शक्ति कति थुपारेपछि समृद्धि ?

कम्युनिस्ट शासनको त्यो उत्तर कोरियाली निर्वाचनको समाचार पढिरहँदा हाम्रा हजारौं कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट युवा ‘कम्युनिस्ट सोचरहित’ दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेका थिए । हाम्रा लागि आजको मितिमा महत्त्वपूर्ण पाठ बन्न सक्छन् यी दुई कोरिया । उत्तरमा कम्युनिस्ट दर्शनको सत्ता छ र दक्षिणमा लोकतान्त्रिक शासन । उत्तरमा बन्द समाज छ, दक्षिणमा खुला । उक्तरमा शत्ति केन्द्रित छ, दक्षिणमा विकेन्द्रित । शक्ति केन्द्रीकृत उक्तरमा गरिबीको साम्राज्य छ, शत्ति विकेन्द्रित दक्षिणमा समृद्धिको वैभव । यी दुई कोरियाका दृष्टान्तले बताउँछन्- शक्ति अति थुपारेरमात्रै समृद्धि हासिल हुन्न । प्रधानमन्त्रीका कोही सल्लाहकार पढ्दैछन् यी पंक्ति भने वाचन गरेर मेरो प्रश्न विनम्रसँग सोधिदिऊन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई- नेपाल देशमा समृद्धि कति शक्ति थुपारेपछि हासिल हुन्छ, कमरेड ?

श्री ३ र ५ पछि ६ नखोजौं

मित्रराष्ट्र चीनको ‘राजनीति’ निश्चय नै राज्यको नियन्त्रणमा छ । अर्थतन्त्रको तीव्र विकासमा ओवादको नियन्त्रणबाट होइन, देङ सियाओ पिङले सहज तुल्याएको खुलापन र उदार अर्थव्यवस्थाको परिणाम हो । शक्तिको केन्द्रीकरणबाट मुलुकको भौतिक विकास दुनियाँमा कहीँ नभएको पक्कै होइन । हाम्रो आफ्नै अनुभवले भन्छ- त्यसरी हुने भए नेपाल श्री ३ कै पालामा समृद्ध भइसक्थ्यो । ती ३ र ५ का पालामा शक्तिको केन्द्रीकरणले नबनेको नेपाल बनाउन कसैले आजका प्रधानमन्त्रीलाई ‘श्री ६’ बन्न प्रेरित गर्छ या यस्तो भड्काव स्वयं प्रधानमन्त्रीमा बढ्दै जान्छ भने कम्तीमा पाँच विश्लेषण हेक्का राख्न जरुरी छ ।

एक, शक्तिको केन्द्रीकरणबाट प्रगति सम्भव नभएको तथ्य हाम्रालागि लामो अभ्यासबाट असफलता प्राप्त अनुभव हो । आफ्नै देशको इतिहास र अनुभवबाट नसिक्नुलाई परिपक्वता र दूरदर्शिता मान्न सकिन्न । दुई, ‘रेड बुक’ घोकेरै चौध वर्ष जेल बस्नु र बोकेरै बाहिर आउनु विगतको सत्य हो, लोकतान्त्रिक संविधान आजको सत्ताको मार्गदर्शक रहेको धरातलीय यथार्थ वर्तमानको तथ्य हो । धरातलीय यथार्थबाहिरको खोजीले सोचेको परिणाम होइन, नसोचेको दुष्परिणाम हात लगाउने विश्लेषण भलिभाँती हुनुफर्ने हो ।

तीन, शक्तिको त्रमिक केन्द्रीकरण गरेरै अघि बढ्ने हो भने त्यसले संघीयतालाई सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै होइन, व्यवहारमै असफल बनाउनेछ । नवीन अभ्यासको असफलताले आम नागरिकमा नवीन वितृष्णा र आक्रोश बढाउनेछ । चार, बुद्ध र जंगबहादुरको फ्युजन परिकल्पना मानिसहरूलाई छोटो समयसम्म रोमाञ्चक नै लाग्नेछ, ‘ड्याम–ड्याम’ गरेर अघि बढ्ने प्रस्तावलाई तत्कालमा थोरबहुत समर्थन पनि मिल्नेछ, तर त्यसले केही वर्षभित्रै प्रतिकूल जनआँधी सृजना गर्नेछ, जसलाई नेपाली नागरिकले अधैर्यसँग सडकबाट या धैर्यसँग आगामी निर्वाचनबाट प्रकट गर्नेछन् ।

केलाऔं सत्य चार सन्दर्भमा

पंक्तिकारको निश्चित राजनीतिक आबद्धताका कारण कतिपयलाई लाग्न सक्छ- प्रस्तुत विश्लेषण आग्रहप्रेरित छ । अत: म केही सन्दर्भमा जान चाहन्छु, जसले सत्य उजागर गर्न इमानपूर्वक सघाउनेछन् ।

१) प्रधानमन्त्री कार्यालय कि 'राजप्रासाद’ ? : पञ्चायतकालमा पनि चुनाव हुन्थ्यो । हामीले त्यसलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नस्विकार्नुका भने मुख्य तीन कारण थिए । पहिलो, दलीय प्रतिस्पर्धा थिएन । दोस्रो, मताधिकार बाहेकका मौलिक हक थिएनन् । तेस्रो, शक्ति सम्पूर्ण रूपले राजामा केन्द्रित थियो र राजप्रासादमार्फत राज्यको रिमोट चल्थ्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘राजप्रासाद’ को मानसिकताले पुनर्जन्म लियो र सुरु गरियो शक्ति थुपार्न । राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई एउटा ठूलो झोलामा हालेर राजप्रासादको भिक्ताको खुटीमा टाँगियो । संघीयतामा गएको मुलुकमा यसरी शत्ति एकैठाउँ थुपार्ने कर्मको सुरुआत संघीयताको मर्मविपरीत थिएन र ?जवाफ थिएन । प्रदेश सरकारहरूलाई सीडीओ कार्यालयको छाया बनाउने नियतको लेखौट तयार पार्‍यो राजप्रासादले । किन यस्तो ? जवाफ छैन । प्रदेश सरकारहरूलाई कमजोर र केन्द्रलाई पुरानै जमानाको शक्तिशाली बनाउने नियतमा देखिएको राजप्रासाद कस्तो नेपालको परिकल्पना गर्दैछ ? जवाफ पक्कै छ, गोलमटोल ।

२) प्रधामन्त्री कि प्रधानसेनापति ?: राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक तत्काल बस्न नसकेको स्थितिमा अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी संसद्मा विवादास्पद विधेयक ल्याइएको छ । प्रथमत: मानिलिऔं, राष्ट्रिय संकटका बेला साँच्चै बैठक बस्न नसक्ने हुन सक्छ र यस्तो विधेयक ल्याइयो । २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने, ७ जनाको सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न किन नसक्ने ? जवाफ छैन । दोस्रो, सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसी सेना परिचालन प्रस्ताव हुनु भनेको प्रधानसेनापति सरिक नभई सेना परिचालनको निर्णय प्रस्ताव हुनु हो । के यो प्रधानसेनापतिप्रतिको अविश्वास होइन ? जवाफ छैन । तेस्रो, आजका प्रधानमन्त्रीले दुरुपयोग नगर्नुहोला रे, विश्वास गरौं, तर भोलि अरू कोही प्रधानमन्त्रीले यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने छैनन् भन्ने ग्यारेन्टी को गर्न सक्छ ? जवाफ छैन । चौथो, संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ ले सेना परिचालन सिफारिसको अधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई दिएकामा त्यसलाई हनन गर्ने गरी बनाइएको विधेयक लोकतान्त्रिक शासनको सौन्दर्यबमोजिम छ कि दुनियाँको कम्युनिस्ट सत्ताहरूको परम्पराबमोजिम ? जरुरी औचित्यबेगर यस्तो गम्भीर विषयमा प्रवेश गर्दा यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ नै ।

३) सीके प्रकरण : बुझिने अक्षरमा नबुझिएको

औषधी ? : सरकार–सीके सम्झौतालाई स्वागत गरिरहँदा ‘असन्तुष्टि समाधान गर्ने’ जे ‘विधि’ एघारबुँदेमा निर्धारण गरियो, त्यसप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ को साझा व्याख्या पस्कनु जिम्मेवार सरकार र जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य थियो, यसमा प्रधानमन्त्रीको तदारुकता भने देखिएन । यसका चार कारण हुन सक्छन् । पहिलो, यो सम्झौताको ‘दूरगामी डिजाइन’ मा उहाँ केवल फड्के किनाराको साक्षी मात्रै हो र यसको साझा व्याख्या तय गर्न तत्काल उहाँलाई ‘अधिकार प्रत्यायोजित’ छैन । दोस्रो, यो कोही, कसैको, कुनै डिजाइन होइन तथापि जनमत संग्रहको अर्थ लाग्ने बुँदा सरकारी पक्षको असावधानीका कारण त्यसमा परेको हो र त्यसलाई सच्याउँदा सरकार र प्रधानमन्त्रीको ‘इज्जत’ मा चोट पुग्छ । तेस्रो, सोचविचारपूर्वक नै त्यो बुँदा राखिएको हो तर ‘जनमत संग्रह होइन’ भन्ने साझा व्याख्या गर्न सीके राउत तयार छैनन् । चौथो, प्रदेश २ मा स्थापित राजपा र फोरमहरूको विकल्पमा अर्को मधेसकेन्द्रित दलका रूपमा प्रधानमन्त्री सीके राउतको दललाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ । अत: ‘यसो गरिदिएर’ सीकेलाई संगठन गर्न सजिलो बनाइएको हो । प्रभाव बढाए सीकेले नयाँ दल चलाउनेछन्, बढाउन नसके कम्युनिस्ट पार्टीको गंगामा चंगा हुन आउनेछन् ।

यी चारमध्ये कारण जुन भए पनि समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधनको वैधानिक सूत्र कुनै बुँदामा पनि उल्लेख छैन । प्रश्न उब्जन्छ- के प्रधानमन्त्री ‘असन्तुष्टिको समाधान’ वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट खोज्न चाहनुहुन्छ ? देशको जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीलाई म यस्तो आरोप लगाउन सक्दिनँ, तर तराई–मधेसको असन्तुष्टिको समाधान संविधान संशोधनको फाइल नखोली अन्य प्रक्रियाबाट गर्न सकिने सूत्रले दीर्घकालीन समाधान कम र भुसको आगो सल्किने बढी सम्भावना देखिन्छ । के त्यो आगोको भुङ्ग्रोमा शक्ति थप वृद्धिको रोटी राम्रैसँग सेकिने भ्रम छ प्रधानमन्त्रीमा ?

४) विप्लव प्रकरण : बन्दुकले न शक्ति न समृद्धि ! : अट्ठाइस सालका ‘विप्लव जस्तै’ ओलीले, बाउन्न सालका ‘विप्लव’ जस्तै प्रचण्डलाई साथ लिएर आजको मितिका ‘यी विप्लव’ लाई सफाया गरे भने त्यसको दुष्परिणामस्वरूप भोलि ‘कोही अर्को विप्लव’ जन्मने छैनन् त ? हामीले उस बेलै भनेका हौं- शक्ति नागरिकको रगत होइन मतबाट पैदा हुन्छ, बन्दुक होइन ब्यालेटबाट पैदा हुन्छ । हिजो एकथरी कम्युनिस्टले बुझेनन् र रगतको खोलो बग्यो, आजत झन् सत्तारूढ र विद्रोही दुईथरी नेकपा हतियारमा साँध लगाइरहेका छन् । प्रचण्डहरूको जीवन लिएर ‘जनगणतन्त्र’ आउन्न भनी विप्लवले बुझ्नुपर्छ र विप्लवहरूको रगत चढाएर हाम्रो लोकतन्त्र बलियो बन्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्छ ।

प्रतिबन्धको घोषणा र प्रधानमन्क्रीका तित्त अभिव्यक्तिबाट समाधान आउँदैन । वार्ताको अनौपचारिक प्रक्रियामा तीव्र गतिले प्रवेश गरेर आउन सक्ने औपचारिक समाधानको मुलुक प्रतीक्षा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम नरहोस्, स्टालिनले पार्टीभित्रैका ट्रटस्कीलाई सफाया गरेर आफ्नो शक्ति सुदृढ गरेजस्तो विषय होइन विप्लव प्रकरण । एक वर्षमा उहाँको नेतृत्वले दिएको निराशाबाट बरु कम्युनिस्ट पार्टीका कैयौं युवा विप्लवतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् कि ? उहाँले गम्भीर विमर्श गर्न जरुरी छ ।

गम्भीर विमर्श जरुरी

यस्ता राष्ट्रिय संवेदनशीलताका मुद्दामा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको समान धारणा बन्नुपर्थ्यो । समान धारणाले सघाउ सरकारलाई पुग्थ्यो । यस्ता मुद्दामा राष्ट्रिय विमर्श गर्ने र साझा धारणाको खोजी गर्न अग्रसरता लिने दायित्व सत्तापक्षको हो । यो हाम्रो विगतदेखिकै परम्परा पनि हो । ‘कृपा गरेर साझा धारणा बनाऔं न’ भन्दै प्रतिपक्ष निवेदन बोकेर हिँड्दैन र यस्तो परम्परा सुरु गर्न सकिँदैन ।

पाँच वर्षका लागि नेपाली मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकार सुम्पिएका र व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीको नेतृत्वलाई विश्वास गरेका हुन् । त्यो विश्वास क्रमश: खण्डित स्वयं उहाँकै कारण भइरहेको छ । समन्वय, सद्भाव र सहकार्यको ‘ओदान’ मा संस्कार बसालेर समृद्धिका लागि सरकारको कुशल नेतृत्व उहाँको आजको कार्यझार हो । शक्ति, त्यसको आसत्ति र अहंकारको निरन्तरता रहे, कोही सल्लाहकारले विनम्र भाषामा मेरा यी शब्दहरू सुनाइदिए हुन्छ- सिंगो महाभारतको सार केवल एक लाइनमा भन्न सकिन्छ, अहंकारको वृक्षमा सदैव विनाशको फल लाग्छ ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता हुन् ।