अलमलमा सरकार, गृहकलहमा प्रतिपक्ष

२०७२ वैशाखमा भुइँचालो गएपछिको पुनर्निर्माण महत्त्वपूर्ण कार्यसूची हो । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण खडा गरेको छ । त्यो अड्डाले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा गरेका काम सन्तोषजनक छैनन् । कति ठाउँमा पीडितहरू अहिले पनि राहत पर्खेर बसिरहेका छन् । जनताले जहाँजहाँ निर्माण गरेका छन, त्यहाँ घर होइन, कटेरो खडा भएको छ ।

ती कटेरामा वस्तुभाउ कता बाँध्ने, घाँसदाउरा कता थुपार्ने, अगेनु कता बनाउने, भान्सा र भण्डार कसरी मिलाउने, कहाँ सुत्ने जस्ता समस्या खडा भएका छन् । यी समस्या सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, व्यावहारिक छन् । गाउँलाई सहरिया चोला पहिर्‍याउन प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकले कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन् र पनि गाउँ सुहाउँदा बस्ती बन्न सकेका छैनन् । गाउँ सहर हुन चाहेको छैन अर्थात्, सहरिया प्रवृत्ति गाउँमा घुसिसकेको छैन ।

स्थानीय तहअन्तर्गतका अधिकांश नगर र गाउँपालिका विकासका नाममा विभिन्न बोझ बोक्न बाध्य छन् । दुई वर्षअघि स्थानीय निकायको स्वायत्तशासी चरित्रलाई आत्मसात् गर्दै बनेको संविधानमा स्थानीय निकायका अधिकार किटानीसाथ लेखिएका छन् । कामचाहिँ संविधानमा लेखिएजस्तो भएका छैनन् । जनताले आफ्नो भाग्यको रेखा आफैँ कोर्ने अवसर त पाए तर त्यसलाई कसरी दायाँबायाँ, तलमाथि मिलाएर कोर्ने भन्ने मेसो पाएनन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर मात्रै होइन, वडा सदस्यहरूमा पनि ‘सवारी मोह’ बढेको छ भने यो स्वाभाविक हो । उनीहरूले बुझ्दै आएका छन्— विकास भनेको बाटो हो । बाटो नभई सवारी चल्दैन । यसैले, अधिकांश नगर र गाउँपालिकाले डोजर किने । भीर–पहिरो, पाखा–पखेरो सम्याएर बाटो खन्न थाले ।

यसले गर्दा अहिलेसम्म ‘टिकेको’ भनिएको ‘वातावरणीय सन्तुलन’ कसरी गडबडियो ? कसरी प्रभावित भयो ? यसको बढ्दो प्रभावको अध्ययन र नियन्त्रण प्रदेश सरकारले गर्ने कि संघीय सरकारले ? सम्भवतः यसको पनि निरूपण हुन सकेको छैन । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले पालिकाहरूको बजेटले धानेसम्म एउटा गाडी चढून् ।

यसको विरोध कसैले गर्दैन तर खेत सिँचाइका लागि कुलो निर्माण आवश्यक हो कि हिउँदको सिजनमा धूलो उडाउँदै चल्ने मोटरको बाटो ? संघीय वा प्रदेश सरकारको मुख नताकी गाउँ र नगरपालिका तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने हो भने समस्या बल्झिइरहने थिएन ।

२०७५ मा नेपालीहरूले सफलताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यो वर्ष धेरै कारणले चर्चित र विवादास्पद रहेको छ । २०७२ पछि, भुइँचालोको चपेटामा परेका बजार र बस्तीहरूको नवनिर्माण मन्द गतिमा भइरहेको छ । ऐतिहासिक सम्पदा र धरोहरका रूपमा स्थापित मठ, मन्दिर र गुम्बाहरूको पुनर्प्रतिष्ठा बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी योजनाजस्तो गरी थपथपाउनुभएको धरहराको पुनर्निर्माण छिट्टै हुने आशा राखेका थिए जनताले । हनुमानढोका परिसर निर्माणाधीन छ । काम सक्ने चटारो भने कतै देखिएको छैन ।

‘रानीपोखरी पुरानै रूपमा फर्किएला ?’ धेरै मानिसमा चिन्ता र उत्सुकता छ रानीपोखरीबारे । देश चलाउनेमाथिको भरोसा टुट्दै गएकाले पनि आशंका फैलिएका छन् । आधुनिकताका नाममा कतै रानीपोखरीलाई सहरियाहरूको पानी खेल्ने ठाउँ त बनाइने होइन ? यस प्रकारका अझिव्यक्तिलाई अतिशयोत्तिपूर्ण मान्न सकिँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको अपहरण र भोगचलन रोक्न सरकार उहिले नै असफल साबित भइसकेको हो ।

रानीपोखरीको पुनःस्थापनामा सरकारले जबसम्म तीव्रता ल्याउँदैन, यसले विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन । रानीपोखरीलाई संघीय राजधानीको सौन्दर्यका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । पुरानै स्वरूप दिएर यसको किनारालाई पार्कका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । टुँडिखेल–रत्नपार्क क्षेत्र भाडाका गाडीहरूको पार्किङ स्टेसन र सेनाको कब्जामा रहेको भूभाग भएकाले पनि रानीपोखरीको स्वच्छन्द सौन्दर्य काठमाडौंका लागि आवश्यक भएको हो ।

राजधानीभित्रका सम्पदाबारे यी केही उदाहरण हुन्, जसका आधारमा सरकारलाई झकझक्याइरहन सकिन्छ । भुइँचालोले ध्वस्त पारेका पूर्व रामेछापदेखि पश्चिम लमजुङसम्मका सयौं गाउँ र बस्तीका हजारौं घरको चिन्ता कसले गर्ने ? ‘सरकारले ऋण दिएकै छ त, घर बनाए भइहाल्यो नि’ भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया दिन सजिलो छ, नेपालका बैंकहरूसँग व्यवहार गर्न साह्रै गाह्रो छ ।

२०७५ साल राष्ट्रिय विकासका दृष्टिले सफल र उल्लेख्य रहेन । उल्लेख्य कुरा एउटै कि, कर्णाली प्रदेशमा भेरी नदीको पानी बबईमा मिसाउने सुरुङ छेडियो । यता, काठमाडौंका जनताको प्यास मेट्न २०४८ मा थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरुङ छेडेर पानीको प्रवाह काठमाडौंतिर फर्काउने बेला अलपत्र पर्‍यो यसै वर्ष । राजनीतिक पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीको निरन्तर दोहनमा परेको यो आयोजनाको भविष्य के होला ?

सरकारले उपसंहार निकालिसकेको छैन होला । उता, जनताले आशाको नजरले नियालेको माथिल्लो तामाकोसीको आर्थिक प्रक्षेपण पनि बिथोलियो । बुढीगण्डकीको सपना पर्दाभित्र पर्‍यो । हो, ओलीको सपनाकै रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा ‘निर्माण हुने’ पक्कापक्की भयो । सञ्चालन कहिलेदेखि हुने भन्ने टुंगो लाग्दै गर्ला ।

२०७५ साल देशका लागि खर्चिलो साबित हुने भो । फास्टट्र्याक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर सरकार ढुक्क भो । अहिले आएर सेनाले एक खर्ब रुपैयाँको माग गर्‍यो फास्टट्र्याकका लागि । यो सेना भन्ने संस्था सरकारी हो कि होइन ? कि यो स्वायत्त संस्था हो ? यसले सरकार र जनता दुवै थरीले बुझ्ने गरी खर्च किन बढ्यो, बताउनु पर्दैन ? सरकारले लगाएको कामका तुलनामा ज्याला र नाफा दुवै बढी खोज्ने संस्था राष्ट्रिय हुन्छ कि व्यावसायिक ? यो कसैले नबुझेको कुरा हो ।

राजनीतिक हिसाबले २०७५ निकै विचलनमा रह्यो । यो वर्षको सुखद पक्षका रूपमा नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी विलय भए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संघीय संसद्को निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो । यसले पछि अरू समान विचारका पार्टीसमेत मिलाएर दुईतिहाइको समर्थन जुटायो र सरकार बनायो तर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी विलय भए पनि अरू सानातिना धार अस्तित्वमै छन् ।

पहिले माओवादीको मूल प्रवाहमा रहेका मोहन वैद्य ‘किरण’ वैचारिक आधारमा टिकेर सक्रिय छन् भने नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ ले हतियार उठाएर सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । सरकारले चन्द समूहलाई नियन्क्रणमा लिन शत्तिको प्रयोग गरेको छ । प्रकारान्तरले यसबाट देशमा हिंसा नै जगमगाउने त प्रस्टै छ !

देशमा भरलाग्दो लोकतान्क्रिक शत्तिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा गृहकलह व्यापक छ । यो कलहको कारण न कुनै नेताले बुझेको छ, न कार्यकर्ताले । कुनै बेला यो पार्टीमा एकातिर कोइराला र अर्कातिर बाँकी देखिन्थे । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पन्छिएपछि पार्टी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल नेतृत्वमा चलेको थियो ।

गिरिजाबाबुको निधनपछि सुशील कोइरालाले त्यो विरासत धान्ने प्रयत्न गरेका हुन् । अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि पार्टी नेतृत्व जटिल समस्या भएको छ । उनी न नेतृत्व छाड्ने स्थितिमा छन्, न त यसलाई धान्ने शक्ति नै उनमा देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो अवस्था ओली नेतृत्वको सरकारका लागि सुखद हुन पुगेको छ ।

संविधानले जहाँजहाँ प्रतिपक्षको उपस्थिति खोजेको छ, त्यहाँत्यहाँ सरकारका नेताले प्रतिपक्षलाई पेलेका छन् । आन्तरिक झगडामा व्यस्त प्रतिपक्षीले समवेत स्वरमा यसको विरोधसम्म गरेको पनि देख्न–सुन्न पाइएको छैन । यसले जनताका मनमा कांग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता जगाएको छ ।

२०७५ बितेपछि पनि समय निरन्तर रहनेछ । आजका दिनमा उठेका प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका विषय जारी रहनेछन् । हाम्रो भविष्य कस्तो होला ? त्यो रहस्यको उद्घाटन हाम्रो इतिहासले गर्नेछ । वर्तमान जहिले पनि इतिहासकै आलोकमा पुष्पित र पल्लवित हुन्छ ।