी होइनन् भन्ने घोषणा किन नगर्ने र राज्यलाई सो घोषणा स्वीकार गर्न बाध्य पारिनुपर्छ । बाँधा प्रथामार्फत लुट मच्चाएर हरुवाचरुवाको पुस्तौंको जीवन ध्वस्त बनाउने अपराध र ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरूप हरुवाचरुवा परिवारहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने आर्थिक, शैक्षिकसहितको समग्र प्याकेज उपलब्ध गराउनबाट राज्य कसरी उम्कन मिल्छ ?

नेपाली समाजकै दासत्वपूर्ण प्रथाको सबैझन्दा अन्तिम अवशेषबाट सदाका निम्ति मानिसलाई मुक्त गर्न राज्यले थोरै इच्छा मात्र राख्दा हरुवाचरुवाको मुत्तिको प्रक्रिया द्रुत प्रक्रियामा टुंग्याउन सक्छ । हरुवाचरुवा प्रथा जुन क्षेत्रमा छ, त्यहाँको चल्तापुर्जा मध्यमवर्ग नै यसबाट बढी लाभान्वित छ । त्यो वर्ग राजनीति, व्यापार, बौद्धिक क्षेत्र आदिमा हावी छ । त्यो वर्गको सुविधाको खुसियालीको एउटा अंश हरुवाचरुवाको सस्तो श्रम र अपमानित जीवनमाथि टिकेको छ ।

ती क्षेत्रमा सबैजसो पार्टीले हरुवाचरुवामाथिको उत्पीडनलाई पार्टीको सरोकारभित्र प्रवेशै गराउँदैनन् किनभने पार्टीको हर्ताकर्ता त त्यही वर्ग छ ! अर्कातिर, हरुवाचरुवा प्रथाको बँधुवा जीवन संसदीय राजनीतिका निम्ति सस्तो भोट बैंक पनि हुने गर्छ । यो सस्तो बैंकलाई स्वतन्त्र भएको देख्न नचाहने राजनीति अर्को समस्याका रूपमा छ ।

त्यसैले हरुवाचरुवा आन्दोलनले आफूलाई राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग राखेर होइन, राजनीतिक पार्टीहरूको अजेन्डाभित्र यस विषयलाई प्रवेश गराउने रणनीति बनाउनैपर्छ । हरुवाचरुवाको मुक्तिको विषय एउटा जमातको समस्याको विषय मात्र होइन, बरु यो त मानव दासत्वको पुरानो युगको लज्जास्पद अवशेष हो ।

त्यसैले मधेसको चल्तापुर्जा मध्यमवर्ग हरुवाचरुवाप्रति अझै निर्दयी बनिरहन कसरी मिल्छ ? संसद्वादी पार्टीहरूले भोट बैंकको स्वार्थले मानवताविरोधी यस प्रथाबारे मौन बसिरहन कदापि मिल्दैन अनि दासत्वपूर्ण प्रथाको अन्तिम अवशेषलाई अन्त्य गर्ने थोरै तत्परतासमेत नदेखाई शासकहरूले समाजवादको गफ्फा दिइरहन मिल्छ ?

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अलमलमा सरकार, गृहकलहमा प्रतिपक्ष

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — अर्को साता, आजकै दिन २०७६ सुरु हुँदै छ । नयाँ वर्ष २०७६ का लागि नेपाल सरकार र नेपाली समाजका कार्यसूची के छन्, त्यसको संकेत पाइएको छैन । यसको अर्थ हामी रुटिनमा हिँड्नेछौं । हाम्रो आवाज चर्को भए पनि गति सुस्त हुनेछ । त्यसो त हामीसँग २०७२ देखिकै कार्यसूची छन्, जो पूरा भएका छैनन् ।

२०७२ वैशाखमा भुइँचालो गएपछिको पुनर्निर्माण महत्त्वपूर्ण कार्यसूची हो । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण खडा गरेको छ । त्यो अड्डाले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा गरेका काम सन्तोषजनक छैनन् । कति ठाउँमा पीडितहरू अहिले पनि राहत पर्खेर बसिरहेका छन् । जनताले जहाँजहाँ निर्माण गरेका छन, त्यहाँ घर होइन, कटेरो खडा भएको छ ।

ती कटेरामा वस्तुभाउ कता बाँध्ने, घाँसदाउरा कता थुपार्ने, अगेनु कता बनाउने, भान्सा र भण्डार कसरी मिलाउने, कहाँ सुत्ने जस्ता समस्या खडा भएका छन् । यी समस्या सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, व्यावहारिक छन् । गाउँलाई सहरिया चोला पहिर्‍याउन प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकले कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन् र पनि गाउँ सुहाउँदा बस्ती बन्न सकेका छैनन् । गाउँ सहर हुन चाहेको छैन अर्थात्, सहरिया प्रवृत्ति गाउँमा घुसिसकेको छैन ।

स्थानीय तहअन्तर्गतका अधिकांश नगर र गाउँपालिका विकासका नाममा विभिन्न बोझ बोक्न बाध्य छन् । दुई वर्षअघि स्थानीय निकायको स्वायत्तशासी चरित्रलाई आत्मसात् गर्दै बनेको संविधानमा स्थानीय निकायका अधिकार किटानीसाथ लेखिएका छन् । कामचाहिँ संविधानमा लेखिएजस्तो भएका छैनन् । जनताले आफ्नो भाग्यको रेखा आफैँ कोर्ने अवसर त पाए तर त्यसलाई कसरी दायाँबायाँ, तलमाथि मिलाएर कोर्ने भन्ने मेसो पाएनन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर मात्रै होइन, वडा सदस्यहरूमा पनि ‘सवारी मोह’ बढेको छ भने यो स्वाभाविक हो । उनीहरूले बुझ्दै आएका छन्— विकास भनेको बाटो हो । बाटो नभई सवारी चल्दैन । यसैले, अधिकांश नगर र गाउँपालिकाले डोजर किने । भीर–पहिरो, पाखा–पखेरो सम्याएर बाटो खन्न थाले ।

यसले गर्दा अहिलेसम्म ‘टिकेको’ भनिएको ‘वातावरणीय सन्तुलन’ कसरी गडबडियो ? कसरी प्रभावित भयो ? यसकोबढ्दो प्रभावको अध्ययन र नियन्त्रण प्रदेश सरकारले गर्ने कि संघीय सरकारले ? सम्भवतः यसको पनि निरूपण हुन सकेको छैन । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले पालिकाहरूको बजेटले धानेसम्म एउटा गाडी चढून् ।

यसको विरोध कसैले गर्दैन तर खेत सिँचाइका लागि कुलो निर्माण आवश्यक हो कि हिउँदको सिजनमा धूलो उडाउँदै चल्ने मोटरको बाटो ? संघीय वा प्रदेश सरकारको मुख नताकी गाउँ र नगरपालिका तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने हो भने समस्या बल्झिइरहने थिएन ।

२०७५ मा नेपालीहरूले सफलताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यो वर्ष धेरै कारणले चर्चित र विवादास्पद रहेको छ । २०७२ पछि, भुइँचालोको चपेटामा परेका बजार र बस्तीहरूको नवनिर्माण मन्द गतिमा भइरहेको छ । ऐतिहासिक सम्पदा र धरोहरका रूपमा स्थापित मठ, मन्दिर र गुम्बाहरूको पुनर्प्रतिष्ठा बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी योजनाजस्तो गरी थपथपाउनुभएको धरहराको पुनर्निर्माण छिट्टै हुने आशा राखेका थिए जनताले । हनुमानढोका परिसर निर्माणाधीन छ । काम सक्ने चटारो भने कतै देखिएको छैन ।

‘रानीपोखरी पुरानै रूपमा फर्किएला ?’ धेरै मानिसमा चिन्ता र उत्सुकता छ रानीपोखरीबारे । देश चलाउनेमाथिको भरोसा टुट्दै गएकाले पनि आशंका फैलिएका छन् । आधुनिकताका नाममा कतै रानीपोखरीलाई सहरियाहरूको पानी खेल्ने ठाउँ त बनाइने होइन ? यस प्रकारका अझिव्यक्तिलाई अतिशयोत्तिपूर्ण मान्न सकिँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको अपहरण र भोगचलन रोक्न सरकार उहिले नै असफल साबित भइसकेको हो ।

रानीपोखरीको पुनःस्थापनामा सरकारले जबसम्म तीव्रता ल्याउँदैन, यसले विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन । रानीपोखरीलाई संघीय राजधानीको सौन्दर्यका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । पुरानै स्वरूप दिएर यसको किनारालाई पार्कका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । टुँडिखेल–रत्नपार्क क्षेत्र भाडाका गाडीहरूको पार्किङ स्टेसन र सेनाको कब्जामा रहेको भूभाग भएकाले पनि रानीपोखरीको स्वच्छन्द सौन्दर्य काठमाडौंका लागि आवश्यक भएको हो ।

राजधानीभित्रका सम्पदाबारे यी केही उदाहरण हुन्, जसका आधारमा सरकारलाई झकझक्याइरहन सकिन्छ । भुइँचालोले ध्वस्त पारेका पूर्व रामेछापदेखि पश्चिम लमजुङसम्मका सयौं गाउँ र बस्तीका हजारौं घरको चिन्ता कसले गर्ने ? ‘सरकारले ऋण दिएकै छ त, घर बनाए भइहाल्यो नि’ भन्ने जस्ता प्रतिक्रियादिन सजिलो छ, नेपालका बैंकहरूसँग व्यवहार गर्न साह्रै गाह्रो छ ।

२०७५ साल राष्ट्रिय विकासका दृष्टिले सफल र उल्लेख्य रहेन । उल्लेख्य कुरा एउटै कि, कर्णाली प्रदेशमा भेरी नदीको पानी बबईमा मिसाउने सुरुङ छेडियो । यता, काठमाडौंका जनताको प्यास मेट्न २०४८ मा थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरुङ छेडेर पानीको प्रवाह काठमाडौंतिर फर्काउने बेला अलपत्र पर्‍यो यसै वर्ष । राजनीतिक पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीको निरन्तर दोहनमा परेको यो आयोजनाको भविष्य के होला ?

सरकारले उपसंहार निकालिसकेको छैन होला । उता, जनताले आशाको नजरले नियालेको माथिल्लो तामाकोसीको आर्थिक प्रक्षेपण पनि बिथोलियो । बुढीगण्डकीको सपना पर्दाभित्र पर्‍यो । हो, ओलीको सपनाकै रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा ‘निर्माण हुने’ पक्कापक्की भयो । सञ्चालन कहिलेदेखि हुने भन्ने टुंगो लाग्दै गर्ला ।

२०७५ साल देशका लागि खर्चिलो साबित हुने भो । फास्टट्र्याक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर सरकार ढुक्क भो । अहिले आएर सेनाले एक खर्ब रुपैयाँको माग गर्‍यो फास्टट्र्याकका लागि । यो सेना भन्ने संस्था सरकारी हो कि होइन ? कि यो स्वायत्त संस्था हो ? यसले सरकार र जनता दुवै थरीले बुझ्ने गरी खर्च किन बढ्यो, बताउनु पर्दैन ? सरकारले लगाएको कामका तुलनामा ज्याला र नाफा दुवै बढी खोज्ने संस्था राष्ट्रिय हुन्छ कि व्यावसायिक ? यो कसैले नबुझेको कुरा हो ।

राजनीतिक हिसाबले २०७५ निकै विचलनमा रह्यो । यो वर्षको सुखद पक्षका रूपमा नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी विलय भए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संघीय संसद्को निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो । यसले पछि अरू समान विचारका पार्टीसमेत मिलाएर दुईतिहाइको समर्थन जुटायो र सरकार बनायो तर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी विलय भए पनि अरू सानातिना धार अस्तित्वमै छन् ।

पहिले माओवादीको मूल प्रवाहमा रहेका मोहन वैद्य ‘किरण’ वैचारिक आधारमा टिकेर सक्रिय छन् भने नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ ले हतियार उठाएर सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । सरकारले चन्द समूहलाई नियन्क्रणमा लिन शत्तिको प्रयोग गरेको छ । प्रकारान्तरले यसबाट देशमा हिंसा नै जगमगाउने त प्रस्टै छ !

देशमा भरलाग्दो लोकतान्क्रिक शत्तिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा गृहकलह व्यापक छ । यो कलहको कारण न कुनै नेताले बुझेको छ, न कार्यकर्ताले । कुनै बेला यो पार्टीमा एकातिर कोइराला र अर्कातिर बाँकी देखिन्थे । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पन्छिएपछि पार्टी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल नेतृत्वमा चलेको थियो ।

गिरिजाबाबुको निधनपछि सुशील कोइरालाले त्यो विरासत धान्ने प्रयत्न गरेका हुन् । अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि पार्टी नेतृत्व जटिल समस्या भएको छ । उनी न नेतृत्व छाड्ने स्थितिमा छन्, न त यसलाई धान्ने शक्ति नै उनमा देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो अवस्था ओली नेतृत्वको सरकारका लागि सुखद हुन पुगेको छ ।

संविधानले जहाँजहाँ प्रतिपक्षको उपस्थिति खोजेको छ, त्यहाँत्यहाँ सरकारका नेताले प्रतिपक्षलाई पेलेका छन् । आन्तरिक झगडामा व्यस्त प्रतिपक्षीले समवेत स्वरमा यसको विरोधसम्म गरेको पनि देख्न–सुन्न पाइएको छैन । यसले जनताका मनमा कांग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता जगाएको छ ।

२०७५ बितेपछि पनि समय निरन्तर रहनेछ । आजका दिनमा उठेका प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका विषय जारी रहनेछन् । हाम्रो भविष्य कस्तो होला ? त्यो रहस्यको उद्घाटन हाम्रो इतिहासले गर्नेछ । वर्तमान जहिले पनि इतिहासकै आलोकमा पुष्पित र पल्लवित हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×