१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

के गरे आउँछ, विदेशी लगानी ?

विश्व पौडेल

काठमाडौँ — मुलुकमा हुन लागिरहेको लगानी सम्मेलन सफल हुनु भनेको सबै नेपाली सफल हुनु हो । सम्मेलनले सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्नसके मुलुक स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको बलमा औद्योगीकरणको बाटोमा हिंँड्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । सरकारले लगानीकर्ताहरूको चासो सम्बोधन गर्न भनी केही काम गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ ।

के गरे आउँछ, विदेशी लगानी ?

संसदमा लगानी सम्बद्ध विधेयक पास हुने क्रममा छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने मुख्य काम भने सरकारले अहिले भएका विदेशी लगानीकर्ताहरूको गुनासो सुन्नु हो ।


नेपालमा अहिले भएका लगानीकर्ताहरूको मुख्य गुनासो कर्मचारी ल्याउन र तिनको रोजगार अनुमति तथा भिसा प्रक्रियामा रहेको झन्झट, लगानीकर्ताको नाफा लैजाने प्रक्रियाको अपारदर्शिता तथा कर प्रणालीको अप्ठेरोपनप्रति छ । अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल र उहाँको टोलीले हालै गरेको एक अनुसन्धान अनुसार एक विदेशी कामदारको लागि रोजगार अनुमति लिन ३२–३८ वटा हस्ताक्षर चाहिन्छ । औसत १२ हप्ता लाग्छ । नेपालमा काम गर्न कुल कामदारको ५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार ल्याउन नदिने प्रथाले उद्योग सुरु गर्ने बेला झन्झट भएको छ । विदेशी कर्मचारी यहाँ ३ वर्षसम्म (विशेषज्ञलाई २ वर्ष नवीकरण) मात्र बस्न पाउँछन् । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कतिपय पश्चिमा मुलुकका लगानीकर्तालाई यसले गर्दा नेपालमा गतिला विशेषज्ञ ल्याउन गाह्रो भएको छ । एकल विन्दु सेवाकेन्द्र बनाउने कुरा ऐनमा लेखे पनी कार्यान्वयन भएको छैन । म्यान्मार, क्याम्बोडिया, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम जस्ता मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्दा यी पक्षमा नेपाल सबैभन्दा अनुदार देखिन्छ ।


विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले नेपालमा गरेको नाफा हेरौं । राष्ट्र बैंकको हालैको एक प्रतिवेदन अनुसार २०१५ र १६ को अन्त्यसम्ममा कुल १३७.७ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी छ । त्यही वर्ष विदेश गएको कुल लाभांश भने ६.२५ अर्ब थियो । सन् २०१४ र १५ मा उक्त रकम ७.२१ अर्ब र २०१६ र १७ मा उक्त रकम १७.२४ अर्ब रुपैयाँ छ । अर्थात नेपालमा लगानी गरेका फर्महरूले औसतमा १० प्रतिशतभन्दा कम नाफा गरेको देखिन्छ । गएको वर्ष हामीले आयातमा मात्र १२४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा यी लगानी र यिनले लैजाने लाभांशको कुनै प्रभाव देखिँदैन । धेरै लगानीकर्ताको भनाइ अनुसार केही अघिसम्म पनि नाफा लैजान गाह्रो गरिदिएर दुःख दिने प्रवृत्ति राष्ट्र बैंकमा थियो । उनीहरू नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया पारदर्शी होस् भन्ने चाहन्छन् । यो मागमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन । हामीले नाफा फिर्ता लैजान लाग्ने समय अरू एसियाली मुलुकहरूको भन्दा कम गरिदिनुपर्छ ।


लगानीकर्ताहरूले गुनासो गर्ने अर्को विषय हाम्रो सरकारको वचनको विश्वसनीयताको हो । होङ्सी सिमेन्टको नेपाल आगमन धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण हो । उनीहरूले चीनमा गएर नेपाल लगानी गर्न सजिलो मुलुक हो मात्र भनिदिए भने पनि हामीलाई राम्रो विज्ञापन हुन्छ । सरकारले बनाइदिने भनेको सडक र दिने भनेको बिजुली दिन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास नभएर आफैले त्यसको जोहो गरेका छन् । सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यसरी पनि झुक्याएको छ । जस्तो– लोडसेडिङको अन्धकार हुँदा जलविद्युत उत्पादकहरूलाई फिर्ता दिने भनेको ५० लाख प्रतिमेगावाट अहिलेसम्म दिएको छैन । जलविद्युतका सेयर होल्डरहरूमध्ये प्रभावित क्षेत्रका विपन्नहरू पनि छन्, जो अहिले सेयरको भाउ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएको हेरेर बसेका छन् । तिनलाई सरकारको यस्तो पाराले अप्ठेरो पारेको छ । धेरै लगानीकर्ताले न भ्याट फिर्ता बापतको रकम पाए, न २० प्रतिशत बढी दिन्छु भनेको बिजुलीको मूल्य पाए, न बेलैमा बिजुली बेच्न सरकारले बनाइदिन्छु भनेको ट्रान्समिसन लाइन । विदेशी लगानीकर्ताहरू यी कुरासँग अनभिज्ञ छैनन् ।


लगानीकर्ताहरूको अर्को गुनासो स्थानीय द्वन्द्व निरुपण गर्ने स्थानीय प्रक्रियाप्रति छ । जस्तो– केही अघि इटालियन कम्पनीमा कार्यरतहरूको राहदानी खोस्ने काम कुन कानुन अन्तर्गत गरियो भन्ने प्रश्न विदेशीहरूले उठाएका छन् । कतिपय लगानीकर्ताको नेपाली साझेदारहरूप्रति गुनासो छ । स्वर्णिम वाग्लेले विश्व बैंकमा हुँदा गर्नुभएको ८७ वटा अर्थतन्त्रको अध्ययन अनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संस्थाहरू तथा विदेशी कम्पनीहरू खोल्न दिने कानुनी अड्चन विदेशी लगानी कति आउँछ भन्नेसँग सम्बन्धित देखिए । जुनसुकै मुलुकमा पनि केही स्थानीय विदेशी लगानीकर्तालाई थर्काएर लुट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइमा हुन्छन् नै । त्यस्तालाई निरुत्साहित पार्ने उपाय भनेकै कानुनको राज्य बलियो बनाउँदै लानु हो ।


यस बाहेक सतहमा मात्र हेर्दा हरेक विदेशी लगानीकर्ताले कुनै स्थानीयको व्यापार खाइदिन्छ । केएफसी आउँदा लोकल कुखुराको मासु बेच्ने कुनै साहुलाई घाटा लाग्यो होला । शेराटन आउँदा स्थानीय कुनै होटललाई असर पर्ला । ती स्थानीयले विरोध गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्ने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकास हो । देशमा आएका विदेशी बैंकले सुरुमा सरकारी बैंकहरूलाई केही असर गरे होलान्, तिनले नै अहिले भएका धेरैजसो बैंकका सीईओ जन्माए । अन्ततोगत्वा सरकारी बैंक स्तरीय हुँदै गएका छन् । विदेशी लगानी भनेको पैसामात्र हैन, व्यवस्थापकीय कला र प्रविधि पनि हो । आजका धेरै हाइड्रो इन्जिनियरलाई सिकाउने बीपीसीएल पनि सुरुमा विदेशी लगानीको कम्पनी नै थियो । मुलुक सबै क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने स्थितिमा छ । त्यसैले राज्यले स्थानीयको विरोधलाई छुट्टै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ र मुलुकको समग्र हित केले हुन्छ, त्यो हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।


हाम्रोमा करको दर त्यति प्रतिस्पर्धी छैन । आयरल्यान्डमा अहिले १२.५ प्रतिशत, थाइल्यान्डमा २० प्रतिशत र अमेरिकाले भर्खर ३५ प्रतिशतबाट घटाएर २१ प्रतिशतमा झारेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले पनि ढिलो–चाँडो सरल र कम कर्पोरेट कर बनाउने दबाब झेल्नु पर्नेछ । कर्पोरेट करको दर घटाउन हामीले चालु खर्च घटाउनुपर्ने हुन्छ । आज राजस्वको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी चालु खर्चमा गैरहेको छ, जुन शासकले जनतासँग कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । विगतमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगहरू गठन भएका छन्, तिनको जगमा टेकेर सरकारले ‘अब चालु खर्च बढ्न दिन्न र कर्पोरेट करको दर घटाउँदै लैजानेछु’ भनी घोषणा गर्न सक्यो भने उत्तम हुने थियो । त्यस बाहेक हामीले पिस डिभिडेन्ड पाएका छैनौं । माओवादी द्वन्द्वको लागि खोलिएका सशस्त्र प्रहरी फोर्स र ४०,००० हाराहारीबाट दुई गुनाभन्दा बढी बनाइएको नेपाली सेनाको आकारबारे पनि पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ । हामीलाई आर्थिक दृष्टिले हेर्दा उल्टो भयो– माओवादी द्वन्द्व सकिएपछि सुरक्षा अंगको आकार घट्नुपर्नेमा झन् माओवादीलाई पनि थपेर ठूलो बनाइयो ।


हाम्रो देशबाट विसं १९४२ देखि विदेशमा पैसा गएको गयै छ । चन्द्रशमशेरले ‘प्रजाको आँखा खुल्नासाथ तिमीहरू विदेशमा गएर बस्नु’ भन्ने उपदेश आफ्ना छोरा–नातिहरूलाई दिएका थिए भनी बालकृष्ण समले ‘मेरो कविताको आराधन’मा लेखेका छन् । केही पहिला यहाँको सम्पत्ति बेचेर धेरै पूर्वगोर्खा सैनिकहरू बेलायत पुगे । अहिले अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बसेका नेपालीहरूले यहाँबाट सम्पत्ति बेचेर उता घर जोड्ने र व्यवसाय गर्ने उपक्रम गरेका छन् । मुलुकमा अनुदार व्यवस्था बनाएर राख्दा यहाँ आफ्नो सन्ततिको भविष्य छ भन्ने कसैलाई लाग्दैन । त्यो अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्ताहरू नै बरु विदेशमा केही लगानी गरेर भैपरी आउँदा सुरक्षित हुने बाटो खोज्छन् । हामीले त्यो रोक्ने एकमात्र उपाय मुलुकलाई व्यवसाय गर्न उदार र शासनमा लोकतान्त्रिक बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । जहाँ स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति सुरक्षित हुनेमात्र हैन, कुनै चिनियाँ, बंगलादेशी वा पाकिस्तानी लगानीकर्तालाई यदि उसको मुलुकमा केही भएर ऊ अथवा उसका सन्तान भाग्नुपर्‍यो भने पनि नेपालमा राखेको उसको सम्पत्तिले गर्दा उनीहरू सुरक्षित रहनेछन् भन्ने विश्वास हुनुपर्‍यो । त्यसो भयो भने उनीहरू यहाँ लगानी गरेको पैसा फिर्ता लैजान हतार गर्ने छैनन्, जसरी कतारी राजालाई उनको लन्डनको लगानी फिर्ता ल्याउन अथवा नेपालका साहुजीहरूलाई उनीहरूको भारतमा गरेको लगानी फिर्ता ल्याउन खासै हतार हुँदैन ।


यो लक्ष्य गाह्रो भए पनि नभेटिने हैन । स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो सानो मुलुकले त्यो पहिले गरेको पनि हो । चीनको सिछुआनमा रहेको कुनै चिनियाँसँग आज २० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति छ भने उसले पनि यदि १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालमा मासु प्रशोधन गर्ने उद्योग खोले भने छोरानातिले चीनमा राजनीतिक अप्ठेरो या केही भयो भने फुत्त भागेर नेपाल जान पनि सक्छन् र त्यतै बस्न पनि सक्छन् भन्ने विश्वास लिएर नेपालमा लगानी गर्न आउने वातावरण बन्नुपर्छ । आज चिनियाँहरू यदि क्याम्बोडियाको सिहानुक भिलमा लगानी गर्न जान सक्छन् भने लुम्बिनी र पोखरामा आउन नसक्ने कुरै छैन । उनीहरूको त्यो लगानी संरक्षित हुन्छ भनी विश्वास दिलाउने जिम्मा हामीले गरिदिन सक्नुपर्छ । यो लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दा हाम्रो देश सीता, बुद्ध र भृकुटीको देशजस्ता पुरानै तालका कुरा गरेर ३० मिनेट खर्चिनुभन्दा हामीले लगानीकर्ताहरूले अहिलेसम्म उठाएका मागलाई यसरी सम्बोधन गरेका छौं र यसरी हामी एसियामै व्यवसाय गर्न, सम्पत्ति किनेर राख्न र आएर थपक्क बस्न पनि सबैभन्दा उत्तम मुलुक हौं भनी आश्वस्त गरिदिनुभयो भने सम्मेलनका सहभागीहरूको मन जित्न सकिनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?