जनमत संग्रह चाहिँदैन

लोकराज बराल

काठमाडौँ — राजावीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गरेपछि सर्वसाधारणको ध्यान त्यसतर्फ खिचिएको थियो । जनमत संग्रहको पहिलो अभ्यास त्यही थियो । सर्वसाधारणले यसबारे कति बुझे/बुझेनन्, भन्न सकिंँदैन । परिणाम भने तथाकथित सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा गएको घोषणा गरियो । यो एक तात्कालिक व्यवस्थापकीय संकटमोचन गर्ने रणनीति थियो ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, जसले मुलुकलाई जनमत संग्रहमा धकेल्यो, त्यो हुरी भएको र त्यसलाई आफूले जनमत संग्रहद्वारा सहजै पार गरेको राजा वीरेन्द्रले उल्लेख गरेका थिए । ‘हुरी’ उपमा दिइएकाले स्थायित्वतिर लाग्ने संकेत देखिंँदैनथ्यो । जोखिम पनि कम थिएन । विरोधीको रणनीति ठीक भएको भए सायद निर्दलको जित सम्भव थिएन । तुलसी गिरीले,जो जनमत संग्रहका पक्षमा थिएनन्, भनेका थिए— साधनस्रोतको मुहान सुकेको भए फरक पर्थ्यो । उनका विचारमा विरोधीले कुनै सर्त नराखेर खुलाचेक (ब्ल्यांक चेक) दिएकाले जनमत उल्टो गएकोहो । अधिनायकवादी शासकले गराएका सबैजसो जनमत संग्रह देखावटी मात्र भएको पाइएकाले यो भनाइमा सत्यता छैन । जनमत संग्रहले व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनु वा सुदृढ गर्नुको साटो दिनगन्तीको बीजारोपण गर्‍यो र एक दशकमै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो ।

जनमत संग्रहले द्वन्द्व र अनिश्चितता बढाएका अनेक उदाहरण छन् । स्विट्जरल्यान्डका ससाना क्यान्टोनबाट सुरु गरिएको अभ्यास सबै सन्दर्भ र परिस्थितिका लागि उपयोगी हुँदैन । फ्रान्सका चार्ल्स देगालले विद्यार्थी आन्दोलनका दौरान जनमत संग्रह गराउँदा उनको पक्षको हार भयो र सत्ता त्याग्नुपर्‍यो । जनमत संग्रहका आडमा धेरै अधिनायकवादी शासकले सत्ता लम्ब्याउने प्रपञ्च पनि गरेका छन् । तर परसम्म जान सकेनन् र अन्त्यमा जनआन्दोलनले तिनलाई पाखा लगायो । कतिपल्ट क्यानाडाको उज्वेक प्रान्तको जनमत संग्रहले देश टुक्रिनबाट धन्नले बचाएको छ । बेलायत युरोपेली संघबाट अलग हुने कुराजनमत संग्रहबाट पारित भए पनि संसदमा
अड्किएको छ । भविष्यमा मुलुकको आन्तरिक राजनीति, भौगोलिक अखण्डता (उत्तरी आयरल्यान्डलाई मिलाएर राख्न), आर्थिक र जनस्तरीय सम्पर्क कायम राख्ने जस्ता विषय चुनौतीका रूपमा खडा हुनेछन् । कुनै पनि मुलुक एकलकाँटे नीति लिएर चल्न गाह्रो पर्छ । स्पेनले क्याटालोनियाको जनमत संग्रहलाई मुलुक विखण्डनका रूपमा लिई शक्ति प्रयोग गर्दै समस्या टारेको छ । स्थानीय जनताको भावना भने अर्कै छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा जनमत संग्रह लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भए पनि सिद्धान्त र व्यावहारिक पक्षको सन्तुलन हुन नसके राष्ट्र–राज्यको आधारभूत सर्त छोड्नुपर्छ । अति विकसित मानिएका देश, जहाँका नागरिक चेतनशील र शिक्षित मानिन्छन्, त्यहाँ पनि जनता भावावेगमा आई जस्तासुकै निर्णय लिन तयार हुन्छन् । अन्धराष्ट्रवाद, धार्मिक संकुचनर लोकप्रिय नाराले झन् उनीहरूलाई अनेक विकल्प खोज्न अग्रसर गराएको पाइन्छ । त्यसैले जनमत संग्रहको अस्त्र चलाउन खोज्दा यसमा निहित पक्ष/विपक्षको राम्रो विश्लेषण हुनुपर्छ । अचेल धेरै देशमा धर्मका विषयमा बहस चलेको छ । धर्म र राजनीतिको जोडलाई भोटबैंकका रूपमा लिन थालिएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको यो अति प्रतिगामी र लोकतन्त्रविपरीत सोच हो । एकपल्ट फ्रान्सका लेखक आन्द्र मालरोले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई ‘तपार्इंलाई सबैभन्दा ठूलो हाँक केहो भन्ने लाग्छ ?’ भनी सोध्दा नेहरूले भनेका थिए, ‘न्यायपूर्ण तरिकाले राज्य निर्माण र धार्मिक देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनु ।’ आज नेहरू नभए पनि भारतले उल्लिखित दुवै हाँकको सामना गरिरहेछ ।

भारत र नेपालका जनसंख्याका आधारमा करिब ८० प्रतिशत जनता हिन्दु धर्मावलम्बी छन् । बाँकी २० प्रतिशत जनता विभिन्न धर्ममा आस्थाराख्छन् । भारतमा किन गान्धी, नेहरू, पटेल र अन्य नेता र विद्वानले राज्यलाई धार्मिक रूपमा तटस्थ राखे ? जनमत संग्रहपट्टि लागेको भए हिन्दु राष्ट्र भैहाल्थ्यो । भारतीय जनसंघको जन्म नै अखण्ड हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्यबाट भए पनि आज त्यही विचारधारा राख्ने भारतीय जनता पार्टीको एकमना सरकारले हिन्दु राष्ट्र बनाउने घोषणा गर्न सकेको छैन । अयोध्याको राम मन्दिर बनाउने चर्का नारा लगाउँदै आए पनि यसपल्टको चुनावी मुद्दा बन्न सकेन । यो राजनीतिक मुद्दा न्यायालयको तजबिजमा अडेको छ । धर्मलाई राजनीतिक लाभका लागि उछाल्दा राष्ट्र संकटमा पर्ने परिस्थिति बन्दो रहेछ ।

नेपालका कतिपय राजनीतिज्ञले ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ उक्ति चरितार्थ गर्दै छन् । कोही भने ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ लागेको पाइन्छ । देश बनाउने, प्राप्त गणतन्त्रमा कसरी जनमुखी र समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने, छिटछिटो जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्ने र मुलुकको इज्जत बढाउनेभन्दा पनि राष्ट्रलाई द्वन्द्वतिर धकेल्नुलाई तिनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

पहिलेदेखि नै हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपा (थापा) संविधान मानी त्यसै अन्तर्गत सरकारमा नबसेको होइन । पछि आफ्नो अघिल्लो निर्णय बदली थापा पथमा हिँंड्ने अरू राप्रपाका विचार पनि आइरहेका छन् । आफ्ना दललाई केही जनसमर्थन मिल्छ कि भन्ने आशले यस्तो कुरा गरिएको हुन सक्छ । आजका शासक र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरू गणतन्त्रअनुकूल आचरण नगरी अनेक लोभमोहमा लागी स्वार्थी भएका हुन सक्छन् । तथापि त्यसको समाधान मरिसकेको राजतन्त्र ब्युँताउने र त्यसैले स्थिरता, शान्ति, विकास आदि सबैको रामवाणको काम गर्छ भन्ने सोच गलत नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मन्दिर–मन्दिर फेरी लगाउँदै हिँंडेर हिन्दु राष्ट्र या राजतन्त्र फर्किन सक्दैन’ भन्नु ठीकै हो । लोकतन्त्रमा आआफ्ना विचार प्रवाह गर्नु नौलो कुरा नभए पनि खाटा लागेको घाउ आलो पारी जटिलता बढाउनतिर लाग्नु प्रतिगमनको बाटो समाउनु हो ।

नेपाली कांग्रेसले तीनवटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो, लोकतन्त्र स्थापना गर्ने अभियानमा लागिरह्यो । आज यही दलले लोकतन्त्रको मौलिक पाठ बिर्संदै गएको छ । कोही धर्म निर्धारण गर्न मात्र होइन, गणतन्त्र र संघीयताका मुद्दामा समेत जनमत गर्ने भन्ने कुरा निकाल्छन् । पछि सच्याउँंदै यी दुवै हाम्रा उपलब्धि हुन् भन्दै ‘युटर्न’ मार्छन् ।

धार्मिक स्वतन्त्रतासम्मको कुरात ठीकै होला, तर त्यसका लागि पनि जनमत संग्रहमै किन जानुपर्ने ? के यसो गर्दा इसाइकरण कम हुन्छ ? के उनीहरू धार्मिक स्वतन्क्रता या हिन्दु धर्म मान्दा त्रिस्चियन बढ्न नसक्ने कुरा पक्का गर्न सक्छन् ? के कारणले क्रिस्चियन बढे भन्ने गहन रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ । यस्ता कुराको साटो गरिबी निवारण, सामाजिक चेतना बढाउने अभियान, जातप्रथा अन्त्य गरी दलित र गैरदलितबीच कायम भेदभाव छिटो समाप्त पार्ने कार्यमूलक अभियान चाल्नुपर्छ । रोजगारीको अवसर र सबैको पहुँच पुग्न सक्ने शिक्षाका लागि प्रमुख दलहरू लाग्नुपर्छ ।

कुर्सीको खेलको हानथापमा समय बिताउनुभन्दा जनमुखी काममा लागी लोकप्रियता हासिल गर्दा दलको सान्दर्भिकता बच्छ । जनाधार धेरै खस्किँंदै गएको नेपाली कांग्रेसलेआफ्नो भविष्य सोच्ने बेला आएको छ । कांग्रेसका लागि राजनीति कठिन बन्दै गइरहेको छ । हाल नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि नेतामा यो दललाई पुरानो अवस्थामा फर्काउने सोच र अठोट देखिंँदैन ।

नेपाल स्वभावैले धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक मात्र होइन, सबै धर्मसंस्कृतिबीच एकअर्कामा अन्तरसम्बन्ध कायम राख्दै बहुलतामा अडेको समाज हो । दक्षिण एसियामा नेपाल विशेष पहिचान भएको प्राचीन तर उदार समाज भएको मुलुक हो । आज केही विवाद भए पनि भोलि उसरी नै मिल्दै आएकाले यसमा विखण्डनको सम्भावना देखिँंदैन । तराई भने अति संवेदनशील क्षेत्र हो । तराईका समस्या पहिचान गर्न वस्तुगत र उदार सोच चाहिन्छ ।

केही दशकयता तराई–मधेस धेरै मात्रामा एकीकरणको बाटामा हिंँड्न थालेको छ । आज सिंहदरबार र मधेसको दूरी कम भैरहेको यथार्थ खांँटी मधेसी स्तम्भकार चन्द्रकिशोरले उल्लेख गरेका छन् । सीके राउत प्रकरण र उनीसितको समझदारी नेपाललाई अक्षुण्ण राख्न भएको प्रयास हो । यसमा जस्तासुकै दुई अर्थ लाग्ने शब्द परेका भए पनि तात्त्विक रूपमा नेपालको अहित गर्ला भन्ने लाग्दैन । जनभावना बुझ्ने अनेक लोकतान्त्रिक परिपाटी हुन सक्छन् । मधेसका बाँकी माग पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू पुराना सोचबाट ग्रस्त भई आलटाल गर्नु भने हुन्न ।

के गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, संघीयतामा विश्वास गर्ने दलहरूले प्रचण्ड बहुमत ल्याएका होइनन् ? हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने दलले त पहिले पाएको मत पनि थाम्न नसकेको उदाहरण छँदै छ । झापाको एउटा सिट कमल थापाको राप्रपाले नेकपाको समर्थनमा जितेको हो । त्यसमा नेकपा पनि सैद्धान्तिक हिसाबले चुकेको हो ।

आफ्नो दल र संविधानको सैद्धान्तिक पक्षलाई बेवास्ता गरी सानो स्वार्थका लागि समर्थन गर्दा आखिर सबै एकै ड्याङका मुला त रहेछन् भन्ने जनमानसमा परिहाल्छ । लोकतन्त्र संस्कार र नियममा चल्ने व्यवस्था हो । यसलाई हाँक्ने प्रमुख दलहरूको चरित्र पनि लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ०८:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्र बच्ला ?

लोकराज बराल

काठमाडौँ — परिस्थितिले मौका र सम्भावनाको विकल्प सधैं दिन्छ । मौका पाउँदा त्यसको उपयोग ठीकसँग गर्न नसके नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुने वातावरण बन्न थाल्छ । आज नेपाल मात्र होइन, विश्वराजनीतिको अवस्था त्यस्तै छ । एकातिर चल्दै आएका मूल्यमान्यता स्खलित हुँदै गइरहेका छन् भने अर्कातिर स्थापित संस्थाहरू, जसका लागि अनेक त्याग र बलिदान भएका छन्, असान्दर्भिक र निरीह प्रमाणित हुँदै गएकाले अबको बाटो के हुने भन्ने प्रश्नको उत्तरका लागि सबै व्यग्र छन् ।

बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत लोकतन्त्रका अति विकसित अरू धेरै देशले बदलिँदो सन्दर्भसित कसरी लोकतान्त्रिक परिपाटी ढाल्ने र स्थायित्व अक्षुण्ण रूपमा कायम राख्ने भन्ने समस्याले पिरोल्न थालेको महसुस गर्न थालेका छन् । अमेरिकामा अधिनायकवाद हावी भई लोकतन्त्र धराशायी हुने त होइन भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ ।

बेलायतमाआफ्नो अलग पहिचान र राष्ट्रिय एकता कसरी कायम राख्ने भन्ने बहस चल्न थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । हाम्रो अति नजिकको छिमेकी देश भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पनि त्यति भरोसा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । हामीले सिकेका आदर्श र विचारले अब बिटुलिँदो राजनीति सपार्ने सम्भावना कम छ ।

गान्धीले यस्तो अवस्था आउने पहिले नै देखेका थिए तर पश्चिमबाट आयात गरिएको व्यवस्था, त्यसैमा शिक्षित नेता र अरूलाई उनको विचार ग्राह्य हुने कुरा भएन । अतः पश्चिमा देशमा अभ्यास गरिएको संसदीय राजनीतिक व्यवस्था र तिनको मान्यताले संसारलाई प्रभावित पार्न सफल भयो । यसैलाई आधुनिकीकरणका रूपमा लिइयो । संस्कार निर्माण गर्ने परिवार, शिक्षण संस्था आदि सबैमा आफ्ना पहिचान हराउँदै गए ।

गाउँका अति गरिब केटाकेटी पढ्ने स्कुलमा पनि नानीहरू टाई र एकै पहिरनमा देखिनुपर्ने भएको छ । बस्ने मेच र दिसापिसाब गर्ने सुविधासम्म दिन नसक्ने स्कुलले अरूको नक्कल गर्न बाध्य पारेको देख्दा हाम्रो समाजमा रहेको विरोधाभास छर्लंग हुन्छ । यस्तो विरोधाभास सबै क्षेत्रमा देखिन्छ ।

नेपालको अभ्यास र परेको प्रभाव अरूका जस्तै भए पनि केही आकर्षक विशेषता भने भिन्न छन् । राजनीतिक रूपमा यो अझ टड्कारो रूपमा देखिन्छ । यसमा रमाइलो पक्ष के छ भने, उदार लोकतन्त्रलाई साम्राज्यवादी पश्चिमा देशको शोषणको अस्त्रका रूपमा परिभाषित गर्दै यसविरुद्ध हिंसात्मक युद्ध चलाउनेहरू (झापाली नक्सलपन्थी र माओवादी) आज दुई तिहाइको सरकार चलाई यसै व्यवस्थामार्फत देशको कायापलट गर्ने वाचा गरिरहेका छन् ।

विकल्प केही नपाइँदा विकृत संसदीय व्यवस्थालाई स्विकार्नुपरेको छ तर सोचेजस्तो गर्न नसकिरहेकाले राज्यका सबै निकाय भ्रष्टाचारको बिगबिगीले निकम्मा साबित भइरहेका छन् । भारतको ‘हिन्दु’ पत्रिकाका अध्यक्ष र चिन्तक एन रामले दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा (हिन्दु, १० मार्च २०१९) भ्रष्टाचार मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन् भनेका छन् । पहिलो खालको भ्रष्टाचारलाई उनी ‘ग्य्रान्ड करप्सन’ (ठूलो भ्रष्टाचार) भन्छन्, जसले संस्थाहरू र नीतिनिर्माणलाई असर पार्छ ।

यो घुसखोरी मात्र होइन, नातावाद र कृपामुखी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम), निरंकुश किसिमले बनाइने निर्णय, मन्त्रलयहरूमा गरिने भनसुन (लबिइङ) र बिचौलियाको प्रयोग यसअन्तर्गत पर्छन् । अरू साधारण भ्रष्टाचार भने जनताले अड्डाखानामा दिनहुँ काम गराउन दिनैपर्ने पैसा हो । अचेल अति ससाना काम गराउन पनि पैसा नदिई हुन्न । हामी सबै त्यसका भुक्तभोगी छौं । नेपालको आजको अवस्था ठयाम्मै यस्तै छ ।

राजनीति भ्रष्ट भए समाजका सबै तप्कामा असर पर्छ, जसरी आज राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ र उद्योग व्यापारमा परेको छ । त्यसैले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ एउटा नारा मात्र भएको छ । यसका निम्ति संस्कार निर्माण र संस्थागत सुधार सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ । दुई तिहाइ मतको सरकारले पनि काम नगर्ने रहेछ भन्ने विश्वास जनमानसमा बढ्न थालेको छ । लोकतन्त्र भनेकै संस्कार र उत्तरदायित्वको भावना र गराइले चल्ने व्यवस्था भएकाले निर्वाचनको गणितले मात्र समस्या समाधान नहुने रहेछ ।

विडम्बना त के छ भने लोकतन्त्र अब सबैतिरबाट बन्दी भएको छ, अभिमन्यु चक्रव्यूहमा परेजस्तो । भरोसा गरिएका निकाय वा सरकारका अंग क्यान्सरपीडित मानिससरह भएका छन् । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका निरंकुश राजतन्त्रमा जस्तै भएकाले आजसम्म मान्दै आएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हराएको छ । यी अंग माथि उल्लेख गरिएका विकृतिबाट मुक्त छैनन् किनभने व्यवस्थापिकामा आउन पनि आखिर करोडौं रुपैयाँ चाहिने र चुनाव जित्न अनेक हतकण्डा प्रयोग गरी जस्तोसुकै स्रोतबाट खर्च बटुल्दा भ्रष्टतन्त्रले मौलाउने अवसर पाएको छ ।

लोकतन्त्रका उच्च आदर्शको बखान गरेर नथाक्ने हाम्रा नेताहरूले जनमत संग्रहलाई पनि हल्का रूपले हेरेका छन् तर त्यसको भयानक परिणामको आकलन भने गरेको पाइँदैन । कोही जनमत संग्रहमार्फत हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुराको प्रचार गर्छन् भने कोही अन्य राजनीतिक मुद्दा सुल्झाउन । यसै सिलसिलामा हालसालै सरकार र मधेसका सीके राउतबीच भएको सहमतिमा परेका शब्दमाथि बहस चलाई मधेसमा जनमत संग्रह गर्न मान्नु भनेको मुलुक विखण्डन गर्नु हो भन्छन् ।

एघारबुँदे सहमतिलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरिँदा यो अन्योल देखिएको हो । दफा २ ले जनमत भन्ने शब्द नजनाएको तर सीके राउतले यसको मर्म जनमत संग्रह हो भन्ने अर्थ लगाई आफ्ना समर्थक छेउ पुर्‍याएकाले भ्रम पैदा भएको हो । जनमत संग्रह गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई नै आज विश्वमा बढी द्वन्द्व फैलाउने अस्त्रका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसम्पन्न, अभिभाज्य राष्ट्र’ मानेकाले यसमा फेरि जनमत संग्रह गर्ने कुरा कसरी उठ्छ ? यस्ता कुरामा जनमत संग्रह हुन नसक्ने भनिँदा सिद्धान्त विपरीत मानिए पनि व्यावहारिक कारणले गर्न नसकिने हुँदोरहेछ । त्यस्तै हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा । संविधानसभाले अनुमोदन गरी सल्टाएका मुद्दा हुन् यी, जसलाई जनमत संग्रहमा राखिँदा समाजमा द्वन्द्व अझ बढ्ने वातावरण बन्छ ।

सीके राउतले जेलबाट ठूलो पाठ सिकेको र सधैं जेल बस्ता आफ्ना कार्यकर्ता यताउति लाग्ने या उनीहरूमा निराशा आउने अनि आफूले पनि लामो बन्दी जीवन व्यतीत गर्न नसक्ने मनोविज्ञानका कारण बाहिर निस्किन यो सम्झौता गरेको देखिन्छ । एघारबुँदे सहमतिमा यत्रो विमति जनाउनुपर्ने कारण छैन । उनको बोली र कार्यकर्तामा भ्रम छरिएकाले सहमति विवादित भएको हो । राउतको अब पछिको बोली, संगठनको तौरतरिका र नारा कस्ता हुन्छन्, तिनैबाट एघारबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन हुने–नहुने तय हुनेछ ।

यो लेखको मुख्य पक्ष राजनीतिको आदर्श र त्यसको अपव्याख्या, आयातित आचरण र बिटुलिएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाले व्यापक रूपमा सिर्जित कुसंस्कारले के नेपालको लोकतन्त्र स्थायी र जनमुखी हुन सक्छ भन्ने हो । विकल्प के हुन सक्ला भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविकै हो, तर देश सुहाउँदो विकल्पका लागि व्यापक चिन्तन, खुला र पूर्वाग्रहरहित बहस र सहमति हुनुपर्छ ।

अब दलीय संसदीय लोकतन्त्र वा राष्ट्रपतीय प्रणालीको लोकतन्त्र या मिश्रित (संसदीय राष्ट्रपतीय या राष्ट्रपतीय संसदीय) जस्ता हेराफेरी गरेर मात्र व्यवस्था चल्दैन । त्यसमा पनि नेपालको राजनीतिक विकासलाई तात्कालिक घटना र भावावेगले बढी प्रवाहित पार्ने गरेकाले र यसमा पनि सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गरिँदा कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्ने आधार बनेको पाइँदैन ।

पहिलो विकल्प भनेको बाहिरबाट ल्याइएका, व्यवहारमा उतार्न नसकिने राजनीतिक शब्द संविधानबाट हटाउनुपर्छ । जनमत संग्रह यस्तो शब्द हो, जसको प्रयोग र आदर्शबीच मेल खाँदैन । कागजमा सीमित पारिने शब्द किन चाहियो ? दोस्रो पक्ष अल्पकालीन र दीर्घकालीन संस्कार निर्माण गरिने निकाय र अभ्यास हो ।

यसका निम्ति प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम र त्यस अनुकूलको शिक्षा हो । यस्तो शिक्षा सबै नेपालीलाई एकै किसिमले व्यवहार गरिने खालको हुनुपर्छ । संस्कार र संस्था दुवैको पुनर्निर्माण गरिने अठोट र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, जसका निम्ति लोकतन्त्रको परिभाषा र उद्देश्य देश सुहाउँदो सामाजिक न्यायका लागि तय गरिनुपर्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका तथा अन्य जनमुखी नीति र तिनको सही कार्यान्वयन नभए अब कुनै पनि व्यवस्था टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

राजनीतिक सिद्धान्तप्रति निष्ठा राख्ने दलीय आचरण अर्को प्रमुख पक्ष हो । दलका नेताको पृष्ठभूमि, बाहिरी प्रभावले पारेको अति उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, परम्परावादी (क्लासिकल) विचार र संस्थाबाट मुक्त हुन नसक्ने सोच आदि विकासमा तगारो साबित भएका छन् ।

वर्तमान प्रणालीलाई प्रभावकारी र स्वच्छ पार्न त्यसै अनुकूलको माहोल बन्नुपर्छ । राष्ट्रका केही आधारभूत मुद्दामा सहमति र दृढ इच्छाशक्ति भए यसै व्यवस्थाका माध्यमले लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुन सक्छ । आजको जस्तो विकृत दलीयकरण, संकीर्ण सोच र गराइ, खर्चिलो चुनाव र यसले जन्माउने शासकीय रूपले कसरी लोकतन्त्रको भविष्य राम्रो देखिएला ?

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT