लगानी नियमन होइन, प्रवर्द्धन

हामीकहाँ ऐन बनाउने अचम्मको परम्परा छ । प्रस्तावित विदेशी लगानी ऐनको मस्यौदामा ५० मध्ये ३८ वटा दफामा ‘तोकिएको’ वा ‘तोकिएबमोजिम’ व्यवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारले संसद्बाट अधिकार लिई झन्डै ८० प्रतिशत कानुन बनाउँछ भने २० प्रतिशत कानुन बनाउन संसद्मा ऐन जाँदै छ । दस पृष्ठको ऐन ल्याइन्छ । मुख्य व्यवस्था नियमावली वा निर्देशिकामा राख्ने अधिकार संसद्बाट लिइन्छ ।

मूल समस्या के ?

लगानी बोर्ड ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन समान किसिमका चार वटा ऐन छन् । ऐनैपिच्छे बोर्ड छन्, बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय तथा क्षेत्र पनि समानै छन् । यी ऐनका प्रस्तावना तथा उद्देश्य लगानी प्रवर्द्धन हो तर सबै ऐनका अधिकांश व्यवस्था नियमन गर्ने नै छन् ।

चारवटै ऐनका अधिकांश व्यवस्था पनि समान छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरक छन् । सबै ऐनमा विदेशी लगानीका व्यवस्था छन् । लगानी बोर्ड ऐनको तुलनामा अन्य ऐनका प्रक्रिया झन् जटिल छन् । उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्र, लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने लगानीको प्रकृति र किसिम एउटै हो । फरक रकम र प्रक्रियाको मात्र हो । एउटै व्यवस्था चार ऐनमा राख्नु आवश्यक देखिँदैन ।

एकैखालको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न फरकफरक ऐन ल्याउँदा ऐन तर्जुमा तथा संशोधन लागत बढ्छ, सांसद तथा सरकारको समय बढ्छ, नीतिगत अस्थिरता बढी हुन्छ । संशोधन गर्दा ऐनका व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण छन् र हुन्छन् । नयाँ मस्यौदा भएको ऐनमा विदेशी लगानीकर्तालाई बढी सुविधा दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र लगानी गर्ने र अन्य लगानीकर्तालाई दिने सुविधा खासमा फरक छैन ।

प्रस्तावित लगानी बोर्ड ऐनमा ६ अर्बभन्दा धेरैको लगानी बोर्डमा जाने व्यवस्था छ । विदेशी लगानी ऐनमा ५ अर्बसम्म उद्योग विभाग र ५ अर्बमाथि १० अर्बसम्म औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो हेर्दा ५ अर्बदेखि १० अर्बसम्म लगानी बोर्ड र औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । १० अर्बभन्दा बढी लगानी र सोभन्दा कम लगानीमा फरक व्यवस्था छ ।

१० अर्बलाई सरल व्यवस्था र ९ अर्ब ९९ करोडलाई जटिल प्रक्रिया हुँदा लगानीको लागत प्रतिशत बढी हुन्छ । यो न्यायोचित हुन सक्दैन । हामीलाई ठूलोभन्दा रोजगारी र आर्थिक प्रक्रिया बढाउने लगानी चाहिएको हो । हाम्रोजस्तो मुलुकमा साना लगानीकर्ताको महत्त्व बढी छ ।

विदेशी लगानीका समस्या

नेपालमा ३९ मुलुकको लगानी छ । वेस्ट इन्डिजको सबैभन्दा बढी छ । सेवा क्षेत्रमा कुल विदेशी लगानीको ७० प्रतिशत छ । नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको अभिलेख भए पनि कार्यान्वयनको कुनै आधिकारिक अभिलेख छैन । स्वदेशी उद्योगहरूलाई कम आकर्षण भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा युनिलिभरले गत १० वर्षमा औसत ८५० प्रतिशत लाभांश बाँडेको छ ।

एनसेल, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, सूर्य नेपालजस्ता संस्थाले प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशत बढी नाफा गरेका छन् । कतिपय उद्योगले सरकारलाई बुझाएको करभन्दा वार्षिक दुई गुणा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लगेका छन् । वैदेशिक मुद्राको हिसाबले हेर्ने हो भने १ हजार प्रतिशत लाभांश पठाउन हामीले विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन विप्रेषणबाट आएको विदेशी मुद्राबाट गरिरहेका छौं ।

कतिपय उद्योगले मूल्य हस्तान्तरणमार्फत दोहोरो करमुक्त भएको आफ्नै कम्पनीबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण ल्याएको जनाई फिर्ता लैजाने प्रपञ्च देखिन्छ । साना उद्योगले लगानी अनुमति लिए पनि सञ्चालन नभएका धेरै उद्योग छन् । कतिपयको त जग्गा खरिद गरी राख्ने र पछि जग्गाबाट मुनाफा गर्ने नियत देखिन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि लगानी स्रोत नखोजिने ब्रिटिस भर्जिनबाट उल्लेखनीय लगानी वृद्धि भएको छ । यसले अस्वस्थ व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरेको छ, जसले स्वस्थ रूपले व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीलाई नकारात्मक असर गर्छ । यी लगानीको उद्देश्य हाम्रो अर्थतन्त्रलाई योगदानभन्दा लगानीलाई शुद्ध पार्ने अभ्यास हुन सक्छ ।

आर्थिक ऐन, २०७५ ले २०७६ चैतसम्म जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सयभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उत्पादनशील उद्योगमा लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानका कारण नेपाल लगानी निर्मलीकरण गर्ने स्थान बन्न नपाओस्  ।

प्रभावकारी सुधारको बाटो

स्वदेशी र विदेशी लगानीमा फरक इजाजतमा मात्र हो । स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तामा विभेद नगरिने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा हामीले गरिसकेका छौं । विदेशीले नाफा तथा लगानी फिर्ता लैजान तथा भिसाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अधिकांश मुलुकमा छ । विदेशी लगानीकर्तालाई फरक व्यवहार लगानी इजाजत दिइन्जेलसम्म मात्र हो । त्यसपछि स्वदेशी लगानीकर्तासरह समान व्यवहार गर्नुपर्छ, तब मात्र लगानी प्रवर्द्धन हुन सक्छ ।

लगानी बढाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार तत्कालै गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारीसमेत गरेको छ । नीतिगत सुधारमा हालको लगानी बोर्ड ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलाई खारेज गरी एकीकृत लगानी संहिता तर्जुमा गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था संसारमा सानाठूला, धनीगरिब सबै मुलुकका लागि उपयुक्त छ ।

नियन्त्रण गर्नुपर्ने सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र लगानी इजाजतमा हो । यसका लागि निकै सक्षम निकाय आवश्यक पर्छ । सबै किसिमका इजाजत दिन विद्यमान लगानी बोर्ड कार्यालयलाई रूपान्तरण गरी लगानी इजाजत निकायको परिणत गर्नुपर्छ । प्रस्तावित लगानी बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था तथा निकाय ठीक छ तर लगानी बोर्ड उच्चस्तरीय भएका कारण सधैंभरि बस्न सम्भव हुँदैन ।

जग्गाको स्वीकृति, निजी सार्वजनिक साझेदारीमा लगानी गर्न सरकारको पुँजीगत लगानी, आयोजना सम्भाव्य अनुदान तथा वन फँडानीजस्ता विषयमा मात्र बोर्डबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य सबै काम लगानी इजाजत कार्यालयलाई स्वायत्त छोड्नुपर्छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिने, विवरण बुझाउने, स्वीकृति लिने, दर्ता गर्ने व्यवस्था बनाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न भइसकेपछि विद्युतीय माध्यमबाटै इजाजत दिने निकायमा स्वतः अगाडि बढ्ने व्यवस्थालाई नै अनिवार्य बनाउनुपर्छ । जस्तै ः लगानी इजाजत पाइसकेपछि वातावरण परीक्षण गर्न जानुपर्ने हो भने इजाजत दिने अधिकारीले वातावरण परीक्षण एकाइमा र वातावरण परीक्षण भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वतः पठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

लगानी नियन्त्रणभन्दा पनि प्रवर्द्धनमा ध्यान दिने समय हो यो । दर्तामा जोखिम नहुने भएकाले निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरूले दर्ता गरे पनि हुन्छ । हाल उद्योग वाणिज्य संघहरूले स्थायी लेखा नम्बर दर्ता तथा कम्पनी दर्ताको काम गरिरहेका छन् नै । त्यो पनि विश्वास गर्न सकिन्न भने लगानी इजाजत गर्ने निकायको वेबसाइटमा स्थानीय निकायमार्फत दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शाखा खोल्न वा मेसिनरी ल्याउन नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । दर्ता गर्ने निकायले उद्योगको स्किम खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । स्किम भनेको छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ ।

कानुनी सुधार

कानुनी संरचना राज्यको लगानीप्रतिको प्रतिबद्धता मात्र हो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई तत्काल लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । विश्व बैंकले २०१८ मा संसारभर गरेको सर्वेक्षणमा लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थायित्व तथा लगानी सुरक्षा, व्यवसायमैत्री कानुनी वातावरण, पारदर्शिता, भौतिक पूर्वाधार, बजारको आकार, दक्ष कामदार उपलब्धता, विवाद समाधानको भरपर्दो संयन्त्र, करको दर, जमिनमा पहुँचजस्ता व्यवस्थालाई क्रमशः महत्त्व दिएको छ ।

यी क्षेत्रमा नेपालले यथाशीघ्र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा नयाँ संविधानपछि स्थायी सरकार भएकाले २५ वर्षदेखिका लगानीसम्बन्धी मुख्य कानुन तत्काल सुधार गर्ने तथा लगानीसम्बद्ध करसम्बन्धी कानुन, बोनस ऐन, कम्पनी ऐन, एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति ऐनमा समेत तत्काल सुधार गरी कानुनी वातावरण बनाउन सकिएमा मुलुकले अपेक्षा गरेअनुरूप आर्थिक विकास, रोजगारी अभिवृद्धि, निर्यात तथा सामाजिक न्याय अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन संकायमा प्राध्यापनरत छन् ।