योजना के लिनु, उडी छुनु

उसले तयार पारेको ‘१५ औं योजना’ र ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच विक्रम संवत् २१००’ दुवैका मस्यौदामा पूरा हुनै नसक्ने किसिमका लक्ष्य राखिएका छन् । वास्तविक धरातल भुलेका लक्ष्यले फगत सपना देखाउनेछन् ।

यसअघिका ९ वटा पाँचवर्षे र ५ वटा तीनवर्षे योजना पनि त्यस्तै भए । १४ औं योजनामा राखिएका अधिकांश लक्ष्यको प्रगति निराशाजनक छ । सामाजिक क्षेत्रका केही प्रगति सन्तोषप्रद रहे पनि भौतिक लक्ष्यका प्रगति ‘उडेर चन्द्रमा छुने’ सपनाजस्तो भए । आगामी योजनाका लक्ष्य त्यस्तै महत्त्वाकांक्षी छन् । आयोगले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित पाँचवटा पञ्चवर्षीय योजना बनाइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित पन्ध्रौं योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ । २१०० सालभित्र नेपाललाई उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा पुर्‍याउने अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य उसको छ । त्यसका लागि नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १४ लाख रुपैयाँ) पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न आयोगले तीनवटा आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नेछ । पहिलो पाँचवर्षे हुनेछ जुन पन्ध्रौं योजना हो । त्यसलाई आयोगले ‘खुसी’ का रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ । दोस्रो योजनालाई ‘खुसी प्राप्तिसहित दिगोपना’ मा केन्द्रित गर्न खोजेको छ । तेस्रो योजना ‘खुसी एवं समृद्धिको दिगोपना’ सहितको हुनेछ । १५ औं योजनाको मस्यौदाअनुसार हाल ५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिलाई १०.३ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । २८.६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १४ प्रतिशत, ११.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगार दरलाई ४ प्रतिशतमा ल्याउने उल्लेख छ । यस्ता तीन दर्जन सूचकहरूका लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छन् ।

आयोगका योजना तथा लक्ष्यमा सत्तारूढ दलको घोषणापत्रको प्रतिविम्ब भेटिनु अस्वाभाविक होइन । मतदाता रिझाउन बढाइचढाइ गरिएका वाचाजस्तो अयथार्थवादी हुनुहुँदैन सरकारी योजना । दलीय दस्ताबेजमा भएको सोचलाई आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान सकिने ढाँचामा ढाल्नुपर्छ । आयोगकै योजना र मार्गनिर्देशनमा आधारित हुन्छन्, सरकारका कामकारबाही । दुई तिहाइको सरकार बने पनि विकासका लागि नीतिगत तथा संस्थागत आधार पुग्दो छैन । सरकारी कार्यशैली फेरिएको छैन । कर्मचारीको व्यवहार उस्तै छ ।

योजना बन्ने कार्यान्वयन नहुने परम्परा उही छ । चालु वर्षमा भएको सरकारी खर्चले यसको पुष्टि गर्छ । यो वर्ष आयोगले ७.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने जनाए पनि त्योभन्दा कम हुने निश्चितप्रायः छ । दातृ निकायबाट वृद्धिदर ६ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने प्रक्षेपण भइरहेका छन् ।

यही आर्थिक वृद्धि विगतको तुलनामा उत्साहप्रद भए पनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सुध्रेका छैनन् । पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । पुँजी बजारको मनोबल खस्किएको छ । कार्यशैली यही रहे आयोगले भनेजस्तो वृद्धिदर हुने सम्भावना कम देखिन्छ । योजना आयोगले भनेजस्तो प्रगति हासिल सरकारी लगानीले मात्रै सम्भव छैन । दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रकै प्रमुख भूमिका रहन्छ । सरकारले पछिल्लो समय गरिरहेको कामकारबाहीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएको छैन । व्यावसायिक वातावरण खस्किएको विषयमा धेरै बहस भइसकेको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा १५ औं योजनाअनुसार अर्थतन्त्रमा ५४.५ प्रतिशत रहेको निजी क्षेत्रको हिस्सा आगामी पाँच वर्षमा ५८.१ प्रतिशत हुनेछ । सरकारी ३९.८ प्रतिशतको हिस्सा घटाएर आउँदो पाँच वर्षमा ३७.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल ५.७ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रलाई अबको पाँच वर्ष ४.३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । दुई नम्बरी कारोबार गर्नेलाई काखी च्याप्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रलाई तर्साउने सरकारको अहिलेको व्यवहारले योजनाको लक्ष्य समेटिएला ?

नेपाललाई २०८७ सालमा उच्च–मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउने भनिएको छ । राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य पनि सोही वर्ष पूरा हुनेछन् । कुल राष्ट्रिय आय ४ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुग्नेछ । २१०० सालभित्र नेपालीको वार्षिक आय साढे १२ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याई उच्च आय भएको विकसित मुलुक बनाउने सपना छ । २१०० सालसम्म मुलुकको स्तर निर्धारणका आधार फेरिइसक्न सक्छ । विश्व बैंकले उच्च आय भएको मुलुकको अंक आधार नै परिवर्तन गर्न सक्छ ।

उसले यस्तो अंक परिवर्तन गरिरहन्छ । विगतको अनुभव पनि सुखद छैन । तोकिएको समयमै मुलुकले स्तरोन्नति हुन नसकेको उदाहरण छन् । नेपालले केही वर्ष अघिदेखि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको थियो । सर्वसाधारणको आयस्तरमा सुधार आइनसकेको देखाउँदै सरकारले स्तरोन्नतिका लागि एक वर्षपछि धकेलिइसकेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलर पुग्न वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर २५ वर्षसम्म निरन्तर १०/११ प्रतिशत हुनुपर्छ जुन सम्भव छैन । इतिहासमा पनि ७ प्रतिशत वृद्धिदर दुईपटक मात्रै भएको छ । दुनियाँमा यति लामो समय निरन्तर दोहोरो अंकको वृद्धिदर भएकै छैन । कसै–कसैले ७ प्रतिशतचाहिँ गरेका छन् । नेपालले पनि ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय ७ हजार डलरसम्म पुग्न सक्छ ।

२५ वर्षमा ७ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य नै ठूलो हो हाम्रा लागि । तसर्थ, हाम्रा सबै निकायले पूर्ण रूपमा काम गर्दा आउन सक्ने अधिकतम नतिजासम्मका मात्र लक्ष्य राखौं । त्योभन्दा ठूला महत्त्वाकांक्षा राखेर जग नहँसाऔं । टेकेको जमिन नभुलौं । दलहरूले प्रयोगमा ल्याउने राजनीतिक नारा र राज्यको योजना फरक कुरा हुन् । कार्यान्वयनयोग्य योजना राखेर आयोगको विश्वसनीयता बचाइराखौं ।