द्वन्द्व पुनरावृत्तिको संकेत

सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — त्योदिन छोराको विद्यालयको फेसबुक पेजमा ‘टार्न नसकिने’ कारणले विद्यालय बन्द गरिएको सूचना राखिएको थियो । घरमा एक्लै छाड्न नमिल्ने भएपछि कामकाजी अभिभावकका लागि बालबालिकाको आकस्मिक बिदा अप्ठ्यारो बन्ने गर्छ । हाम्रामा पनि आमाबाबुमध्ये एक जनाले बिदा लिनैपर्ने भयो । दैनिकी खलबलियो ।

फेरि सुरु भएको बन्दको शृंखलाले आम कामकाजी परिवार प्रभावित भए । यसरी नचाहँदा–नचाहँदै राजनीतिले आम मानिसको जीवनप्रभावित हुँदोरहेछ । यो उनीहरूको चासोभन्दा बाहिर नरहने रहेछ ।

सकियो ठानिएको द्वन्द्वको आगो फेरि सल्किन लागेजस्तो छ । संघीय राजधानीलगायत ठाउँमा बम विस्फोट भयो, निर्दोष मारिए । उद्योगी–व्यवसायीहरू मात्र होइन, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि पनि चन्दा दिनुपर्ने दबाबबाट पीडित भएका समाचार आइरहेका छन् । सम्भावित द्वन्द्वको त्रास बढ्दो छ । सायद यसै त्रासबाट आम मानिसलाईराहत दिन सरकारले चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो ।

प्रतिबन्धपछि आम जनताको त्रास भने झनै बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको भुमरीबाट बल्ल उम्किन पाइयो भन्ठानेका बेला हिंसाको नयाँ चरण सुरु भएको हो ? छनक त्यस्तै छ । एक दशकभन्दा अघिसम्म सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका सत्तारूढ नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को माओवादी जन्मन र झन् ठूलो लडाइँ हुन सक्ने बताएको केही दिनमै द्वन्द्वका संकेत देखिनुले परिस्थिति गम्भीर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा हरेक १०–१५ वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक संघर्ष दोहोरिने गरेको छ ।

सात सालपछि सत्र साल, अट्ठाइस साल, छत्तीस साल, छयालीस साल, त्यसपछिको दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष, त्रिसट्ठी साल र अहिले फेरि त्यस्तै संकेत । हुन त पछिल्लो घटना हाम्रा लागि ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ’ भनेजस्तै हुन पनि सक्छ तापनि कताकता फेरि द्वन्द्व सुरु हुन लागेको अनुभव भने हुन थालेको छ ।

जीवन्त समाजमा द्वन्द्व स्वाभाविक हुन्छन् । नेपालमा किन पटक–पटक दोहोरिन्छन्, हिंसात्मक द्वन्द्व ? यसपछाडिका अर्थ–सामाजिक कारण के हुन सक्छन् ? सामान्यतः चरम गरिबी, असमानता, कमजोर सरकारी कार्यसम्पादन (भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी), जातीय, क्षेक्रीय, धार्मिक तथा कसैको व्यत्तिगत चरम महत्त्वाकांक्षा द्वन्द्व र विद्रोहका आधार मानिन्छन् । विद्रोहलाई मलजल गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यापारीहरू त जहाँ पनि हुने नै भए । यिनैको आलोकमा हेर्दा कस्तो देखिन्छ, नेपालको अवस्था ?

गरिबी
आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार जनसंख्याको २१.६ प्रतिशत अर्थात् ६० लाखभन्दा बढी नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरिबीको अवस्था अझ भयावह छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जनसंख्याको २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा छन् । तिनमा ७ प्रतिशत सहर र ३३ प्रतिशत गाउँका मानिस छन् ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा गरिबी छ । प्रदेश ५ र ७ मा लगभग ३० प्रतिशत गरिबी छ । प्रदेश १ मा झन्डै २० प्रतिशत, प्रदेश ४ मा १४ प्रतिशत र प्रदेश ३ मा १२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

असमानता
अक्सफामलगायत संस्थाले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘फाइटिङ इन–इक्वालिटी इन नेपाल’ अनुसार १० प्रतिशत धनीको सम्पत्ति गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा २६ गुणा बढी छ । धनी १० प्रतिशतको आय गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा तीन गुणा बढी छ । यी तथ्यांकले नेपालमा आर्थिक असमानता उच्च देखाउँछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ मा नेपाल गत वर्षभन्दा दुई स्थान पछाडि १२४ औं स्थानमा पुग्नुले जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ । यसमा टेवा पुर्‍याउनझैं भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्ड भए । विविध भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान गर्न बनेका समितिले कामै सुरु नगरी म्याद गुजारे । स्थानीय तहमा जनताकेन्द्रित कामभन्दा नेताहरूको सुविधाका विषय समाचार बनिरहे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका संस्थाका व्यक्तित्वका विवादास्पद काण्डले जनतामा अविश्वास बढाए ।

जातीय तथा क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर संघीयता बढिरहेको छ । धार्मिक सहिष्णुता पनि कायमै छ । द्वन्द्वका व्यापारीहरू अनुकूलतामा जुर्मुराउने हुन् । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा फेरि सशस्त्र संघर्ष सम्भव होला ?

नेपालको ऐतिहासिकतामा हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना छ । अधिकांश राजनीतिक दलको प्रारम्भमा शक्तिको आधार हिंसात्मक राजनीति नै रह्यो । नेपाली कांग्रेस सशस्त्र संघर्षकै बलमा स्थापित पार्टी हो । सत्तारूढ नेकपाको एउटा हाँगो एमालेसँग पनि झापा विद्रोहको आधार छ । माओवादी राजनीतिको आधार दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष भैहाल्यो । यी सबैको पृष्ठभूमिमा महत्त्वाकांक्षी युवाहरूको समूह विद्रोही राजनीतिमा लाग्न अझै प्रेरित हुन सक्छ । गरिबी, असमानता, बेरोजगारीजस्ता समस्या पनि विद्यमान छन् ।
यति हुँदाहुँदै विद्रोह केका लागि भन्ने प्रश्न भने निरुक्तर रहन्छ । चन्द समूहले विगत ‘जनयुद्ध’ को आधारमा एकीकृत जनत्रान्ति भनेको छ । यस सन्दर्भमा पछिल्लो सशस्क्र विद्रोहको आधार तत्कालीन संयुत्त जनमोर्चाले २०५२ सालमा राखेका ४० मागहरूमध्ये जनतन्त्रसँग सम्बन्धित भनिएका १७ मध्ये लगभग सबै माग पूरा भइसकेका छन् ।

जनजीविकासँग सम्बन्धित भनिएका १४ माग पूरा गर्न सशस्त्र संघर्षको आवश्यकता छैन । त्यस्तो संघर्षले गरिबी र असमानताको भुमरीमा रहेका आम मानिसको जीवन झनै दुश्चक्रमा फस्नेछ । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित नौ मागका लागि यो संघर्षको स्वरूप सफल हुँदैन भनी राजनीति नबुझ्नेले पनि सहजै बुझ्न सक्छन् भने सशस्त्र संघर्ष केका लागि ?

यसका पछाडि बलियो तर्क यो हुन सक्छ– पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भयो । २०४६ सालपछि कांग्रेस तथा तत्कालीन एमालेका नेता तथा केही टाठाबाठा कार्यकर्ताको जीवनस्तरमा गुणात्मक वृद्धि भयो । २०६२–६३ पछि माओवादीका टाठाबाठानेता–कार्याकर्ता थपिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका जागिरेको भन्दा आकर्षक देखिन्छ, सत्तापक्षीय नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली । संसार बदल्ने उद्घोष गरेकाहरू आफ्नै जीवनस्तर बदल्न सीमित भएको वर्तमान साक्षी छ । यस परिदृश्यमा अर्को राजनीतिको व्यापार सुरु नै नहोला भन्न सकिन्न ।

केही विश्लेषक विद्रोहको सम्भावनालाई नकार्दै यो २०५२ साल होइन, २०७५ साल हो भन्ने गर्छन् । राजनीतिक लाभहानिसँग निरपेक्ष जनतामा बाउन्न वा पचहत्तरले खासै फरक नपार्ने रहेछ । ५० को दशकमा बन्दको हल्लाको भरमा जीवन अस्तव्यस्त हुन्थ्यो भने अहिले पनि त्यस्तै छैन र ?

द्वन्द्वको सम्भावनालाई राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने र निस्तेज पार्ने सम्भावना बलियो छ । दुईतिहाइ समर्थनसहितको बलियो सरकार छ । सरकारले समृद्धिका विभिन्न सपना र योजना ल्याएको छ । योजना कार्यान्वयनमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारण बढी जिम्मेवार छ । सुशासनमा सुधार गर्दै योजना कार्यान्वयनले गति लिएमा विद्रोहको सम्भावना आफैं क्षीण हुन्छ । अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक राजनीतिमा असहमति स्वाभाविक हो ।

भनिन्छ, राजनीति अनन्त सम्भावनासहितको खेल हो । इतिहासले देखाएको पनि छ । सत्ताको भाषामा कुनै समयका ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ हरू पछि सत्ता सञ्चालक बने । कुनै समयका सत्ताका ‘आतंककारी’ हरू नयाँ नेपालका सारथि बने । त्यसरी नै आजका ‘लुटेरा समूह’ पनि भोलिका सम्भावित सत्ता साझेदार हुन सक्छन् । आम जनताको भय चाहिँ कसरी कम गर्ने ?

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुहार फेरिए, कार्यशैली उस्तै

सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — झन्डै १७ वर्षअघि साथी र म उनको नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएका थियौँ । बुबासँग गएर मैले आफ्नो नागरिकता बनाइसकेको हुनाले त्यसको प्रक्रियाबारे मलाई लगभग थाहा थियो । गाविसको सिफारिस लिएर गएका हामीलाई सहायक प्रजिअले निवेदन लेख्न लगाए ।

‘श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू’ भन्दै हामीले लेखेकोनिवेदन हेरेपछि प्रजिअ हामीसँग कडकिए, ‘किन श्री मात्र लेखेको ? श्रीमान लेख्दा मेरी श्रीमती हुन्थ्यौ र ?’ हामी बोल्नै सकेनौँ । त्यही निवेदन बोकेर हताश र निराश हुँदै घर फर्कियौँ । हामीलाई प्रजिअलाई ‘श्रीमान’ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिएको भए त्यस्तै गरिहाल्थ्यौँ । भर्खर १६/१७ वर्षका हामीले जस्तो जान्यौँ, त्यस्तै लेखेका थियौँ ।

आम सर्वसाधारणले भोग्ने सरकारको प्रतिनिधिको परिचय थियो यो । तिनको कार्यशैली अझै फेरिएको रहेनछ । केही दिनअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘संविधानमाथि प्रजिअ’ शीर्षक समाचारले यही यथार्थ उजागर गरेको छ । प्रजिअकै व्यवहारका कारण नागरिकता प्राप्तिमा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेका अप्ठ्याराबारे त्यसमा उल्लेख थियो ।

केही वर्षअघि म एक प्राध्यापकसँग एउटा अध्ययनमा संलग्न थिएँ । अध्ययन क्रममा केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट प्रकाशित ‘पपुलेसन मनोग्राफ (२०१४)’ आवश्यक पर्‍यो । विभागबाट प्रकाशित तीन भोलुम मनोग्राफ उपलब्ध गराउन प्राध्यापकको अनुरोधपत्रसहित म विभाग पुगेँ । विभागका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त पुस्तक सीमित प्रति छापिएको र सकिइसकेको जवाफ दिए । मैले सोही कुरा प्राध्यापकलाई अवगत गराएँ । प्राध्यापकले फेरि भेट्न भनेका विभागकै उच्च तहका कर्मचारीकहाँ पुगी मैले अनुरोध पत्र बुझाएँ ।

उनले मनोग्राफको तेस्रो अंकका लागि ‘तोक’ लगाइदिए । मैले मिलेसम्म तीनवटै भोलुम, नत्र दोस्रो भोलुमका लागि अनुरोध गरेँ । मलाई दोस्रो भोलुम नै चाहिएको थियो । उनले अर्थशास्त्रको प्राध्यापकलाई तेस्रो भोलुम नै चाहिने हो भन्दै ठोकुवा गरे । मेरो कुरा सुन्दै सुनेनन् । फेरि अघिकै ठाउँमा गई ती कर्मचारीलाई ‘तोक’ थमाएँ । ती कर्मचारीले तोक अनुसारको पुस्तक दिँदै मेरो नाम–ठेगाना सोधे । मैले बताएपछि उनले भने, ‘ए, छिमेकी जिल्लाको हुनुहुँदो रहेछ ।’

उनले आफ्नो नाम–ठेगाना पनि बताए । एकछिन सामान्य कुराकानीपछि म धन्यवाद भनेर निस्कन लाग्दै थिएँ, उनले भने, ‘एकछिन पख्नुस् । छिमेकी जिल्लाको हुनुहुँदो रहेछ ।’ अनि उक्त पुस्तकका तीनवटै भोलुम दिए । म न खुसी हुनसकेँ न धन्यवाद भन्न नै सकेँ । किताबको गह्रौँ भारी र गह्रौँ मन लिएर म चुपचाप फर्किएँ ।

अहिले म आफैँ सरकारी सेवामा छु । कामको सिलसिलामा विभिन्न जिल्ला गइरहनुपर्छ र आम मानिससँग प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ । मेरो कामको प्रकृति अनुसार जिल्लामा जनतासँगको काम सकिएपछि प्रजिअ सहितका व्यक्तिहरूसँगको बैठक गरिसकेपछि मात्र जिल्लाको कामको एक तह सकिन्छ । यो एक किसिमको प्रारम्भिक ब्रिफिङ मिटिङ हो । ब्रिफिङ मात्र भने पनि कुनै–कुनै बेला प्रजिअसँगको बैठक ज्यादै बोझिलो हुने गर्छ । जिल्लाको कार्यकारी अधिकार लिएर बसेका कतिपय प्रजिअ राष्ट्रसेवक कर्मचारीभन्दा पनि शासकको असली अनुहार लाग्छन् ।

केहीको व्यवहार देख्दा लाग्छ— देशमा व्यवस्थाको नाममात्रै फेरिएको हो, सरकारको हातको रूपमा काम गर्ने कर्मचारीमा पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति यथावत् छ । सरकारी कर्मचारीले सरकारी कामकै लागि भेट्दा त उनीहरूको व्यवहार उदेकलाग्दो हुन्छ भने सामान्य मान्छेसँग कस्तो होला ? पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आम मान्छेले भोग्ने सरकारी व्यवहार अझै किन त्यस्तै ?

राजनीतिक परिवर्तनले भुइँमान्छेहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन ल्याएको देखिँदैन । राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा परिवर्तन कसको लागि भन्ने भावना आउँछ । यसबाट सिर्जित निराशा तथा आक्रोश राजनीतिक नेतृत्वप्रति लक्षित हुने गर्छ, भइरहेको पनि छ । हुन त राजनीतिक नेतृत्वले नै विकास तथा सुधारको लागि कर्मचारी वर्गले असहयोग गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको हातमात्र होइन, अनुहार पनि हो, जसले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासन मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन र राज्यका नीति–नियम लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले प्रशासनिक निकायहरू जनता र राज्यसत्ताबीच सम्पर्क सेतुका रूपमै रहनुपर्छ, जनमुखी, उत्तरदायी तथा नतिजामुखी हुनैपर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणामा अहिले निकै परिवर्तन आइसकेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवस्थापनका नवीनतम मूल्य–मान्यता अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको सन्दर्भमा भने सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिक मैत्री दृष्टिकोण राख्न नसकेको, विधि र प्रक्रियाका नाममा ढिलासुस्तीलाई प्रश्रय दिने गरेको जस्ता आरोप लाग्ने गर्छन् । कर्मचारीहरूको सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिमा लोकतान्त्रिक चरित्र नदेखिने, सेवकभन्दा पनि शासक हुन खोज्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने तर अवसरको खोजीमा मरिमेट्ने, नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा बढी जोड दिने जस्ता प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सर्वसाधारण असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

त्यसो त सार्वजनिक प्रशासनलाई समाय अनुसार सुधार गर्ने प्रयास नभएका होइनन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउने कोसिस भएकै हुन् । यसै सिलसिलामा बुच कमिसनका नामले चिनिने प्रशासनिक पुनर्गठन समितिले २००९ सालदेखि हालसम्म ६५ वर्षको अवधिमा प्रशासन सुधारको लागि १७ पटक अध्ययन र सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विविध समिति तथा आयोगहरूले दिएका सुझावको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति हामी गर्न सक्छौँ ।

सार्वजनिक प्रशासन नागरिक मैत्री तथा प्रभावकारी हुनैपर्छ । कार्य सम्पादनको परम्परागत शैली फेरिनैपर्छ । गर्ने कसरी ? भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा यो त्यतिकै जटिल विषय हो । परिवर्तनका संकेतहरूलाई नीति र कार्यव्यवहारसँगै परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा दण्ड तथा पुरस्कारको कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी प्रयोग हुनसकेको पाइँदैन । एकातर्फ संगठनको वार्षिक प्रगति ज्यादै न्यून हुन्छ, अर्कातर्फ त्यसै संगठनका कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक पाएको देखिन्छ ।

यसबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । त्यस्तै सेवाग्राही सन्तुष्टि फारमको व्यवस्था गरी यसको उपयोग गरेमा पनि कर्मचारीले स्वमूल्यांकनको अवसर पाउँछन् । कतिपय सार्वजनिक पदबाट सेवानिवृक्त व्यत्तिहरूले अवकाशपछि आफ्ना कार्यकालका विविध कमजोरी उजागर गर्दै पुस्तक निकाले । त्यस्ता कमजोरी तिनले आफ्नो कार्यकालमै औँल्याएका भए बेलैमा सुधारको सम्भावना हुन्थ्यो कि ?

नीति तथा कार्यव्यवहारमा गरिने स्वस्थ आलोचनाले सुधारको मार्गप्रशस्त गर्छ । निजामती कर्मचारी ऐनमा उल्लेख भएको सरकारको नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधानले सार्वजनिक सेवा सुधारको बाटोलाई झन् साँघुरो पो बनाउँछ कि ?

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्