कसको खेल ? को खेलाडी ?

लगानी सम्मेलन छेको सरकार आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति देखाउनकै लागि विप्लव समूहप्रति आक्रामक भएको हो भने पनि त्यो कदमले सकारात्मक परिणाम दिने सम्भावना छैन । यतिखेर राजनीतिक चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ राउत र विप्लव नै छन् ।

सीके राउत कुन विदेशी शक्तिको छत्रछायामा मुलुक विखण्डनको नारा उरालिरहेका थिए ? र अहिले कुन शक्तिले उनलाई त्यो विखण्डनको राजनीति त्याग्न (यदि वास्तवै त्यागिएको हो भने), मूलधारको राजनीतिमा आउन र केपी ओलीसँगै सहकार्य गर्न प्रेरित वा निर्देशित गर्‍यो ? यो सहकार्यको मुलुक र खासगरी मधेसको राजनीतिमा के असर पर्ला ? यसले भविष्यको नेपाली राजनीतिमा कस्तो नजिर स्थापित गर्ला ? मानौं, यदि कुनै साना समूहहरूले पनि केही सय थान हतियार राखेर पहिले विखण्डनको नारा दिने र त्यसैलाई मूलधारमा आउने अस्त्र बनाउन थाले भने परिणति के होला ? यी आदि प्रश्नहरू बाक्लै उठाइएका छन् । तर चित्तबुझ्दो उत्तर कुनै पक्षबाट पनि आएको छैन ।

भारतीय, चिनियाँ वा युरोपेली मुलुकहरूको भूमिकाबारे अनुमान लगाउनेहरू थुकका आ–आफ्नै डोरी बाटिरहेका छन् । नेपालकै नेताहरू आफ्नै विवेकले यस्ता निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वसनीयता समाप्तै भएका कारणले पनि यी र यस्तै प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । त्यसमाथि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी र नागरिक समाजलाई पटक्कै विश्वासमा नलिई जसरी दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गरिरहेको छ, त्यसले थप आशंका जन्माएको छ ।

विगतमा माओवादीसँगको बृहत् शान्ति सम्झौता वा त्यसअघि, अहिले विप्लव विरुद्ध गरिए जस्तै माओवादीमाथि सरकारले सुरक्षा कारबाहीको निर्णय गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन एमालेका नेताहरू अग्रपङ्क्तिमा उभिएर फोटो खिचाइरहेका देखिन्थे । ओली सरकारले त्यति लोकतान्त्रिक उदारता पनि प्रदर्शन गर्न चाहेको छैन । अपारदर्शिता चरम छ ।

बल्झिंँदो हिंसा

विप्लव र सरकार दुवैका गतिविधिले मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अनिश्चय र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न लागेको भय फेरि चारैतिर फैलिएको छ । फाट्टफुट्ट देखिएका विप्लवका गतिविधिलाई सरकारको प्रतिरोध रणनीतिले अघोषित राष्ट्रिय संकटको स्वरूप दिएको छ । पक्कै हो, विप्लवको कुनै प्रस्ट रूपले परिभाषित राजनीतिक दर्शन, नारा वा माग छैन ।

ध्वंस र हत्यामा प्रवृत्त भएका केही सय कार्यकर्ता छन् । मुलुकमा व्याप्त युवा बेरोजगारी र निराशाले त्यो समूहको फैलावटलाई निश्चयनै मद्दत गर्ला । तर मुलुक गणतन्त्रात्मक संघीय राज्यमा रूपान्तर भएको छ । आम जनताले राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको झिनो आशा गरेका छन् । अहिलेकै राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबाट आर्थिक उन्नति र जीवनस्तर सुधार हुने ठूलो आस त छैन । तथापि हत्या र हिंसाको क्रासबाट मुत्त भएर बाँच्न पाउनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने आम नियति छ ।

फेरि घनिभूत हुँदै गएको हिंसाको भयले यी झिना आशाहरूलाई पनि धुजा पार्न थालेको छ । सबभन्दा दुःखको कुरा यो कुनै एक वा दुई मुढाग्रही र सन्की मानिसहरूको अहम् र महत्त्वाकांक्षाका कारण हुँदैछ । विप्लवलाई अझ पनि नेपाललाई जनगणतन्त्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासै लागेर हत्या–हिंसालाई निरन्तरता दिएका हुन् भनेर पत्याउने आधार छैनन् ।

कुनै अर्को शान्ति सम्झौता गरेर सिधै सत्ताको धुरीमा अवतरण गर्ने अभिष्ट पूरा हुन झन् सहज छैन । उनीलाई धेरै मध्येका एक खेलाडी हुने ‘स्पेस’ त शान्तिपूर्ण राजनीतिमै पर्याप्त छ । होइन, माओवादी हिंसाकालका केही ‘नेता’हरूले झैं लुटेरै छिटो अथाह धन कमाउने उद्देश्य हो भने त्यसलाई राजनीतिक भन्नु आवश्यक छैन ।

कुनै तर्कसंगत राजनीतिक निकास नदेखिएको, सहजै प्रायोजितजस्तो देखिने हिंसामा होमिने विप्लवको ‘राजनीति’माथि निश्चय नै प्रश्न उठाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झैं राजनीतिक जोड–घटाउका आधारमा उनीप्रतिको दृष्टिकोण बदलिइरहनु हुँदैन । हिंसामा आधारित उनको राजनीतिलाई कुनै कोणबाट पनि प्रोत्साहित गर्न सकिँंदैन । राज्यले शान्ति सुरक्षाका उपायहरू पनि प्रतिशोधरहित ढंगले अपनाउनुपर्छ ।

तर ओलीको निमित्त नायकी र पुष्पकमल दाहाल एवं उनको गुटको स्वार्थमा राज्य विप्लवप्रति प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्न उद्यत हुनु सरासर राजनीतिक बेइमानी हो । दाहालको नेतृत्वमा भएको हिंसाको पनि कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण र उद्देश्य थिएन । तारो थाप्नका लागि राजतन्त्र थियो । तर वास्तविक लक्ष्य नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई त्यो समूल नष्ट गर्नु थियो । र यो सम्पूर्णतः प्रायोजित थियो । त्यतिखेर दाहालले गरेको कामचाहिँ पुरस्कारयोग्य थियो, हिंसा दण्डनीय थिएन र अहिले विप्लवले गरेको काम दण्डभागी भन्ने भाष्य कसैगरी न्यायोचित हुँदैन ।

विगतको यथार्थ

‘यस उपमहाद्विपको विभाजन भएदेखि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले खुला रूपले दख्खल दिँंदै आएको छ । ‘रअ’ मार्फत आन्तरिक कलह र द्वन्द्वको व्यूहरचना (कन्ट्राइविङ) द्वारा एकपछि अर्को वैधानिक सरकारलाई अस्थिर बनाएर एवं भारतीय कुटिलचक्र (मेकिनेसन) को आज्ञाकारी हुन तयार कठपुतली सत्ताहरू खडा गरेर यस्तो दख्खल दिइएको छ ।

‘रअ’द्वारा सशस्त्र विद्रोहहरू प्रायोजन र उक्साहट गरिए र कालान्तरमा तिनै विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न सैनिक सहायताका लागि आएको अनुरोधलाई भारतपरस्त नेताहरूमार्फत व्यवस्थापन गरियो । नेपाल भिक्रका विमति राख्ने शत्तिहरूलाई नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नका लागि भारतले सहयोग र प्रोत्साहित गर्‍यो ।

यसका लागि जबजब राजा वा नेपालका सरकारहरू भारतीय आज्ञा (डिक्टेट) बाट टाढिंँदै गएको अथवा यस भूक्षेत्रको भारतीय प्रभुत्व (हिजेमोनी) को ‘डिजाइन’माथि दख्खल दिने जस्तो देखिन्छ, उनीहरू (असहमत पक्ष) लाई हातहतियार आपूर्ति गरिन्छ । वास्तवमा तथाकथित लोकतान्त्रीकरणका उपायहरूको लपेटमा नेपालको वैधानिक सरकार विरुद्ध खुला विद्रोह गर्न सकुन् भन्नका लागि माओवादीहरूलाई हतियार संकलन गर्न सक्रिय प्रोत्साहन गरिएको थियो ।

यसरी सिर्जित विद्रोहले प्रस्टतः ‘रअ’ आफैंले व्यूहरचना गरेको राज्यद्रोह नियन्त्रण गर्ने बहानामा भारतलाई नेपालको सैन्य क्षेत्रमा हात घुसार्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । यो कार्य भारतले केही वर्षअघि श्रीलंका र मालदिभ्समा गरेको कार्यप्रदर्शनीको सक्रिय प्रतिरूप थियो । ‘रअ’ले विशेषतः भारतीय मूलका मानिसहरूलाई सहायता गरिरहेको छ र उनीहरूलाई हातहतियार एवं खरखजाना उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘रअ’ भूटानले देशनिकाला गरेका नेपाली जातिका शरणार्थीहरूबीच पनि घुसपैठ भएको छ ।

कथम् यी शरणार्थीहरू भारतीय स्वार्थ विपरीत गएमा ‘रअ’ले आफ्ना यी सम्पर्कहरूको दोहन गर्न सक्ने (अवस्था) छ । यसका अतिरिक्त नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय सुदखोर, लगानीकर्ता र व्यावसायिक माफियाद्वारा पूर्णरूपले नियन्त्रित छ ।’ (रअ एन्ड सिभिल इन्टेलिजेन्स ः अ फ्याक्टफुल अनालाइसिस, २०१८, पृष्ठ ८–९) ।

यो उद्धरण आफूलाई उग्रराष्ट्रवादी सावित गर्न उद्यत कुनै नेपाली नेताको होइन । र कपोलकल्पित आरोप पनि होइन । भारतीय प्रहरी र जासुसी संयन्त्रको निर्णायक तहमा बसेका पूर्वसुरक्षा अधिकारी डा. सीपी ठाकुरद्वारा लिखित पुस्तकको (अनूदित) अंश हो । पुस्तकको पहिलो संस्करण सन् २०१५ मै प्रकाशित थियो ।

यसले अहिलेसम्म नेपालमा क्रान्तिको जलप लगाइएको माओवादी हिंसा र लुटपाटको प्रेरणा एवं वास्तविक प्रयोजनका बारेमा त खुलासा गरेको छ नै, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण नेपालमा निरन्तर हुने र भइरहेका राजनीतिक विद्रोह र अशान्तिका शृङ्खलाका मूल कारण र कारक पनि किटेको छ ।

यो पुस्तक यी सबै गतिविधि सञ्चालनको केन्द्रमै बसेका पात्रद्वारा यो लेखएिको हो । दोस्रो, यी भनाइहरूको तथाकथित माओवादी जनयुद्धका सञ्चालकहरू मूलतः पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूले खण्डन गर्ने आवश्यकता अझै देखेका छैनन् । प्रस्टै छ, यो नैतिक हिम्मत देखाउन उनीहरू समर्थ छैनन् । यसर्थ दाहाललाई क्रान्ति–नायक र विप्लवलाई मात्र आतंककारी भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।

माथि उद्धृत पंक्तिहरूको मुखर र सुषुप्त दुवै सन्देश प्रस्ट छन् । थप व्याख्या आवश्यकै छैन । यो सन्दर्भ अहिले जोडिनुको मूल कारणचाहिँ सरकारले भर्खरै गरेका तिनै दुई राजनीतिक निर्णयहरू, अलग्गै मधेस राज्यको माग गर्दै आएका सीके राउतसँगको सम्झौता एवं नेकपा (विप्लव) लाई लगाइएको प्रतिबन्ध हुन् । यी दुवैमा ‘रअ’कै हात छ भनेर अहिल्यै आरोपित गरिनु पनि आवश्यक छैन ।

त्यसै पनि राउतले आफ्नो जीवनरक्षा र सुरक्षित अवतरणका लागि भारतइतर शक्तिहरूसँगै गुहार मागे भन्ने ‘हावा’ सिंहदरबार वरिपरि बाक्लै बहिरहेको छ । को कहाँबाट परिचालित हुन्छ वा भइरहेको छ भन्दा पनि मुलुक अझै राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश नगर्नु मूल सरोकार हो । शक्तिशाली भनिएको सरकार र क्रान्तिकारी आवरणमा हिंसा उद्यत समूह दुवैथरी लेखक ठाकुरले उल्लेख गरेझैं कतै एउटै मदारीले नचाएका दुई बाँदर त बनिरहेका छैनन् भन्ने हो । त्यो मदारी उत्तर वा दक्षिण जताको भए पनि दुःख खेप्ने अभिशापभागी नेफाली नै हुने हुन् ।

अन्त्यमा,

यी सबै टुक्रे राजनीतिक समस्याहरूको एकल समाधान थियो र छ । त्यो समाधान हो, जनताले वाहवाही बटुल्नेगरी यो चरम शत्तिशाली भनिएको सरकारले काम देखाओस् । जनता कुनै असम्भव सपनामा बहकिन नपर्नेगरी यथार्थमै आशाका त्यान्द्राहरू देखिउन् । त्यसपछि राउत वा विप्लव प्रकृतिको हिंसा वा विखण्डनको राजनीतिको सम्भावना नै स्वतः खारेज हुन्छ ।

तर सरकार यो बाटो हिँड्न चाहेको देखिँंदैन । त्यसैले उसलाई पनि आफ्ना उपलब्धिमा जनताले पाएका सुविधाको सूची होइन, राउतसँगको सम्झौता वा विप्लवमाथिको अघोषित संकटकाललाई प्रस्तुत गर्ने बाध्यता छ । यिनको पनि वास्तविक कर्ता को हुन् भन्ने थाहा पाउन नेपालीले कुनै विदेशी खुफिया एजेन्सीको कर्मचारीले लख्ने अर्को पुस्तक पखर्नुपर्ने नियति त जिउँदो छँदैछ ।