लोकतन्त्रमा प्रश्नको ठाउँ

यही गीतको चुरो समात्दै राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले बोलेका थिए, ‘प्रश्न गर्दा अराजक भने भनून्, तर प्रश्न गर्न नछाड्नुस् । लोकतन्त्रलाई हामीले व्यवस्था (सिस्टम) को रूपमा सिर्जना ग¥यौं, जुन पूर्ण छैन, समावेशी छैन, बहिष्करणमा विश्वास गर्छ, जटिल र निषेधात्मक पनि छ । यसको आत्मा बचाइराख्ने हो भने संवाद र प्रश्नबाहेक अरू विकल्प छैन ।’

डेमोक्रेसी : गालीदेखि तालीसम्म

पहिले प्रजातन्त्रका लागि ‘आसियाँ रेजिम’ (पुरातन सत्ता) र सत्तासीनहरूमाथि प्रश्न उठाउ“दा आतंककारीजस्तै ठानिन्थ्यो, अचेल प्रजातन्त्रमाथि सवाल ठड्याउँदा आलोचकहरूलाई आतंककारीजस्तै ठान्छन्, सत्तासीनहरू । प्रजातन्त्रवादीहरूलाई फाँसीको सजाय दिने र आतंककारी र अराष्ट्रिय तत्वको आरोप लगाउने शाह वा राणा शासकहरूमा मात्रै देखिएको प्रवृत्ति होइन ।

समाजशास्त्री इम्मानुयल वालरस्टिनका अनुसार पुरातन व्यवस्था र सत्तामाथि प्रश्न उठाउने ‘¥याडिकल्स’ (आमूल परिवर्तनकारीहरू) लाई सन् १७८९ को पहिलो फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि १८४८ को दोस्रो फ्रान्सेली क्रान्तिसम्म प्रजातन्त्रवादी भनी आरोपित गरिन्थ्यो, आतंककारीको अर्थ लाग्ने गरी । उन्नाइसौं शताब्दीमा प्रजातन्त्र शब्द बिस्तारै लोकप्रिय हुन थालेका बेला पनि ‘डेमोक्रेट’ भनी गाली गर्ने चलन थियो, शीतयुद्धकालमा ‘कम्युनिस्ट’ भन्दै प्रताडित गरेझैं ।

यसरी पुराना शासकहरूको नजरमा नकारात्मक मतलब राख्ने प्रजातन्त्र शब्द नै आजको संसारको सर्वाधिक स्थापित र लोकप्रिय तन्त्र भएको छ । कुनै पनि शासन व्यवस्थाले अनेक फुर्काे जोडेर आफूलाई प्रजातान्त्रिक सत्ताको रूपमा दाबी गर्नु अचेल सामान्य भइसकेको छ । हुन त प्रजातन्त्र साँच्चै सबै प्रजाको वा आम जनताको, सबै महिलाको, सबै गरिखानेको, सबै गरिबको पनि हुनसक्छ कि सक्दैन, बहसकै विषय हो । प्रजातन्त्र पनि लामो कालखण्डसम्म युरोपेलीहरूको, सहरियाहरूको, त्यसमा पनि सम्भ्रान्तहरूको, पुरुषहरूको, गोराहरूको तन्त्र थियो, जुन अनेक असन्तुष्टि र संघर्षपछि फेरिँदै छ ।

तौली–तौलीकन छुट

कार्ल माक्र्स भन्छन्, मानव इतिहास वर्ग–संघर्षको इतिहास हो । लोकतन्त्रको इतिहास पनि अनेक वर्ग, वर्ण, लिंगको संघर्षको इतिहास हो । तिनका असन्तुष्टि, आक्रोश, विरोध, प्रश्न, आलोचना र संघर्षलाई सम्बोधन गर्ने वा सहवरण गर्ने वा मत्थर पार्ने वा मोड्ने प्रयासकै परिणाम हो– लोकतन्त्रको पछिल्लो रूप–आकार । ‘डेमोस’ (प्रजा–जनता–नागरिक) को ‘क्रेसिया’ (तन्त्र) का लागि सन् १८४८ देखि संसारमा भएका संघर्ष, विद्रोह र क्रान्तिमाथि धनीमानी पुरुषहरूको पुरातन स्थायी सत्ताले पहिले–पहिले दमन गरेको थियो, पछि–पछि अरूलाई तौली–तौलीकन छुट वा सुविधा दिएको थियो, आफ्नो हित र स्वार्थ रक्षाका लागि ।

लोकतन्त्रलाई अचेल बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचनमा, ब्यालेट बक्समा, निर्वाचित प्रतिनिधिको शासनमा, निर्वाचित प्रतिनिधिका पनि बहुमतवाला दलको तन्त्रमा सीमित गरिएको छ र त्यसप्रति आम जनताबाट सहमति–सम्मति लिइएको छ ।

संसारमा संघर्षको क्रममा महिला, मजदुर, काला जाति र गरिबहरूले धेरैपछि मात्रै किस्ता–किस्तामा मतदानको अधिकार पाएका थिए । यसले देखाउँछ– आफूलाई शासन गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि पनि असन्तुष्टि, आक्रोश, विरोध, प्रश्न, आलोचना र संघर्ष जरुरी हुन्छ । नेपालमा पनि असमावेशी र निषेधकारी एकात्मक राज्यलाई समावेशीको कोणबाट पुनःसंरचना गर्न ७० वर्षदेखि जारी संघर्षलाई सहवरण (को–अप्ट) गरी विकास–क्षेत्रको विस्तार गरिएको छ, जसले थप प्रश्न र संघर्ष निम्त्याइरहेको छ ।

द्वन्द्वको कथा

पुरातन स्थायी सत्ताका अधिपतिहरूलाई लाग्दो रहेछ– लोकतन्त्रको नाममा जे छ, त्यही नै सबथोक हो, त्यही नै आदि र अन्त्य हो, त्यही नै अपरिवर्तनीय पूर्ण सत्य हो । उनीहरूले सात सालदेखिका प्राप्त प्रजातन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे यसरी नै आम मानिसको दिलदिमागलाई भर्ने (इन्डक्ट्रिनेसन गर्ने) काम गर्दै आएका छन् ।

प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका तन्त्रको लिखतलाई सर्वाेत्कृष्ट संविधानका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । संविधान, कानुन र ऐनको कमा र फुलस्टप पनि संशोधन गर्न नचाहने जिद्दी जनमानसमा उठेका सन्देह, प्रश्न र आलोचनाको बाढीमा बगेको इतिहासबाट कमै शासकले पाठ सिकेको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई पनि संसारकै उत्कृष्ट ठह¥याउने बालहठ पनि मधेस आन्दोलनस“ग नराम्ररी जुधेको छ भने अहिले नागरिक विधेयकबारे बहसमा राष्ट्रवाद र पितृसत्ताको टेकोको बलमा महिलाहरूको समानता र सम्मानको संघर्षस“ग लडभिड गर्दै छ । समताका पक्षधर महिलाहरूसँगै दलित र जनजातिहरूले वर्णव्यवस्था र पितृसत्तालाई पोस्ने सनातन धर्म–संस्कृतिको रक्षाका लागि लेखिएको कथित धर्मनिरपेक्ष संविधानविरुद्ध असन्तुष्टि र आक्रोश पोखे भने कति वटा लडाइ“को मोर्चा खुल्ने होला ?

शैक्षिक संस्थादेखि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारसँगै प्रशासन र अड्डा–अदालतसम्म पनि मातृभाषाको प्रयोगको मानव अधिकार र सांस्कृतिक लोकतन्त्रका लागि सबैजसो गैर–नेपाली भाषाभाषीले राजनीतिक लडाइँ थाले भने संविधानले थेग्न सक्ला ? लोकतन्त्र, संविधान र सरकारप्रति मुग्ध मानसिकताका लागि यो विलासी प्रश्न हुन सक्छ ।

प्रत्येकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि तिनका अगुवाहरू दाबी गर्ने गर्छन्– अब राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो, अब आर्थिक, क्रान्ति गर्ने हो । २००७ देखि २०६३ सम्मको परिवर्तनपछि राजनीतिक नेताहरूले लगाएको आर्थिक क्रान्तिको रटानकै निरन्तरता हो– ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को नारा पनि ।

यस्ता रटानको नेपथ्यमा ‘स्व’कै समृद्धि, सुख र शान्तिबाहेक अरू देखिएको विगत छैन, न त निकट आगत नै देखिने सम्भावना छ । जबकि राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको आवश्यकता टड्कारो रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ । र सडकमा उत्रनेदेखि पेटीमा उभिने गरिखाने जनताको खास माग राजनीतिक लोकतन्त्रको स्थापनासँगै आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्र स्थापनाको चाहना रहेको यथार्थ अनेक रूपरंगमा व्यक्त हुँदै आएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नया“ संविधान र दुई तिहाइको सरकारले देखाएको रंगीन सपनाबाट ब्युँझेर युवाहरूले देशभित्रै रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार माग गर्नथाले भने सम्बोधन गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? देशभित्र र बाहिर रहेका लाखौं श्रमिकले एकसाथ आर्थिक लोकतन्त्रको स्थापनाको नारा लगाए भने आर्थिक क्रान्तिको अगुवाइ गर्न र त्यस दिशातिर राजनीतिक लोकतन्त्रलाई बढाउन कुनचाहिँ नेतृत्व तयार होला ?

आर्थिक–सांस्कृतिक लोकतन्त्र

आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्र अहिले अभ्यास गरिएको राजनीतिक लोकतन्त्रस“ग अछुतो सवाल होइनन् । संसारमा आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्रसँग अछुतो राख्दा राजनीतिक लोकतन्त्र धरापमा पर्ने गरेको छ । यसको विधान पनि अनेक सन्देह, प्रश्न र चुनौतीको भुमरीमा पर्ने गरेको छ । लोकतन्त्र आफैमा पनि सन्देह, प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथिको तन्त्र होइन ।

समाजमा जेजस्तो समस्या छ, त्यस हिसाबले राजनीतिक कोणबाट मात्रै होइन, आर्थिक र सांस्कृतिक कोणबाट पनि सन्देह, प्रश्न र चुनौती उठ्नु अनौठो होइन । ‘राजनीतिक लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरण’का लागि पनि अनेक कोणबाट प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । वास्तविकता के हो भने हरि शर्माले भनेझैं लोकतन्त्रको मूर्त स्वरूप यस्तो हुन्छ भनेर आजसम्म कसैले भन्नसकेको छैन । यसलाई प्रश्न र आलोचनात्मक चेतले नै परिमार्जन गरिरहेको छ, नयाँ–नयाँ रूप र आकार दिँदै आएको छ ।

शासन पुरानो होस् या नयाँ, सत्तालाई सन्देह र सवालसँगै जनस्तरको हस्तक्षेप स्वीकार्य हु“दैन । उसले राष्ट्रवादी भाष्यको गलैंचाले छोपे पनि, सुख–समृद्धि–समाजवादी सपनाले गाँजे पनि ‘सुख–समृद्धि–शान्तिको कालखण्ड’मा पनि असन्तुष्टि, आक्रोश र आलोचनालाई दबाउन सहज छैन । अहिले नै एकातिर नागरिकता, भाषाको अधिकार, प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति तथा प्रदेशका सीमामा हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको माग गर्ने असन्तुष्टहरू छँदैछन् । अर्काेतिर ‘संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई नै फाल्दै वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन चाहने’ विद्रोहीहरू पनि हिंसात्मक प्रतिरोधको बाटोमा लागेका छन् ।

इतिहासले देखाउँदै आएको छ– असन्तुष्टि, आक्रोश र आलोचनालाई पोखिने अधिकार दिइएन भने विस्फोट हुनसक्छ, लोकतन्त्रलाई असहमतिको अधिकारको रूपमा अनुवाद गर्न दिइएन भने विद्रोह हुनसक्छ । हुन त असन्तुष्टहरूलाई सत्ता आक्रोशितहरूलाई सरसुविधा आलोचकहरूलाई पद–पैसा–प्रतिष्ठा दिएर केही मत्थर पार्न सकिएला, तर विद्रोहीहरूलाई संवैधानिक बर्काेको भरमा प्रतिबन्ध लगाइयो वा सत्ता–शक्तिको आडमा दमन गरियो भने क्यान्सरलाई छोपेजस्तै हुन सक्छ ।

चाहे हिंसामाथि आफ्नोमात्रै एकल वैधानिक अधिकार रहेको दाबी गर्ने सत्ताधारी होस् वा हिंसात्मक विद्रोह गर्नु अधिकार हो भनी दाबी गर्ने विद्रोही, जोकोही हिंसामा एकाधिकार चाहन्छन् । उनीहरूले पनि आकर्षक नाराको भरमा असहमतिको नियोजन र हिंसाको प्रायोजन गर्न थाले आलोचनात्मक चेत र मानवीय विवेक जोखिममा पर्छ । त्यति बेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको किताब वा वैज्ञानिक समाजवादको हिसाबमा गरिखाने वर्ग, वर्ण, लिंगका जनताको प्रभुत्व र आलोचनात्मक चेतको वर्चस्व बढ्छ कि समाप्त हुन्छ ?

ट्वीटर : @rmaharjan72