सञ्चारमा सरकार

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलबाट देशमा अशान्तिको युग अन्त्य भएको र ‘विकासको महाअभियान’ सुरु भएको उद्घोष गरेका छन् । ‘दुईचार वटा बम पडकाउँदैमा जनता नतर्सिने’ बताउँदै ओलीले भनेका छन, ‘त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफनो प्रयासलाई कुनै पनि अवस्थामा रोक्दैन । अशान्तिको दिन गयो, कुनै पनि बहानामा अब मान्छे मार्न पाइँदैन, आतंक मच्चाउन पाइँदैन ।’

ओलीको यो उद्घोष संख्याका हिसाबले कति औं हो ? यसको हिसाबकिताब पक्कै राखिएको होला । त्यसको खोजखबर हुँदै गर्ला । ओलीको यो भाषण सुनेर जनताले के भने होलान् ? यो पनि पछिको कुरा हो । तर, ओलीले जहाँजहाँ जोड दिएर आतंक र विध्वंसको चर्चा गरेका छन्, त्यसले संवेदनशील नेपाली नागरिकलाई झस्काएको छ ।

नेपालमा विद्रोही माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री भएका सबैले यही भाषा बोल्ने गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसाका विरुद्ध जुन दृढता देखाएका छन्, त्योभन्दा चर्को दृढता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि देशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रसम्मले देखाएका हुन् । ओलीको भाषणबाट जनताले यति मात्र बुझेका छन्– नेपाली माटोबाट हिंसाको अन्त्य भएको छैन ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा ओलीसहित सबै दलका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता थियो । संविधान निर्माण क्रममा जेजस्ता घटना भए, ती सबैका अगाडि छर्लंग नै छन् । संविधान मानेर राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेताहरू स्वयं नै संविधानको अनुदारवादी स्वरूपका विरुद्ध छन् भने संविधान नमान्ने हतियारधारीले विद्रोहको झन्डा उठाउनु नौलो कुरा होइन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेक्रवित्रम चन्द (विफ्लव) को समूह बढी शक्तिशाली र आत्रामक देखिएको छ । यो सत्य हो । चन्द समूहले सरकारसँग बार्गेनिङका लागि मात्र हतियार उठाएको कुरा गर्नु उचित हुँदैन । घाँसदाउरा सुकेको जंगलमा सलाई कोरिएको छ । त्यो सलाईको काँटीले कति जंगल सखाप पार्ने हो, कसले भन्न सक्छ ?

ओलीको बुटवल भाषण नेपालका सबै सञ्चार माध्यमका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो तर त्यसको प्रकाशनमा एकरूपता देखिएन । सरकारी दैनिक गोरखापत्रले मात्रै त्यसमा रुचि देखायो । कति अनलाइन पोर्टलले यसलाई उत्तेजक समाचार बनाए भने कतिले हाँसोमा उडाए । यो अस्वाभाविक थिएन । ओलीका उद्घोष र अभिव्यक्तिले अब आफ्नो अर्थ हराइसकेका छन् । उनको एउटा छुट्टै ‘इमेज’ बनेको छ, गफाडीको । उनका कुरा गम्भीर नै भए पनि उनको प्रस्तुतीकरण र शैलीका कारण ती हलुका भएका छन् ।

त्यसमाथि, सरकारले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो र बिरानोका रूपमा लिने खतरनाक खेल सुरु गरेकाले सञ्चार क्षेत्र नै असन्तुष्ट बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको नियत र बाटो दुवै जनताले मन पराएका छैनन् । उनले ठूला विकास आयोजनालाई आफूमातहत राखेका छन् । सेनाको परिचालन आफैंले गर्ने निर्णय गरेका छन् । यी कुराका कारण पनि देशमा द्विविधा बढेको छ । संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनेभन्दा यसको कमजोरीलाई समातेर संघीय गणतन्त्रका उद्देश्य कमजोर पार्ने भूमिकामा देखिएका छन् प्रधानमन्त्री ओली र उनका सञ्चारमन्त्री ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि ऐनको कारबाही रोकिएको छ । दुईतिहाइ मतले बनेको सरकारका लागि यो राम्रो अनुभव होइन । यो कानुनको चर्चा मात्रैले देश–विदेशमा तहल्का मच्चाएको हो । ‘के नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदै छन् ?’ संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा न्युयोर्कमा भएको अझिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यत्रममा सहभागी हुन पुगेकी पत्रकार वविता बस्नेतले सामना गर्नुपरेको प्रश्न थियो यो । वविता सञ्चार नीति, २०७२ कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिकी सदस्य हुन् । उनले आफ्नो समितिले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने र बन्द गर्ने कुरा नभएको बताइन् ।

सरकारका गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सरकारले सञ्चार माध्यमलाई न्याक्नै खोजेको निष्कर्षमा पुगेका छन् तर सञ्चार माध्यमका विरोधमा चालिएका सरकारी कदमको विरोधमा संसद्भित्र र बाहिरका सबै स्वर एकत्रित हुन सकेका खण्डमा सरकारले यस्तो हिम्मत गर्नेछैन । सञ्चार ऐनका विज्ञका रूपमा परिचित वरिष्ठ कानुन व्यवसायी रामकृष्ण निरालाको भनाइ छ– सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई अँठ्याउन खोजेकै हो ।

यसमा कुनै द्विविधा छैन । यो काम त्यति सजिलो पनि छैन । नेपालमा लेखपढ गर्ने र स्मार्ट फोन बोक्नेको संख्या बढ्दो छ । यो जनसंख्यालाई सम्बोधन नगरी कुनै पनि सरकारले शासन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । प्रविधिको प्रयोग समाजको नियन्त्रणका लागि हुने कि स्वतन्त्रताका लागि ? आधारभूत प्रश्न यही नै हो ।

यो प्रसंगमा नेपाली सञ्चार माध्यमबारे केही टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ । यो सुखद कुरा नहुन पनि सक्छ । ओली नेतृत्वको सरकार साम्यवादी व्यवस्थामा जस्तो पूरै सञ्चारकेन्द्रित देखिएको छ । सञ्चारमन्त्री सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग चुनौतीपूर्ण भाषामा कुरा गर्छन् । यस्तो लाग्छ, उनले नेपाली सञ्चारजगत्को हैसियतमा गुणात्मक परिवर्तन आएको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

केही बौद्धिक र प्रयोगका बिन्दुमा बाहेक नेपालको सञ्चार क्षेत्रले निकै ठूलो फडको मारेको छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ साथै यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ– सरकारले सञ्चारको एउटा पक्षलाई एकोहोरो बनाउने चेष्टा सधैँ गरेको छ । सरकार सबै सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा ‘शुभ–लाभ’ को पुर्जा प्रदान गरिरहेकै छ । भनिन्छ, यो वितरण प्रणालीमा वर्गीकरण छ, भेदभाव छैन तर आँखीझ्यालका हरेक प्वालबाट नांगो भेदभाव छर्लंग देखिने गरेको छ ।

नेपाली सञ्चार माध्यम न जनताका पक्षमा, न सरकारकै पक्षमा, कतै पनि निष्पक्ष छैनन् । यत्ति हो, सञ्चार माध्यम सरकारको विरोध गरेर अनाबश्यक झमेलामा पर्न चाहँदैनन् । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिरका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका धेरैजसोको मान्यता छ ः राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेस जगत्ले अरू अंगसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । यो सन्तुलित सम्बन्ध भनेको के हो ? अहिलेसम्म कसैले यसको व्याख्या गरेको छैन ।

दुईतिहाइको सरकार बनेकै कारण देशका सबै मूलभूत समस्या टुंगिएझैं गर्छन् पत्रकार महासंघका नेताहरू । सकारात्मक कुरामा सबै पत्रकार सकारात्मक नै हुन्छन् । नकारात्मक विचारको प्रतिरक्षा गरेर सकारात्मक देखिन भने कोही चाहँदैन । पत्रकार महासंघको कुरा गर्ने हो भने यसले आफ्नो भूमिका तिरोहित गरेको छ । अहिलेको पत्रकार महासंघमा प्रतिपक्षको उपस्थिति छैन ।

सत्ताको भागबन्डामा माओवादी र कांग्रेसका पोल्टामा आएको महासंघ माओवादी र एमालेको मिलनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध पत्रकार समूह र नेपाली कांग्रेसको प्रेस युनियनको संयुक्त नेतृत्वमा चलेको छ । महासंघको नेतृत्व सत्ताको वृत्तबाट ‘धेरै बाहिर’ जाने पक्षमा छैन । अध्यक्षको कार्यसूचीमा अहिलेसम्म कसैले असहमति जनाएको सुनिएको छैन । असहमति जनाइसकेपछि उत्पन्न हुने असुविधाको सामना गर्न कोही पनि तयार छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखिए पनि पत्रकार महासंघमा भने राजनीतिक सहयात्रा जारी नै रहेको छ ।

पत्रकार महासंघले सामान्य सञ्चारकर्मीहरूका हितमा देखिने हिसाबले कुनै काम गरेको देखिएको छैन । सञ्चारकर्मीहरूको हित उनीहरू आबद्ध भएको राजनीतिक दलको जिम्मामा छोडे जस्तो देखिएको छ । सञ्चारकर्मीहरू राजनीतिक दल र व्यक्तिको संरक्षणमा पुगे पनि त्यसबाट खासै उपलब्धि भएको छैन । दिनहुँजसो सूचना विभागमा दर्ता हुने अनलाइन समाचार पोर्टलहरू प्रभावहीन देखिएका छन् । अलिकति प्रभाव भएका पोर्टलहरूको साख उनीहरूले लिएको सरकार समर्थक नीतिका कारण गिर्दो छ ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई जसरी दपेट्न खोजेको छ, त्यसले विघटित सोभियत संघको सम्झना हुन्छ । सोभियत सरकारले सूचना र समाचारको वैधानिक ढोका जनताका लागि बन्द गरेको थियो । त्यतिबेला सूचना र समाचार प्रसारणका लागि हस्तलिखित र लिथोग्राफ गरिएका समाचारपत्र भूमिगत रूपमा प्रकाशित हुन्थे । त्यस्ता समाचारपत्रलाई ‘समिज्दत’ र ‘तमिज्दत’ भनिन्थ्यो ।

गोर्वाचोभले ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइको नीति सुरु गरेपछि यो अभ्यास बन्द भएको थियो । हामीकहाँ पनि सरकारको नियन्त्रणवादी नीति, व्यवहार र अभ्यास जारी रहने हो भने भूमिगत प्रकाशनको जमाना फर्किन सक्छ । हामीकहाँ पनि पञ्चायतकालमा भूमिगत प्रकाशनको अभ्यास भइसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फर्जी प्रतिनिधित्वको जाली प्रणाली 

पञ्चायती
आहुति

काठमाडौँ — जब निजी सम्पत्तिले निर्णायक भूमिका खेल्ने पुरुषशासित निजी परिवारको जन्म भयो, त्यहीँबाट सुरु भयो मानव समाजमा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने फर्जी प्रतिनिधित्वको जाली प्रणाली । पुरुषको नामबाट वंश चिनिने परम्परा प्रतिनिधित्वको पहिलो जाली संस्कृति थियो ।

महिला र पुरुषको संयुक्त सहभागिता र महिलाको गुणात्मक अतिरिक्त योगदानबाट जन्मिने बच्चाको वंशीय परिचय केवल पुरुषबाट चिनिनु भनेको महिलाको अस्तित्वको प्रतिनिधित्व पुरुषले गर्न थाल्नु थियो । विवाह प्रणालीभन्दा पहिलाको मातृ नेतृत्वको समाजमा मानवझुन्डको परिचय सम्झनामा रहेकी सबैभन्दा पुर्खा हजुरआमाका नाममा हुने गरे पनि त्यो हजुरआमाको नाम प्रतिनिधित्वको विषय थिएन ।

किनकि हजुरआमाको नाम कसैको अधिकारलाई दमन गर्न प्रयोग हुने गरेको होइन । वंश परम्परामा महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषले नै गर्ने प्रथा महिलाको अस्मिताका निम्ति कति पीडादायी विषय थियो भन्ने यथार्थ आजको महिला आन्दोलनको आक्रोशबाट बुझिहालिन्छ ।

पुरुषशासित परिवार हुँदै राज्यसत्ताको उत्पत्तिसँगै सबै दास र जनताको प्रतिनिधिका रूपमा राज्यले आफूलाई उभ्यायो, जबकि राज्यसत्ता दास र स्वतन्त्र जनताको उत्पीडक थियो । त्यसपछि प्रतिनिधित्वको युगले झनै वेग मार्‍यो । ईश्वरको प्रतिनिधिका रूपमा सम्राटहरू देखा परे । पोप पादरीहरू आए । हिन्दु समाजमा ब्राह्मणहरू ईश्वरको अंश प्रतिनिधिका रूपमा तयार पारिए । प्रकृतिपूजक अवस्थामा रहेका समुदायहरूमा अलौकिक विषयको प्रतिनिधि प्रकृति मात्रै थियो ।

उनीहरूले माटो, पानी, हावा, सूर्य इत्यादिलाई पूजा गरे । ती सबै त मानवको अधिकार खोस्नेहरू थिएनन् किनकि प्रकृति कसैको प्रतिनिधि हुनै सक्दैनथ्यो । त्यसैले पनि धर्म जबसम्म प्राकृत अवस्थामा थियो, त्यो शोषण र उत्पीडनको हतियार बनेन । सामन्तवादी युगमा पनि प्रतिनिधित्वको संरचना झन्झन् झाँगिँदै गयो । यसरी एउटा मान्छे, वर्ग वा समुदायको आवश्यकता वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्को मान्छे, वर्ग वा समुदायले गरिदिने परम्परा र संरचना मानव इतिहासमा देखा परेका संरचनाहरूमध्ये सबैभन्दा खतरनाक उत्पीडनमुखी भएर आए ।

कुनै पनि मजदुर आफ्नो मुक्तिको कुरा वा ज्याला वृद्धिको कुरा पुँजीपतिले गरे पनि खुसी नै हुन्छ, ज्याला वृद्धिको मोलतोलचाहिँ आफैंले गर्न पाउँदा नै ढुक्क हुन्छ । परिवार वा प्रतिनिधिका रूपमा लमीले जुराइदिने मागीविवाह कति खत्तम प्रथा रहेछ भन्ने यथार्थ आजको प्रेम–उभारबाट प्रस्टै हुन्छ । मानव समाजका सम्बन्धहरूलाई अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने मानिस आफ्नो विचारको प्रतिनिधित्व अरूले गर्दा खुसी हुन्छ, आफ्नो विचारमा अर्को पनि सहमत भयो त ठिकै भयो ठान्छ तर आवश्यकता र रुचिको प्रतिनिधित्व अरूले गरिदिएको मानिसलाई मन पर्दैन, बाध्यतावश वा नबुझेर सहनु बेग्लै कुरा भयो ।

पुँजीवादी समाज अगाडि बढेपछि एउटा व्यक्ति, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व अर्को व्यक्ति, वर्ग र समुदाय बन्ने प्रणालीमा बाढी नै आयो । आज विश्वमा विभिन्न प्रकृतिका चुनावमार्फत राजनीतिक प्रतिनिधिहरू चुनिन्छन्, त्यसैलाई जनअधिकारको मुख्य गुदी मानिन्छ । यथार्थमा भने भोट हाल्ने जनताले त्यस प्रतिनिधिलाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार नै दान गर्ने हुनाले जनता आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउन पुग्छन् ।

मजदुरले कुनै संसद्को उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित गर्नुको परिणाम के हुन्छ भने मजदुरले आफ्नाबारेमा निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकार नै त्यस प्रतिनिधिलाई सुम्पन पुग्छ । यसरी प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था भनेको सरोकारवालाले आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउने व्यवस्था हो । प्रतिनिधि चुन्ने अवधिसम्म मात्र चुन्ने मान्छेले निर्णय गर्छ, त्यसपछि भने प्रतिनिधिले चुन्नेहरूको भाग्य–भविष्यबारे निर्णय गर्न पाउँछ । त्यही कारण चुनावका बेला उम्मेदवार जे गर्न पनि तयार हुने र जितिसकेपछि जनता हैरान पर्ने विडम्बना लगातार दोहोरिरहन्छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजी अर्थात् पैसा सबै वस्तुको प्रतिनिधिका रूपमा अगाडि आयो । मानिसले पुँजीलाई सबै सामानको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुमति दिएपछि पुँजीले मानिसमाथि नै अन्धाधुन्ध शासन गर्न थाल्यो । आजको अर्थतन्त्रमा हेर्दा प्रतिनिधिमूलक संरचनाहरू जगैदेखि व्याप्त देखिन्छन् । किसानहरूको प्रतिनिधिका रूपमा तरकारी बजारका व्यवस्थापकले तरकारीको भाउ तोकिदिन्छन् ।

उत्पादक किसानकै प्रतिनिधिझैँ गरी खुद्रा पसलेहरू ‘के गर्नु, आजको भाउ अलि बढी नै छ’ जस्ता गफभित्र उपभोक्तामाथि महँगी थोपर्छन् । पुँजीवादी अर्थतन्क्रमा त्रियाशील हुने यावत् क्षेत्रका दलालहरू व्यवस्थाले निर्माण गरेका कुनै न कुनै सन्दर्भका प्रतिनिधि नै हुन् । यस्ता प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा आजसम्मका सबै राज्यसत्ताले सत्ताका स्थायी संरचनालाई निर्वाचित नै गर्नु नपर्ने, बरु राज्यले भाँती मिलाएर प्रतिनिधि तोकिदिने जुन प्रणाली कायम गरेका छन्, त्यो त झनै डरलाग्दो छ ।

न्यायका निम्ति सरोकारवाला समुदायले आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने सिद्धान्तबारे कसैले कल्पनासम्म नगर्ने परिवेश छ, कम्तीमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनबारे निर्णय गर्न पाउने न्यायालय सरोकारवालाले चुन्नसम्म पनि किन नपाउने भन्ने प्रश्न त उठ्नुपर्ने हो । यो प्रश्न प्राज्ञिक तहको बहसमा समेत छैन ।

सरोकारवालाद्वारा निर्वाचित हुनु नपर्ने राज्यसत्ताका स्थायी प्रतिनिधि अंगहरू त्यही कारण मूलतः निरंकुश र जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन पुग्छन् अनि केही वर्षमा एक पटक सरोकारवालाले निर्वाचित गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिनिधिचाहिँ मूलतः षड्यन्त्रकारी चरित्रमा ढालिन पुग्छन् । राज्यसत्ताको उत्पत्तिदेखि आजसम्मको यात्रामा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणाली एउटा त्यस्तो प्रणालीका रूपमा लगातार उपस्थित छ, जसले सत्तालाई सधैं निरंकुश बन्न र सरोकारवाला आम जनताको भाग्यमाथि खेलबाड गर्न खुला अवसर प्रदान गर्छ । हलकारालाई चिठी खोलेर थपघट गर्ने अधिकार दिइयो भने चिठी लेख्ने र पाउनेको हालत के होला ?

चुनिएको प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्नेका बारेमा सबै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था भनेको हलकारालाई चिठी केरमेट गर्न दिइने अधिकारजस्तै हो । प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने शासन प्रणालीको विकल्पमा सन् १८७१ को पेरिस कम्युन पहिलोचोटि खडा भएको थियो । पेरिस कम्युनका सरोकारवालाले नै सबै निर्णय लिन सुरु गरेका थिए । उनीहरूले सबै पद अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनैपर्ने निर्णय गरे, चाहे त्यो पद राजनीतिक होस् या प्रशासनिक । पेरिस कम्युन लामो टिक्न सकेन ।

कार्ल मार्क्सले राज्यसत्ता अन्ततः विलुप्त हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारे । त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा रूसमा अक्टोबर क्रान्ति भएपछि लेनिनले ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा’ भन्ने नीति लागू गरे । सोभियत अर्थात् विभिन्न जनसमूहले बनाएका छुट्टाछुट्टै संरचना । सोभियत संरचना कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको थिएन, बरु ती त किसान, मजदुर आदि वर्ग र समुदायले आफ्नो निम्ति बनाएका थिए ।

‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई’ भन्ने नीतिको मतलब थियो– सत्ताद्वारा सरोकारवाला जनतामा आफ्नाबारे निर्णय गर्ने अधिकारहरूको तीव्र हस्तान्तरण । यो नीति प्रचलित निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणालीको सिद्धान्तको वैकल्पिक यात्रा थियो । यो नीति पेरिस कम्युनको निर्णय प्रणालीको विस्तार अनि सत्ता विलुप गराउने महायात्राकै सानो थालनी हुन सक्थ्यो । लेनिनको मृत्युपछि यो नीतिको सारले निरन्तरता पाउन सकेन, परिणाम जे भयो, त्यो छर्लंगै छ ।

आजसम्मका राजनीतिक अभ्यासहरूले बढीमा विभिन्न वर्ग र समुदायलाई प्रतिनिधि छान्ने अधिकार मात्र दिए । प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारले मात्र नपुग्ने ज्ञान आम मानिसमा आएपछि समावेशी हुनुपर्छ अथवा सरोकारवाला वर्ग वा समुदायकै व्यक्ति निर्णय गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो ।

समावेशी सिद्धान्तले पनि सरोकारवाला वर्ग वा समुदायले चित्त बुझाउन सकेन किनभने समावेशिता त एक बाल्टिन पानीमा केही थोपा रङ हालेजस्तै भयो । त्यसपछि आज बिस्तारै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाले जोरी खोज्न थालेको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुँदा पनि निर्णय त चुनिएका प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि संरचनाले गर्छ । सरोकारवाला वर्ग र समुदाय आफैंले आफ्नाबारे निर्णय गर्ने अधिकार त त्यतिबेला पनि गुमाउँछ नै ।

अर्कातिर, राज्यका राजनीतिकबाहेक अन्य निकाय त अनिर्वाचित नै रहिरहन्छन्, जुन राज्यसत्ताका स्थायी संरचना हुन् । सरोकारवाला वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि कति उपस्थित हुन्छन् भन्ने कुराले आंशिक फरक त पार्छ तर सरोकारवाला वर्ग र समुदाय आफैंले आफ्नाबारे निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुख्य ऐतिहासिक प्रश्न समाधान हुँदैन ।

राज्यसत्ताको उत्पत्तिभन्दा पहिले तत्कालीन मानव समाजमा निर्णय प्रतिनिधिहरूले गर्ने प्रणाली पाइएको छैन, बरु निर्णयमा गोत्रका सबै सदस्यको सहभागिता हुने गरेको भेटिन्छ । निर्णयलाई लागू गर्ने काम मात्र विभिन्न कामका निम्ति खटिने प्रतिनिधिहरूले गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । ती सबै काममा खटिने व्यक्ति वा प्रतिनिधिहरूका बीच संयोजन र व्यवस्थापनचाहिँ सबैभन्दा पाकी हजुरआमाले गर्ने गरेको मानिन्छ । यसरी राज्यसत्ता नहुँदा समुदायले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिले लागू गर्ने प्रणाली थियो ।

राज्यसत्ताको जन्मपछि ठीक उल्टो भयो– निर्णयजति प्रतिनिधिले गर्ने, आम समुदायले चाहिँ लागू मात्र गर्ने । अबको युगको राजनीतिले संगठन र प्रणालीमा यस्तो हजारौं वर्षदेखिको बिब्ल्याँटोलाई सब्ल्याँटोमा बदल्न सक्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भनियो तर अभ्यासचाहिँ प्रतिनिधिले मात्र गर्न पायो । सरोकारवाला वर्ग वा समुदायको निर्णय गर्ने अधिकारलाई खोसेर प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणालीअनुसार नै राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ढाँचा तयार हुन पुग्यो ।

आज दुनियाँभरि पुँजीवादी वा साम्यवादी सबै पार्टीको आधारभूत ढाँचा उस्तै छ, पिरामिडजस्तो । विभिन्न जनसमुदायभन्दा पार्टी माथि हुन्छ, पार्टीका तहगत माथिल्ला समिति शक्तिशाली हुँदै जान्छन् र अन्तिममा पार्टीप्रमुख सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, पिरामिडको चुच्चो वा मन्दिरको गजुरजस्तो । सबैभन्दा बढी मानिस पीँधमा हुँदा सबैभन्दा बढी अधिकार पनि त्यहीँ पो हुनुपर्नेथियो ! सबैभन्दा कम प्रतिनिधि रहने समिति र पार्टी प्रमुखमा सबैभन्दा बढी अधिकार स्वतः गलत छैन र ?

पुँजीवादी वा साम्यवादी दुवै थरीका संगठनात्मक आधारभूत ढाँचा उस्तै हुनाले, तिनीहरू अन्ततः धेरैजसो आम जनताबाट टाढाका विषय बन्ने स्थिति आउने नै थियो, आयो । शोषकवर्गीय राजनीतिमा नेता भनेको शासक पनि हो । शोषितवर्गीय राजनीतिमा चाहिँ नेता भनेको शासक होइन, बरु वैचारिक निर्देशक र जनताको सेवक हो । बुझ्नका लागि गान्धी र जवाहरलाल अनि कार्ल मार्क्स र स्टालिनमा जे भिन्नता देखिन्छ, नेता र शासकमा हुने आधारभूत फरक त्यही हो ।

नेपालको राजनीतिमा वर्षौं जेल बसेको नेतालाई एक जोर कपडा जेलमा पुर्‍याउँदा कार्यकर्ता भावुक हुन्थे, किनकि नेता गुरु र सेवकजस्तो लाग्थ्यो । आज एक सय किलोको माला लगाइदिँदा पनि आफूलाई बिर्सने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ किनभने सबै शक्ति मुठ्याएको नेता शासक भइसक्यो ।

प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने प्रणाली व्याप्त भएपछि महान् शासक नेताहरू अनिवार्य रूपमा जन्मिए । जहाँ महान् शासक नेता हुन्छ, त्यस समाज वा पार्टीमा अधिकारविहीन तुच्छ जनता वा कार्यकर्ता अनिवार्य हुने भयो किनभने कुनै पनि वस्तुको विपरीत तत्त्व हुन्छ नै । महान् शासक नेता जन्माउने प्रणालीको अन्त्यबिना अधिकारविहीन तुच्छ जनता र कार्यकर्ता जन्मिरहने प्रणालीको पनि अन्त्य कदापि हुनेछैन ।

एउटा समसामयिक उदाहरणको समीक्षा गरौँ । तत्कालीन नेकपा (माके) को महिलाका लागि विशेषाधिकार हुनुपर्छ भन्ने संश्लेषण थियो । त्यो अवधारणाले पार्टीलाई निकै फाइदा पनि भएको थियो । प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा विशेषाधिकारको नीतिले समानुपातिकमाथि पनि थपेर प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । यो भिन्नमतहीन विषयको सरोकारवाला त्यस पार्टीका महिला थिए र महिलाहरूबाट बनेको महिला संगठन थियो ।

यदि महिला संगठनले विशेषाधिकार त कुरै छाडौँ, तेत्तीस प्रतिशतमा मात्र पनि महिलाले निर्णय गर्न पाएका भए संघीय निर्वाचनमा त्यस पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ पचासभन्दा बढी महिला उम्मेदवार हुन्थे तर एकाध महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाए किनभने पार्टीमा महिला सरोकारका विषयमा पनि महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार थिएन, बरु महिला नगण्य भएको पुरुष वर्चस्वको प्रतिनिधि समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार थियो । सरोकारवालाले हात जोर्नुपर्ने तर प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मन लाग्या निर्णय ठोक्न पाउने ! यही त हो पार्टीहरूको आन्तरिक कथित लोकतन्त्र ।

राजनीतिक पार्टी मात्र होइन, सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणाली तोरीबारीमा सुँगुर–नचाइ हुन पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । सामुदायिक वनमा सरोकारवालाले प्रतिनिधि समिति चुने, त्यसपछि थुप्रै प्रतिनिधि संस्थाले सामुदायिक वनलाई अतिरिक्त कमाइको हात साफ गर्ने थलो बनाए । सहकारी, धार्मिक संस्थादेखि राजनीतिसम्म जहाँजहाँ सरोकारवाला जनसमुदायले प्रतिनिधि चुन्छन्, ती सबैजसो प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि संस्थाले सरोकारवालाको भन्दा आफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर तजबिज गरेको यथार्थ छर्लंगै छ ।

प्रश्न उठ्छ, के प्रतिनिधिको अवधारणा नै गलत छ ? हो, प्रतिनिधि र प्रतिनिधित्वको अवधारणा नै गलत छ । मानव समाजमा निर्मित हुन पुगेका फरकफरक रूपमा उत्पीडित वा फरक विशेषताका कारण आवश्यकता र रुचि मौलिक भएका मानव समूहको स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्को विशेषताको मानव समूहले गर्नै नसक्ने ऐतिहासिक तथ्य प्रस्ट भइसकेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषले गर्न सकेन । जनताको प्रतिनिधित्व पुँजीवादी वा साम्यवादी राज्यले गर्न सकेनन् ।

जुन जुन प्रणालीले अरूको प्रतिनिधित्व गर्छु भने, ती सबै प्रणाली सरोकारवालामाथि हुकुम लाद्ने यन्त्रमा गिर्न पुगे । खास विशिष्टताको मानव समूहको आफ्नै व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा पनि प्रतिनिधि हलकाराको भूमिकामा मात्र हुनुपर्छ, न कि त्यस मानव समूहमाथि नै निर्णय थोपर्ने अधिकार राख्ने भूमिकामा ।

अर्को प्रश्न उठ्छ, के त्यस्तो सम्भव छ ? राज्यको उत्पत्तिभन्दा अगाडि अर्थात् बढीमा आठ हजार वर्षभन्दा अगाडि यो तरिका कार्यकारी थियो भने अब किन असम्भव ? त्यतिबेला र आजमा जनसंख्या तथा विविधता थपिएको न हो ! जनसंख्या अंकलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय हो भने विविधताचाहिँ थप पद्धति विकासको आवश्यकता मात्र हो ।

केही हजार वर्षदेखिको पुरानो अभ्यासको संरचना र लतले गर्दा यो विषय केवल काल्पनिक जस्तो लाग्न सक्छ, जसरी राजा नहुने समाजको कल्पना राजावादीलाई भयानक अनिष्ट मात्र लाग्थ्यो । निर्वाचित गर्ने बहुसंख्यक अधिकारच्युत हुने तर निर्वाचित मुट्ठीभर सर्वशक्तिमान् हुने प्रणाली ठीक हो भनी मान्न सकिन्छ त ? निश्चित रूपमा सकिँदैन । त्यसैले जरुरी छ अबको नयाँ युगमा पार्टी, संगठन र समाज व्यवस्थाको नयाँ संरचना, जसमा सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्छन् र प्रतिनिधिले चाहिँ केवल लागू गर्छन् ।

सरोकारवाला वर्ग र समुदायले नै निर्णय गर्ने भएपछि नेता केवल सेवक हुनेछ, शासक होइन । यो आलेखमा आकारसीमाका कारण छलफलका निम्ति विषय उठान मात्रै सम्भव भयो । यसबारे सर्वांगीण बहसको बैठानपछि त जन्मिनेछन् युगान्तकारी संगठनात्मक क्रान्तिकारी अभ्यासहरू !

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्