लगानीकर्ता नझस्किऊन्

सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — चैत १५–१६ मा वैदेशिक लगानी सम्मेलन हुँदै छ । सम्मेलनबाट ६३ आयोजना (४६ सरकारी र १७ निजी) मा ३० खर्ब रुपैयाँजतिको लगानी जुटाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सम्मेलनमा भारत र चीनको बढी चासो र सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

छिमेकी देशको नाताले र नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणले पनि यी दुई देशले बढी चासोराख्नु स्वाभाविकै देखिन्छ । सम्मेलनमा ३८ भन्दा बढीदेशका सरकार र कम्पनीको सहभागिताको कुरा आएको छ, जुन निकै सराहनीय छ ।

सन् २०२२ र २०३० नेपालको लागि निकै चुनौतीपूर्ण वर्ष बन्न गएका छन् । २०२२ सम्ममा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिसहित मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत हुने लक्ष्य राखेको छ । २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने जस्तो ज्यादै चुनौतीपूर्ण उद्देश्य छ । देश राजनीतिक स्थिरतातिर गैरहेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले धेरै साधनस्रोत जुटाउने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गर्नु सान्दर्भिक हो नै ।

एकातिर सरकारले वर्षेनि १२–१३ खर्बको बजेट विनियोजन गरेर उपारेक्त लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन भने, अर्कातिर सरकारसँग पुँजीगत तथा पूर्वाधार विकासका काममा खर्च गर्ने क्षमता पनि देखिँदैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर अर्थविद्हरू नेपालमा कम्तीमा पनि वार्षिक रूपमा १८–२० खर्बको वार्षिक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तथा सरकारले पूर्वाधार र दिगो विकासका कार्यक्रमलाई बढी साधनस्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

सरकारले साधारण खर्च बढाउँदै लगिरहेको छ । नेपालमा सबै सरकार साधारण र फजुल खर्च बढाउन अग्रसरै भएको पाइन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्चको परिमाणमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न नसक्तासम्म दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन ।

अर्कातिर, वैदेशिक लगानी वा वा नेपाल सरकारको स्रोतमा सञ्चालित आयोजनाहरू पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न भएको देखिँदैन । ठेक्का हचुवामा लगाउने र हचुवामै रद्द गर्ने प्रवृत्तिले पनि वैदेशिक लगानीलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नेपालको हालको चर्को बहसले पनि वैदेशिक सम्मेलनलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै हुँदैन, सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धतालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राख्न पनि जरुरी छ । दाताहरूको चासो र चाहना पनि सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । किनभने लगानीकर्ताका आफ्नै चासो र इच्छा हुन्छन्, तिनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन भने उनीहरू अर्को देशतिर पनि मोडिन सक्छन् ।

अहिलेको लगानीको परिणाम, आर्थिक वृद्धि र नीति, प्रक्रिया, योजना निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती, असहयोगी र अनुदार राजनीतिक–सामाजिक वातावरण, लगानीको असुरक्षा, सुस्त र प्रक्रियामुखी प्रशासन संयन्त्र अनि कार्यशैली तथा सरकार–निजी क्षेत्र अविश्वासको वातावरणबाट यी दुवै महान् लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न नेपाललाई त्यति सहज भने देखिँदैन ।

गत आर्थिक वर्षभन्दा यस पालि आठ महिनाको अवधिमा वैदेशिक लगानी ६८ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा वैदेशिक लगानी लगभग ३५ अर्ब भएको थियो । चालु आवका आठ महिनामा त्यो ११ अर्ब २५ करोड मात्र देखिएको छ । वैदेशिक लगानी किन घट्यो भन्नेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी कमी–कमजोरी सच्याउनुपर्छ ।

नेपालको पुँजी बजार एक वर्षदेखि आरोलो लागिरहेको छ । आन्तरिक लगानीकर्ताहरू पनि उपर्युक्त वातावरणले गर्दा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । तसर्थ उपर्युक्त लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न र देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिलाई बढाउन पनि सरकारलाई बढीभन्दा बढी साधनस्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यसका लागि सरकारले आन्तरिक अविश्वासको वातावरण हटाई खुल्ला र उदार किसिमले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । अहिलेको समयमा संसारभरि नै सरकारी क्षेत्र एक्लैले देश विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्तैन । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न अयवश्यक छ । यो संसरभरि नै स्थापित मान्यता पनि हो ।

चीन र भारतकै उदाहरण लिने हो भने पनि चीनका लोकप्रिय नेता देङ सियायो पिङ र भारतका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पीभी नरसिंह राव र मनमोहन सिंहले उदारीकरणको नीति नलिएका भए विश्व रंगमञ्चमा चीन र भारतलाई यसरी उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकका रूपमा स्थापित हुन गाह्रो पर्थ्यो ।

यसैलाई ख्याल गरेर होला, नेपालले लगानी सम्मेलन आयोजना हुने बेला विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी लगायत धेरै सुधारवादी विधेयक सदनमा पेस गरेको छ । केही पारित भइसकेका छन् र केही टुंगोमा पुग्ने क्रममा छन् ।

यी विधेयक अलि अगाडि नै प्रस्तुत गर्न सकिएको भए व्यापक रूपमा बहस र छलफल गरी यिनलाई अझ बढी राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । यसबाट लगानीकर्तालाई पनि आश्वस्त पार्न सजिलो हुन्थ्यो । यसको फाइदा सरकारलाई नै बढी हुन्थ्यो । सरकारले समयमै यतातिर पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन ।

यी कानुन बन्नु साह्रै राम्रो हुँदै हो, यिनको कार्यान्वयन झन् महत्त्वपूर्ण हो । नेपालमा कानुन नराम्रा बनेका होइनन्, इमानदारीसाथ तिनको कार्यान्वयन नहुँदा धेरै समस्या उब्जेका हुन् । त्यसैले लगानी सम्मेलनको मुखमा बन्न लागेका कानुनको कार्यान्वयनमा पनि त्यही समस्या आउँछ कि भन्ने आशंका हुनु अन्यथा होइन । सरकारले यस्ता सन्देहलाई चिरेर अगाडि बढ्ने आँट र साहस देखाउनुपर्छ ।

नेपालमा विसं २०७३ मा पनि लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । त्यसबेला १४ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता सुनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । यसबारे सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन–अनुगमन गरेको देखिँदैन । सरकारले यसको अध्ययन–विश्लेषण भित्रभित्रै गरेको होला र सम्मेलनका बेला आफ्नो दृष्टिकोण राख्ला पनि ।

२१ औं शताब्दीको सरकारको भूमिका विगतका सरकारको भन्दा धेरै फरक हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । यो समयमा सरकारले विकासका लागि उपयुक्त नीति र कानुन बनाउने, सहजीकरण गर्ने, भएका कामहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने तथा कमी–कमजोरी हटाउनेतर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

सरकार गठन भएपछि उदारीकरण तथा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे सत्तासीन दलका शीर्ष नेताहरूका भनाइले आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई झस्काइरहेको देखिन्छ । यस्तो सम्मेलनको आयोजना गर्नुपूर्व सरकारले वैदेशिक लगानीको उपयोग, उदारीकरण, बजार व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्य, औद्योगिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी उपयुक्त वातावरणको तयारी, शान्ति–सुरक्षाको स्थितिबारे आफ्नो नीति र कार्यक्रम स्पष्ट पार्न सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।

यस्तो सम्मेलन गर्नु भनेको विदेशीहरूलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आमन्त्रण गर्नु हो । सरकारले लगानीकर्तालाई कर छुट दिने, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, कर तिरेर बढी भएको सम्पत्ति विदेश लान पाउने लगायतका सुविधा देखाएर लगानी गर्न आकर्षित गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

त्यसअगाडि देशमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था, औद्योगिक सुरक्षाको स्थिति, बलजफ्ती चन्दा असुली, बन्द–हडताल जस्ता समस्या लगानीकर्ताले खेप्नुपर्ने छैन भनी सरकारले सुनिश्चितता दिनु अत्यावश्यक छ । किनभने लगानीकर्ताले सबभन्दा पहिला आफ्नो पुँजीको सुरक्षा खोज्छ, त्यो सुरक्षित हुन नसके उसको जिन्दगी नै समाप्त हुन्छ ।

अर्को कुरा, विदेशीहरू पनि आफ्नो देशका बैंक वा अन्य माध्यमबाट ऋण लिई नेपालमा पुँजी लगानी गर्न आउने हुन् । लगानीको सुरक्षा नभए निश्चय नै उनीहरू नेपालमा आकर्षित हुँदैनन् । यो गुह्य लगानी सम्मेलनको आयोजकलाई हेक्का हुनु आवश्यक छ ।
लेखक पूर्वसचिव हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निगम टाट पार्ने को ?

निगममा विवाद र विकृतिका घटना हुँदा कारबाही गर्नुको साटो बढावा दिने सरकारी प्रवत्ति छ । यसले सुशासन सुदृढीकरणमा सहयोग गर्दैन । 
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको विषय चर्को उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले यस सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइसकेको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी जुलाई १, १९५८ (विसं २०१५) मा स्थापना भएको हो ।

यो पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित संस्था हो । यसको सुरुवाती इतिहास थाई एअर कम्पनीभन्दा २ वर्ष अगाडि छ । यी दुई संस्थाको आर्थिक स्थिति, कारोबार क्षेत्र, साख, सेवा प्रवाह र दक्षतामा अहिले आकाश–पातालको फरक छ ।

थाई एयरमा आर्थिक नोक्सानी तथा हिनामिना भए सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई तत्काल हटाउने गरिन्छ । संस्थाको आर्थिक, भौतिक प्रगति लगायत सबै कामको माथिल्लो स्तरबाट नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । थाई एयर संसारभर ख्यातिप्राप्त हवाई कम्पनी बनेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम भने टाट पल्टने स्थितिमा छ ।

निगम २०४८ सालपछिका जहाज खरिद तथा भाडामा लिने वा जहाज बिक्री गर्ने हरेक विषयमा विवादै–विवादमा तानिएको पाइन्छ । निगममा विवाद र विकृतिका घटना घट्दा कारबाही गर्नुको साटो बढावा दिने सरकारी प्रवत्ति छ । अहिलेको सरकारले पनि त्यही गलत प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनु दु:खलाग्दो छ । यसले देशमा सुशासन तथा पारदर्शी तथा जवाफदेही शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने देखिँदैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिमा छलफल चलिरहेकै बेला सरकारले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो । यो आयोगलाई कतिपयमानिसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निष्प्रभावी बनाउन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा गठन भएको भक्तबहादुर कोइराला नेतृत्वको सर्वशक्तिमान आयोगसंँग तुलना पनि गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन तथा प्रतिवेदनमा केही कमी–कमजोरी भए सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँंग बसी छलफल गरेको भए यथार्थ कुरा थाहा भइहाल्थ्यो । यसबाट सरकार तथा यस कारोबारमा अनियमितता तथा सार्वजनिक साधन र स्रोत दुरुपयोग भएको भनी प्रतिवेदन दिने तीनवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संंवैधानिक तथा कानुनी संस्थाको मानमर्दन पनि हुंँदैनथ्यो ।

स्थापित संवैधानिक तथा कानुनी संस्थाको विरुद्ध त्यस्तै अर्को तदर्थ समिति वा आयोग गठन गर्दा सरकारलाई कुनै हिसाबले पनि हित हुने देखिँदैन । सरकारले अनियमितता गर्नेलाई संरक्षण वा प्रोत्साहन गरेको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सत्तापक्षका सांसदहरूको सर्वसहमतिमै उपसमितिले छलफल तथा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अनियमितताको विषयलाई विपक्षीले बढाइ–चढाइ गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको भन्नु र मान्नु पनि गलत हुन्छ ।

बेलायत, अस्ट्रलिया तथा क्यानाडा लगायतका देशमा सार्वजनिक लेखा समितिका निर्णय एवं सिफारिसलाई सरकारले पुरापुर कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ भने समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा च्यालेन्ज गर्नुले शासकीय पद्धतिमाथि प्रश्न उठेको छ ।

समितिमा प्रतिवेदन पारित गर्ने विषयमाह्वीप जारी भएको कुरा पनि आएको छ । यसले सरकार र सत्तासिन पार्टीले अनियमिततालाई ढाकछोप वा लुकाउन खोजेको भनेर आरोप लगाउनेलाई बल दिएको छ । बेलायतको ‘हाउस अफ कमन्स’मा प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले हालै ब्रेक्जिट सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्ताव पेस गर्दा सत्तापक्षका अधिकांश सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे र प्रधानमन्त्री तथा आफ्नै दलका अध्यक्षलाई पराजित गराए । संवेदनशील तथा जटिल विषयमा त बेलायतमा ह्विप जारी हुंँदैन भने यहाँ समितिको प्रतिवेदनमाछलफल गर्दा ह्विप जारी गर्नु सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

दिनेश धमिजालाई युरोप सेक्टरको सेल्स एजेन्ट नियुक्तिको निर्णय, चेज एयर, चाइना साउथवेस्ट एयर, लाउडा हवाई जहाज भाडामा ल्याउने र उडिरहेको बोइङ बिक्री गर्ने निगमका कार्य विगतका चर्चित विवादित निर्णय थिए । ती सबै गलत निर्णय र कामकारबाही जांँच एवं छानबिन गरी सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो ।

२४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर दुइटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय एवं कार्यको जांँच तथा छानबिन गरेर उपसमितिले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनियमितता एवं आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसलाई समितिले संशोधनसहित पारित गरेर सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा सुशासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

अहिले सरकारले अनुदान वा ऋण नदिए निगम टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको निगमले प्रकाशित गरेको श्वेत पत्रले स्पष्ट गरेको छ । निगमलाई यस्तो आर्थिक नोक्सानीमापुर्‍याउन २०४६ सालपछिका सबै सरकार जिम्मेवार देखिन्छन् ।

अर्को कुरा, सरकारले सार्वजनिक संस्थाका लागि जमानी बसेर ऋण नदिलाउने भनेर नीति थियो । तर निगमको लागि भनेर जमानी बसेर ऋण लिने नीति पुन: बनाइयो । यो नीति पुन:स्थापना गर्नु अनियमितता र आर्थिक चलखेल तानाबानाको सुरुवात थियो भनेर टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

जति ठूलो नेता, विज्ञ वा विशेषज्ञ वा दक्ष भए पनि विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्नु संसारभरिकै कर्पोरेट कल्चरको आदर्श र सिद्धान्त हो । संगठन एवं व्यवहारवादी सिद्धान्तले विवादमा आएको मानिसले गरेका निर्णय विश्वासिला र भरोसायुक्त हुंँदैनन् भन्छ । हामी भने राजनीतिक वा सार्वजनिक पदमा विवादमा अएकालाई नियुक्ति वा पुनर्नियुक्ति गर्ने गर्छौं । यही कारण निगम टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको छ ।

विश्व प्रसिद्ध जापानी निशान तथा मित्सुविसी मोटर कम्पनी तथा रिनल्ट एसए ग्रुपका अध्यक्ष कार्लोस घोस गत नोभेम्बर १९ मा तलब र सुविधा कम लिएको विवरण देखाई ढांँटेको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा जापानमा प्रकाउ परी कारबाहीका क्रममा छन् ।

कुनै बेला उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र चर्चा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भन्दा माथिल्लो स्तरमा थियो । उनको तलब तथा सुविधा संसारभरि चर्चाकै विषय बनेको थियो । त्यस्ता व्यक्तिले अनियमितता र ढाँंट्ने काम गर्छन् भन्ने कल्पना कसैलेगर्नसकेका थिएनन् । कर्पोरेट कल्चरमा व्यक्तिभन्दा संस्था वा कम्पनीको साख ठूलो हुन्छ । गलत निर्णय एवं काम गर्ने पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न न सरकार डराउनु हुन्छ, नत कम्पनी वा संस्था ।

अनियमितताले कसैको हित गर्दैन । सरकारी, निजी, गैरसरकारी वा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा अनियमितता गर्ने र सार्वजनिक स्रोतसाधन हिनामिना वा दुरुपयोग गर्नेलाई समयमै कारबाही गरिएन भने विकृति र विसंगति प्रोत्साहित हुन्छ । अन्तत: शासन व्यवस्था धरापमा पर्न सक्छ ।

राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सञ्चालित ३० वर्षे पन्चायती शासन व्यवस्था ढल्यो । अनियमितता बढ्दै गए गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले पञ्चायतको जस्तो स्थिति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बेलायतमा सन १६४९ मा राजा चाल्र्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड दिएपछि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलेको थियो । त्यसले शासनमा परिवर्तन, सुधार, शुद्धता र स्थिरता ल्याउन नसक्दा ११ वर्षपछि राजतन्त्र पुन:स्थापित भयो ।

बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र पुन:स्थापित हुुनुका मूल कारण शासन सञ्चालनमा शुद्धता ल्याउन नसक्नु र अनियमितता रोक्न नसक्नु तथा व्यक्तिको लहडमा शासन सञ्चालन गर्न खोज्नु थिए । बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरियाका कार्यकारी प्रमुखले भोगिरहेको कारबाहीसम्बन्धी घटनाले पनि अनियमिततालाई प्रोत्साहन दिने वा समर्थन गर्ने शासकको पतन छिट्टै हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

लेखक संसदका पूर्वसचिव हुन् ।
spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×