कठैबरा कांग्रेस !

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली कहिलेकाहीँ साँच्चै घतलाग्दो वाणी प्रस्फुटित गर्छन्  । केही दिनपूर्व उनका श्रीमुखबाट हाल बेहाल नेपाली कांग्रेसबारे अत्यन्त सटिक टिप्पणी आयो, ‘कठैबरा कांग्रेस ! हेर्दाहेर्दै कहाँ पुग्यो !’ साँच्चै हो पनि, कांग्रेस कठैबरा नै भएको छ  ।

आफूले माया गरिने, सहानुभूति राखिने व्यक्ति, परिवार वा समूहको अवनति, दुर्गति वा ज्यादै दयालाग्दो अवस्था हुन जाँदा कठैबरा भन्ने गरिन्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरिएको, सोच्दै नसोचिएको तर दुर्घटना अथवा परिबन्दवश दुःखद अवस्था उत्पन्न हुँदा, दुःखद समाचार सुन्दा अनायास निस्कने शब्द हो— कठैबरा !


कांग्रेसका लागि आजका मितिमा यो विस्मयबोधक कठैबरा अत्यन्त उपयुक्त हो । यद्यपि ओलीले जुन सन्दर्भ उल्लेख गरेर यसको प्रयोग गरे, त्यसमा उनको बुझाइ त्यति प्रस्ट छैन । पूर्वाग्रह छ । किञ्चित् दुराग्रह पनि । उनले कांग्रेसलाई माया गरेर, मनमा असीम दया जागेर कठैबरा भनेका होइनन् । त्यो निश्चय नै बिचरा कांग्रेसजनको मुटु छेड्ने प्रयोजनले गरिएको व्यंग्य थियो । यद्यपि ओलीले कांग्रेसलाई दयावश कठैबरा भनेका होइनन्, तथापि यसको समग्र अवस्थाको चित्रण गर्दा निष्कर्षस्वरूप प्राप्त हुने सार कठैबरा नै हो ।


कांग्रेसलाई लिएर ओलीको कठैबरा नेक्रवित्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारद्वारा लगाइएको प्रतिबन्धप्रति कांग्रेसका कतिपय नेताविशेषको नकारात्मक टिप्पणीतर्फ लक्षित थियो । कांग्रेसले चन्द नेतृत्वको नेकपाका हिंसात्मक गतिविधिप्रति समर्थन गरिरहेको भन्ने उनको आक्षेप थियो । त्यो ओलीको निजी अनुमान र मनको मत हो । किनभने चन्दका गतिविधि के हुन्, त्यो समूहका विषयमा केकस्तो धारणा बनाउनु उचित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कांग्रेसको कुनै संस्थागत धारणा छ/छैन, यसबारे कसैलाई जानकारी छैन । सम्भवतः स्वयं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि के भन्दा ठीक, के भन्दा बेठीक भन्ने ज्ञान छैन ।


देउवाले एक पटक चन्दका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकोलाई उचित ठहर्‍याए, लगत्तै वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्न थाले । सीके राउतसँग सरकारले गरेको समझदारीबारे पनि कहिले स्वागत गर्ने र कहिले भने विखण्डनकारीसँग झुकेर राष्ट्रघात गरेको भन्नेसम्मका भनाइ आए । त्यस्तै अरू नेताले पनि आफ्नो मनमा जे आयो, त्यही बोलेका छन् । ती भनाइलाई पछ्याइसाध्य छैन । बोलीको मूल्य हुन्छ, तर धेरै बेतुका बोल्ने गरिँदा र बोली फेरिइरहँदा पार्टी निश्चित विचारधारामा नचलेर साँच्चै कठैबरा हुन पुगेको ठहर्छ ।


हुन त प्रधानमन्त्री ओली आफैं पनि धेरैजसो सन्तुलित बोल्ने गर्दैनन् । कहिलेकाहीं यस्तो प्रतीत हुन्छ, उनीसँग व्यंग्यवाण, सस्ता टिप्पणी र व्यक्तिको मानसम्मानमा आघात पर्ने खालका अशोभनीय शब्दहरूको सँगालो अर्थात् शब्दकोश नै छ । लोकतन्त्रमा निजी मत राख्न हरेक नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ । मानिस आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अनुसारै आचरण गर्छ । उसले प्रयोग गर्ने शब्दावली, वाक्य संयोजन, लक्षणा–व्यञ्जना औपचारिक शिक्षाले आकारित नभएर धेरैजसो अवस्थामा सामाजिक र हुर्काइका क्रममा प्राप्त अनुभवकै देन मानिन्छन् ।


निश्चय नै ओलीले पनि संविधानमा लिपिबद्ध र प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै हक प्रयोग गरेका हुन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकतम उपभोग गर्दै ओली जहाँ जतासुकै जेसुकै बोलून्, तीमध्ये कतिपय त ध्यान दिन योग्य पनि हुँदैनन् । तर अचेल उनी देशको झन्डै दुईतिहाइ अग्लो, सबैभन्दा ठूलो पार्टीका एक अध्यक्षका साथै प्रधानमन्त्री पनि हुन् । प्रधानमन्त्रीले बोलेको नीति बोलेको मानिन्छ, सरकारको दृष्टिकोण बोलेको मानिन्छ ।


ओली सधैं अशोभनीय नै बोल्छन् भन्नेचाहिँं होइन । धेरैजसो अवसरमा अशोभनीय बोलिदिन्छन् भनेको मात्र हो । उनका कुनैकुनै कुरा साह्रै घतलाग्दा हुन्छन् र त्यस्तै घतलाग्दो हालैको कठैबरा हो । ‘कठै’ र ‘बरा’ को सन्धिबाट बनेको यो शब्द विस्मयका साथै करुणाबोधक पनि हो । विशेष गरेर तीन वर्षयता कांग्रेसमा दुर्दशा किस्ता–किस्तामा आएका छन् । संविधान आएका वर्ष सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भद्र सहमति तोड्दै पुनः प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिएपछि वर्तमान दुरवस्थामा आइपुग्ने मार्गचित्र बनेको हो ।


त्यसै कारण तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले परस्पर नजिक हुने अवसर पाए, सहकार्य गरे । साथै स्मरणीय छ, त्यति बेला संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । तर कांग्रेसले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न सकेन । कांग्रेसका नेताले भारत रिसाउँछ कि भनेर मौनव्रत धारण गर्नु उचित ठाने । भारतीय शासन–प्रशासन र तिनका एजेन्सीहरूको मनोविज्ञान के हो भने, तिनीहरू जहाँ जो सत्तामा हुन्छ, त्यसैको ‘चाकडी’ गर्छन् । दुर्भाग्यवश, कठैबरा बिचरा, भारतसँग आफ्नो नजिकको साइनो छ भन्ने कांग्रेस नेताहरूले पनि भारतीय शासकीय मनोविज्ञान बुझेका रहेनछन् !


कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनपूर्व सुशील कोइरालाको निधन भयो र महाधिवेशनमा देउवा सभापति बने । त्यसपछि उनको नेतृत्वको कांग्रेसले पहिलो घातक काम गर्‍यो— ओलीबाट प्रचण्डलाई चुँडाएर माओवादी–कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन अनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड र देउवाको आलोपालो । त्यस प्रयोगलाई कतिपयले कम्युनिस्टहरूबीचको सहकार्यलाई फुटाएको भनेर स्वागत गरे । त्यसबाट प्रचण्डले दोस्रो संविधानसभामा गुमाइसकेको राजनीतिक ‘स्पेस’ पुनः प्राप्त गर्ने र आफ्नो प्रभावलाई अरू विस्तार गर्ने अवसर पाए । यसले निष्ठावान् कांग्रेसजनमा विरक्ति र जनस्तरमा कांग्रेसलाई अरू अलोकप्रिय बनायो । त्यसको प्रकटीकरण स्थानीय तहको निर्वाचनमा भयो । प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचनपूर्व पार्टी एकता गर्ने गरी ओली र प्रचण्डले चुनावी गठबन्धन गरे ।


एकातिर विभिन्न दुष्प्रयोग र अर्कातिर ओली–प्रचण्ड मिलापका कारण प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले सर्वस्व गुमायो । पहिलो पटक भएको प्रादेशिक निर्वाचनमा हरेक प्रदेशमा लज्जाजनक पराजय बेहोर्नुपर्‍यो । केन्द्रमा एकतिहाइभन्दा कम स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।


यहाँ पूर्वप्रकरणहरूको पुनरावृत्ति किनभने यतिसम्म दुर्दशा भइसक्दा पनि आफ्नो हारको यथार्थपरक समीक्षा नगर्ने, उल्टै ठालु पल्टने, खाइपाइ आएको सुविधामै रमाउने र प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेला देखाएका ललीपपमै दंग पर्ने गरेका कारण हुनुपर्छ, प्रतिपक्षको न्यूनतम धर्म पालन गर्नसमेत कांग्रेसले तत्परता देखाएन, देखाइरहेको छैन । मुद्दाविशेषमा नेतैपिच्छे फरक धारणा आए पनि कांग्रेसको आधिकारिक धारणा यो हो भन्ने त हुनुपर्ने, त्यो पनि छैन !


निश्चय नै जित–हार हुन्छ । तथापि हारेको बोध हुनुपर्छ र पुनः उठ्ने उद्यम हुनुपर्छ । यति नराम्ररी नहारेको भए पनि कांग्रेस यसपूर्व पनि दुई पटक हारिसकेको हो, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र २०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा । त्यति बेला पनि सरकारमा कम्युनिस्ट नै आएका थिए । राजनीतिको केन्द्रीय भाव भने कांग्रेसमै थियो । सम्झे हुन्छ, त्यति बेला कांग्रेस सत्तामा नहुँदासमेत माग्ने होइन, दिने हैसियत राख्थ्यो । यसका शुभेच्छु, शुभचिन्तक र कार्यकर्ताको मनोबल यति साह्रो कहिल्यै गिरेको थिएन ।


लोकतन्त्रमा सधैं सत्ता पाइँदैन । प्रतिपक्षमा बस्नु पनि सानो कुरा होइन । सत्तामा घोर कम्युनिस्ट अथवा तानाशाही प्रवृत्ति भएका पात्र नै किन नबसेका होऊन्, प्रतिपक्षले संसद र सडकमा सत्तालाई आच्छु–आच्छु पार्न सक्छ । बाहिर–बाहिर आफ्ना भान्साका कार्यकर्तामाझ रमाउँदै सरकार अधिनायकवादी भयो भनेर बोली टोपल्दैमा अधिनायकवादी मनसुबा नियन्त्रित हुँदैन ।


साथै प्रतिपक्षले सरकारसँग नियुक्तिमा भाग माग्ने पनि होइन । आफ्नो पालामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूको थमौती गरिमाग्न याचना गर्ने होइन र गर्न सुहाउँदैन। मिल्दैन संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना मानिस नियुक्ति गराइमाग्न भित्रभित्रै प्रार्थना गर्न । प्रतिपक्षले बोक्नुपर्छ, जनताका अजेन्डा । प्रतिपक्षले बुझ्नुपर्छ, जनताका भावना । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सत्तासँग ‘सेटिङ’ मिलाउँदै कठैबरा भएर बस्न मिल्दैन ।


कांग्रेसका एउटा महामन्त्री छन्, शशांक कोइराला। उनी सांसद पनि हुन् । नाताले उनी विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका छोरा हुन् । कांग्रेसजन उनीबाट धेरै आशा गर्छन्, उनी शशांक भएर होइन, बीपीपुत्र भएकाले । तर संसदमा ढुंगो बोल्ला, उनी बोलेको सुनिँदैन । बाहिर भने बेला न कुबेला नानाथरीका समय र सन्दर्भ नमिल्ने मागहरू अघि सारिरहेका हुन्छन्। धेरै केरकार भयो भने त्यस्तो भनेकै होइन भनेर पन्छिन कत्ति पनि विलम्ब गर्दैनन् । साथै पद ओगटेर बस्ने र फलानाले गर्न दिएन, त्यसैले पार्टी बरबाद भयो भन्नेहरू आफ्नै वृत्तमा रुवाबासी गरेर बसेका भेटिनु सामान्यझैं भएको छ ।


त्यसैले ओलीले चाहे चन्द नेकपाका गतिविधिका सन्दर्भमा कांग्रेसलाई कठैबरा भनेका भए पनि समग्रमा समेत यसको कार्य–प्रदर्शन कठैबरा भन्नलायक नै भएको छ । कठैबरा कांग्रेस !


प्रकाशित : चैत्र २२, २०७५ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीमाथि नै अविश्वास

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — पछिल्लो समयमा एउटा गम्भीर प्रकृतिको बहस प्रारम्भ भएको छ । बहस प्रकटमा पद्धतिसित सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि वास्तवमा विश्वाससित सम्बन्धित छ । बहस हो— प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यका सबै शक्ति आफैंमा केन्द्रित गरिरहेका छन्, विशेष गरेर सुरक्षा परिषद्लाई छल्दै सेना परिचालन गर्नसक्ने विधेयकको प्रावधानबारे ।

उनका विरोधीहरू भनिरहेका छन्, ‘यो सर्वसत्तावादको लक्षण हो । कम्युनिस्ट अधिनायकवादतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको सूचना हो ।’ उनका समर्थकहरू चाहिँ भन्छन्, ‘यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । त्यसैले सक्ताशत्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिनु कुनै अनौठो परिघटना होइन । हुनु नै यही पर्थ्यो, नभएर बरु गलत भएको थियो ।’ बहसको विषय गम्भीर छ । जति गम्भीरताका साथ यसका राजनीतिक, सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई केलाइनुपर्ने हो, त्यस्तो तत्परता भने देखिएको छैन ।

देखिएको छैन, किनभने विरोधी–मन्तव्यमा असमर्थता, कुण्ठा र तज्जनित आशंका छ तथा समर्थक–मन्तव्यमा, परमुखापेक्षी चाकडी । विरोधी विरोध गरेरै आफ्नो रोटी सेक्न चाहन्छ र समर्थक बाहिर उफ्रिन्छ, तार्किक विवेचना गर्दैन, प्रधानमन्त्रीका सामु होमा हो मिलाउँछ । राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले प्रधानमन्क्री शत्तिशाली हुनु र उनले सशक्त रूपमा निर्णय गर्दै जान सक्नु आफैंमा राम्रो हो ।

आश्वासन अनुसार जनता अपेक्षा गर्छन्, तर प्रधानमन्त्री आकांक्षाको आपूर्ति गर्न सक्दैनन् । अनेक ‘कार्मचारिक तानतुन’ मा शासन अल्झिरहन्छ । गर्न खोज्दा पनि काम हुँदैन । साथै सेना प्रधानमन्त्री मातहत नहुँदा सेनाकै बलमा नागरिक अधिकारहरू कुल्चिइएका र देशले पटक–पटक निरंकुशता बेहोर्नुपरेको पनि त्यतिकै सत्य हो ।

यहाँ तर्क हुन सक्छ— उस बेला राजा भएकाले त्यस्तो भएको हो । अब त देश गणतन्त्र भइसक्यो, त्यस किसिमको डरै छैन (तर प्रश्न छ, के साँच्चै डर छैन ?) । किन चाहियो, प्रधानमन्त्रीलाई सेनामाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण अर्थात् एकल निर्णयमा परिचालनको अधिकार ? यस्तो तर्क गर्नेको मान्यता के हो भने प्रधानमन्त्री संस्था नभएर ओली हुन् र ओली अजम्बरी भएर शासन गरिरहन्छन् ।

यो यहाँको अनौठो मान्यता हो, जो अन्यत्र विरलै पाइन्छ र यस्तो मान्यता राख्नु उदेकलाग्दो हो । प्रधानमन्क्रीलाई नियन्त्रण गर्ने एक त संसद हुन्छ र यसका अलावा नागरिक जनमत हुन्छ र दुराशययुत्त काम गरे अदालत पनि छ । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलाई अधिकारले सज्जित गर्दै उसमाथि संस्थागत निगरानी, नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ, नकि अधिकारविहीन मूर्ति बनाएर उभ्याउने उद्योग । कार्यकारीलाई काम गर्न दिएर हिसाब माग्ने हो । हिसाब माग्नचाहिँ नागरिक स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुनै बेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए, निर्वाचित नै । तर उनी १८ महिनामै अपदस्थ गरिए । तत्कालीन अवस्थामा सेना प्रधानमन्त्री मातहत रहेको हुन्थ्यो भने के त्यस्तो दुर्घटना सम्भव थियो ? पक्कै थिएन । निश्चय नै प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो आश्रय जनादेश नै हो, साथसाथै सेना उसको राजकीय शक्तिको आधार हो ।

ख्याल रहोस्, सेना संस्थागत रूपमै प्रधानमन्त्री मातहत नराखिँदा त्यो लोकतन्त्र २०४७–५९ सालको भन्दा भिन्न हुँदैन, निर्भीक हुँदैन । अन्त पनि यसका उदाहरण छन् । जस्तै– पाकिस्तानमा सेनाका सामु प्रधानमन्त्री निरीह छन् । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा परिवर्तित व्यवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना निश्चय नै गरिएको होइन । साँच्चै भन्ने हो भने शक्तिशाली कार्यकारीकै कामना र परिकल्पना गरिएको हो ।

विगतमा वास्तवमा कार्यकारी प्रमुख बन्धकजस्तै बन्न गएकाले कार्यकौशलविहीन भए भनेर आलोचना भइआएको हो, बारम्बार । यस्तो आलोचना बहुदल स्थापनापछिका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले बेहोरेका अर्थात् त्यो नियति २०४६ सालको परिवर्तनपछिका हरेक प्रधानमन्त्रीले भोगेका हुन् ।

स्वच्छ छवि र नियत सफा भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीका सामु पनि लोकअपेक्षा अनुरूप काम गर्न हजार बाधा–अड्चन थिए । यहाँ अहिलेको विवादित विषय सेना परिचलनकै सम्बन्धमा हेरौं, सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका हातगोडा नबाँधिएका हुन्थे भने २०५२ सालमा प्रारम्भ भएको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले सम्भवतः दसवर्षे खुड्किलो टेक्ने नै थिएन । पक्कै देशको विकासयात्रा दशकौं पछि पर्ने थिएन र सम्भवतः देशले करिब डेढ दशक लामो रूपान्तरण प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने पनि थिएन ।

निश्चय नै प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न राजकीय अधिकारले सज्जित गर्दा उनले लहडका भरमा निर्णय नगरून् भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम सत्ताधारी पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र निर्बाध हुनुपर्छ, संसदीय दलभित्रै पर्याप्त विमर्श हुने ठाउँ राखिनुपर्छ । पार्टी पोलिटब्युरो शैलीमा सञ्चालित छ भने प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रै पनि निरंकुश बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि संसद छ, तर यदि संसद प्रधानमन्त्रीकै आदेशपालक बन्न गएको छ भनेचाहिँ कार्यकारी प्रमुख अनियन्त्रित भएर जान सक्छन् ।

यहाँनेर प्रतिपक्षको भूमिका अहम् हुन आउँछ । संसदमा प्रतिपक्षको संख्या अहिलेको जस्तै कम छ भने पनि उसको जनाधार हुन्छ । उसले आफ्नो त्यो जनाधारलाई परिचालित गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । प्रतिपक्ष लुथ्रुक्क परेर बस्छ भने त कसको के लाग्छ !

अर्थात्, प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष अधिकार निहित हुँदा रुवाबासी त्यहाँ हुन्छ, जहाँ न सत्ताधारी दलको संसदीय दलमा खुला बहस हुन्छ, न त संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याएर एक–एक प्रश्नको उत्तर दिन बाध्य पार्ने सामर्थ्य । जहाँसम्म मन्त्रालयका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीले आफूमा खिचे भन्ने छ, त्यो व्यर्थको प्रलाप हो ।

सबै मन्त्रालयका वास्तविक मन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुन् । तालुकवाला मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तर्फबाट काम गर्न मन्त्रालयमा काजमा खटाएका हुन् । हरेक मन्त्रालयको यश–अपयश प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । माने पनि नमाने पनि यही नै संसदीय शासन विधिमा प्रचलित मन्त्रिपरिषदीय प्रथाको मर्म हो ।

यसमा कसैको दुई मत हुन सक्ला, तथापि यो बलियो मत हो र संसदीय प्रथा भएका मुलुकहरूमा यही अभ्यास भइरहेको छ । यश–अपयश सबै प्रधानमन्त्रीका भागमा पर्ने भएपछि काम गर्न तदनुरूपको व्यवस्था हुनुपर्छ नै । काम गर्न नदिने अनि काम नभएकामा आलोचनाको तारो उसैले बन्नु निश्चय नै न्यायसंगत होइन र हुँदैन ।

चारैतिरबाट हातगोडा बाँधिएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दैन, हातगोडा त फुक्का राखिदिनैपर्छ, परिधिचाहिँ निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ । जस्तै– प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र हुनैपर्छ । संसदमा प्रतिपक्षको संख्या भलै अत्यन्तै कम किन नहोस्, उसका नियन्त्रणात्मक भूमिकाको अवमूल्यन हुनु हुँदैन । पूर्ण अधिकारले सज्जित प्रधानमन्त्रीमाथि संसदीय नियन्त्रणका लागि पनि त्यतिकै प्रभावकारी विधि हुनुपर्छ ।

सांसदहरूमाथि पार्टी ह्वीप नलगाइने अथवा बाध्यात्मक नहुने व्यवस्था भएमा नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्छ, अन्यथा शक्तिको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल हुन्छ । जस्तो कि, बेलायतका प्रधानमन्त्री प्रचुर अधिकारले सज्जित छन्, तर मत विभाजनका बेला, कतिपय निर्णायक अवस्थामा, सांसदहरूलाई पार्टी ह्वीप बाध्यात्मक हुँदैन । तथापि ह्वीप नमानेका घटनाहरू भने विरलै छन् ।

संसद सदस्य, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएको भए पनि ऊ आफ्नो विवेक बन्धक राख्न बाध्य हुँदैन । यसबाट असीमित अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफ्नै सांसदहरूबाट असहयोग हुने र संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत गुम्ने डर रहन्छ । फलस्वरूप प्रधानमन्त्रीले सदनको विश्वास लिएर मात्र कुनै पनि काम गर्छन् ।

कार्यकारी प्रमुखलाई अधिकारले सज्जित गर्नैपर्छ । तर संसद, विशेष गरेर सत्ताधारीसँग अहिलेजस्तै प्रचण्ड बहुमत भएका बेला, यो जनप्रतिनिधि संस्थाजस्तो नभएर हुकुमी शासनकालको राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो हुन जाने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिंँदैन । अन्यथा होइन, डर हो, नियतप्रति अविश्वास हो ।

प्रस्ताव सिद्धान्ततः र व्यवहारतः पनि गलत होइन । प्रतिपक्ष अत्यन्त निम्छरो छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा एउटै पार्टीको प्रबल बहुमत भएका सरकारहरू र त्यसमाथि नागरिक अधिकारको प्राण मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नै वैरभाव राख्ने, अदालतलाई स्वतन्त्र रहन नदिएर दुईतिहाइको डन्डा देखाउने अवस्था र प्रवृत्तिका कारण सेना परिचालनको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन जाँदा खतरनाक हुन्छ भनिएको हो । यद्यपि संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री मातहत नै सेना लगायत सुरक्षा निकायको परिचालन हुनु कुनै अनौठो र तर्सिहाल्नुपर्ने विषय होइन । नियतमाथि अविश्वास गरिएको भने निश्चय नै हो ।

प्रश्न छ, नियतमाथि अविश्वास किन गरियो ? यसको उत्तर हो– व्यवहार । नागरिक स्वरको निरन्तर अवहेलना, प्रतिपक्षको अवमूल्यन र विद्यमान संस्थाहरूमाथि विधि–व्यवस्था अनुसार नभएर निजी लहडमा नियन्त्रण राख्न खोज्नु र राख्नु । सार्वजनिक रूपमा भइरहेका आलोचनाप्रति असहिष्णुता, शासकीय जिम्मेवारी पाउँदा अरू विनम्र हुनुपर्नेमा न्यूनतम नम्रता नै परित्याग गरेर अहंकारले झन्–झन् पोखिँदै जानु । दुईतिहाइको हात्तीमा चढेको हुँदा कसैले छुनै सक्दैन भनेझैं गरेर अरूलाई मान्छे नै नगन्नु ।

आफू लोकतान्त्रिक विधिद्वारा, जनताले माया गरेर चुनिएको बिर्सनु र मानौं राज–उत्तराधिकारी नै भएको भान हुने गरी प्रस्तुत हुनु । यी यावत् प्रवृत्तिगत कारणले गर्दा मन्त्रालयका अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका तथा अहिले सेना परिचालन लगायतका विषयहरूमाथि भइरहेका बहस यथार्थमा शासकीय नियतमाथि अविश्वासको उपजका रूपमा उपस्थित भएका हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT