राउतको अवतरण

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — नेपालको समसामयिक राजनीतिक इतिहासमा अकस्मात सम्झौतामा पुग्ने अप्रत्यासित चलन बढेको छ  । चाहे त्यो हिंसात्मक विद्रोहमा संलग्न माओवादीहरूलाई शान्तिपूर्वक अवतरण गराउन संसद्को पुनःस्थापना निम्ति सरकारसित जुधिरहेका राजनीतिक दलहरूले हस्ताक्षर गरेका १२ बुँदे सम्झौता होस् वा आपसी झमेलामा अल्झेका राजनीतिक दलहरूले महाभूकम्पको धक्कापछि संविधान निर्माणको टुंगो लगाउन गरेको निर्णायक १६ बुँदे सम्झौता  ।

१२ बुँदे सम्झौताले जसरी गणतन्त्रको आकार प्रदान गर्‍यो, १६ बुँदे सम्झौताले संविधानमार्फत संघीयताको संरचना साकार गर्‍यो । जसरी ती सम्झौता निर्विवादित भएनन्, अहिले संघीय सरकारले पृथकतावादी अभियानको कारण राष्ट्रद्रोहको आरोप लागेका सीके राउतसित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मुक्त भए लगत्तै ११ बुँदे सम्झौता गरी तथाकथित विखण्डनकारी अभियानको अन्त्य गर्नु अर्को आकस्मिक अनि विवादित सम्झौता हो ।

राष्ट्रको गहन मुद्दासित सम्बन्धित यो सम्झौता र सहमतिपछि विमति, विवाद, बहस र आशंका उठ्नु अस्वाभाविक होइन । जुन प्रकृति र प्रवृत्तिसित जुनसुकै कारणले भए पनि जसरी नाटकीय ढंगले सम्झौता गरियो, त्यो अनपेक्षित तथा अप्रत्यासित नै थियो । देशद्रोहको संगीन अपराधको बात लागेका अभियुक्तसित ओली सरकारले सुटुक्क कुराकानी गरेछ । भव्य कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर गरी सम्झौताको प्रचार गरेको हुँदा त्यसले संशय बढाएको छ ।


संशय बढ्नुको मुख्य दुई कारण छ । त्यसमध्ये पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्का ओलीको कार्यशैली हो । ओलीको मपाईंवादको निन्दा र कटु आलोचना प्रतिपक्षीले भन्दा विशेषतः उनका आफ्नै दलका सहकर्मीहरूबाट हुने गरेको छ । ओलीको व्यवहार, उनमा देखिएको दम्भी स्वभाव, आलोचकहरूप्रतिको असहिष्णुता र हेपाहा प्रवृत्ति, संविधानकै अममूल्यन गर्नुसितै अति गोपनीयतासित एकलौटी निर्णय गर्ने बानीले गर्दा उनको नियतमा खोट लागेको छ ।

त्यसमाथि सरकारको घट्दो साख र बढ्दो वितृष्णाकै कारण पार्टीभित्रै आलोचना खेपेकाले ओलीप्रति बढ्दो नकारात्मक धारणाले गर्दा सरकार–राउत सम्झौताप्रति चर्को टिकाटिप्पणी भएको हो । ओलीले त्यस्तो गहन राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौतामा पुग्नुअघि आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा नलिएको हुँदा त्यसले उनको अदूरदर्शिताको पुष्टि गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि ओली आलोचित नै हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो ।

राउतसितको सम्झौतामा उल्लेखित ‘जनअभिमत’ को शब्दार्थ द्विअर्थी हुँदा त्यसलाई जनमत संग्रहको रूपमा विश्लेषण गरिएकाले विवादित भएको हो । लोकतन्त्रमा हिंसा वर्जित हुन्छ भन्नुजस्तै राष्ट्र विखण्डनको मुद्दामा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन भन्ने कारणा पनि गलत हो । हो, लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुक हिंसाप्रति बढी संवेदनशील हुन्छन् ।

तर अराजक तथा हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणकै निहुँमा लोकतान्त्रिक संविधानले पनि अलोकतान्त्रिक आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दै वैधानिक सरकारसमेत प्रतिहिंसामा उत्रिन्छ, जसको पहिलो सिकार जनताको मानव अधिकार नै हुन्छ । यतिमात्र सत्य हो कि लोकतान्त्रिक पद्धति सिद्धान्ततः जवाफदेहिता विमुख हुँदैन । यदि सिद्धान्त र पद्धतिको समन्वयनकर्ता कार्यकारी संस्कारले नै अलोकतान्त्रिक भएमा उनको राजनीतिक व्यवहारले लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्नेछ ।


संशय र विवाद बढ्नुको दोस्रो कारण सम्झौताको अर्को पक्षधर सीके राउत स्वयं भएका छन् । उनी कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति होइनन् । विद्यार्थी जीवनमा कुनै राजनीतिक दर्शन तथा विचारधाराबाट प्रभावित हुनु तर त्यही अनुरूप उनले आफ्नो राजनीतिक चरिक्र र व्यत्तित्व विकास नगर्नाले समाजमा उनको अपिल न्यून रह्यो ।

राज्यव्यवस्थामा संरचनागत संकीर्णता र नश्लवादी व्यवहारको कारण विभेद, वञ्चितीकरण र उत्पीडित मधेसी जनतालाई राज्यविरुद्ध एकत्रित गर्ने उद्देश्यले विखण्डनको नारा लगाई मधेसी आन्दोलनमाझ ‘प्यारासुट जम्पर’का रूपमा राउतले एक्कासी तराई–मधेसमा अवतरण गरेका थिए । उनलाई मधेसी जनताले मुक्तिदाताको अवतारमा स्वीकारेनन् । पहिलो पटक २०७१ सालमा सरकारको पाहुना बनेपछि उनी समाचारका पात्र बने अनि चर्चित भए ।

मुलुकको विखण्डन र पृथकतावादी नारा दिएपछि राउतप्रति गैरमधेसी समुदायमाक्र आत्रोशित छैन, मधेसी समुदायसमेत विभाजित छ । यसको अर्थ उनीप्रति सहानुभूति नभएको होइन । स्वराज अभियानको सन्दर्भमा उनले नेपाली राज्य संरचनाप्रति जसरी निम्छरो र निम्नस्तरीय आक्षेप लगाए, त्यसले उनलाई जनमत बटुल्नभन्दा विथोल्न सघायो । उनी आफैंमा पनि निष्कलंकित रहेनन् । उनको अभियानलाई केही युरोपेली दातृ संस्थाका साथै एमनेष्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले सघाएको आरोप छ । त्यसैले उनको अभियानलाई कतिपयले प्रायोजित भन्ने गरेका छन् ।


सम्झौतापछि राउतले जनमत संग्रहको प्रसंग छेडी सम्झौतालाई नै विवादित बनाएका छन् । राउतले आफ्नो प्रयासको समर्थकहरूमाझ सार्थकता जनाउन पनि यस्तो दलिल पेस गरेका हुनसक्छन् । सम्झौताले समर्थकहरूमाझ बढ्न सक्ने अन्योल र तनाव शिथिल गर्न सघाउनुसितै राउतले आफूलाई पर्नसक्ने अपगालबाट चलाखीपूर्ण तवरले बचाएका छन् ।

मुलुकभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व निस्तेज गर्न हाम्रो समसामयिक इतिहासमा राजनीतिक पद्धतिकै चयन गर्न जनमत संग्रह नगरिएको पनि होइन । तत्कालीन पञ्चायत पद्धति विरुद्ध बहुदलीय व्यवस्थाको निम्ति चर्केको संघर्ष ‘डिफ्युज’ गर्नकै लागि जनमत संग्रह घोषणा गरिएको थियो, जसले सडक संघर्ष विस्थापित गरी पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरेको थियो । त्यो जनमत संग्रह जनताको माग थिएन । जसलाई सक्ताधारीहरूले शत्ति सञ्चयको निम्ति सफल प्रयोग गरेका थिए । त्यो सैनिक सहयोगमा स्थापित अलोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनमत संग्रहद्वारा वैधानिकता प्रदान गर्ने कुचेष्टा थियो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि जनमत संग्रहको मागको त ओइरो नै लागेको छ । राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतादेखि गणतन्त्र र संघीयताकै मुद्दामा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने माग र प्रस्ताव २०७२ को संविधान स्वीकारी राजनीतिक मूल प्रभावमा रहेका दलका अध्यक्ष वा महामन्त्रीले नै गरेका छन् । तसर्थ कति थरीको जनमत संग्रहको प्रयोग र परीक्षणपछि मात्र मुलुक विचल्लीबाट बच्ने हो ? लोकतान्त्रिक पद्धतिले जनमत संग्रहलाई नकारेको छैन ।

हाम्रो संविधानले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ सदस्यको मतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधानले चरम दक्षिणपन्थीहरूको माग भने समेट्ने छैन ।


सरकार–राउत सम्झौतालाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा द्वन्द्व प्रस्फुटन हुनुअघिनै सहमतिद्वारा बीचमै रोक्ने उचित प्रयोग सम्झनुपर्छ । जुन संवेदनशील विषयमा राउतलाई सम्झौतामा पुग्न सहमत गराए सरकारको निम्ति त्यो तत्कालको उपलब्धि भएको छ । राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा राउत आजीवन काराबास पर्न सक्थे ।

उनले यो चाहेनन् र विखण्डनको अभिव्यक्ति र अभियान बिसाए । राउतसित सम्झौताको सारमा सम्भावित द्वन्द्वले हिंसा र दमन चक्रमा फँस्नु र द्वन्द्वले हिंसात्मक आकार लिनुअघिनै त्यसलाई ‘प्रिएम्प्ट’ गर्न सरकार सफल भएको छ । यसले निरन्तरको परामर्श र दोहोरो संवादको महत्तालाई बुझाउँछ । जसले गर्दा खुला अभियान चलाएर कुनै भौतिक क्षति तथा हिंसात्मक घटनामा संलग्न नभए पनि विखण्डनवादी नाराकै कारण २०७१ फागुनमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सुरक्षाका १२ चुनौतीमध्ये मुख्य चुनौतीको रूपमा सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन रहेको थियो ।

मधेसी आन्दोलनले ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ को नारा बुलन्द गरे पनि नेपाली राज्यबाट छुट्टै अस्तित्वको परिकल्पना गरेको थिएन । अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाकै निम्ति मुख्य चुनौती रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँगको सम्झौतापछि संविधानभित्र रहेर पार्टी स्थापना गर्ने निर्णयले वैचारिक रूपमा त्रासदीको अन्त्य गरेको छ । मधेसको राजनीतिमा भने यसले प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती थपेको छ ।


राउतले सिरहाको लहानमा भएको भेलामा जनमत पार्टी खोल्ने र निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता गर्ने निर्णयसितै सरकारको सम्झौताप्रतिको इमानदारिता परीक्षण गर्न थुनिएका कार्यकर्ताहरूको रिहाइसहित मुद्दा फिर्तासितै आवश्यक व्यवस्था गर्न ३ सदस्यीय टोली गठन गरेका छन् । सम्झौता अनुसारका सहमतिलाई उनले कसरी अघि बढाउँछन्, त्यसमा अर्को पक्ष सरकारको समर्थन र सहयोग रहन्छ कि रहँदैन, त्यसले पनि राउतको आगामी कार्यविधि निर्धारित हुनेछ ।

दल खोलेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रेका राउतले आफ्नो संगठनात्मक क्षमतासितै सर्वसाधारणलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ । जसले तराई मधेसमा पैठ जमाइरहेका पुराना नेताहरूको जमात र तिनीहरू हावी भएका राजनीतिक दलहरूसित पौंठेजोरी खेल्न सकोस् । मधेसका विद्यमान राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट धोका पाएका मधेसी जनताले राउतलाई कसरी अंगीकार गर्नेछन्, त्यो उनको कार्यकर्ता सञ्चालन फ्रक्रिया र व्यत्तित्वको आकर्षणले नै तय गर्नेछ । राउतको निम्तिचुनौतीपूर्ण छ ।


तराई–मधेसमा गज्जुबाबु र रामराजाप्रसाद सिंहजस्ता सम्झिनलायकका नेता पनि जन्मे । उनीहरूले छाडेको राजनीतिक ‘स्पेस’ अहिले त्यहाँ कोही अरूले ओगट्नसकेको छैन । संघीयतामा प्रवेशपछि ‘आन्तरिक उपनिवेश’ को नारा अब बिक्ने छैन । तसर्थ विभेद, वञ्चितीकरण र उत्पीडनको कोरिएको रेकर्ड बजाएर अब मतदातालाई भुलाउन सकिँदैन । मधेसी राजनीतिमा राउत निशंक छैनन् । त्यसैले नयाँ सोच, विचार र कार्यक्रमसहित जनतामाझ उभिनु नै उनको निम्ति पहिलो चुनौती हुनेछ । के उनी मधेसको आर्थिक, सामाजिक र जातीय भेदको प्रश्न र प्रसंगमा अन्य मधेसी दलभन्दा पृथक हुन सक्छन् ?

उनको पहिलो कर्तव्य कार्यकर्तामाझ दलीय संगठनलाई चुस्त– दुरुस्त र विश्वसनीय बनाउनु नै हुनेछ । राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहको आमनिर्वाचनको समय पुगनपुग ४ वर्ष बाँकी छ । राउतले यो समयको उपयोगिता कसरी गर्छन् ? उनको दल तथा आफ्नै भविष्यको सार्थकता त्यसैले निर्क्योल गर्नेछ । ११ बुँदे सम्झौता गरेर सरकार र राउतले जुन जोखिम मोलेका छन्, त्यसको नतिजा पर्खनैपर्ने हुन्छ । राउतलाई अबको बाटो झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७५ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिकी सुर्ता

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — अमेरिकाले नेपालसित ७० वर्ष अघिदेखि दौत्य सम्बन्ध गाँसेको हो । विकासका पूर्वाधार निर्माण निम्ति निरन्तर आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाएको छ । अमेरिकाले सन् १९६० को दशकमा नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध तिब्बती स्वतन्त्रताको निम्ति सञ्चालित खम्पा विद्रोह सघाएको अवस्थामा बाहेक नेपालप्रति अहिले फेरि आकर्षण बढ्नुको मुख्य कारण चीनसितको आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा बढ्दो असमझदारी तथा प्रतिद्वन्द्विता नै हो ।

‘६० को दशकको विश्व राजनीतिमा दक्षिण एसिया नै सीमान्तकृत भएको बेला झनै सीमान्तकृत नेपालमा तिब्बतकै कारण अमेरिकाको चासो बढेको थियो । अहिले कतिपय प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा क्रमशः अस्ताउँदो र उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्र बीचको तनावले गर्दा शीतयुद्धकालीन ‘युरो–एटलान्टिक’ भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता ‘एसिया प्यासिफिक’ क्षेत्रमा सरेको छ । यो भूराजनीतिक परिवर्तनको निम्ति उदाउँदो चीनको प्रत्यक्ष भूमिका रहे पनि अस्ताउँदो अमेरिका नै मुख्य कडीको रूपमा रहेको छ, जसको सक्रियतामा कमी आएको छैन ।

युरेसियन भूखण्डमा क्रमशः विस्तारित चीनको कूटनीतिक, आर्थिक र सामरिक प्रभाव युरोपियन युनियनका साथै अमेरिकाको टाउको दुखाइको भएको छ । अमेरिकाको चेतावनी बाबजुद इटालीले अप्रिलमा बेइजिङमा आयोजना गरिने बीआरआई सम्मेलनमा भाग लिने र चीनसित सहकार्य गर्ने निधो गर्नाले चीनको आर्थिक कूटनीतिको असर पहिल्याउन सकिन्छ । दुई वर्षअघि पूर्वी चीनको चीउबाट उपभोग्य सामग्री बोकेको फ्रेट ट्रेन (मालगाडी) ले ७,५०० माइल लामो १८ दिने यात्रा तय गरी बेलायतको पूर्वी लन्डनस्थित वार्किङ पुगेबाट एसियाली शताब्दी आगमनको अभिलाषासितै एकातिर युरोपेलीहरू चीनको आर्थिक लगानी र व्यापारमा अभिवृद्धि हुने आशामा छन् भने अर्कोतिर आर्थिक अन्तरक्रियाका साथै कतै चिनियाँ लबीको पैठ बढ्ने त होइन भनी आशंकित छन् । चीनसित सोझै रेल यातायातको सम्पर्क भएको बेलायत १५ औं युरोपेली राष्ट्र भएको हुनाले ‘कनेक्टिभिटी’को निम्ति पनि चीनले १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अनुमानित रकम लगानी गर्ने ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को पहुँच र फैलावटको आँकलन गर्न सकिन्छ । चीनको साम्यवादी शासन व्यवस्थालाई औंलाएर गरिब तथा पिछडिएका मुलुकहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने अवस्था विश्व राजनीतिमा मौलाउँदै गएको लोकप्रियवादीताले गर्दा दुर्लभ हुँदै गएको छ । आफूलाई विश्व व्यवस्थाको सचेत प्रहरीको रूपमा कायम गर्न प्रयत्नशील अमेरिकाको समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्राथमिकता र निर्दिष्ट धारणा क्षय हुँदै गएको अवस्थामा चीनको उन्नत प्रभाव रोक्ने चाहनाकै प्रतिफलस्वरुप ‘इन्डो–प्यासिफिक’ (हिन्द–प्रशान्त) रणनीतिको अवधारणा प्रतिपादित गरिएको छ । जुलाई २०१८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूसित आर्थिक गतिविधिमा यथाशीघ्र संलग्न हुन ११ करोड ३५ लाख डलरको साथै सुरक्षा सहकार्य सुदृढीकरण निम्ति ३० करोड डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जुन यस क्षेत्रमा चीनको अनुमानित लगानीको अनुपातमा ज्यादै न्यून छ ।

विदेशमन्त्री पोम्पेओको निम्तो मान्न गत डिसेम्बरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री वासिङटन पुगेका थिए । अेमरिकी ‘इन्डोप्यासिफिक’ कमाण्डका प्रमुख एडमिलर फिलिपडेभिडसनको काठमाडौं आगमन र हालै दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाको निम्ति उपसहायक प्रतिरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरको भ्रमणमा भएका उच्चस्तरीय अन्तरक्रियाले द्विपक्षीय सम्बन्ध लोकतन्त्र सम्बर्द्धनको निम्ति आर्थिक विकासमा टेवा दिनमात्र सीमित नरहने स्पष्ट संकेत दिएको छ । काठमाडौंमा पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा उनले एक प्रकारले चीनविरुद्ध विषवमन नै गरे । चीनसित आफ्नो मुलुकको कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई छर्लंग्याएर उनले जसरी बीआरआई योजनाको खण्डन गरे, त्यो अपाच्य कूटनीतिक भाष्य थियो । नेपाललाई हिन्द–प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य राष्ट्र भनी सम्बोधन गर्दै फेल्टरले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षा गर्न अमेरिकाले सहयोग गर्ने स्पष्ट गरेका छन् । चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा नहुने, ऋणको जालोमा फँसाएर प्रभुत्व कायम गर्ने नीति हुँदा त्यसप्रति सचेत रहन उनले सुझाएका छन् । यसै सन्दर्भमा उनले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ५० करोड डलर सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको खुलासा गरेका छन् । फेल्टरको चीनबारे तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिप्रति नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नजाए पनि काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ याङीले यदि कुनै मुलुक विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न सक्दैन भने कमसेकम अरूको सहयोगी हात बटार्न पनि खोज्नु भएन भन्दै चिनियाँ लगानीले ऋणको पासोमा कस्ने फेल्टरको भनाइलाई गलत प्रचार भनी खण्डन गरेकी छन् ।

अमेरिकी उपसहायक मन्त्री फेल्टरले पत्रकार भेटकै दिन काठमाडौं पोष्ट (२६ फेब्रुअरी) सँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय हित र आर्थिक साझेदारी नै हाम्रो विदेश नीतिको मूलमन्त्र भएको हुँदा हाम्रो विकासको प्रयासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने हुनाले अरूले जे भने पनि नेपालको निम्ति बीआरआई महत्त्वपूर्ण योजना भएको बताएका छन् । ऋणमा डुब्ने वा नडुब्ने आफैंमा भर पर्ने उनी भन्छन् । ऋणको पासोमा कसिने अनि पराश्रयी हुनुपर्ने अवस्था योजना छनोटको बेला आफ्नै विवेक र निर्णायक क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । यसबारे सरकार अवगत छ, उनी भन्छन् । तीन वर्षअघि बेइजिङमा सम्पन्न पारवाहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दैछ, जस अनुसार प्रशान्त तटवर्तीय ४ बन्दरगाहबाट नेपाललाई व्यापारिक प्रयोजनको सुविधा प्रदान गरिनेछ । नेपाल लगायत ६५ राष्ट्र सम्मिलित बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा हाम्रा राष्ट्रपतिले यही अप्रिलमा प्रतिनिधित्व गर्दैछिन् । जतिबेला नेपाल सरकार लगानी भित्र्याउन छटपटिएको छ र अप्रिल महिनामै ५० भन्दा बढी मुलुकको सहभागिता सहितको लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ, त्यतिबेला बीआरआईमार्फत चीनले नेपालका पूर्वाधार विस्तार योजनामा लगानी गर्ने सम्भावित अवसरलाई छोप्न नखोज्नु आर्थिक र साझेदारीमा चुक्नु हो ।

नेपालको आफ्नै छनोटमा परेका ३ सडक मार्ग, २ जलविद्युत योजना, महत्त्वाकांक्षी रेलमार्ग, १ विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र १ पोलिटेक्निक संस्था निर्माण योजनाको अनुमानित लागत ६ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ । चीनले नेपालमा जसरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नेछ, अमेरिकाले पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत ३०० किमि लामो ४०० केभी विद्युत ट्रान्समिटर लाइन र ३०० किमि सडक निर्माण गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर ससर्त लगानी गर्नेछ, जसमा बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको ट्रान्समिटर लाइन कार्यान्वयनमा आउनु अघि भारतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । यो अत्युक्ति होइन । यिनै आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्ध र नीति निर्धाण गर्नु पनि हुँदैन ।

हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने अमेरिकी दाबी भए पनि उक्त रणनीतिको कुनै संगठनात्मक स्वरुप कायम भएको छैन । जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले एकबद्धता जनाउन सकून् । यो रणनीति अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतको सहकार्यमा स्थापित हुने ‘क्वाड’ अवधारणाकै विस्तृत रूप प्रतित हुन्छ । अमेरिकी सुरक्षा अवधारणामा प्रचलित एसिया–प्यासिफिक शब्दावलीले इन्डो–प्यासिफिक स्वरुप लिनु पछाडिको वास्तविकता रणनीतिक साझेदार भारतलाई प्राथमिकतामा राखी तर्जुमा गरिएको तथ्य सबैमा विदित छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अवधारणामा समेत अमेरिकाले भारतको उदयलाई सकारात्मक व्याख्या गरेको छ, जबकि चीनलाई अति महत्त्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धी र सुरक्षा खतराको रूपमा । तर भारतसितै अमेरिकी सम्बन्ध संशयपूर्ण छ । अमेरिकाले नचाहँदा पनि भारतले रूसबाट अत्याधुनिक सैन्य सामग्री किन्न छाडेको छैन । इरान र भेनेजुएलाबाट सस्तो मूल्यमा तेल आयात गर्न छाडेको छैन । भारतलाई दिंँदै आएको ५.६ अर्ब डलर बराबरको व्यापार सहुलियतमा कटौती गरेर अमेरिकाले मोदी सरकारको निम्ति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा समस्या खडा गरिदिएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा नै चीनसित व्यापार युद्धको मुख्य कारण भएजस्तै भारतसित पनि व्यापार असन्तुलन बढ्दै जाँदा सहुलियत कटौती गर्न अमेरिका बाध्य भएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा यसको प्रभाव निर्वाचनको परिणामले देखाउन सक्छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा राख्नुको अन्तर्य के हुनसक्छ ? अमेरिकी रणनीतिक अवधारणामा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको अनुकूलता बाहेक वाणिज्य, व्यापार तथा नेपाली आप्रवासीहरूको मुद्दामा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना न्यून छ । तब किन नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता अरू कुनै मुलुकबाट उपेक्षित नहोस् भन्ने चाहनासितै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय मुलुकहरूमध्ये नेपालको सैन्यशक्ति सुधारको निम्ति अमेरिका सहयोगी हुने फेल्टरले कबुले ? के उनले नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना बढेको आभास पाएका छन् ?

नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितप्रति अमेरिकी चिन्ता र चासो कदरयोग्य छ । यो चिन्ता विश्व राजनीतिमा अमेरिकी प्रभाव घट्दै गएको भनाइ विपरीत गत ३१ डिसेम्बरमा एसियाली मुलुकहरूलाई पुनः आश्वस्त गर्ने पहल ऐन (एसियन रिआस्युरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट) मा झल्किन्छ । जस अनुसार हिन्द–प्रशान्त रणनीति निर्देशित हुन्छ । यस ऐनले प्रतिपादित गरेको नेपालको निम्ति सम्वेदनशील तथा चुनौतीपूर्ण तथ्य के भने अमेरिकाले १९ डिसेम्बरमा कानुनी रूप दिएको ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत एक्ट’ सँगै विश्वभरि छरिएका तिब्बती समुदायका साथै नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीहरूलाई ५ वर्षसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यसले तिब्बती स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई पुनर्ताजगी गर्ने निश्चित छ । नेपालले आफ्नो भूमिमा ‘६० को दशकको अवस्था नदोहोरियोस् र आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोखिममा नपरोस् भनी सचेत हुनुपरेको छ ।

नेपालले अमेरिकी रणनीति बुझ्नुपर्ने प्रयास गर्नु अत्यावश्यक भएजस्तै अमेरिकाले पनि नेपालको संवेदनशीलता र द्विपक्षीय सम्बन्धमा अन्तरनिहित चासो र मान्यता बुझिदिन उचित हुन्छ । किनभने कमजोर र शक्तिहीन भए पनि एक स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले नेपालको आफ्नै प्राथमिकता र छनोट छन् । विश्व समुदायमा आफ्नो पहिचानसहित नेपाल सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ । ७० वर्षअघि अमेरिकासित दौत्य सम्बन्ध कायम गरेपछि नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दैलो उघारेको थियो । तसर्थ विश्व व्यवस्थामा सक्रिय हुने नेपालको सदिच्छामा अमेरिकी समर्थन र सहयोग अपेक्षित छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्