अधिनायक बन्ने रहर

जब जनताले उपभोग गरिआएका स्वतन्त्रता र अधिकार कटौती तथा सरकारमा थप शक्ति केन्द्रित हुन थाल्छ, बुझ्नुपर्छ— अधिनायकवाद भित्रिने बाटो खुल्न लाग्यो । जनताद्वारा निर्वाचित सरकार हुनु मात्र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । संसारको कुख्यात तानाशाह हिटलरसमेत राष्ट्रवाद र समाजवादको नारा लिएर चुनावबाटै सत्तामा पुगेको थियो ।

सत्तामा पुगेपछि आफूलाई अरूभन्दा भिन्न र विशेष ठान्ने रोग हरेक दलका नेताहरूलाई लाग्छ, अपवादबाहेक । म शासन गर्न जन्मिएको हुँ र मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लुईहरूलाई जनताले मृत्युदण्ड दिए पनि तिनका प्रेत अझै ठाउँठाउँमा विभिन्न रूपमा प्रकट हुने गर्छन् । नेपालमा निरंकुशतन्क्रबाट सदाका लागि मुत्त हुन र लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न जनताले राजतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाले ।

नयाँ शासकहरूले भने सत्ता प्राप्त गर्नासाथ इतिहासको पाठ बिर्सिए । प्रायः हरेक नायक महानायक हुनभन्दा अधिनायक बन्नतिर लाग्छन् । रातारात जसरी भए पनि चुनाव जित्ने रणनीति बनाएर निर्वाचनमा सुविधाजनक मत हासिल भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि यस्तै रहर जागेको अनुभूति हुन्छ ।

अरिंगालदेखि सेना परिचालनसम्म

आफ्ना आलोचकहरूमाथि ‘अरिंगालजसरी जाइलाग्न’ निर्देशन दिँदै शासन सञ्चालन आरम्भ गरेका ओलीमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति कुनै मोह देखिँदैन । कुनै बहाना पाउनासाथ सरकार झटपट जनताका स्वतन्त्रता र अधिकार कटौती गर्न अग्रसर भइहाल्छ ।

सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पालना नगरेको, जनताका समस्याप्रति उचित ध्यान नदिएको, नयाँ–नयाँ सपना देखाएर आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न खोजेको, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र अख्तियारजस्ता महत्त्वपूर्ण अंगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न थालेको, शक्तिशाली निकायहरूलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएको, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दललाई उपेक्षा र अपमान गरेको, अरू पार्टीसँग गरेका सम्झौता र सहमतिको पालना नगरेको, संविधानको पालना र कार्यान्वयनलाई महत्त्व नदिएको तथा सर्वसत्तावादी चरित्र देखाएकामा सबैतिरबाट असन्तोष प्रकट हुन थाल्यो अनि सूचनाका स्रोतहरू अवरुद्ध गर्ने, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने, कठोर कानुनहरू निर्माण गर्नेजस्ता काम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्‍यो ।

लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउने तथा संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिने हो भने केही कानुन र प्रत्याभूतिको आवश्यकता छ । पहिलेदेखि व्याप्त रहेको र हाल झन् बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलगायत विकृति–विसंगति हटाउन ठोस कदम चाल्नु खाँचो छ । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन, उनीहरूको जीवनयापनलाई सहज र आत्मनिर्भर बनाउन, सरकारी निकायलाई जनमुखी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन प्रभावकारी ढंगले काम गर्नु जरुरी छ ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, विकास निर्माणजस्ता काममा सबै दल र समुदायसित सहमति र सहकार्य गर्दै राष्ट्र निर्माण र जागरणको व्यापक अभियान चलाउनु आवश्यक छ । सरकार चाहिँ यस्ता अति आवश्यकीय कुरालाई प्राथमिकतामा नराखी तत्काल चलाउनु नपर्ने कानुनलाई गिजोल्ने काममा तल्लीन भएको छ ।

कुनै पनि विधेयक संसद्ले पास गरेपछि मात्र लागू हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सरकारले अन्य दल र सरोकारवालाहरूलाई समेत सुइँको नदिई प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्न सक्ने कानुन बनाउने जमर्को गरेको छ । सेना परिचालनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मामिलालाई आफ्नो मुठीमा कैद गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना उनको महत्त्वाकांक्षा मात्र नभएर अधिनायकवादी सोचको संकेत हो ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराइसकेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत छ । संविधान (धारा २६७) अनुसार, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा’ आवश्यक देखिए मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सेना परिचालन गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुनै भ्रम, भय, कसैप्रति दुराग्रह र परिस्थितिको पर्याप्त जानकारीबेगर यस्तो निर्णय नगरोस् भनेर देशको सुरक्षा स्थितिसम्बन्धी सूचनाको आधिकारिक स्रोत सेनाका प्रधानसेनापति तथा प्रशासनिक अंगका प्रमुख मुख्य सचिवलाई पनि त्यसमा राख्ने व्यवस्था बदल्दै अब उनीहरूलाई सहभागी नगराई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मात्र बसेर निर्णय गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

बैठकको गणपूरक संख्या पाँच जना भनी किटान गरिएको छ जुन प्रधानमन्त्री र तोकिएका चार मन्त्रीहरू (रक्षा, परराष्ट्र, गृह र अर्थ) मात्र भए पर्याप्त हुन्छ । त्यति मात्र होइन, समितिका सदस्य मन्त्रीहरूमध्ये कसैले असहमति जनाउने सम्भावना भए परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले ‘तत्काल बैठक बस्न सम्भव नभएको’ भनी एक्लै निर्णय र सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । सरकारले सेना परिचालनको स्थितिलाई अझ सहज र फराक बनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी हिंसा–आतंक नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन गर्ने प्रस्ताव गर्दा राजा वीरेन्द्रले आफ्नो स्वार्स्थपूर्ति तथा लोकतन्त्रलाई अझ संकटमा पार्ने ध्येयले अनुमति नदिएजस्तो काम निर्वाचित र आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट होला भनी कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो महत्त्वाकांक्षा वा कसैप्रति दुराग्रहवश सेनाको दुरुपयोग हुन सक्ने शंका उठ्नु स्वाभाविक छ ।

हिंसा, आतंक, विद्रोह, विस्फोट, विध्वंसजस्ता कार्यलाई समयमै नियन्त्रण नगर्दा हुने दुष्परिणाम हामी सबैले देखेका/भोगेका छौं । त्यस्ता कार्यलाई मलजल गर्ने काम सबैका लागि घातक हुन सक्छ । त्यस्ता जघन्य अपराधहरू नियन्त्रण र विफल पार्न तदारुकता देखाउनु राज्यको जिम्मेदारी हो । सरकारले इतिहास नदोहोरियोस् भन्ने अभिप्रायले मात्र यो व्यवस्था गर्न लागेको हो भने पनि उसले सत्ता प्राप्त गरेदेखि नै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता एवं सहिष्णुताको संस्कृतिप्रतिकूल प्रदर्शन गरेको व्यवहार र चरित्रले गर्दा लोकतन्त्रप्रति उसको घोषित प्रतिबद्धतामा जनमानस ढुक्क हुन सकिरहेको छैन ।

सत्ताको उन्माद

अधिनायकवादको प्रसंग आउनासाथ जोकोहीले पनि हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन आदिको सम्झना गर्छन् । विश्व इतिहास यस्ता अधिनाकयहरूको चरित्रगाथाले भरिएको छ । राष्ट्र संकटमा परेको र जनता निराश भएको अवस्थामा राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका यी योद्धाहरू छोटो समयमै जनताको विश्वास जितेर सत्तामा पुगे । यी सबै मीठो बोल्थे । जनतालाई नयाँ–नयाँ सपना देखाउँथे । यिनको भाषण जनतालाई लट्ठ पार्ने खालको हुन्थ्यो । यी कट्टर राष्ट्रवादी थिए । समाजवादको कुरा गर्थे ।

हिटलरको त पार्टीको नामै राष्ट्रवादी समाजवादी (नाजी) थियो । जनताले आफूमाथि भरोसा गरेको मौका छोपेर उसले निरंकुश राजतन्त्रकालमा राजासँग भएको भन्दा बढी शक्ति हत्यायो । अनि आफ्नोबाहेक सबै पार्टीलाई जनविरोधी र राष्ट्रद्रोही भन्दै प्रतिबन्ध लगायो । एउटा देशमा एउटाभन्दा बढी पार्टी आवश्यकै छैन भन्ने उसको नीति थियो । विरोधी नेताहरूलाई झूटा मुद्दा लगाई थुन्यो, हत्या गरायो । प्रतिपक्षीलाई संसद्मा बस्नसम्म दिइएन । तिनका कार्यकर्ताहरूलाई यसरी यातना दिइयो, नाजी पार्टीविरुद्ध चुनाव लड्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेन ।

हिटलरको नीतिप्रति असहमति जनाउने त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसमेत बाँकी रहेनन् । जनतालाई सुसूचित गराउने दायित्व सरकारको हो भन्दै सरकारले प्रवाहित गरेको बाहेक अन्यत्रबाट आएको समाचार र विचारलाई प्रसार गर्न रोक लगाइयो । सिनेमा र नाटकमा पनि सेन्सरसिप लागू गरियो । हिटलरको जातीय अहंकार, यहुदीहरूमाथिको अत्याचार, जातीय सफायाको उदाहरण बनेको छ । देशको एकछत्र शासनबाट सन्तुष्ट नभई हिटलरले ‘विश्वविजेता’ बन्ने महत्त्वाकांक्षा पाल्यो र दोस्रो विश्वयुद्ध निम्त्यायो, जसमा जर्मनी दुई टुक्रा भयो ।

इटालीको मुसोलिनी हिटलरको पनि गुरु थियो । लोकतन्त्रवादीहरूको शासनबाट जनता असन्तुष्ट भएको मौका छोपेर राष्ट्रवाद र साम्यवादको नारा दिँदै उदाएको गरिब विश्वकर्माको छोरा मुसोलिनीको पार्टीको नाम ‘फासिस्ट’ नै संसारको क्रूरतम र निरंकुश शासनको पर्याय बनेको छ । मुसोलिनीले देशको सीमा विस्तार गर्‍यो, अराजकता अन्त्य गर्‍यो, उत्पादन बढायो । जनता भने यतिले सन्तुष्ट भएनन् । आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकार खोसिएको तथा आतंकका आधारमा चलेको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध उनीहरूले विद्रोह गरे ।

नेपोलियन बोनापार्ट त झन् विलक्षण प्रतिभा र क्षमता भएका देशभक्त महानायक थिए । गणतन्त्रपछि फ्रान्स अन्योल, अराजकता र अस्थिरताको भुमरीमा फसेका बेला जनता र सेनाको मनोबल उच्च पार्दै आफ्नै बुतामा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका उनी बिस्तारै सर्वोच्च शासक बने । राष्ट्र र जनताको हितमा थुप्रै नयाँ र लोकप्रिय काम गरे । मुलुकलाई समृद्ध तुल्याए ।

आफू लोकप्रिय भएको र आफूले जे गरे पनि जनताले स्वीकार गर्छन् भन्ने विश्वास जाग्नासाथ उनले पुरानो प्रणाली खारेज गर्दै आफू तानाशाह बन्ने बाटो बनाए । सुधार र विकासलाई अझ बढाउने विश्वास दिलाएर १० वर्षका लागि प्रमुख शासक (काउन्सल) बने । पछि आजीवन काउन्सल घोषित गरिए । निरंकुश राजाले उपभोग गरेको सम्पूर्ण शक्ति, सुविधा र वैभव उपयोग गर्न थाले । यतिले पनि सन्तुष्ट नभई राजा बन्ने चाहना राखे र आफूलाई सम्राट् घोषित गरे । साधारण जनताको छोरा नेपोलियनले दरबारमा राज्याभिषेक समारोह गरे र ‘मलाई राजमुकुट लगाइदिन उफयुक्त व्यत्ति यो संसारमा कोही पनि छैन’ भन्दै आफैंले पहिरिए ।

अहिले त्यो जमाना छैन । कुनै पनि नेताले राजमुकुट लगाउन सम्भव छैन । राजा–महाराजहरूले विगतमा उपभोग गरेका शक्ति, सुविधा र सानसौकत उपभोग गर्ने लालसा चाहिँ आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि धेरैमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।