कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

मेडिकल कलेजमा लुटको तमासा

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — मेडिकल कलेजहरूमा बढी शुल्क लिएको विवाद नयाँ होइन । पहिले–पहिले विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने बेलामा कलेज आफैंले नेपाली र भारतीय कमजोर विद्यार्थीहरूलाई करोडभन्दा बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्थे । कतैबाट नियन्त्रण थिएन ।

मेडिकल कलेजमा लुटको तमासा

डा. गोविन्द केसीको अभियानपछि विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले मात्र भर्ना पाउने भए । सरकारले अध्ययन शुल्क निर्धारण गर्न थाल्यो ।

सरकारले निर्धारण गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले थप शुल्क असुल गर्न थाले । थप शुल्क नतिरेसम्म कक्षामा बस्न नदिने, परीक्षामा बस्न नदिने आदि हतकण्डा प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई ठग्दै आए । विद्यार्थी ठग्ने काममा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अघोषित रूपमा सहयोग गर्दै आए ।

अहिले पनि यी विश्वविद्यालय यत्रो लुटमा मूकदर्शक बनिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको जति उजुर परे पनि सरकार र विश्वविद्यालयले हेर्दैनन् । कानुनतः अधिकार नभएको प्रजिअलाई हेर्नू भनेर सरकार पन्छिएको पाइन्छ । बढी शुल्क लिएकोमा प्रजिअले कारबाही गर्ने होइन । मेडिकल कलेजका ब्रह्मलुट र ठगीको यो ताण्डव नृत्यमा नेपाल सरकार पनि दर्शक भएर मजा लिइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरू कसले लुटेनन्, कसले ठगेनन् भन्ने होइन । सबैले एउटै चटक देखाइरहेका छन् । कसैको बढी र घटी मात्र हो । कुन मेडिकल कलेज कुन राजनीतिक दल आबद्ध भन्ने प्रश्न पनि गौण हो । वर्षको अर्बौं रुपैयाँ ठग्न पाउने कलेजका सञ्चालकहरू कुनै दलका उम्मेदवार नै भए पनि उनीहरूको पहुँच पैसाको भरमा सत्ताधारी सबै राजनीतिक दलमा पुगेको हुन्छ । पैसाको मुख रातो हुन्छ ।

उनीहरूले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चलाइरहेका छन् । उनीहरूबाट सञ्चालित छन् । सम्बन्धनका लागि स्वार्थ बाझिने गरी मार्सी चामलको भात खान पुग्छन् । भात त देखाउने, जनता तर्साउने माध्यम मात्र हो । भित्री कुरा त बाहिर देखिन आउँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने मेडिकल कलेजले सबैलाई किनेका छन् । मेडिकल माफियाका खल्तीमा नेताहरू बसेका छन् भनी डा. केसीले त्यसै आरोप लगाएका होइनन् ।

वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका ३४ विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइरहेको छ । पढाउनुभन्दा पनि शुल्क असुल गर्नु उसको मुख्य धन्दा हो । यस्तो हुँदा पनि नियमन गर्ने विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय सबै मुन्टो फर्काएर बस्छन् ।

२०७५ असोज २६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपत्यका बाहिरका कलेजका लागि एमबीबीएसको शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले तोकेभन्दा धेरै बढी शुल्क मेडिकल कलेजहरूले असुल गरिरहेका छन् । भैरहवाको युनिभर्सल, चितवनको चितवन, पोखराको गण्डकी र काठमाडौंकै किस्ट मेडिकल कलेज लगायतले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क विभिन्न नाममा लिएको पुष्टि हुन आएको छ । किस्ट मेडिकल कलेजले त त्रिविको अनुसन्धान टोलीलाई विवरण नै दिएन । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले अध्ययन शुल्क ५५ लाख ८५ हजार ६ सय निर्धारण गरेको छ भने अन्य शुल्क अलग छ ।

विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढाउनुपर्ने विद्यार्थीसंँग समेत १५ लाखभन्दा बढी असुल्ने गरेको देखिन आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मनोनयनको पत्रमै भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय जस्ता कुनै शुल्क लिन नपाउने गरी लेखेर पठाएको हुन्छ । तर सेनाबाट सञ्चालित लगायत अधिकांश मेडिकल कलेजले कुनै न कुनै बहानामा थप शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय एमबीबीएस र एमडीको कोटा बढाउन र सम्बन्धन दिनमा मात्र बढी चाख राख्छन् ।

विद्यार्थीहरूसँंग मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँ ठगेकामा शंका रहेन । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमाथि ठगीमा मुद्दा चलिसकेको छ । ठग्नेहरूले मुद्दा फिर्ता लिन विभिन्न रूपमा विद्यार्थीका अभिभावक लगायतलाई दबाब दिएको देखियो । मुद्दा गरेको निहुँमा विद्यार्थीको परीक्षा नलिने र कक्षा सञ्चालन नगर्ने हतकण्डा कलेज सञ्चालकले लिएको देखियो । यस्तो हुँदा पनि यो दुईतिहाइको गणतान्त्रिक नेकपा सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

केही व्यवस्थापकउपर मुद्दा चल्दैमा गण्डकी मेडिकल कलेजले पढाउन सक्दैन, परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने होइन । कलेजको अध्यापन, अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापनमा कुनै असर पर्दैन । विद्यार्थीको पढाइ, परीक्षालाई समस्या देखाएर मुद्दाबाट उम्कन खोजिँदै छ । साँच्चै कलेजले पढाउन र अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने विश्वविद्यालयले कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिनुपर्छ । अनि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पहिले जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई जस्तै अन्य मेडिकल कलेजमा सार्न सकिन्छ । व्यवस्थापन गर्न नसकिने समस्या यो होइन । तर, विश्वविद्यालय र सरकार यसतिर ध्यानै दिँदैनन् ।

बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भन्नेमा यी दुई विश्वविद्यालय र सरकार रनभुल्लमा छन् । मेडिकल कलेजले सबैलाई नकिनेको भए त त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन नै खारेज गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो । सरकारको पनि मेडिकल कलेजप्रति मीठो सहानुभूति रहेकाले विश्वविद्यालयहरू मौन छन्, ‘काग गराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्नेमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् ।

अनि यस्तो गैरकानुनी काम गर्ने मेडिकल कलेजहरूको नियमनतिर ‘भ्रष्टाचारको नाम सुन्न चाहन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री किन मौन छन् ? सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्कबाट ठगिने, लुटिने अपराधबाट हाम्रा भविष्यका योग्य चिकित्सकहरूलाई बचाउनुपर्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

[email protected]

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?