द्वन्द्व पुनरावृत्तिको संकेत

सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — त्योदिन छोराको विद्यालयको फेसबुक पेजमा ‘टार्न नसकिने’ कारणले विद्यालय बन्द गरिएको सूचना राखिएको थियो । घरमा एक्लै छाड्न नमिल्ने भएपछि कामकाजी अभिभावकका लागि बालबालिकाको आकस्मिक बिदा अप्ठ्यारो बन्ने गर्छ । हाम्रामा पनि आमाबाबुमध्ये एक जनाले बिदा लिनैपर्ने भयो । दैनिकी खलबलियो ।

फेरि सुरु भएको बन्दको शृंखलाले आम कामकाजी परिवार प्रभावित भए । यसरी नचाहँदा–नचाहँदै राजनीतिले आम मानिसको जीवनप्रभावित हुँदोरहेछ । यो उनीहरूको चासोभन्दा बाहिर नरहने रहेछ ।

सकियो ठानिएको द्वन्द्वको आगो फेरि सल्किन लागेजस्तो छ । संघीय राजधानीलगायत ठाउँमा बम विस्फोट भयो, निर्दोष मारिए । उद्योगी–व्यवसायीहरू मात्र होइन, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि पनि चन्दा दिनुपर्ने दबाबबाट पीडित भएका समाचार आइरहेका छन् । सम्भावित द्वन्द्वको त्रास बढ्दो छ । सायद यसै त्रासबाट आम मानिसलाईराहत दिन सरकारले चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो ।

प्रतिबन्धपछि आम जनताको त्रास भने झनै बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको भुमरीबाट बल्ल उम्किन पाइयो भन्ठानेका बेला हिंसाको नयाँ चरण सुरु भएको हो ? छनक त्यस्तै छ । एक दशकभन्दा अघिसम्म सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका सत्तारूढ नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को माओवादी जन्मन र झन् ठूलो लडाइँ हुन सक्ने बताएको केही दिनमै द्वन्द्वका संकेत देखिनुले परिस्थिति गम्भीर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा हरेक १०–१५ वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक संघर्ष दोहोरिने गरेको छ ।

सात सालपछि सत्र साल, अट्ठाइस साल, छत्तीस साल, छयालीस साल, त्यसपछिको दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष, त्रिसट्ठी साल र अहिले फेरि त्यस्तै संकेत । हुन त पछिल्लो घटना हाम्रा लागि ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ’ भनेजस्तै हुन पनि सक्छ तापनि कताकता फेरि द्वन्द्व सुरु हुन लागेको अनुभव भने हुन थालेको छ ।

जीवन्त समाजमा द्वन्द्व स्वाभाविक हुन्छन् । नेपालमा किन पटक–पटक दोहोरिन्छन्, हिंसात्मक द्वन्द्व ? यसपछाडिका अर्थ–सामाजिक कारण के हुन सक्छन् ? सामान्यतः चरम गरिबी, असमानता, कमजोर सरकारी कार्यसम्पादन (भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी), जातीय, क्षेक्रीय, धार्मिक तथा कसैको व्यत्तिगत चरम महत्त्वाकांक्षा द्वन्द्व र विद्रोहका आधार मानिन्छन् । विद्रोहलाई मलजल गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यापारीहरू त जहाँ पनि हुने नै भए । यिनैको आलोकमा हेर्दा कस्तो देखिन्छ, नेपालको अवस्था ?

गरिबी
आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार जनसंख्याको २१.६ प्रतिशत अर्थात् ६० लाखभन्दा बढी नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरिबीको अवस्था अझ भयावह छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जनसंख्याको २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा छन् । तिनमा ७ प्रतिशत सहर र ३३ प्रतिशत गाउँका मानिस छन् ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा गरिबी छ । प्रदेश ५ र ७ मा लगभग ३० प्रतिशत गरिबी छ । प्रदेश १ मा झन्डै २० प्रतिशत, प्रदेश ४ मा १४ प्रतिशत र प्रदेश ३ मा १२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

असमानता
अक्सफामलगायत संस्थाले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘फाइटिङ इन–इक्वालिटी इन नेपाल’ अनुसार १० प्रतिशत धनीको सम्पत्ति गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा २६ गुणा बढी छ । धनी १० प्रतिशतको आय गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा तीन गुणा बढी छ । यी तथ्यांकले नेपालमा आर्थिक असमानता उच्च देखाउँछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ मा नेपाल गत वर्षभन्दा दुई स्थान पछाडि १२४ औं स्थानमा पुग्नुले जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ । यसमा टेवा पुर्‍याउनझैं भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्ड भए । विविध भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान गर्न बनेका समितिले कामै सुरु नगरी म्याद गुजारे । स्थानीय तहमा जनताकेन्द्रित कामभन्दा नेताहरूको सुविधाका विषय समाचार बनिरहे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका संस्थाका व्यक्तित्वका विवादास्पद काण्डले जनतामा अविश्वास बढाए ।

जातीय तथा क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर संघीयता बढिरहेको छ । धार्मिक सहिष्णुता पनि कायमै छ । द्वन्द्वका व्यापारीहरू अनुकूलतामा जुर्मुराउने हुन् । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा फेरि सशस्त्र संघर्ष सम्भव होला ?

नेपालको ऐतिहासिकतामा हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना छ । अधिकांश राजनीतिक दलको प्रारम्भमा शक्तिको आधार हिंसात्मक राजनीति नै रह्यो । नेपाली कांग्रेस सशस्त्र संघर्षकै बलमा स्थापित पार्टी हो । सत्तारूढ नेकपाको एउटा हाँगो एमालेसँग पनि झापा विद्रोहको आधार छ । माओवादी राजनीतिको आधार दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष भैहाल्यो । यी सबैको पृष्ठभूमिमा महत्त्वाकांक्षी युवाहरूको समूह विद्रोही राजनीतिमा लाग्न अझै प्रेरित हुन सक्छ । गरिबी, असमानता, बेरोजगारीजस्ता समस्या पनि विद्यमान छन् ।
यति हुँदाहुँदै विद्रोह केका लागि भन्ने प्रश्न भने निरुक्तर रहन्छ । चन्द समूहले विगत ‘जनयुद्ध’ को आधारमा एकीकृत जनत्रान्ति भनेको छ । यस सन्दर्भमा पछिल्लो सशस्क्र विद्रोहको आधार तत्कालीन संयुत्त जनमोर्चाले २०५२ सालमा राखेका ४० मागहरूमध्ये जनतन्त्रसँग सम्बन्धित भनिएका १७ मध्ये लगभग सबै माग पूरा भइसकेका छन् ।

जनजीविकासँग सम्बन्धित भनिएका १४ माग पूरा गर्न सशस्त्र संघर्षको आवश्यकता छैन । त्यस्तो संघर्षले गरिबी र असमानताको भुमरीमा रहेका आम मानिसको जीवन झनै दुश्चक्रमा फस्नेछ । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित नौ मागका लागि यो संघर्षको स्वरूप सफल हुँदैन भनी राजनीति नबुझ्नेले पनि सहजै बुझ्न सक्छन् भने सशस्त्र संघर्ष केका लागि ?

यसका पछाडि बलियो तर्क यो हुन सक्छ– पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भयो । २०४६ सालपछि कांग्रेस तथा तत्कालीन एमालेका नेता तथा केही टाठाबाठा कार्यकर्ताको जीवनस्तरमा गुणात्मक वृद्धि भयो । २०६२–६३ पछि माओवादीका टाठाबाठानेता–कार्याकर्ता थपिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका जागिरेको भन्दा आकर्षक देखिन्छ, सत्तापक्षीय नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली । संसार बदल्ने उद्घोष गरेकाहरू आफ्नै जीवनस्तर बदल्न सीमित भएको वर्तमान साक्षी छ । यस परिदृश्यमा अर्को राजनीतिको व्यापार सुरु नै नहोला भन्न सकिन्न ।

केही विश्लेषक विद्रोहको सम्भावनालाई नकार्दै यो २०५२ साल होइन, २०७५ साल हो भन्ने गर्छन् । राजनीतिक लाभहानिसँग निरपेक्ष जनतामा बाउन्न वा पचहत्तरले खासै फरक नपार्ने रहेछ । ५० को दशकमा बन्दको हल्लाको भरमा जीवन अस्तव्यस्त हुन्थ्यो भने अहिले पनि त्यस्तै छैन र ?

द्वन्द्वको सम्भावनालाई राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने र निस्तेज पार्ने सम्भावना बलियो छ । दुईतिहाइ समर्थनसहितको बलियो सरकार छ । सरकारले समृद्धिका विभिन्न सपना र योजना ल्याएको छ । योजना कार्यान्वयनमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारण बढी जिम्मेवार छ । सुशासनमा सुधार गर्दै योजना कार्यान्वयनले गति लिएमा विद्रोहको सम्भावना आफैं क्षीण हुन्छ । अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक राजनीतिमा असहमति स्वाभाविक हो ।

भनिन्छ, राजनीति अनन्त सम्भावनासहितको खेल हो । इतिहासले देखाएको पनि छ । सत्ताको भाषामा कुनै समयका ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ हरू पछि सत्ता सञ्चालक बने । कुनै समयका सत्ताका ‘आतंककारी’ हरू नयाँ नेपालका सारथि बने । त्यसरी नै आजका ‘लुटेरा समूह’ पनि भोलिका सम्भावित सत्ता साझेदार हुन सक्छन् । आम जनताको भय चाहिँ कसरी कम गर्ने ?

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुदाकुदमै बित्ने भो चैत 

डा. अजय रिसाल

काठमाडौँ — ‘ओ हो ! त्यहाँ पनि भएन । अब के गर्ने होला ?’ ‘त्यो स्कुल त राम्रै छैन रे ! सबै नेपाली भाषामा मात्र । इंग्लिस सिक्ने इन्भारमेन्ट नै छैन ।’ ‘ओहो, कस्तो महँगो त्यहाँ त ! तर के गर्नु, आफू नखाएरै ’नि बच्चालाई राम्रो गराउनैपर्‍यो !’ ‘फ्युचर स्कोप राम्रो भएको स्कुलमा पढाउन त बच्चा मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, आमाबाबु पनि इन्टरभ्युमा पास हुनुपर्ने रे ! पैसै तिरेर पढाउन पनि कति गाह्रो !’

‘नाइँ, म त यही स्कुल पढ्छु । साथीहरू पनि कतै नजाने रे ! त्यहाँ त जाँचमै पनि म जे पायो त्यही लेखेर आउँछु । म त अन्त कतै जान्नँ ।’

चैतको महिना । बच्चा भर्नाको मौसम । यस्तै–यस्तै गाइँगुइँ, छलफल, कुराकानी चलिरहन्छ साथीभाइबीच अनि घरभित्र पनि । अभिभावकहरू चिन्तित, तनावमय वातावरणमा । बालबच्चा त तनावमा रहने नै भए । दौडधूप, प्रतिस्पर्धा, खिचातानी, भनसुन ।
कहिलेकाहीं म आफ्नै मेडिसिन शिक्षाको समय सम्झन्छु । एमबीबीएस छात्रवृत्ति अनि एमडीका लागि यस्तै तनावमय चरण पार गरिएको थियो । इन्ट्रान्स, इन्टरभ्यु, मक–एक्जाम, कोचिङ ... हरे, ती क्षण त कसरी पो बिर्सिएइला र ! ती त म किशोर–युवावस्थामा रहँदाका समय थिए । प्रतिस्पर्धामा पनि छुट्टै रमाइलो, फरक किसिमको हुटहुटी, लगाव अनि तनाव नै पनि कति मीठा !

मैले अहिले उठाउन लागेको प्रसंग भने कक्षा १ को भर्नाको हो । कलिला ६–७ वर्षे बालबालिकाको शिक्षाको सन्दर्भ हो यो । यी कोपिलाहरूले सानै उमेरदेखि नै यस्ता नचाहिँदा प्रतिस्पर्धा, खिचातानी, एक स्कुलबाट अर्को स्कुल, एउटा साथी सर्कलबाट अर्को, निजी र सरकारी, गरिबले पढ्ने र धनीले पढ्ने, पैसा कम लाग्ने र बढी लाग्नेजस्ता अनावश्यक अनि हानिकारक अवस्थामा नै गुज्रनुपर्ने हो त ? अभिभावकहरूले पनिआफ्ना बच्चाहरूलाई स्कुल पढाउन यसरी नै दौडधूप, भनसुन अनि अत्यधिक खर्च गर्नुपर्ने नै हो त ? मौलिक अधिकार, शिक्षामा सबैलाई समानता अनि राज्यको हिस्सा खोइ त ?

केही वर्ष यताका चैत–वैशाखका वासन्ती समय यस्तै–यस्तै सोचाइमा बित्ने गरेका छन् मेरा । अहिले आफूले नै प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेछु म अभिभावकीय तनाव । समवयी साथीभाइ अनि बन्धुबान्धवका भनाइ र भोगाइसुन्दा–बुझ्दा साह्रै नमीठो महसुस भएर कलम चलाउन विवश भएको छु म अहिले ।

उपर्युक्त पाँच उद्धरणमध्ये चार अभिभावकसँग अनि अन्तिम एक बालबालिकासँग सम्बन्धित छ ।

सुरु गरौं बालबच्चाको कोणबाट । यो मेरो निजी अनुभवसँग सम्बन्धित छ । मेरी छोरी आफैले यूकेजी पढेको विद्यालयसँग नै सन्तुष्ट छ । उसका साथीभाइ पनि त्यही स्कुलमा नै रमाएका छन् तिनको भनाइमा । उसको साथी सर्कलबाट ऊ छुट्टिन चाहन्न । ६ वर्ष पूरा गर्न लागेकी छोरी आफ्ना आमाबाबु अनि अभिभावक, हजुरबुबा–हजुरआमाबीचको घरायसी कुराकानी बुझ्छे पनि ।

आमाबाबुलाई छोराछोरी अझै बढी स्कोप (?) भएको विद्यालयमा पढून् भन्ने सोच आउनु अस्वाभाविक होइन । तर बालबच्चाको मनोविज्ञान भने आफू भिजिसकेको वातावरणबाट अन्यत्र नयाँ परिस्थितिमा जान नपरोस् भन्ने होला । यस्तो असामञ्ज्यस्यमा उनीहरूमा ‘जे पायो त्यही लेखिदिने’ या अन्यत्र जाँदै नजाने भन्ने किसिमको विद्रोही (?) भावना आउनु या चिडचिडे या रुन्चे बन्नु पनि त असामान्य नहोला ।

अभिभावकको तनाव भने अर्कै छ, चर्कै छ । तिनलाई साथीभाइ या समाजसामु राम्रो (महँगो) स्कुलमा पढाउनु छ । अंग्रेजीमा पोख्त भएर भविष्यमा राम्रो ठाउँ (देश) मा सेटल हुन सक्ने उम्मेदवार तयार गर्नु छ । अनि हाम्रो समाज यसरी तीव्र व्यावसायिकतामा डुबिसकेको छ, महँगो भनेकै राम्रोको पर्यायवाची हुने कुरा शिक्षामा पनि लागू हुन जान्छ । त्यसैले तिनलाई छटपटी छ, कुदाकुदमै बित्छ बाबुआमाको चैत । त्यो सँगसँगै तिनमा उत्पन्न हुने आवेग, रोष, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिलसिला । यसको लेखाजोखा गर्ने कसरी ? अनि कसले ?

यसैसँग सम्बन्धित बालमनोविज्ञानको परीक्षण कसरी गर्ने ? ६–७ वर्षको उमेरदेखि नै नाम निस्केको/ननिस्केको, पास–फेल, पढाउन सक्ने–नसक्ने बाबुआमा, सरकारी/बोर्डिङ स्कुल, परम्परागत/प्रगतिशील पढाइ, नेपाली/अंग्रेजी माध्यम, बोर्डर्स/डे–स्कलर भन्नेजस्ता तथाकथित विभाजनका खाडल बाल मस्तिष्कमा बन्दै छ । भविष्यमा बालकबालिकाले कसरी समाजमा पहिचान बनाउन सक्लान् ? १ कक्षाको इन्ट्रान्समा कुनै नाम चलेको स्कुलमा नाम निकाल्न नसक्ने बच्चाको स्वत्वमा कस्तो असर पर्न जाला ? म अक्षम, फलाना सक्षम भन्ने छाप परेको बाल मनोबल विकसित हुन्छ भविष्यमा ।

अनि त्यस्तो अक्षम (?) बच्चाको अभिभावकको मानसिकता कस्तो रहला ? त्यस बच्चाप्रति ? स्कुलप्रति ? अनि समाजप्रति ? समष्टिमा यस राष्ट्रप्रति ? के यसले देशलाई नै असर नपुर्‍याउला अप्रत्यक्ष नै भए पनि ?

यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा फाइदा भने कसलाई पो पुग्दो होला त ? बिचौलियालाई ? भनसुन गरिदिनेलाई ? या त स्कुललाई ? हानि छ त त्यो बच्चालाई जसको सुन्दर भविष्यको कामना गर्छौं, हामी अभिभावक । हानि छ त ती अभिभावक जसले आफ्ना सारा ऊर्जा दौडधूप, भनसुन अनि प्रतिस्पर्धामै लगाएका छन् । हानि छ त्यो राष्ट्रलाई, जसका बालबालिका सानैदेखि एकअर्काप्रति शंकालु र ईर्ष्यालु बन्न पुग्छन् जिज्ञासु अनि ज्ञानपिपासु बन्नुभन्दा । अनि त्यसरी रोपिएको ईर्ष्याको बीजले सुन्दर–शान्त उपवन कसरी बनाउला ? सानैदेखि जेमा पनि प्रतिस्पर्धा नै भन्ने भावना आउँदा सहअस्तित्व र समाजवाद कसरी झाँगिएला ? सबैले सोच्नुपर्ने विषय होइन र यो ?

‘शिक्षामा समान पहुँच’ को घोषणा गर्ने सरकार, ‘शिक्षालाई मौलिक हक’ मान्ने संविधान एवं कानुन किन र कसरी यसमा चुप रहन सकेका होलान् ? शिक्षालाई यसरी तीव्र व्यवसायीकरण गर्न मिल्ला र ? त्यही पनि विद्यालय प्रवेश गर्ने कक्षा १ को समयमा ? कलिला बालबालिकाको शिक्षामा ? यसमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन र ? यो समस्यालाई यसरी नै यस्तै रूपमा छाडिदिने हो भने त्यो दिन टाढा छैन यसरी शिक्षा पाएका भविष्यका कर्णधारहरू नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा अनि देशभक्तिको शिक्षाको अभावमा अधुरा नागरिक बन्न पुग्नेछन् ।

लेखक धुलिखेल अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७५ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्