सुरक्षा नै लगानीको आधार

डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — संविधानमा ‘आर्थिक समुन्नति र समृद्धि’ नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन् भनिएको छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादोन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको आर्थिक लक्ष्य छ । समाजवादका तीन आयाम गतिशील बजार, सहभागिता मूलक राज्य प्रणाली र सन्तुलित सामाजिक सुरक्षालाई पूरा गर्न राजनीतिक संरचनामा क्षमता र विज्ञता चाहिन्छ ।

लेखक असेमोग्लु र रोबिन्सनले ‘राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन्’ पुस्तकमा भनेका छन्– राजनीतिक प्रक्रियाले नै जनता कस्तो आर्थिक संरचनामा समेटिन्छन् भन्ने निर्धारण गर्छ ।

राजनीतिक संरचनामा राज्य सञ्चालन, शासन गर्ने शक्ति र क्षमता हुनुपर्छ । दक्षता र विद्वता समाजको हरेक तहमा चाहिन्छ । दक्षता र विद्वतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न संस्थागत संरचना र नीति चाहिन्छ । यसै अनुरूप सरकारले आर्थिक क्षेत्रका आधारभूत विषय र लक्ष्य हासिल गर्न लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दैछ ।

लगानीको अवस्था
पहिलो वैदेशिक लगानी सन् १९५१/५२ तिर नेपाल कमर्सियल कर्पोरेसन स्थापना गर्न भित्रिएको थियो, जसमा ६७ प्रतिशत भारतीय लगानी थियो । थुप्रै नीतिगत सुधार गरेर आयोजना गरिएको पहिलो ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ १९९२ मा काठमाडौंमा सफलतासाथ सम्पन्न भएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको उत्साह र तत्कालीन सरकारको विश्वसनीयताले गर्दा माहोल सकारात्मक थियो । त्यतिबेला लगानीले मागेका नीतिगत सुधार गरेकाले लगानी बढेर पहिलोपटक नेपालले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । दुर्भाग्य, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व नभएको भए आज देशले विकासको गतिमा धेरै कोल्टे फेरिसक्थ्यो ।

सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि करिब ३० खर्बका आयोजनाहरू तयार रहेको जनाएको छ । सरकारी भनेर वर्गीकरण गरिएका आयोजनामा ३५ करोड रुपैयाँसम्मका स–साना पनि छन् । बाहिर ल्याइएको सूची हेर्दा केही पूर्वाधार, विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाहरू, मात्र निजी क्षेत्रका लागि लगानीयोग्य देखिन्छन् । बजारको सुनिश्चितता, प्रसारण लाइनको व्यवस्था नभएसम्म यस क्षेत्रमा पनि प्रतिबद्धता मात्रै हुनेछ । हाम्रो उत्पादित विद्युतको मूल्य भारतको भन्दा बढी हुनलागेको विज्ञहरूको राय आइराखेको छ ।

यसले गर्दा निर्यातका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आई कार्यान्वयनमा जाला भन्ने सोच्नुभन्दा केही ठूला आयोजनाबाट नर्वे, चीन लगायतले हात झिकेपछि हामी गम्भीर हुनुपर्ने हो । यसको अर्थ हो, सरकारको तयारी पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्र र विज्ञहरूसँग छलफल नगरी लहड र सस्तो प्रचारका लागि आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनले विश्वसनीयता घटाउँछ ।

लगानीको माहोल
लगानीको पहिलो सर्त हो– लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति । सरकारले लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउनेभन्दा झन् संवेदनशील बनाइरहेछ । एनसेल, अरूण–३ लगायतका घटना र अन्य आयोजना कार्यान्वयनमा विरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा ठूला लगानी सुरक्षाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।

वैदेशिक लगानीको प्रबर्द्धन र परिचालनका लागि दरिलो र विश्वसनीय कूटनीति चाहिन्छ । सरकारको अस्पष्ट र उत्ताउलो व्यवहारले दुई वर्षअघि गरिएका धेरै लगानीका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जानसकेका छैनन् । धेरैको आँकलन थियो– यो सरकार आएपछि छिमेकी मुलुक, विशेषगरी चीनबाट लगानी ह्वारह्वार्ती आउँछ ।

एक वर्षको रुझान हेर्दा कुनै चमत्कार नभएमा त्यस्तो सम्भावना कमै देखिन्छ । ‘होली वाइन’ का लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीको तीन दिन राजधानीको होटलमा बास, भेनेजुएलाको प्रसंग, एनसेल प्रकरण, कूटनीतिक संयन्त्रको अयोग्यता आदि कारणले विदेशी लगानीकर्ताहरूको नेपाल उत्साह मौलाएको देखिँदैन ।

भर्खरै अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज फन्डको करिब ५५ अर्बको अनुदानका लागि गरेको सर्तले सरकार कूटनीतिक रूपमा असफल भएको सिद्ध हुन्छ । उत्तर कोरिया र भेनेजुयलाप्रति सरकारको अनावश्यक मोहले महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रहरूबीच हाम्रो कूटनीतिलाई छलफलको विषय बनाइदिएको छ । यस्तो सतही व्यवहारले सरकारप्रति वैश्विक विश्वास घट्दै गएको छ ।

लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रविशेषको पूर्वाधार, सुरक्षा, बजारमा पहुँच, नियम कानुनको सहजता र सुनिश्चितता हेर्ने गर्छ । हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र लगानीकर्ताहरूका लागि विशाल बजार हुनसक्ने भए पनि नेपालबाट निर्यात गर्दा बेलाबेलामा देखिने व्यवधानले लगानीकर्तामा संशय पैदा गर्ने गरेको छ । नेपालमा लगानी पूर्वाधार बन्नसकेको छैन ।

यहाँका सडक विश्वमै न्यून गुणस्तरका मानिन्छन्, पानी र बिजुलीको अवस्था विशाल लगानीलाई थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन । विदेशीले कुनै पनि देशको लगानीको वातावरण अध्ययन गर्न सामान्यतया दातृ निकायका प्रतिवेदन हेर्ने गर्छन् । भर्खरै प्रकाशित डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले नेपालमा व्यवसायको वातावरण झनै बिग्रिएको देखाएको छ । त्यस्तै चन्द समूहको गतिविधि र त्यसमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरक्षाको अवस्था झनै खस्केको सन्देश गएको छ । यी सबै पक्षमा सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण नबनाएसम्म लगानी सम्मेलनले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन ।

लगानीका लागि नियम कानुन झन्झटिला छन् । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा, वन क्षेत्रसँगको प्रक्रिया, आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको प्राप्ति र सहज रूपले लगानी परिचालनमा देखिएका कानुनी एवं व्यावहारिक अप्ठ्याराले गर्दा वातावारण विश्वसनीय हुनसकेको छैन ।

केही क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था भए पनि अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको कमीले लगानीकर्ताले समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारी संरचनालाई बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप निजी क्षेत्र मैत्री हुनेगरी क्षमता विकास गर्न ध्यान नदिँदा र समयमा लगानीकर्ताका प्रस्तावमा निर्णय दिन नसक्दा लगानीमा अवरोध भइरहेको छ ।

सरकारप्रतिको विश्वास र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको दर्शनले पनि निजी लगानीमा उत्साह नआएको हो । जग्गाको स्वामित्व र सेयर बजारबारे अर्थमन्त्रीका भनाइ, अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रीय बैंकमा हस्तक्षेप लगायतले नेपालमा लगानी गर्न र नाफा कमाउन हिचकिचाउने वातावरण बनेको छ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुनले श्रमशक्ति परिचालनमा सहजता ल्याउनसकेको छैन ।

नीति भए पनि विदेशीले नेपालमा लगानी गरी कमाएको नाफा देश बाहिर लैजाने फ्रक्रिया कठिन छ । लगानीकर्ताको विदेशी जनशत्तिको भिसा, वर्क परमिट लगायतका विषय पेचिला छन् । बढ्दै गरेको शोधनान्तर घाटा, ओरालोलाग्दो व्यवसाय गर्ने वातावरण सम्बन्धी सूचकहरू, भ्रष्टाचारका सूचकहरू र थुप्रै नीतिगत अस्थिरताका कारण पनि लगानीकर्तामा उत्साह जागेको छैन । गएको एक वर्षमा कुनै ठूला अप्ठ्यारा र अवरोध नआए पनि नेपालमा सोचेजस्तो लगानी भएन ।

सम्भावना र गर्नुपर्ने सुधार
नेपालले सन् २०३० भन्दाअघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ । २०३० सम्म ती लक्ष्यमा पुग्न वार्षिक १७ खर्बभन्दा बढीको लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको ठहर छ । बढ्दो उपभोग्य सामानको खपत रखर्चका कारण बजार फस्टाएको छ ।

विप्रेषण प्राप्त गर्नेपरिवारले आएको रकम करिब ९० प्रतिशत घरायसीउपभोगमा खर्च गर्छन् । यसले गर्दा बजारमा गुणस्तरीयउत्पादन र सेवाको माग बढाएको छ । विशेष खालको खनिज वा अन्य ठूला नाफा दिने खालको प्राकृतिक स्रोत नभए पनि फैलिँदो बजार र बढ्दो उपभोक्ताको सञ्जालले गर्दा लगानीका क्षेत्रहरू थपिँदैछन् । सरकारको आयातित वस्तु प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ ।

नेपालमा लगानीयोग्य क्षेत्र भनेका जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, होटल, सिमेन्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ, सेवा लगायत हुन् । संवेदशीलता र स्वदेशी उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छैन । आम मानिसको सोचाइ छ– देशमा पैसा नभएकाले विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको हो ।

यसका पछाडि आर्थिक स्रोतको परिचालन, बाहिरी बजारमा सहज पहुँच, प्रविधिको आयात र व्यवस्थापकीय ज्ञान एवं सीपको वृद्धिजस्ता विभिन्न उद्देश्य हुन्छन् । उदाहरणका लागि भोटेकोशी, खिम्ती र झिम्रुक जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याइएका कारण तिनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले संलग्न नेपालीले साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनको नेतृत्व लिएका छन् । त्यसैले विदेशी लगानीले सम्बन्धित क्षेत्रलाई दरिलो र आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ । बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग अर्को राम्रो उदाहरण हो ।

सरकारले लगानीका लागि थुप्रै नीति नियम र कानुन परिवर्तन गर्न लागेको छ, केहीको संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । अरू देशको अनुभव लिँदै यस्ता कानुनमा लगानीमा दिइने सहुलियत, आयोजना छनोट एवं स्वीकृत गर्ने सरल प्रक्रिया, सुविधा सम्पन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था र लगानी सहजीकरण तथा प्रबर्द्धनका लागि क्षमतावान संस्थाहरूको प्रबन्ध गर्ने विषय समेटिनुपर्छ ।

वन एवं जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया, वातावरणीय अवरोध, नाफा गरेको रकम, तेहरो करबारे हाम्रा नीति नियम र प्रक्रियामा निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गरी सुधार ल्याउनुपर्छ । १०० दिने बेरोजगार भत्ताभन्दा विशेष कार्यक्रममार्फत युवा वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गरी बजारमा दक्ष श्रमशक्ति सहज उपलब्धता गराउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको विकास, नेतृत्वको असल आचरण, सुशासनमार्फत भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, आर्थिक पारदर्शिता, सडक, २४ घन्टा विद्युत लगायतका आवश्यक सुविधामा पहुँच र भरपर्दो शान्ति सुरक्षा गराएमा मात्र लगानीयोग्य मुलुक भनी विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ ।

हाम्रा नीति नियम र सुविधा छिमकी देशहरूभन्दा सरल र सहज गराएर लगानीको माहोल बनाउन सक्यो भने स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साही हुने र विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपाल आउने वातावरण बन्छ ।

लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७५ ०८:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गतिशील समाजवाद

समाजलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले समुन्नतिको बाटामा हिँडाउने प्रयास नगरिएसम्म विकासको गतिशील समाजवादतिर लम्किन सम्भव छैन ।
डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — जननायक बीपी कोइरालाको अठोट र नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको वीरगन्ज महाधिवेशनले २०१२ सालमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ मार्फत मात्र नेपाललाई समुन्नतिका बाटामा लैजान सकिन्छ भन्ने उद्घोष गरेको थियो ।

त्यही उद्घोषको सैद्धान्तिक दायराभित्र ढिलोचाँडो सबै राजनीतिक दल आए । कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ र ‘नेपाल राज्य’ को परिभाषामा ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख गरिएको छ ।

कम्युनिस्टहरूले समाजवादलाई एकांकी रूपमा अर्थतन्त्रसँग मात्र जोडेका छन् । कांग्रेसले समाजको राजनीतिक, मनोविज्ञान र व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समेत समावेश गरी समाजवादलाई परिभाषित गरेको छ । बीपीले परिकल्पना र प्रवद्र्धन गरेको समाजवादलाई जनताले बुझ्ने गरी समयानुकूल व्याख्या
कांग्रेसले गर्नुपर्छ ।

नयाँ प्रविधि, बढ्दो राजनीतिक चेतना, बदलिँदो सामाजिक संरचना, चलायमान र गतिशील श्रमशक्ति र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिका कारण जनताले नेतृत्व र पार्टीका नीति निर्माणकर्ताबाट स्थिर लोकतान्त्रिक राजनीति, गतिशील अर्थतन्त्र र सन्तुलन एवं न्यायसंगत सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट कार्यदिशा, कार्ययोजना र कार्यक्रमसहितको समाजवाद कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहेका छन् ।

यस विषयमा जनताले हाम्रो स्पष्ट दर्शन, विचार र अडान चाहन्छन् । हामी आवेग या सत्ताको लोभमा फसेर समाजवादका यी आधारभूत विषयमा सम्झौता गरेको र यी समाजवादी नीति लागू गर्दा सुशासनमा भए गरेका कमजोरीलाई जनताले मन नपराएको हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । कांग्रेस पार्टीको जन्म समाजवाद र विधिको शासनसँग जोडिएर भएको हो । जनतामाझ जाने हाम्रो आधार यही हो ।

कांग्रेसको समाजवादले गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्र, समावेशी र सहभागितात्मक लोकतन्त्र र सन्तुलित एवं समन्यायिक सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ । सरकारले कानुनी राज्यको परिधिमा रही राज्यको भूमिका, दायित्व र सीमा बुझेर तिनका बीचमा सामञ्जस्यपूर्ण सन्तुलन स्थापित गरेको हुन्छ ।

कांग्रेस स्पष्ट छ– पुँजीको विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न गतिशील र प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्रको विकल्प छैन । हाम्रो प्राथमिकतामा यही प्रतिस्पर्धी बजार र सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा पिछडिएको वर्ग, समूह र दिगो पर्यावरणलाई पनि आर्थिक समुन्नतिको यात्रामा सँगै लैजाने दायित्व हाम्रै हो ।

नेपालको अर्थ–राजनीतिक परिवेशमा समाजवादका साध्य मुख्यत: ७ वटा छन्– सबैलाई ऐच्छिक तथा उपयोगी शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच, हरेक नागरिकलाई सम्मानजनक रोजगारीका अवसर, कानुनी राज्यमा हुने नागरिक स्वतन्त्रता, हरेक वर्ग एवं समुदायको मर्यादित जीवनयापन, भविष्यको पुस्ताको समेत समृद्धिको ख्याल गर्दै दिगो एवं सन्तुलित पर्यावरण र क्षमतावान् संस्था एवं संयन्त्र र असल विधिसहितको सुशासन ।

समाजवादको अवधारणाअनुसार समुन्नतिका लागि यीसाध्य प्राप्त गर्न धेरै साधन अपनाउनुपर्ने हुन्छ तर समाजवादका साध्य हासिल गर्न प्रयोग गरिने साधन र माध्यमबारेनेपाली समाज र राजनिति आफैंमा विभाजित, अस्पष्ट, द्विअर्थी र संकीर्ण छ ।

पुँजीको विकास र विकासको समन्यायिक वितरणमा सन्तुलन नल्याईकन समाजको विकास दिगो रहन सक्दैन भन्ने अवधारणामा मात्र समाजवादको परिभाषा सीमित रहन सक्दैन । राजनितिसँगै आर्थिक र सामाजिक आयाम पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । उत्पादन एवं पुँजीको विकास र वितरणको मुख्य कार्य कानुन बनाएर सहजीकरण एवं अनुगमन गर्दै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि सन्तुलित र समन्यायिक सामाजिक सुरक्षा अवधारणाभित्र रही १२ कक्षासम्म नि:शुल्क गर्नुपर्छ । सबै नेपालीले शिक्षामा समान अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा नीतिगत औजार प्रयोग गर्दै सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जलविद्युत्, औषधि उत्पादन, दूध उत्पादनजस्ता कार्य भने निजी क्षेत्रको भूमिकामार्फत गर्नुपर्छ ।

तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि १० वर्षको राजनीतिक संक्रमणकालले हामीलाई राजनीतिक एजेन्डामा मात्र केन्द्रित गरायो । लेखक पलकोलिएरले भने जस्तै संक्रमणकालपछि सामाजिक, आर्थिक संस्था र संयन्त्रको विकासमा जोड नदिनाले संक्रमणकाल फेरि दोहोरिन सक्छ ।
द्वन्द्वले ग्रामीण बस्तीमा झन्डै एक पुस्ताको उद्यमशीलताको संस्कार र उत्पादन माहोलको निर्मुलीकरण भएको छ । स्थानीय उत्पादन नबढ्दा र विप्रेषणले बढाएको माग धान्न आयात वृद्धि हुँदा व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । लेखक फुकुयामाकाअनुसार राज्यका संस्थाहरूको क्षमता वृद्धिबाट मात्रै सम्भव छ, आर्थिक वृद्धि राज्यका संयन्त्रहरूको सहजीकरण र अनुगमन गर्ने क्षमतामा भर पर्ने विषय हो ।

अहिले हामी १६ रुपैयाँको सामान बाहिरबाट ल्याउँछौं र एक रुपैयाँ बराबरको बाहिर बेच्छाैं । कृषिप्रधान देश भए पनि अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दो छ । करिब १ करोड ५० लाखजति श्रमशक्तिमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशमा कार्यरत छन् । श्रमशक्तिको दुई तिहाईभन्दा बढी कृषिमा संलग्न छन् । बहुसंख्यकको आय र जीवनस्तर सम्मानजनक छैन ।

यो वर्ग र बिदेसिएका युवालाई समेत स्वदेश फर्काउन रोजगारीका अवसर सिर्जना नगरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हासिल गर्न सकिँदैन । कांग्रेससमेतको पहलमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सफलता हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति, परम्परागत कृषिमा आधारित देशका दुई तिहाईभन्दा बढी गरिब किसानले पाउने रोजगारी र प्राप्त गर्ने सम्मानजनक आयमा आधारित हुनेछ ।

रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक विकासका लागि राज्य संयन्त्रको क्षमता बढाएर नवीकरणीय ऊर्जा, विविधता र भूबनोटमा आधारित वातावरणीय पर्यटन एवं प्रांगारिक कृषिका लागि दिगो पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हुने माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । पहाडका हरेक टाकुरा हाम्रा लागि समुद्री तट हुन्, जसबाट उच्च कोटीको पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ ।

भूराजनीति र भूबनोटले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले दीर्घकालीन सोचमा हरित अर्थतन्त्रको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हामीले स्वदेशी, विदेशी, सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट वार्षिक १७ खर्बभन्दा बढी लगानी जुटाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यो लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारीपछि मात्र हाम्रा युवा,किसान र मजदुरले सम्मानजनक आयका साथ सुविधाजनक जीवनयापन गर्न सक्नेछन् ।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा दरिलो अर्थव्यवस्था विकास गर्न बहुदलपश्चात् ल्याइएका नीति, नियम बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगार र शिक्षाले सामाजिक संरचनामा ल्याएको परिवर्तन, प्रविधिको विकास, विस्तार तथा प्रयोग र विश्वव्यापीकरणले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न विशेष गरी लगानी, भूमि, वन र करसम्बन्धी धेरै नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । रोजगारमूलक लगानीका लागि हाम्रो परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै छिमेकी मुलुकबाट पनि सिक्नुपर्छ ।

कांग्रेसकै अवधारणामा ल्याइएको सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा आधारित सुविधा र सन्तुलित अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राज्यले बीउबिजन, मलखाद र कोल्डस्टोरेजका लागि सहुलियत ऋण र अनुदान दिनुपर्छ । बजारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ ।

उत्पादित वस्तुको प्रशोधन केन्द्र स्थापना र उद्योग एवं कलकारखाना खोल्न राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ । खण्डीकरण भइसकेको भूमिको कृषिले मात्रै धान्न मुस्किल छ । ग्रामीण क्षेत्रमा चक्लाबन्दीमा जान प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्था, अनुदान र सहुलियत ऋण प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समाजवादतर्फ लम्कन देशको स्रोत, परम्परागत कृषिमा आधारित जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष बजारमा आउने बेरोजगार जनशक्ति, विप्रेषण आयमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्र र विश्व र क्षेत्रीय रूपमा भइरहेको व्यापार र विकासका सन्दर्भलाई मनन गरी नीति बनाउनुपर्छ । मुलुकलाई छिमेकीहरूसँग कम प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्र जस्तै: जैविक कृषि, नवीकरणीय (जल र सौर्य) ऊर्जा र भूबनोटमा आधारित वातावरणीय पर्यटन क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, व्यापक लगानी, आधारभूत पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारबाट नेपालले रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।

नेपालले उत्पादन गर्न लागेको विद्युत् देशमै प्रयोग गरिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूका साथै बृहत् स्वदेशी र विदेशी लगानी ल्याई ठूला उद्योग र व्यापार नफस्टाउँदासम्म रोजगारीको समस्या हल हुँदैन । छिमेकीका म्यानुफयाक्चरिङ उद्योग र उत्पादनमा संलग्न कम्पनीहरूलाई नेपालमा आमन्त्रण गर्न विद्युत् सहुलियतमा दिई उत्पादन मूल्य घटाउन सहयोग गर्न सकिन्छ । यसले हाम्रो औद्योगिकक्षेत्रलाई उकास्छ । विदेशी लगानीले पैसा मात्र नभई व्यवस्थापकीय सीप र ज्ञान, प्रविधि र बाहिरको बजारमा पहुँचको फाइदा पनि लिएर आउँछ ।

सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रसँग हरेक पाइलामा साझेदारीको खाँचो छ । निजी क्षेत्रको सोचको भरपुर उपयोगका लागि सरकारी संस्था र संयन्त्रलाई राजनीतीकरण नगरी व्यावसायिक र दक्ष बनाउनुपर्छ । लगानी र उत्पादनको माहोल बनाउन संघीय वित्तीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन यसमा भएका अस्पष्टतालाई जतिसक्दो चाँडो हटाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज भनेकै खान नपाएर वा औषधिउपचारको कमीले कोहीकसैले अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस्, पढ्न, लेख्न र बोल्न नपाएर अन्यायमा कोही नपरून् भन्ने हो । बीपी कोइरालाले भनेजस्तै अब कोरा राजनीतिक परिवर्तन र दलभित्र गुट खोलेर मात्रै जनताको हित सम्भव छैन ।

न्यायपूर्ण आधारमा पुँजी विकास गर्दै समाजलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले समुन्नतिका बाटामा हिँडाउने प्रयास नगरिएसम्म विकासको गतिशील समाजवादतिर लम्किन सम्भव छैन । गतिशील समाज र बदलिँदो परिवेशमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख गराउन सबै वर्ग र समुदायको भविष्यलाई ध्यानमा राखी वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने र बृहत् लगानीले माग्ने नीति र माहोल सिर्जना गर्ने चाणक्यपन र कौशलताले भरिपूर्ण पार्टी, यसको नेतृत्व र यसले ल्याउने नीतिले मात्र सम्भव छ ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस १, २०७५ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×