चाँगुका चार किल्ला

सम्पादकीय

काठमाडौँ — जर्मनीको २० किलोमिटर लामो ड्रेस्डेन एल्व भ्यालीलाई युनेस्कोले सन् २००४ मा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको थियो  । तीन वर्षपछि भ्यालीलाई चिरा पार्ने गरी पुल निर्माण थालियो  ।

फाइल फोटो

जर्मनीको २० किलोमिटर लामो ड्रेस्डेन एल्व भ्यालीलाई युनेस्कोले सन् २००४ मा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको थियो । तीन वर्षपछि भ्यालीलाई चिरा पार्ने गरी पुल निर्माण थालियो । युनेस्कोले तीन पटकसम्म खतराको सूचीमा राख्दै पुल निर्माणमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्‍यो । पुल निर्माण गर्ने कि सम्पदा सूचीमा रहने भन्नेबारे सहरवासी विभाजित बनेपछि जनमतसंग्रह भयो । ५७ प्रतिशतले पुल बनाउने पक्षमा मत दिए । सहर सम्पदा सूचीबाट हटेको हट्यै भयो ।सम्पदा सूचीबाट हट्नाले हतोत्साहित हुने जर्मनी अहिले युरोपमै पहिलो मुलुकका रूपमा दर्ज हुन पुगेको छ ।


यता नेपालमा पनि विश्व सम्पदा सूचीप्रति जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, सम्पदाको मान नराख्ने र झल्याँस्स हुने गरी भविष्यमा पछुताउनुपर्ने क्रियाकलाप जारी छन् । सम्पदा सूचीमा परेका दरबार, मन्दिर, स्तूप र निकुञ्जमाथि स्थानीय स्वार्थ समूहहरूको लालच बढेको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण हेरे हुन्छ । मन्दिरका चार किल्लामा जे भइरहेको छ, त्यसले हाम्रो सचेतना, सभ्यता र संस्कारमा प्रश्न उब्जाएको छ । हेर्नुहोस् न, मन्दिरलाई छेक्नेगरी भवन निर्माण जारी छ । मन्दिरमा साँखुपट्टि पहिरो छ । बालुवा उत्खनन हटेको छैन । निजी घर बनाउने होड घटेको छैन । भूकम्पपछि निर्माण गरिएका निजी घरहरूले चाँगुनारायणलाई छेक्न थालेका छन् । मन्दिरको गजुरै छोपिने गरी निर्माण जारी रहँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन छ । जसको पहिचानबाट नगरपालिकाको नामै चाँगुनारायण बनेको छ, त्यही सम्पदाको नामोनिसान मेटाउने गतिविधि हुँदा पनि नगरपालिका र पुरातत्त्व विभाग दुवै कानमा तेलमा हालेर लापरवाह बसिरहेका छन् ।


सम्पदा क्षेत्रमा घर निर्माण गर्नै नसकिने होइन । यसका मापदण्ड तोकिएका छन् । यस्ता क्षेत्रमा परम्परागत शैलीका घर निर्माण गर्नुपर्ने नियम छ । मन्दिर वरिपरि घरहरू बनाउँदा ३५ फिटभन्दा अग्लो र भूमिगत बनाउन पाइँदैन । मापदण्ड मिचेर नक्सा पासबिनै घरहरू ठडिइरहेका छन् । वडाध्यक्षकै घर मापदण्डभित्र छैन, नक्सा पास छैन । घरदैलोको सरकारले रैथाने कला, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने आशामा असिना बर्साइएको छ । स्थानीय जान्ने–मान्नेहरू नै मिचाहा बन्न पुगेका छन् । मन्दिर वरपर घर बनाउन पुरातत्त्वले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । पुरातत्त्व र नगरपालिकाको समन्वयमा मात्र विश्व सम्पदाको संरक्षण गर्न सकिन्छ । चाँगुनारायण, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र र भक्तपुर दरबार क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदा हुन् । उपत्यकाबाहिर लुम्बिनी, सगरमाथा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छन् । यिनको संरक्षणको मूल समस्या नै वरिपरि घर निर्माण हुन् ।


प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अनुसार विश्व सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २०६४ सालमा सबै सम्पदा संरक्षणका लागि अलग–अलग मापदण्ड बनेको छ । वसन्तपुरमा महर्जन बिजनेस एसोसिएट्सले ३५ फिटभन्दा अग्लो भवन निर्माण गर्न खोजेपछि विवाद बल्झेको छ । उसले ‘अन्डरग्राउन्ड’ पनि बनाउन खोज्नु मापदण्ड मिच्नु हो ।


विश्व सम्पदाको देखिने परिदृश्यमा असर पर्ने गरी थुप्रै घर बनेका छन् । बनिरहेका छन् । नगरपालिका, पुरातत्त्व विभाग, प्रहरी, गुठी संस्थान, उपत्यका विकास प्राधिकरणसहितको प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समिति गठन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यो समितिले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि मात्र पुरातत्त्वले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पास भएको नक्साभन्दा फरक पारेर घर बनाएमा वा मापदण्डविपरीत भएमा पुरातत्त्व विभागले नगरपालिकालाई जानकारी दिनुपर्छ । जानकारी र आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासनमा लेखेर पठाउनुपर्छ ।


केही वर्षअघि पुरातत्त्वले स्वयम्भूको हल्चोकपट्टिको सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भइरहेका दुईवटा संरचना भत्काएको थियो । पुरातक्त्वले इच्छाशत्ति देखाउने हो भने विश्व सम्पदा छेकिने गरी बनाइएका घर भत्काउन सक्छ । अहिले भने पुरातत्त्व मापदण्ड मिचियो भनेर चिठी लेखिरहने, घर बनाउनेले चाहिँ बनाइरहने क्रियाकलाप चलिरहेको छ । यसरी त कुनै पनि सम्पदाका चार किल्ला सुरक्षित हुने छैनन् ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के गरे आउँछ, विदेशी लगानी ?

विश्व पौडेल

काठमाडौँ — मुलुकमा हुन लागिरहेको लगानी सम्मेलन सफल हुनु भनेको सबै नेपाली सफल हुनु हो । सम्मेलनले सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्नसके मुलुक स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको बलमा औद्योगीकरणको बाटोमा हिंँड्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । सरकारले लगानीकर्ताहरूको चासो सम्बोधन गर्न भनी केही काम गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ ।

संसदमा लगानी सम्बद्ध विधेयक पास हुने क्रममा छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने मुख्य काम भने सरकारले अहिले भएका विदेशी लगानीकर्ताहरूको गुनासो सुन्नु हो ।


नेपालमा अहिले भएका लगानीकर्ताहरूको मुख्य गुनासो कर्मचारी ल्याउन र तिनको रोजगार अनुमति तथा भिसा प्रक्रियामा रहेको झन्झट, लगानीकर्ताको नाफा लैजाने प्रक्रियाको अपारदर्शिता तथा कर प्रणालीको अप्ठेरोपनप्रति छ । अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल र उहाँको टोलीले हालै गरेको एक अनुसन्धान अनुसार एक विदेशी कामदारको लागि रोजगार अनुमति लिन ३२–३८ वटा हस्ताक्षर चाहिन्छ । औसत १२ हप्ता लाग्छ । नेपालमा काम गर्न कुल कामदारको ५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार ल्याउन नदिने प्रथाले उद्योग सुरु गर्ने बेला झन्झट भएको छ । विदेशी कर्मचारी यहाँ ३ वर्षसम्म (विशेषज्ञलाई २ वर्ष नवीकरण) मात्र बस्न पाउँछन् । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कतिपय पश्चिमा मुलुकका लगानीकर्तालाई यसले गर्दा नेपालमा गतिला विशेषज्ञ ल्याउन गाह्रो भएको छ । एकल विन्दु सेवाकेन्द्र बनाउने कुरा ऐनमा लेखे पनी कार्यान्वयन भएको छैन । म्यान्मार, क्याम्बोडिया, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम जस्ता मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्दा यी पक्षमा नेपाल सबैभन्दा अनुदार देखिन्छ ।


विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले नेपालमा गरेको नाफा हेरौं । राष्ट्र बैंकको हालैको एक प्रतिवेदन अनुसार २०१५ र १६ को अन्त्यसम्ममा कुल १३७.७ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी छ । त्यही वर्ष विदेश गएको कुल लाभांश भने ६.२५ अर्ब थियो । सन् २०१४ र १५ मा उक्त रकम ७.२१ अर्ब र २०१६ र १७ मा उक्त रकम १७.२४ अर्ब रुपैयाँ छ । अर्थात नेपालमा लगानी गरेका फर्महरूले औसतमा १० प्रतिशतभन्दा कम नाफा गरेको देखिन्छ । गएको वर्ष हामीले आयातमा मात्र १२४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा यी लगानी र यिनले लैजाने लाभांशको कुनै प्रभाव देखिँदैन । धेरै लगानीकर्ताको भनाइ अनुसार केही अघिसम्म पनि नाफा लैजान गाह्रो गरिदिएर दुःख दिने प्रवृत्ति राष्ट्र बैंकमा थियो । उनीहरू नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया पारदर्शी होस् भन्ने चाहन्छन् । यो मागमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन । हामीले नाफा फिर्ता लैजान लाग्ने समय अरू एसियाली मुलुकहरूको भन्दा कम गरिदिनुपर्छ ।


लगानीकर्ताहरूले गुनासो गर्ने अर्को विषय हाम्रो सरकारको वचनको विश्वसनीयताको हो । होङ्सी सिमेन्टको नेपाल आगमन धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण हो । उनीहरूले चीनमा गएर नेपाल लगानी गर्न सजिलो मुलुक हो मात्र भनिदिए भने पनि हामीलाई राम्रो विज्ञापन हुन्छ । सरकारले बनाइदिने भनेको सडक र दिने भनेको बिजुली दिन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास नभएर आफैले त्यसको जोहो गरेका छन् । सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यसरी पनि झुक्याएको छ । जस्तो– लोडसेडिङको अन्धकार हुँदा जलविद्युत उत्पादकहरूलाई फिर्ता दिने भनेको ५० लाख प्रतिमेगावाट अहिलेसम्म दिएको छैन । जलविद्युतका सेयर होल्डरहरूमध्ये प्रभावित क्षेत्रका विपन्नहरू पनि छन्, जो अहिले सेयरको भाउ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएको हेरेर बसेका छन् । तिनलाई सरकारको यस्तो पाराले अप्ठेरो पारेको छ । धेरै लगानीकर्ताले न भ्याट फिर्ता बापतको रकम पाए, न २० प्रतिशत बढी दिन्छु भनेको बिजुलीको मूल्य पाए, न बेलैमा बिजुली बेच्न सरकारले बनाइदिन्छु भनेको ट्रान्समिसन लाइन । विदेशी लगानीकर्ताहरू यी कुरासँग अनभिज्ञ छैनन् ।


लगानीकर्ताहरूको अर्को गुनासो स्थानीय द्वन्द्व निरुपण गर्ने स्थानीय प्रक्रियाप्रति छ । जस्तो– केही अघि इटालियन कम्पनीमा कार्यरतहरूको राहदानी खोस्ने काम कुन कानुन अन्तर्गत गरियो भन्ने प्रश्न विदेशीहरूले उठाएका छन् । कतिपय लगानीकर्ताको नेपाली साझेदारहरूप्रति गुनासो छ । स्वर्णिम वाग्लेले विश्व बैंकमा हुँदा गर्नुभएको ८७ वटा अर्थतन्त्रको अध्ययन अनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संस्थाहरू तथा विदेशी कम्पनीहरू खोल्न दिने कानुनी अड्चन विदेशी लगानी कति आउँछ भन्नेसँग सम्बन्धित देखिए । जुनसुकै मुलुकमा पनि केही स्थानीय विदेशी लगानीकर्तालाई थर्काएर लुट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइमा हुन्छन् नै । त्यस्तालाई निरुत्साहित पार्ने उपाय भनेकै कानुनको राज्य बलियो बनाउँदै लानु हो ।


यस बाहेक सतहमा मात्र हेर्दा हरेक विदेशी लगानीकर्ताले कुनै स्थानीयको व्यापार खाइदिन्छ । केएफसी आउँदा लोकल कुखुराको मासु बेच्ने कुनै साहुलाई घाटा लाग्यो होला । शेराटन आउँदा स्थानीय कुनै होटललाई असर पर्ला । ती स्थानीयले विरोध गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्ने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकास हो । देशमा आएका विदेशी बैंकले सुरुमा सरकारी बैंकहरूलाई केही असर गरे होलान्, तिनले नै अहिले भएका धेरैजसो बैंकका सीईओ जन्माए । अन्ततोगत्वा सरकारी बैंक स्तरीय हुँदै गएका छन् । विदेशी लगानी भनेको पैसामात्र हैन, व्यवस्थापकीय कला र प्रविधि पनि हो । आजका धेरै हाइड्रो इन्जिनियरलाई सिकाउने बीपीसीएल पनि सुरुमा विदेशी लगानीको कम्पनी नै थियो । मुलुक सबै क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने स्थितिमा छ । त्यसैले राज्यले स्थानीयको विरोधलाई छुट्टै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ र मुलुकको समग्र हित केले हुन्छ, त्यो हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।


हाम्रोमा करको दर त्यति प्रतिस्पर्धी छैन । आयरल्यान्डमा अहिले १२.५ प्रतिशत, थाइल्यान्डमा २० प्रतिशत र अमेरिकाले भर्खर ३५ प्रतिशतबाट घटाएर २१ प्रतिशतमा झारेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले पनि ढिलो–चाँडो सरल र कम कर्पोरेट कर बनाउने दबाब झेल्नु पर्नेछ । कर्पोरेट करको दर घटाउन हामीले चालु खर्च घटाउनुपर्ने हुन्छ । आज राजस्वको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी चालु खर्चमा गैरहेको छ, जुन शासकले जनतासँग कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । विगतमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगहरू गठन भएका छन्, तिनको जगमा टेकेर सरकारले ‘अब चालु खर्च बढ्न दिन्न र कर्पोरेट करको दर घटाउँदै लैजानेछु’ भनी घोषणा गर्न सक्यो भने उत्तम हुने थियो । त्यस बाहेक हामीले पिस डिभिडेन्ड पाएका छैनौं । माओवादी द्वन्द्वको लागि खोलिएका सशस्त्र प्रहरी फोर्स र ४०,००० हाराहारीबाट दुई गुनाभन्दा बढी बनाइएको नेपाली सेनाको आकारबारे पनि पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ । हामीलाई आर्थिक दृष्टिले हेर्दा उल्टो भयो– माओवादी द्वन्द्व सकिएपछि सुरक्षा अंगको आकार घट्नुपर्नेमा झन् माओवादीलाई पनि थपेर ठूलो बनाइयो ।


हाम्रो देशबाट विसं १९४२ देखि विदेशमा पैसा गएको गयै छ । चन्द्रशमशेरले ‘प्रजाको आँखा खुल्नासाथ तिमीहरू विदेशमा गएर बस्नु’ भन्ने उपदेश आफ्ना छोरा–नातिहरूलाई दिएका थिए भनी बालकृष्ण समले ‘मेरो कविताको आराधन’मा लेखेका छन् । केही पहिला यहाँको सम्पत्ति बेचेर धेरै पूर्वगोर्खा सैनिकहरू बेलायत पुगे । अहिले अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बसेका नेपालीहरूले यहाँबाट सम्पत्ति बेचेर उता घर जोड्ने र व्यवसाय गर्ने उपक्रम गरेका छन् । मुलुकमा अनुदार व्यवस्था बनाएर राख्दा यहाँ आफ्नो सन्ततिको भविष्य छ भन्ने कसैलाई लाग्दैन । त्यो अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्ताहरू नै बरु विदेशमा केही लगानी गरेर भैपरी आउँदा सुरक्षित हुने बाटो खोज्छन् । हामीले त्यो रोक्ने एकमात्र उपाय मुलुकलाई व्यवसाय गर्न उदार र शासनमा लोकतान्त्रिक बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । जहाँ स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति सुरक्षित हुनेमात्र हैन, कुनै चिनियाँ, बंगलादेशी वा पाकिस्तानी लगानीकर्तालाई यदि उसको मुलुकमा केही भएर ऊ अथवा उसका सन्तान भाग्नुपर्‍यो भने पनि नेपालमा राखेको उसको सम्पत्तिले गर्दा उनीहरू सुरक्षित रहनेछन् भन्ने विश्वास हुनुपर्‍यो । त्यसो भयो भने उनीहरू यहाँ लगानी गरेको पैसा फिर्ता लैजान हतार गर्ने छैनन्, जसरी कतारी राजालाई उनको लन्डनको लगानी फिर्ता ल्याउन अथवा नेपालका साहुजीहरूलाई उनीहरूको भारतमा गरेको लगानी फिर्ता ल्याउन खासै हतार हुँदैन ।


यो लक्ष्य गाह्रो भए पनि नभेटिने हैन । स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो सानो मुलुकले त्यो पहिले गरेको पनि हो । चीनको सिछुआनमा रहेको कुनै चिनियाँसँग आज २० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति छ भने उसले पनि यदि १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालमा मासु प्रशोधन गर्ने उद्योग खोले भने छोरानातिले चीनमा राजनीतिक अप्ठेरो या केही भयो भने फुत्त भागेर नेपाल जान पनि सक्छन् र त्यतै बस्न पनि सक्छन् भन्ने विश्वास लिएर नेपालमा लगानी गर्न आउने वातावरण बन्नुपर्छ । आज चिनियाँहरू यदि क्याम्बोडियाको सिहानुक भिलमा लगानी गर्न जान सक्छन् भने लुम्बिनी र पोखरामा आउन नसक्ने कुरै छैन । उनीहरूको त्यो लगानी संरक्षित हुन्छ भनी विश्वास दिलाउने जिम्मा हामीले गरिदिन सक्नुपर्छ । यो लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दा हाम्रो देश सीता, बुद्ध र भृकुटीको देशजस्ता पुरानै तालका कुरा गरेर ३० मिनेट खर्चिनुभन्दा हामीले लगानीकर्ताहरूले अहिलेसम्म उठाएका मागलाई यसरी सम्बोधन गरेका छौं र यसरी हामी एसियामै व्यवसाय गर्न, सम्पत्ति किनेर राख्न र आएर थपक्क बस्न पनि सबैभन्दा उत्तम मुलुक हौं भनी आश्वस्त गरिदिनुभयो भने सम्मेलनका सहभागीहरूको मन जित्न सकिनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्