छाउपडी उन्मूलन मुख्य कार्यसूची

साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — गत माघमा डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–५ की २१ वर्षीया पार्वती बोगटीको छाउ बार्दा निसासिएर मृत्यु भयो । उनकी जेठानीले उनी छाउगोठमा नबसी घरभित्र सुतेकी हुनाले देउता रिसाएर त्यस्तो हुनगएको शङ्का गरिन् । सामूहिक छाउगोठमा अन्य तीनजना थपिएपछि चौथो दिनकी पार्वती भोलिपल्ट चोखिने खुसीका साथ घरको साँघुरो कोठामा झ्यालढोका थुनेर आगो बालेर सुतेकी हुनाले निसासिएर उनको ज्यान गयो ।

केही समयअघि पनि छाउगोठमा निसासिएर आमा र छोराको मृत्यु भएको घटना बाहिर आएको थियो । सुत्केरी महिला पनि छाउपडीको लामो कष्टकर समय बिताउन बाध्य हुने गर्छन्, जसको नकारात्मक असर नवजात शिशुमा समेत पर्ने गर्छ । यस्ता धेरै महिलाले छाउ बार्दा ज्यान गुमाउनुपरेका कहालीलाग्दो यथार्थको साक्षी बनिराखेका छौँ हामी ।

छाउपडी जस्तो कुप्रथा र अमानवीय प्रचलन विरुद्ध समय–समयमा आवाज उठिरहन्छ, विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त छाउघर भत्काउने अभियान पनि चलाइयो । महिलाहरू छाउपडीमुक्त हुन सकेनन्, बरु ओढार तथा तिनै भत्काइएका घर–गोठ बारबेर गरेर बस्न बाध्य भए । अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटी, बैतडी आदि जिल्लाका ग्रामीण महिलाहरू छाउको पीडाले बढी आक्रान्त देखिन्छन् ।

छाउपडी पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाभित्र जैविकीय आधारमा महिलामाथि हुने सांस्कृतिक उत्पीडन हो । त्यसैले यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग सर्वत्र भैरहेको छ । हालै संसदमा महिला सांसदहरूले पनि यसको अन्त्यका लागि आवाज उठाएका छन् । यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको देखिन्छ । अब यस्तो समस्याको जरासम्म पुगेर त्यसको निराकरणका उपाय खोजिनुपर्ने हुन्छ । समाज विकासको क्रमसँगै आरम्भ भएको सामाजिक तथा पारिवारिक जीवनपश्चात् महिलाको रजस्वलाजस्तो प्राकृतिक गुणलाई अछूत अवस्था मान्दै भिन्नै बस्नुपर्ने नियम बनाइनुका पछाडि विविध कारण हुनसक्छन् ।

सामान्यतया त्यतिबेला मासिक स्रावको उचित व्यवस्थापनका सहज साधन तथा ज्ञानको कमी एकातिर हुनसक्छ, अर्कातिर चेतना र शिक्षाको अभावका कारण पितृसत्तात्मक सोचले त्यसलाई पापको संज्ञा दिएर त्यसैका आधारमा महिलालाई दमन गरिएको पनि हुनसक्छ ।

यस्तो अवस्थामा महिला कमजोर हुने, उनीहरूलाई आराम, पौष्टिक आहार तथा सरसफाइको आवश्यकता पर्नुका साथै विवाहित महिलाले पुरुष संसर्ग गर्नु उफुक्त नहुने, संत्रमणको जोखिम बढी हुनाले पनि अलग्गै बस्ने प्रचलन बन्यो होला । यस्तै सकारात्मक पक्षले कालान्तरमा अपभ्रंसित भएर छाउगोठमा बस्ने, दूध–घिउजस्तो पोसिलो खाना नदिने, सरसफाइमा ध्यान नदिने, घरेलु काम गर्न वर्जित हुँदा बाहिरको भारी काम गर्नुपर्ने हुन थाल्यो ।

यस्तो अस्वस्थकर महिनावारीका कारण महिलाहरू संक्रमितसमेत हुने गरेको पाइन्छ । छाउपडी महिलाका लागि शारीरिकमात्र नभएर मानसिक उत्पीडन पनि बनिरहेको छ । यसबाट मुक्तिका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट नै प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरी पहल थालिनुपर्छ ।

जनचेतनामूलक कार्यक्रम
शिक्षित तथा चेतनशील परिवार र समाजमा केही वर्जना भए पनि महिला तथा किशोरीहरू छाउबाट पीडित देखिँदैनन् । जहाँ चेतनाको अभाव हुन्छ, त्यहीँ अनेकथरी अन्धविश्वास झाङ्गिने गर्छ । त्यसैले छाउपडीको प्रभाव भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सरकारको स्थानीय तथा केन्द्रीय स्तरबाट नै प्रभावकारी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा प्रवाहित गरिनुपर्छ ।

रजस्वला पापको परिणति नभएर नियमित शारीरिक प्रक्रिया भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा महिलाप्रति गरिनुपर्ने सकारात्मक व्यवहार, परम्परागत छाउपडीबाट महिला, किशोरी तथा शिशुहरूमा पर्नगएको नकारात्मक असरबारे जनचेतनाको आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि छाउपडी प्रभावित क्षेत्रकै पण्डित वा धार्मिक अगुवाहरू, धामी–झाँक्री, स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षक वर्गलाई आवश्यक अभिमुखीकरणका साथ स्वस्फुर्त रूपमा परिचालन गर्नसकेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

महिनावारीको सहज व्यवस्थापन कार्यक्रम
घरपरिवारदेखि टाढा छाउगोठमा बस्नुपर्ने कारण महिनावारीको स्राव व्यवस्थापनबारे अज्ञान तथा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको अभाव पनि हो । महिनावारीमा प्रयोग गरिने कपडा तथा त्यसको उचित सरसफाइको व्यवस्था हुन नसक्दाको परिस्थितिले पनि महिलालाई अलग्गै बस्नुपर्ने बाध्यता देखिएको हो ।

सहरी क्षेत्रमा आर्थिक क्षमता अनुसारका स्यानेटरी प्याडको प्रयोग हुने हुँदा महिनावारी भएका र नभएका महिलाबीच भिन्नता देखिँदैन । ग्रामीण, विपन्न अझ सुदूरको गरिबीमा भने त्यो सम्भव देखिँदैन । ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सरकारी स्तरबाट सुपथ मूल्यका स्यानेटरी प्याड वितरण गरिनुका साथै त्यसको प्रयोग र प्रयोगपश्चात् विसर्जन गर्ने तरिका पनि सिकाइनुपर्छ ।

यसो भयो भने महिनावारीको स्राव लुकाउनकै लागि एकान्त बस्नुपर्ने प्रचलनमा क्रमशः कमी आउनेछ र महिलाहरू यस अवस्थामा पनि स्वाभाविक जीवनयापन गर्न सक्नेछन् । किशोरीहरू विद्यालय छाड्न बाध्य हुने छैनन् ।
सुविधायुक्त छाउघर निर्माण
इतिहासमा कहीँ पनि परिवर्तन एकाएक भएको पाइँदैन । परिवर्तनको प्रयासले केही समय लिन्छ नै । समाजभिक्र हुने सामाजिक अन्तरत्रियाका माध्यमबाट क्रमशः हुने परिवर्तन स्थायी हुने गर्छ भने परिवर्तनका नाममा चालिएका क्रान्तिकारी कदमहरू क्षणिकमात्र पनि बन्न सक्छन् ।

व्यक्ति–मनोविज्ञान तथा समाज मनोविज्ञानको सम्बोधन नगरी स्थायी परिवर्तन सम्भव हुँदैन । त्यसैले जबसम्म जनमानसमा छाउपडी महिलामाथिको उत्पीडनमात्र नभएर अमानवीय व्यवहार पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन सकिँदैन, तबसम्मका लागि महिलाको सहज जीवनयापन, अझ जीवनरक्षाका लागि पनि सुधारिएका छाउघर निर्माण गरिनुपर्छ । हाल ती क्षेत्रहरूमा छाउगोठ घरदेखि टाढा, साँघुरा, फोहोर, घाम तथा हावा नछिर्ने हुनाका साथै आवश्यक कपडा प्रयोग नगर्ने गरिएको देखिन्छ ।

जनचेतनामूलक कार्यक्रमले छाउपडी उन्मूलन गरिहाल्न नसकिएको अवस्थामा सकेसम्म घरभिक्रै निश्चित स्थानमा र नसके घरसँगै सुविधायुत्त छाउघर बनाउन प्रेरित गरिनुपर्छ । सर्प, विषालु किरा आदिबाट सुरक्षित तथा ओढ्ने–ओछ्याउने न्याना कपडासहितको यस्तो बासस्थान हुने हो भने रजस्वला महिलाले हिउँदमा निसासिएर र वर्षामा सर्पले टोकेर मृत्युवरण गर्नु पर्दैन । साथै शिशुहरू पनि चिसोका कारण बिरामी हुने अवस्था रहने छैन ।

छाउपडी पीडित महिलाहरूका अभिव्यक्ति अनुसार, उनीहरू अघिल्लो पुस्ताको डरले मात्र यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको र आगामी पुस्तामा यसको हस्तान्तरण नहोस् भन्ने चाहन्छन् । यसरी घरभित्रै वा घर नजिक रहँदा पनि कुनै अनिष्ट नभएपछि समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास विस्तारै हट्दै जानेछ । विपन्न वर्गका लागि सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

महिला सशक्तीकरण अभियान
जबसम्म महिला सबल र सचेत बन्न सक्दैनन्, तबसम्म उनीहरू आफूमाथि भएका अन्याय, विभेद अनि कुप्रथाको विरोध गर्न सक्दैनन् । त्यसैले छाउपडीले आक्रान्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर सरकारी तथा सम्बन्धित गैरसरकारी निकायबाट महिला सशक्तीकरण अभियान चलाइनुपर्छ ।

शैक्षिक तथा आर्थिक रूपले महिलालाई सबल बनाउने हो भने उनीहरू आफूलाई चिन्छन्, आफ्नो समाज बुझ्छन्, अनि आफूमाथि भएका विभेद तथा उत्पीडनका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन् । एउटी सबल महिला आफू छाउपडीको कष्टबाट उम्कने प्रयास गर्छे, अनि भावी पुस्तालाई पनि त्यसबाट मुक्त गराउँछे । महिलाको पारिवारिक तथा सामाजिक भूमिका र हैसियतले उसको प्रतिकार क्षमता निर्धारण गर्छ । त्यसैले छाउपडी उन्मूलनका लागि महिला सशक्तीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

छाउपडी महिलाको विकराल समस्या हो, किनभने एउटी महिला १३–१४ वर्षको उमेरदेखि रजस्वला भएर ४५–५० को उमेर बिताउँदा महिनामा चार दिनका दरले वर्षमा ४८ दिन र रजोनिवृत्तिसम्म सरदर १६५० दिन छाउगोठमा रहन बाध्य हुन्छन् । उनीहरूसँगै शिशुहरूले पनि दुई–तीन वर्षसम्म सरदर १४४ दिन सोही अवस्था झेल्न पुग्छन् । यसबाट महिला तथा शिशुको स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

समाधान नभएको समस्या बिरलै होला । अतः छाउपडी समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षले यसलाई नारा–भाषण बनाएर कागजी योजनामा सीमित नराखी स्थलगत रूपमा कार्यक्रम लैजानुपर्छ । यससँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरू तारेहोटलमा सेमिनार गर्नेभन्दा सुदूरका गाउँ पुग्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले छाउपडी उन्मूलनलाई आफ्नो मुख्य कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सुरक्षाको विरोधाभास

साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — बसबाट झर्दै गर्दा उनले भाडासँगै ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र झिकिन् र सहुलियतको भाडा तिरेर बाटो लागिन् । उनी पुरै भाडा तिर्न नसक्ने वर्गकी महिला थिइनन् । म उनलाई राम्ररी चिन्छु । काठमाडौंमै घर भएकी उनी केही समय अघिमात्र सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएकी हुन् । उनले कञ्जुस्याइँ गरेकी होइनन्, सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गरेकी हुन् ।

मैले चिनेका अर्का एक जनाका चार भाइ छोरा कमाउने छन् । उनको प्रशस्त सम्पत्ति पनि छ, तर उनी नियमित रूपमा वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्छन् । उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रले उनलाई सो सुविधासँग आबद्ध गराएको छ । उनी ‘सरकारले दिएको सुविधा किन नलिनु’ भन्दै ‘हात्तीको मुखमा जिरा’जस्तो भत्ता रकम थाप्न पुग्छन् । नागरिकको हैसियतले पाएको सुविधा उपयोग गर्नु आलोचनाको विषय होइन ।

म दैनिक हिँड्ने बाटो छेउमा उनी प्रायः भेटिन्छन् । बाटो छेउका पोथ्रा–पोथ्री फाँडेर दाउराको भारी बनाउनु उनको दैनिकी हो । उमेरले असीको हाराहारी होलान्, आँखा राम्ररी देख्न सक्दैनन् । पुस–माघको जाडोको पर्वाह छैन । पर्वाह छ, केवल दैनिक एक–दुई भारी दाउराको । यही दाउराले धानिएको छ, उनको जीवन । घरेलु मदिरा बनाउनेकहाँ दाउरा पुर्‍याएपछि पेटभरि खान र ‘पिउन’ पनि पाउँछन् । लगाउनलाई कसैले दया गरी दिएका तथा फालेका जडाउरी छँदैछन् ।

उनको घर त्यतैतिरका थोत्रा सत्तल–पाटी तथा सडक–पेटी हो । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । किनकि उनीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । एकजना आफन्तकहाँ घरेलु काम गर्ने प्रौढ थिइन् । दुई–चार घरमा काम गरेर मुस्किलले गुजारा चलाउँथिन् । बिरामी पतिको बोझ उनैमाथि थियो । उपचारका क्रममा पतिको मृत्यु भयो । उपचारमा लागेको ऋण छँदै थियो । उमेरका आधारमा सरकारले घोषणा गरेको एकल महिलाको भत्ता पाउन सक्थिन् । तर पाइनन् । उनीसँग न नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो, नत विवाह दर्ता ।

उनीहरू त केवल प्रतिनिधिमात्र हुन् । कागजी प्रमाणका आधारमा अनागरिक भएर नागरिक अधिकारबाट बञ्चित असंख्य नागरिक पीडादायी जीवन जिउन बाध्य छन् । अनौठो विरोधाभाष छ । जसलाई आवश्यक छैन, उनीहरू सरकारी सेवा–सुविधा लिन बाध्य छन्, जसलाई अति आवश्यक छ, उनीहरूको पहुँच त्यहाँसम्म पुग्नसकेको छैन ।

सर्वसाधारणका ओझेलमा परेका यस्ता मुद्दा कसले उठाउने ? चाकडी र प्रभुताका उचालिनसक्नुका पुष्पहारभित्र छिरेर निर्लज्ज मुस्कुराउने ‘जनवादी’ नेताहरूलाई सर्वहारा जनताका पीडाको के सम्झना ? सडक पेटीमा लुगलुग काम्दै भुस्याहा कुकुरसँगै गुडुल्किएर रात बिताउने सडक बालबालिका पनि यसै देशका नागरिक हुन् भन्नेहेक्का अब उनीहरूलाई कहाँ रहला र ?

जुन देशमा मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरूको हितमा बलपूर्वक एकलौटी निर्णय गर्ने जनवादी सरकार छ, बिना कुनै एजेन्डा सडक र सदनमा प्रस्तुत हुने हावादारी प्रतिपक्ष छ, त्यहाँका हामी जनताले समृद्धिको सपना देख्नुको औचित्य नै के छ र ? नवधनाढ्यको आतिथ्यमा गमक्क पर्दै समृद्धिका सपना बाँड्ने सरकारले अति विपन्न वर्गलाई कसरी चिनोस् ? भोको पेटले रन्थनिएर एक पोको समोसा र मिठाइमा लोभिंँदै यौनहिंसाको सिकार भैरहेका विपन्न बालिकाको पीडा उनीहरूलाई एकादेशको कथा लाग्दो हो !

सय किलोभन्दा माथिको फूलको मालाबाट आएको मगमगाउँदो बासनाले किसान–मजदुरहरूको ठसठसी गन्हाउने पसिनालाई पनि बिर्साउँदो हो ! उनीहरूलाई लाग्दो हो, सयौं थुँगा फूलको यो मगमगाउँदो फूलबारीमा सर्वत्र सौन्दर्य र पूर्णता छ । यस्तै रुमानी सपनाभित्र हराइरहने शासक वर्गका कारण यस मुलुकमा आम नागरिकले सुशासनको अनुभूतिगर्न पाएका छैनौं ।

हामी भन्छौं, सरकार सचेत छैन । तर हाम्रो सरकार कति सचेत छ भन्ने कुराको प्रमाण एउटा कलाकारले मुलुकको राजनीतिक विसङ्गतिलाई गीत बनाएर गाउनासाथै उसको ध्यानाकृष्ट हुनु होइन र ? पशुपति शर्माको गीत आपत्तिजनक भन्दै विरोधमा उत्रने सत्तापक्षीय युवालाई निर्मला र निर्मलाजस्ता अबोध बालामाथि भएका जघन्य अपराधका घटना आपत्तिजनक किन नभएका होलान् ? यहाँ एकातिर विशिष्टहरू सुविधामाथि सुविधा थप्ने होडबाजीमा देखिन्छन् भने अर्कातिर आम नेपालीलाई इमानदारीको कमाइले छाक टार्न धौधौ भैरहेको छ ।

भूकम्प पीडित तथा अति विपन्न वर्गका निम्ति बस्ती बनाइदिनेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालासम्म निर्माणको दायित्व एकजोडी कलाकारले लिनुपर्दा राज्यको हैसियत उदाङ्गिएको यथार्थबोध नगरी उल्टै गर्वका साथ उनीहरूकै नेतृत्वमा आफ्नो सहभागिता जनाउने सरकारको लाचारीपन देख्दादेख्दै पनि म पुनःसामाजिक सुरक्षाकै परिभाषा खोज्न पुग्छु ।

हाम्रो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा सबै वर्गका नागरिकलाई समान रूपले ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाको भत्ता, सार्वजनिक यातायात तथा सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सहुलियत, विपन्न वर्गका लागि सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार आदि व्यवस्था गरिएको छ ।

समावेशिता तथा आरक्षणको व्यवस्था वर्गका आधारमा हुनुपर्नेमा जातीयताका आधारमा भैदिनाले त्यसबाट लक्षित वर्गभन्दा पहुँच हुनेहरू नै बढी लाभान्वित भएजस्तै घोषित सामाजिक सुरक्षाले पनि उपयुक्त गन्तव्य पहिल्याउनसकेको देखिँदैन । यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न निश्चित अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने हुनाले अति विपन्न, निरक्षर तथा प्रशासनिक निकायसम्म पहुँच नभएका नागरिक यसबाट बञ्चित भइरहेका देखिन्छन् ।

संघीय संरचना भित्रको जनप्रतिनिधित्वले पनि लक्षित वर्ग पहिचान तथा प्रमाणीकरणभन्दा औपचारिकतामा सीमित भक्ता वितरण कार्यत्रमलाई प्राथमिकता दिइरहनुले सस्तो लोकप्रियतातर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । राजधानीका फराकिला सडक, सपिङ मल, भ्युटावर, मोनोरेल, पानीजहाज आदिमा समृद्धिका सपना देखाउनुभन्दा बहुसंख्यक विपन्न वर्गलाई यस्ता सपना देख्न योग्य बनाउने कार्यक्रम तय गर्नुसरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्