१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

जनमत संग्रह चाहिँदैन

लोकराज बराल

काठमाडौँ — राजावीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गरेपछि सर्वसाधारणको ध्यान त्यसतर्फ खिचिएको थियो । जनमत संग्रहको पहिलो अभ्यास त्यही थियो । सर्वसाधारणले यसबारे कति बुझे/बुझेनन्, भन्न सकिंँदैन । परिणाम भने तथाकथित सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा गएको घोषणा गरियो । यो एक तात्कालिक व्यवस्थापकीय संकटमोचन गर्ने रणनीति थियो ।

जनमत संग्रह चाहिँदैन

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, जसले मुलुकलाई जनमत संग्रहमा धकेल्यो, त्यो हुरी भएको र त्यसलाई आफूले जनमत संग्रहद्वारा सहजै पार गरेको राजा वीरेन्द्रले उल्लेख गरेका थिए । ‘हुरी’ उपमा दिइएकाले स्थायित्वतिर लाग्ने संकेत देखिंँदैनथ्यो । जोखिम पनि कम थिएन । विरोधीको रणनीति ठीक भएको भए सायद निर्दलको जित सम्भव थिएन । तुलसी गिरीले,जो जनमत संग्रहका पक्षमा थिएनन्, भनेका थिए— साधनस्रोतको मुहान सुकेको भए फरक पर्थ्यो । उनका विचारमा विरोधीले कुनै सर्त नराखेर खुलाचेक (ब्ल्यांक चेक) दिएकाले जनमत उल्टो गएकोहो । अधिनायकवादी शासकले गराएका सबैजसो जनमत संग्रह देखावटी मात्र भएको पाइएकाले यो भनाइमा सत्यता छैन । जनमत संग्रहले व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनु वा सुदृढ गर्नुको साटो दिनगन्तीको बीजारोपण गर्‍यो र एक दशकमै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो ।


जनमत संग्रहले द्वन्द्व र अनिश्चितता बढाएका अनेक उदाहरण छन् । स्विट्जरल्यान्डका ससाना क्यान्टोनबाट सुरु गरिएको अभ्यास सबै सन्दर्भ र परिस्थितिका लागि उपयोगी हुँदैन । फ्रान्सका चार्ल्स देगालले विद्यार्थी आन्दोलनका दौरान जनमत संग्रह गराउँदा उनको पक्षको हार भयो र सत्ता त्याग्नुपर्‍यो । जनमत संग्रहका आडमा धेरै अधिनायकवादी शासकले सत्ता लम्ब्याउने प्रपञ्च पनि गरेका छन् । तर परसम्म जान सकेनन् र अन्त्यमा जनआन्दोलनले तिनलाई पाखा लगायो । कतिपल्ट क्यानाडाको उज्वेक प्रान्तको जनमत संग्रहले देश टुक्रिनबाट धन्नले बचाएको छ । बेलायत युरोपेली संघबाट अलग हुने कुराजनमत संग्रहबाट पारित भए पनि संसदमा

अड्किएको छ । भविष्यमा मुलुकको आन्तरिक राजनीति, भौगोलिक अखण्डता (उत्तरी आयरल्यान्डलाई मिलाएर राख्न), आर्थिक र जनस्तरीय सम्पर्क कायम राख्ने जस्ता विषय चुनौतीका रूपमा खडा हुनेछन् । कुनै पनि मुलुक एकलकाँटे नीति लिएर चल्न गाह्रो पर्छ । स्पेनले क्याटालोनियाको जनमत संग्रहलाई मुलुक विखण्डनका रूपमा लिई शक्ति प्रयोग गर्दै समस्या टारेको छ । स्थानीय जनताको भावना भने अर्कै छ ।


सैद्धान्तिक रूपमा जनमत संग्रह लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भए पनि सिद्धान्त र व्यावहारिक पक्षको सन्तुलन हुन नसके राष्ट्र–राज्यको आधारभूत सर्त छोड्नुपर्छ । अति विकसित मानिएका देश, जहाँका नागरिक चेतनशील र शिक्षित मानिन्छन्, त्यहाँ पनि जनता भावावेगमा आई जस्तासुकै निर्णय लिन तयार हुन्छन् । अन्धराष्ट्रवाद, धार्मिक संकुचनर लोकप्रिय नाराले झन् उनीहरूलाई अनेक विकल्प खोज्न अग्रसर गराएको पाइन्छ । त्यसैले जनमत संग्रहको अस्त्र चलाउन खोज्दा यसमा निहित पक्ष/विपक्षको राम्रो विश्लेषण हुनुपर्छ । अचेल धेरै देशमा धर्मका विषयमा बहस चलेको छ । धर्म र राजनीतिको जोडलाई भोटबैंकका रूपमा लिन थालिएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको यो अति प्रतिगामी र लोकतन्त्रविपरीत सोच हो । एकपल्ट फ्रान्सका लेखक आन्द्र मालरोले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई ‘तपार्इंलाई सबैभन्दा ठूलो हाँक केहो भन्ने लाग्छ ?’ भनी सोध्दा नेहरूले भनेका थिए, ‘न्यायपूर्ण तरिकाले राज्य निर्माण र धार्मिक देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनु ।’ आज नेहरू नभए पनि भारतले उल्लिखित दुवै हाँकको सामना गरिरहेछ ।


भारत र नेपालका जनसंख्याका आधारमा करिब ८० प्रतिशत जनता हिन्दु धर्मावलम्बी छन् । बाँकी २० प्रतिशत जनता विभिन्न धर्ममा आस्थाराख्छन् । भारतमा किन गान्धी, नेहरू, पटेल र अन्य नेता र विद्वानले राज्यलाई धार्मिक रूपमा तटस्थ राखे ? जनमत संग्रहपट्टि लागेको भए हिन्दु राष्ट्र भैहाल्थ्यो । भारतीय जनसंघको जन्म नै अखण्ड हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्यबाट भए पनि आज त्यही विचारधारा राख्ने भारतीय जनता पार्टीको एकमना सरकारले हिन्दु राष्ट्र बनाउने घोषणा गर्न सकेको छैन । अयोध्याको राम मन्दिर बनाउने चर्का नारा लगाउँदै आए पनि यसपल्टको चुनावी मुद्दा बन्न सकेन । यो राजनीतिक मुद्दा न्यायालयको तजबिजमा अडेको छ । धर्मलाई राजनीतिक लाभका लागि उछाल्दा राष्ट्र संकटमा पर्ने परिस्थिति बन्दो रहेछ ।


नेपालका कतिपय राजनीतिज्ञले ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ उक्ति चरितार्थ गर्दै छन् । कोही भने ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ लागेको पाइन्छ । देश बनाउने, प्राप्त गणतन्त्रमा कसरी जनमुखी र समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने, छिटछिटो जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्ने र मुलुकको इज्जत बढाउनेभन्दा पनि राष्ट्रलाई द्वन्द्वतिर धकेल्नुलाई तिनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।


पहिलेदेखि नै हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपा (थापा) संविधान मानी त्यसै अन्तर्गत सरकारमा नबसेको होइन । पछि आफ्नो अघिल्लो निर्णय बदली थापा पथमा हिँंड्ने अरू राप्रपाका विचार पनि आइरहेका छन् । आफ्ना दललाई केही जनसमर्थन मिल्छ कि भन्ने आशले यस्तो कुरा गरिएको हुन सक्छ । आजका शासक र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरू गणतन्त्रअनुकूल आचरण नगरी अनेक लोभमोहमा लागी स्वार्थी भएका हुन सक्छन् । तथापि त्यसको समाधान मरिसकेको राजतन्त्र ब्युँताउने र त्यसैले स्थिरता, शान्ति, विकास आदि सबैको रामवाणको काम गर्छ भन्ने सोच गलत नै हो ।


प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मन्दिर–मन्दिर फेरी लगाउँदै हिँंडेर हिन्दु राष्ट्र या राजतन्त्र फर्किन सक्दैन’ भन्नु ठीकै हो । लोकतन्त्रमा आआफ्ना विचार प्रवाह गर्नु नौलो कुरा नभए पनि खाटा लागेको घाउ आलो पारी जटिलता बढाउनतिर लाग्नु प्रतिगमनको बाटो समाउनु हो ।


नेपाली कांग्रेसले तीनवटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो, लोकतन्त्र स्थापना गर्ने अभियानमा लागिरह्यो । आज यही दलले लोकतन्त्रको मौलिक पाठ बिर्संदै गएको छ । कोही धर्म निर्धारण गर्न मात्र होइन, गणतन्त्र र संघीयताका मुद्दामा समेत जनमत गर्ने भन्ने कुरा निकाल्छन् । पछि सच्याउँंदै यी दुवै हाम्रा उपलब्धि हुन् भन्दै ‘युटर्न’ मार्छन् ।


धार्मिक स्वतन्त्रतासम्मको कुरात ठीकै होला, तर त्यसका लागि पनि जनमत संग्रहमै किन जानुपर्ने ? के यसो गर्दा इसाइकरण कम हुन्छ ? के उनीहरू धार्मिक स्वतन्क्रता या हिन्दु धर्म मान्दा त्रिस्चियन बढ्न नसक्ने कुरा पक्का गर्न सक्छन् ? के कारणले क्रिस्चियन बढे भन्ने गहन रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ । यस्ता कुराको साटो गरिबी निवारण, सामाजिक चेतना बढाउने अभियान, जातप्रथा अन्त्य गरी दलित र गैरदलितबीच कायम भेदभाव छिटो समाप्त पार्ने कार्यमूलक अभियान चाल्नुपर्छ । रोजगारीको अवसर र सबैको पहुँच पुग्न सक्ने शिक्षाका लागि प्रमुख दलहरू लाग्नुपर्छ ।


कुर्सीको खेलको हानथापमा समय बिताउनुभन्दा जनमुखी काममा लागी लोकप्रियता हासिल गर्दा दलको सान्दर्भिकता बच्छ । जनाधार धेरै खस्किँंदै गएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भविष्य सोच्ने बेला आएको छ । कांग्रेसका लागि राजनीति कठिन बन्दै गइरहेको छ । हाल नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि नेतामा यो दललाई पुरानो अवस्थामा फर्काउने सोच र अठोट देखिंँदैन ।


नेपाल स्वभावैले धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक मात्र होइन, सबै धर्मसंस्कृतिबीच एकअर्कामा अन्तरसम्बन्ध कायम राख्दै बहुलतामा अडेको समाज हो । दक्षिण एसियामा नेपाल विशेष पहिचान भएको प्राचीन तर उदार समाज भएको मुलुक हो । आज केही विवाद भए पनि भोलि उसरी नै मिल्दै आएकाले यसमा विखण्डनको सम्भावना देखिँंदैन । तराई भने अति संवेदनशील क्षेत्र हो । तराईका समस्या पहिचान गर्न वस्तुगत र उदार सोच चाहिन्छ ।


केही दशकयता तराई–मधेस धेरै मात्रामा एकीकरणको बाटामा हिंँड्न थालेको छ । आज सिंहदरबार र मधेसको दूरी कम भैरहेको यथार्थ खांँटी मधेसी स्तम्भकार चन्द्रकिशोरले उल्लेख गरेका छन् । सीके राउत प्रकरण र उनीसितको समझदारी नेपाललाई अक्षुण्ण राख्न भएको प्रयास हो । यसमा जस्तासुकै दुई अर्थ लाग्ने शब्द परेका भए पनि तात्त्विक रूपमा नेपालको अहित गर्ला भन्ने लाग्दैन । जनभावना बुझ्ने अनेक लोकतान्त्रिक परिपाटी हुन सक्छन् । मधेसका बाँकी माग पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू पुराना सोचबाट ग्रस्त भई आलटाल गर्नु भने हुन्न ।


के गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, संघीयतामा विश्वास गर्ने दलहरूले प्रचण्ड बहुमत ल्याएका होइनन् ? हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने दलले त पहिले पाएको मत पनि थाम्न नसकेको उदाहरण छँदै छ । झापाको एउटा सिट कमल थापाको राप्रपाले नेकपाको समर्थनमा जितेको हो । त्यसमा नेकपा पनि सैद्धान्तिक हिसाबले चुकेको हो ।


आफ्नो दल र संविधानको सैद्धान्तिक पक्षलाई बेवास्ता गरी सानो स्वार्थका लागि समर्थन गर्दा आखिर सबै एकै ड्याङका मुला त रहेछन् भन्ने जनमानसमा परिहाल्छ । लोकतन्त्र संस्कार र नियममा चल्ने व्यवस्था हो । यसलाई हाँक्ने प्रमुख दलहरूको चरित्र पनि लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?