राउतको अवतरण

१२ बुँदे सम्झौताले जसरी गणतन्त्रको आकार प्रदान गर्‍यो, १६ बुँदे सम्झौताले संविधानमार्फत संघीयताको संरचना साकार गर्‍यो । जसरी ती सम्झौता निर्विवादित भएनन्, अहिले संघीय सरकारले पृथकतावादी अभियानको कारण राष्ट्रद्रोहको आरोप लागेका सीके राउतसित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मुक्त भए लगत्तै ११ बुँदे सम्झौता गरी तथाकथित विखण्डनकारी अभियानको अन्त्य गर्नु अर्को आकस्मिक अनि विवादित सम्झौता हो ।

राष्ट्रको गहन मुद्दासित सम्बन्धित यो सम्झौता र सहमतिपछि विमति, विवाद, बहस र आशंका उठ्नु अस्वाभाविक होइन । जुन प्रकृति र प्रवृत्तिसित जुनसुकै कारणले भए पनि जसरी नाटकीय ढंगले सम्झौता गरियो, त्यो अनपेक्षित तथा अप्रत्यासित नै थियो । देशद्रोहको संगीन अपराधको बात लागेका अभियुक्तसित ओली सरकारले सुटुक्क कुराकानी गरेछ । भव्य कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर गरी सम्झौताको प्रचार गरेको हुँदा त्यसले संशय बढाएको छ ।

संशय बढ्नुको मुख्य दुई कारण छ । त्यसमध्ये पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्का ओलीको कार्यशैली हो । ओलीको मपाईंवादको निन्दा र कटु आलोचना प्रतिपक्षीले भन्दा विशेषतः उनका आफ्नै दलका सहकर्मीहरूबाट हुने गरेको छ । ओलीको व्यवहार, उनमा देखिएको दम्भी स्वभाव, आलोचकहरूप्रतिको असहिष्णुता र हेपाहा प्रवृत्ति, संविधानकै अममूल्यन गर्नुसितै अति गोपनीयतासित एकलौटी निर्णय गर्ने बानीले गर्दा उनको नियतमा खोट लागेको छ ।

त्यसमाथि सरकारको घट्दो साख र बढ्दो वितृष्णाकै कारण पार्टीभित्रै आलोचना खेपेकाले ओलीप्रति बढ्दो नकारात्मक धारणाले गर्दा सरकार–राउत सम्झौताप्रति चर्को टिकाटिप्पणी भएको हो । ओलीले त्यस्तो गहन राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौतामा पुग्नुअघि आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा नलिएको हुँदा त्यसले उनको अदूरदर्शिताको पुष्टि गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि ओली आलोचित नै हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो ।

राउतसितको सम्झौतामा उल्लेखित ‘जनअभिमत’ को शब्दार्थ द्विअर्थी हुँदा त्यसलाई जनमत संग्रहको रूपमा विश्लेषण गरिएकाले विवादित भएको हो । लोकतन्त्रमा हिंसा वर्जित हुन्छ भन्नुजस्तै राष्ट्र विखण्डनको मुद्दामा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन भन्ने कारणा पनि गलत हो । हो, लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुक हिंसाप्रति बढी संवेदनशील हुन्छन् ।

तर अराजक तथा हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणकै निहुँमा लोकतान्त्रिक संविधानले पनि अलोकतान्त्रिक आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दै वैधानिक सरकारसमेत प्रतिहिंसामा उत्रिन्छ, जसको पहिलो सिकार जनताको मानव अधिकार नै हुन्छ । यतिमात्र सत्य हो कि लोकतान्त्रिक पद्धति सिद्धान्ततः जवाफदेहिता विमुख हुँदैन । यदि सिद्धान्त र पद्धतिको समन्वयनकर्ता कार्यकारी संस्कारले नै अलोकतान्त्रिक भएमा उनको राजनीतिक व्यवहारले लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्नेछ ।

संशय र विवाद बढ्नुको दोस्रो कारण सम्झौताको अर्को पक्षधर सीके राउत स्वयं भएका छन् । उनी कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति होइनन् । विद्यार्थी जीवनमा कुनै राजनीतिक दर्शन तथा विचारधाराबाट प्रभावित हुनु तर त्यही अनुरूप उनले आफ्नो राजनीतिक चरिक्र र व्यत्तित्व विकास नगर्नाले समाजमा उनको अपिल न्यून रह्यो ।

राज्यव्यवस्थामा संरचनागत संकीर्णता र नश्लवादी व्यवहारको कारण विभेद, वञ्चितीकरण र उत्पीडित मधेसी जनतालाई राज्यविरुद्ध एकत्रित गर्ने उद्देश्यले विखण्डनको नारा लगाई मधेसी आन्दोलनमाझ ‘प्यारासुट जम्पर’का रूपमा राउतले एक्कासी तराई–मधेसमा अवतरण गरेका थिए । उनलाई मधेसी जनताले मुक्तिदाताको अवतारमा स्वीकारेनन् । पहिलो पटक २०७१ सालमा सरकारको पाहुना बनेपछि उनी समाचारका पात्र बने अनि चर्चित भए ।

मुलुकको विखण्डन र पृथकतावादी नारा दिएपछि राउतप्रति गैरमधेसी समुदायमाक्र आत्रोशित छैन, मधेसी समुदायसमेत विभाजित छ । यसको अर्थ उनीप्रति सहानुभूति नभएको होइन । स्वराज अभियानको सन्दर्भमा उनले नेपाली राज्य संरचनाप्रति जसरी निम्छरो र निम्नस्तरीय आक्षेप लगाए, त्यसले उनलाई जनमत बटुल्नभन्दा विथोल्न सघायो । उनी आफैंमा पनि निष्कलंकित रहेनन् । उनको अभियानलाई केही युरोपेली दातृ संस्थाका साथै एमनेष्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले सघाएको आरोप छ । त्यसैले उनको अभियानलाई कतिपयले प्रायोजित भन्ने गरेका छन् ।

सम्झौतापछि राउतले जनमत संग्रहको प्रसंग छेडी सम्झौतालाई नै विवादित बनाएका छन् । राउतले आफ्नो प्रयासको समर्थकहरूमाझ सार्थकता जनाउन पनि यस्तो दलिल पेस गरेका हुनसक्छन् । सम्झौताले समर्थकहरूमाझ बढ्न सक्ने अन्योल र तनाव शिथिल गर्न सघाउनुसितै राउतले आफूलाई पर्नसक्ने अपगालबाट चलाखीपूर्ण तवरले बचाएका छन् ।

मुलुकभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व निस्तेज गर्न हाम्रो समसामयिक इतिहासमा राजनीतिक पद्धतिकै चयन गर्न जनमत संग्रह नगरिएको पनि होइन । तत्कालीन पञ्चायत पद्धति विरुद्ध बहुदलीय व्यवस्थाको निम्ति चर्केको संघर्ष ‘डिफ्युज’ गर्नकै लागि जनमत संग्रह घोषणा गरिएको थियो, जसले सडक संघर्ष विस्थापित गरी पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरेको थियो । त्यो जनमत संग्रह जनताको माग थिएन । जसलाई सक्ताधारीहरूले शत्ति सञ्चयको निम्ति सफल प्रयोग गरेका थिए । त्यो सैनिक सहयोगमा स्थापित अलोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनमत संग्रहद्वारा वैधानिकता प्रदान गर्ने कुचेष्टा थियो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि जनमत संग्रहको मागको त ओइरो नै लागेको छ । राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतादेखि गणतन्त्र र संघीयताकै मुद्दामा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने माग र प्रस्ताव २०७२ को संविधान स्वीकारी राजनीतिक मूल प्रभावमा रहेका दलका अध्यक्ष वा महामन्त्रीले नै गरेका छन् । तसर्थ कति थरीको जनमत संग्रहको प्रयोग र परीक्षणपछि मात्र मुलुक विचल्लीबाट बच्ने हो ? लोकतान्त्रिक पद्धतिले जनमत संग्रहलाई नकारेको छैन ।

हाम्रो संविधानले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ सदस्यको मतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधानले चरम दक्षिणपन्थीहरूको माग भने समेट्ने छैन ।

सरकार–राउत सम्झौतालाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा द्वन्द्व प्रस्फुटन हुनुअघिनै सहमतिद्वारा बीचमै रोक्ने उचित प्रयोग सम्झनुपर्छ । जुन संवेदनशील विषयमा राउतलाई सम्झौतामा पुग्न सहमत गराए सरकारको निम्ति त्यो तत्कालको उपलब्धि भएको छ । राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा राउत आजीवन काराबास पर्न सक्थे ।

उनले यो चाहेनन् र विखण्डनको अभिव्यक्ति र अभियान बिसाए । राउतसित सम्झौताको सारमा सम्भावित द्वन्द्वले हिंसा र दमन चक्रमा फँस्नु र द्वन्द्वले हिंसात्मक आकार लिनुअघिनै त्यसलाई ‘प्रिएम्प्ट’ गर्न सरकार सफल भएको छ । यसले निरन्तरको परामर्श र दोहोरो संवादको महत्तालाई बुझाउँछ । जसले गर्दा खुला अभियान चलाएर कुनै भौतिक क्षति तथा हिंसात्मक घटनामा संलग्न नभए पनि विखण्डनवादी नाराकै कारण २०७१ फागुनमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सुरक्षाका १२ चुनौतीमध्ये मुख्य चुनौतीको रूपमा सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन रहेको थियो ।

मधेसी आन्दोलनले ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ को नारा बुलन्द गरे पनि नेपाली राज्यबाट छुट्टै अस्तित्वको परिकल्पना गरेको थिएन । अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाकै निम्ति मुख्य चुनौती रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँगको सम्झौतापछि संविधानभित्र रहेर पार्टी स्थापना गर्ने निर्णयले वैचारिक रूपमा त्रासदीको अन्त्य गरेको छ । मधेसको राजनीतिमा भने यसले प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती थपेको छ ।

राउतले सिरहाको लहानमा भएको भेलामा जनमत पार्टी खोल्ने र निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता गर्ने निर्णयसितै सरकारको सम्झौताप्रतिको इमानदारिता परीक्षण गर्न थुनिएका कार्यकर्ताहरूको रिहाइसहित मुद्दा फिर्तासितै आवश्यक व्यवस्था गर्न ३ सदस्यीय टोली गठन गरेका छन् । सम्झौता अनुसारका सहमतिलाई उनले कसरी अघि बढाउँछन्, त्यसमा अर्को पक्ष सरकारको समर्थन र सहयोग रहन्छ कि रहँदैन, त्यसले पनि राउतको आगामी कार्यविधि निर्धारित हुनेछ ।

दल खोलेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रेका राउतले आफ्नो संगठनात्मक क्षमतासितै सर्वसाधारणलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ । जसले तराई मधेसमा पैठ जमाइरहेका पुराना नेताहरूको जमात र तिनीहरू हावी भएका राजनीतिक दलहरूसित पौंठेजोरी खेल्न सकोस् । मधेसका विद्यमान राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट धोका पाएका मधेसी जनताले राउतलाई कसरी अंगीकार गर्नेछन्, त्यो उनको कार्यकर्ता सञ्चालन फ्रक्रिया र व्यत्तित्वको आकर्षणले नै तय गर्नेछ । राउतको निम्तिचुनौतीपूर्ण छ ।

तराई–मधेसमा गज्जुबाबु र रामराजाप्रसाद सिंहजस्ता सम्झिनलायकका नेता पनि जन्मे । उनीहरूले छाडेको राजनीतिक ‘स्पेस’ अहिले त्यहाँ कोही अरूले ओगट्नसकेको छैन । संघीयतामा प्रवेशपछि ‘आन्तरिक उपनिवेश’ को नारा अब बिक्ने छैन । तसर्थ विभेद, वञ्चितीकरण र उत्पीडनको कोरिएको रेकर्ड बजाएर अब मतदातालाई भुलाउन सकिँदैन । मधेसी राजनीतिमा राउत निशंक छैनन् । त्यसैले नयाँ सोच, विचार र कार्यक्रमसहित जनतामाझ उभिनु नै उनको निम्ति पहिलो चुनौती हुनेछ । के उनी मधेसको आर्थिक, सामाजिक र जातीय भेदको प्रश्न र प्रसंगमा अन्य मधेसी दलभन्दा पृथक हुन सक्छन् ?

उनको पहिलो कर्तव्य कार्यकर्तामाझ दलीय संगठनलाई चुस्त– दुरुस्त र विश्वसनीय बनाउनु नै हुनेछ । राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहको आमनिर्वाचनको समय पुगनपुग ४ वर्ष बाँकी छ । राउतले यो समयको उपयोगिता कसरी गर्छन् ? उनको दल तथा आफ्नै भविष्यको सार्थकता त्यसैले निर्क्योल गर्नेछ । ११ बुँदे सम्झौता गरेर सरकार र राउतले जुन जोखिम मोलेका छन्, त्यसको नतिजा पर्खनैपर्ने हुन्छ । राउतलाई अबको बाटो झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।