गौंडो बिराएको नवोन्मेष

कुनै क्षेत्रमा सैद्धान्तिक अध्ययन र व्यावहारिक तालिमपश्चात् कम्तीमा २० हजार घण्टा अनुभव 
नारायण घिमिरे

काठमाडौँ — लिइसकेका तथा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तिलाई संसारभरि विषयविज्ञ मान्ने चलन छ । तपाईं अध्यापन गर्नुहुन्छ भने शोधपत्र, प्रयोगात्मक कक्षा, एकेडेमिक अनुसन्धान आदि अध्यापनकै नियमित गतिविधि गनिन्छन् । अध्यापनको नियमित प्रक्रिया बाहेक व्यावहारिक अनुसन्धानमा संलग्न भई नवोन्मेष (इनोभेसन) का क्षेत्रमा २० हजार घण्टा अनुभव लिएका प्राज्ञहरूसमेत विषयविज्ञ हुन् । 

बराबर खर्चका, व्यवसायले आफ्नै आम्दानीबाट खर्च बेहोर्ने गरी गरिएका निजी क्षेत्रका अनुसन्धान करका रूपमा जनतामा खर्च थुप्रिन जाने सरकारी क्षेत्रका अनुसन्धानभन्दा लगभग चार गुणा बढी उत्पादनमूलक हुने संसारको अनुभव छ । कुनै पनि राष्ट्रलेआफ्नो उत्पादकत्व सन्तोषजनक बनाउन कुल अनुसन्धान खर्चमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कम्तीमा ५७ प्रतिशत हुनु जरुरी हुन्छ । आर्थिक सन्तुलनका लागि लगभग ३२ प्रतिशत खर्चमा सरकारी लगानी रहनुलाई सन्तोषजनक मानिएको छ ।

विकसित मुलुकका उद्योगका एक सीईओले लिने पारिश्रमिकबाट अविकसित मुलुकमा ३० जनाको दरबन्दी रहेको सम्पूर्ण उद्योगकै कर्मचारीको सेवासुविधा तिर्न पुग्ने अवस्था छ अचेल, तैपनि गरिब मुलुकका उत्पादनले औद्योगिकीकरण भएका मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय कृषि उद्यमशीलताको हकमा त महँगो जनशक्ति लगाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रका कृषि उपज कच्चा पदार्थका रूपमा सस्तोमा आयात गरी आफ्नाउद्योगको उत्पादन तिनैलाई महँगोमा बेच्न सफल रहेको अवस्था छ ।

नेपालको खाद्य नियमावली, २०२७ को २४ र २८ (१) अनुसार उद्योग स्थापना गर्नु अगावै खाद्य विभागको अनुमति लिनुपर्ने, २४ र २८ (२) अनुसार सिफारिस लिन उद्योगको किसिम, मेसिन, कच्चा पदार्थको स्रोत, प्राविधिक सीप, सरसफाइको व्यवस्था, योजनासमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अतिरिक्त उद्योगको योजना खाद्य विभागले आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्ने र परेको हेरफेर गर्छु भनी कबुलियतनामा गरेपछि मात्र उद्योग गर्न पाउने नियम छ ।

उद्योगको मेसिन नराखी अनुज्ञापत्र नपाइने, मेसिन राखी अनुज्ञापत्रको औपचारिकता पूरा गरुन्जेल ऋणमा कारोबार गर्नेहरूले एक वर्षभन्दा बढी बैंकको ब्याज बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिमा ५ प्रतिशत सहुलियत कर्जा मिल्ने भनेको पनि वीरबलको खिचडी बराबर हो । यी सबै कामका लागि उद्यमीले काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

योजना बनेपछि मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने नियम नै अपरिपक्व छ । उद्योगले के कस्ता उत्पादन दिन सक्छ, तीमध्ये कुन बढी बजारमुखी र उच्च प्रतिस्पर्धी बन्छ, त्यसैलाई उद्योगविशेषको उत्पादन भनी छान्नुपर्ने चाहिँ हो । बदलिँदो बजार माग अनुसार उद्योगले भिन्नाभिन्नै वर्षमा उत्पादन गर्ने एकै नामको प्रडक्टसमेत परिवर्तित रूपमा बजारमा जानुपर्ने हुन्छ । उत्पादित प्रडक्टमा हेरफेर हुँदा मेसिन र कच्चा पदार्थ फरक हुन्छ । उद्योग सुरु गर्नुअघि योजना र सामग्रीको खाका मागिने र कबोल अनुरूप सञ्चालन नगरे बुँदा २९ बमोजिम उद्योग रोकिने व्यवस्थालाई जंगे अधिकार मान्दा हुन्छ ।

चाहे मह माहुरीको घारबाट सिधै आएको किन नहोओस्, मौरीले जुन रस पनि चुस्ने हुँदा पेस्टिसाइड आदि निली महमा जान सक्छ । यही भएर यहाँ अरू देशमा झैं ‘शुद्ध’ लेख्न नपाइने खाद्य विभागको नीति छ । यसैले अब्बल हुँदाहुँदै पनि नेपाली उद्यमी मह बजारमा दोयम कारोबार गर्न बाध्य छन् ।

कुनै पनि जडीबुटीबाट बनेको चियालाई ‘हर्बल चिया’ को लेबल लगाएर बेच्नसमेत प्रतिबन्ध छ । बाहिरी बजारबाट आएको हर्बल चियालाई यस्तो रोक छैन । नियममा २ प्रतिशत क्याफिन नभएको पेयलाई चिया भन्न पाइँदैन । क्याफिन निकालिएको चिया, हर्बल र आयुर्वेदिक चिया नेपाली आफैंले उत्पादन गरी चिया भनी पिउन र कारोबार गर्न नपाउने, विदेशीले पठाएको भएचाहिँ मिल्ने !

इनोभेसनमा संलग्न उद्योगको अनुभव अनुसार, कुनै पनि उत्पादन आफू पूर्ण जानकार रहेको बजारमा बिक्री–वितरण गरी ‘ब्रेक इभन प्वाइन्ट’ मा नपुग्दासम्म अन्यत्र निर्यात योजना गर्नु उच्च जोखिमयुक्त हुन्छ । नेपालमा सम्भावना देखिएका धेरै प्रकारका इनोभेटिभ हर्बल र आयुर्वेदिक उद्यम विकासका लागि पानी प्रशोधन गरी शुद्ध बनाउने, फलफूल तथा मौवाबाट मदिरा उत्पादन गर्न पाउने अनुमति हर्बल र आयुर्वेदिक कम्पनीसँंग
रहनु अनिवार्य छ ।

खाद्य विभागले पानी र जुस उद्योग सँगै गर्न नदिने, उद्योगबाट फलफूल तथा मौवाबाट मदिरा र भिनेगर आदि उत्पादनका लागि लाइसेन्स नै नपाइने, खाद्यमा आयुर्वेदिक र हर्ब्स प्रयोग गर्न जडीबुटी र हर्ब्स वन्य उपजका रूपमा बन्देज हुने, कतै वनले स्वीकृति दिए फेरि खाद्य विभाग कवाफमा हड्डी बनिदिने आदि इनोभेटिभ उद्यमशीलताका चुनौती बनिरहेका छन् ।

खाद्य नियमावली, २०२७ ले थुप्रै कुरामा नबोलेर र धेरैजसोमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी अन्यत्र प्रयोग गर्न बन्देज नगरिएका कुरा स्वदेशी उद्योगलाई रोकेकाले विदेशी उद्योगका लागि नेपाली बजार बिना प्रतिस्पर्धा उपलब्ध भइरहेको हो । समग्रमा, गरिब राष्ट्रमा देखिने उद्यमशीलताका लागि अमैत्री नीति–नियम, नियन्त्रणोन्मुख कार्यकारी निकाय, स्वेच्छाचारी कर्मचारी तन्त्रका कारण निमोठिएको इनोभेसन संस्कृति उक्त नियतिका लागि जिम्मेवार छन् । मुलुकमा साँच्चिकै विषयविज्ञको खडेरी पर्नु, प्रतिस्पर्धी भूमिकाका मुख्य पदमा विद्यमान नियम कानुनका दायराभित्र उपलब्धमध्ये अब्बल तर भूमिकाका हिसाबमा अनुत्पादक पात्र चयन गर्नुपर्ने अतिरिक्त बाध्यता त्यसका अन्य कारक हुन् ।

सरकारले खाद्य विभागलाई सार्वजनिक विश्लेषक तोकेको छ । गुण नियन्त्रण विभाग आफैं खाद्यको नमुना लिन्छ । ऊ प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्ने एकाधिकार प्राप्त आधिकारिक अखडा पनि हो । ‘कन्Ïिलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुँदाहुँदै उक्त विभागकै प्रयोगशाला रिपोर्टलाई आधार मानी गैरन्यायिक कारबाही अगाडि बढाइन्छ । वकिल र न्यायमूर्तिहरू के जातीले पापा हेरेजस्तो हेरिबस्छन् । राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि जनताले सेवा लिने स्थानहरूमा तानाशाही प्रक्रिया ज्युँका त्युँ छन् ।

ऐनमै अनर्थ
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन गत असोजदेखि लागू भइसकेको छ, जुन त्रुटिरहित भने छैन । उक्त ऐनको परिच्छेद १ को परिभाषा (घ) मा ‘खाद्य भन्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थ सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ’ भनिएको छ ।

नेपाली शब्दकोश अनुसार, जैविक भनेको जीव सम्बन्धी हो । जीवको अर्थ प्राणधारी स्थावर (रूख, बिरुवा आदि) र जंगम (मान्छे, किरा, पशु आदि) बुझिन्छ । जैव संस्कृत शब्द हो । यसैको अर्थबाट जीव, प्राणी, जनावर, जन्तु वा प्राण भएको जीव भन्ने बुझाउँछ ।

संस्कृत–नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार, जीवको शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने, जीवनीशक्ति वा शारीरिक इन्द्रियहरू रहेको पदार्थमात्र जैविक हुन्छ । खाद्यको अर्थ खानयोग्य हो ।

जैविक खाद्यको अर्थ जीवन रहेको प्राणी र वनस्पति हुन्छ । संसारले खाद्यको परिभाषाभित्र समेटेका पानी, कतिपय पेय, लवण, सेन्थेटिक भिटामिन र खाइँदै आएका खाद्य केमिकल्स आदि स्रोतबाट प्राप्त खानेकुरा जैविक होइनन् । त्यो अर्थमा पानी, लवण लगायतका तत्त्व ऐनले बोले अनुसार नेपालमा खाद्यभित्रै पर्दैनन् । तर्कैका लागि त ऐनले ‘सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ’ भनेको छ भन्न सकिएला ! त्यसरी पानी, पेय, लवण, सेन्थेटिक भिटामिन, खाइँदै आएका खाद्य केमिकल्स, कलर फ्लेभर आदिसमेत समेटेको तर्कलाई मान्दाको अवस्थामा जैविक मल, जैविक विषादी, इन्जायम, सेन्थेटिक मल आदिलाई पनि खाद्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यी सबैजसो उत्पादनमा प्रयोग हुने पदार्थ हुन् । प्रशोधनमा अन्य धेरै कुरा प्रयोग हुन्छन् ।

कानुनी र व्यावहारिक रूपमा चलनचल्तीको जैविक खाना भनेको अर्गानिक खाना नै हो । गुण नियन्त्रणका दृष्टिमा संसारभरका प्राविधिक र कानुनी संकायले ऐन–नियमको व्याख्या गर्दा कानुनमा के लेखिएको छ भन्दा पनि कानुनले चुरो अर्थ के बोलेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

कानुनी रूपमा उल्लेख गरिएको नेपालीमा भनिने ‘जैविक खाद्य’ र अंग्रेजीमा भनिने ‘अर्गानिक फुड्स’ को परम्परागत रूपमा जनमानसले बुझ्ने र लगाउने अर्थ ‘अर्गानिक उत्पादनको मापदण्ड पुग्ने गरी तयार भएको खाद्य पदार्थ’ हुन आउँछ । त्यस अर्थमा पनि यो ऐन तत्काल सच्चिनु जरुरी छ ।

अर्को भन्नैपर्ने कुरा, भिन्नाभिन्नै देशको संस्कृति भिन्नाभिन्नै रहने र कुनै अमुक राज्यले खाद्यको परिभाषामै सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य पदार्थमात्र समेट्नु अदूरदर्शिता मात्र हैन, वैचारिक दिवालियापन समेतको झझल्को गराउँछ । ऐन जस्तो अति संवेदनशील दस्तावेजमा खानाको अर्थको समेत अनर्थ लाग्ने गरी आउनु शुभलक्षण होइन । यसले मुलुकभित्रका ऐन बनाउने समिति र अन्य जिम्मेवार निकाय सल्लाह दिने विषयविज्ञहरूको हेलचेक्र्याइँका कारण कसरी चिप्लिरहेछन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

लेखक खाद्य वैज्ञानिक हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ०८:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आविष्कार भए उन्नति

नारायण घिमिरे

काठमाडौँ — संसारमा मुख्यतः दुई प्रकारका अनुसन्धान हुन्छन् । एउटा, कुनै पनि विषयमा खोज्ने तर त्यसको निष्कर्ष केमा सदुपयोग गर्ने भन्ने सोचाइ नराख्ने प्राज्ञिक ( सैद्धान्तिक) अनुसन्धान । अर्को, पहिचान गरिएको समस्या सुल्झाउने उद्देश्यले गरिने व्यावहारिक (एप्लाइड) अनुसन्धान । सैद्धान्तिक अनुसन्धानमा सफल देखिएका धेरै अनुसन्धानका नतिजालाई हाताहाती प्रतिफल दिनेगरी व्यावसायिकीकरण गर्न सकिन्न । 

सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै संसारमा नयाँ–नयाँ अनुसन्धानमात्र भएका छैनन्, संसारलाई रातारात ती कुरा थाहा पाउने अवसर मिलेकाले बजार माग दिनदिनै परिवर्तन भइरहेको छ । बदलिँदो बजार माग अनुसार तत्कालआफ्ना उद्योगको उत्पादन परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रायः सबै उद्योग बजारबाट विस्थापित भएका छन् ।

हिजो तपाईंको छिमेकीमात्र प्रतिस्पर्धी थियो भने आज संसारको कुनै कुनाको नामै नसुनेको प्रतिस्पर्धीसँग तपाईंले बजार प्रतिस्पर्धा गरिरहनुपरेको छ । आजको बजार व्यवस्थामा तिनैमात्र सफल हुन सक्छन्, जसको आफ्नै व्यावहारिक अनुसन्धान र आविष्कार (इनोभेसन) निकाय छ । व्यावहारिक अनुसन्धान निकाय जसले ‘बडी अफ नलेज बेस्ड इन्कुबेसन सेन्टर’सँग ‘को–क्रिएसन’मा काम गर्छ ।

विश्वको मान्यता के छ भने तपाईंले आजको युनिभर्सिटी मोडलमा व्यावहारिक अनुसन्धान गर्नुभयो र प्राज्ञिकहरूले अब्बल भनी दाबी गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अपनाउनुभयो भने पनि एक हजार डलर मूल्य बराबरको अनुसन्धानका निष्कर्षलाई व्यावसायिकीकरण गर्न १ देखि १० मिलियन डलरसम्म लाग्छ । तैपनि त्यो व्यावसायिकीकरणले तपाईंको लगानी उठाउँछ भन्ने निश्चित गर्दैन । त्यो खर्च न आजको दैनिक परिवर्तनशील बजार प्रणालीले धान्न सक्छ, न त व्यावहारिक नै छ ।

आज विश्वमा परम्परागत सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडललाई को–क्रिएसन मोडलबाट प्रतिस्थापन गरिएको छ । को–क्रिएसन मोडलले तत्कालीन अवस्थामा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा सस्तो तर सबैभन्दा उच्च गुणस्तरमा अनुसन्धानका निष्कर्षलाई व्यावसायिकीकरण गर्ने निश्चित गराउँछ । त्यसकारण आज संसारका ठूलठूला उद्योगहरू सहजै मुनाफा कमाई तत्कालै परिवर्तित बजारको माग पूर्ति गर्न सक्षम बनेका हुन् । त्यसरी सक्षम बनेका संस्थालाई ‘इनोभेटिभ’ कम्पनी भनिन्छ ।

नेपाल जस्तो मुलुकको विकासका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उद्यमशीलतामार्फत हाताहाती प्रतिफल दिलाउन सक्ने धेरै ‘इनोभेटिभ कम्पनी’ र संस्थाहरूको स्थापना हुन जरुरी छ । ‘इनोभेटिभ’ कम्पनी र संस्था स्थापनाकोअनिवार्य पूर्वाधार भनेको नेपालस्थित प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय र अन्य अनुसन्धान संस्थाले ‘इनोभेटिभ कम्पनी’ र संस्थाका लागि पर्याप्त दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्नु हो ।

प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनले सत्तामात्र हैन, पूरै प्रणाली नै परिवर्तन गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसामु सार्वजनिक रूपमा तीन कुरा राखेका छन् । पहिलो– हाम्रो शिक्षा जसले पढेको हो, उसको आफ्नै उत्थानका खातिर त भएन–भएन, जीविकोपार्जनका लागिसमेत पीडादायी बनिरहेको छ ।

दोस्रो– हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले राज्यकोषबाट विशाल धनराशि लिँदै सीमित घेरामा रहेर असीमित प्रतिभा बोकेका विद्यार्थीहरूलाई असफलको दर्जा दिँदै राष्ट्रको लगानी, विद्यार्थीको सम्भावना र अभिभावकको सपनामा तुषारापात गरिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई पढाइका नाममा आईए, बीए र एमए डिग्रीधारी साक्षरमात्र साबित गरिरहेका छन् ।

तेस्रो– हाम्रो शिक्षाकै कारण प्राकृतिक रूपमा वरदान प्राप्त नेपाल ठगिएको, मानव बस्तीका लागि पूर्ण प्रतिकूल प्रकृतिबीच आफूलाई समृद्ध बनाएका इजरायल र खाडीमा गएर सस्तो श्रमिकका रूपमा जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता लादिएको छ । परम्परागत रूपमा तीक्ष्ण प्रतिभा बोकेका पुर्खाको ‘जिन’ भएका नेपाली विद्यार्थी असाधारण सिर्जनशीलता बोकेका मात्र होइनन्, आफ्नो रुचि अनुसारको व्यावहारिक ज्ञान लिने अवसर पाए विकासमा कायापलट गर्नसक्ने सम्भावना बोकेका धरोहर हुन् ।

आविष्कारको पूर्वाधारको सबैभन्दा पहिलो वैज्ञानिक सर्त भनेको प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयमा बजारमुखी पाठ्यक्रम उपलब्ध हुनु हो । बजारमुखी पाठ्यक्रमको अर्थ पाठ्यक्रममा परिवर्तित ‘बडी अफ नलेज’को ज्ञान संलग्न भएको हुनु हो । ठूला धनराशि खर्चेर पटक–पटक परिवर्तन भएका हाम्रा प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम आज पनि कम्तीमा ८० वर्षभन्दा पुरानो ‘बडी अफ नलेज’मा आधारित भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आज संसारका विश्वविद्यालयहरू बढीमा १० वर्ष पुराना र प्राविधिक शिक्षालय बढीमा ५ वर्ष पुराना ‘बडी अफ नलेज’मा आधारित पाठ्यक्रम आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाइरहेका छन् । हाम्रा प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयले दशकौंदेखि अध्यापन गराइरहेका आयातीत ज्ञान लादिएका, नाम मात्रका प्राविधिक, स्थानीय उद्यमशीलताको विकासमा प्रतिकूल ८० वर्षभन्दा पुरानो ‘बडी अफ नलेज’मा आधारित पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई डिग्रीधारी साक्षरबाहेक अरू बनाउन सक्ने अवस्था नै थिएन ।

पटक–पटक विज्ञान तथा प्रविधि नीति, संस्थाको व्यवस्थापन, संस्थागत संरचना, भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा सुधार प्रयास भएकै हुन् । शिक्षामा अग्रगामी छलाङमार्फत सुधार या क्रमभंगताका लागि गठन गरेका विभिन्न आयोग र समितिले सरकारलाई सुझाव दिने क्रम जारी छ । कतिपय सुझाव सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ भने कतिपय अन्तिम अवस्थामा पुगी सरकारको हाता लाग्दैछन् ।

आयोग र समितिहरूले सुझाएका अग्रगामी भनिएका ती सुझावमा समेत पुरानै सोचाइ, तरिका, पारा र पद्धतिको पुनरावृत्ति देखिन्छ । पुरानै सोचाइ, तरिका, पारा र प्रणालीले नयाँ परिणाम दिन नसक्ने निश्चित छ । शिक्षामा अग्रगामी छलाङमार्फत क्रमभंगता सुरु गर्ने सपना देखाएर पेस गरिएका, गर्वका साथ सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गरिएका त्यस्ता सुझाव चुरो कुरामा पुगेकै भेटिन्नन् ।

भेटिन्छ त केवल प्राविधिक व्यवस्थापन, संरचना र सञ्चालन प्रक्रियामा हेरफेरका लागि सुझाव । त्यस्ता सुझाव अक्षरशः लागू हुँदा हिजो डिग्रीधारी साक्षर कहलिएकाहरू भोलि प्राविधिक डिग्रीधारी साक्षरमात्र कहलिनेछन् । तिनले मुलुकको विकासका लागि सीपमूलक तालिम र बजारमुखी उद्यमशीलताको विकासमा खासै अर्थ राख्नेछैनन् ।

मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्छ । त्यो सार्क मुलुकमा उच्च मध्येमै पर्छ । तर आविष्कारमा सार्क मुलुकमै नेपाल पछाडि छ । इनोभेसन वा विकासका लागि नेपालको तत्कालको आवश्यकता भनेको सीपमूलक तालिम र बजारमुखी उद्यमशीलताको हस्तान्तरण नै हो । त्यसबाट सरकारले गाउँ–गाउँमा प्राविधिक स्कुल भनी प्राविधिक शिक्षालाई अति महत्त्व दिएको प्रस्ट हुन्छ । प्राविधिक शिक्षालयलाई ‘प्रविधि र विषय’ दिनसक्ने ‘बडी अफ नलेज’ दिने इनोभेसनका इन्कुबेटर नेपालमै उपलब्ध हुन जरुरी छ ।

इनोभेसनका इन्कुबेटरहरूले प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयलाई स्थानीय बजारमुखी ‘बडी अफ नलेज’मा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्न, आफ्ना विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिस्पर्धी बनाउन, आवश्यक ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन र परिवर्तित प्रविधि र बजार माग अनुसार नियमित पाठ्यक्रम परिमार्जनमा सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

नयाँ ग्राजुएट, वैदेशिक रोजगारबाट ८–१० लाख लिई फर्केका र स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार हुनचाहने, नयाँ पेसामा जान चाहने उद्यमीलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुरूपको सीपमूलक तालिम प्याकेज विकास गरी उपलब्ध गराउन प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई पनि तिनले सहयोग गर्छन् ।

मुलुकमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूसँग को–क्रिएसनमार्फत उनीहरूको उत्पादन परिवर्तित बजारको माग पूर्ति गर्न सक्षम र गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारले ग्रहण गर्ने बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्छन् । साथै विदेशी इन्कुबेटरहरूसँग उद्यमी तथा शिक्षालयहरूलाई जोड्ने काम गर्छन् । जबसम्म इनोभेसनका इन्कुबेटरहरू नेपालमै उपलब्ध हुन्नन्, तबसम्म प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयले पढाइका नाममा प्रधानमन्त्रीकै भाषामा प्राविधिक प्रमाणपक्रधारी साक्षर जनशत्ति मात्रै उत्पादन गरिरहनेछन् ।

लेखक खाद्य वैज्ञानिक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×