अलमलमा सरकार, गृहकलहमा प्रतिपक्ष

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — अर्को साता, आजकै दिन २०७६ सुरु हुँदै छ । नयाँ वर्ष २०७६ का लागि नेपाल सरकार र नेपाली समाजका कार्यसूची के छन्, त्यसको संकेत पाइएको छैन । यसको अर्थ हामी रुटिनमा हिँड्नेछौं । हाम्रो आवाज चर्को भए पनि गति सुस्त हुनेछ । त्यसो त हामीसँग २०७२ देखिकै कार्यसूची छन्, जो पूरा भएका छैनन् ।

२०७२ वैशाखमा भुइँचालो गएपछिको पुनर्निर्माण महत्त्वपूर्ण कार्यसूची हो । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण खडा गरेको छ । त्यो अड्डाले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा गरेका काम सन्तोषजनक छैनन् । कति ठाउँमा पीडितहरू अहिले पनि राहत पर्खेर बसिरहेका छन् । जनताले जहाँजहाँ निर्माण गरेका छन, त्यहाँ घर होइन, कटेरो खडा भएको छ ।

ती कटेरामा वस्तुभाउ कता बाँध्ने, घाँसदाउरा कता थुपार्ने, अगेनु कता बनाउने, भान्सा र भण्डार कसरी मिलाउने, कहाँ सुत्ने जस्ता समस्या खडा भएका छन् । यी समस्या सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, व्यावहारिक छन् । गाउँलाई सहरिया चोला पहिर्‍याउन प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकले कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन् र पनि गाउँ सुहाउँदा बस्ती बन्न सकेका छैनन् । गाउँ सहर हुन चाहेको छैन अर्थात्, सहरिया प्रवृत्ति गाउँमा घुसिसकेको छैन ।

स्थानीय तहअन्तर्गतका अधिकांश नगर र गाउँपालिका विकासका नाममा विभिन्न बोझ बोक्न बाध्य छन् । दुई वर्षअघि स्थानीय निकायको स्वायत्तशासी चरित्रलाई आत्मसात् गर्दै बनेको संविधानमा स्थानीय निकायका अधिकार किटानीसाथ लेखिएका छन् । कामचाहिँ संविधानमा लेखिएजस्तो भएका छैनन् । जनताले आफ्नो भाग्यको रेखा आफैँ कोर्ने अवसर त पाए तर त्यसलाई कसरी दायाँबायाँ, तलमाथि मिलाएर कोर्ने भन्ने मेसो पाएनन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर मात्रै होइन, वडा सदस्यहरूमा पनि ‘सवारी मोह’ बढेको छ भने यो स्वाभाविक हो । उनीहरूले बुझ्दै आएका छन्— विकास भनेको बाटो हो । बाटो नभई सवारी चल्दैन । यसैले, अधिकांश नगर र गाउँपालिकाले डोजर किने । भीर–पहिरो, पाखा–पखेरो सम्याएर बाटो खन्न थाले ।

यसले गर्दा अहिलेसम्म ‘टिकेको’ भनिएको ‘वातावरणीय सन्तुलन’ कसरी गडबडियो ? कसरी प्रभावित भयो ? यसकोबढ्दो प्रभावको अध्ययन र नियन्त्रण प्रदेश सरकारले गर्ने कि संघीय सरकारले ? सम्भवतः यसको पनि निरूपण हुन सकेको छैन । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले पालिकाहरूको बजेटले धानेसम्म एउटा गाडी चढून् ।

यसको विरोध कसैले गर्दैन तर खेत सिँचाइका लागि कुलो निर्माण आवश्यक हो कि हिउँदको सिजनमा धूलो उडाउँदै चल्ने मोटरको बाटो ? संघीय वा प्रदेश सरकारको मुख नताकी गाउँ र नगरपालिका तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने हो भने समस्या बल्झिइरहने थिएन ।

२०७५ मा नेपालीहरूले सफलताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यो वर्ष धेरै कारणले चर्चित र विवादास्पद रहेको छ । २०७२ पछि, भुइँचालोको चपेटामा परेका बजार र बस्तीहरूको नवनिर्माण मन्द गतिमा भइरहेको छ । ऐतिहासिक सम्पदा र धरोहरका रूपमा स्थापित मठ, मन्दिर र गुम्बाहरूको पुनर्प्रतिष्ठा बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी योजनाजस्तो गरी थपथपाउनुभएको धरहराको पुनर्निर्माण छिट्टै हुने आशा राखेका थिए जनताले । हनुमानढोका परिसर निर्माणाधीन छ । काम सक्ने चटारो भने कतै देखिएको छैन ।

‘रानीपोखरी पुरानै रूपमा फर्किएला ?’ धेरै मानिसमा चिन्ता र उत्सुकता छ रानीपोखरीबारे । देश चलाउनेमाथिको भरोसा टुट्दै गएकाले पनि आशंका फैलिएका छन् । आधुनिकताका नाममा कतै रानीपोखरीलाई सहरियाहरूको पानी खेल्ने ठाउँ त बनाइने होइन ? यस प्रकारका अझिव्यक्तिलाई अतिशयोत्तिपूर्ण मान्न सकिँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको अपहरण र भोगचलन रोक्न सरकार उहिले नै असफल साबित भइसकेको हो ।

रानीपोखरीको पुनःस्थापनामा सरकारले जबसम्म तीव्रता ल्याउँदैन, यसले विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन । रानीपोखरीलाई संघीय राजधानीको सौन्दर्यका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । पुरानै स्वरूप दिएर यसको किनारालाई पार्कका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । टुँडिखेल–रत्नपार्क क्षेत्र भाडाका गाडीहरूको पार्किङ स्टेसन र सेनाको कब्जामा रहेको भूभाग भएकाले पनि रानीपोखरीको स्वच्छन्द सौन्दर्य काठमाडौंका लागि आवश्यक भएको हो ।

राजधानीभित्रका सम्पदाबारे यी केही उदाहरण हुन्, जसका आधारमा सरकारलाई झकझक्याइरहन सकिन्छ । भुइँचालोले ध्वस्त पारेका पूर्व रामेछापदेखि पश्चिम लमजुङसम्मका सयौं गाउँ र बस्तीका हजारौं घरको चिन्ता कसले गर्ने ? ‘सरकारले ऋण दिएकै छ त, घर बनाए भइहाल्यो नि’ भन्ने जस्ता प्रतिक्रियादिन सजिलो छ, नेपालका बैंकहरूसँग व्यवहार गर्न साह्रै गाह्रो छ ।

२०७५ साल राष्ट्रिय विकासका दृष्टिले सफल र उल्लेख्य रहेन । उल्लेख्य कुरा एउटै कि, कर्णाली प्रदेशमा भेरी नदीको पानी बबईमा मिसाउने सुरुङ छेडियो । यता, काठमाडौंका जनताको प्यास मेट्न २०४८ मा थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरुङ छेडेर पानीको प्रवाह काठमाडौंतिर फर्काउने बेला अलपत्र पर्‍यो यसै वर्ष । राजनीतिक पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीको निरन्तर दोहनमा परेको यो आयोजनाको भविष्य के होला ?

सरकारले उपसंहार निकालिसकेको छैन होला । उता, जनताले आशाको नजरले नियालेको माथिल्लो तामाकोसीको आर्थिक प्रक्षेपण पनि बिथोलियो । बुढीगण्डकीको सपना पर्दाभित्र पर्‍यो । हो, ओलीको सपनाकै रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा ‘निर्माण हुने’ पक्कापक्की भयो । सञ्चालन कहिलेदेखि हुने भन्ने टुंगो लाग्दै गर्ला ।

२०७५ साल देशका लागि खर्चिलो साबित हुने भो । फास्टट्र्याक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर सरकार ढुक्क भो । अहिले आएर सेनाले एक खर्ब रुपैयाँको माग गर्‍यो फास्टट्र्याकका लागि । यो सेना भन्ने संस्था सरकारी हो कि होइन ? कि यो स्वायत्त संस्था हो ? यसले सरकार र जनता दुवै थरीले बुझ्ने गरी खर्च किन बढ्यो, बताउनु पर्दैन ? सरकारले लगाएको कामका तुलनामा ज्याला र नाफा दुवै बढी खोज्ने संस्था राष्ट्रिय हुन्छ कि व्यावसायिक ? यो कसैले नबुझेको कुरा हो ।

राजनीतिक हिसाबले २०७५ निकै विचलनमा रह्यो । यो वर्षको सुखद पक्षका रूपमा नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी विलय भए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संघीय संसद्को निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो । यसले पछि अरू समान विचारका पार्टीसमेत मिलाएर दुईतिहाइको समर्थन जुटायो र सरकार बनायो तर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी विलय भए पनि अरू सानातिना धार अस्तित्वमै छन् ।

पहिले माओवादीको मूल प्रवाहमा रहेका मोहन वैद्य ‘किरण’ वैचारिक आधारमा टिकेर सक्रिय छन् भने नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ ले हतियार उठाएर सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । सरकारले चन्द समूहलाई नियन्क्रणमा लिन शत्तिको प्रयोग गरेको छ । प्रकारान्तरले यसबाट देशमा हिंसा नै जगमगाउने त प्रस्टै छ !

देशमा भरलाग्दो लोकतान्क्रिक शत्तिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा गृहकलह व्यापक छ । यो कलहको कारण न कुनै नेताले बुझेको छ, न कार्यकर्ताले । कुनै बेला यो पार्टीमा एकातिर कोइराला र अर्कातिर बाँकी देखिन्थे । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पन्छिएपछि पार्टी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल नेतृत्वमा चलेको थियो ।

गिरिजाबाबुको निधनपछि सुशील कोइरालाले त्यो विरासत धान्ने प्रयत्न गरेका हुन् । अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि पार्टी नेतृत्व जटिल समस्या भएको छ । उनी न नेतृत्व छाड्ने स्थितिमा छन्, न त यसलाई धान्ने शक्ति नै उनमा देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो अवस्था ओली नेतृत्वको सरकारका लागि सुखद हुन पुगेको छ ।

संविधानले जहाँजहाँ प्रतिपक्षको उपस्थिति खोजेको छ, त्यहाँत्यहाँ सरकारका नेताले प्रतिपक्षलाई पेलेका छन् । आन्तरिक झगडामा व्यस्त प्रतिपक्षीले समवेत स्वरमा यसको विरोधसम्म गरेको पनि देख्न–सुन्न पाइएको छैन । यसले जनताका मनमा कांग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता जगाएको छ ।

२०७५ बितेपछि पनि समय निरन्तर रहनेछ । आजका दिनमा उठेका प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका विषय जारी रहनेछन् । हाम्रो भविष्य कस्तो होला ? त्यो रहस्यको उद्घाटन हाम्रो इतिहासले गर्नेछ । वर्तमान जहिले पनि इतिहासकै आलोकमा पुष्पित र पल्लवित हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७५ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिराेले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध

रासस

सुर्खेत — शनिबार बेलुकाको भारी असिना वर्षाले आएको बाढी र पहिरोले कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्ड अवरुद्ध भएको छ ।

दैलखको दुल्लु नगरपालिकामा र कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाको दहीखोलामा गएको पहिरोले दुई दिनदेखि यात्रु आवतजावतमा समस्या आएको हो। दैलेखबाट गएको जेसिबीले शनिबार दहीखोलाको पहिरो हटाउन सकेन। पहिरो हटाउन नसक्दा काठमाडौँ, नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट कर्णाली जाँदै गरेका यात्रुहरु दुई दिनदेखि अलपत्र परेका छन्।
दहीखोलामा ठूलो पहिरो गएको र दैलेखबाट आएको सानो जेसिबीले अवरुद्ध बाटो खुलाउन नसक्दा यात्रुलाई असहज भएको जिल्ला प्रशासन कालिकोटले जानकारी दिएको छ। पानी बेलाबेलामा आइरहने र पहिरो पनि खसिरहने भएकाले बाटो खुलाउन समस्या भएको प्रजिअ चन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

'बाटो खुलाउन हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ,' प्रजिअ कार्कीले भने, 'जनशक्ति र साधनको अभाव छैन। सो स्थानमा स्काभेटर सञ्चालन गाह्रो भएको छ।' उक्त पहिरोमा हिँडेर भए पनि जोखिमपूर्ण तरिकाले पार गरिएको यात्रु हरिलाल शाहीले बताए।

पहिरो गएको ठाउँमा कुनै पनि घर पसल नहुँदा यात्रुलाई खानेपानी र खाजा नास्ता पाउन गाह्रो भएको उनको गुनासो थियो। गाडी चालकले यात्रुलाई पनि ठग्ने गरेको कुरा पनि त्यत्तिकै बाहिर आएको छ। सडक अवरुद्ध भएको ठाउँमा पसल नभएकाले चाउचाउ बिस्कुट किन्न दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको यात्रु दलबहादुर थापाले दुखेसो गरे।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले दहीखोला, किट्टुभीर, पादुका खोलाको पहिरो पन्छाएर गगनेखोला पहिरो पन्छाउन डोजरको प्रयोग भइरहेको जनाएको छ। डिभिजन कार्यालय जुम्लाका इञ्जिनीयर श्रवणकुमार महताराका अनुसार गगनेखोलाको पहिरोले वर्षेनी दुःख दिने गरेको छ। अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन आइतबार बिहानदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला लागिरहेको जिल्ला प्रशासन कालीकोटले जनाएको छ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७५ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्