१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

सुरक्षा नै लगानीको आधार

डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — संविधानमा ‘आर्थिक समुन्नति र समृद्धि’ नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन् भनिएको छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादोन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको आर्थिक लक्ष्य छ । समाजवादका तीन आयाम गतिशील बजार, सहभागिता मूलक राज्य प्रणाली र सन्तुलित सामाजिक सुरक्षालाई पूरा गर्न राजनीतिक संरचनामा क्षमता र विज्ञता चाहिन्छ ।

सुरक्षा नै लगानीको आधार

लेखक असेमोग्लु र रोबिन्सनले ‘राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन्’ पुस्तकमा भनेका छन्– राजनीतिक प्रक्रियाले नै जनता कस्तो आर्थिक संरचनामा समेटिन्छन् भन्ने निर्धारण गर्छ ।


राजनीतिक संरचनामा राज्य सञ्चालन, शासन गर्ने शक्ति र क्षमता हुनुपर्छ । दक्षता र विद्वता समाजको हरेक तहमा चाहिन्छ । दक्षता र विद्वतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न संस्थागत संरचना र नीति चाहिन्छ । यसै अनुरूप सरकारले आर्थिक क्षेत्रका आधारभूत विषय र लक्ष्य हासिल गर्न लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दैछ ।


लगानीको अवस्था

पहिलो वैदेशिक लगानी सन् १९५१/५२ तिर नेपाल कमर्सियल कर्पोरेसन स्थापना गर्न भित्रिएको थियो, जसमा ६७ प्रतिशत भारतीय लगानी थियो । थुप्रै नीतिगत सुधार गरेर आयोजना गरिएको पहिलो ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ १९९२ मा काठमाडौंमा सफलतासाथ सम्पन्न भएको थियो ।


प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको उत्साह र तत्कालीन सरकारको विश्वसनीयताले गर्दा माहोल सकारात्मक थियो । त्यतिबेला लगानीले मागेका नीतिगत सुधार गरेकाले लगानी बढेर पहिलोपटक नेपालले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । दुर्भाग्य, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व नभएको भए आज देशले विकासको गतिमा धेरै कोल्टे फेरिसक्थ्यो ।


सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि करिब ३० खर्बका आयोजनाहरू तयार रहेको जनाएको छ । सरकारी भनेर वर्गीकरण गरिएका आयोजनामा ३५ करोड रुपैयाँसम्मका स–साना पनि छन् । बाहिर ल्याइएको सूची हेर्दा केही पूर्वाधार, विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाहरू, मात्र निजी क्षेत्रका लागि लगानीयोग्य देखिन्छन् । बजारको सुनिश्चितता, प्रसारण लाइनको व्यवस्था नभएसम्म यस क्षेत्रमा पनि प्रतिबद्धता मात्रै हुनेछ । हाम्रो उत्पादित विद्युतको मूल्य भारतको भन्दा बढी हुनलागेको विज्ञहरूको राय आइराखेको छ ।


यसले गर्दा निर्यातका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आई कार्यान्वयनमा जाला भन्ने सोच्नुभन्दा केही ठूला आयोजनाबाट नर्वे, चीन लगायतले हात झिकेपछि हामी गम्भीर हुनुपर्ने हो । यसको अर्थ हो, सरकारको तयारी पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्र र विज्ञहरूसँग छलफल नगरी लहड र सस्तो प्रचारका लागि आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनले विश्वसनीयता घटाउँछ ।


लगानीको माहोल

लगानीको पहिलो सर्त हो– लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति । सरकारले लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउनेभन्दा झन् संवेदनशील बनाइरहेछ । एनसेल, अरूण–३ लगायतका घटना र अन्य आयोजना कार्यान्वयनमा विरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा ठूला लगानी सुरक्षाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।


वैदेशिक लगानीको प्रबर्द्धन र परिचालनका लागि दरिलो र विश्वसनीय कूटनीति चाहिन्छ । सरकारको अस्पष्ट र उत्ताउलो व्यवहारले दुई वर्षअघि गरिएका धेरै लगानीका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जानसकेका छैनन् । धेरैको आँकलन थियो– यो सरकार आएपछि छिमेकी मुलुक, विशेषगरी चीनबाट लगानी ह्वारह्वार्ती आउँछ ।


एक वर्षको रुझान हेर्दा कुनै चमत्कार नभएमा त्यस्तो सम्भावना कमै देखिन्छ । ‘होली वाइन’ का लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीको तीन दिन राजधानीको होटलमा बास, भेनेजुएलाको प्रसंग, एनसेल प्रकरण, कूटनीतिक संयन्त्रको अयोग्यता आदि कारणले विदेशी लगानीकर्ताहरूको नेपाल उत्साह मौलाएको देखिँदैन ।


भर्खरै अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज फन्डको करिब ५५ अर्बको अनुदानका लागि गरेको सर्तले सरकार कूटनीतिक रूपमा असफल भएको सिद्ध हुन्छ । उत्तर कोरिया र भेनेजुयलाप्रति सरकारको अनावश्यक मोहले महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रहरूबीच हाम्रो कूटनीतिलाई छलफलको विषय बनाइदिएको छ । यस्तो सतही व्यवहारले सरकारप्रति वैश्विक विश्वास घट्दै गएको छ ।


लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रविशेषको पूर्वाधार, सुरक्षा, बजारमा पहुँच, नियम कानुनको सहजता र सुनिश्चितता हेर्ने गर्छ । हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र लगानीकर्ताहरूका लागि विशाल बजार हुनसक्ने भए पनि नेपालबाट निर्यात गर्दा बेलाबेलामा देखिने व्यवधानले लगानीकर्तामा संशय पैदा गर्ने गरेको छ । नेपालमा लगानी पूर्वाधार बन्नसकेको छैन ।


यहाँका सडक विश्वमै न्यून गुणस्तरका मानिन्छन्, पानी र बिजुलीको अवस्था विशाल लगानीलाई थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन । विदेशीले कुनै पनि देशको लगानीको वातावरण अध्ययन गर्न सामान्यतया दातृ निकायका प्रतिवेदन हेर्ने गर्छन् । भर्खरै प्रकाशित डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले नेपालमा व्यवसायको वातावरण झनै बिग्रिएको देखाएको छ । त्यस्तै चन्द समूहको गतिविधि र त्यसमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरक्षाको अवस्था झनै खस्केको सन्देश गएको छ । यी सबै पक्षमा सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण नबनाएसम्म लगानी सम्मेलनले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन ।


लगानीका लागि नियम कानुन झन्झटिला छन् । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा, वन क्षेत्रसँगको प्रक्रिया, आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको प्राप्ति र सहज रूपले लगानी परिचालनमा देखिएका कानुनी एवं व्यावहारिक अप्ठ्याराले गर्दा वातावारण विश्वसनीय हुनसकेको छैन ।


केही क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था भए पनि अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको कमीले लगानीकर्ताले समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारी संरचनालाई बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप निजी क्षेत्र मैत्री हुनेगरी क्षमता विकास गर्न ध्यान नदिँदा र समयमा लगानीकर्ताका प्रस्तावमा निर्णय दिन नसक्दा लगानीमा अवरोध भइरहेको छ ।


सरकारप्रतिको विश्वास र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको दर्शनले पनि निजी लगानीमा उत्साह नआएको हो । जग्गाको स्वामित्व र सेयर बजारबारे अर्थमन्त्रीका भनाइ, अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रीय बैंकमा हस्तक्षेप लगायतले नेपालमा लगानी गर्न र नाफा कमाउन हिचकिचाउने वातावरण बनेको छ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुनले श्रमशक्ति परिचालनमा सहजता ल्याउनसकेको छैन ।


नीति भए पनि विदेशीले नेपालमा लगानी गरी कमाएको नाफा देश बाहिर लैजाने फ्रक्रिया कठिन छ । लगानीकर्ताको विदेशी जनशत्तिको भिसा, वर्क परमिट लगायतका विषय पेचिला छन् । बढ्दै गरेको शोधनान्तर घाटा, ओरालोलाग्दो व्यवसाय गर्ने वातावरण सम्बन्धी सूचकहरू, भ्रष्टाचारका सूचकहरू र थुप्रै नीतिगत अस्थिरताका कारण पनि लगानीकर्तामा उत्साह जागेको छैन । गएको एक वर्षमा कुनै ठूला अप्ठ्यारा र अवरोध नआए पनि नेपालमा सोचेजस्तो लगानी भएन ।


सम्भावना र गर्नुपर्ने सुधार

नेपालले सन् २०३० भन्दाअघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ । २०३० सम्म ती लक्ष्यमा पुग्न वार्षिक १७ खर्बभन्दा बढीको लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको ठहर छ । बढ्दो उपभोग्य सामानको खपत र खर्चका कारण बजार फस्टाएको छ ।


विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारले आएको रकम करिब ९० प्रतिशत घरायसी उपभोगमा खर्च गर्छन् । यसले गर्दा बजारमा गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाको माग बढाएको छ । विशेष खालको खनिज वा अन्य ठूला नाफा दिने खालको प्राकृतिक स्रोत नभए पनि फैलिँदो बजार र बढ्दो उपभोक्ताको सञ्जालले गर्दा लगानीका क्षेत्रहरू थपिँदैछन् । सरकारको आयातित वस्तु प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ ।


नेपालमा लगानीयोग्य क्षेत्र भनेका जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, होटल, सिमेन्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ, सेवा लगायत हुन् । संवेदशीलता र स्वदेशी उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छैन । आम मानिसको सोचाइ छ– देशमा पैसा नभएकाले विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको हो ।


यसका पछाडि आर्थिक स्रोतको परिचालन, बाहिरी बजारमा सहज पहुँच, प्रविधिको आयात र व्यवस्थापकीय ज्ञान एवं सीपको वृद्धिजस्ता विभिन्न उद्देश्य हुन्छन् । उदाहरणका लागि भोटेकोशी, खिम्ती र झिम्रुक जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याइएका कारण तिनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले संलग्न नेपालीले साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनको नेतृत्व लिएका छन् । त्यसैले विदेशी लगानीले सम्बन्धित क्षेत्रलाई दरिलो र आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ । बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग अर्को राम्रो उदाहरण हो ।


सरकारले लगानीका लागि थुप्रै नीति नियम र कानुन परिवर्तन गर्न लागेको छ, केहीको संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । अरू देशको अनुभव लिँदै यस्ता कानुनमा लगानीमा दिइने सहुलियत, आयोजना छनोट एवं स्वीकृत गर्ने सरल प्रक्रिया, सुविधा सम्पन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था र लगानी सहजीकरण तथा प्रबर्द्धनका लागि क्षमतावान संस्थाहरूको प्रबन्ध गर्ने विषय समेटिनुपर्छ ।


वन एवं जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया, वातावरणीय अवरोध, नाफा गरेको रकम, तेहरो करबारे हाम्रा नीति नियम र प्रक्रियामा निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गरी सुधार ल्याउनुपर्छ । १०० दिने बेरोजगार भत्ताभन्दा विशेष कार्यक्रममार्फत युवा वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गरी बजारमा दक्ष श्रमशक्ति सहज उपलब्धता गराउनुपर्छ ।


लोकतन्त्रको विकास, नेतृत्वको असल आचरण, सुशासनमार्फत भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, आर्थिक पारदर्शिता, सडक, २४ घन्टा विद्युत लगायतका आवश्यक सुविधामा पहुँच र भरपर्दो शान्ति सुरक्षा गराएमा मात्र लगानीयोग्य मुलुक भनी विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ ।


हाम्रा नीति नियम र सुविधा छिमकी देशहरूभन्दा सरल र सहज गराएर लगानीको माहोल बनाउन सक्यो भने स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साही हुने र विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपाल आउने वातावरण बन्छ ।


लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७५ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?